06-06-2020 (Important News Clippings)
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Canberra connect
Modi-Morrison summit brought welcome progress on security cooperation, but question marks remain on trade.
Editorial
Australia has loomed large in modern India’s consciousness — as the land of cricket champions. There was little else binding the two nations during the 20th century despite the shared English language and common political values. Over the last decade, though, there has been a steady improvement in the quality and intensity of the political, commercial, cultural, educational and technological engagement between the two nations. This was reinforced by the Indian diaspora, now 7,00,000 strong in a nation of just 25 million and the fastest growing ethnic minority Down Under. Prime Minister Narendra Modi’s visit to Australia in 2014, the first since Rajiv Gandhi travelled there in 1986, signalled Delhi’s new commitment to end the prolonged political indifference towards Canberra. The virtual summit between Modi and the Australian Prime Minister, Scott Morrison, this week has taken some big steps to elevate the strategic partnership between Delhi and Canberra.
It was no surprise that defence and security cooperation have been at the core of the outcomes from the deliberations between the two leaders. The muscular assertiveness of a rising China and the uncertain trajectory of America are compelling most Asian middle powers to insure against the new dangers by enhancing mutual cooperation. Both India and Australia have been stepping up their strategic collaboration with other key nations in the region, including Japan, South Korea, Vietnam and Indonesia. It was a matter of time before Delhi and Canberra elevated their own bilateral security cooperation in response to a rapidly changing regional environment. A major highlight of the summit meeting was the declaration on the shared vision for securing the troubled waters of the Indo-Pacific. This vision was reinforced by a mutual logistics support agreement that offers the armed forces of the two nations reciprocal access to each other’s military facilities and facilitates seamless cooperation across the high seas. Equally significant was a third agreement for cooperation in cyber and cyber-enabled critical technology domains.
If Delhi and Canberra were ranged on opposite sides of the Asian strategic divide during the 20th century, this week’s summit highlights the strategic convergence between them in the 21st century. While the focus on security is both necessary and urgent, there is no escaping the big gap between the two leaders on regional trade agreements. While Modi’s India has turned its back on the RCEP — an Asia-wide trade pact — Morrison is a strong supporter. The two leaders did agree to renew stalled negotiations on bilateral trade. India has declared its interest in negotiating bilateral trade with a number of like-minded countries like the US and Europe. But Delhi’s inability to wrap up any new bilateral trade negotiation casts a dark shadow over its vigorous security diplomacy. The failure to rejuvenate the domestic economy, confusing political rhetoric on self-reliance, and ambivalent trade posture now threaten to undermine the possibilities for expanding the arc of India’s strategic partnerships across the Indo-Pacific and beyond.
Date:06-06-20
What is Atmanirbhar
Self-reliance is about resilience and decentralisation, not isolationism
Sanjeev Sanyal
In recent weeks, Prime Minister Narendra Modi delivered two important speeches outlining his long-term vision for the economy. The first speech was part of the context-setting for the stimulus package subsequently announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman. The second speech was an address to the annual session of Confederation of Indian Industry. In both cases, the Prime Minister emphasised the idea of “Atmanirbhar Bharat” (self-reliant India). But, what does Atmanirbhar Bharat really mean? How does it fit with the reforms being currently announced? What does it imply for future policy?
It is important, at the very onset, to clarify that this idea of self-reliance is not about a return to Nehruvian import substitution or autarkic isolationism. The prime minister emphasised that his vision includes active participation in post-COVID global supply chains as well as the need to attract foreign direct investment.
Similarly, it should also be clear that it is not a return to licence-permit raj and inspector raj of the socialist era. Far from suggesting a centralised, top-down model directed from the “commanding heights” of the Planning Commission, the prime minister spoke of freeing Indian entrepreneurship and innovation from bureaucratic hurdles. This is about decentralised localism that takes pride in local brands, emphasises resilience and flexibility, and encourages local capacity-building and indigenisation.
In order to understand the intellectual underpinnings of Atmanirbhar Bharat, therefore, it is necessary to skip past the socialist-era connotation of the term to an earlier era of thinkers like Swami Vivekananda. In this context, the idea of self-reliance is about resilience, leveraging internal strengths, personal responsibility, and a sense of national mission (or “Man Making” to use the late 19th century expression of Swami Vivekananda).
The recently announced liberalisation of the agriculture sector is a good illustration of this world view and its economic implications. Since the 1950s, Indian agriculture policy has been driven by two sets of laws — the Essential Commodities Act (ECA) and the state-level Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) Acts. Together, these draconian laws gave government officials the power to tell farmers where to sell their produce, restrict transportation, fix prices, confiscate stocks and even imprison so-called “hoarders”.
All of this was justified in the name of food price stability and the paternalistic idea that farmers did not know how to market their produce. The system was not only unfair to farmers, it did not even stabilise food prices. As discussed in the latest Economic Survey (Volume 1, 2019-20), the ECA actually increased the volatility of prices for commodities like onion, pulses and sugar. Moreover, it led to harassment of traders and rampant rent-seeking by officials. The Survey found evidence that only 2-4 per cent of ECA-related raids stood up in court; no small matter when there were 76,000 such raids in 2019 alone.
The scrapping of the ECA-APMC system enables localised decision-making by farmers even as they can participate in a national common market or export to the global market. Similarly, traders can now invest in supply-chains and agri-businesses without the fear of being arbitrarily labelled a hoarder by an inspector. The government still has a role but it is as an enabler, providing soft and hard infrastructure.
The same economic philosophy is reflected in several other supply-side measures announced recently. Self-reliance implies that product and factor markets are made flexible in order to allow the Indian economy to adapt to the problems and opportunities of an emerging post-COVID world. Thus, there is an unapologetic commitment to privatisation of non-strategic public sector entities, opening up of new sectors like space to private investment, decriminalisation of most aspects of corporate law, greater flexibility in labour laws, and so on.
Nonetheless, the above emphasis on flexibility and personal endeavour should not be confused with a completely laissez faire market economy. Self-reliance also means a commitment to resilience at multiple levels — at a national level, an industry level, and at an individual level. For example, the government has indicated that it would provide various forms of incentives and protection to key industries — for example, inputs for the pharmaceuticals industry. We have just witnessed how the vagaries of global supply chains can choke a key industry when it is needed most. Similarly, the incentive structure of defence procurement has been changed to encourage indigenisation even as foreigners are encouraged to manufacture in India.
The same idea of resilience, when applied to individuals and vulnerable social groups, calls for the creation of safety nets. This explains the effort to create a health insurance system (Ayushman Bharat), and the direct benefit transfer mechanism based on Jan Dhan-Aadhaar-Mobile. Notice how an intellectual framework of self-reliance leads to health insurance and direct benefit transfer (that is, resilience) but not to Universal Basic Income (that is, dependence). It also explains why labour reforms emphasise flexibility on the one hand but on the other hand are also pitching for more stringent norms for safety and working conditions.
So where does this approach lead? A decentralised system, where economic entities are expected to be self-reliant, requires a generalised system of social trust and the ability to enforce contracts. In turn, it implies a need to carry out administrative reforms and, more specifically, reform of the legal system. As argued repeatedly in recent Economic Surveys, the inefficiencies and delays of the legal system are now the single biggest hurdle to economic development. This is not just about the judicial process but the wider ecosystem of rules, regulations, policing, investigation and so on. It is not a coincidence that Prime Minister Modi had clearly mentioned “Law” as one of the pillars of his vision.
Hope readers are able to see that Atmanirbhar Bharat is not just a slogan but a vision with deep roots in India’s intellectual tradition. So, when PM Modi speaks of self-reliance, it is about standing up confidently in the world, and not about isolationism behind “narrow domestic walls”.
A right time to shift pharma gears
As a workable idea, a Health Impact Fund can become an alternative track for pharmaceutical innovators
Felicitas Holzer, is a researcher in the Bioethics Center and Bioethics Network of the World Health Organization at the social science faculty of FLACSO in Buenos Aires, Argentina, and a Coordinator for governmental relations at Incentives for Global Health (IGH) And Thomas Pogge, is Leitner Professor of Philosophy and International Affairs and founding Director of the Global Justice Program at Yale. He is co-founder of Academics Stand Against Poverty (ASAP).
We are living in the shadow of the COVID-19 pandemic — anxious about our families, our friends and ourselves, depressed by worldwide suffering and anxiety, upset by knowing that once more the poor and marginalised are worse affected. Could the rules and practices organising health care around the world have been better suited to this outbreak? Consider the Health Impact Fund as a plausible institutional reform of the current regime for developing and marketing new pharmaceuticals.
Medicines are among humanity’s greatest achievements. They have helped attain dramatic improvements in health and longevity as well as huge cost savings through reduced sick days and hospitalizations. The global market for pharmaceuticals is currently worth ₹110 crore annually, 1.7% of the gross world product (IPFPA 2017, 5). Roughly 55% of this global pharmaceutical spending, ₹60 lakh crore, is for brand-name products, which are typically under patent.
Commercial pharmaceutical research and development (R&D) efforts are encouraged and rewarded through the earnings that innovators derive from sales of their branded products. These earnings largely depend on the 20-year product patents they are entitled to obtain in WTO member states. Such patents give them a temporary monopoly, enabling them to sell their new products without competition at a price far above manufacture and distribution costs, while still maintaining a substantial sales volume. In the United States, thousandfold (100000%) markups over production costs are not atypical. In India, the profit-maximising monopoly price of a new medicine is much lower, but similarly unaffordable for most citizens. To be sure, before such huge markups can yield any profits, commercial pharmaceutical innovators must first cover their large R&D costs, currently ₹14 lakh crore a year (Mikulic 2020), including the cost of clinical trials needed to demonstrate safety and efficacy, the cost of capital tied up during the long development process, and the cost of any research efforts that fail somewhere along the way.
R&D and concerns
While we should evidently continue funding pharmaceutical R&D, it is worth asking whether our current way of doing so is optimal. There are three main concerns. First, innovators motivated by the prospect of large markups tend to neglect diseases suffered mainly by poor people, who cannot afford expensive medicines. The 20 WHO-listed neglected tropical diseases together afflict over one billion people (WHO n.d.) but attract only 0.35% of the pharmaceutical industry’s R&D (IFPMA 2017, 15 and 21). Merely 0.12% of this R&D spending is devoted to tuberculosis and malaria, which kill 1.7 million people each year.
Second, thanks to a large number of affluent or well-insured patients, the profit-maximising price of a new medicine tends to be quite high. Consequently, most people around the world cannot afford advanced medicines that are still under patent. This is especially vexing because manufacturing costs are generally quite low. Every year, millions suffer and die from lack of access to medicines that can be mass-produced quite cheaply.
hird, rewards for developing and then providing pharmaceutical products are poorly correlated with therapeutic value. Firms earn billions by developing duplicative drugs that add little to our pharmaceutical toolbox — and billions more by cleverly marketing their drugs for patients who won’t benefit. These large R&D investments would be much better spent on developing new life-saving treatments for deadly diseases plaguing the world’s poor.
To address these problems, we propose a complement to the present regime: the Health Impact Fund as an alternative track on which pharmaceutical innovators may choose to be rewarded. Any new medicine registered with the Health Impact Fund would have to be sold at or below the variable cost of manufacture and distribution, but would earn ten annual reward payments based on the health gains achieved with it.
On funding
The Health Impact Fund could start with as little as ₹20000 crore per annum and might then attract some 10-12 medicines, with one entering and one exiting in a typical year. Registered products would then earn some ₹17000-₹20000 crore, on average, during their first ten years. Of course, some would earn more than others – by having greater therapeutic value or by benefiting more people.
Long-term funding for the Health Impact Fund might come from willing governments — contributing in proportion to their gross national incomes — or from an international tax, perhaps on greenhouse gas emissions or speculative financial transactions. Non-contributing affluent countries would forgo the benefits: the pricing constraint on registered products would not apply to them. This gives innovators more reason to register (they can still sell their product at high prices in some affluent countries) and affluent countries reason to join.
The Health Impact Fund would get pharmaceutical firms interested in certain R&D projects that are unprofitable under the current regime – especially ones expected to produce large health gains among mostly poor people. Such projects would predominantly address communicable diseases, which continue to impose devastating disease burdens mainly upon the poor. With the Health Impact Fund in place, there would be much deeper and broader knowledge about such diseases, a richer arsenal of effective interventions and greater capacities for developing additional, more targeted responses quickly. Pharmaceutical innovators would thus have been much better prepared to supply or develop suitable medicines for containing the COVID-19 outbreak.
The Health Impact Fund would make an important difference also by rewarding for health outcomes rather than sales. For selling a medicine, it helps, of course, if this medicine is known to be effective. But it is quite possible to sell a relatively ineffective drug or to sell a drug to patients who will not benefit from it or would benefit more from another. With exorbitant markups, this sort of thing happens often: firms seek to influence hospitals, insurers, doctors and patients to use their patented drug and to favour it over others.
For achieving health gains with their product, innovators need different strategies. They need to think holistically about how their drug can work in the context of, or in synergy with, other factors relevant to treatment outcomes. They need to think about therapies and diagnostics together, in order to identify and reach the patients who can benefit most. They need to monitor results in real time to recognize and address possible impediments to uptake or therapeutic success. They need to ensure that high-value patients have affordable access to the drug and are properly instructed and motivated to make optimal use of it with the drug still in prime condition. In sum, a reward mechanism oriented towards health gains rather than high-markup sales would lead to a sustainable research-and-marketing system that is better prepared for fast and effective responses to outbreaks of unknown diseases, such as COVID-19.
Issue of state risk
Participation of commercial pharmaceutical firms is crucial for tackling global pandemics. They are best suited to develop and scale up provision of new vaccines and medications fast. At present such firms do, however, face discouraging business risks from governments who may — as some have done — use compulsory licences to divest them of their monopoly rewards. Health Impact Fund registration would remove this risk as states would have no reason to interfere with innovators whose profit lies in giving real and rapid at-cost access to their new product to all who may need it (Hollis and Busby 2020).
Nowhere is this focus on results, which the Health Impact Fund would encourage in innovators, more important than in the domain of communicable diseases. A firm rewarded for merely selling malaria drugs need not be distraught by the fact that malaria continues to infect over 20 crore people each year (WHO 2019, xii), killing 5 lakh of them. A firm rewarded for making its medicine reduce the malaria disease burden, by contrast, would aim to decimate the proliferation of malaria as rapidly and cost-effectively as possible. Collaborating with national health systems, international agencies and NGOs, such a firm would seek to build a strong public-health strategy around its product. Its highest goal would be complete eradication. If it succeeds in year seven, it can enjoy the world’s gratitude and collect three additional handsome reward payments for investment in its other research projects.
Applying this point to a new disease like COVID-19 is complicated by the fact that we lack here a well-established baseline representing the harm the disease would have done in the absence of the new medicine to be assessed. For malaria, such a baseline can be established on the basis of a stable disease trajectory observable over many years. In the case of a new epidemic, one must rely on a modelling exercise that estimates the baseline trajectory on the basis of obtainable data about the spread of the disease and its impact on infected patients. This surely is a challenging undertaking which cannot yield precise or uncontroversial results about what damage the epidemic would truly have done if the vaccine or medication in question had not appeared.
Still, despite the roughness of such a modelled baseline, the Health Impact Fund would give innovators the right incentives. It would guide them to ask not: how can we develop an effective product and then achieve high sales at high markups? But rather: how can we develop an effective product and then deploy it so as to help reduce the overall disease burden as effectively as possible? The COVID-19 pandemic should make us stop and think: which of these two questions should be guiding our pharmaceutical innovators?
सक्षम केन्द्रीय सत्ता की महत्ता
ए. सूर्यप्रकाश, (लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
कोविड-19 महामारी के संकट में भले ही यहां-वहां कुछ बेसुरे राग सुनाई पड़े हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीयों ने अनुशासन और एकजुटता के साथ इस आपदा का सामना किया है। इस गाढ़े वक्त में जिस किस्म का नियोजन और आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा वह हमारे विविधता भरे और बहस प्रिय समाज में दुर्लभ ही दिखता है। कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन का सामना करने के लिए एक संयुक्त कमान बनाने की प्रतिबद्धता ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य स्तर के सभी संस्थानों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और स्वास्थ्यर्किमयों को एकजुट कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अग्रिम मोर्चे से कमान संभाले हुए हैं। हालांकि कहने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ ठीक-ठाक है।
पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से कुछ ऐसे स्वर उभरे जिनसे लगा कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का केंद्र के साथ तालमेल सही नहीं। स्थिति को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार ऑनलाइन बैठकें कर उनकी समस्याएं समझने का प्रयास किया। यह उस सहकारी संघवाद की भावना को ही रेखांकित करता है जिसकी यदाकदा चर्चा होती रहती है।
यह बात अवश्य याद रखी जानी चाहिए कि किसी संकट से निपटने के मामले में एकरूपता कायम रखने के लिए संविधान केंद्र सरकार को विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने बहुत दूरदर्शिता दिखाई। हालांकि इन अधिकारों पर बहुत बहस भी हुई। संविधान शिल्पी डॉ. बीआर आंबेडकर ने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में कहा था कि संविधान को लेकर ऐसे आरोप हैं कि इसमें केंद्र को बहुत अधिक शक्तियां देकर राज्यों को महज म्युनिसिपैलिटी की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन यह न केवल अतिरेकपूर्ण है, बल्कि संविधान के लक्ष्यों को लेकर नासमझी को भी दर्शाता है।
तसकता हैब एक और आरोप यह था कि केंद्र को शक्ति इसलिए दी गई कि वह राज्यों पर अपने फैसले थोप सकता है। इस आरोप की चर्चा करते हुए आंबेडकर ने समझाया था कि यह संविधान का सामान्य प्रावधान नहीं है और इसका उपयोग केवल आपातकाल में हो सकता है। यह कहते हुए उनके दिमाग में केवल आपातकाल की उद्घोषणा को लेकर संविधान में शामिल अनुच्छेद ही नहीं थे, बल्कि सातवीं अनुसूची में संघ सूची एवं समवर्ती सूची में आपातस्थिति को लेकर केंद्र द्वारा कानून बनाने की शक्तियों का भी भान था।
जैसे कि समवर्ती सूची में आइटम 23 केंद्र को यह अधिकार देता है कि वह एक राज्य से दूसरे राज्य में संक्रमण रोकने या मनुष्य, पशु और वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले विषाणुओं की रोकथाम के लिए कानून बना सकता है। मौजूदा कोरोना संकट में आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है।
जैसे कि समवर्ती सूची में आइटम 23 केंद्र को यह अधिकार देता है कि वह एक राज्य से दूसरे राज्य में संक्रमण रोकने या मनुष्य, पशु और वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले विषाणुओं की रोकथाम के लिए कानून बना सकता है। मौजूदा कोरोना संकट में आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम महामारी के दौरान राष्ट्रीय नीति बनाने एवं उनके समन्वय के लिए केंद्र को अधिकार प्रदान करता है। इसके तमाम प्रावधान किसी राष्ट्रीय आपदा के समय केंद्र को ऐसी शक्तियां देते हैं। इन्हीं के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन और फिर अनलॉक से संबंधित आदेश जारी किए। ऐसे ही एक आदेश में प्रवासी मजदूरों के बड़े पैमाने पर पलायन को देखते दुए शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सौंपी गई। इसमें जिला अधिकारियों और जिला पुलिस अधीक्षकों को लॉकडाउन से जुड़े नियमों को लागू कराने के लिए जवाबदेह बनाया गया। यह इसलिए किया गया, क्योंकि डीएम और एसपी अमूमन केंद्रीय सेवाओं से आते हैं और वे इससे भलीभांति परिचित होते हैं कि इन नियमों को न मानने के क्या नतीजे हो सकते हैं? डीएमए के अलावा एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1987 भी किसी महामारी के नियंत्रण में केंद्र को शक्तियां प्रदान करता है।
हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोरोना के लिहाज से संवेदनशील कुछ जिलों की पड़ताल के लिए केंद्र द्वारा भेजी गई टीमों पर आपत्ति जताई और कुछ अन्य दलों ने भी इससे सुर मिलाते हुए केंद्र के खिलाफ तान छेड़ी, लेकिन केंद्र ने संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही ये कदम उठाए, जिसकी बुनियाद सात दशक पहले डॉ. आंबेडकर और उनके साथियों ने रखी थी। संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं और वह आपातकाल में राज्यों पर भी अपने निर्णय बाध्यकारी बना सकता है। यह केंद्र को अर्ध संघीय सरकार जैसे तंत्र के रूप में पेश करता है। वरिष्ठ संविधान विशेषज्ञ केसी वाघमारे के अनुसार भारत संघीय चरित्र वाला केंद्रीय राज्य है न कि केंद्रीय चरित्र वाला संघीय राज्य।
अपने समापन भाषण में कतिपय आपात स्थितियों में शक्तिशाली केंद्र को लेकर डॉ. आंबेडकर ने कुछ दलीलें भी पेश की थीं। उन्होंने कहा था कि अधिकांश लोगों का यह मानना है कि किसी आपात स्थिति में नागरिकों की अवशिष्ट निष्ठा राज्यों के बजाय केंद्र में होनी चाहिए। देश के समग्र और साझा हितों में केंद्र ही काम कर सकता है। आपात स्थिति में राज्यों की तुलना में केंद्र को वरीय शक्तियां देने का यही आधार है। इसमें राज्यों के लिए भी ताकीद है कि आपातकाल में राज्यों को समग्र राष्ट्र हितों और धारणाओं पर गौर कर अपने स्थानीय हितों पर भी विचार करना चाहिए। जो समस्या को नहीं समझेंगे, केवल वही इसे लेकर शिकायत कर सकते हैं।
डॉ. आंबेडकर अपने देश और उसकी जनता को भलीभांति समझते थे और उन्हेंं अनुमान था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। फिलहाल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शासन-संचालन से 42 विभिन्न दल जुड़े हुए हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में कुछ के प्रयास विपरीत दिशाओं में जाते प्रतीत हो रहे हैं। केंद्र और राज्यों के बीच पर्याप्त परामर्श के साथ एक मजबूत केंद्रीय शक्ति ही इस समस्या से निपटने में मददगार हो सकती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की वार्ता से ऐसा किया भी है। हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने इस महामारी और राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए हमें एक सशक्त संवैधानिक ढांचा प्रदान किया।
Date:06-06-20
आत्मनिर्भरता का अभियान
संपादकीय
कोरोना संकट से उपजे हालात का सामना करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस वित्तीय वर्ष में कोई नई योजना न शुरू करने का निर्णय समय की मांग के अनुरूप है। जब आर्थिक परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देतीं कि नई योजनाएं शुरू की जा सकें तो फिर उचित यही है कि उन योजनाओं पर ही अधिक बल दिया जाए जो संकट का समाधान करने में सहायक बन सकती हैं। शायद इसी इरादे से यह रेखांकित किया गया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पर ही अधिक ध्यान दिया जाएगा। यह अच्छा हुआ कि इसे भी स्पष्ट कर दिया गया कि इस अभियान के तहत घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को प्राथमिकता दी जाएगी।
चूंकि कोरोना संकट की सबसे अधिक मार कमजोर तबकों पर पड़ी है इसलिए उनकी विशेष चिंता की ही जानी चाहिए, लेकिन इस चिंता में राज्य सरकारों को भी शामिल होना चाहिए। यह ठीक है कि कुछ राज्य सरकारों ने कठिन हालात का मुकाबला करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारों का रुख-रवैया ऐसा है मानों जो कुछ करना है वह केंद्र सरकार को ही करना है। अच्छा हो कि इस मामले में अन्य राज्य सरकारें उत्तर प्रदेश सरकार से प्रेरणा लें, जो संसाधनों की तंगी के बावजूद हर चुनौती का सामना करने के लिए कमर कसे हुए है।
इससे बेहतर और कुछ नहीं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें एक टीम की तरह काम करती दिखें। इस महत्वाकांक्षी अभियान को यथासंभव जमीन पर उतारने के लिए यह भी आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें उन उपायों पर अतिरिक्त ध्यान दें जो तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हों। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह अभियान दूरगामी असर वाले उपायों से अधिक लैस दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो मूल मंत्र तय किए हैं उनमें आधारभूत ढांचा और तकनीक आधारित व्यवस्था भी हैं। यह समझने की जरूरत है कि सक्षम आधारभूत ढांचे और तकनीक आधारित व्यवस्था का निर्माण आनन-फानन नहीं हो सकता।
हालांकि प्रधानमंत्री यह स्पष्ट कर चुके हैं कि आत्मनिर्भरता का अर्थ स्वकेंद्रित होना अथवा संरक्षणवाद को अपनाना नहीं है, लेकिन यह तो आवश्यक है ही कि जहां तक संभव हो सके, हम आयात पर अपनी निर्भरता कम करें। नि:संदेह इसके नाम पर यह भी नहीं होना चाहिए कि जरूरी तकनीक और संसाधन हासिल करने से बचा जाए। इस सिलसिले में इसकी भी चिंता की जानी चाहिए कि इस अभियान को लेकर किसी तरह का संशय न उपजने पाए। इसी तरह यह भी जरूरी है कि इसकी नियमित समीक्षा होती रहे कि यह अभियान सही गति से आगे बढ़ रहा है या नहीं?
Date:06-06-20
स्वरोजगार की तरफ
संपादकीय
प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के जयराम सरकार के प्रयास अभी फलीभूत नहीं हो पाए हैं। प्रदेशवासियों की प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ी है, लेकिन विकास का पहिया सरपट नहीं घूम पाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को विधानसभा में वर्ष 2019-20 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। इसके मुताबिक हिमाचलियों की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 195255 रुपये हो गई है। वर्ष 2018-19 में यह 183108 रुपये थी। इसमें 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन विकास दर में हिमाचल पिछड़ गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में 5.6 फीसद पर सिमट गई है, जबकि 2018-19 यह 7.3 फीसद थी।
सरकार का मानना है कि मंदी के दौर के कारण विकास दर में गिरावट दर्ज की गई है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद सरकारी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। विभिन्न सरकारी विभागों में चरणबद्ध ढंग नौकरियां दी जा रही हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभों में शामिल ऊर्जा क्षेत्र लगातार सरकार के लिए चिंता का विषय बना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के बाद औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढऩे की संभावनाएं देखी जा रही हैं।
बागवानी क्षेत्र पर कई तरह के संकट के बावजूद अच्छा उत्पादन हुआ। कृषि क्षेत्र में किसानों के समक्ष खड़ी कई तरह की समस्याओं के कारण खेती आने वाले वर्षों में उम्दा नतीजे देगी। सरकार अगले वित्त वर्ष में प्रदेश की विकास दर के पटरी पर लौटने के प्रति आश्वस्त है। मौजूदा वित्त वर्ष में प्रदेश सरकारने नवंबर 2019 तक 4448 करोड़ का राजस्व जुटाया गया।
पर्यटन क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में आस जगाई है। पहली बार पर्यटन क्षेत्र का योगदान सात प्रतिशत तक पहुंचेगा। सरकार की पर्यटन को लेकर प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आने वाले वर्षों में पर्यटन क्षेत्र पड़ोसी उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर के निकट पहुंचने में सफल होगा। पिछले वर्षों के दौरान पर्यटन क्षेत्र का विकास में 6.2 प्रतिशत का योगदान रहता था। राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या एक करोड़ के निकट पहुंच गई है।
पर्यटन क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में आस जगाई है। पहली बार पर्यटन क्षेत्र का योगदान सात प्रतिशत तक पहुंचेगा। सरकार की पर्यटन को लेकर प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आने वाले वर्षों में पर्यटन क्षेत्र पड़ोसी उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर के निकट पहुंचने में सफल होगा। पिछले वर्षों के दौरान पर्यटन क्षेत्र का विकास में 6.2 प्रतिशत का योगदान रहता था। राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या एक करोड़ के निकट पहुंच गई है।
ग्रामीण विकास की चुनौती
निरंकार सिंह
महामारी काल में यह साबित हो गया है कि अपने ही संसाधन संकट के समय काम आते हैं। इस दृष्टि से भारत के गांवों का उदाहरण दिया जा सकता है, जो कोरोना के कहर से अप्रभावित रहे हैं। ग्रामवासियों के रहन-सहन का तरीका बेहतर साबित हुआ है। सभी ग्रामवासियों का मिल-जुल कर एक परिवार की भांति रहना और एक-दूसरे को यथासंभव सहयोग करने हेतु सदैव तत्पर रहना हमारे ग्रामीण जीवन की विशेषता है। दरअसल, शहरी जरूरतों का भी सारा सामान गांव से ही आता हैं। वह वहीं पैदा होता है। इसलिए एक बार फिर लोगों का ध्यान गांवों की ओर गया है। प्राचीन काल से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही रहा है। कृषि पर हमारी निर्भरता के साथ ही यह तथ्य भी हमारे लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि देश की पैंसठ प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है। महात्मा गांधी ने देश में जिस स्वराज्य की परिकल्पना की थी, उसकी बुनियाद देश के लाखों गांवों के विकास पर टिकी है। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के लाखों गांव स्वतंत्र, शक्तिशाली और स्वावलंबी बन कर उसके संपूर्ण जीवन में पूरा भाग नहीं लेते, तब तक भारत का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्राम स्वराज्य की यह पद्धति आर्यों के शासन व्यवस्था की बुनियाद थी। इस बारे में 1830 में अंग्रेज गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ ने जो ब्योरा अपने देश को भेजा था, उसमें लिखा था- ह्यभारत के ग्राम समुदाय एक प्रकार के छोटे-छोटे गणराज्य हैं, जो अपने लिए आवश्यक सभी सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं और किसी प्रकार के बाहरी संपर्क से मुक्त हैं। लगता है कि इनके अधिकारों और प्रबंधों पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक के बाद एक राजवंश आता है, क्रांतियों का क्रम चलता रहता है। किंतु ग्राम समुदाय उसी ढर्रे पर चलता जाता है। मेरे विचार से ग्राम समुदायों के इस संघ ने जिसमें प्रत्येक (समुदाय) एक छोटे-मोटे राज्य के ही रूप में हैं, अन्य किसी बात की अपेक्षा अनेक क्रांतियों के बावजूद भारतीय जन समाज को कायम रखने और जनजीवन को विश्रृंखल होने से बचाने में बड़ा भारी काम किया। साथ ही, यह जनता को सुखी बनाए रखने और उसे स्वतंत्र स्थिति का उपभोग कराने का बड़ा भारी साधन है। इसलिए मेरी इच्छा है कि गांवों की इस व्यवस्था में कभी उलट फेर न किया जाए। मैं उस प्रवृत्ति की बात सुन कर ही दहल जाता हूं जो इनकी व्यवस्था भंग करने की सलाह देती है। मेटकाफ के इस खौफ के बावजूद ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के इन केंद्रों को विनष्ट करने की निर्धारित नीति पर बराबर चलती रही। इन ग्राम-गणतंत्रों को विनष्ट कर ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने इस प्राचीन देश को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई। यदि अस्सी फीसद भारतीयों को आश्रय देने वाले हमारे गांवों में प्रशासन का वह पुराना ओज आज भी कायम रहता, तो सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोई जटिल काम नहीं था। ब्रिटेन से आजाद होने के लिए लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में गांधी जी ने भारतीय मध्यम वर्ग को साहस, एकता, नैतिक नियमों पर विश्वास, स्वाभिमान, आत्म-निर्भरता और आत्मविश्वास की शिक्षा दी और ये गुण उनमें पैदा किए। इन्हीं गुणों से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। इसी तरह गांधी जी ने अपना रचनात्मक कार्यक्रम बनाया और शुरू किया, जिससे किसानों को इन्हीं गुणों का विकास करने और बड़ी हद तक प्रतिदिन रचनात्मक काम करके स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिली। गांधी जी का लक्ष्य सारे हिंदुस्तानियों के लिए पूरी स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त करना था। लेकिन आजादी के बाद हमने गांधी जी के बताए मार्ग को दकियानूसी मानते हुए उसे तिलांजलि दे दी। परिणाम आज सामने है। गरीबी बढ़ती जा रही है। कम से कम तीस फीसद जनता आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जी रही है। बेकारी भी बढ़ी है। शिक्षितों की बेकारी भी बढ़ी है। साथ-साथ विषमता भी कम होने के बदले बढ़ ही रही है। इसीलिए अब सबका ध्यान फिर से गांधी जी के विचारों की ओर जाने लगा है। मौजूदा वैश्विक महामारी संकट के बाद उच्च वर्ग के भी बहुत से विद्वानों को ऐसा महसूस होने लगा है कि गांधीजी के दिखाए रास्ते को छोड़ कर भारत ने बहुत बड़ी गलती की है। अत: ये सब लोग भी गांधी जी की विचारधारा से मिलता-जुलता विचार रखने लगे हैं। जैसे, कृषि विकास हमारी विकास योजना का मुख्य आधार बनना चाहिए। इसकी बुनियाद पर ही गृह उद्योगों और ग्रामोद्योग की एक रूपरेखा गांवों के विकास के लिए बनानी चाहिए। उसमें बिजली, परिवहन और बाजार आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। बड़े उद्योगों की उपेक्षा करने की बात नहीं है, परंतु अपने जैसे देश में जहां पूंजी की बहुत कमी हो और मानव शक्ति बडे़ पैमाने पर बेकार पड़ी हो और देश की अधिकांश आबादी गांवों में बसती हो, वहां योजना की बुनियाद ही बदलनी चाहिए। हालांकि हाल के वर्षों में गांवों की सूरत बदली है। सरकारों ने गांव और किसानों की ओर थोड़ा तो ध्यान दिया है। दूर-दराज के गांवों में भी बिजली-पानी पहुंचाने का काम कुछ तो परवान चढ़ा है। दूरदर्शन व अन्य संचार माध्यमों के द्वारा ग्रामीण लोगों को उत्तम कृषि, स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी जानकारी दी जा रही है। गांवों को सड़क और रेलमार्गों द्वारा शहरों से जोड़ने का काम जारी है। कृषि क्षेत्र के प्रस्तावित तीन कानूनी सुधारों से गांवों की दुनिया बदल सकती है। इन तीनों सुधारों को ठीक ढंग से लागू कर दिया गया तो एक देश एक बाजार का सपना साकार हो जाएगा। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, एपीएमसी एक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस जैसे तीन बड़े सुधारों को हरी झंडी देकर अन्नदाता की सुध ली है। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पिछले महीने केंद्र सरकार ने जो आर्थिक पैकेज घोषित किया गया है उसमें कृषि क्षेत्र के साथ पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, जड़ी-बूटी, शहद उत्पादन और आपरेशन ग्रीन की कमजोर कड़ियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 1.65 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र में कानूनी सुधार की लंबे समय से अटकी गाड़ी को एक झटके में पटरी पर ला दिया है। इससे किसान अब कभी भी और कहीं भी अपनी उपज बेफिक्र होकर ले जाने और बेचने के लिए स्वतंत्र हो गया है। सरकार इसके लिए एक केंद्रीय कानून लाएगी। अभी तक किसान राज्यों के कृषि उत्पाद विपणन समिति कानून के दायरे में आते थे। उसी कानून के तहत किसान अपनी उपज निश्चित मंडी के लाइसेंसधारी आढ़ती को बेचने के लिए बाध्य होता था। पर अब कृषि उपज के अंतरराज्यीय कारोबार करने की छूट मिल गई है। निश्चित आमदनी के लिए जोखिम रहित खेती में मानक युक्त गुणवत्ता वाली फसल उगाने के लिए जो उपाय किये जाएंगे, उसमें किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसमें किसानों से निर्यातक और बड़े खरीददार सीधे जुड़ेंगे। हमारे यहां लोकतंत्र के मूलभूत तत्व को समझा नहीं गया है और इसीलिए हम समझते हैं कि सब कुछ सरकार कर देगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जनता को अपनी समस्याओं का हल स्वयं अपने हाथों से निकालना होगा। सरकार उनकी मदद कर सकती है, किन्तु पहल जनता को ही करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
Date:06-06-20
नए रिश्तों का दौर
संपादकीय
भारत और आस्ट्रेलिया के बीच हाल में जो समझौते हुए हैं, वे दोनों देशों के बीच बढ़ती सामरिक भागीदारी को रेखांकित करते हैं। ये करार इस बात का भी प्रमाण हैं कि दोनों देश अब एक दूसरे के महत्त्व को समझ रहे हैं और भविष्य की चुनौतियों का मिल कर सामना करेंगे। गुरुवार को हुई यह शिखर बैठक इसलिए भी खास रही क्योंकि भारत और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए वार्ता की और इसके बाद सैन्य क्षेत्र से जुड़े व अन्य समझौते हुए। हालांकि भारत और आस्ट्रेलिया के कारोबारी रिश्ते तो पहले से हैं और भारत अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए आस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच रिश्तों का जो दायरा बढ़ा है, वह भारत के एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने का भी संकेत है। हाल में जो सबसे महत्त्वपूर्ण करार- म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट (एमएलएसए) हुआ है, उसका सैन्य सहयोग क्षेत्र पर जोरदार असर देखने को मिल सकता है। इस करार से दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि दोनों देशों की सैन्य गतिविधियों का दायरा अब तेजी से बढ़ेगा। इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि एशिया में भारत और आस्ट्रेलिया दोनों का ही एक साझा विरोधी चीन है। इसलिए भारत और आस्ट्रेलिया के इस सामरिक गठजोड़ पर उसकी निगाहें होंगी। ऐसे में दोनों देशों के बीच हुआ यह सामरिक समझौता चीन पर एक दबाव का भी काम कर सकता है। भारत-चीन सीमा विवाद दशकों पुराना है और समय-समय पर चीन भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने से बाज नहीं आता। एशिया में भारत को अलग-थलग करने के लिए उसने पाकिस्तान के अलावा नेपाल, श्रीलंका, मालद्वीव, बांग्लादेश जैसे देशों को भी अपने प्रभाव में ले रखा है। हाल में आस्ट्रेलिया और चीन के रिश्तों में ज्यादा खटास इसलिए भी आई है, क्योंकि कोरोनाविषाणु फैलाने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने और इस संपूर्ण प्रकरण की जांच की मांग के लिए दबाव डालने वालों में आस्ट्रेलिया भी है, जिसने काफी सख्त रुख अख्तियार किया है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियां जिस तेजी से बढ़ी हैं, वह क्षेत्रीय शांति के कम बड़ा खतरा नहीं है। दक्षिण चीन सागर में चीन के सैन्य अड्डे और श्रीलंका व मालद्वीव के जरिए हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी कदमों ने अमेरिका, भारत और आस्ट्रेलिया की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में एमएलएसए को ज्यादा टालना दोनों देशों को भारी पड़ता। एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और भारत पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं। इस मामले में अमेरिका भारत और आस्ट्रेलिया को इसलिए भी तवज्जो दे रहा है क्योंकि कभी चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने की जरूरत पड़े तो दो बड़े सैन्य सहयोगी उसके साथ रहें। ऐसे में अगर भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सामरिक समझौते होते हैं, तो इससे इन चारों देशों के सुरक्षा चक्र को और मजबूती मिलेगी। भारत की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी) का सदस्य बनने के लिए समर्थन जुटाने की है। अगर भारत और आस्ट्रेलिया के बीच बड़ा सामरिक करार हुआ है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वह भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन भी करेगा।
चिंता का विषय
संपादकीय
केरल के पलक्कड़़ जिले के साइलेंट वैली जंगल में एक गर्भवती हथिनी को पटाखा भरा हुआ अनानास खिलाकर मार दिया गया। इस अत्यधिक घृणास्पद एवं और निर्मम कृत्य ने एक बात पुनः स्थापित किया है कि मनुष्य मूलतः पशु है। वह हिंसक जानवरों से भी अधिक हिंसक है। जब कोई हिंसक जानवर दूसरे जानवर या मनुष्य पर हमला करता है तो उसके पीछे कोई–न–कोई प्रयोजन अवश्य होता है‚ लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा हिंस प्राणी है‚ जो निष्प्रयोजन भी किसी निर्दोष व्यक्ति या किसी निरापद पशु की क्रूर हत्या कर सकता है। जो आतंकवादी या इसी श्रेणी के लोग एकदम निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं तो वे अपने निकृष्टतम पशुवत व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह जिन व्यक्तियों ने एक निरापद गर्भवती हथिनी की हत्या की वह भी निम्न कोटि के पशु व्यवहार में आता है। इस तरह के व्यवहार पर नियंत्रण के दो ही तरीके हैं। करुûणा और उदारता के संस्कार और राज्य की दंड़ व्यवस्था‚ लेकिन वर्तमान समय में दोनों का ही समाज में क्षरण हो रहा है। करुणा का संस्कार व्यक्ति को न तो धर्म के स्तर पर मिल रहा है और न समाज के स्तर पर और राज्य की दंड़ व्यवस्था भी इतनी सक्षम नहीं दिखती कि इस तरह के जघन्य करुणाविहीन व्यवहार को रोक सके। जाहिर है यह स्थिति सभ्य समाज के लिए गहरी चिंता का विषय है। चिंतकों और विचारकों की दृष्टि इस दिशा में भी जानी चाहिए। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री ने हथिनी की मौत को बहुत ही गंभीरता से लिया है। देश के कुछ पशु प्रेमियों ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है और दोषियों के विरुद्ध कड़़ी कार्रवाई की मांग की है। हथिनी की मौत की जांच–पड़़ताल के लिए गठित विशेष जांच टीम संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देश में हाथी‚ बाघ सहित अन्य पशुओं के विरुद्ध क्रूर घटनाएं नई नहीं है। वस्तुतः बहुत से जानवर ऐसे हैं जो इंसानों सेे कहीं ज्यादा बढ़कर इंसान के दोस्त और मददगार होते हैं। अपने स्वामी के प्रति कुत्ता से ज्यादा वफादार कोई होता है क्याॽ विडंबना यह है कि सरकार‚ पुलिस और प्रशासन के चौकस रहने के बावजूद पशुओं के विरुद्ध क्रूर हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस गर्भवती हथिनी के हत्यारेे अवश्य पकड़े़ जाएंगे।