07-09-2020 (Important News Clippings)
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A New Tax Pact
Tax system needs efficiency in case selection, consistency in assessment
Suranjali Tandon , [ The writer is assistant professor, NIPFP]
An economic contraction this year will deal a severe blow to tax collections. With a shrinking tax base, any calibration of rates or the tax base is difficult since a hurried approach can have wider consequences. In light of the limited policy space, the only tool available to the government to maintain its tax base is to urge voluntary compliance. Historically, compliance is achieved through a fine balance between enforcement and encouragement. In the past, while enforcement-driven measures have been implemented, the taxpaying population has remained at a fraction (6 per cent) of the total population. Thus, the only way to boost collections is to build trust between the administration and the taxpayer. To this end, the government has announced measures to usher in transparency in the system. This includes a taxpayer’s charter and faceless assessments.
A taxpayer interacts with the system at numerous instances, therefore, compliance is also a function of the perception of the administration. Perceived complexity can discourage individuals from filing returns. This could reflect simply in the difference between the number of taxpayers and the returns filed — the former exceeds that latter by around 20 million. Such behaviour is bound to impact tax collection. With the lower withholding rate this year on certain incomes, it is important that taxpayers file their returns on time.
In practice, a taxpayer’s charter is often perceived as a means to build taxpayer’s trust, especially in countries where compliance is an issue. Countries such as the UK and Canada had introduced a charter in the 1980s, while India earlier had a citizen’s charter. The charter is a document that lists a taxpayer’s rights and obligations. India’s citizen charter also specifies timelines for completion of different administrative processes. However, a charter does not necessarily translate into law. It remains, as in many countries with exceptions such as Germany, a document that lists the standards that the tax department imposes on itself. Therefore, these cannot be enforced, unless backed by legislation.
While the rights and obligations mentioned in India’s new charter — such as confidentiality, right to representation and fair treatment — are in line with global practices, there are a few interesting additions. In the new form, India’s charter conveys a commitment to reducing compliance costs in administering tax legislation, holding its authorities accountable and publishing a periodic report of service standards. While these are important considerations for a taxpayer, it is critical that the details are spelt out concerning how these may be implemented in practice. Ideally, a tax ombudsman can ensure that some of these standards are met. However, in 2019, the cabinet approved the abolition of the quasi-judicial post.
The other important element of the government’s proposal is faceless assessment. This tends to the taxpayer’s grievance that the assessment process is often bogged down by corruption and delay. To end personal interface, e-assessment was introduced in 2019, wherein a taxpayer could digitally respond to any query related to their return. Developing this idea further, faceless assessment now seeks to further automate the case selection and the distribution function of the assessing officer — assessment, scrutiny and drafting order — among various units located outside the jurisdiction of the taxpayer. The intent of this initiative is to divest and distribute the functions of a single assessing officer so that assessment is carried out in a fair manner. This does not apply to search and seizure cases, and cases related to tax evasion and international taxation.
While this can perhaps alleviate concerns of possible corruption, it is important that it does not undermine the concerns of taxpayers. Tax returns can be voluminous and the information contained therein can be unique. Therefore, taxpayers must ideally have an opportunity to explain their case in person. Further, for smoother functioning of the new system, swift co-ordination is necessary among various units.
One of the major concerns for the taxpayer has been dispute resolution. There is evidence of inconsistent and delayed decisions often culminating in the poor success rate of the tax department at various levels of dispute. If the commitment to a fair and impartial system and a time-bound resolution of matters is to be met, the new processes, with reviews and anonymity, must ensure efficiency in case selection and consistency in assessment.
Court’s drift and chinks in the judiciary’s armour
An opaque ‘master of the roster’ system and a certain kind of judge are sufficient to destroy judicial independence
Ajit Prakash Shah , [ Justice A.P. Shah is retired Chief Justice, Delhi and Madras High Courts, and former Chairperson, Law Commission of India]
This past fortnight has seen two significant developments in connection with the Indian judiciary: the first was the decision of the Supreme Court of India in the matter of Prashant Bhushan’s contempt case, and the second was the retirement of Justice Arun Mishra. These events, in their own way, magnify the chinks in the armour of the Supreme Court.
The Bhushan case
In the first instance, the Supreme Court, in a display of self-proclaimed “magnanimity”, let off Mr. Bhushan with a fine of one rupee in the contempt case against him over two tweets. In the alternative, the top court ordered for a three-month imprisonment term and three years’ debarment from practice. The Court chastised him for his “conduct”, which, according to the Court, “reflects adamance and ego, which has no place to exist in the system of administration of justice and in noble profession, and no remorse is shown for the harm done to the institution to which he belongs”. It would be trite to say that these words ring hollow coming from a Court that chose to relentlessly pursue Mr. Bhushan in a petty exhibition of arrogance itself. Over the course of the hearing, the Court repeatedly tried to coerce the contemnor, i.e., Mr. Bhushan, to proffer an apology, and kept granting him additional time (a few days, a few hours, etc.) for this purpose. It was arguably strange behaviour on the part of the Court, and it also appeared embarrassing, for it came across as petulant bargaining more than anything else. Mr. Bhushan, with appropriate decorum and honesty, admitted that any apology from him in the circumstances would be insincere.
The jurisprudential contribution of this decision to the law of contempt will be studied for years to come, surely, but maybe not for the reasons that the Court intended. Hopefully, a wiser judicial and legislative community will realise one day how utterly self-defeating this law is for a healthy democracy, and eventually change the law around.
A judge in the limelight
This was among Justice Mishra’s last few decisions as a member of the Supreme Court, before he retired on September 2. As a result, considerable attention has been paid to his decisions during his tenure which lasted from 2014 to 2020. One consistent feature has revealed itself throughout, which is the kinds of cases that were assigned to the Benches he was on, and the kinds of decisions he issued. In the judges’ press conference two years ago, the primary grouse was with the “master of the roster” system, and the specific concern that politically sensitive cases (i.e., dealing with the executive) were being allocated to Benches involving Justice Arun Mishra (even if not mentioned by name, his role was clearly insinuated, notably with reference to the judge Loya case). Commentators (e.g., Aparna Chandra, Anup Surendranath, V. Venkatesan) have also conducted detailed analyses of Justice Arun Mishra’s decisions, and studies have found that these were predictably in favour of the executive.
In recent times, many columnists, leading scholars, and legal luminaries have speculated on the marked drift of the Supreme Court away from rights-based court to an executive court. Of course, to keep such a court going, a judge who is ever ready to step up to handle politically sensitive matters, and who can be relied upon to issue decisions that are in favour of the executive, is always useful. However, even as the limelight is on a judge such as Justice Mishra in circumstances like this, the role of the office of the Chief Justice of India (CJI) in facilitating the creation of an executive court cannot be ignored.
Allegations and suspicions have been voiced from within as well, with Justice Kurian Joseph suggesting that the assignment of work in the Court during Justice Dipak Misra’s tenure was “remote controlled”. During his time, two judgments were delivered by the CJI’s Bench in matters to which he himself was a party. Through these judgments, the CJI defended the “master of the roster” system, indicating that the CJI was entitled to have unrestricted and untrammelled power in matters of case allocation. After the press conference, one hoped there would be rethinking on this, but nothing has really happened, and things have continued in the same way since. The “master of the roster” system was designed for a different era, and indeed, may have worked well in the past even, when we had very tall judges, and judicial independence was rarely doubted. But things have changed now.
Recall that the National Judicial Appointments Commission (NJAC) Act was struck down by the Court on grounds of excessive executive interference in the selection of judges. But surely, this judgment is of no use if executive interference is anyway possible in more subtle ways.
Executive’s chipping away
Theoretically, it is very easy for an all-powerful executive that is looking to seize control over the other arms of the state, and especially an independent judiciary. There is no need to expend energy in packing the Supreme Court with pro-government judges. Finding over 30 judges who think alike would anyway be difficult, if not impossible. All that is needed is to ensure that certain “favourable” conditions exist in the Court: these include a CJI who is on your side, and a handful of other judges on the Bench who are “reliable”. Unfortunate precedents in the recent past where CJIs have, without compunction, accepted politically-coloured post-retirement opportunities, have not really helped. The competence of judges becomes irrelevant in this scheme of things. The combination of opaque systems like the “master of the roster”, and a certain kind of CJI are sufficient to destroy all that is considered precious by an independent judiciary. Of course, this is far from being a hypothetical scenario, and is, in fact, playing out in India right now. The truly independent and competent judges in the Court have been relegated to adjudicating private disputes, and are considered inconsequential. Many commentators have already pointed out how the last three CJIs all used the powers anointed upon themselves via the “master of the roster” to entrust sensitive and important matters to Benches involving Justice Arun Mishra.
The other thing to note is that these “reliable” judges not only ensure that the pro-executive nature of the Court is sustained, but also serve to protect the CJI in times of crises. Again, this is not mere theory or speculation. As an example, the medical admissions scam case during Justice Dipak Misra’s tenure as CJI was handed over to Justice Arun Mishra’s Bench. Similarly, the infamous hearing of Justice Gogoi’s sexual harassment case included Justice Arun Mishra.
The European example
There is enough evidence that the “master of the roster” system does not work any more. What we need today is legal certainty, and a rules-based mechanism for allocation of cases (e.g., as followed by the European Court of Justice and the European Court of Human Rights, among many other jurisdictions where cases are decided not by full courts but by benches). This rule can be that cases are allocated randomly. But any kind of rule can be implemented only if judges themselves take a stand and decide. There should be agreement that no discretion can be allowed, for that is the root cause of so many of our troubles. A case allocation system that is neutral and rules-based will prevent bench packing, and demonstrate neutrality, impartiality, and transparency. All this, in turn, ensures that courts are protected from outside interference; improves public confidence in the impartiality and independence of the judiciary; assures litigants of equality and fairness; and protects basic rights and freedoms by not compromising on them.
Malaise within
There is a tendency to view the threat to judicial independence in India as emerging from the executive branch, and occasionally the legislature. But when persons within the judiciary become pliable to the other branches, it is a different story altogether. Today, we have a situation which was foreseen many decades ago, by CJI Y.V. Chandrachud, when, in 1985, he observed, “There is greater threat to the independence of the judiciary from within than without ….” All the sermonising in the world (of the sort offered in the Bhushan judgment) will be of no consequence without any real changes in the way things work. And indeed, it is important to note that Justice Arun Mishra’s retirement is not likely to impact the situation; he was anyway merely a manifestation of the deeper malaise in the system. Surely, this is as good a time as any for the judges of the Supreme Court to unite and seriously consider whether self-preservation trumps institutional independence, or whether they truly want to protect the judiciary from outside influence, and hold their own against an overbearing executive.
Date:07-09-20
Financing economic recovery
Regionally coordinated policies will help
Armida Salsiah Alisjahbana , [ Armida Salsiah Alisjahbana is the UN Under-Secretary-General and Executive Secretary of the UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ]
As the socioeconomic impacts of the pandemic spread across Asia and the Pacific, finance ministries are continuing their efforts to inject trillions of dollars for emergency health responses and fiscal packages. With continued lockdown measures and restricted borders, economic rebound seems uncertain. Compared to 2019’s economic situation, over the past six months, countries in Asia and the Pacific have been experiencing sharp drops in foreign exchange inflows due to declines in export earnings, remittances, tourism and FDI. This is worrying as policymakers are tackling difficult choices over how to prioritise development spending, while continuing to expand their squeezed fiscal space.
Financing in three key areas
The United Nations is contributing through a global initiative, Financing for Development in the Era of COVID-19 and Beyond, co-convened by Canada and Jamaica, to articulate a comprehensive financing strategy to safeguard the Sustainable Development Goals. Governments are united to ensure that adequate financial resources are available to steer an inclusive, sustainable and resilient post-COVID-19 recovery. In the Asia-Pacific region, several countries have already adopted financing plans in three key areas. They aim to address the challenge of diminished fiscal space and debt vulnerability; to ensure sustainable recovery, consistent with the ambitions of the Paris Agreement and the 2030 Agenda; and to harness the potential of regional cooperation in support of financing for development.
The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) has recently launched its first-ever Regional Conversation Series on Building Back Better. We are joining forces with ministers, decision-makers, private sectors and heads of international agencies to share collective insights on sharing pathways to resilient recovery from health pandemic and economic collapse.
To improve the fiscal space and manage high levels of debt distress, a growing call for extending the debt moratorium under global initiatives like the Debt Service Suspension initiative is timely. Central banks can continue to keep the balance of supporting the economy and maintaining financial stability. This further involves enhancing tax reforms and improving debt management capacities, while using limited fiscal space to invest in priority sectors. Exploring sustainability-oriented bonds and innovative financing instruments options such as debt swaps for SDG investment should be explored further.
In addition to economic considerations, the policy paradigm must mainstream affordable, accessible and green infrastructure standards, while promoting social equality and environmental sustainability principles as enshrined in the Paris Agreement. As we scale up the use of digital technology and innovative applications, the financing support of micro, small and medium-sized enterprises must go hand in hand with these national job-rich recovery strategies.
Regional cooperation
No country can take this agenda forward alone. Regionally coordinated financing policies can restart trade, reorganise supply chains and revitalise sustainable tourism in a safe manner. Across Asia and the Pacific, governments must pool financial resources to create regional investment funds. Strengthening regional cooperation platforms to ensure that all countries receive an equitable number of doses of the vaccine on short notice to everyone everywhere is particularly essential.
Through ESCAP, we can scale these efforts across the region, working closely with our member states, the private sector and innovators to build a collective financing response to mobilise the necessary additional resources. Together, we can chart financing strategies of Asia and the Pacific which can enhance societal well being and economic resilience of future pandemics and crises.
कृषि को आत्मनिर्भर बनाने वाला कोष
रमेश कुमार दुबे , (लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं)
साल 2008 की कर्ज माफी ने भले ही 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की अगुआई वाले संप्रग को दोबारा सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई हो, लेकिन इसने कर्ज माफी को चुनावी बीमारी बना दिया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि खेती-किसानी में निवेश प्रभावित हुआ और सरकारें कर्ज माफी के जरिये चुनाव जीतने का जुगाड़ बैठाने में व्यस्त हो गईं। इतना ही नहीं, गांवों में एक ऐसा वर्ग भी पैदा हुआ, जो चुनाव और कर्ज माफी को ध्यान में रखकर कर्ज लेने लगा। हालांकि कर्ज माफी तो भारतीय कृषि की नई-नवेली समस्या है। खेती-किसानी की बदहाली की बुनियादी वजह देश में उत्पादन, विपणन, प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज की समन्वित नीति का अभाव होना है। वास्तव में इन्हें लेकर देश में कभी कोई ठोस नीति बनी ही नहीं। इसी का नतीजा है कि उत्पादन के अनुपात में कटाई उपरांत उपज प्रबंधन, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, प्रशीतित ट्रकों जैसी सुविधाएं विकसित नहीं हो पाईं। समुचित भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन सुविधाओं के न होने के कारण एक-तिहाई उपज बर्बाद हो जाती है। फलों-सब्जियों के मामले में तो बर्बादी का अनुपात 40 फीसद तक है। इससे किसानों को हर साल एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है।
यह एकांगी कृषि नीतियों का ही नतीजा है कि आज भी देश का भंडारण-विपणन ढांचा 1960 के दशक वाला ही है। यही कारण है कि हरित क्रांति के अगुआ माने जाने वाले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं भंडारण की पर्याप्त सुविधा नहीं है, जिससे लाखों टन अनाज खुले में पड़ा रहता है। इसी तरह बिहार और पश्चिम बंगाल में धान के प्रसंस्करण-भंडारण संबंधी बुनियादी ढांचे की भारी कमी है। कोल्ड स्टोरेज सुविधा के संबंध में सबसे बड़ी खामी यह है कि अधिकतर कोल्ड स्टोरेज आलू भंडारण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। देश में फलों-सब्जियों के मामले में कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की भारी कमी है।
पिछले 40-50 वर्षों में फसल प्रणाली में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश दलहनी फसलों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वह गेहूं का अग्रणी उत्पादक बन चुका है। इस साल तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1.27 करोड़ टन से अधिक गेहूं की खरीदारी कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया, लेकिन इस खरीद के अनुपात में गेहूं भंडारण सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लाखों टन अनाज के खुले में पड़े रहने की खबरें आती रहती हैं। इसी तरह की स्थिति दूसरे अनाजों, फलों और सब्जियों की है। यदि समग्रता में देखें तो इस समय देश को कम से कम पांच करोड़ टन क्षमता की कोल्ड स्टोरेज सुविधा और बड़ी संख्या में प्रशीतित ट्रकों की आवश्यकता है। इसी तरह बड़े पैमाने पर अनाज गोदाम सुविधा की भी जरूरत है।
पिछले 40-50 वर्षों में फसल प्रणाली में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश दलहनी फसलों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वह गेहूं का अग्रणी उत्पादक बन चुका है। इस साल तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1.27 करोड़ टन से अधिक गेहूं की खरीदारी कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया, लेकिन इस खरीद के अनुपात में गेहूं भंडारण सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लाखों टन अनाज के खुले में पड़े रहने की खबरें आती रहती हैं। इसी तरह की स्थिति दूसरे अनाजों, फलों और सब्जियों की है। यदि समग्रता में देखें तो इस समय देश को कम से कम पांच करोड़ टन क्षमता की कोल्ड स्टोरेज सुविधा और बड़ी संख्या में प्रशीतित ट्रकों की आवश्यकता है। इसी तरह बड़े पैमाने पर अनाज गोदाम सुविधा की भी जरूरत है।
74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान एवं कृषि को कारगर हथियार बताया। खेती-किसानी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष के गठन का एलान किया। यह कोष कृषि उद्यमियों, स्टार्ट अप्स, कृषि क्षेत्र की प्रौद्योगिकी कंपनियों और कटाई उपरांत फसल प्रबंधन में किसान समूहों की मदद के लिए बनाया गया है। वर्ष 2021 में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसके बाद अगले तीन साल तक हर साल तीस-तीस हजार करोड़ रुपये का कर्ज दिया जाएगा। योजना के तहत तीन प्रतिशत ब्याज छूट पर सात साल के लिए उद्यमियों को दो करोड़ रुपये तक कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इस कर्ज के किस्त की भुगतान को टालने की छूट मिलेगी, जो छह महीने से दो साल तक के लिए होगी। इसका दूरगामी नतीजा यह होगा कि इससे अब तक उपेक्षित कटाई उपरांत उपज प्रबंधन में निवेश बढ़ेगा और फसल की बर्बादी रुकेगी।
मोदी सरकार पहले ही अध्यादेश के जरिये कृषि विपणन को मुक्त कर चुकी है। अब किसान देश की किसी भी मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए आजाद हैं। इसके साथ-साथ आवश्यक जींस अधिनियम और ठेके पर कृषि के संबंध में भी अध्यादेश जारी किए जा चुके हैं। इससे निजी कंपनियां फसल तैयार होने के बाद के उपज प्रबंधन जैसे गोदाम, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण, ऑर्गेनिक और फोर्टिफिएड फूड जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आगे आएंगी। इतना ही नहीं, छोटे किसान भी समूह बनाकर अपनी जरूरत के मुताबिक खुद का गोदाम, कोल्ड स्टोरेज बना सकेंगे।
बढ़ती बीमारियों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आदि के चलते दुनिया भर में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैविक उत्पादों के लिए उपभोक्ता कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। कृषि अवसंरचना कोष से जैविक उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए बुनियादी ढांचा बनाने और निर्यात में सहायता मिलेगी। मोदी सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में क्लस्टर बनाकर जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने में सहायता मिले। देश में 40,000 क्लस्टर चिन्हित कर लिए गए हैं। इसी तरह 150 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) ने 80,000 हेक्टेयर में उत्पादन शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बहुआयामी उपाय हो रहे हैं। कृषि अवसंरचना कोष से ग्रामीण इलाकों में भंडारण सुविधाएं विकसित होंगी, उपज की बर्बादी रुकेगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इस कोष का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
कृषि क्षेत्र पर टिकी उम्मीदें
जयंतीलाल भंडारी
कोरोना संकट से उत्पन्न हालात के बीच देश के करोड़ों लोगों की खाद्यान्न संबंधी जरूरतों को पूरा करने और अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने में कृषि क्षेत्र की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण हो गई है। हाल में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 फीसद की भारी गिरावट आई है। लेकिन संतोषजनक तथ्य यह है कि कृषि क्षेत्र मंदी की मार से न केवल अछूता रहा, बल्कि ऐसे अच्छे संकेत दे रहा है जिन पर सारी उम्मीदें टिकी हैं। जीडीपी में बड़ी गिरावट के बीच कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जिसमें 3.4 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि क्षेत्र की विकास दर बढ़ाने में रबी फसलों की पैदावार, खासतौर से गेहूं की भारी पैदावार ने प्रभावी भूमिका निभाई है। पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्घि तीन फीसद ही थी। इस वर्ष कृषि विकास दर में वृद्धि के साथ कृषि निर्यात की बढ़ने की भी संभावनाएं प्रबल हुई हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सहित विभिन्न आर्थिक संगठनों की रिपोर्टों के मुताबिक कोविड-19 की चुनौतियों के बीच भारत के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास की अहमियत बढ़ गई है। देश में रबी की बंपर पैदावार के बाद फसलों के लिए किसानों को लाभप्रद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिला है। सरकार ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसा दिया है और जनधन खातों में नकद रुपया डालने जैसे जो कदम उठाए हैं, उनसे किसानों को बड़ी राहत मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक, बीज, कृषि रसायन, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण जैसी वस्तुओं के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में भी तेजी से दिखाई देने लगी है।
पिछले दिनों सरकार ने सत्रह खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में दो से साढ़े सात फीसद के दायरे में बढ़ोतरी का एलान किया। खासतौर से खरीफ की मुख्य फसल धान के लिए एमएसपी में 2.89 से 2.92 फीसद, दलहनों के लिए 2.07 से 5.26 फीसद और बाजरे के लिए साढ़े सात फीसद की बढ़ोतरी की गई। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में इसे एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इसका प्रभाव ग्रामीण विकास पर निश्चित रूप से पड़ेगा। साथ ही, इससे कृषि निर्यात को भी बल मिलेगा। पिछले महीने कृषि मंत्रालय की ओर से जारी कृषि निर्यात संबंधी रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 की चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष में मार्च-जून के दौरान कृषि निर्यात करीब तेईस फीसद बढ़ कर 25,552 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में 20,734 करोड़ रुपए का रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत गेहूं उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, लेकिन गेहूं निर्यात के लिहाज से वह चौंतीसवें स्थान पर है। इसी प्रकार फलों के मामले में भारत दुनिया में दूसरा सबसे उत्पादक देश है, लेकिन फल निर्यात के मामले में वह तेईसवें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में भारत के उत्पादन के अनुरूप कृषि निर्यात का शीर्ष निर्यातक देश बनने की संभावनाओं को साकार करने के लिए रणनीतिक प्रयत्न किए जा रहे हैं।
सरकार ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पहली बार कृषि सुधार के ऐतिहासिक फैसले किए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करने के फैसले से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज की कीमतें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति को छोड़ कर भंडारण सीमा से स्वतंत्र हो गई हैं। ऐसे में जब किसान अपनी फसल को तकनीक एवं वितरण नेटवर्क के सहारे देश और दुनिया भर में कहीं भी बेचने की स्थिति में होंगे, तो इससे उन्हें उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। कृषि सुधार का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि जब किसान अपने छोटे-छोटे खेतों से निकली फसल को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे, तो इससे जहां एक ओर बंपर फसल होने पर भी फसल की बबार्दी या फसल की कम कीमत मिलने की आशंका नहीं होगी, और दूसरी ओर फसल के निर्यात की संभावना भी बढ़ेगी।
किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के मकसद से किसान ट्रेन का फैसला भी लाभदायक सिद्ध होगा। कृषि एवं ग्रामीण विकास को नया आयाम देने में किसान ट्रेन बड़ी भूमिका निभाएगी। सात अगस्त को देश की पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना की गई। इस ट्रेन से महाराष्ट्र से संतरा और दूसरे फल व सब्जियां बिहार भेजे गए और बिहार से भी यह फल और सब्जियां लेकर महाराष्ट्र लौटी। ऐसी किसान ट्रेनों का फायदा रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों और शहरों को मिलेगा। इस तरह की सुविधाओं से खराब मौसम या दूसरे प्रकार के संकट के समय शहरों में ताजा फल व सब्जियों की कमी नहीं होगी और किसानों को अच्छी कीमत मिल सकेगी। आने वाले समय में देश के विभिन्न भागों में भी ऐसी किसान ट्रेनों के जरिए कृषि आय को बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में रोजगार मिलेगा।
इस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजूबत बनाने के लिए कई बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे अहम तो यह कि किसान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उनके पास नगदी नहीं है। इसलिए खरीफ मौसम के पहले कृषि उत्पादन संबंधी जरूरी सामान खरीदने के लिए किसानों को पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे और कुटीर उद्योगों को बहुत ही न्यूनतम दरों पर या ब्याजमुक्त कर्ज दिए जाने की जरूरत है। कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और कृषि संबंधी कारोबार में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों जैसे फलों और सब्जियों के लिए आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना होगा। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी मुहैया करानी होगी, ताकि वे कच्चे माल की खरीद कर सकें।
कृषि निर्यात ऐसा महत्त्वपूर्ण उपाय है, जिसके जरिए रोजगार और राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसलिए कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए कई और जरूरतों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि निर्यात मानकों में बदलाव करने होंगे, जिससे कृषि निर्यातकों को कार्यशील पूंजी आसानी से मिल सके। सरकार द्वारा अन्य देशों की मुद्रा के उतार-चढ़ाव, सीमा शुल्क अधिकारियों से निपटने में मुश्किल और सेवा कर जैसे कई मुद्दों पर भी गौर करने की जरूरत है। बेहतर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रमाणन व्यवस्था, तकनीकी उन्नयन, आपूर्ति शृंखला में सुधार और पैंकेजिंग गुणवत्ता की मदद से खाद्य निर्यात क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाया जा सकता है। इसके अलावा, 31 जुलाई को कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने सरकार को जो सिफारिशें सौंपीं हैं, उनका क्रियान्वयन लाभप्रद होगा।
किसानों को उम्मीद है कि एक लाख करोड़ रुपए के कृषि ढांचागत कोष कई दृष्टिकोणों से लाभप्रद होगा। इससे गांवों में नौकरियों के सृजन में मदद मिलेगी। इस कोष से फसल तैयार होने के बाद होने वाले नुकसान में भी कमी लाई जा सकेगी और छोटे किसानों की तकलीफें कम होंगी। भारत में फसल तैयार होने के बाद के प्रबंधन जैसे गोदाम, शीतगृहों और खाद्य प्रसंस्करण और कार्बनिक खाद्य में वैश्विक निवेश की अच्छी संभावनाएं बनेंगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत में उन्नत कृषि, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, पशुपालन, डेयरी उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे में मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद रख सकती है।
‘शून्य काल’ क्यों नहीं
विनीत नारायण
नरेन्द्र मोदी भारत के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जब पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में संसद में प्रवेश किया तो उसकी सीढ़ियों पर माथा टेक कर प्रणाम किया। यह भावुक दृश्य देख कर देश-विदेश में बैठा हर भारतीय गदगद हो गया था। मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के संसद को मंदिर मानते हुए यह भाव प्रस्तुत किया। स्पष्ट है कि संसदीय परम्पराओं के लिए उनके मन में पूर्ण सम्मान है।
वैसे भारत में लोकतंत्र की परम्परा केवल अंग्रेजों की देन नहीं है। ईसा से छह सदी पूर्व सारे भारत में सैकड़ों गणराज्य थे, जहां समाज के प्रतिनिधि इसी तरह खुली सार्वजनिक चर्चा के द्वारा अपने गणराज्यों का संचालन करते थे। मध्य युग के राजतंत्र में भी जो राजा चरित्रवान थे और जिनके हृदय में जनता के लिए स्नेह था और जनता को अपनी संतान समझते थे, वे आम आदमी की भी बात को बड़ी गम्भीरता से सुनते और उसका निदान करते थे। भारत की मौजूदा संसद की प्रक्रिया में कई देशों के लोकतांत्रिक शिष्टाचार का सम्मिशण्रहै, जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सार्थक संवाद से कानून बनते हैं और समस्याओं के हल भी निकलते हैं। हर संसदीय क्षेत्र के लाखों मतदाता टीवी पर ये देखने को उत्सुक रहते हैं कि उनके सांसद ने संसद में क्या बोला? संवाद की इस प्रक्रिया में शालीन नोक-झोंक और टीका-टिप्पणी का आनंद भी दोनो पक्ष लेते हैं। विपक्ष, जो सत्तापक्ष को कटघरे में खड़ा करता है और सत्तापक्ष, जो मुस्कुरा कर इन हमलों को झेलता है और अपनी बारी आने पर हर प्रश्न का जवाब देश के सामने रखता है। कोई किसी का बुरा नहीं मानता।
लोक सभा के सत्रों में ऐसी अनेक रोचक घटनाएं हुई हैं, जैसे समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू पर तीखे हमले करते थे तो लगता था कि दोनों में भारी दुश्मनी है। भोजन अवकाश में जब नेहरू जी सदन के बाहर निकलते तो लोहिया जी के कंधे पर हाथ रख कर कहते, लोहिया तुमने गाली तो बहुत दे दी अब मेरे घर चलो दोनों लंच साथ करेंगे। जब-जब देश पर संकट आया तो जो भी विपक्ष में था उसने सरकार का खुल कर साथ दिया। सरकार की भी कोशिश रहती है कि संसद के हर सत्र से पहले विपक्षी दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करके खास मुद्दों पर सहमति बना लें। शून्य काल सदन के सत्र का वह समय होता है, जब सांसदों को सरकार से सीधे प्रश्न करने की छूट होती है। यही सदन का सबसे रोचक समय होता है। क्योंकि जो बात अन्य माध्यमों से सरकार तक नहीं पहुंच पाती, वह शून्य काल में पहुंच जाती है। फिर उन कमियों को सुधारना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसलिए संसद के सत्र में शून्य काल का स्थगन नहीं होना चाहिए। जैसा इस बार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोरोना के कारण इस तरह के संवाद की परिस्थिति न हो। अगर सत्र चल रहा है तो शून्य काल भी चल ही सकता है। आज के दौर में जिस तरह मीडिया ने अपनी भूमिका का पतन किया है, उससे आम जनता की बात सत्ता तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। ऐसे में जनता में घुटन और आक्रोश बढ़ता है, जिससे हानि सत्तापक्ष की ही होती है।
सुशांत सिंह राजपूत एक होनहार युवक था। उसकी हत्या या आत्महत्या की जांच ईमानदारी से होनी चाहिए और जो कोई भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। पर क्या 135 करोड़ भारतवासियों के लिए आज यही सबसे बड़ा सवाल है? करोड़ों की बेरोजगारी, 40 साल में सबसे नीचे गिरती हुई जीडीपी और जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि के शात प्रश्न क्या इतने गौण हो गए हैं कि उन पर कोई चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझते ही क्या इन सारी समस्याओं का हल एक रात में हो जाएगा? लोकतंत्र में बस संसद ही तो है जहां जनता के वैध प्रतिनिधि सवाल पूछते हैं। सवालों के जरिए ही जनता का दुख-दर्द कहा जाता है। जवाबों से पता चलता है कि जनता की समस्याओं से सरकार का सरोकार कितना है।
सरकार की जवाबदेही दिखाने के लिए संसद के अलावा और कोई जगह हो भी क्या सकती है? हालांकि कहने को तो कोई कह सकता है कि किसी को कुछ जानना हो तो वह सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग सकता है, लेकिन प्रशासकों की जवाबदेही की हालत सबके सामने उजागर है। सूचना देने में हीलाहवाली और आनाकानी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि आम जनता को यह तरीका थकाऊ लगने लगा है। यानी संसद में प्रश्नकाल ही इकलौती कारगर व्यवस्था है। एकदम पारदर्शी भी है। बेशक देश इस समय चौतरफा संकटों की चपेट में है।
अर्थव्यवस्था हो या महामारी से निपटने के इंतजाम हों या सीमा पर बढ़ते संकट हों, इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि जनता में बेचैनी और दुविधाएं बढ़ रही है। देश के कारोबारी माहौल पर ये दुविधाएं खासा असर डालती हैं, जबकि संसद में उठे सवालों का जवाब देकर बहुतेरी दुविधाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। इतना ही नहीं, संसद में प्रश्नकाल सरकार के लिए भी एक अच्छा मौका होता है। खासतौर पर जनता के भीतर विास पैदा करने में जिस तरह मंत्रालयों के बड़े अफसर और प्रवक्ता नाकाम हो रहे हैं वैसे में संसद में सत्तारूढ़ दल ही मोर्चा संभाल पाता है। संसद की कार्यवाही को मीडिया में अच्छी खासी जगह मिलती है। सरकार अपने जवाबों के जरिए जैसा प्रचार चाहे मीडिया में प्रचार भी करवा सकती है। सरकार को सवालों से डरना नहीं चाहिए यानी उसे आपदा नहीं मानना चाहिए बल्कि प्रश्नकाल को वह अवसर में बदल सकती है।
