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Date:07-12-20

India Is Looking West

Relations between New Delhi and the Gulf nations have undergone a fundamental reset

Dharmendra Pradhan, [ The writer is Union minister of Petroleum & Natural Gas and Steel ]

In 2017, when the UAE’s Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan alighted from his plane at New Delhi, Prime Minister Narendra Modi broke protocol to receive him with a warm hug. Two years later, he did the same with Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman. These are not isolated incidents but indicate a fundamental reset in the relations between India and the Gulf states, the contours of which are defined by camaraderie, mutual respect and a high degree of trust.

Historically, the interactions over centuries between the Gulf nations and India have included expressions of shared heritage and culture that find themselves in strands of the everyday life of the people. Apart from the fact that Mecca and Medina – sacred sites for many of our citizens – are physically located in that region, our mythologies, languages, religions, food and architecture have seeped into each other in ways that have not yet been fully understood, or explored.

However, the relationship today has moved much beyond being a function of an organic historicity. Indeed, it has traversed more in the last six years than it has ever before. Under Modi’s vision, the leadership has made assiduous efforts to fortify relationships with countries in the Gulf region through its “Look West” policy. With some of these countries, our relationship has upgraded to the strategic partnership level, which is a higher level of commitment than bilateral relationships, and that generally include strategic dialogues in diverse sectors but not formal alliances.

New Delhi and Riyadh have established the Strategic Partnership Council at the level of our PM and the Saudi crown prince. The UAE also significantly elevated the strategic relationship with high level ministerial groups driving the relationship. The two elements of an intensive trade engagement vis-à-vis both commodities and people, and the personal touch of the top leaders concerned, have pushed up these relationships to their present status.

The UAE and Saudi Arabia are India’s third and fourth largest trading partners respectively. There has been a significant increase in the investment component in our bilateral economic engagement – major announcements include potential investment by Riyadh of $100 billion in the areas of energy, refining, petrochemicals, infrastructure, agriculture, minerals and mining. Meanwhile, the UAE features in the top 10 sources of FDI inflows into India.

The vast Indian diaspora in the Gulf region, estimated at more than 8.5 million Indians, serves as an important connect in our bilateral relations. While India stands to benefit from the massive inflows of remittances, estimated at $50 billion from the Gulf countries in 2018, the host countries reap the benefits of having a skilled working populace at their disposal. Consequently, there has been a significant shift in the approach of GCC countries to the sensitivities of Indian diaspora – be they cultural or in their social engagements. Allowing the construction of a Hindu temple in the UAE, for example, is an indication of this trend.

However, the backbone of trade and investments has been the hydrocarbon sector. For 2019-20, India’s hydrocarbon trade with the region was worth $62 billion, which is 36% of total hydrocarbon trade.

Saudi Arabia and the UAE may partner us in the next phase of the Strategic Petroleum Reserves (SPR) programme in India. Also, in a historic agreement, during Modi’s visit to the UAE, a consortium of Indian oil companies were awarded a 10% interest in Abu Dhabi’s offshore Lower Zakum concession.

In August 2015, Modi became the first Indian PM to visit the UAE in 30 years, which he visited again in 2018 and 2019. During his last visit, he received the Order of Zayed, the UAE’s highest civil decoration, in recognition of his role in improving ties between the two countries. Three years prior, he received the King Abdulaziz Sash Award of Saudi Arabia and the King Hamad Order of the Renaissance, the third highest civilian order of Bahrain in 2019. Modi has had a calibrated approach to the Gulf region’s powers with high profile visits to Saudi Arabia, Qatar, Oman, Iran and Bahrain, which were followed by Gulf dignitaries’ visit to New Delhi.

When one of the most revered leaders of the region, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, the Emir of Kuwait, passed away in September, the Indian government declared a day’s state mourning throughout the country – a gesture that was much appreciated in Kuwait. This personal touch between the top leaderships paid rich dividends in the crisis that ensued globally after the Covid-19 disease became a pandemic.

India ensured uninterrupted supply of medicines, food and other essential items to the Gulf region and also facilitated the deployment of about 6,000 Indian health professionals to several Gulf countries amidst the lockdown to cater to the health needs of their citizens. In April 2020, India sent a 15-members rapid response team to Kuwait for capacity building and sharing of experience in tackling the pandemic.

India has emerged as a “global pharmacy” that also substantially caters to the needs of the Gulf region. In turn, the UAE supported us for our urgent need during a peak of the pandemic for LPG for a new scheme announced by Modi of providing three refills to BPL families free of cost. In the pandemic months, all Gulf countries took great care of the Indians in their country and ensured an orderly return to India for those who wanted to do so.

The Gulf region is a reliable partner for energy security for India while India augments food security in the region. However, our relationship has moved beyond mere transactional value. Prime Minister Modi and the Gulf leadership are recreating a civilisational connect that had rusted over the years.

Date:07-12-20

Negotiate but hold firm on farm laws

Highlight planned outlays for farmer prosperity

ET Editorials

India has in the Food Corporation’s stocks more than 3.5 times the grain needed to ensure food security. India’s food subsidy configuration conflates producer subsidy and consumption subsidy, hampering its negotiations at the World Trade Organisation.The Centre and the states spend far too much on subsidy and not enough on investment to augment farm infrastructure. Things need to change, and farmers unions cannot refuse to accept this. The changes brought to the structure of farmer-market interface by the three farm laws opposed by the farmers make eminent sense.The government must stand by the laws and communicate to the people the scale of waste underwriting the status quo on the farm front.

That does not change the fact that the standoff over the farm laws is unfortunate because it is entirely avoidable.After all, there is no fundamental conflict of goals between farmers — that category does not include the intermediaries who don the farmer’s turban and ride his tractor — and the government: both want farmers’ incomes to go up and for the farm-market interface to become more efficient.There is a difference in perception over how this can be done, and that needs to be ironed out and action taken to address problems commonly recognised as such by all stakeholders. This calls for negotiations, not organised blackmail by laying siege to the national capital.Negotiations between two parties cease to be negotiations when one party holds a gun to the other party’s head. There is little anti-people in not submitting to coercive action by a fairly prosperous section of India’s population. However, in a democracy, binaries do not work. Political skill lies in finding the middle path.

The government has announced large outlays to improve the farm-market interface. Farmgate infrastructure receives an outlay of `1 lakh crore. This and the incentives for farmer producer organisations have not been accorded a prominent role in the farm laws debate. Highlight this part to allay concerns of ordinary farmers about the farm laws’ intent.

Date:07-12-20

Democracy Tutorial

After demonising, trashing opposition, the Modi government is talking. It needs to do more hard work to get reforms through

Editorial

If the Narendra Modi government finds itself boxed into a corner over the three agricultural reform laws that farm unions want to be rolled back, it has itself to blame. Of course, it will not. From Prime Minister down, the blame has been Opposition “propaganda”, “rumours” and even Trudeau’s silly sermons. As this newspaper has underlined, the reforms, by and large, are in the right direction and much-needed. Stockholding limits, inter- and intra-state movement restrictions and export bans on farm produce have no place in a country transitioning from being a deficit to surplus producer. The challenges before Indian agriculture are increasingly on the demand than supply side. Farmers need to find new markets for their crops, which is what policy should enable. The law dismantling the monopoly of APMC (agricultural produce market committee) mandis in the sale and purchase of farm commodities does precisely that. There can be no serious economic arguments against allowing alternative markets for produce, whether it is private mandis, direct collection centres, electronic platforms or contract farming arrangements. Politics is, of course, another matter.

The ongoing agitation has more to do with politics and its communication. Ironic for a regime that has accumulated considerable political capital and is deft at headline management. What it lacks is humility, the ability to believe that in a democracy even if you have the numbers, you need to listen to those who are critical of your decisions. Calling them stupid isn’t going to help. These laws were first passed through the ordinance route and then in Parliament by voice vote without referring to the relevant house committee for better scrutiny. The unseemly urgency with which the Bills were rammed through — that too, in the middle of a pandemic — created suspicions in the minds of farmers. It even allowed a crucial ally, the Shiromani Akali Dal, to quit the NDA, on the issue. That mistrust is what is now playing out in the streets. Much of it could have been avoided through proper stakeholder consultation. But whether it was demonetisation, abrogation of Article 370, the Citizenship Amendment Act or mishandling of the migrant worker exodus, the Modi government loves to introduce massive policy disruptions through grandstanding, executive fiat.

The limitations of this approach stand exposed by the protesters who have laid siege to the national capital asking for the three laws to be repealed. For the first time, the Modi government has been forced to engage with an opposition. The refreshing part about this engagement has been the clause-by-clause discussions of the laws — and the government even offering to amend some provisions that certainly merit a relook (those relating to dispute resolution mechanism in non-APMC trade areas, for instance). Every disruptive reform has its critics and street protests. What is important is to allow — and be seen as allowing — those protests to play out, listen to them, acknowledge that they are a vital part of the decision-making process rather than keep dismissing them as rantings of those who can’t win elections. If the spirit of accommodation seen in Vigyan Bhavan was visible in Parliament, perhaps it would have produced different results. Both the lack of a deliberative Parliament and the fate of legislation being decided by those on the streets corrode democracy. No reform is worth that.

Date:07-12-20

Culture and peace

India’s stand against ‘UN’s selectivity on religions’ gains force from its secularism

Editorial

In a strong statement at the UN General Assembly discussing resolutions of the UN Alliance of Civilizations (UNAOC) on the ‘Culture of Peace’, India criticised the world body for what it called “selectivity” in seeking to protect Abrahamic religions — Islam, Christianity and Judaism — over others. The Indian delegate pointed out that previous resolutions of the UNAOC dating back to 2006 had repeatedly decried the hatred against those religions — “Islamophobia, Christianophobia and anti-Semitism” — but didn’t condemn attacks on other religious groups including Hindus, Sikhs and Buddhists, who have suffered terror strikes and seen their shrines destroyed in Afghanistan and Pakistan. In particular, India said, the UNGA statement welcomed the Kartarpur Gurdwara corridor agreement between India and Pakistan, but failed to note that Pakistan’s government has taken over the management of the Sikh shrine, which it called a contravention of the agreement and a violation of Sikh beliefs. India’s delegate also accused Pakistan of a “culture of hatred” against “religions in India” and fostering cross-border terrorism and said a culture of peace cannot exist until that is changed. Above all, the Indian statement said, the UN’s selectivity under the aegis of the UNAOC, an organisation that was set up in 2005 to prevent polarisation between societies and cultures and to bridge differences between them, only serves to further the theory of an inevitable “clash of civilisations” instead.

India’s concerns over the UN resolutions that portray only three religions as victims of religious hatred are completely valid, and it is important that they are broadened to include every community that faces religion-based violence. It is also important that the government thwarts Pakistan’s particularly insidious attempts to create a controversy against India at this time, by pushing these resolutions as India steps to take its two-year seat at the UN Security Council. New Delhi has been concerned by an increase in intrusive language from the UN bodies concerned as well, given that UNAOC issued a statement of “grave concern” over the Delhi riots in February this year that it said resulted in casualties of “mostly Muslims”. India is keen to push back on the UNAOC and other UN arms, like the UN Human Rights Council, that have criticised the Citizenship (Amendment) Act. As it seeks to do all of this, however, the government must be careful about ensuring that in exposing the UN’s “selectivity” it doesn’t open a flank for a counter-charge against India. The Citizenship (Amendment) Act, for example, has been criticised for offering fast-track citizenship to only a select group of religions, leaving out Muslims. India cannot call for a culture of peace that stitches together an alliance of faiths, while Indian States bring laws that seek to make difficult inter-faith marriages. In the larger analysis, the force of India’s argument against the UN’s selective resolutions and non-inclusive language as well as the international efforts of adversaries such as Pakistan remains its own secular credentials enshrined in the Constitution and its pluralistic ethos.

Date:07-12-20

किसकी राह चुनें मोदी अन्ना हजारे या थैचर ?

शेखर गुप्ता

क्या किसानों के दिल्ली धरने ने नरेंद्र मोदी को उस स्थिति में ला दिया है जिस स्थिति में कभी पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थीं या अन्ना आंदोलन के समय जिस स्थिति में मनमोहन ङ्क्षसह थे? भारत प्रतीक्षारत है और यह मोदी पर निर्भर करता है कि वह कौन सी राह चुनते हैं। उनका चयन ही भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की दिशा और आने वाले समय की चुनावी राजनीति तय करेगा। यहां थैचर जैसी स्थिति से तात्पर्य है सुधारों को लेकर बड़े, साहसी और जोखिम भरे कदम उठाना जो स्थापित ढांचे को चुनौती देते हों और निहित स्वार्थ के कारण जिनका बहुत भारी विरोध होना हो। आर्थिक सुधारों को लेकर थैचर को ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ा था। उन्होंने इसका सीधा मुकाबला किया और जीत हासिल की। उन्हें लौह महिला कहा गया। यदि वह दबाव में टूट जातीं तो इतिहास उन्हें याद नहीं रखता।

अन्ना आंदोलन के घटनाक्रम को समझना अधिक आसान है। यह भी दिल्ली में घटा था। थैचर के उलट मनमोहन ङ्क्षसह और उनकी संप्रग सरकार ने अन्ना हजारे के समक्ष समर्पण कर दिया। संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया और सरकार ने परोक्ष रूप से भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। जब तक अन्ना आराम करने के लिए बेंगलूरु स्थित जिंदल फैट फार्म लौटे, मनमोहन सिंह सरकार का काम हो चुका था। अन्ना इसलिए नहीं जीते कि उन्हें लोकपाल बिल हासिल हुआ। अन्ना और उनके प्रबंधक यह नहीं चाहते थे। उनका लक्ष्य था संप्रग-2 को नष्ट करना। उन्हें इसमें कामयाबी मिली। हां, संप्रग की कमजोरी ने इसमें उनकी मदद अवश्य की।

बीते साढ़े छह साल में सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे मोदी और उनके सलाहकारों को विरोधाभासी नतीजों वाली इन घटनाओं पर नजर डालनी चाहिए। इसकी तुलना सीएए विरोधी आंदोलन से नहीं करनी चाहिए। वह आंदोलन भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से लाभप्रद था क्योंकि वह उसके ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाता था। यहां मामला उलट है। यह कहना थोड़ा क्रूर है लेकिन राजनीतिक तौर पर सिखों के साथ मुस्लिमों जैसा बरताव नहीं किया जा सकता। ‘खालिस्तानी हाथ’ वाली बेवकूफाना बात उछाली गई और नाकाम भी रही। यह वैसा ही गलत कदम था जैसे कांग्रेस नेताओं का यह कहना कि अन्ना हजारे ‘सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं।’ मार्केटिंग का वह सिद्धांत याद कीजिए जो कहता है कि साफ नजर आने वाला झूठ बुरी तरह नाकाम होता है। खालिस्तान वाली बात का यही हुआ। सीएए विरोधी आंदोलन में मुस्लिम और कुछ वाम बुद्धिजीवी समूह शामिल थे। उन्हें आसानी से अलग-थलग किया जा सकता था और उनका दमन भी किया जा सकता था। हम राजनीतिक हकीकत की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए भी नहीं बुलाया। किसानों के साथ बरताव बिल्कुल अलग है। यह संकट ऐसे तमाम संकटों के बीच उभरा है जिनका हल दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। लद्दाख में चीन का ‘धरना’ समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, वायरस का प्रकोप जारी है और छह तिमाहियों से लगातार गिर रही अर्थव्यवस्था ने अब तेजी से लुढ़कना शुरू कर दिया है। अब राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और नैतिक रूप से बहुत सीमित गुंजाइश है और यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।

मोदी की शिकायत है कि आर्थिक सुधारक के रूप में उन्हें अधिक श्रेय नहीं दिया गया। उन्होंने दिवालिया कानून बनाया, जीएसटी लागू किया, सरकारी बैंकों को सुदृढ़ किया, एफडीआई में छूट दी वगैरह। इन तमाम बातों के बावजूद अर्थशास्त्रियों समेत तमाम लोग उन्हें सुधारक नहीं मानते। इसमें दो राय नहीं कि इन सुधारवादी कदमों को उठाते हुए उन्होंने राजनीतिक चुनौती का सामना किया लेकिन कुछ कदम खासकर जीएसटी आदि खराब तैयारी और क्रियान्वयन के कारण रास्ता भटक गए। अचानक की गई नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की गति ध्वस्त कर दी। मोदी की अब तक की देन यही है कि अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी है और वृद्धि ऋणात्मक हुई है। उन्हें विरासत में 8 फीसदी वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था मिली थी और अब रिजर्व बैंक का कहना है कि यह 8 फीसदी ऋणात्मक रहेगी। कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा कि उसके कार्यकाल के सातवें वर्ष में ऐसी स्थितियां हों। आईएमएफ के अक्टूबर पूर्वानुमान के मुताबिक भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी बांग्लादेश से भी नीचे जा रही है। महामारी ने उन्हें वह अवसर दिया जिसका लाभ लिया जा सकता था। यदि नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की अल्पमत सरकार ने सन 1991 के आर्थिक संकट का इस्तेमाल करके देश के आर्थिक इतिहास में अपने लिए बेहतर स्थान सुरक्षित किया तो मोदी क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए महामारी पैकेज में तमाम साहसी कदमों की घोषणा की गई। श्रम सुधारों के बाद कृषि सुधार कानून इनमें सर्वाधिक अहम हैं।

इनकी तुलना मार्गरेट थैचर के साहसी सुधारों से की जा सकती है। उनके सामने मोदी की तरह तमाम अन्य चुनौतियां नहीं थीं लेकिन राष्ट्रीय राजनीति पर उनका दबदबा भी ऐसा नहीं था जैसा मोदी का है। हर बड़े बदलाव से डर पैदा होता है और उसका विरोध होता है।

यह बदलाव देश की 60 फीसदी आबादी को प्रभावित करने वाला है जो किसी न किसी तरह कृषि से जुड़े हैं। मोदी सरकार किसानों को इसे बेहतर ढंग से समझा सकती थी लेकिन अब वह वक्त बीत चुका है। अन्ना आंदोलन की मौजूदा हालात से कहीं अधिक तुलना संभव है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरह किसान आंदोलन गैर राजनीतिक है और किसी राजनेता को वहां मंच नहीं दिया जा रहा है। हमारे आम जीवन के चर्चित चेहरे उसके समर्थन में बात कर रहे हैं। एक बार फिर किसानों को लेकर व्यापक सहानुभूति देखने को मिल रही है। इसके समर्थक सोशल मीडिया का इस्तेमाल उतनी ही चतुराई से कर रहे हैं जितनी चतुराई से अन्ना आंदोलन के समय किया गया। कुछ अंतर भी हैं। संप्रग-2 के उलट मौजूदा प्रधानमंत्री अपनी मर्जी के मालिक हैं और उन्हें किसी और से सलाह नहीं लेनी। उनकी निजी लोकप्रियता मनमोहन सिंह से बहुत अधिक है और वह लगातार अपनी पार्टी को चुनाव जिताते रहे हैं। परंतु यह किसान विरोध उनके लिए ठीक नहीं है। उनकी राजनीति संदेशों पर टिकी है जबकि उनके सामने मौसम की मार खाए किसानों के चेहरे हैं जो अपना लंगर पका रहे हैं और दूसरों से साझा कर रहे हैं तथा सरकार के साथ वार्ताओं में भी अपना पकाया खाना खा रहे हैं। उन पर खालिस्तानी होने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। यह सब मोदी को रास नहीं आएगा। वह ऐसा नहीं चाहते।

थैचर के समक्ष ऐसे मसले नहीं थे और मनमोहन सिंह के पास इससे निपटने के उपाय नहीं थे। मोदी इससे कैसे पेश आएंगे? कदम वापसी का लोक संवरण आसान नहीं। सरकार पीछे हटकर कानून वापस ले सकती है। उन्हें संसद की प्रवर समिति के समक्ष भेजा सकता है और थोड़ा समय जुटाया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण विधेयक के समय सूट-बूट की सरकार कहे जाने का दबाव था और तब सरकार पीछे हटी थी। तो एक बार फिर ऐसा करने में क्या हर्ज है?

यदि ऐसा किया गया तो यह मनमोहन सिंह की अन्ना आंदोलन के समय की गई गलती से बड़ी चूक होगी। मोदी का राजनीतिक ब्रांड मजबूत सरकार का है। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कदम खींचने की घटना सरकार के शुरुआती दौर की है। अब ऐसा करने से मजबूत छवि को झटका लगेगा। विपक्ष कमजोरी भांप लेगा।

इस बीच किसानों के दिल्ली घेराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। किसान देश के हृदय में हैं। उनके पास समय है। खेती की बुनियादी समझ रखने वाले भी जानते हैं कि गेहूं और सरसों की बुआई के बाद अप्रैल के आरंभ तक करने को कुछ रह नहीं जाता। उन्हें शाहीन बाग के लोगों की तरह हटाया नहीं जा सकता और आप उन्हें बने भी नहीं रहने दे सकते। आंशिक समर्पण भी सरकार की प्रभुता समाप्त कर देगा। क्योंकि तब श्रम सुधारों के विरोधी दिल्ली घेर लेंगे। यही कारण है कि मौजूदा हालात में मोदी की प्रतिक्रिया ही तय करेगी कि आगे की राष्ट्रीय राजनीति कैसी होगी। हमारी इच्छा है कि वह अन्ना के बजाय थैचर की राह पर चलें। यदि सबसे साहसी सुधारों को लेकर मोदी घबरा जाते हैं तो यह एक त्रासदी होगी।

Date:07-12-20

वृद्धि दर पर ध्यान से नीतिगत दर में बदलाव नहीं

तमाल बंद्योपाध्याय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। उसके इस कदम पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगले वर्ष फरवरी में पेश होने वाले बजट से पूर्व मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अंतिम बैठक थी। उम्मीद के अनुरूप केंद्रीय बैंक ने स्वीकार किया है कि महंगाई दर उसके अनुमान से अधिक रहेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार भी अक्टूबर में उसके द्वारा व्यक्त अनुमानों की तुलना में मजबूत रहेगी। हालांकि इन बातों के बावजूद आरबीआई ने कम से कम फिलहाल और अगले वर्ष उदार नीतिगत कदमों की गुंजाइश बरकरार रखी है। उसने स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 महामारी से तबाह अर्थव्यवस्था की मदद के लिए वह कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। बाजार को इस बात का डर सता रहा था कि वित्तीय तंत्र में मौजूद अतिरिक्त नकदी खींचने के लिए केंद्रीय बैठक कुछ कदम उठा सकता है। हालांकि आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं किया। वित्तीय तंत्र में अधिक नकदी मौजूद होने से ओवरनाइट रेट आबीआई की रिवर्स रीपो रेट से नीचे आ गई हैं और लघु अवधि में प्रतिफल की चाल भी बेहाल हो गई है। रिवर्स रीपो रेट वह दर होती है, जिस पर व्यावसायिक बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी केंद्रीय बैंक के पास जमा करते हैं। रीपो रेट (4 प्रतिशत) और रिवर्स रीपो रेट (3.35 प्रतिशत) दोनों अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। इन बातों के मद्देनजर बढ़ती महंगाई के बावजूद अत्यधिक लचीली मौद्रिक नीति और अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दोनों थोड़ा उलझन में डालने वाले हैं। दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों का रवैया भी कुछ ऐसा ही है।

अगर महंगाई ऊंचे दर पर बनी रही तो भी अप्रैल 2021 से पहले दरें बढऩे की गुंजाइश नहीं लग रही है। मौद्रिक नीति के जो मायने सामने आए हैं, उन पर विचार करना जरूरी है। नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दरें निर्धारित करने वाली मौद्रिक नीति समिति ने जरूरत महसूस होने तक उदार रवैया बरकरार रखने का निर्णय लिया है। समिति ने यह स्पष्टï कर दिया है कि कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष के शुरू तक अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए वह उदारवादी रुख अपनाएगा। समिति ने यह भी कहा कि वह आगे चलकर महंगाई सीमित दायरे में रखने की भी कोशिश करेगा। अक्टूबर में दरों पर निर्णय लेने के दौरान समिति का एक सदस्य इतने लंबे समय तक के लिए उदार रवैया अपनाने के संकेत दिए जाने के खिलाफ था। अक्टूबर 2020 में खुदरा महंगाई बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गई, जो पिछले छह वर्षों में सर्वाधिक और सभी विश्लेषकों के अनुमानों से अधिक रही। आरबीआई ने महंगाई के सिर उठाने के मद्देनजर यह माना है कि पिछले दो महीनों में जताए गए अनुमानों के मुकाबले महंगाई की चाल तेज हो गई है। उसने दिसंबर तिमाही के लिए महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2021 की मार्च तिमाही के लिए बढ़ाकर 5.8 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार 2022 की पहली छमाही में महंगाई दर 5.2 से 4.6 प्रतिशत के बीच रह सकती है और जोखिम मोटे तौर पर सामान्य स्तर पर रहेगा। यह बाजार के अनुमानों से थोड़ा अधिक है। अक्टूबर में आरबीआई ने 2021 की पहली छमाही में महंगाई दर 5.4 से 4.5 प्रतिशत और 2022 की पहली तिमाही में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। मौद्रिक नीति समिति ने पाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी मांग जोर पकड़ रही है और विनिर्माण कंपनियों का कारोबार को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। हालांकि निजी निवेश लगातार कमजोर बना हुआ है और वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी में कुल 7.5 प्रतिशत कमी रह सकती है। चालू वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों में जीडीपी में क्रमश: 23.9 और 7.5 प्रतिशत गिरावट आने के बाद समिति को लगता है कि दिसंबर और मार्च तिमाही में वृद्धि दर 0.1 और 0.7 प्रतिशत रह सकती है, जिससे 2022 की पहली छमाही में वृद्धि दर 21.9 से 6.5 प्रतिशत तक रह सकती है। अक्टूबर में मौद्रिक नीति समीक्षा में 2021 में जीडीपी में 9.5 प्रतिशत कमी (दिसंबर तिमाही में -5.6 प्रतिशत और मार्च तिमाही में 0.5 प्रतिशत) आने का अंदेशा जताया गया था।

अब प्रश्न यह है कि महंगाई दर ऊंचे स्तर पर बनी रहने और भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार दिखने के बावजूद आरबीआई ने अगले वर्ष के लिए ढीली मौद्रिक नीति की गुंजाइश क्यों बरकरार रखी है? इसने वित्तीय प्रणाली से अतिरिक्त बाहर निकालने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहली बात तो यह कि महंगाई दर मांग-आपूर्ति समीकरण पर निर्भर करती है और अर्थव्यवस्था में सुधार वृहद पैमाने पर नहीं हो रहा है। सुधार लगातार जारी रहने के लिए नीतिगत समर्थन की जरूरत है। एमपीसी का मानना है कि सर्दियों में अस्थायी कमी को छोड़कर मोटे तौर पर महंगाई दर ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी जिससे दरों में कटौती की उम्मीद तत्काल नहीं है। आरबीआई की भाषा में ऊंची महंगाई दर मौजूदा समय में मौद्रिक नीति को वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध गुंजाइश का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देती है। तो क्या अगले वर्ष दर में कटौती की संभावना मौजूद है? मुझे ऐसा नहीं लगता। आरबीआई के अनुसार आपूर्ति तंत्र में आई बाधा, क्रय एवं विक्रय मूल्य में अधिक अंतर और अप्रत्यक्ष करों की वजह से ऊंचे स्तर पर पहुंची महंगाई पर नियंत्रण के लिए सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन रणनीतियों के लिए थोड़ी गुंजाइश उपलब्ध है। इससे स्पष्टï है कि महंगाई पर अंकुश लगाने के उपाय करने की जिम्मेदारी आरबीआई ने कुछ समय के लिए सरकार को दी है। अगर महंगाई नियंत्रण में नहीं आई तो नीतिगत दर बढऩे की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अप्रैल 2021 से पहले यह नहीं होगा।

आरबीआई को वित्तीय प्रणाली में उपलब्ध अतिरिक्त नकदी खींचने का उपाय नहीं करते देख बैंकों के शेयर चढ़ गए और बॉन्ड बाजार में भी तेजी देखी गई। हालांकि बाजार में लंबे समय तक जरूरत से अधिक नकदी मौजूद रहने नहीं दी जा सकती। फिलहाल आरबीआई अर्थव्यवस्था को आगे धकेलने के लिए थोड़ा इंतजार कर रहा है।

Date:07-12-20

बढ़ता आंदोलन

संपादकीय

देश जब एक आंदोलन की वजह से तनाव की ओर बढ़ता दिख रहा है, तब न केवल चिंता, बल्कि विचार-विमर्श की जरूरत भी बहुत बढ़ गई है। विरोध के लिए विरोध के बजाय सकारात्मक विमर्श की जरूरत है, ताकि समाधान की राह जल्दी निकल सके। पांचवें दौर की विफल वार्ता से यह तय हो गया था कि सरकार अभी किसानों को समझा नहीं पा रही है और किसान भी अब पहले की तुलना में अपनी मांगों को लेकर ज्यादा दृढ़ दिखने लगे हैं। सरकार ने बार-बार कहा है, एमएसपी की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी, लेकिन किसान इससे आश्वस्त नहीं हैं। वे नए कानूनों में एमएसपी का प्रावधान चाहते हैं, ताकि निजी कंपनियां भी एमएसपी से नीचे कोई खरीदी न करें। कृषि के हर कानून में एमएसपी को अनिवार्य करने से जो व्यावहारिक समस्या आएगी, सरकार उसे किसानों को समझा नहीं पा रही है। बहुत सारी फसलें हैं, जिनके लिए एमएसपी नहीं है, लेकिन तब भी किसान उन फसलों को उगाते ही हैं, क्योंकि उन्हें लाभ होता है। देश में कुछ ऐसे क्षेत्र या राज्य भी हैं, जहां एमएसपी की व्यवस्था काम नहीं करती, लेकिन तब भी वहां किसान खेती करते ही हैं। समग्रता में किसानों के हित में सोचने की जरूरत है और यह भी सोच लेना चाहिए कि क्या हमने अपनी निजी कंपनियों का लाभ नहीं लिया है?
लेकिन जब कोई आंदोलन ‘हां या ना’ के चरण में चला गया हो, तब सरकार पर ही ज्यादा जिम्मेदारी है कि आंदोलन को कैसे शांत किया जाए। क्या तीन कृषि कानूनों को कुछ समय के लिए टाला या कुछ समय के लिए वापस लिया जा सकता है? क्या इन तीनों कानूनों को लागू करने के लिए जमीनी आधार तैयार किया जा सकता है? सरकार को किसानों को सहमत करने के लिए कितना समय चाहिए? क्या इन कानूनों को तत्काल लागू करना जरूरी हो गया है? इन सवालों के जवाब हमें और सरकार को खोजने चाहिए।

बहरहाल, पांचवें दौर की वार्ता नाकाम होने के बाद अब सबकी निगाह 8 दिसंबर को आयोजित भारत बंद और फिर 9 दिसंबर को प्रस्तावित किसान-सरकार वार्ता पर केंद्रित हो गई है। प्रमुख विपक्षी कांग्रेस के अलावा एक-एक कर सभी सियासी दल किसानों की मांग के समर्थन में खडे़ होने लगे हैं और 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बंद को समर्थन देने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमाओं और यहां रहने वालों के बारे में भी जरूर सोच लेना चाहिए। यह अचरच की बात नहीं, यह किसानों का देश है और कोई भी किसानों के खिलाफ दिखना नहीं चाहेगा। जो लोग तीन कृषि कानूनों के विरोध में नहीं थे, वे भी किसानों के साथ खडे़ होने लगे हैं, तो भारत की हकीकत समझना कतई कठिन नहीं है। क्या किसान-सरकार वार्ता भारत बंद से पहले संभव नहीं थी? भारत बंद से क्या अर्थव्यवस्था को लाभ होगा? ऐसे आंदोलन के जल्द से जल्द समापन का यत्न आज समय और देश की मांग है। काश, हमारे देश में कृषि पर पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद फैसले लिए जाते, तो यह नौबत नहीं आती, लेकिन हमें समझना चाहिए कि विचार-विमर्श की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। इसी से राह भी निकलेगी। कोई इस आंदोलन के पक्ष में हो या विपक्ष में, पर दुनिया देख रही है कि सत्य, अहिंसा आधारित लोकतांत्रिक भारत अपने फैसले कैसे लेता है।