05-04-2023 (Important News Clippings)
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Date:05-04-23
The Beijing Bug
Many other democracies are now as suspicious of TikTok as India was when it banned the app first
TOI Editorials
With Australia’s ban on TikTok over spying concerns, the Chinese-owned short video app now is prohibited from government phones and devices in the US, UK, Australia, Canada, New Zealand, EU institutions, France and Belgium, while India outright banned it in 2020. The US is mulling a complete ban following a spying incident. Concerns that TikTok is leveraged for espionage were proved correct when recently its China-based parent company Byte Dance fired employees in China and the US who had tracked IP addresses of journalists using the app, in a bid to ascertain if they were in the same location as employees suspected of information leaks.
Big Tech companies that tailor content for users gather massive data in practices not unlike spying. Collection of data and targeting of users is integral to Big Tech business models. Devices are constantly informing companies what we do, where we are. What makes TikTok aparticular threat is its parent company’s jurisdiction based in China.
This, TikTok too realises. It tried to distance itself from Byte Dance when its CEO faced a US legislators’ committee recently. But claims of TikTok’s independence fell flat in the face of a testy Beijing statement saying it would “strongly oppose” any forced sale or takeover of TikTok.
Spying apart, anxieties about addiction to the app are real but can hardly be restricted to TikTok. Addiction to Snapchat, YouTube or Instagram is just as worrying. The difference perhaps lies in how much control governments can exert on social media companies. Beijing regulates TikTok’s domestic version, Douyin, with time controls and screen limits for those aged below 14 with its algorithm pushing educational videos and politically approved content.
But TikTok’s appeal remains unchanged for users. That no short video app has come close to TikTok, often an enabling tool for selfexpression, points to a serious gap in the market. However, the bigger issue is that the app’s operational design raises several red flags. While TikTok should continue to be banned in India, the real test for our tech abilities will be to produce an Indian alternative to this hugely popular platform.
Date:05-04-23
Make In India. Indians Need It
India’s workforce will soar just as China’s declines. Service sector’s record makes it clear it’s not up to this huge jobs challenge. Manufacturing is the only lifeline to reap demographic dividend
Duvvuri Subbarao, [ The writer is a former governor of Reserve Bank of India ]
Among the things that helped make the ‘miracle’ were their demographic transitions – falling fertility rates and rising working age populations. As the burden of providing for dependents declined, the workers could save more, which turned into more investment which in turn expanded jobs and accelerated growth, putting the economies on a virtuous cycle.
Bring women workers back
India is roughly similarly positioned. The fertility rate declined to replacement level last year, and with a median age of 28 years, significantly lower than 38 in the United States and 39 in China, India can boast of the largest workforce in the world for at least the next 25 years. The timing is helpful too. India’s workforce will soar just as China’s is set to decline. Is it then India’s turn to produce a growth miracle on the back of a demographic dividend?
Alas, a demographic dividend is not inevitable. It will materialise if and only if India is able to generate jobs for the millions of youth who are flooding the labour market.
According to the Centre for Monitoring the Indian Economy, our unemployment rate in March was 7. 8%. This is almost certainly an underestimate because of the huge ‘disguised unemployment’. Hundreds of millions of people who are locked in agriculture andother informal sectors on low wages are counted as fully employed.
More distressingly, the female labour force participation rate in India is not only low compared even to other South Asian economies but is declining, suggesting that millions of women have opted out of the labour force.
Chase higher productivity
It’s quite common for even people with postgraduate degrees to apply for low-level government jobs. Last year, Railways received over 12 million applications for 35,000 non-technical posts, setting off a stampede at the recruitment centres, which is a telling commentary on the size of the employment problem and the quality of education.
In a 2020 report, the McKinsey Global Institute estimated that by 2030 India needs to create at least 90 million new non-farm jobs to accommodate fresh entrants into the labour force as also workers who will move from agriculture to more productive nonagriculture jobs. If measures are taken to correct their historical under-representation, at least an additional50 million women could return to the workforce, making the job creation challenge substantially bigger.
Where are jobs going to come from? The stereotype view, shaped no doubt by our high-profile software industry, is that the services sector has been a big job creator. That’s a misperception. The software industry accounts for just a few million jobs in a nearly one billion workforce. The large majority of jobs created in the services sector have been the low wage, low productivity type in the informal sector – such as those of security guards.
Notwithstanding that disappointing record, there is a growing view that India should focus on the services sector because of the promise it holds for growth and for jobs going forward. The demand for services, it’s argued, will grow as aging populations in rich countries will consume more services than goods. From the supply side, advances in digital technologies have made it possible to deliver even high-end services at a distance (think telemedicine), as amply demonstrated during the lockdowns.
Meet high demand for low-wage goods
India should certainly leverage on this growing opportunity by strengthening its human capital and skill endowment. But that’s a long haul and can’t be an effective solution to its intensifying jobs challenge in the short to medium term.
That makes manufacturing the only possible option for meeting the jobs challenge. Underlying the government’s ‘Make in India’ campaign is the hope and expectation that India can replicate the China model of export of manufactures to the rich world. That will be a big challenge simply because the world today is a lot different from the one China faced when it opened up in the 1980s.
China leveraged on offshoring which was then gaining popularity as an efficient mode of production. Today with all the hostility towards globalisation, India is staring at ‘friend shoring’ and reshoring of production while at the same time advances in robotics and machine learning are rapidly eroding the comparative advantage of cheap labour.
Such despair is possibly misplaced. India imports goods worth over $100 billion annually from China. If even half of this can be made at home by productivity improvement, it will mean millions of jobs. And as Arvind Panagariya of Columbia University argues in his book, India Unlimited , even in a difficult world where global merchandise trade is under threat, there is still a huge demand for low-wage goods. India’s share in global trade is so small that even a small increase in share can mean a big gain.
The common lament today is that China will get old before it gets rich. India should try to avoid a similar fate.
Invented names
China’s ‘renaming’ of areas in Arunachal Pradesh is a new low in ties with India
Editorial
India has summarily rejected China’s attempt to lay claim over areas of Arunachal Pradesh after it issued new official names for them. In a fresh attempt on Sunday, the Chinese Ministry of Civil Affairs said it would “standardise” 11 place names in what China calls “South Tibet or Zangnan”, an area consistently controlled by India. The names, in Mandarin, Tibetan and Pinyin (English transliteration), with latitude and longitude markings that pertain to points in Arunachal, including one close to capital Itanagar, leave little doubt that China’s list, the third such since 2017, is a deliberate affront to India’s territorial sovereignty. The Ministry of External Affairs statement, that “invented names” will not alter the reality that Arunachal Pradesh is an integral part of India, mirrors what India had said in 2021 when China “renamed” 15 places; in 2017, there were six names. It would be a mistake, given the timing, to assume that the Chinese decision is a repetition of its previous attempts. The move in 2017 was seen as retaliation after the Dalai Lama’s visit to Tawang. In 2021, the move followed China’s new “Land and State Border Law”, that virtually authorised the government to reclaim territories claimed by China, and was seen as a way to reassert its claim over the State as a whole.
There could be many factors behind the latest move: China’s reaction after the Indian Army rebuffed a PLA attempt to take over a post at Yangtse in the Tawang sector of the Line of Actual Control (LAC) in December 2022, an angry response to New Delhi’s decision to hold a G-20 engagement group meeting on Innovation technology in Itanagar which the Chinese embassy had boycotted, or an indication of more serious designs ahead. Above all, it reflects the nadir in ties and the lack of meaningful dialogue for three years since the amassing of Chinese troops at the LAC in 2020 and transgressions that have led to scuffles, including the deadly encounter at Galwan. While many rounds of talks have ensued, and there has been disengagement at some standoff points, political relations have not been resumed, although there have been some meetings between Foreign and Defence Ministers, and Prime Minister Narendra Modi spoke briefly with Chinese President Xi Jinping at the G-20 summit in Indonesia last year. It is necessary, in light of China’s latest act of belligerence, that the government shows more clarity on the nature of its conversations thus far. Until the government probes the reasons behind China’s moves and the motivation for its persistent aggressions, it will be hard to prepare for a future course of action, even as it counters China’s false narrative and a renaming of areas that are firmly within India’s boundaries.
खुशी को मापने के क्या तरीके होने चाहिए ?
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
पिछले साल एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत को 122 देशों में 107वें क्रम पर रखा गया था। हंगर इंडेक्स में भारत को उत्तर कोरिया, इथियोपिया, सूडान, रवांडा, नाइजीरिया और कॉन्गो से भी पीछे पाया गया था! तब भी मेरे मन में सवाल उठा था कि हम इस तरह की त्रुटिपूर्ण रिपोर्टों को इतनी गम्भीरता से क्यों लेते हैं और दुनिया में उन्हें इतना कवरेज क्यों मिलता है? अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में आंकड़ों की मशक्कत से बेतुके नतीजे निकाले गए हैं। रिपोर्ट में भारत को 136 देशों में से 126वें क्रम पर पाया गया है। यानी भारत दुनिया के सबसे नाखुश देशों में से एक है! रिपोर्ट के मुताबिक युद्धों या अंदरूनी टकरावों की मार झेल रहे या लगभग दिवालिया हो चुके यूक्रेन, इराक, बुर्कीना फासो, फलस्तीन, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश भारत से अधिक प्रसन्न हैं। चलो, कम से कम हमारे पड़ोसी तो खुश हैं!
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित एक एनजीओ ने जारी किया है, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। कितना भला नाम है, नहीं? यह एक छोटी-सी संस्था है, जिसका सालाना राजस्व 11 मिलियन डॉलर का है। इसमें भी अधिकतर हिस्सा अनुदानों से प्राप्त होता है। उसके द्वारा जारी रिपोर्ट एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, जिसमें तीन ऐसी चीजें हैं, जो इस तरह की रिपोर्ट्स के लिए जरूरी मानी जाती हैं। पहली, यह रंग-बिरंगी है और इसका आकल्पन बहुत सुंदरता से किया गया है, दूसरी, इसमें बहुत सारे आंकड़े और तालिकाएं हैं और इसमें ‘रिग्रेशन को-इफिशिएंट’ जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, जिन्हें सुनकर हमें लगे कि हम कोई बहुत एकेडमिक चीज पढ़ रहे हैं, तीसरी, इसमें विभिन्न नस्ली समुदायों के लोगों की बहुत सारी तस्वीरें हैं। इस तरह की रिपोर्टों में प्रस्तुत की जाने वाली तस्वीरों के लिए भी इस तरह की गाइडलाइंस होती हैं एक, वे किसी परिवार की तस्वीरें होनी चाहिए या उनमें किसी महिला को बच्चों के साथ दिखाया जाना चाहिए, दो, चित्रों में दिखाई देने वाले लोग गरीब होने चाहिए, इसके बावजूद उनके चेहरों पर मुस्कराहटें होनी चाहिए, तीन, चित्रों में किसी विकासशील देश के लोग गांव में खड़े दिखाए जाने चाहिए, जिनके पास उनकी फसलें या मवेशी हों और चार, तस्वीरों के साथ एक वर्चु-सिगनलिंग वाला उद्धरण होना चाहिए, जिसमें एक बेहतर दुनिया के निर्माण की कामना की गई हो।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में यह सब है। यह हर देश में प्रसन्नता के स्तरों को मापने और उसे रैंकिंग देने का दावा भी करती है। प्रसन्नता- यह शब्द कितना बड़ा और भावपूर्ण है, भूख की तरह। लेकिन आप प्रसन्नता की माप कैसे करेंगे? क्या पूरी दुनिया में घूमकर लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आप खुश हैं? यकीनन नहीं। वह तो बहुत ही आसान हो जाएगा। वैसे भी तीसरी दुनिया के गरीब लोगों को क्या पता कि खुशी किस चिड़िया का नाम है? हम उन्हें बताएंगे कि खुशी क्या होती है और उसके मानदंड भी हम ही तय करेंगे।
तो क्या हैं वे मानदंड? इसके लिए वे गैलप वर्ल्ड पोल पर निर्भर रहते हैं। पोल में लोगों से पूछा जाता है कि वे अपने जीवन में किस मुकाम पर होना चाहते हैं और उसकी तुलना में वर्तमान में वे कहां हैं। इसे 1 से 10 तक के स्केल पर मापा जाता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को कम रैंकिंग देता है तो इसका यह मतलब है कि उसका देश नाखुश है! यानी अगर मुझको लगता है कि मुझे जीवन में किसी मुकाम पर पहुंचना चाहिए, लेकिन मैं अभी उस मुकाम पर नहीं हूं तो इसका यह मतलब है कि मैं अप्रसन्न हूं? सर्वेक्षण में इस तरह के सवाल हर देश के 500 से 2000 लोगों से पूछे जाते हैं। इसका यह मतलब है कि 2000 लोगों के द्वारा कही गई बातों के आधार पर 1 अरब 40 करोड़ लोगों वाले देश के बारे में निर्णय ले लिए जाते हैं!
रिपोर्ट बनाने वाले मेधावियों ने खुशी की माप के लिए कुछ और फैक्टर्स जोड़े हैं, जैसे प्रतिव्यक्ति आय (यानी वो पहले ही इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि जो अमीर है वह सुखी है), आप कितनी दान-दक्षिणा देते हैं (यह बात भी अमीरों के पक्ष में जाती है), आपके यहां कितना भ्रष्टाचार है, आपको समाज-कल्याण के कितने लाभ मिलते हैं (अमीर देशों के खाते में एक और पॉइंट), आप निर्णय लेने के लिए कितने स्वतंत्र हैं (पश्चिम के व्यक्तिवादी समाज की तुलना में हमारा समूहवादी समाज इस बिंदु पर जाहिर है, अच्छा स्कोर नहीं कर सकेगा) आदि इत्यादि।
इन मानदंडों पर दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन-सा है? फिनलैंड, जो कि लगातार छह सालों से पहले स्थान पर आ रहा है। यह देश उत्तरी ध्रुव के निकट है और इसके कुछ स्थानों पर सर्दियों में तापमान शून्य से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। उसके कुछ हिस्सों में तो दो महीने तक सूर्य नहीं निकलता।
वहां के लोग ज्यादा बातें वगैरा नहीं करते। आप इसे दुनिया का सबसे खुश देश कहते हैं? क्या आप कभी हमारा आईपीएल देखने आए हैं, सर? या आपने हमारी शादियों और त्योहारों को देखा है? और क्या इस तरह की रिपोर्ट बनाने वालों ने दुनिया में डिप्रेशन के स्तरों को मापा है? क्या उन्होंने तलाक की दरें देखी हैं? या इस बात का आकलन किया है कि बूढ़े लोग पश्चिम की तुलना में भारत में अपने बच्चों या नाती-पोतों से कितनी आसानी से मिल पाते हैं? या ईश्वर से अपने सम्बंधों के चलते लोग जीवन में कितनी शांति का अनुभव करते हैं? क्या ये तमाम बातें अप्रासंगिक हैं और केवल पैसों से जुड़े मानदंडों को ही प्रासंगिक माना जाएगा?
Date:05-04-23
युवा आबादी को छोटे व मंझोले उद्योगों से ही नौकरियां मिलेंगी
समावेशी विकास के लिए एमएसएमई ही सबसे बेहतर विकल्प है। उसमें आ रही समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते
डॉ. अरुणा शर्मा, ( प्रैक्टिशनर डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट और इस्पात मंत्रालय की पूर्व सचिव )
भारत की आबादी 1.4 अरब है, जिसमें से 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की 1 मार्च 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 7.45% युवा ऐसे हैं, जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इस कारण भारत की 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की ग्रोथ समावेशी नहीं रह जाती है। हमारे सामने चुनौती है कि न केवल इस ग्रोथ स्टोरी को जारी रखें, बल्कि साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करें। यह एमएसएमई यानी छोटे और मंझोले उद्योगों द्वारा ही किया जा सकता है। भारत में रोजगारों का जो परिदृश्य है, उसमें आज भी कृषि क्षेत्र द्वारा सबसे ज्यादा 42% रोजगार सृजित किए जाते हैं, सेवा क्षेत्र का योगदान 32% और उद्योग क्षेत्र का 25% का है। लेकिन केवल कृषि और सेवा से दीर्घकालीन और गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं मिल सकते, इसके लिए उद्योग पर फोकस जरूरी है।
बड़ी संख्या में एमएसएमई के बंद होने की समस्या : उद्यम पोर्टल में रजिस्टर्ड एमएसएमई की बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष में यह 18.04 लाख पंजीयनों तक पहुंच गई है, जबकि विगत वित्त वर्ष में कोई 10 हजार एमएसएमई बंद हुए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में बंद होने वाली एमएसएमई की संख्या 2016 से 2022 के दौरान बंद हुए एमएसएमई की कुल संख्या से भी अधिक है। सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जाने के बावजूद महामारी के उपरांत एमएसएमई को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कुल पंजीयनों में से 0.59% यानी 30,997 ने रजिस्ट्रेशन रद्द करवा दिए, 67% ने अनियतकालीन रूप से अपने उद्यम को बंद कर दिया और एसआईडीबीआई के एक सर्वेक्षण के मुताबिक 50 हजार से ज्यादा ने नौकरियां गंवाईं। जो सेक्टर देश में युवाओं को रोजगार देने में सबसे ज्यादा सक्षम है, वही ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है, जिनका सामना नहीं किया गया है।
ऑटो मोड में एनपीए घोषित करने की समस्या : बड़ी कम्पनियों को कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का लाभ मिल जाता है, लेकिन एमएसएमई को करों में छूट नहीं दी जाती। महामारी के दौरान और उसके बाद कार्यशील पूंजी बड़ी समस्या बन गई थी और एक छोटे प्रतिशत को यह प्रदान की गई थी, लेकिन मौजूदा पूंजी/कार्यशील पूंजी ऋण और इस नए अतिरिक्त कर्ज की प्रणाली को सुधारने के बजाय एमएसएमई पर पुराने और नए कर्जों की किश्तों के भुगतान का बोझ लाद दिया गया। समस्या तब और बढ़ गई, जब रिटेलरों, सेलरों, ट्रेडरों आदि के 90 दिनों के अनपेड लोड को डिफॉल्टर्स घोषित करने के बजाय ऑटो मोड में एनपीए घोषित कर दिया गया।
जीएसटी से सम्बंधित समस्याएं : जीएसटी के पांच वर्ष पूर्ण होने पर गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स नेटवर्क की वित्त वर्ष 2021-22 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी के लिए रजिस्टर की गई कुल कम्पनियां 1.45 करोड़ हैं, जिनमें से 78% राजस्व संग्रह निजी और सार्वजनिक कम्पनियों, न्यासों, विदेशी और अन्य शासकीय संस्थाओं से प्राप्त होता है, जबकि स्वामित्व वाली फर्मों से प्राप्त होने वाला जीएसटी राजस्व संग्रह 13.28% और साझेदारी फर्मों से प्राप्त होने वाला जीएसटी राजस्व संग्रह 7.29% है। वहीं 69.80% कुल कर-संग्रह मंझोले और बड़े उद्योगों से प्राप्त होता है, 16.67% छोटे उद्योगों से और केवल 13.53% जीएसटी माइक्रो एंटरप्राइजेस से प्राप्त होता है। ऐसे में यह सुझाव दिया गया है कि माइक्रो और छोटी इकाइयों के लिए जीएसटी दरों में राहत दी जाए।
डिजिटल भुगतान को हतोत्साहित करना : डिजिटल भुगतान की ओर शिफ्ट सुरक्षा कारणों से हुआ है, लेकिन आरटीजीएस और एनआईएफटी पर सेवा शुल्क लेकर इसे हतोत्साहित किया जा रहा है। एनपीसीआई का कहना है कि यूपीआई नि:शुल्क है, तब तो यही सिद्धांत किसी भी तरह के डिजिटल भुगतान पर लागू होना चाहिए, फिर वह आईएमपीएस हो, आरटीजीएस या एनआईएफटी हो। वैसे भी ये मुद्रा की छपाई में आरबीआई का लगने वाला पैसा बचा रहे हैं और नगदी के आदान-प्रदान में बैंकों का होने वाला व्यय भी कम कर रहे हैं। देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई ही सबसे बेहतर विकल्प है। उसमें आ रही समस्याओं को नजरअंदाज करने से विकास एकतरफा होकर रह जाएगा।
चीन की चालबाजी
संपादकीय
जब भी किसी वैश्विक मंच पर मौका मिलता या किसी मुद्दे पर द्विपक्षीय बातचीत का सिलसिला चलता है, तो चीन, भारत के प्रति अपनी मैत्री भावना का प्रदर्शन ही करता है। मगर फिर मौका मिलते ही वह अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने में जुट जाता है। इसी का ताजा उदाहरण है कि भारत वाले हिस्से में अरुणाचल की ग्यारह जगहों के नाम उसने बदल दिए हैं। पिछले पांच सालों में यह तीसरी बार है, जब चीन ने अरुणाचल में गांवों, नदियों, दर्रों आदि के नाम बदल कर अपना नया नाम दे दिया है। इससे पहले 2017 में छह और 2021 में पंद्रह जगहों के नाम बदल दिए थे। उसके ताजा कदम को भी वहां के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त एतराज जताया है। मंत्रालय ने कहा है कि नाम बदल देने से हकीकत नहीं बदल जाती। दरअसल, चीन सदा से अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता रहा है, इसलिए उसे भारत के नक्शे में दर्शाता ही नहीं। मगर पिछले पांच-सात सालों में जिस तरह भारत के हिस्से वाले विवादित इलाकों पर उसने न सिर्फ अपना हक तेजी से जताना शुरू किया है, बल्कि इसके लिए दोनों देशों की सेनाएं भी आमने-सामने हो जाती रही हैं, उसे लेकर चिंता गहराना स्वाभाविक है।
चार साल पहले गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाएं इसलिए गुत्थमगुत्था हो गई थीं कि चीन ने भारत वाले इलाके में निर्माण गतिविधियां तेज कर दी थी और उसके सैनिक भारतीय इलाके में घुस आए थे। करीब साल भर तक वहां तनाव बना रहा। फिर जब दोनों देशों की सेनाओं ने पीछे हटने का फैसला किया, तब भी चीन ने भारत के हिस्से वाले बड़े भूभाग पर अपनी दावेदारी बनाए रखी थी। कुछ सूत्रों के हवाले से यहां तक दावा किया गया कि चीन ने उन इलाकों में अपने गांव बसा लिए थे। उसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से आश्वस्त किया गया कि चीन भारत के भीतर अशांति पैदा नहीं करेगा। मगर फिर भी उसकी हरकतें नहीं रुकीं। करीब ढाई साल पहले उसने अरुणाचल में पंद्रह जगहों के नाम बदल कर मानकीकृत कर दिया था। अब ग्यारह और स्थानों के नाम बदल दिए हैं। हालांकि कोई भी देश किसी जगह का नाम इस तरह अपने नक्शे में नहीं बदल सकता। इसके लिए उसे संयुक्त राष्ट्र में सूचना देनी पड़ती है। फिर उसके प्रतिनिधि उन इलाकों का सर्वेक्षण और दौरा कर उन नामों के बारे में रायशुमारी करते हैं। तब उन जगहों के नाम बदलने की इजाजत दी जाती है। ऐसे में चीन न सिर्फ भारत के खिलाफ, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध भी मनमानी कर रहा है।
छिपी बात नहीं है कि अरुणाचल वाले इलाके में घुसपैठ करके चीन न सिर्फ अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता है, बल्कि इस तरह अपनी सेनाओं की तैनाती कर भारत पर लगातार दबाव बनाए रखना चाहता है। अरुणाचल का इलाका उसके लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, इसलिए वह वहां जब-तब घुसपैठ की कोशिश और भारतीय सेना को छकाने का प्रयास करता रहता है। मगर भारत भी उसकी चालबाजियों से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए उस इलाके में सख्त चौकसी बना रखी है। इसीलिए चीन किसी भी तरह बल पूर्वक पैठ बनाने में सफल नहीं हो पाता। मगर इस घटना से एक बार फिर भारत सरकार विपक्ष के निशाने पर जरूर आ गई है।
इलाज का हक
संपादकीय
राजस्थान में करीब एक पखवाडे़ से आंदोलित निजी डॉक्टरों और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के बाद वहां चिकित्सा का अधिकार कानून धरातल पर लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य के निजी चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, और यह स्वागतयोग्य कदम है। अलबत्ता, मरीजों की परेशानियों को देखते हुए हड़ताल बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। बहरहाल, राजस्थान अपने नागरिकों को चिकित्सा का कानूनी अधिकार देने वाला देश का पहला सूबा बन गया है। इसके लिए गहलोत सरकार की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि इस कानून का सबसे अधिक लाभ हाशिये के लोगों को होगा। वे न सिर्फ अब गंभीर बीमारियों के इलाज की आर्थिक चिंता से मुक्त हो सकेंगे, बल्कि इस कानून ने उन्हें सशक्त बना दिया है कि आपात स्थिति में अस्पताल या डॉक्टर उन्हें उपचार-पूर्व वैधानिक या वित्तीय औपचारिकता पूरी करने को बाध्य नहीं कर सकेंगे। यदि उनके पास उस वक्त पैसे न हो, तो राज्य सरकार बाद में उसकी भरपायी करेगी। इस कानून से वहां के लोगों के संविधान प्रदत्त जीने के अधिकार को मजबूत आधार मिलेगा। यकीनन, देश के अन्य सूबों की सरकारों को राजस्थान से सबक लेना चाहिए।
नए समझौते के मुताबिक, इस कानून के दायरे से वे निजी अस्पताल बाहर रहेंगे, जिन्होंने सरकार से किसी तरह की कोई रियायत नहीं ले रखी है। जाहिर है, मरीजों को सरकारी अस्पतालों के अलावा अब निजी-सार्वजनिक भागीदारी में चलने वाले अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों व सरकार से जमीन या इमारत बनाने में रियायत व माली मदद लेने वाले चिकित्सा संस्थानों में भी अब मुफ्त इलाज की सुविधा मिल जाएगी। राजस्थान देश के उन चंद सूबों में से एक है, जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अच्छी पहल हुई हैं। चाहे सभी मरीजों को मुफ्त दवा-जांच की सुविधा मुहैया कराने की योजनाएं हों या फिर प्रत्येक परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपये तक के इलाज का आर्थिक संरक्षण, ये सुविधाएं लोक-कल्याणकारी राज्य की कसौटी पर खरी उतरती हैं।
सरकार की मंशा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उसकी नीतियों को लागू करने वाला तंत्र पारदर्शी और नेकनीयत न हो, तो अपेक्षित वर्ग को उसका लाभ नहीं मिल पाता। यह कोई ढकी-छिपी बात नहीं है कि कई निजी अस्पताल अमानवीय स्तर तक मरीजों का आर्थिक दोहन करते हैं और पीड़ित उचित फोरम पर इसकी शिकायत इसलिए नहीं करते कि दोहरा आर्थिक भार उठाने की उनकी हालत नहीं बचती। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने माना ही है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना होने के बाद भी कई अस्पताल मरीजों से पहले रकम जमा कराने की मांग कर रहे थे! देश में, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना अधिक दबाव है व निजी क्षेत्र की इसमें कितनी अहम भूमिका है, यह हमने महामारी के दौरान देखा है। इसलिए निजी अस्पतालों के हितों का संरक्षण करते हुए भी उनकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने की जरूरत महसूस की जाती रही है। देश में स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में विषमता की जो खाई निरंतर गहरी होती जा रही है, उसे पाटने में शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार जैसे कानून रामबाण साबित हो सकते हैं। सवाल है कि क्या सरकारें इन बुनियादी क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश करने को तैयार हैं? जब तक इनमें ढांचागत सुधार नहीं होगा, ऐसे कानून सार्थक बदलाव नहीं ला सकेंगे।
Date:05-04-23
आखिर क्यों पीछा नहीं छोड़ रहे दंगे
ओ पी एस मलिक, ( सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी )
सबसे पहले तो हमारे यहां जो धार्मिक कार्यक्रम या लोक-व्यवहार हैं, वे ज्यादातर सड़कों पर ही होते हैं। जैसे धर्म के नाम पर जुलूस निकलना, शोभायात्रा निकलना, खुलेआम भजन-कीर्तन होना, नमाज या सामूहिक प्रार्थना का आयोजन होना। खुलकर अगर कहें, तो भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदायों के ज्यादातर धार्मिक व्यवहार सड़कों पर ही होते हैं। यहीं से विवादों की गुंजाइश पैदा होती है।
ऊपर से हमारे यहां दुर्भाग्य से हर बात पर राजनीति होने लगी है। अब हर मुद्दा राजनीति से प्रभावित होने लगा है। धर्मनिरपेक्ष राजनीति हावी हो जाए, तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई समुदाय विशेष अपने धर्म को लेकर हावी होने की कोशिश करता है, तो बात हिंसा की होने लगती है। धर्म के नाम पर हिंसा हो या जाति के आधार पर, दोनों ही चिंता के विषय हैं। पुलिस को यह बात अच्छी तरह से पता है, वर्ग वैमनस्य का माहौल बनता है, तो हिंसा भड़कती है।
पुलिस की भाषा में समूह पूर्वाग्रह या ‘ग्रूप प्रीज्यूडिसेस’ का भी महत्व है, जिसमें एक-दूसरे के प्रति शक, नफरत मौजूद होती है। जब समूह पूर्वाग्रह बढ़ता है, तो आग में घी का काम करता है। आपसी शक और संदेह, अफवाह की स्थिति हावी हो जाती है। यदि दो समुदायों के बीच कहीं शक-संदेह होगा, तब बात तथ्य-तर्क की नहीं होगी, ऐसे में, हिंसा भड़क सकती है। पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे समूह पूर्वाग्रह पर निगाह रखे। पुलिस को हर पल सावधान रहना चाहिए, समाज में जरा भी वैमनस्य रहने दिया जाएगा, तो वह मौका मिलते ही चिनगारी का काम कर सकता है। इसमें अब सूचना व संचार क्रांति का आशातीत योगदान हो गया है।
अब बात नियंत्रण की आती है। इसमें समाज और शासन-प्रशासन, दोनों की मुख्य भूमिका है। समाज की भूमिका प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण है। समाज में जब तनाव दिखता है, तब सद्भावना समितियों की बैठकें बुलाई जाती हैं। जहां उपद्रव की आशंका बन रही है, वहां पहले की कार्रवाई (या प्रोएक्टिव एक्शन) खास बन जाती है। मान लीजिए, कुछ सुलग रहा है, तो उसका सही अनुमान लगाकर पहले से सक्रिय होकर पुलिस को काम करना चाहिए। इसके बाद भी अगर हिंसा होती है, तो यह तय है कि क्या करना है। स्थानीय स्तर पर पुलिस, प्रशासन अगर सजग है, तो हिंसा या उपद्रव होते ही कार्रवाई करके संभाल लिया जाता है।
मैं उत्तर प्रदेश के लगभग उन सभी जिलों में काम कर चुका हूं, जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। मुरादाबाद, आजमगढ़/मऊ, प्रयागराज, बनारस, बहराइच, ये सब संवेदनशील जिले हैं। यहां मैं रहा और मैंने बहुत कुछ देखा है। बनारस की बात बताता हूं। नवंबर 1989 में लोकसभा चुनाव होने थे। राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, शिला यात्राएं निकाली जा रही थीं। पूर्वी और मध्य भारत की ज्यादातर शिलाएं बनारस से होकर गुजर रही थीं। वहां तनाव बढ़ गया, हमने कहा भी कि संसदीय चुनाव का समय है, उपद्रव मत कीजिए, जो करना है, चुनाव में मतदान से कीजिए। बहुत समझाया, लोग नहीं माने, 9 नवंबर को शिलान्यास हुआ और फिर 11 को फसाद शुरू हो गया। हमने वहां फायरिंग की, तो उपद्रव शांत हो गया। कफ्र्यू नहीं लगाना पड़ा। तब भागलपुर में भी दंगा हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। यह निर्भर करता है कि आप हालात को कैसे संभालते हैं? पुलिस ढीली पड़ जाए, तब भी मुसीबत और ज्यादा कड़ाई बरते, तो भी मुसीबत! बल के प्रयोग का एक सिद्धांत है। बल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए, तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए, बल का प्रयोग अनुपात में करना चाहिए। बल को छोटे स्वरूप में काम करना चाहिए। आम लोगों को बचाने के लिए ही बल का इस्तेमाल होना चाहिए।
एक स्वर्णिम नियम है कि पुलिस कोई नई परंपरा न शुरू होने दे। जो यात्राएं पहले से चल रही हैं, वे अच्छे से चलें, लेकिन कोई नई शुरुआत न हो। नई परंपरा शुरू होने से समस्या भी शुरू होती है। असामाजिक लोगों को मौका मिलता है। यात्रा मार्ग और समय तय हो। दो धर्मों के त्योहार अगर साथ पड़ें, तो ज्यादा सावधानी बरती जाए।
इधर चिंता बढ़ रही है, क्योंकि शासक जैसा कहेगा, वैसे ही पुलिस चल रही है। पुलिस को जनोन्मुख बनाया जाए, इस बारे में हम केवल सुनते आए हैं। हमें समझना होगा, जरूरत से ज्यादा राजनीति सबके लिए बोझ बन जाती है। पुलिस या प्रशासन हर बात के लिए राजधानी की ओर देखने लगता है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब ऐसा हो गया है, मानो किसी सर्जन के हाथ बांध दिए जाएं और कहा जाए कि ऑपरेशन करो। आज पुलिस को ऐसा ही करना पड़ता है। पुलिस की हर चीज में अड़ंगा है, ऊपरी निर्देश उन पर हावी हो गए हैं। ऐसे में, स्थानीय स्तर पर कोई अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। इसके कारण स्थानीय प्रशासन की विश्वसनीयता भी खत्म हो रही है तथा पुलिस के पेशेवर रुख में कमी आई है। यह बात भी स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि शांति-व्यवस्था व पुलिस, दोनों राज्य सरकारों के विषय हैं। दरअसल, पुलिस से आप चाहते क्या हैं, अब यही स्पष्ट नहीं है। जब यह स्पष्ट न हो, तो सारा कौशल धरा का धरा रह जाता है। राज्यों में खुफिया तंत्र भी विफल सा ही है।
बलवों-दंगों को संभालने के नियम-कायदे एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स) तय हैं, उनके पहले, दौरान और बाद में क्या करना है। इनकी नियमित ड्रिल होनी चाहिए, पर होती नहीं है। समाज को बल के प्रयोग की इजाजत नहीं है, वह सिर्फ प्रयासों में सहयोग कर सकता है। बल प्रयोग पुलिस ही कर सकती है, तो उसे जरूरत के समय पीछे नहीं हटना चाहिए। शांति की कीमत पर पुलिस को कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। वह किसी दल की नहीं, संविधान की शपथ लेती है। उसे इस शपथ को निभाना होगा।
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