06-04-2023 (Important News Clippings)

06 Apr 2023
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Facts Of The Matter

By deleting chunks of history from textbooks, what NCERT is hurting most is quality of education.

TOI Editorials

Bitter differences over the history to be taught in school textbooks are neither new, nor confined to India. But this debate has higher stakes here because school learning outcomes are poor and improving them is critical to empowering millions. A grounding in objective facts, and before that the idea of shared objective facts, is the minimum bedrock for India’s progress. When textbook revisions take place in a way that suggests the facts of our dense history can be replaced by ‘new facts’ with every ‘new mood of the nation’, it entrenches the dangerous disease that goes by the name of ‘WhatsApp University’ instead of remedying it.

With the Yogi government notifying last week that UP board schools will fully teach NCERT’s ‘rationalised’ syllabi from the 2023-24 session, these ‘rationalisations’ made last year have come under the spotlight again. Unfortunately, the quality that is standing out is lack of reason. When quizzed about the deletion of content on Mughal rulers or how RSS was banned after Gandhi’s assassination or the Emergency’s abuses of power or the 2002 Gujarat riots, the NCERT director has tried to offload all agency onto the ‘expert committees’ and called the debate itself ‘unnecessary’. But BJP leaders have done this defence no favours by welcoming how NCERT has moved ‘Akbar, Babar, Shahjahan, Aurangzeb’ from the history books to the ‘dustbin’.

Interpretations change with time and with different social movements and political dispensations. This happens everywhere. As do changes in emphasis. In the US the critical race theory controversy has highlighted how differently different states teach the Jim Crow laws and the civil rights movement. The UK continues to be embattled in how much of the Empire’s depredations to acknowledge inside the classrooms. But such interchanges have a very different shape than something that happens, for example, in Bangladesh – which leader announced the country’s independence changes every time Awami League and BNP switch governments. Writing fresh narratives advances discourse. Simply deleting facts creates epistemic fractures that wound and ultimately disable conversation.


The Just In Justice

A detailed report on the legal system shows how and why the poor are its biggest victims.

TOI Editorials

India’s database on justice delivery indicators resides in silos, making it hard to derive a coherent big picture. India Justice Report 2022, a multi-organisation effort, pulls together 102 indicators to rank the capacity of states across four major justice delivery mechanisms – police, judiciary, prisons and legal aid. In the third edition of IJR, Karnataka topped the ranking. Five of the top six places are taken up by states from southern India. These positions aren’t fixed – an important message of IJR 2022 is that small but consistent improvements lead to big jumps in ranking. That’s how Karnataka jumped 13 places since IJR 2020 to the top in 2022.

Former CJI UU Lalit, who’s written the foreword to IJR, fears that India’s capacity to satisfactorily deliver justice lags its demand. The data in the report bears out his apprehension. This is the foremost challenge in the criminal justice system. To illustrate, 77% of India’s prison population is made up of undertrials, people who haven’t been convicted. On average, they are spending longer time in prison than before. Undertrials serving more than five years in prison have more than doubled to 11,490 in the period between December 2017 and December 2021. The message from the data has led IJR 2022 to conclude that while there are 50 million pending cases, the dismal fact is that they are taking longer to resolve. This will only worsen India’s capacity to deliver justice.

According to Lalit, 70% of litigants in criminal cases are below the poverty line. In this context, India’s justice delivery system has been weakened by an alarming decline in legal aid provision. Between 2020 and 2022, IJR data showed that there was a 67% decline in legal services clinics. There were just 4,742 clinics at the end of 2022. This may well be an explanatory factor in deterioration of other indicators such as the average length of time spent in jail by undertrials. While debates about the collegium hog attention, the plumbing of the justice delivery system is being neglected. Our focus needs reorientation.


Promote Governance Over Capital Controls

SEBI recasting promoters will help startups.

ET Editorials

The Securities and Exchange Board of India (Sebi) is stepping in to declare founders with a stake of 10% or more in startups as promoters when filing for public issues. This follows halving the lock-in period for promoter holdings post-issue, a move designed to facilitate listing for startups. The idea was to ease rules that ensure promoters have skin in the game after taking their companies public so that startup founders are not deterred by blocked capital. This has had a considerable effect on public issues of startups that have spawned a healthy crop of unicorns. Now, Sebi is tightening requirements on promoter status in the interest of investor protection that is raising the hurdle for listing by startups.

By lowering the threshold for declaring founders as promoters, the markets regulator is aligning oversight to the shareholding patterns of startups where founders repeatedly dilute their stakes in multiple funding rounds leading up to a listing. On paper, startup founders have little control over the management of their companies with holdings far below the 25% cut-off for promoters that ensuresboard representation. Yet, they typically have a larger say in management than shareholders with similar holdings in traditional companies. The concept of control is fluid, and Sebi is making its intervention as of now on merits.

Regulation of startups has to keep pace with the rate of their evolution, and setting new shareholding thresholds for promoters may be premature. The regulator’s intervention is pooling in a bloc of equity held by founders and strategic investors, which serves the original intent of locking in promoter holdings to protect shareholder interests. The ensuing compliance burden on startup founders may not be sizeable to deter them from listing. Particularly, if Sebi provides carve-outs for startup founders that can establish their distance from management control. Improvements in governance outweigh the bigger capital controls in Sebi’s move.


आखिर दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है?


वैश्वीकरण के बाद से हर देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया से जुड़ गई है। रूस-यूक्रेन युद्ध होता है, तो दुनिया की कुल जीडीपी विकास दर 30 साल के निम्नतम स्तर 2.2% पर आ जाती है। भारत और चीन विदेशी पूंजी निवेशकों के लिए पलक-पांवड़े यूं ही नहीं बिछाते। लिहाजा दुनिया का हर देश दूसरे देश की सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक परिस्थितियों पर लगातार नजर रखता है । अगर किसी देश का वित्तीय घाटा बढ़ रहा है तो विदेशी पूंजी नहीं आएगी और अगर नहीं आई तो देश की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। सरकार को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में कोई भी सच्चाई एक क्षण में ही पूरी दुनिया में प्रसारित हो जाती है। अगर भारत सरकार वर्ल्ड बैंक की ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ रिपोर्ट में देश के 50-60 रैंक ऊपर आने पर सार्वजनिक रूप से अपनी पीठ थपथपाती अपनी पीठ थपथपाती है, तो बाकी दूसरी रैंकिंग को खारिज नहीं किया जा सकता। गर्व होता है कि दुनिया के बड़े राष्ट्र, भारत और उसके नेता की प्रशंसा कर रहे हैं और इसको चुनाव के समय जनता को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर कोई ग्रेटा थन्बर्ग या ब्रिटेन की संसद किसानों के आन्दोलन को लेकर या जर्मनी का विदेश मंत्री कांग्रेस नेता की सजा और संसद की सदस्यता रद्द होने पर कोई टिप्पणी करते हैं, तो इसे आतंरिक मामलों में दखल नहीं कहा जाना चाहिए। आखिर सरकार जी-20 के प्रतिनिधियों को भारत भ्रमण कराकर देश की अच्छी छवि दिखाने की कोशिश इसीलिए तो कर रही है। देश की छवि किसी के बिगाड़ने या बनाने से नहीं बिगड़ती। हमें सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है।


15 मिनट शहर’ की परिकल्पना की ओर बढ़ रही है दुनिया

पार्थ लोया, ( पूर्व छात्र यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया )

दफ्तर जाने के लिए हममें से कितने ही लोग घरों से कई घंटों पहले निकलते हैं। बड़े शहरों में कहीं भी आने-जाने में 45 मिनट से एक घंटा आसानी से लग जाता है। परंतु यदि आप सिर्फ 15 मिनट के ही भीतर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं तो आपको कैसा लगेगा? मैं यहां परिवहन के कोई नए साधन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि बात कर रहा हूं ‘15 मिनट शहर की।’ जी हां, यह शहर को विकसित करने का एक नया तरीका है, जिसमें आपकी जरूरत की हर संभव चीज या आपका गंतव्य 15 मिनट की ही दूरी पर होंगे।

यूरोप के कई शहर जैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस एवं स्पेन के शहर बार्सिलोना इस परिकल्पना को अपना रहे हैं। इसके पीछे पर्यावरण का संरक्षण करना मुख्य वजह है। उदाहरण के तौर पर किसी भी बड़े शहर को देख लीजिए। लाखों लोग रोज एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करते हैं, क्योंकि उनके स्कूल या दफ्तर घर से काफी दूर रहते हैं। फल और सब्जियां भी यहां पर नहीं उगतीं। वह आती हैं सैकड़ों किलोमीटर दूर के गांवों से। इससे अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन होता है, जो पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है।

वर्ष 2016 में पेरिस शहर ने अपनी सीन नदी के किनारे बने एक प्रमुख मार्ग को एक पार्क में बदल दिया। करीब 40 हजार वाहनों के रोज गुजरने से वह मार्ग प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बन गया था। उस मार्ग पर व्यस्त समय पर बहुत जाम लगता था और वह सीन नदी के तट को अप्रिय बना रहा था, जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। पेरिस की प्रथम महिला मेयर ऐनी हिडैल्गो ने शहर को 15 मिनट शहर बनाने के अपने संकल्प के तहत यह कदम उठाया। इस संकल्प के अंतर्गत पेरिस में साइकल से और पैदल चलने को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं कारों के प्रयोग को कम किया जा रहा है। बढ़ती कारों से शहरों को भी यातायात सुगम बनाने के लिए कई सारे चौड़े मार्ग बनाने पड़ते हैं, जिससे शहर की जमीनें, रहवासियों की जरूरतें जैसे पार्क इत्यादि के बजाय सड़क बनवाने में खर्च करनी पड़ती है।

सड़क निर्माण से अक्सर जमीन के दाम बढ़ जाते हैं और उसे सामान्य वर्ग के लोग खरीद नहीं पाते। इस कारण लोगों को दूर जाकर रहना पड़ता है। परंतु रोजगार के लिए उन्हें शहर के मध्य बने दुकान-दफ्तरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस वजह से आमतौर पर शहरों के दायरे बढ़ जाते हैं और ज्यादा लोगों को लंबी-लंबी दूरियों से आवागमन करना पड़ता है।

अब बात भारत की। हमारे छोटे शहर पहले से ही 15 मिनट शहर हैं, क्योंकि वहां पर किसी भी जगह 15 मिनट में पहुंचा जा सकता है। लेकिन बढ़ते विकास के साथ ये शहर भी धीरे-धीरे कारों की गिरफ्त में आ रहे हैं। ऐसे में इनके विकास के दौरान ज्यादा सड़कें बनाने के बजाय सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि समाज के सभी तबके उसका उपयोग कर सकें।


कार्बन उत्सर्जन की समस्या का दशकों पुराना हल

प्रसेनजित दत्ता, ( लेखक बिज़नेस टुडे और बिज़नेस वर्ल्ड के पूर्व संपादक और संपादकीय परामर्श संस्था प्रोजैक व्यू के संस्थापक हैं )

दुनिया भर की कंपनियां और देश अब सात दशक पुरानी एक तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं जिसे पहले कभी इतनी तवज्जो नहीं दी गई। वे इसके माध्यम से उत्सर्जन को विशुद्ध शून्य स्तर पर ले जाना चाहते हैं। यह सब हाल के दिनों में शुरू हुआ जब यह पता चला कि मौजूदा स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों को आक्रामक ढंग से अपनाने भर से इन लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकेगा।

कार्बन कैप्चर ऐंड स्टोरेज (सीसीएस) अथवा इसका नया संस्करण कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन ऐंड स्टोरेज (सीसीयूएस) दोनों ही नई तकनीक नहीं हैं। इसके बुनियादी प्रयोगों की जड़ें सन 1920 के दशक में जाती हैं, हालांकि जमीन में कार्बन डाई ऑक्साइड को दबाने की पहली बड़ी परियोजना सन 1972 में टैक्सस ऑयलफील्ड ने शुरू की थी।

तब से सीसीएस और सीसीयूएस परियोजनाओं को यूरोप के देशों और अमेरिका में टुकड़ों में शुरू किया गया। हालांकि यह कभी भी पर्यावरण को लेकर लड़ाई में मुख्य रूप नहीं ले सका। एक तकनीक के रूप में इसने कभी भी कंपनियों या नीति निर्माताओं को बहुत उत्साहित नहीं किया।

नीति निर्माताओं को यह इतनी आकर्षक नहीं लगी कि वे इसे लेकर कर रियायत प्रदान करें अथवा कंपनियों को इसे अपनाने को प्रेरित करने के लिए अन्य प्रोत्साहन प्रदान करें। कंपनियों के लिए प्रतिफल की तुलना में कंपनी की लागत का समीकरण स्पष्ट नहीं था।

इसके अलावा बड़ी, मुनाफा कमाने वाली लेकिन प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के लिए पर्यावरण की दृ​ष्टि से खुद को बेहतर साबित करने के कई उपाय मौजूद थे। सौर ऊर्जा संयंत्र और पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने से लेकर पौधरोपण कार्यक्रम संचालित करने और कार्बन क्रेडिट खरीद तक बड़ी कंपनियों के पास अनेक विकल्प थे जिनकी मदद से वे खुद को पर्यावरण के अनुकूल साबित कर सकती थीं।

कई जलवायु विज्ञानी भी बड़े सीसीयूएस संयंत्र स्थापित करने के पक्ष में नहीं थे। वे इस तकनीक को व्यापक पैमाने पर प्रोत्साहित भी नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि इससे एक नैतिक सवाल खड़ा हो सकता है। उनका मानना था कि अगर कार्बन कैप्चर लोकप्रिय हो गया तो वि​भिन्न कंपनियां और देश उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में कम रुचि लेंगे।

अंत में, कई सरकारों ने भी सोचा कि प्राकृतिक कार्बन सिंक यानी वन और समुद्र आदि उत्सर्जन को सोखने के लिए पर्याप्त हैं जबकि नीति निर्माताओं को स्वच्छ ऊर्जा तकनीक पर ध्यान देने के साथ-साथ को​शिश करनी चाहिए कि कुल उत्सर्जन में कमी आए।

अब इस विचार में बदलाव आया है। अगर कुछ और नहीं तो कम से कम पिछले कुछ वर्षों ने यह दिखाया है कि जलवायु परिवर्तन के ​खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है। इस मामले में समीकरण आसान नहीं हैं। सौर, पवन और हाइड्रोजन को अपनाने तथा ​हरित ऊर्जा तकनीक को अपनाने की दिशा में अपे​क्षित प्रगति नहीं हो रही है। ऐसे में प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन को अपनाने की दिशा में अपे​क्षित प्रगति नहीं हो पाएगी।

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण तेल बाजार में जो उथलपुथल मची उसके कारण कोयले की मांग ने नए सिरे से जोर पकड़ा है। न तो हरित हाइड्रोजन तकनीक और न ही भंडारण तकनीक ही इतनी तेजी से विकसित हो सकी हैं कि कोयला, तेल, गैस अथवा पेट्रोकेमिकल आधारित ईंधनों का स्थान ले सकें।

अंत में कई उद्योग मसलन उर्वरक और सीमेंट और यहां तक कि इस्पात उद्योग में भी इन ईंधनों का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। औद्योगिक कार्बन कैप्चर में केवल कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन से निपटने का प्रयास नहीं किया जाता है ब​ल्कि सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य कणों से निपटना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में यह कई प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का सही विकल्प है।

कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन का इस्तेमाल भी कई उद्योगों में किया जा सकता है। उर्वरक से लेकर तेल रिकवरी और उसे सिं​थेटिक रसायन और ईंधन में बदलने तक के काम में उसका इस्तेमाल होता है। अगर ऐसा है भी तो कुल उत्सर्जन का बहुत कम हिस्सा ही इसमें इस्तेमाल होता है। कैप्चर की गई अ​धिकांश गैसों को जमीन या समुद्र के बहुत नीचे गहराई में दफना दिया जाता है। इन्हें तेल या गैस की खाली हो चुकी खदानों में या कोयले अथवा भूमिगत खदानों में दफन कर दिया जाता है जहां अब खनन नहीं होता। मौजूदा आकलन के मुताबिक तो ये गैस हजारों साल तक वहीं दफन रहेंगी। इन खदानों में दफन करने के बाद शायद ही कभी गैस बाहर निकली हो।

यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, मले​शिया तथा अनेक अन्य स्थानों पर ऐसी अनेक परियोजनाएं चल रही हैं। अंतराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार फिलहाल करीब 45 टन क्षमता संचालित है और दुनिया भर में ऐसी 35 वा​णि​ज्यिक परियोजनाएं चल रही हैं। 200 और सीसीयूएस संयंत्र निर्माण के अलग-अलग चरणों में है और उनके 2030 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है जो 22 करोड़ टन कार्बन डाई ऑक्साइड को ग्रहण करेगा।

उत्तरी अमेरिका और यूरोप ने हाल के दिनों में इस दिशा में तेजी से प्रगति की है और औद्योगिक केंद्र विकसित कर रहे हैं ताकि बड़े सीसीयूएस सुविधाओं को किफायती ढंग से तैयार किया जा सके। ऐसे एक क्लस्टर के अंदर मौजूद कंपनियां परियोजना और परिचालन लागत को साझा कर सकती हैं। ए​शिया प्रशांत भी बहुत पीछे नहीं है।

शुरुआती ढिलाई के बाद भारत भी इस तकनीक को अपनाता नजर आ रहा है। नीति आयोग ने गत नवंबर में ‘कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन ऐंड स्टोरेज (सीसीयूस) पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐंड इट्स डेवलपमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया’ जारी किया लेकिन कई प्रायोगिक परियोजनाएं इससे बहुत पहले शुरू कर दी गई थीं।

भारत के ​लिए सीसीयूएस उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में खास महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है। आबादी के आकार के कारण हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उत्सर्जक हैं, हालांकि हमारा प्रति व्य​क्ति उत्सर्जन बहुत कम है। स्वच्छ ऊर्जा पर पूरा जोर देने के बावजूद हम जीवाश्म ईंधन पर निर्भर बने हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि कोयले का हमारा भंडार और कोयल से गैस बनाने की हमारी परियोजनाएं भी सीसीयूएस को हमारे लिए उपयोगी बनाती हैं।


सहयोग का तकाजा


इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत और भूटान के बीच सदियों से मधुर संबंध रहे हैं और अच्छे पड़ोसी होने के नाते दोनों देशों में कई स्तर पर आपसी सहयोग पर आधारित तालमेल लंबे समय से कायम रहा है। लेकिन नई परिस्थितियों में दुनिया भर में बदलते समीकरण के दौर में ऐसे रिश्तों को मजबूती देने के लिए नए कार्यक्रमों पर जोर देना, उसमें स्पष्टता लाना समय की जरूरत होती है। इस लिहाज से देखें तो मंगलवार को नई दिल्ली में भूटान के राजा और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात के दौरान आपसी संबंधों को दृढ़ करने को लेकर जिस तरह नीतिगत स्तर पर बातचीत आगे बढ़ी, वह एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम है। खासतौर पर दोनों देशों के बीच सुरक्षा के मुद्दे पर तालमेल बढ़ाने पर जो सहमति बनी और ‘पहले से ही घनिष्ठ संबंधों’ को विस्तार देने के मकसद से पांच सूत्रों पर आधारित रूपरेखा तैयार की गई, वह निश्चित रूप से भारत और भूटान के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। यों भी भारत में भूटान को लेकर अतीत में कभी कोई द्वंद्व नहीं रहा है। यह भारत का हमेशा ही करीबी सहयोगी रहा है। बल्कि पिछले कुछ सालों में द्विपक्षीय संबंधों को लेकर दोनों देशों के बीच काफी प्रगति हुई है।

दरअसल, भारत में मौजूदा सरकार ने ‘पड़ोसी प्रथम की नीति’ की तरजीह दिया है। इसी के तहत भारत एक परस्पर सहयोगी पड़ोसी और नजदीकी मित्र के रूप में भूटान को महत्त्व देता रहा है। औपचारिक सद्भावनाओं और कार्यक्रमों के जरिए संबंधों में मजबूती को पुष्टि मिलती है। मगर भारत ने अपनी ओर से नीतिगत स्तर पर परस्पर सहयोग आधारित नीति ही अपनाई है, जिसमें एक दूसरे की गरिमा को कायम रखना एक अहम पक्ष होता है। भूटान नरेश के ताजा दौरे में भी भारत के साथ विविध क्षेत्रों में सहयोग को और व्यापक बनाने के मकसद से जो खाका तैयार किया गया, उसमें मुख्य रूप से पांच सूत्रों पर जोर दिया गया। इसमें अर्थव्यवस्था और विकास में साझेदारी के साथ-साथ भारत भूटान में व्यापार, संपर्क और निवेश के तहत बुनियादी ढांचा, रेल, हवाई संपर्क और अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करने में सहयोग करेगा। इसके अलावा, दीर्घकालिक और सतत व्यापार सुविधा के उपाय और ऊर्जा सहित अभिनव क्षेत्रों में सहयोग के रास्ते तलाशे जाएंगे।

जाहिर है, भूटान नरेश की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच पहले से कायम मित्रवत संबंधों को ताजगी देने और उसमें मजबूती लाने की कवायद है। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत और भूटान, दोनों की सीमा से सटा देश चीन आज जिस तरह की बिसात रच रहा है, अगर समय रहते उसे नहीं समझा गया तो उससे नई जटिलताएं खड़ी होंगी। मसलन, हाल में चीन ने भारत के सीमाई इलाकों में जिस तरह की हरकतें की हैं, उसे वह औपचारिक शक्ल देने की फिराक में है और दूसरे देशों को भी अपने प्रभाव में लेना चाहता है। शायद इसी संजाल की वजह से भूटान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने एक साक्षात्कार में डोकलाम को लेकर एक उलझा हुआ बयान दिया था। उन्होंने भूटान के सीमावर्ती इलाकों में चीन की ओर से गांव बसाने के मसले पर भी कहा कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। भूटान का यह रुख अगर अंतिम नहीं भी है तो इस तरह की अस्पष्टता से निश्चित रूप से एक भ्रम की स्थिति बनेगी। बेहतर हो कि भूटान चीन के दबाव में आए बिना भारत के साथ आपसी सहयोग और सम्मान पर आधारित रिश्ते की अहमियत को समझे। अतीत से लेकर अब तक घनिष्ठ संबंधों की बुनियाद पर एक मजबूत भविष्य का निर्माण दोनों देशों के लिए वक्त का तकाजा है।


स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित लोग

योगेश कुमार गोयल

विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्लूएचओ दुनिया के सभी देशों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानक विकसित करने वाली वैश्विक संस्था है, जिसका प्रमुख काम दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना और उन्हें सुलझाने में सहयोग करना है। इस संस्था ने ‘स्माल पाक्स’ जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और टीबी, एड्स, पोलियो, रक्ताल्पता, नेत्रहीनता, मलेरिया, सार्स, मर्स, इबोला जैसी खतरनाक बीमारियों के बाद कोरोना की रोकथाम में जुटी रही है। इस संस्था के माध्यम से प्रयास किया जाता है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहे। इसका पहला लक्ष्य वैश्विक स्वास्थ्य सुधार रहा है, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है कि समुदाय में सभी लोगों को अपेक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। मगर कोरोना विषाणु के सामने जब अमेरिका जैसे विकसित देश को भी बेबस देखा गया और वहां स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जरूरी सामान की भारी कमी नजर आई, तब पूरी दुनिया को अहसास हुआ कि अब भी जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन खुद मानता है कि दुनिया की कम से कम आधी आबादी को आज भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

हालांकि बीते दशकों में नवीनतम तकनीकों की बदौलत स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है, लेकिन एड्स, कैंसर जैसी घातक बीमारियों के अलावा जिस प्रकार लोगों में हृदय रोग, मधुमेह, तपेदिक, मोटापा, तनाव जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियां निरंतर बढ़ रही हैं। जहां तक भारत की बात है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार यहां प्रतिवर्ष 58 लाख लोगों की मृत्यु कैंसर, मधुमेह, पक्षाघात, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों के कारण होती है, जो विश्व में सर्वाधिक है। हालांकि सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति और तकनीक की मदद से टीबी, कैंसर तथा एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाव के कारगर रास्ते तलाश लिए जाएंगे और लोग स्वस्थ जीवन जीने लगेंगे। मगर विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले समय में कुछ बीमारियां बड़ी परेशानी बन कर उभरेंगी।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) के अनुसार देश में सिरोसिस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसके अलावा टायफाइड जैसी जलजनित और संक्रामक बीमारियों पर काबू पाने की बड़ी चुनौती है। वर्तमान में देश में बुजुर्गों की आबादी करीब चार फीसद है, जिसके 2050 तक चौदह फीसद तक बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में डिमेंशिया यानी स्मृतिभ्रंश जैसी बीमारी बड़े पैमाने पर उभर सकती है। माना जा रहा है कि डिमेंशिया के मरीजों की संख्या इस दौरान 197 फीसद तक बढ़ सकती है। इन परिस्थितियों में वृद्धों को घरेलू देखभाल के लिए विशेष सेवाओं की बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ेगी। 2050 तक देश में उन्नीस करोड़ से भी ज्यादा हृदय रोगी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में मधुमेह रोगियों की संख्या 2030 तक 10.1 करोड़ और 2045 तक 13.42 करोड़ हो सकती है। इसी प्रकार करीब 29.3 फीसद लोग उच्च रक्तचाप की समस्या से पीड़ित हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 69.3 फीसद तक हो सकती है।

आक्सफैम इंटरनेशनल के असमानता को लेकर जारी सूचकांक के अनुसार भारत जीडीपी के हिसाब से अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर खर्च करने के मामले में 161 देशों के मुकाबले 157वें स्थान पर है। स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च के मामले में भारत ब्रिक्स देशों और अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान (4.3 फीसद), बांग्लादेश (5.19 फीसद), श्रीलंका (5.88 फीसद), नेपाल (7.8 फीसद) आदि से बहुत पीछे है। अमेरिका अपनी जीडीपी का 16.9, जर्मनी 11.2, जापान 10.9, कनाडा 10.7, यूके 9.8 और आस्ट्रेलिया 9.3 फीसद स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं। भारत में बच्चों में वेस्टिंग (ऊंचाई के अनुसार कम वजन) की वर्तमान स्थिति 19.3 फीसद पर है, जो वर्ष 2000 के 17.15 फीसद से भी खराब अवस्था में है। देश के एक चौथाई बच्चे आज भी टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित हैं।

इस साल केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य के लिए कुल वित्तीय आबंटन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.1 प्रतिशत रखा गया है, जबकि नीति आयोग, ग्रामीण सांख्यिकी, नेशनल मेडिकल काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक जीडीपी का 2.5 फीसद से ज्यादा स्वास्थ्य पर खर्च करने की जरूरत है। विभिन्न आंकड़ों के मुताबिक देश में 543 मेडिकल कालेज हैं, जबकि कम से कम 600 मेडिकल कालेज, 50 एम्स तथा 200 सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की आवश्यकता है। कुल 810 जिला अस्पताल (डीएच) तथा 1193 उपमंडल अस्पताल (एसडीएच) हैं। 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार साठ फीसद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में केवल एक डाक्टर उपलब्ध है, जबकि पांच फीसद में एक भी डाक्टर नहीं है। करीब बत्तीस फीसद ग्रामीणों को नजदीक के किसी अस्पताल तक जाने के लिए आज भी कम से कम पांच किलोमीटर चलना पड़ता है।

केंद्र की गत वर्ष ग्रामीण स्वास्थ्य रिपोर्ट में बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के पांच हजार से भी ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बाईस हजार विशेषज्ञ डाक्टरों की जरूरत है, जबकि स्वीकृत पद 13637 ही हैं और इनमें अब भी 9268 पदों पर नियुक्ति नहीं है। रिक्त पदों को लेकर कई राज्यों में तो स्थिति बेहद दयनीय है। जहां 2005 में विशेषज्ञ डाक्टरों की 46 फीसद कमी थी, वह अब 68 फीसद हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित डाक्टरों के अलावा नर्सिंग स्टाफ, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन आदि सहयोगी मेडिकल स्टाफ की भी काफी कमी है। ग्रामीण भारत में प्रति सत्तर हजार आबादी पर सरकारी अस्पतालों में डब्लूएचओ के अनुशंसित स्तर से बेहद कम, मात्र 3.2 बिस्तर हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल को लेकर ऐसी सरकारी उदासीनता अत्यधिक चिंताजनक है और चिंता की बात है कि डब्लूएचओ तथा यूनिसेफ जैसी संस्थाओं द्वारा भी इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास होता नहीं दिख रहा। हालांकि, सार्वभौमिक, सस्ती और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत जैसे कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से सकारात्मक पहल की जा रही है।

2018 में लांसेट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में करीब चौबीस लाख लोग हर साल केवल इसीलिए मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें खराब स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। आठ लाख से ज्यादा लोगों की मौत स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता के कारण हो जाती है। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है कि भारत उन देशों में है, जहां एक आम नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपनी जेब से सर्वाधिक पैसा खर्च करता है और इसमें सबसे ज्यादा पैसा दवाएं खरीदने पर खर्च होता है। नागरिकों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का अठहत्तर फीसद हिस्सा निजी अस्पतालों और डाक्टरों के माध्यम से ही मिल रहा है। देश के करीब अस्सी फीसद नागरिकों के पास कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सामान्य आम नागरिक के लिए सस्ते और कारगर इलाज की सुविधा मिलना कितना मुश्किल है।

हाल ही में सरकार ने माना है कि स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता दूर करने और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नब्बे फीसद जरूरतों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से दूर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इन स्वास्थ्य केंद्रों की कमी को दूर करने के गंभीर प्रयास करते हुए डाक्टरों की भारी कमी को भी दूर किया जाए।


जब फसलों और किसानों का दुश्मन बनने लगा मौसम

पी एस पाण्डेय, ( कुलपति, आरपीसीएयू, पूसा )

बेमौसम बारिश ने किसानों को पंजाब से बिहार तक चिंता में डाल रखा है। जो नुकसान हुआ है, उसका अनुमान लगाया जा रहा है। कहीं-कहीं 80 प्रतिशत तक नुकसान की चर्चा हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? व्यापकता में देखें, तो आज संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले दुष्परिणामों से प्रभावित है। एक ओर, जहां हम आधुनिकता और विकासवाद की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर, खाद्यान्न सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को पूरी तरह पाने में हम पिछड़ रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक, संपूर्ण विश्व में वर्ष 2021 में करीब 2.3 अरब लोग खाद्यान्न सुरक्षा से प्रभावित हुए थे, जो विश्व की आबादी का 29.3 प्रतिशत था। अगर हम पोषण सुरक्षा की बात करें, तो पूरे विश्व में वर्ष 2020 में 3.1 अरब लोग मानक पौष्टिक आहार से वंचित थे, यानी किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है, कृषि उत्पादन बढ़ाना ही होगा। किसानों को हौसला बुलंद रखना होगा।

वैज्ञानिकों की मानें, तो समस्या बढ़ सकती है। वैश्विक तापक्रम में लगातार वृद्धि हो रही है। अगले 20 वर्ष में विश्व का तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने की आशंका है। बढ़ती गरमी, अल्प वार्षिक वर्षा, असमय तेज बारिश, ओलापात व आंधी-तूफान की तीव्रता को हम सभी महसूस कर रहे हैं। भारत ही नहीं, विश्व भर में कृषक एक ही मौसम में बाढ़ व सुखाड़, दोनों झेल रहे हैं।

बदलते मौसम के चलते उत्तर प्रदेश, बिहार के कई हिस्सों में मौसम की चरम घटनाएं बढ़ रही हैं। खासकर उत्तर बिहार में जैसा कि वैज्ञानिक तथ्य एवं अनुसंधान बताते हैं कि जलवायु बहुत बदल गई है। अनिश्चितता बढ़ गई है। पिछले 20 वर्षों के दौरान अप्रैल व मई महीने में वर्षा की मात्रा बढ़ गई है। इसका नकारात्मक असर यह पड़ा है कि गेहूं की फसल बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जो इस क्षेत्र की मुख्य रबी फसल है। इस मौसम में अधिकांश वर्षा गरज-तूफान के साथ होती है। नई बात नहीं है, इस मौसम में ओलावृष्टि भी होती है। इस वर्ष मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, शिवहर और मधुबनी जिलों में ओलावृष्टि देखी गई। ऐसी बारिश ने कई जगहों पर गेहूं की फसल को गिरा दिया और दानों को बिखेर दिया। इसके अलावा कई स्थानों पर तेज हवा के चलते आम और लीची के कोमल नए फल भी गिरे हैं। अनेक प्रखंडों में मार्च एवं अप्रैल 2023 में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से गेहूं में 15 से 80 प्रतिशत नुकसान की सूचना है।

अगर पीछे मुड़कर देखें, तो 7 अप्रैल, 2018 को उत्तर बिहार के कई जिलों में हुई ओलावृष्टि सबसे विनाशकारी थी। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और वैशाली जिले गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। तब इन जिलों की करीब 50 फीसदी गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। मगर प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद ध्यान देने की बात है कि बिहार में चलाई गई योजना- जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम- रामबाण साबित हो रही है और यहां के किसान मौसम की मार के बावजूद अच्छी फसल, अच्छी उत्पादकता ले रहे हैं। गेहूं, मक्का आदि की उत्पादकता विपरीत स्थितियों के बावजूद बढ़ी है। कृषि विकास दर बढ़ाने में सरकारी प्रयास व जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में सहभागिता को सर्वोपरि माना जा रहा है। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम वर्ष 2019 से आठ जिलों और 2020 से शेष 30 जिलों के 190 गांवों में करीब 60 हजार एकड़ क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं।

आज चक्र आधारित कृषि-प्रणाली को समयबद्ध तरीके से और जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक के साथ लागू करना जरूरी है। कृषि केंद्रों से जुड़कर ऐसे आजमाए गए तरीके किसानों को सीखने पड़ेंगे, ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन हासिल हो सके। कृषि कोई ऐसा मोर्चा नहीं है, जहां हम हार मान जाएं। किसानों को निराशा से दूर रहते हुए समय अनुकूल कृषि तौर-तरीके सीखने पड़ेंगे। अच्छी बात है, कृषि कार्यक्रम में मिल रही सफलता और भविष्य में खाद्यान्न की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार चौथे कृषि रोड मैप में इस योजना को और बड़े रूप में लाने की सोच रही है।


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