07-04-2020 (Important News Clippings)
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Date:07-04-20
The war against coronavirus
The lockdown keeps it at manageable scale, but there will be hardship in the road ahead
Arvind Panagariya
On March 24 last week, Prime Minister Narendra Modi ordered a complete lockdown of the nation. He did not have a choice. If India had enough resources and the benefit of having dealt with the Severe Acute Respiratory Syndrome or Middle East Respiratory Syndrome in the recent past, as Taiwan, Hong Kong, Singapore and South Korea did, it could have successfully fought off the virus through testing, contact tracing and widespread use of masks. But having limited resources and Covid-19 being its first brush with a pandemic, which also happened to move at astronomical pace, India is in no position to follow that path.
Critics have said that the PM acted in haste. But here is what happened in my city, New York. On Sunday, March 8, when Columbia University where I serve as a professor decided to replace all in-class teaching by online instruction, the city had just 14 confirmed cases of Covid-19. Till then, the disease had not claimed a single life. Sadly, however, the national and state governments were slow to respond and never went so far as to resort to complete lockdown. The result has been a massive spread of the virus. At the time of writing, it has infected nearly 38,000 New Yorkers and claimed 900 lives.
All the resources and riches at the disposal of the world’s financial capital have proved insufficient to deal with the calamity. It is nobody’s case that absent lockdown, one or more Indian cities would have necessarily gone the New York City way or that the lockdown now precludes it. But it is the case that the lockdown – even one that is as imperfect as we have witnessed so far – will considerably lower the probability of largescale spread of the infection.
And those who choose to follow it faithfully, as my children and my wife and I have done voluntarily in our respective locations, will likely be spared the wrath of the virus. They would also do some social good by avoiding adding to the burden of an already overburdened healthcare system.
The biggest advantage India enjoys over other countries at this stage is that at 1,251 as of Monday, its Covid-19 cases are small in number. Indeed, given that many states in India are comparable to or larger than most countries, the relevant unit of analysis for it is individual states. Seen this way, at over 200 cases in Maharashtra and Kerala, only two states, at the time of writing, have cases going into (low) triple digits. In other 25 states and Union territories (UTs) with one or more cases, the figure is still in the double or single digit. Nine states and UTs have no reported cases at all.
To be sure, the number of identified cases in India is below actual ones because asymptomatic patients go untested. But we can gain an approximate idea of the “true” number of cases by relating the number of deaths attributable to the virus, which is known with precision in real time, to the death rate per 100 patients. As on March 30, the number of deaths due to the virus stood at 32 nationally and it was in single digit in every state. Applying the death rate of 1.6 per 100 patients in the well-managed case of South Korea, these deaths imply a total of 2,000 Covid-19 cases. This figure for India’s size still suggests that infections are limited to clusters offering excellent prospects for containment.
Some have argued, somewhat insidiously, that the lockdown will not work for the large population of slum dwellers who live in tight spaces. But the high density in slums makes the case for a lockdown stronger, not weaker. Denser a habitation, greater is the benefit from keeping infection out of it. The trick is to isolate those contracting infection quickly and placing them under quarantine in outside facilities. Leaving residents to enter and exit the habitations unhindered and roam within them freely would be a recipe for super-fast spread of the infection.
It is wishful thinking that the battle against such a potent enemy, which can strike anywhere and at any time, can be won without hardship. While the government must do everything within its power to assist the poor, especially those at risk of losing their livelihood and shelter, citizens also need to understand that the government lacks the magic wand that can make all hardship go away. This is a time to cooperate, not confront.
In the coming weeks, in addition to helping the vulnerable cope with the hardships of the lockdown and minimising the damage to long-term prospects of the economy, the government also needs to equip itself for the fight against the virus once the lockdown is discontinued. Until a definite cure for Covid-19 and vaccine against coronavirus are found, which are likely to take up to a year, the threat of the virus will loom. An obvious aspect of this preparation is plentiful supply of corona test kits and N95 masks. Post-lockdown, India should be able to do what South Korea did to win the war against the virus.
Placing a New World Order
How India exits lockdown will show its preparedness for the global paradigm shift
Pranab Dhal Samanta
The Covid-19 pandemic, by the time it’s done, would have set the stage for altering the global power dynamic. International institutions are already coming under severe scrutiny and stress, while the good old nation-state, riding on strong nationalist sentiments, seems to be taking centre stage.
The reason is two-fold: one, because of the way in which countries are fighting the onslaught of Covid-19 on their own; and two, the failure of global institutions to influence China’s actions and, thus, contain the economic fallout.
While the spread of the virus has been global, the fight against it has been national, with each individual government compelled to devise its own ways to cope with the crisis. Politically, governments have largely relied on national resolve — almost like fighting a big war — to deal with the situation, especially the immeasurable loss of human lives.
Uniquely Indian
India has been no exception. If South Korea has fought the Covid-19 battle on the back of its strong public healthcare network, India has relied on its public administration system. Constrained by its limited healthcare capabilities, its fight has been built around enforcing social distancing and heavy contact-tracing. Three key areas need highlighting. First, the trust on efficacy of the colonial-era district administration system. The trinity of the district magistrate, superintendent of police and the chief medical officer of the district form the core unit eventually ensuring and enforcing the lockdown.
Second, carrying out heavy policeled human-intensive contact-tracing. The massive effort underway to trace the extent of the Tablighi Jamaat cluster in the world’s second-most populous country is the best illustration of this approach. If India is able to deal with the unexpectedly big numbers impacted from this cluster, it would be because of its ability to conduct large-scale mass contact-tracing. And the principal reason for that, like it or not, has been the last-mile beat policing system.
Third, the relatively more recent working disaster management structure from the district-level up. This system has evolved over the past decade and become robust in some states prone to natural disasters. Odisha, for instance, which has had to regularly cope with cyclones, seems to have fine-tuned this system rather well and is able to execute pre-emptive measures better than some other states.
At a broader level, if India is able to pull through this challenge, GoI would believe that the oft-criticised administrative structure has actually delivered. In other words, the State has emerged stronger. And this, with national variations, appears to be the holding narrative in most countries as governments have had to look inwards to find ways to protect their lot.
Now, to the question of China and its impact. This not about whether China is responsible for the spread of Covid-19 or not. That would be myopic. The real problem is that the pandemic has brought to the fore the overdependence of the global economy and its supply chains on China.
The world had to first deal with the economic consequences of the epidemic engulfing China. Now, when the situation has improved there, many countries are struggling to secure their medical supplies from China, which is ostensibly playing hard to get amid growing demand.
China-Dependence
In both situations, countries had to play along with Beijing because of their overdependence on supplies and equipment. India, too, has had to explore some sort of a government-to-government arrangement with China to obtain certain urgent healthcare supplies. China’s political clout has been such that neither the World Health Organisation (WHO) nor the United Nations (UN) could get a say in deciding timelines for action, or to ensure transparency in the initial phase of the outbreak from Beijing.
As a result, with no international arbiter able to exert influence on either the health or supplies side on China, it was left to the governments of individual countries to literally fend for themselves. India, for instance, did not have a single known manufacturer of personal protective equipment in the first week of February. Now, there are reportedly five or six. The situation forced GoI to create domestic capacity, just like with ventilators where the auto sector has been exploring options.
Many countries, including the US, are beginning to realise that overdependence on China has tied their hands in dealing with the spread of the pandemic. Worse, it has hugely constrained them in fighting the virus in their own countries.
In this backdrop, it’s logical for countries to proactively step up domestic manufacturing and explore politically viable alternate supply chains — not just as a backup but as national necessity. Which is why it’s vital that India’s post-lockdown strategy has a plan to position itself accordingly — as well as to bear a positive impact on the stressed domestic economic situation.
Politically, a more powerful State facing Covid-19 challenges will push for better data-gathering and surveillance on the population. There’s no reason why the Indian State would hold back, given its experience with contact-tracing.
The world as we know it is set for a major change. The manner in which India exits the lockdown will demonstrate how prepared India is, the efficacy of its system, and its reliability as a global alternative for the future.
Date:07-04-20
Stall the Mass Movement Now
Sanjay Kaul
The media has been full of stories and images of tens and thousands of migrant workers trying to trudge back from urban centres to their homes in villages and smaller towns. The National Sample Survey Office (NSSO) and other independent studies indicate that the percentage of causal and self-employed workers in urban areas is over 60% of the workforce. These sections have had the immediate loss of earnings due to the Covid-19-related lockdown measures.
The numbers are likely to rise, unless governments take immediate decisive steps. Many such workers may not even have Jan Dhan accounts. And even if they do, such accounts may be in their villages and they are not immediately able to access the money.
As these workers — many with their families — walk home, they will traverse many villages. Their ability to survive such long arduous journeys is itself a challenge. They also pose a health risk to themselves and to others along the way, especially those travelling from urban ‘hot spot’ Covid-19 clusters.
So, what should be done? The Delhi government has already set up centres for providing food and shelter to these hapless members of the citizenry. Other cities are also taking similar steps. But these measures are woefully inadequate. To stem the massive migration from urban to rural India we are witnessing, providing food and shelter to such families in towns and cities rendered jobless has to become a national priority. There is need to immediately announce a countrywide scheme to provide shelter and food for all such Indians on the move during lockdown and beyond in urban towns and cities.
There are two possible routes to implement this. The first is to provide discretion to the district administration to set up shelter homes. District collectors have the requisite experience of managing relief camps at times of floods, droughts and earthquakes. Migrant workers passing through these districts must be persuaded to not go further, and be provided food and shelter then and there.
The second step would be to use voluntary organisations in a large way by providing them the requisite funds without discrimination. Classrooms in schools have often been used for providing shelter. However, they may not be the most suitable for providing large-scale shelter, as they are mostly small and social distancing norms may be difficult to enforce in such spaces.
This is the time for governments to show that they can be innovative. Why not throw open railway platforms and bus stands? If sports stadia can get converted to become isolation centres, why not such large open public spaces to be used as shelter homes? Another easy low-hanging fruit for organising such relief measures quickly is to use temples, gurdwaras, churches, mosques and other such places of worship to get these institutions to organise food and shelter. Funds can be transferred to their accounts without asking questions. The scale of misuse by them, if at all, should be minuscule.
GoI has already announced a large package for poor and vulnerable households. However, to tackle the situation arising out of urban joblessness, bold and decisive steps need to be taken. This alone could mitigate the economic misery of sections of India’s citizenry that have been rendered jobless. Only such actions can stem this massive flow of migration we are still witnessing. Delays would lead to huge distress, while possibly leading to the Covid-19 contagion becoming even more widespread.
Date:07-04-20
Faith in Indian S&T Begins at Home
Kiran Mazumdar-Shaw
It is a harsh reminder of the interconnectedness of the global economy that a microscopic, yet lethal, virus can bring it to its knees. Once the medical crisis begins to recede, governments will be looking for ways to shore up their countries’ economies. The approaches they take will have long-lasting impact, so they need to choose carefully.
In the aftermath of the pandemic, there is a huge opportunity for India to transform itself into a thriving economy through economic policies that leverage its prowess in science and technology (S&T), build selfreliance through import substitution and rapidly expand exports.
Besides protecting against global supply chain disruptions, a sharper focus on large-scale import substitution will help add millions of jobs in the micro, small and medium enterprise (MSME) sector. This will require significant reforms and policy interventions for ensuring timely access to credit, improving ease of doing business and introducing new technology.
Manufacturing capacity expansion should not be limited to catering to domestic demand. Companies need to be able to tap global markets, for which India needs a strong policy that incentivises exports.
In a recent interview in The Print (bit.ly/3aKEA2Z), economist and former NITI Aayog vice-chairman Arvind Panagariya has argued for raising India’s share in global exports to at least 4-5%. Even if the global merchandise export pie shrinks to $15 trillion post the Covid-19 crisis, a 5% share will mean $750 billion in exports, translating to a little more than 25% of India’s current GDP.
India has had experience of turning crisis into opportunity by leveraging its scientific, engineering and software skills. The Y2K scare gave the Indian information technology (IT) industry the opportunity to showcase its ability to understand a problem, find a solution, quickly train people to resolve it and emerge as a global software hub. India now has an opportunity to build a huge bio-medical sector that is innovative, high quality and has global scalability.
We have the knowledge and skill base to rank on par with the world’s greatest scientific powers. But we lack the confidence essential to transform us into an S&T powerhouse. We must, first, encourage our scientists to create and market their intellectual property (IP). Entrepreneurial scientists are crucial in the march towards scientific superiority.
Look at how Indian entrepreneurs are harnessing innovation to fight the pandemic. Pune-based Mylab Discovery was able to develop a relatively cheaper, and more efficient, coronavirus test indigenously in a record six weeks. Mysuru-based Skanray Technologies is working to locally assemble about 100,000 ventilators to meet the expected spike in demand. Syngene, Biocon’s research services subsidiary, is working to develop serological antibody detection tests as well as vaccines against Covid-19.
Our startups have the ability to think creatively and use cutting-edge science to develop world-class biomedical products. Yet, many get stuck taking ‘ideas’ to the ‘proof of concept’ stage. Most fail to scale up and achieve commercial success because investors are not ready to back them. Even those that successfully reach the commercialisation stage struggle to find early adopters in their home country.
A debilitating lack of self-confidence in home-grown scientific expertise forces bio-medical innovators in India to seek western endorsement and validation. The first question asked by local investors is whether a product has US Food and Drug Administration (FDA) approval or a CE mark from the EU. If we continue to undervalue Indian innovation, we will not be able to scale up our S&T-based industries. If we do not repose faith in our own capabilities, no one else will.
Going ahead, we will need policies that encourage ‘Innovate in India’, ‘Make in India’ and ‘Buy in India’. The Indian pharma industry was self-reliant in the production of antibiotics and active pharmaceutical ingredients (APIs) till around 1990. We ended up ceding our position to China because India did not match the incentives that Chinese pharma-makers received from their government.
This is the most opportune time for GoI to implement the Katoch Committee recommendations and give incentives to API manufacturers. If India is to address the bio-medical opportunity, it will have to act expeditiously, and GoI will have to play an enabling role by providing suitable physical, financial, legislative and regulatory infrastructure.
Research institutions must be encouraged to coordinate with industry to share resources and skills, which will eventually facilitate better and relevant bio-medical research. A concerted effort by public institutions and private enterprise to cooperate in advancing scientific research will be the ideal catalyst for India’s emergence as a bio-medical leader.
We must also attract venture capitalists with incentives to come forward with funding. The private sector will need to invest in building the necessary manufacturing capacity, provided the enabling infrastructure is in place. The success of the bio-medical sector will have to be replicated across other sectors in turbo-charging the Indian economy after the Covid-19 threat has passed.
Date:07-04-20
कोरोना की दुनिया में एकदूसरे पर निर्भरता
सुनीता नारायण
मैं लॉकडाउन के समय यह लेख लिख रही हूं। भारत कोरोनावायरस के तीसरे और सामुदायिक प्रसार के सबसे भयावह दौर के मुहाने पर है और सरकार ने लोगों से सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां बंद करने और सामाजिक दूरी बनाने का आह्वान किया है। ऐसा करना बहुत जरूरी है। कम से कम मेरी याददाश्त में इससे पहले कभी भी ऐसा कोई मामला नहीं आया है जब कोई छोटी चीज इतनी तेजी से बेकाबू हो गई और उसने दुनिया के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया।जनवरी में ही हमें पहली बार नोवेल वायरस के बारे में वास्तविक खबर मिली थी जो जानवरों से इंसान में आया था और चीन में लोगों की जान ले रहा था। हमने ऐसी तस्वीरें देखीं जिनमें लोगों को जबरदस्ती घरों में कैद किया जा रहा था, लाखों कारोबारों और घरों को बंद कर दिया गया, रातोरात अस्पताल बनाए गए और ऐसा लगता था कि इसे काबू में कर लिया जाएगा। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए झटका था लेकिन उम्मीद थी कि चीन इससे उबर जाएगा। चीजें सामान्य ढंग से चल रही थी। लेकिन तभी इस वायरस ने जल्दी ही अपने नए ठिकाने ढूंढ लिए -इटली और ईरान। इटली में चीजें पूरी तरह बेकाबू हो गई हैं और ईरान में इसने विकराल रूप ले लिया है। अब यह पूरी दुनिया में फैल चुका है और लगभग सभी देशों में लॉकडाउन की स्थिति है। यह पूरी तरह अविश्वसनीय लगता है।
जब मैं यह लेख लिख रही हूं तो भारत में कोरोनावायरस के मामलों की संख्या 4,000 के पार पहुंच चुकी है जिनमें से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दूसरे देशों की तुलना में यह संख्या बेहद मामूली है। इटली में करीब 125,000 मामले हैं और न्यूयॉर्क में 113,700 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है और हर छह दिन में इनकी संख्या दोगुनी हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है लेकिन सीमित जांच के कारण वे सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहीं असली सवाल उठता है। भारत जैसे देशों को क्या करना चाहिए जहां जांच की सीमित सुविधाएं हैं और जन स्वास्थ्य से जुड़ा बुनियादी ढांचा इससे भी ज्यादा सीमित है? सभी तथ्य इस ओर इशारा करते हैं कि जब इसका सामुदायिक प्रसार होगा तो मरने वालों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि ये देश मरीजों को गहन इलाज मुहैया नहीं करा सकते हैं।
यही वजह है कि भारतीयों के लिए यह बेहद जरूरी है कि इसे शुरुआत में ही काबू किया जाए और फैलने से रोका जाए। हम इसके सामुदायिक प्रसार से निपटने में सक्षम नहीं हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि हमें अपनी जांच क्षमताओं को बढ़ाना होगा लेकिन यह भी तय है कि अगर इसका सामुदायिक प्रसार हुआ तो हम कभी भी पर्याप्त संख्या में जांच नहीं कर पाएंगे। इसलिए संक्रमित लोगों की पहचान और उन्हें अलग-थलग करने के लिए जांच होनी चाहिए।
हमें यह समझना चाहिए कि हमें सामाजिक दूरी बनाए रखनी है ताकि भारत में दूसरे देशों की तरह इसका सामुदायिक प्रसार न हो। यह इतनी तेजी से फैलता है कि कई देशों में तो इसने कुछ ही दिनों में पूरी आबादी को अपनी चपेट में ले लिया। इस वायरस के लिए कोई बंधन नहीं है लेकिन इसे रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि इसके प्रसार की शृंखला को तोड़ दिया जाए। हालांकि ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार थम जाएगी। यह खासकर गरीबों और अपना काम करने वालों की आजीविका को बरबाद कर देता है। सरकारों को ऐसे लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और जरूरी चीजों का इंतजाम करना चाहिए ताकि वे इस अप्रत्याशित वैश्विक आपदा से निपट सकें।
लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे लिए यह कुछ बुनियादी चीजों के बारे में सोचने का समय है। इनमें से एक मुद्दा वैश्विक सहयोग का है। किसी महामारी के लिए दुनिया पर कहर ढाने का यह सबसे अच्छा समय है लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि यह सबसे बुरा समय है। दुनिया में इस समय ऐसा कोई सम्मानित दूरदर्शी नेता या संस्था नहीं है जो हमें ऐसी आपदा से बाहर निकाल सके जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। पिछले कुछ महीनों में हमने जो कुछ देखा है वह स्वार्थ और आत्म-संरक्षण की शर्मनाक पराकाष्ठा है।
जलवायु परिवर्तन जैसे एक और अस्तित्वगत खतरे से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की वकालत करने वाले हम जैसे अधिकांश लोगों के लिए यह खबर नहीं होनी चाहिए। कोरोनावायरस ने दुनिया के कई शक्तिशाली देशों को घुटनों पर ला दिया है लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतने विकराल संकट से निपटने के लिए दुनिया के देशों के बीच वैश्विक सहयोग के लिए कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्यों? इसे काबू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? आने वाले हफ्तों में मैं इस पर और चर्चा करूंगी।
फिर जन स्वास्थ्य का भी मामला है। कोरोनावायरस हमें सिखाता है कि हम अपनी कमजोर कड़ी के बराबर मजबूत हैं। अगर हर किसी की जन स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच नहीं होगी या अगर जन स्वास्थ्य सेवा कमजोर होगी तो हम इस महामारी के सामने टिक नहीं पाएंगे। अधिकांश उभरते देशों और यहां तक कि अमेरिका में भी निजी स्वास्थ्य सेवा का यही हाल है। साथ ही देशों के भीतर क्षमता का निर्माण भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि अगर किसी देश का कोई इलाका कमजोर हुआ या दुनिया का कोई देश कमजोर हुआ तो यह महामारी वहां पैर पसारेगी और फिर वहां से फैलेगी। कितने लंबे समय तक हम अपनी सीमाओं को बंद रख पाएंगे? यह व्यवस्था कैसे काम करेगी। इससे मेरा तीसरा सवाल पैदा होता है जो कोरोना के बाद वैश्वीकरण की प्रकृति के बारे में है। क्या हम अपनी व्यवस्थाओं की कमजोरी से सीखेंगे और वैश्विक भागीदारी के जरिये स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में निवेश कर उन्हें मजबूत बनाएंगे? आइए इस मुश्किल दौर में इस पर चर्चा करते रहें।
स्वस्थ पृथ्वी ही करेगी हमारी सुरक्षा
एम वेंकैया नायडू
इस वर्ष विश्व आरोग्य दिवस का पड़ाव ऐसे वक्त पर आया है जब पूरी दुनिया उस कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष कर रही है जो अब तक हजारों जिंदगियां लील चुकी है। यह समय मानव जाति को यह स्मरण कराने का है कि वह न केवल अपने स्तर पर स्वच्छता का ख्याल रखे, बल्कि प्रकृति और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के साथ कोई खिलवाड़ न करे। यह सभी स्वास्थ्यकर्मियों के योगदान को सम्मान देने का भी समय है जो कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों की देखभाल में लगे हैं, खासतौर से नर्से जिन पर इस वर्ष डब्ल्यूएचओ ने विशेष फोकस किया है।
स्वास्थ्य के मोर्चे पर खासी प्रगति के बावजूद कोरोना वायरस से उपजी महामारी ने मानव प्रजाति को असहाय कर दिया है। दुनिया भर के दिग्गज दिन-रात इस बीमारी की दवा तलाशने में जुटे हुए हैं। जानलेवा कोरोना वायरस राजा और रंक या किसी देश अथवा धर्म का लिहाज नहीं करता। एक देश के बाद दूसरे देश में पैठ बनाकर इसने पूरी दुनिया को थर्रा दिया है। इससे खौफजदा तमाम देश अपनी सीमाएं बंद करके लॉकडाउन का एलान कर रहे हैं ताकि इसका प्रसार रोका जा सके। यह किसी दु:स्वप्न से कम नहीं कि जहां वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट ने दुनिया को खोलकर लोगों को आपस में जोड़ दिया था वहीं कोरोना वायरस ने देशों को सीमाएं बंद करने और अपनी जनता को शारीरिक दूरी का पालन करने पर मजबूर कर दिया है।
हम जब इस आपदा से उबरकर आर्थिक मंदी और व्यक्तिगत जीवन में उथल-पुथल जैसी वास्तविकता से दो-चार होंगे तब कई सवाल उठेंगे जिनके केंद्र में यही होगा कि क्या ऐसी विपदाओं को रोका जा सकता है? विकास के हमारे प्रारूप पर भी प्रश्न उठेंगे। कुछ जानकार दलीलें भी दे रहे हैं कि अन्य प्रजातियों के पर्यावास को नष्ट करने की मानवीय तृष्णा ऐसी आपदाओं को आमंत्रण दे रही है। इस महामारी ने पारिस्थितिकीय असंतुलन के विषय को केंद्र में ला दिया है। पारिस्थितिकी में संतुलन की पुनस्र्थापना के लिए प्राचीन भारतीय दर्शन सबसे अहम कड़ी साबित हो सकता है। हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य में सभी जीवित प्रजातियों को बराबर सम्मान देने के उदाहरण हैं। ऋग्वैदिक ऋचाओं में सभी के कल्याण की प्रार्थना की गई है। उनमें वनस्पति विशेषकर औषधीय गुणों वाले पौधों के बड़ी संख्या में उगने की कामना की गई है ताकि सभी बीमारियों की देखभाल के साथ हम स्वस्थ जीवन जी सकें। उनमें ईश्वर से विनती है कि सभी प्राणियों के हृदय में शांति का वास हो। उनमें प्रकृति को महत्ता एवं शांतिपूर्ण-सहअस्तित्व का प्राचीन भारतीय दर्शन प्रतिबिंबित होता है। पर्यावरण-पारिस्थितिकीय संतुलन का संरक्षण हमारी प्राचीन परंपरा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसे लेकर उचित ही अनुभव किया था, ‘प्रकृति में सौंदर्यभाव और उसके लिए धार्मिक निहितार्थो को जोड़ने की दूरदर्शिता के लिए मैं अपने पूर्वजों के समक्ष शीश नवाता हूं।’
यह समय सभी भारतीयों और प्रत्येक वैश्विक नागरिक के लिए प्रकृति संरक्षण का सक्रिय योद्धा बनने का है ताकि पृथ्वी पर मनुष्य और सभी जीव-जंतु स्वस्थ रहकर सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व का आनंद ले सकें। हम जिस हवा में सांस लेते हैं और जो पानी पीते हैं, वे साफ होने चाहिए। हमें मिट्टी, पौधे और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को सहेजना चाहिए। लॉकडाउन के चलते हवा की गुणवत्ता में चमत्कारिक सुधार और शहरी इलाकों में वन्यजीवों के विचरण की खबरें यही दर्शाती हैं कि मानव ने प्रकृति में किस हद तक हस्तक्षेप किया है। हमारे ग्रंथों में उल्लिखित मंत्रों में पृथ्वी, आकाश एवं अंतरिक्ष के अलावा जल, वनस्पति, देवताओं, अवचेतन एवं बाहरी संसार यानी सभी के लिए शांति की कामना की गई है।
स्वतंत्रता के बाद से भारत ने स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न सूचकांकों में खासी प्रगति की है। इस दौरान हमें स्मॉल पॉक्स जैसी कई संक्रामक बीमारियों के अलावा पोलियो के उन्मूलन में सफलता मिली। भारत में औसत जीवन प्रत्याशा बढ़कर 69 वर्ष हो गई है। 1990 से 2016 के दौरान संक्रामक, मातृ, नवजात शिशु और पोषण संबंधी बीमारियों में भारत का बोझ 61 प्रतिशत से हल्का होकर 33 प्रतिशत रह गया है।
हालांकि बीते कुछ समय से जीवनशैली में हुए परिवर्तन के कारण गैर-संक्रामक रोगों में भारी बढ़ोतरी हुई है। कुछ साल पहले डब्ल्यूएचओ ने भारत में होने वाली मौतों में 61 प्रतिशत के लिए हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह आदि को जिम्मेदार बताया था। इस खतरनाक रुझान को पलटने की दरकार है। इसके लिए खानपान में बदलाव लाकर स्वस्थ जीवनचर्या अपनाने को प्रोत्साहन देने वाला राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाए। युवावस्था से ही स्वस्थ खानपान, योग और ध्यान की आदतें डलवानी होंगी। ये पहलू स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाएं। इसके साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य संस्थानों को जागरूकता का प्रसार करना चाहिए। मीडिया को भी जन-जन तक सूचनाएं पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। एक और अहम मसला है वृद्धों की खास देखभाल की आवश्यकता का।
देश के शहरी-ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे में भारी अंतर को देखते हुए कोविड-19 ने इसमें निवेश की आवश्यकता को पुन: रेखांकित किया है। हालांकि आयुष्मान भारत जैसी योजना ने इस समस्या को कुछ हद सुलझाया है जिसके तहत पचास करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा के साथ ही 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। फिर भी हमें बीमारी की रोकथाम और उसके उपचार जैसे स्वास्थ्य के दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। हमें जीवनशैली से जुड़े मसलों को साधकर व्यापक समाधान तलाशने की दिशा में जुटना होगा।
यह समझना भी आवश्यक है कि हम पृथ्वी को वनस्पति और पशु-पक्षियों के साथ साझा करते हैं। इस जुड़ाव को समझने के साथ ही डब्ल्यूएचओ की ‘वन हेल्थ’ की उस अवधारणा को भी आत्मसात करने की दरकार है जिसमें मनुष्य, प्राणी, वनस्पति और पर्यावरण की सेहत के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाने की बात है। इसे संभव बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाने के साथ ही विविध विशेषज्ञों को एकजुट कर नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने होंगे।
हमारी दुनिया परस्पर निर्भर है। हमें इसे संतुलित करना ही होगा ताकि हम स्वस्थ जीवन जी सकें। हमें एकजुट होकर पृथ्वी को सुरक्षित बनाना होगा जिसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ ही मानव, वनस्पति और जीव-जंतुओं सभी की सेहत सुधर सके।
मरकज और सवाल
संपादकीय
अगर तबलीगी मरकज ने लापरवाही नहीं की होती तो देश में कोरोना को बड़े पैमाने पर फैलने से रोका जा सकता था। दिल्ली में कोरोना संक्रमित जितने लोग सामने आए हैं, उनमें से कम से कम तीस फीसद मरीज तबलीगी मरकज की देन हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कोरोना संक्रमण फैलने की दर में तेजी मरकज से निकले लोगों की वजह से ही आई। खौफनाक यह है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, तबलीगी मरकज से देश के ज्यादातर हिस्सों में लोग पहुंचे और दूसरों को संक्रमित किया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो पिछले दिनों से मरकज से लौटे हैं। अब जैसे-जैसे मरकज के भीतर जांच का दायरा बढ़ रहा है, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। सैकड़ों लोगों का रोजाना बेरोकटोक आना-जाना, केंद्र और दिल्ली सरकार की सख्ती के बाद भी गुपचुप तौर पर आयोजनों का जारी रहना, मरकज में लोगों का छिपे रहना आदि ऐसे सवाल हैं जो हमारी खुफिया व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस तंत्र, सरकार प्रशासन सभी को कठघरे में खड़ा करते हैं। दिल्ली में जिस जगह तबलीगी मरकज है, वह कोई ऐसा इलाका भी नहीं है जहां किसी की नजर न पड़ती हो, महानगर के बीचोंबीच है। मरकज से सटा पुलिस थाना है। ऐसे में तबलीगी मरकज की हर गतिविधि चलते रहने के लिए सरकार और पुलिस को क्यों नहीं जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए? और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह कि मरकज का मुखिया मौलाना साद अभी तक पुलिस पुलिस की पकड़ से बाहर है। जमात के आयोजन के नाम बीस-पच्चीस दिन तक मौलाना साद जिस तरह से लोगों को वहां जमा करता और लोगों में संक्रमण के शिकार होते रहे, वह किसी आपराधिक कृत्य से कम नहीं है। मरकज में पिछले महीने उन देशों से भी बड़ी संख्या में लोग आते-जाते रहे जहां कोरोना तेजी से फैला हुआ है। जबकि मार्च में ही सरकार ने कोरोना संक्रमित देशों से आने वालों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी थी, फिर भी तबलीगी जमात में लोग आते रहे और देश के भीतर घूमते रहे। इतनी ही नहीं, पहले के मुकाबले इन दिनों पूरे देश में जिस तरह की सख्ती और पूर्ण बंदी है, उसमें भी गुजरे रविवार को तबलीगी जमात में आए कुछ मलेशियाई नागरिक इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भागते हुए पकड़े गए। सवाल है कि इतने दिनों तक ये बचे कैसे रहे, कहां छिपे रहे, किसी को जानकारी थी इसकी? ये घटनाएं बता रही हैं कि तबलीगी मरकज ने हमारे निगरानी तंत्र की भी पोल खोल कर रख दी है। तबलीगी मरकज के बारे में अब चौंकाने वाली जानकारी यह सामने आई है कि मरकज का निर्माण पूरी तरह से अवैध है। अब नगर निगम के अधिकारियों की आंखें खुलीं और अवैध निर्माण को लेकर मरकज के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। लेकिन सवाल है अब तक नगर निगम क्या करता रहा? इतनी बड़ी इमारत कोई एक दिन में तो खड़ी हो नहीं गई! जैसा कि बताया जा रहा है कि सिर्फ ढाई मंजिल का ही नक्शा पास है, तो फिर कैसे सात मंजिल बनती चली गर्इं और नगर निगम सोता रहा? अवैध निर्माण को लेकर मरकज के खिलाफ तो कार्रवाई हो ही, साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी मेहरबानी से यह मरकज इतना फल-फूल गया और आज बड़ी तबाही का कारण बन गया।
Date:07-04-20
संकट और मदद
संपादकीय
कोरोना महामारी से निपटने के लिए पैसा जुटाने के मकसद से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सांसदों के वेतन में एक साल के लिए तीस फीसद की कटौती करने और सांसद निधि को दो साल के लिए निलंबित करने का जो फैसला किया है, वह स्वागतयोग्य कदम है। अभी सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि इस महामारी से लोगों के बचाने के लिए पैसा कहां से आएगा। सरकार की माली हालत पहले से ही खराब है, ऐसे में देश के सामने अचानक यह बड़ी विपत्ति भी आ गई, जिससे उबरने में लंबा वक्त लग सकता है और लाखों करोड़ रुपए का खर्च अलग से। फौरी मदद के तौर पर सरकार ने पिछले दिनों पौने दो लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया। हालांकि इसे कहीं से भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। जाहिर है, कोरोना से जंग के लिए आने वाले दिनों में काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। इस संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री की पहल पर इस दिशा में बढ़ा गया और सोमवार को कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दे दी। यह कटौती तत्काल प्रभाव यानी एक अप्रैल से लागू होगी। सांसदों और मंत्रियों के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई राज्यों के राज्यपाल भी अपने वेतन का तीस फीसद हिस्सा कोरोना के लिए देंगे। कोरोना का संकट मामूली नहीं है। आज देश में स्वास्थ्य सेवाएं जिस हाल में हैं, उनके भरोसे इस महामारी का मुकाबला कर पाना संभव नहीं है। अभी सबसे पहली और तात्कालिक जरूरत कोरोना संक्रमितों के इलाज में लगे डाक्टरों और चिकित्साकर्मियों को उनकी सुरक्षा के जरूरी सामान और उपकरण, मास्क और आवश्यक दवाइयां और वेंटिलेटर जैसे जीवनरक्षक यंत्र उपलब्ध कराने की है। व्यापक स्तर पर कोरोना की जांच का अभियान चलाया जाना है, ताकि संदिग्ध मरीजों का पता लगा कर उन्हें अलग किया जा सके और उपचार दिया सके। कोरोना की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की कमी है। भारत की आबादी की तुलना में जांच के किट अपर्याप्त हैं। इसलिए अभी भारत में बड़े स्तर पर लोगों की जांच का काम शुरू नहीं हो पाया है। कई राज्यों में तो हालात इतने खराब हैं कि एक ही मास्क से चिकित्साकर्मियों को कई दिन तक काम चलाना पड़ रहा है। ऐसे में अगर कोरोना से लड़ने में पैसे की कमी बाधा बनी तो यह महामारी भयानक रूप धारण कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि देश के समक्ष संकट को देखते हुए बड़ी संख्या में उद्योगपति, फिल्म और खेल जगत की हस्तियां, कारपोरेट क्षेत्र, सामाजिक संस्थाएं सब साथ आए हैं और अपनी क्षमता के अनुरूप सरकार के कोष को भर रहे हैं। सबका मकसद सिर्फ यही है कि महामारी को फैलने से रोका जाए और देश जल्द ही इस संकट से उबरे। राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओड़ीशा जैसे राज्य भी अपने यहां इस तरह के कदम उठा चुके हैं। राजस्थान सरकार ने अपने मंत्रियों और विधायकों को पचहत्तर फीसद तक और कर्मचारियों को आधा वेतन देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र और तेलंगाना ने भी इसी तरह की कटौती का फैसला किया है। राज्यों को अपने स्तर आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए विधायक निधि को भी कुछ समय के लिए स्थगित करने का फैसला करना चाहिए। अगर देश की सभी राज्य सरकारें ऐसा कल्याणकारी कदम उठाएं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना से निपटने के लिए बड़ा कोष बन जाएगा और भारत को किसी की मदद नहीं पड़ेगी।
Date:07-04-20
संकट में आदिवासी
रिजवान अंसारी
आदिवासियों पर जुल्म और शोषण का लंबा इतिहास रहा है और समय-समय पर कई रूपों में यह सामने आता रहा है। लेकिन, आदिवासियों में भुखमरी अब एक बड़े संकट के रूप में उभर कर सामने आ रही है। हाल में झारखंड के बोकारो में भूखल घासी नामक एक व्यक्ति की मौत ने फिर से साबित किया कि सरकारें आदिवासियों की सुरक्षा के मोर्चे पर विफल रही है। घासी के परिवारजनों का कहना है कि पिछले कई दिनों से उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि, यह ऐसी कोई पहली घटना नहीं है। झारखंड से ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। नवंबर, 2018 में पश्चिम बंगाल में कुपोषण के कारण सात आदिवासियों की मौत हो गई थी और मामला चर्चा में रहा था। 2019 में भी भूख के चलते आदिवासियों की मौत की खबरें रोशनी में आती रहीं। एक अनुमान के मुताबिक 1967 के बाद से अब तक केवल झारखंड (जो पहले बिहार का हिस्सा था) में भूख की वजह से लाखों आदिवासियों की मौत हो चुकी है। कहने की जरूरत नहीं कि देशभर में अब तक न जाने कितने आदिवासी भुखमरी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इस अनचाही मौत का सिलसिला दशकों से थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर साल देश भर में ऐसे दर्जनों मामले सामने आते हैं जब पर्याप्त खाने की कमी के कारण आदिवासी दम तोड़ देते हैं। लेकिन, विडंबना है कि हमेशा ही सरकारें और प्रशासनिक अमला कुछ और ही सच्चाई बयां करते हुए दिखता है। साल 2018 में जब पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में सबर और लोधा समुदाय के सात व्यक्तियों की मौत हुई थी, तब भी मुख्य वजह पर्याप्त भोजन का उबलब्ध न हो पाना थी। लेकिन, सरकार ने क्षय रोग को मौत का कारण बता कर पल्ला झाड़ लिया था। हाल में जब झारखंड के बोकारो में आदिवासियों की मौत हुई, तब भी सरकार ने भोजन की कमी वाली बात से इनकार कर दिया। हालांकि जांच में पता चला है कि ऐसे परिवारों में अमूमन राशन कार्ड ही नहीं है और यह सरकार और प्रशासनिक अमले की बहुत बड़ी चूक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पोषणयुक्त आहार की कमी आदिवासियों की मौत की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन, सवाल है कि उन्हें पोषणयुक्त आहार क्यों नहीं मिल रहा? दरअसल, यह सबसे बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब तलाश कर ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (2015-16) के अनुसार महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक दूसरे बच्चे का विकास अवरुद्ध होने का कारण लंबे समय तक भूखे रहने से उत्पन्न कुपोषण की समस्या है। पर्याप्त पोषण आहार की कमी का ही नतीजा है कि आदिवासियों की जीवन प्रत्याशा चौंकाने वाली है। दरअसल, उनका जीवनकाल औसत भारतीय जीवन प्रत्याशा से लगभग छब्बीस साल कम है। जाहिर है, यह अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा, उनका जीवन अनिश्चितताओं से भरा होता है और सरकारों की नजर में आदिवासियों का मरना कोई चिंता का विषय नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो, बात घूम-फिर कर गरीबी पर ही आ जाती है। दरअसल, मौजूदा वक्त में खेती-किसानी की बदतर हालत किसी से भी छुपी नहीं है। जाहिर है, खेती पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों की भी खस्ता हालत से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा, ग्रामीण इलाकों में आदिवासी भी मनरेगा में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर हैं। लेकिन चिंता का विषय है कि समय पर मजदूरी न मिलने के कारण वे, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। यानी आमदनी की कमी एक बड़ी समस्या है। लिहाजा, ये गरीब आदिवासी अपने आप ही भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के एक हजार आदिवासी परिवारों पर किए गए एक अध्ययन की बात करें तो यह पाया गया कि आदिवासी आबादी को चयनात्मक रूप से भुला दिया गया है और सार्वजनिक और शैक्षणिक दोनों ही क्षेत्रों में इनके बारे में जो भी जानकारी है, उसमें बड़ी खाई व्याप्त है। वे कौन हैं, वे कहां रहते हैं, वे क्या करते हैं, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सांस्कृतिक और भाषायी प्रथाएं क्या हैं, ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनके प्रचलित उत्तर खंडित और अस्पष्ट हैं। जानकारी का यह अंतर आदिवासियों को लोकतांत्रिक रूप से उपेक्षा की तरफ ले जाता है। बाहरी दुनिया द्वारा थोप दी गई श्रेष्ठता का ही परिणाम है कि आदिवासियों ने खुद को हीन, आदिम मान लिया है और यहां तक कि अपने जीवन के प्रति उनका एक घातक दृष्टिकोण भी पैदा हो गया है। ये सभी पहलू उन्हें हाशिए पर धकेल देते हैं, यहां तक कि उन्हें सामाजिक रूप से एकजुट करने वाले कुछ रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक प्रथाओं को विशेष रूप से लोकतांत्रिक मानदंडों और मानवीय मूल्यों को छोड़ देने पर मजबूर कर देता है जो सामूहिक जीवन की एक लंबी यात्रा और अस्तित्व के लिए संघर्ष के माध्यम से विकसित हुए हैं। इसमें कोइ दो राय नहीं कि गरीबी एवं भूमिहीनता की समस्या ने उन्हें भुखमरी के कगार पर ला खड़ा किया है। सरकारें चाहें जो भी दावा करें, आदिवासी समूह की स्थिति चिंताजनक है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बंधुआ मजदूरी या अन्य प्रकार के शोषण का शिकार होना इनकी बड़ी समस्या है। यह कहना गलत नहीं होगा कि स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या आर्थिक पिछड़ेपन एवं असुरक्षित आजीविका के साधनों के चलते ही गंभीर हो चली है। सबसे पहले तो, जनजातीय समुदायों की भूमि और वन अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है, ताकि उनकी आजीविका, जीवन और आजादी की हिफाजत हो सके। जनजातीय भूमि के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार को संरक्षित किया जाना सबसे जरूरी है। दूसरी ओर, आदिवासी परिवारों में भोजन का संकट वन आजीविका पर उनकी पारंपरिक निर्भरता में कमी और राज्य में गहन कृषि संकट के कारण उत्पन्न होता है। इसके अलावा, व्यवस्थित मुद्दों और सार्वजनिक पोषण कार्यक्रमों की कमजोरी ने समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया है। मिसाल के तौर पर पालघर के विक्रमगढ़ कस्बे में लगभग एक चौथाई जनजातीय परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सिर्फ इसलिए राशन नहीं मिल सका, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं थे। झारखंड से भी अक्सर ऐसे ही मामले सामने आए हैं। फिर राज्यों के बजट में पोषण व्यय में कमी भी एक समस्या है। जाहिर है, यह पोषण के प्रति सरकार की तेजी से कम होती प्रतिबद्धता का सूचक है। इस प्रतिबद्धता में संजीदगी दिखाने की जरूरत है। भोजन के अधिकार कानून के बावजूद भूख से मौतों की खबरें चिंता पैदा करती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे सरकारी दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित होते हैं। हर व्यक्ति तक अनाज की आसान पहुंच को सुनिश्चित करना होगा और इसके लिए दो बातें बेहद जरूरी हैं। पहली तो यह कि बेहतर राजनीतिक कार्यशीलता सरकार को दिखानी होगी। बिना किसी राजनीतिक इच्छाशक्ति के इन समस्याओं पर काबू पा लेने का हर दावा खोखला ही है। और दूसरा यह कि कैसे व्यवस्था के विभिन्न साधनों का उचित उपयोग कर नागरिकों की जरूरतों की पूर्ति की जाए। समझना होगा कि केवल जन वितरण प्रणाली की दुकानों का होना या उचित मूल्य की दुकानों की मौजूदगी किसी राज्य में भूख की समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि सरकार को यह देखना चाहिए कि कैसे किसान को प्रोत्साहन देकर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन की संभावनाएं सुनिश्चित की जा सकती है। आदिवासियों के शोषण और उनके साथ ज्यादतियों का इतिहास पुराना होने का यह कतई मतलब नहीं है कि यह एक रवायत बन जाए।
कोरोना का संक्रमण और कूप-मंडूक
विभूति नारायण राय
दुनिया भर में धर्मों और विज्ञान के बीच इस समय एक दिलचस्प मुठभेड़ चल रही है। तकरीबन सारे धर्म मानते हैं कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में हैं- होइहि सोइ जो राम रचि राखा। कोरोना महामारी से यह समझ गड़बड़ा रही है। खास तौर से तबलीगी जमात ने दुनिया भर के अपने केंद्रों में जिस तरह से व्यवहार किया है, उससे एक बहस शुरू हो गई है। यह शायद इसलिए भी संभव हुई है कि इस्लाम अपने मूल से सबसे मजबूती से जुडे़ रहने वाला धर्म है और उसमें भी तबलीगी जमात संगठन के तौर पर बना ही इस घोषित उद्देश्य के साथ था कि मुसलमानों को पैगंबर मोहम्मद के जमाने की परंपराओं की तरफ लौट जाना चाहिए और उनकी शिक्षाओं के अनुकूल अपना जीवन बिताना चाहिए।
एक बुद्धिजीवी आजाद कबीर ने अपने अनुभव साझा करते हुए लिखा कि वह वर्षों तक तबलीगी जमात के सदस्य रहे और एक स्थानीय इकाई के अमीर भी थे। उनके अनुसार, मरकज की शिक्षा मुसलमानों से प्राचीन और मिलावट रहित इस्लामी परंपराओं की तरफ लौट जाने की है। इसके तहत उन्हें अपने साथी मुसलमानों के साथ ईमानदारी, शराफत और भलमनसाहत के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब मुसलमान शुद्ध इस्लामी रास्ते पर लौट आएंगे, तो अल्लाह का वादा है कि उन्हें खिलाफत सौंप दी जाएगी, यानी वे विश्व के शासक बना दिए जाएंगे। जब तक यह नहीं हो जाता, तब तक जमात के अनुसार मुसलमानों को राजनीति में भाग लेने की बात तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। संगीत, शराब और नृत्य जैसे मनोरंजन तो मुसलमानों के लिए वर्जित हैं ही, आधुनिक शिक्षा भी उनके लिए हराम है, क्योंकि यह यहूदी और पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और इसकी जगह इस्लामी शिक्षा दी जानी चाहिए। एक बार इस्लामी हुकूमत कायम होने के बाद काफिरों और औरतों को सख्त शरिया कानून के तहत लाया जाएगा। उनके साथ मोमिनों की दोस्तियां पूरी तरह निषिद्ध होंगी। बुतपरस्ती हराम है, इसलिए पहला मौका मिलते ही बुतों को नष्ट कर दिया जाएगा।
आजाद कबीर ने खुद के तबलीगी जमात छोड़ने के दो कारण बताए- एक तो उन्हें संगीत प्रेम के लिए टोका-रोका गया और दूसरा, उन्हें एक काफिर से दोस्ती करने पर कोसा गया, क्योंकि उन्हें तो मारने का हुक्म है। कोरोना पर भी तबलीगी जमात बिना किसी लाग-लपेट के मानती है कि इसे अल्लाह ने इंसानों को, उसके दिखाए रास्ते से भटक जाने के कारण सजा देने के लिए भेजा है। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि लोग बाजमात मस्जिदों में इकट्ठा होकर अपने गुनाहों की माफी मांगें। जमात के मुखिया मौलाना साद की आवाज में कई ऑडियो वायरल हुए हैं, जिनमें उसने ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ को मुसलमानों को बांटने का षड्यंत्र बताया है और उनसे मस्जिदों से दूर न जाने की अपील की है। उसने यह भी कहा है कि मस्जिद में होने वाली संभावित मृत्यु उनके लिए सबाब है। बीमार पड़ने पर वह सिर्फ मुसलमान डॉक्टरों से इलाज कराने की सलाह देता है। यह अलग बात है कि मुसीबत बढ़ने पर उसने खुद को कहीं एकांतवास में डाल दिया है और सोशल मीडिया ऐसी सूचनाओं से भरा हुआ है, जिनमें उसके खुद एम्स के गैर-मुस्लिम डॉक्टरों से इलाज कराने के जिक्र हैं।
दूसरी ओर, आठ हजार से भी ज्यादा मौतों वाले अमेरिका के ईसाई धर्मगुरु टोनी स्पेल के नेतृत्व में एक दर्जन से अधिक पादरियों ने घोषित किया है कि सरकार कुछ भी कहे, वे चर्च में रविवार की प्रार्थनाएं स्थगित नहीं करेंगे। वे शायद भूल गए कि दक्षिण कोरिया में कोरोना पहुंचा ही चर्च में वुहान से लौटी एक संक्रमित भक्तिन की उपस्थिति से। बड़ी मुश्किल और सख्ती से दक्षिण कोरिया सरकार पूरे देश में चर्चों को बंद करके कोरोना को नियंत्रित कर पाई। और यह सब तब है, जबकि वेटिकन सिटी में पोप ने शुरुआती दौर में ही अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे।
अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इस बार नवरात्रि के शुरू होने के पहले ही कोरोना शुरू हो गया था। पहले तो महंतों ने मेला स्थगित करने से इनकार कर दिया। उनके अनुसार, अपने भक्तों की रक्षा तो भगवान राम स्वयं करेंगे, इसमें सरकार को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। गनीमत है कि सरकार की सख्ती से उन्हें सद्बुद्धि आ गई। लेकिन पूरे देश में सामूहिक आयोजनों में गोमूत्र पिलाते या हवन कराते और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते चित्र दिखते ही रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक तिरुपति में दर्शन चलते रहने की खबरें हैं। इसलिए सिर्फ तबलीगी जमात को निशाना बनाना उचित नहीं है। मानव जाति ने इतिहास में इससे बड़ी मुसीबतों पर विजय पाई है और इस बार भी वही जीतेगी, पर क्या इसके बाद धर्म से जुड़ी इस सोच में कुछ बदलाव आएगा?
कालजयी वैज्ञानिक आइंस्टीन से अक्सर छात्र पूछते थे कि क्या वह ईश्वर में विश्वास करते हैं? आइंस्टीन का उत्तर होता कि वह स्पिनोजा के ईश्वर में विश्वास करते हैं। पुर्तगाली यहूदी मूल के दार्शनिक स्पिनोजा 17वीं सदी के एक बडे़ तर्कवादी बुद्धिजीवी थे। उनका ईश्वर अपने अनुयायियों से कहता था कि खुद को कष्ट देकर मेरी उपासना मत करो। मैंने दुनिया की तमाम खूबसूरत चीजें तुम्हारे लिए बनाई हैं, बाहर निकलो और उनका उपभोग करो। तुमने मेरे घर के नाम पर जो कुरुचिपूर्ण स्थल बना रखे हैं, वहां मेरी उपासना के लिए जाना बंद करो। मैं तो पहाड़ों, जंगलों, झरनों, नदियों, समुद्र तटों समेत प्रकृति के सुरम्य स्थलों में रहता हूं। अपने को पापी मानकर कोसना बंद करो। मैं कौन हूं तुम्हारा फैसला करने वाला? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मुझसे माफी मांगना बंद करो। अगर मैंने ही तुम्हें बनाया है, तो तुम जो भी हो, उसके लिए सजा कैसे दे सकता हूं? अपने ही बच्चों के लिए अनंत काल तक जलाने वाले नरक को मैं कैसे गढ़ सकता हूं? मैंने तुम्हें पूरी तरह से आजाद बनाया है और मेरी तरफ से न कोई पुरस्कार है और न ही कोई दंड। बिना इस जीवन के बाद की चिंता किए अपने आसपास के जीव-जंतुओं और जीवन से प्यार करो।
स्पिनोजा के ईश्वर सांस्थानिक ईश्वर से भिन्न हैं और उन्हें किसी धर्मगुरु की जरूरत नहीं। संभवत: कोरोना स्पिनोजा के ईश्वर को कुछ मजबूत करे।
Date:07-04-20
डब्ल्यूएचओ में सुधार का एक मौका भी है यह महामारी
मंजीव सिंह पुरी
कोविड-19 की व्यापकता ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में मजबूत वैश्विक सहयोग की जरूरत बताई है। यह सहयोग क्षेत्रीय स्तर पर भी जरूरी है और बहुपक्षीय स्तर पर भी। जी-20 के देशों ने बीते 26 मार्च को अपने वीडियो सम्मेलन में सूचनाओं के आदान-प्रदान को बेहतर बनाने और आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी सार्क के सदस्य देशों को कोविड-19 पर आपसी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया था। जी-20 की बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ में सुधार की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। यह पहल महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में डब्ल्यूएचओ दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है और संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। इसकी ढांचागत व्यवस्था ऐसी होनी ही चाहिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में वैश्विक सहयोग को वह मजबूती से आगे बढ़ाए और जरूरत के वक्त विकासशील देशों की पर्याप्त मदद करे।
आज से पहले दुनिया पर जो आखिरी संकट आया था, वह 2008 की वित्तीय मंदी थी। उस समय, जी-20 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आई थीं। लिहाजा, इस समय भी बड़े देशों को कुछ ठोस करना चाहिए। जब वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थिति की घोषणा होती है, तो वह दुनिया के तमाम लोगों से जुड़ी होती है। इसीलिए विकासशील देशों की आवाज भी निर्णय-प्रक्रिया में शामिल की जानी चाहिए। डब्ल्यूएचओ एक अंतर-सरकारी संस्था है और वैश्विक ताकतवर देशों के दबावों से मुक्त नहीं है। कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि किस तरह इसके महानिदेशक ने इस वायरस के जनक देश (चीन) के नाम पर कोरोना का नाम रखने से कन्नी काटी और इसे महामारी घोषित करने में देरी की। डब्ल्यूएचओ के बजट का केवल एक चौथाई हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आता है। इसका काम तो उन देशों और संस्थाओं से आने वाले पैसों से चलता है, जो इसमें स्वैच्छिक योगदान करते हैं।
एक वैश्विक संयोजक के रूप में डब्ल्यूएचओ सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानक तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिहाजा इसका आर्थिक रूप से ताकतवर देशों, खासकर दवा उद्योग में दबदबा रखने वाले देशों के ‘वश’ में होना काफी अहम मसला है। इस संगठन को सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका देता है, लेकिन चीन ने भी इसके महत्व को पहचाना है। और पिछले महानिदेशक तो उसी द्वारा नामित व्यक्ति थे। इस संगठन में फैसले लेने वाली इकाई हर साल आयोजित होने वाली विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) है। इसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। इसका एक कार्यकारी बोर्ड भी है, जिसके सदस्य भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 34 देशों से चुने गए तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्ति होते हैं। जब आज इस संगठन द्वारा वक्त पर जरूरी कार्रवाई की मांग की जा रही है, तो इसके कार्यकारी बोर्ड को एक स्टैंडिंग बॉडी बनानी चाहिए, जिसमें चयनित देशों को जिनेवा-आधारित स्थाई प्रतिनिधित्व मिले। एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर कार्यकारी बोर्र्ड के सदस्यगण आपस में मिल-बैठ सकें और जरूरी कार्रवाई के निर्देश दे सकें। कार्यकारी बोर्ड को सिर्फ भौगोलिक प्रतिनिधित्व से परे जाने की जरूरत है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और ज्यादा आबादी वाले देश भी इसके प्रमुख साझीदार बनें। संयुक्त राष्ट्र में ही संयुक्त राष्ट्र महिला बोर्ड की संरचना एक मिसाल है, जो विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व चुनने के अलावा बड़े दाताओं को भी प्रतिनिधित्व देता है।
दवा एवं चिकित्सा विज्ञान में उभरने वाले मसलों के कारण भी डब्ल्यूएचओ में सुधार की जरूरत है। यह एक बड़ा और आकर्षक उद्योग है, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार को सबसे ऊपर माना जाता है, पर मुश्किल यह है कि संकट के समय में इसमें सहयोगपूर्ण शोध की कम इच्छा दिखती है। न डब्ल्यूएचओ, और न कोई बहुपक्षीय संगठन दवा से जुडे़ शोध में शामिल हैं। उन्हें नई दवा के निर्माण कार्य में शामिल किया जाना चाहिए। खरीदने या वहन करने योग्य इसकी क्षमता भी मौजूं पहलू है, जिस मामले में डब्ल्यूएचओ का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जाहिर है, मौजूदा संकट एक ऐसा अवसर है, जब डब्ल्यूएचओ में सुधार के लिए जरूरी उपाय किए जा सकते हैं।