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Date: 07-02-25

Lawful Wrongs

Special Marriage Act allows anyone to interfere in a couple’s decision. It also endangers them

Editorial

It is frightening to watch what a young interfaith couple in the world’s largest democracy is going through just to marry legally. As law-abiding citizens, they followed what is required to marry under Special Marriage Act. But their details were used to build up a malicious campaign. The Muslim man and Hindu woman in Uttarakhand have been attacked by online moral police and face hostility from on-ground moral police in Bajrang Dal, who’ve supported the woman’s mother’s objection to the marriage.

The notice regime in Special Marriage Act has been legally challenged. Sections 5 to 8 require a couple to give a written notice 30 days prior about their intent to marry, the notice to be published prominently that can be scrutinised by anyone, objections raised within 30 days, and the marriage officer empowered to uphold objections. The law makes public a stakeholder. Anyone can object. This is a direct breach of principles of privacy and freedom to choose a partner but has survived even after Supreme Court’s privacy judgment in Puttaswamy – “privacy includes at its core, the preservation of personal intimacies”. In 2023, hearing petitions seeking legalisation of same-sex marri- age, Justice Chandrachud observed, “The very object of the Special Marriage Act is to protect couples. But these provisions lay them open to invasion by society, by district magistrates and police.” Oral observations are little solace to inter-faith or inter-caste couples caught in the bloody glare of a regressive society. Sooner these provisions are junked, the better.

In 2018, Uttarakhand criminalised ‘forced conversion’ with a maximum sentence of 10 years, a fine of 25,000 and a maximum compensation of 5L to the ‘victim’. In spite of the couple denying any attempt at religious conversion, the Muslim man is being threa tened. The state, in whose police protection the couple is, seems a spectator. The couple applied a month ago on Jan 7. In the run-up to UCC, reports suggested inter-faith applications under Special Marriage Act were being stalled awaiting implementation of UCC. UCC Rules explicitly recognise marriages under Special Marriage Act. If the spirit of UCC is uniformity in laws that govern marriages, there should be no resistance to inter-faith or inter-caste marriages. But we know better. The couple in Uttarakhand is at the mercy of laws old and new, and of extra-legal ‘morality’ enforcers.

Date: 07-02-25

Shape AI, Don’t Wait To Be Shaped By It

Breakthrough will come at product,service level

ET Editorial

Silicon Valley is nudging India to develop a full AI stack, even as the Chinese have demonstrated frontier technolo- gy is not prohibitively expensive. The latest exhortation comes from OpenAI’s Sam Altman, who for DeepSeek’s sake, has serious skin in the AI game. Like any technology, intelligence costs are declining, and Indian entreprene- urs will get over the entry hurdle at some point. Smaller models are already within reach, and there is enough local computing capacity to bring them to market. That’s where things get fuzzy. Beyond the hype around AI, business is yet to see ways to make money from it. The technology is dispersing through enterprise-level application. Breakth- rough in adoption will come when AI shows results at the product or service level. With current levels of data collec- tion about producers and consumers, product and process innovation through AI is only a matter of time.

Gol has a role here in creating de-mand for AI and setting up infrastruc- ture around it, as tech entrepreneur Vi vek Wadhwa in his article on this page today underlines. It has to pick up some of the cost of tech development. A pro- active policy towards governance use- cases should speed up commercial de- velopment of large local models. The base layer of India stack must be a public one supporting commercial appli- cations. The state’s role in any dual-use technology is pre- determined. In the case of AI, that extends to driving down computing and energy costs, and democratising access through skilling. Besides, regulation will need to be light to encourage commercial exploitation of the technology.

India happens to be on the right side in the AI prolifera- tion arena. It has access to technology and bandwidth to process it. Indian software developers are working on fron- tier AI both here and in the US. Generative AI can bring a fundamentally different approach to the country’s deve- lopment pathway. Rather than wait for AI to solve for India, the country must shape it to deliver on specific parameters, such as governance delivery and economic productivity.

Date: 07-02-25

A call for chaos

The U.S should push for a two-state solution,not displace an entire people

Editorial

When the state of Israel was created in Palestine in 1948, more than 7,00,000 Palestinians, the land’s ori- ginal inhabitants, were displaced. Palestinians re- member this forced mass expulsion as the Nakba (catastrophe). More Palestinians were expelled during the Six-Day War in 1967. Some moved to Gaza, others to the West Bank, while the majority fled to other countries, where they and their des cendants are refugees. In successive peace talks, Israel has outrightly rejected their right to return to their homes, a fundamental right. Now, U.S. President Donald Trump wants to forcibly transf er the 2.3 million Palestinians out of Gaza, the Mediterranean enclave that has suffered relent- less Israeli bombardment for 15 months. His plan involves relocating Palestinians to neighbouring Arab countries, taking over the 360 sq. km strip which he calls a “hellhole” and redeveloping it in- to the Riviera of the Middle East. At a press confe rence in Washington DC, with Israeli Prime Mi- nister Benjamin Netanyahu, he also stated sending troops to Gaza “if necessary”. The White House later claimed that he meant a temporary relocation of Palestinians. It also clarified that he had not committed to deploying U.S. troops but reaffirmed that his “out-of-the-box” proposal for Gaza was a serious one. However, Mr. Trump’s plan has at least three fundamental problems.

First, Palestinians are not an imperial posses- sion that Israel and the U.S. can bomb and relo- cate at will. They are a people with a national identity, whose collective history, present and fu- ture, is deeply tied to the Palestinian land. Des- pite relentless Israeli bombardment, the Palesti- nians of Gaza have refused to leave. Now, Mr. Trump is advocating what is essentially a call for ethnic cleansing, another Nakba. Second, Arab countries, including many of America’s allies, have unequivocally rejected Mr. Trump’s propo- sal. They understand that Palestinians who were forcefully removed never managed to return. Even authoritarian Arab rulers, regardless of their dependence on U.S. aid, must pay attention to the sentiments of their people, who over- whelmingly support Palestinian rights. Third, Mr. Trump’s vision of rebuilding Gaza aligns closely with the Israeli far-right’s agenda: resettling the land with Jewish settlers. This will further alie- nate an already desperate population and plant yet another time bomb in West Asia. Mr. Trump must abandon his calls for the ethnic cleansing and instead use America’s influence to ensure a successful ceasefire in Gaza. The U.S. should be working toward a lasting, just solution – one that acknowledges Palestinian rights and upholds the principles of peace and stability in the region.

Date: 07-02-25

Crippling aid work

The fallout of U.S foreign assistance freeze will be far-reaching

TH Editorial

Insularity often stems from contempt, and the kind now being exhibited by U.S. Presi- dent Donald Trump and his administration is no exception. Withdrawing from international commitments has become a defining feature of Mr. Trump’s foreign policy, and the latest deci sion to freeze foreign assistance adds to the list of drastic moves, following the withdrawal from WHO and the Paris Accord. This decision will dis- rupt established global aid structures and have dire consequences for the millions who rely on U.S. assistance for survival. While the full impact is yet to unfold, it is clear to those in the develop- ment sector that a cascade of negative repercus- sions is imminent. On his first day in office, Mr. Trump imposed a 90-day freeze on foreign assis- tance, citing inefficiencies and ideological oppo- sition to USAID. His administration argues that USAID misallocates funds and operates at odds with his policies. Elon Musk, head of the Depart- ment of Government Efficiency, went so far as to label USAID a viper’s nest of radical-left Marxists who hate America. The official USAID website has been stripped of its content, but announced that all personnel would be placed on administra- tive leave, with only a few exceptions for mission- critical staff. The administration also ordered the rapid repatriation of overseas USAID personnel within 30 days.

USAID was established in 1961 as an indepen- dent agency under the Foreign Assistance Act, designed to provide global humanitarian and de- velopment aid. According to the U.S. govern- ment’s official spending tracker (USASpend- ing.gov), USAID was allocated $44.2 billion in the 2024 budget. While this amounts to just 0.4% of the total U.S. federal budget, media reports indi- cate that it accounted for nearly 42% of all hu- manitarian aid tracked by the UN in 2024. USAID funds a range of programmes which include health care, food aid (including assistance to Ga- za), and policy advocacy. The agency has main- tained a strong presence in India since the 1960s, supporting initiatives in education, immunisa- tion, HIV/TB prevention, polio eradication, and child health. Though direct financial aid to India has declined in recent years, USAID contribu- tions still amounted to over $150 million for the latest fiscal year. However, in many conflict-rid- den regions, USAID remains a lifeline. Withdraw- ing from international aid efforts is more than a bureaucratic shift: it risks leaving millions with- out food, medical assistance and critical resourc es. The decision reflects an inward-looking ap- proach that dismisses the interconnectedness of global affairs. As the U.S. retreats from its histor- ical leadership in international development, the world will be left grappling with the consequenc es of this reckless policy shift.

Date: 07-02-25

ट्रम्प की बातों से दुनिया में क्या संदेश जाएगा?

संपादकीय

ग्रीनलैंड, कनाडा, स्वेज नहर के बाद अब ट्रम्प का नया दावा गाजा पर है। इन सभी दावों के पीछे कोई वैध तर्क नहीं है। इस तरह के दावों की बुनियाद तैयार करने के पहले पुख्ता चर्चा और वह भी वैश्विक समाज और संस्थाओं की अनुमति / सहयोग के साथ होनी चाहिए। स्वयं अमेरिकी समाज, संसद या उनकी अपनी पार्टी इस राय के साथ शायद ही खड़ी हो। अगर सम्प्रभु कनाडा और डेनमार्क (जिसका ग्रीनलैंड हिस्सा है) या वहां की जनता भी ऐसा नहीं चाहती तो ट्रम्प के दावे कितने व्यावहारिक माने जाएंगे? 23 लाख फिलिस्तीनियों के गाजा क्षेत्र को रिविएरा (समुद्रतट के पास पिकनिक स्थल) बनाने का विचार क्या धरातल पर सम्भव हो सकता है? अगर सबसे पुराने उदार प्रजातंत्रों में से एक अमेरिका की विस्तारवादी नीति इस रास्ते पर चलने लगी तो दुनिया चीन को कैसे रोकेगी? कैसे छद्म प्रजातंत्र वाले चीन की तानाशाही व्यवस्था में उसके नेता जिन पिंग के ताइवान, हांगकांग, वियतनाम, जापान, मलेशिया, फिलिपींस के हिस्सों पर दावों को रोका जाएगा? ट्रम्प ने जन्मना नागरिकता के कानून को भी पलट दिया बगैर यह सोचे कि उनके देश का संविधान व न्यायपालिका आज भी मजबूत हैं। ऐसी ऊटपटांग बातों और दावों से ट्रम्प लगातार अमेरिकी गरिमा को गिरा रहे हैं। ट्रम्प न भूलें कि यूरोप, चीन, डेनमार्क, कनाडा ही नहीं, अरब दुनिया के कई देश भी अब लामबंद हो रहे हैं।

Date: 07-02-25

‘गिग वर्कर्स’ को भी न्यूनतम वेतन का कानूनी हक मिले

वर्कफोर्स विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील )

ओला, उबर, जोमेटो, अमेजन, स्विगी, बिग बॉस्केट जैसी एग्रीगेटर कम्पनियों से जुड़े ड्राइवरों, डिलीवरी बॉय और अस्थायी कामगारों को गिंग वर्कर कहा जाता है। इस साल के बजट में गिंग वर्कर्स के लिए ई-श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड और आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य मीमा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान मोदी की गारंटी में यह भी कहा गया कि ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा ड्राइवर और गिग वर्कर्स को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने के लिए कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। इससे जुड़े 5 कानूनी पहलुओं को समझना जरूरी है।

1. ई- श्रम पोर्टल चार साल पहले शुरू हुए ई- श्रम पोर्टल में यूएएन नम्बर को आधार से जोड़ने की योजना है। पिछले साल बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि ई-श्रम पोर्टल को मनरेगा, नेशनल कॅरियर सर्विस, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रमयोगी मानधन जैसे दूसरे पोर्टल्स से जोड़कर वन स्टॉप सेंटर बनाया जाएगा। इससे गिग वर्कर्स को सभी राज्यों में सभी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। ई-श्रम पोर्टल में 30.48 करोड़ कामगारों का रजिस्ट्रेशन है, जिनमें लगभग 53% कृषि क्षेत्र में हैं। देश के लगभग 1 करोड़ से ज्यादा गिंग वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए श्रम मंत्रालय ने टेक कम्पनियों को पिछले साल तीन महीने का समय दिया था। इसलिए बजट के वायदे नई बोतल में पुरानी शराब की तरह हैं।

2. शोषण डिजिटल टूल्स और नेविगेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लगातार मॉनिटरिंग के कारण गिग वर्कर्स का शोषण भी बढ़ा कुछ महीने पहले अमेजन के वेयरहाउस कामगारों ने ब्लैक फ्रायडे हड़ताल करके ‘मेक अमेजन पे’ के बैनर तले सही भुगतान और काम के अच्छे वातावरण की मांग की थी। एनएचआरसी सर्वे के अनुसार शोषण और अनियमित काम के चलते असंगठित क्षेत्र के दो-तिहाई कामगार बीमारी और अपमान झेलने को मजबूर हैं। काम के अनियमित घंटों और शोषण की वजह से गिग वर्कर्स में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। ड्राइवर और डिलीवरी बॉय का जमकर शोषण करने के बावजूद कम्पनियां उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं देना चाहती हैं।

3. श्रम कानून : केंद्र सरकार ने 2019-20 में 44 श्रम कानूनों को मिलाकर सामाजिक सुरक्षा कोड के चार खंड जारी किए थे। प्रधानमंत्री ने अगस्त 2022 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की बात कही थी। लेकिन गत 5 सालों से श्रम कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा। गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2020 में दायर याचिका पर 4 साल तक जवाब नहीं मिलने पर जजों ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। जजों के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक देश है। इसलिए गिग वर्कर्स को एग्रीगेटर कम्पनी से न्यूनतम वेतन, दुर्घटना बीमा, ईएसआई, स्वास्थ्य और पीएफ जैसी कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए।

4. दुनिया से सीखें : इंग्लैंड के रोजगार ट्रिब्यूनल ने 2016 में उबर के ड्राइवरों को पूर्णकालिक कामगार का दर्जा दिया था। यूरोपियन यूनियन की कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2017 में कहा था कि उबर को एग्रीग्रेटर के बजाय ट्रांसपोर्ट सेवा के तौर पर कानून का पालन करना चाहिए। सिंगापुर में गिग वर्कर्स को रिटायरमेंट बेनेफिट और इंडानेशिया में दुर्घटना, स्वास्थ्य और जीवन बीमा की सुविधा मिलती है। जी-20 के भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए

5. राज्यों के कानून : राजस्थान में 1 से 2 फीसदी के सेस की वसूली से कल्याण फंड बनाने और नियम का पालन नहीं करने पर कम्पनियों पर भारी जुर्माने का कानून बना है। कर्नाटक के प्रस्तावित कानून में न्यूनतम वेतन, 12 घंटे की शिफ्ट और छंटनी के लिए 14 दिन का नोटिस जरूरी है। तेलंगाना में भी ऐसी पहल हो रही है। लेकिन इंटरमीडियरी के कानूनी लोच और कमजोर माली हालात के चलते राज्यों में गिग वर्कर्स को ठोस राहत नहीं मिल पा रही राज्यों के नए कानूनों को आईएएमएआई और नेस्काम जैसे संगठन ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के खिलाफ बता रहे हैं। एग्रीगेटर कंपनियां पूरे देश में निर्वाध व्यापार कर रही हैं। गिग वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है।

Date: 07-02-25

अवैध पलायन पर नजर रखे सरकार

संपादकीय

अमेरिका का एक सैन्य विमान वहां अवैध रूप से रहने वाले 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को लेकर बुधवार को अमृतसर पहुंचा। इससे अवैध आव्रजन पर अमेरिका का रुख एकदम स्पष्ट हो गया। खबर है कि इनमें से कई लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी थीं। अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों को इस तरह भेजकर अमेरिकी सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान के दौरान डॉनल्ड ट्रंप ने अवैध रूप से रहने वालों को वापस भेजने का वादा किया था और वह अब वादा पूरा कर रहे हैं। इस काम के लिए सेना के विमान का इस्तेमाल शायद यह दिखाने के लिए हुआ है कि वह कितने गंभीर हैं और हथकड़ी में लोगों को देखकर अमेरिका में उनके समर्थक जरूर खुश हुए होंगे। विकासशील एवं पिछड़े देशों से लोगों का अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचना नई बात नहीं है और अमेरिका ऐसे लोगों को उनके देश भेजता भी रहा है मगर इसके लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल एकदम नई बात है। आम वाणिज्यिक विमानों के मुकाबले सैन्य विमान उड़ाना खर्चीला होता है और उनका इस्तेमाल कर अमेरिका दिखाना चाहता है कि अवैध आव्रजन रोकने के लिए वह कितना गंभीर है।

अमेरिका में 18,000 से अवैध भारतीय पहचाने जा चुके हैं और उन्हें जल्द ही वापस भेजा जाएगा। लेकिन इन हालात में दो बातों पर तत्काल ध्यान जाना चाहिए। पहली, अमेरिका से आया • विमान दिल्ली की जगह अमृतसर में क्यों उतरने दिया गया। अगर • दिल्ली में केंद्र सरकार की एजेंसियां वहां से भेजे गए लोगों के बयान दर्ज करतीं तो बेहतर होता। दूसरी इन लोगों को बिना देर किए स्वीकार कर भारत ने सही कदम उठाया है मगर विमान में इन लोगों के साथ जो सलूक किया गया उस पर भारत को अमेरिकी सरकार के सामने आपत्ति जरूर दर्ज करानी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संसद में बताया कि अमेरिका ने इस पूरे मामले में सामान्य नियमों और प्रक्रिया का ही पालन किया है। किंतु भारत ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत कर रहा है ताकि आगे वहां से लौटाए जाने वाले भारतीयों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं हो। चूंकि वहां अवैध तरीके से रह रहे लोगों को भारत भेजने का • सिलसिला लंबे समय तक चलेगा, इसलिए भारत सरकार को इसे सहजता से पूरा करने के लिए अमेरिका के साथ बात करनी चाहिए। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार को भी विमान आदि भेजकर मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे वह संदेश भी जाएगा कि किसी देश में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत सरकार दूसरे देशों से भी अपने ऐसे नागरिकों को वापस लाने के लिए वहां की सरकारों के साथ सहयोग कर सकती है।

इसके साथ ही अवैध पलायन पर भी पर्याप्त ध्यान दिए जाने की जरूरत है। भारत से बड़ी संख्या में लोग विदेश जा रहे हैं। भारत जैसे बड़े एवं विकासशील देश में कुछ नागरिक बेहतर जीवन जीने के लिए विकसित देश में बसना चाहते हों तो गलत नहीं है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी पढ़ने के लिए अमेरिका जैसे विकसित देश में जाते हैं और बाद में बेहतर अवसर मिलने पर वहीं रह जाते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकन वैली में भारतीयों की भारी तादाद है, जो अच्छी तरह रह रहे हैं। मगर अमेरिका इस समय भारत से गए जिन लोगों को वापस भेज रहा है वे इन लोगों की श्रेणियों में नहीं आते हैं। ये लोग तो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचने की ख्वाहिश में अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकते। बताया जा रहा है कि कई लोग भारत के संपन्न राज्यों से हैं और अमेरिका पहुंचने के लिए उन्होंने बिचौलियों को मुंहमांगी रकम भी दी होगी। ऐसा जोखिम उठाने की इकलौती वजह देश में अवसरों की कमी हो सकती है। लिहाजा भारत को तेज आर्थिक विकास के लिए आर्थिक अवसर तैयार करने पर जोर देना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों एवं तंत्रों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो भारतीय नागरिकों को दूसरे देशों में अवैध तरीके से घुसने में मदद करते हैं। ऐसे लोग न केवल भारतीय नागरिकों की जान जोखिम में डालते हैं बल्कि दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध भी खराब करते हैं।

Date: 07-02-25

मानसिक समस्याओं से जूझते बच्चे

चेतनादित्य आलोक

आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में मानसिक समस्याएं बड़ी तेजी से लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही हैं। इसका प्रभाव इतना तीक्ष्ण होता है कि इससे न तो कोई देश बचा है, और न ही कोई राज्य कटु सत्य है कि इसके घातक प्रभाव से अछूता आज न तो कोई गांव है, न कोई शहर और न ही कोई गली मोहल्ला इसका शिकार बच्चे, किशोर, बड़े-बजुर्ग, स्त्री और पुरुष सभी हो रहे हैं, लेकिन आंकड़ों की बात करें, तो विशेष रूप से, बच्चों और किशोरों में यह समस्या अब कुछ ज्यादा ही जटिल होती जा रही है। इसके कारण बच्चों की मासूमियत खत्म होती जा रही है। उनकी फूल सी मुस्कुराहट कहीं खो रही है। वे बेहद गुस्सैल होते जा रहे हैं। ये बात-बात पर क्रोध करने लगे हैं। यहां तक कि अपने माता- पिता और अभिभावक पर हमले करने से भी ये नहीं चूकते। ऐसे में उनके माता-पिता को यह समझ में नहीं आता कि जो बच्चे कुछ महीने, साल पहले तक मासूमियत से भरे बिल्कुल सामान्य व्यवहार वाले थे, हर पल खेलते- कूदते हंसते-मुस्कराते गाते गुनगुनाते और आयु के अनुरूप शरारतें करते रहते थे, आखिर क्या कारण है कि अचानक उनका व्यवहार इस प्रकार बदल गया कि ये उन्हें बिल्कुल सुनना और मानना ही नहीं चाहते।

विडंबना है कि खेलने-कूदने और खाने-पीने की आयु में देश के बच्चों और किशोरों में बेचैनी, अवसाद तथा मानसिक तनाव जैसी समस्याएं अब गंभीर होती जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की ‘मेंटल हेल्थ आफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल’ नामक ताजा रपट के मुताबिक दुनिया में दस से उन्नीस वर्ष का प्रायः प्रत्येक सातवां बच्चा किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है। इन समस्याओं में अवसाद, बेचैनी और व्यवहार से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी लगभग एक तिहाई समस्याएं 14 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाती हैं, जबकि इनमें से आधी समस्याएं 18 वर्ष से पहले सामने आने लगती हैं। तात्पर्य यह कि जब हमारे मासूम बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर कदम बढ़ाना आरंभ करते हैं, सामान्यतया उसी दौरान मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अलग-अलग समस्याएं उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर देती हैं।

यूनिसेफ की एक रपट के अनुसार भारत में सात में से एक बच्चा अवसाद का शिकार है। आंकड़ों की बात करें तो देश के 14 फीसद बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब है। इसी प्रकार, ‘इंडियन जर्नल आफ साइकिएट्री’ में वर्ष 2019 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में पांच करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। इनमें से ज्यादातर बच्चे तनाव, चिंता और अवसाद का सामना कर रहे थे।

यूनिसेफ के एक अनुमान के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद ये आंकड़े पहले की तुलना में कई गुना तक बढ़ गए हैं। डब्लूएचओ के आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में 30 करोड़ से भी अधिक लोग चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं। कोई 28 करोड़ लोग अवसाद का सामना कर रहे हैं। विज्ञान पत्रिका ‘द लैंसेट’ में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार आस्ट्रेलिया में 75 फीसद किशोर तनाव- चिंता और बेतहाशा अवसाद से जूझ रहे हैं। वहीं, दस से 18 वर्ष की आयु के 64 फीसद वयस्कों को तीन से अधिक बार खराब मानसिक स्वास्थ्य का दंश झेलना पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार किशोरावस्था के दौरान लड़के-लड़कियों में कई प्रकार के हार्मोन में और शारीरिक बदलाव होने के कारण उनकी सोच और व्यवहार में बदलाव आता है। इनके अतिरिक्त, उसी दौरान लड़के-लड़कियों को बोर्ड परीक्षाओं और करिअर को लेकर विषय चुनने जैसे दबावों और ऊहापोह वाली परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है

ऐसे में, अगर उन्हें घर और विद्यालय में सहयोगी परिवेश नहीं मिली तो ये दबावों और ऊहापोह वाली परिस्थितियां प्रायः तनाव- चिंता और अवसाद का रूप ले लेती हैं। इसी प्रकार, जो बच्चे नियमित पढ़ाई-लिखाई नहीं करते, वे परीक्षाएं नजदीक आने पर अक्सर दबाव में आ जाते हैं।

वहीं, मनोचिकित्सकों का मानना है कि आजकल बच्चों में विफलताओं से निपटने की क्षमता कम होती जा रही है। कभी-कभी यह आनुवंशिक भी हो सकता है। इतना ही नहीं, हमारी प्रतिदिन की आदतों में शामिल हो चुके फास्ट फूड, शीतल पेय और सोशल मीडिया जैसे तत्व भी अवसाद का कारण बन रहे हैं। वर्ष 2024 में नेशनल लाइब्रेरी आफ मेडिसिन (एनएलएम) में प्रकाशित एक अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि ‘अल्ट्रा प्रोसेस्ड और फास्ट फूड खाने से व्यक्ति में तनाव और अवसाद का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है, जिसका सबसे अधिक खतरा वयस्कों को होता है, क्योंकि फास्ट और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के सबसे बड़े उपभोक्ता भी यही हैं। ऐसे ही, एनएलएम में 2022 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार चीनी से बने पदार्थ या ‘ड्रिंक्स’ का सेवन भी किशोरों के खराब मानसिक स्वास्थ्य की बड़ी वजह बन रहा है। जाहिर है कि ‘एनर्जी ड्रिंक’ या कोल्ड ड्रिंक के नाम पर मिल रहे इस प्रकार के पेय अवसाद का कारण बन सकते हैं। विज्ञान पत्रिका ‘फ्रंटियर्स’ में 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक जो किशोर प्रतिदिन सात घंटे से अधिक समय ‘स्क्रीन’ पर बिताते हैं, उन्हें अवसाद का शिकार बनने की आशंका अन्य की तुलना में दोगुने से भी अधिक होती है।

इस अध्ययन के मुताबिक, अगर कोई सोशल मीडिया पर प्रतिदिन एक घंटे बिताता है, तो उस व्यक्ति में अवसाद के लक्षण प्रतिवर्ष 40 फीसद तक बढ़ जाते हैं। बीएमसी मेडिसिन में 2010 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो लड़के-लड़कियां किसी तरह के खेल, शारीरिक व्यायाम में भाग नहीं लेते, उनके अवसाद का शिकार बनने की आशंका अधिक होती है। उक्त अध्ययन में यह भी पता चला था कि प्रतिदिन एक घंटे शारीरिक व्यायाम से अवसाद एवं तनाव का जोखिम 95 फीसद तक कम हो जाता है इसलिए यह बहुत जरूरी है कि बच्चों का खेल का समय बढ़ाने और ‘स्क्रीन टाइम’ घटाने का हर संभव प्रयास किया जाए, लेकिन जो बच्चे पहले ही तनाव और अवसाद का शिकार बन चुके हैं, उन्हें ठीक करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।

बच्चों को व्यावहारिक बनाने, उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से अवगत कराने और जीवन के उतार-चढ़ाव को साझा करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि मस्तिष्क का विकास जीवन और अनुभव के साथ होता जाता है। इसके अलावा, प्रतिदिन कम से कम एक बार पूरे परिवार को एक साथ भोजन अवश्य करना चाहिए। इस दौरान मोबाइल, टीवी आदि इलेक्ट्रानिक उपकरणों से दूरी बनी रहे, क्योंकि इससे परिवार में सामंजस्य बढ़ता है। बच्चों से संबंधित शोध एवं अध्ययन करने वाला प्रसिद्ध शोध संस्थान ‘मरडोक चिल्ड्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट’ के तत्त्वावधान में किए गए इस अध्ययन में यह बताया गया है कि इन मामलों में चिकित्सीय देखभाल से अधिक जरूरत बच्चों को इन मानसिक बीमारियों से बचाने को लेकर रणनीति बनाने की है। वहीं, डब्लूएचओ एवं यूनिसेफ की ‘मेंटल हेल्थ आफ चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल’ नामक रपट में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समुदाय आधारित माडल तैयार करने की बात कही गई है।

Date: 07-02-25

मानवीय मूल्यों से परे अमेरिका

नवल किशोर कुमार

विश्व के इतिहास से यदि प्रयास को हटा दिया। इसका महलब वह है कि भारत जो शायद ही इतिहास के पास कहने को सरकार व उसका भी निर्वासित नागरिकों कुछ भी रोष होगा। यह जितना भारत के लिए की अपराधी के रूप में देखता है। दूसरी तरफ उल्लेखनीय है उड़ना ही अमेरिका के लिए भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्वासित भारतीय जिसने अपने देश में अवैध रूप से रह रहे विभिन्न देशों के नागरिकों को नियत करना प्रारंभ कर दिया है। इस क्रम में 104 भारतीयों को भी अमेरिकी सेना के विमान द्वारा पंजाब के असर गुरु रामदास राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका में अठारह हजार से अधिक अवैध भारतीय निवासरत हैं, जिन्हें वापस भेजा जाना है। दुखद यह है कि निर्वासित करने के दौरान अमेरिका अवैध रूप से अप्रवासी नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहा है। उन्हें हथकड़ियों में बांधकर भेजा जा रहा है।

दरअसल, ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वहां हुए चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया था। इसके लिए उन्होंने और उनकी टीम ने चुनाव प्रचार के हर कार्यक्रम में अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों का सवाल लोगों के सामने रखा था। उन्होंने वादा किया था कि अवैध और बिना दस्तावेज के रह रहे प्रवासियों को उनके मूल देश वापस भेजे जाएंगे। साथ ही उन्होंने अन्य देशों को चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने इन प्रवासियों को स्वीकार करने से इनकार किया तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। जीतने के बाद ट्रंप ने अपने चुनावी मुद्दे के अमल में लाना प्रारंभ कर दिया। जाहिर तौर पर उनके इस कदम को अचानक उठाया गया कदम नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसके लिए अमेरिका ने जो रवैया अपनाया है, वह निस्संदेह ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच संबंधों पर प्रतिकूल असर डालने वाला है।

खैर, भारत में सत्ताधारी दल भाजपा व उसके सहयोगियों ने भारतीयों को हथकड़ियों में बांधकर अपमानित करते हुए भेजने के सवाल पर चुप्पी साध ली है, जो कि भारत सरकार द्वारा इस मामले में अब तक उठाए गए रुख को ही दर्शाता है। इतना ही नहीं, भारतीय पुलिस यह कह रही है कि जिन भारतीयों को निर्वासित किया गया है, वह उनके आपराधिक रिकार्ड को खंगालेगी। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार व उसका तंत्र भी निर्वासित नागरिकों को अपराधी के रूप में देखता है। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्वासित भारतीय नागरिकों को हथकड़ियां बांधे जाने पर सवाल खड़ा किया है। उसके प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस संबंध में आधिकारिक बयान में कहा है कि अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित करके निर्वासित किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होता है। मुझे दिसम्बर, 2013 की वह घटना याद है जब भारतीय राजनियक देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी। उस समय तत्कालीन विदेश सचिव सुजाता सिंह ने अमेरिका की राजदूत नैंसी पावेल के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। हालांकि निर्वासित नागरिकों को हथकड़ी लगाए जाने का मामला केवल भारतीयों से जुड़ा नहीं है, लेकिन दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है।

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ‘अमेरिका कोलंबियाई प्रवासियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। मैं कोलंबियाई प्रवासियों को ला रहे अमेरिकी विमानों के हमारे क्षेत्र में प्रवेश को स्वीकार नहीं करता।’ इसके बाद कोलंबिया सरकार के द्वारा अपनी तरफ से विमान भेजा गया। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ शुल्क, वीजा प्रतिबंध और अन्य जवाबी कदम उठाने का आदेश दे दिया। इसके जवाब में कोलंबिया ने भी अमेरिका के खिलाफ कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाया है, जिसमें कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क में 25 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। अब यदि हम भारत के रुख को देखें तो उसने मौन साधकर अमेरिका के व्यवहार को स्वीकृति दे दी है, जिससे भारतीय स्वाभिमान को चोट पहुंचती है कम से कम उसे अमेरिकी प्रशासन से यह तो कहना ही चाहिए था कि वह उसके नागरिकों के साथ सम्मानजनक प्रोटोकॉल अपनाए। दरअसल, अवैध रूप से रह रहे दूसरे देशों के नागरिकों की समस्या विश्वव्यापी है। यह समस्या अमेरिका जैसे विकसित देशों में अधिक है, जहां लंबे समय से अप्रवासी नागरिक रहते आए हैं। यह समस्या भारत में भी है। इसके लिए भारत सरकार ने भी नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसी पहल की। इसके तहत उसने भी अपनी सीमा में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया है।

कहना बिल्कुल भी अतिरेक नहीं है कि जिस तरह की अमानवीय कार्रवाई भारत ने अपने देश में रहने वाले अवैध नागरिकों के साथ किया है, वैसा ही व्यवहार अमेरिक ने भी किया है। अमेरिका के मामले में अंतर यह है कि उसने सुनियोजित रूप से अपने देश की सीमा से ऐसे नागरिकों को भेजना प्रारंभ कर दिया है। सनद रहे कि भारत के कुल 7.25 लाख लोग इस वक्त अमेरिका में अवैध रूप से हैं। यह एक बड़ी आबादी है, जिसने अमेरिका के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। अमेरिका को इसका ध्यान रखना चाहिए। दरअसल, इस पूरे मसले को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। यह याद रखा जाना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति ने किस तरह देशों के सामाजिक बुनावट में बदलाव किया था। फिर चाहे वह अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फ्रांस । लगभग सभी देशों ने सस्ते श्रम को अपने देश में आने दिया और आज विश्व के नक्शे पर मॉरीशस, सूरीनाम, हॉलैंड आदि जिन्हें भारतीय नागरिकों ने अपने श्रम से सींचा है।

फिर अमेरिका को ही उदाहरण के रूप में लें तो वहां की उन्नति में भारतीय नागरिकों की भी भूमिका है। उदाहरण के लिए जिस सिलिकॉन वैली के ऊपर अमेरिकी प्रौद्योगिकी जगत नाज करता है, वह केवल अमेरिकी नागरिकों के कारण सिलिकॉन वैली नहीं बना है। बहरहाल, यह बात सही है कि सभी देश अवैध रूप से प्रवासन के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन यह मानवीय मूल्यों को परे रखकर नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में भारत को अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए तथा उसे अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए कि वह उसके नागरिकों के साथ सम्मान से पेश आए।

Date: 07-02-25

दुर्व्यवहार पर आपत्ति

संपादकीय

अमेरिका ने 104 भारतीयों को जिस तरह लोचा है और उस पर भारतीय संसद में जिस तरह से आपत्ति जताई गई है, वह मुनासिब है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सांसदों को आश्वासन दिया है कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में है कि निर्वासित हो रहे लोगों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। इसके साथ ही अवैध आव्रजन उद्योग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी आह्वान किया गया है। वाकई भारत अगर अपने ही स्तर पर अवैध आव्रजन को रोकने के कड़े प्रबंध करे, तो इससे बेहतर दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता। यह मानवीय प्रवृत्ति है कि वह बेहतर परिवेश खोजती है और इसके तहत सदियों से एक देश से दूसरे देश में पलायन होता रहा है, पर अब ऐसा लगता है कि लोगों के पलायन पर पूरी दुनिया में कड़ाई का नया दौर शुरू होने वाला है। विदेश मंत्री ने विगत वर्षों के आंकड़े पेश करते हुए बताया है कि अवैध रूप से विदेश जाने वाले भारतीयों को लौटाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। लगभग हर साल विदेश से सैकड़ों भारतीयों को लौटाया जाता है। हालांकि, अब समय आ गया है, जब लोगों के लौटने को नहीं, लोगों के अवैध पलायन को रोका जाए।

लगभग तीन दशक पहले ग्लोबल विलेज का सपना देखा गया था, पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां ग्लोबल विलेज के विपरीत काम कर रही हैं। जो अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया, जिसने तमाम देशों को दिए जाने वाले अनुदान से हाथ पीछे खींच लिए, जिसने गाजा पर अपना कब्जा करने की योजना जाहिर कर दी, जिसने यूक्रेन को दोटूक बता दिया कि उसे युद्ध के लिए मदद मुफ्त नहीं मिलेगी, ऐसे नए और सिर्फ स्वार्थ प्रेरित अमेरिका से भलमनसाहत की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है? नया अमेरिका अच्छे व्यवहार के बजाय व्यवसाय को ज्यादा महत्व दे रहा है। उसके आला अधिकारी अवैध अप्रवासियों को लौटाते हुए जैसा आपत्तिजनक व्यवहार करने लगे हैं, उसकी प्रशंसा कोई नहीं कर सकता। आपत्तिजनक व्यवहार पर भारत की नाराजगी स्वाभाविक है और ऐसा क्यों हुआ, इसकी नौबत क्यों आई, ऐसी स्थिति से कैसे बचा जा सकता था, ये सब आज विचारणीय प्रश्न हैं। भारत सरकार को अपने स्तर पर ऐसे प्रबंध करने चाहिए कि किसी भारतीय की स्वदेश वापसी अमानवीय ढंग से न हो। यह बात अपनी जगह है कि साल 2013 से ही दुनिया में अवैध अप्रवासियों को बांधकर लौटाने की तय प्रक्रिया रही है, पर उम्मीद तो यही रहेगी कि किसी भी भारतीय को ऐसी परिस्थिति से न गुजरना पड़े।

हमारा ध्यान अवैध आव्रजन उद्योग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर होना ही चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा भी है कि निर्वासित लोगों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां एजेंटों और ऐसी एजेंसियों के खिलाफ आवश्यक निवारक और अनुकरणीय कार्रवाई करेंगी। लगभग हर शहर में ऐसे एजेंटों ने जाल बिछा रखा है। जहां संभव हो, वैध ढंग से और जहां असंभव हो, वहां अवैध ढंग से ये एजेंसियां महंगी दरों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। लौटे भारतीयों ने भी बताया है कि लाखों रुपये खर्च करके भी उन्हें वैधता हासिल नहीं हो सकी और बेड़ियों में लौटना पड़ा। ऐसे में, जो अपराधी ऐसी धोखाधड़ी और अपमान के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें कतई नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने और अपने देश के सम्मान के लिए ज्यादा सजग होना चाहिए।