To Download Click Here.

Date: 05-12-25

Putin’s Here, So Are Others

India-Russia bilateral is one piece in a complex geopolitical game, played on shifting grounds, between major powers acting autonomously. India’s near-term options depend partly on whether Trump can end Ukraine war

Pankaj Saran, [ The writer is an ex-deputy national security adviser ]

Putin is visiting India after a gap of four years for the 23rd India-Russia annual summit. There has never been such a long gap in the summit process since it began in 2000. From an Indian lens, the contrast with the regularity of summits in the same period between American and European leaders and Chinese President Xi, and in the case of America, with those that are scheduled in coming months, is jarring.

The uninitiated would rightly draw the conclusion that despite protestations to the contrary, the West is nonchalant about high-level engagements with a country – China – that has engaged in all the infractions vis-à-vis India, that Russia is often accused of generally – invasion, expansion, occupation of territory, hybrid warfare and militarisation.

The less said the better about the courting of an even more egregious actor – Pakistan. Those engagements are justified on many grounds, yet India’s relations with Russia, a partner and friend of long standing, are projected as morally offensive and worthy of reprimand.

It would be reasonable to assume that this summit will be dominated by two themes. First, the identification of new drivers for the bilateral relationship, and second, review of efforts to end the Ukraine war. On the bilateral front, it’s a cliché but a wholly apt one that the relationship has stood the test of time.

To recall, it has withstood the collapse of Soviet Union, the buildup of the India-US relationship, the rise of China and the India-China border clashes of 2020, the Ukraine war and the aftermath of Western sanctions, and most recently Trump’s assault on India for its oil imports and other dealings with Russia.

In other words, it has survived the bipolarity of Cold War, the unipolarity of the post-Cold War period and the rise of multipolarity. It could well survive a post-multipolar world run by a condominium of at least two powers.

In the vocabulary of the stock market, Russia is an asset for Indian foreign policy that offers steady and predictable returns – nothing flashy, but an essential part of the investment portfolio. The India-Russia relationship has been undergoing a transformation in the last 15 years. The relative weightage of defence cooperation has been steadily falling, while that of newer areas of cooperation has been rising.

Historically, the political and strategic relationship between India and Russia has been far ahead of its trade and economic components. Despite efforts, the trade relationship has not taken off, unlike with other major powers. The high figures of current bilateral trade conceal more than they reveal. India’s exports to Russia are, for example, less than to Bangladesh. The record of investments is better due to mutual complementarities in the energy sector.

The ongoing summit will carry forward the process of identifying areas of cooperation with Russia that are relevant to meeting India’s future growth needs such as energy, raw materials, critical minerals, fertilisers, pharmaceuticals, agriculture, maritime connectivity, the Arctic, Far East, and certain areas of industry, infra and technology. The export of Indian manpower to Russia is a particularly impactful initiative. There will also be efforts to ringfence operational aspects of the relationship from third parties.

The second dimension of the visit is Ukraine. The perspectives of both sides are different. India sees intense efforts involving the presidents of US and Russia to end the war, a paradigm shift from just a year ago. The potential impact of either success or failure of this effort on the global balance cannot be overemphasised.

India is acutely aware of European sensitivities, but will not be the spoiler in this effort because the last thing it wants is to worsen an already frayed relationship with Trump. India will support peace efforts. Balancing acts are second nature to Indian foreign policy-making.

The honest truth is that the issues surrounding Ukraine are so complex that the only way to reach a peace deal is through a political solution. India will listen to Putin’s take on his conversations with Americans, while encouraging him on the path of peace. Either way, India is also thinking of the day after.

If a deal actually happens and leads to a reset of the US-Russia relationship, it will change the geopolitical landscape for India. If the opposite happens, and ongoing efforts fail, we could be looking at a full-blown second Cold War, if not worse.

Russia, on the other hand, sees India as a key partner, reluctant to abdicate its interests in Asia to China. Viewed from Moscow, China has not cut its ties off with Europe in solidarity with Russia. In fact, Russia’s loss has been China’s gain.

In the longer term, Russia would like to scale down its overdependence on China. Like India, it is also watching the display of bonhomie between US and China, including the invocation of the idea of a G2 by Trump. If China gets a deal with US, it is not going to wait to consult Russians.

We are living in a world of fraying alliances. This is leading to greater autonomous behaviour by major states, and a resurgence of the concept of strategic autonomy as a foreign policy strategy. In these shifting sands, the India-Russia relationship could acquire a new meaning and yield a new set of dividends for both parties.

Date: 05-12-25

Freeze and thaw

Parliment should not be reduced to a political stage

Editorial

The winter session of Parliament, that began on December 1, will have 15 sittings over a period of 19 days, and will conclude on December 19. The government maintains that it is willing to discuss any issue, but Prime Minister Narendra Modi has warned that Parliament should not be used for theatrics. The Opposition has pointed out that this is one of the shortest ever winter sessions, and Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi has said that the government excludes him from the country’s diplomatic engagements with foreign dignitaries, which is a deviation from the convention. Though there is no notable improvement in the hostile relationship between the government and the Opposition, the Vice-President of India, C.P. Radhakrishnan, is expected to ease some tension, in his role as Rajya Sabha Chairman. The government has lined up an ambitious legislative agenda, which has considerable political ramifications, with a number of 14 Bills in total. The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025, is one major piece of legislation that, as its Hindi title suggests, seeks to simplify the criminal justice system. The Higher Education Commission of India Bill, 2025, seeks to change the structure of higher education regulators such as the UGC. The Centre’s unilateralism in the sector remains a bone of contention with States, and those issues are likely to be raised by the Opposition. The National Highways (Amendment) Bill, the Atomic Energy Bill, and the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill are some of the items on the legislative agenda. Finance Minister Nirmala Sitharaman has introduced the Health Security se National Security Cess Bill in the session, which repackages an ongoing cess on tobacco products.

Both Houses are also scheduled to discuss a motion on electoral reforms, in the background of the SIR of electoral rolls and debate the national song Vande Mataram to mark the 150th year of its composition. The SIR debate is expected to see the divergent views of the BJP and the Opposition with regard to electoral reforms. For the ruling party, enforcing a countrywide synchronised election schedule is a priority, while the Opposition is agitated over suspected malpractices in the preparation of electoral rolls and conduct of the polls. The Opposition has also sought debates on the national security situation after the Delhi blasts, farmers’ problems in the background of concluded and ongoing trade negotiations, price rise, air pollution and use of federal agencies against political opponents. Both sides should use the session as an opportunity to reduce disagreements and clarify issues of governance.

Date: 05-12-25

Do we need to change how cities are governed in India?

Anant Maringanti, [ Director of Interdisciplinary Center for the Study of Global Change at the University of Minnesota]

T.R. Raghunandan, [ Former IAS officer and a consultant on decentralisation and planning ]

The rise of Zohran Mamdani as the Mayor of New York City in the United States has brought focus to the lack of visibility of similarly elected civic officials in Indian cities. Why do citizens in urban areas of India have no elected official to turn to in times of crisis or to help improve civic infrastructure and amenities? The Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), the governing civic body of Mumbai, is set to have elections in 2026 after several years. In Telangana, 27 municipalities are being merged into the Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC). The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike has been divided into five corporations. Will these measures help improve governance of cities? Do we need to change how cities are governed in India? T.R Raghunandan and Anant Maringanti discuss this question in a conversation moderated by Serish Nanisetti. Edited Excerpts:

Why is there no substantial role for Mayors in major cities in India? Why are they so invisible?

Anant Maringanti: There are structural issues and historical reasons. We have always been a largely rural economy, so the urban is not that visible (to policymakers). But structurally, if you just look at the governance question, who is the most powerful person controlling city affairs in India? It is the Chief Minister. This was not always the case until at least the 1960s. Mayors were a lot more visible during the Independence struggle. We have had a number of politicians who were first city Mayors and then became national-level politicians. The entire political system now is organised around State Assemblies, so decisions about cities are taken in the Chief Minister’s peshi (office), not in the Mayor’s office.

T.R. Raghunandan: Urban local government in India has a longer history than the U.S. itself. The oldest municipality in South Asia was the Madras Municipality, which was created in the 17th century. It was a nominated body. And at that time, the presidency towns had fairly empowered municipalities. However, paradoxically, after the 73rd and 74th Amendments (establishing a framework for local self-governance in rural and urban India, respectively), the situation deteriorated, even though municipalities and corporations were constitutionalised. This happened due to severe political competition, but also because of the apathy of citizens. Democratic decentralisation in India has been a supply-driven reform measure; it has not been demanded by the people. There have been no parliamentary elections or State elections that have been fought on the issue of whether municipal elections are held, or on empowering municipalities.

Is there a way where we can make the governance of Indian cities more responsive?

T.R Raghunandan: There is no way if the people do not demand it. Today, in Bengaluru, we haven’t had (civic body) elections for almost 4-5 years. There is no recognition of the local government as a government. Sadly, I believe that the people of India, and particularly urban people, are fairly ignorant about the nitty-gritties of government. I was once aghast when a respected IT entrepreneur in Benglauru said that the Prime Minister should take over the governance of the city. Even a 7th standard civics student ought to know that there are three levels of government, and that there are spheres of governance. Politics responds to the demands of the people. If there was a demand from the people that local governments and local corporations be strengthened, then they will be made strong.

Anant Maringanti: We need to keep two things in mind. One is that this is less about making the Mayor more powerful and more about cutting back the power of the Chief Minister’s Office. Second, we need to acknowledge that in many States, MLAs and MPs are ex-officio members of the municipalities, and that essentially means that corporators and Mayors become subordinates to their bigger political party bosses. What do municipalities do in India? Their revenue base is very small and their actual functions are also very limited. Most of the work is done by somebody else (such as bureaucrats and state-run agencies). So it is less about fixing the role of the Mayor than about fixing the way in which the city is governed. I think we believed that the 74th Constitution Amendment would have fixed this. It has failed to do so.

Is having a financially empowered, democratically elected autonomous Mayor a way of improving governance of cities?

Anant Maringanti: We need to figure out how to decentralise financial allocations. For example, even today, ward offices often struggle to secure the funds they need. In the 1980s, in Hyderabad or Bombay, power was devolved to the ward level by transferring monies. If they don’t give money, even within the municipal budgets, and if you don’t have local-level decision-making structures, it’s just not going to happen. As I said, the idea that the 74th Constitution Amendment would fix this, failed. And the reason for that is that the 74th Amendment ignored and bypassed the political reality. It was introduced as if the political reality doesn’t exist. So what we need to do to make this better is to start looking at the political reality of our cities and figure out how to redesign things in each city, in each State.

T.R. Raghunandan: Political realities can change dramatically. You can see how politicians are able to whip up passions in both India and in the U.S. Certain things that we would never have thought thinkable, and which violate the Constitution, are being now demanded by the public. There are many hate messages, there is communalism, etc… and these are being pushed forward as political agendas. The same kind of passion is not there to push for a local government.

Bengaluru is now being split into five corporations. Hyderabad is merging many civic bodies under one umbrella. So one is trying to unify into a big bloc, another is trying to divide into five manageable blocs. What do you feel about this?

T.R. Raghunandan: They are all malafide justifications only meant to create a fait accompli so that elections can be postponed. Every time Bengaluru has come up for an election, the government at that point develops a great idea of either dividing or integrating the municipal corporation. The last municipal elections were postponed partly because of plans to expand the Bangalore Mahanagara Palike into the Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike. Now, they are being postponed because politicians have discovered that the best way to neutralise courts, which would otherwise be outraged and enforce conduct of elections, is to play some game with delimitation. Delhi is another huge disaster, because you should have had a separate dispensation for Delhi, because there is no point in having a Delhi State-like structure with the Chief Minister, and then in that same space compress a municipal system. Because, essentially, the Delhi Chief Minister could be the Mayor of Delhi, right? So, the political space should have been decluttered, but what happened there was that the government did it with purely malafide intentions to harass the then Chief Minister. And look at what is happening now. It is still a disaster. The Supreme Court passed a confusing order with respect to the division of powers between the Union government and the Delhi government, and when a clarification to that was sought, the Court kept postponing the case. Then the government changed, and the new government has withdrawn the case.

Anant Maringanti: It doesn’t matter whether you divide the city into five municipalities or three municipalities or you add 20 more municipalities. The real issue is that whatever you do, if the Chief Minister’s office is controlling what happens in the city and if your IAS officer is the more powerful person, then you will never have the Mayor or the municipal system becoming active at all. This is basically territory management by the Chief Minister’s office or in a much broader way, by the Assembly. This is not so much about governance and ease of governance. The expansion and contraction and division and subdivision is happening because of other considerations.

You don’t have a clear delineation of who is supposed to be doing what. Everything is controlled by larger, complicated mechanisms. And that is the thing that we need to get right. Fixing the money problem is one part and fixing the people who are going to be in power for each institution is key. It is really important that we do something about our parastatals. They should not become so big and powerful and become autonomous agencies. These are all things that need to be fixed for the Mayor to become visible.

Date: 05-12-25

रूस – यूक्रेन शांति प्रयासों भूमिका अहम

संपादकीय

यूरोप के कई प्रमुख देशों ने भारत से कहा है कि वह यात्रा पर आए रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर यूक्रेन से समझौते का दबाव बनाए। युद्ध का रुकना न केवल दोनों देशों के लिए अच्छा रहेगा बल्कि यूरोप, अमेरिका, चीन और भारत के लिए भी बेहतर होगा। आज के दौर के युद्ध में हार-जीत केवल भूमि पाने या खोने से ही नहीं, युद्ध से हुई आर्थिक-सामाजिक- वैश्विक क्षति से भी आंकी जाती है। रूस भले ही बड़ा सामरिक देश होने के नाते आक्रमण जारी रख रहा हो, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त है। दुनिया के देशों को तेल बेचकर एनर्जी सेक्टर से होने वाली प्रमुख आय पर भी ट्रम्प ने प्रभावी अंकुश लगा दिया है। चीन ने शुरू में तो सामान खरीदकर उसकी आर्थिक मदद की, लेकिन यूएस के टैरिफ दबाव की भारत और चीन अनदेखी नहीं कर सके। यूरोप या यूएस को ही नहीं, रूस और यूक्रेन को भी युद्ध रुकवाने में भारत की भूमिका से ऐतराज नहीं है, लिहाजा भारत एक नई भूमिका में आ सकता है। ट्रम्प ने इजराइल ईरान युद्ध रुकवाने में कतर की मध्यस्थता स्वयं प्रस्तावित की थी। ट्रम्प के यूक्रेन शांति प्रस्ताव में कुछ बदलाव करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन रूस को भारत को बीच में रखकर ट्रम्प के प्रस्ताव को मानने में ज्यादा अड़चन नहीं आएगी। इससे ट्रम्प की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और भारत की यूएस और ईयू से ट्रेड डील भी संभव हो सकेगी।

Date: 05-12-25

देश की स्वतंत्र संस्थाओं की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी

डेरेक ओ ब्रायन, ( डेरेक ओ ब्रायन लेखक सांसद और राज्यसभा में टीएमसी के नेता हैं )

एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर हमारा दायित्व है कि हम स्वतंत्र संस्थाओं की रक्षा करें। संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, आरबीआई, जांच एजेंसियां- इन्हें कमजोर करने और इनकी स्वायत्तता को समाप्त करने की हर कोशिश को हमें रोकना होगा। ये ही वो संस्थाएं हैं, जो नागरिक को संरक्षण देती हैं।

संविधान ने भी इन्हें कार्यपालिका पर अंकुश लगाने की ताकत दी है। लेकिन सबसे बढ़कर हमें अपने शैक्षणिक संस्थानों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि विचारों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। अगर युवाओं के दिमाग कुंद हो जाएंगे तो यह देश के भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हो सकते।

उच्च शिक्षा के संस्थान दो तरह के होते हैं। एक, जिन्हें राज्यसत्ता ने बनाया; और दूसरे, जिन्हें असाधारण विज़न वाले व्यक्तियों ने किसी बड़े विचार के आधार पर स्थापित किया। टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की परिकल्पना होमी जहांगीर भाभा ने की थी। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस जेएन टाटा की कल्पना का परिणाम था।

बीएचयू को पं. मदन मोहन मालवीय और एएमयू को सर सैयद अहमद खां ने रचा था। बंगाल ने भी एक प्रबुद्ध राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण संस्थानों का योगदान दिया है, जैसे रबीन्द्रनाथ ठाकुर का विश्व-भारती विश्वविद्यालय और पीसी महालनोबिस का भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई)। हमारे शैक्षिक नवरत्नों में ये संस्थान सदैव अग्रगण्य होंगे।

लेकिन पिछले दशक में हमने देखा है कि स्वायत्त संस्थानों पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ा है। आईआईएम को ही लें। द इंडियन इंस्टिट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एक्ट, 2017 के तहत उन्हें स्वायत्तता दी गई थी। उनके पास अपने निदेशकों को चुनने और नीतियां गढ़ने की शक्ति थी। लेकिन आईआईएम संशोधन कानून, 2023 ने इन अधिकारों को उनसे छीन लिया।

अब निदेशकों की नियुक्ति और अन्य निर्णयों के लिए शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। या विश्व-भारती का उदाहरण लें। रबीन्द्रनाथ ने इसकी स्थापना खुलेपन, शिक्षा और मानवतावाद की बुनियाद पर की थी। लेकिन आज उसके नाजुक इकोसिस्टम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के ढांचे में ढाला जा रहा है।

फैकल्टी सदस्यों को राष्ट्रीय कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। या फिर कॉमन यूनिवर्सिटी एन्ट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) की बात करें। अपनी प्रवेश प्रणाली को स्वयं तय करने वाले विश्वविद्यालयों को केंद्रीकृत प्रणाली अपनाने के लिए बाध्य किया गया। यूनिवर्सिटी में कौन प्रवेश करता है और कैसे प्रवेश करता है, इसका नियंत्रण केंद्र ने अपने हाथों में ले लिया।

हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए आईएसआई ड्राफ्ट विधेयक, 2025 जारी किया है। इसमें आईएसआई को एक पंजीकृत सोसाइटी से बदलकर केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण वाला वैधानिक निकाय बनाने का प्रस्ताव है।

इसके तहत इसमें पहले की लोकतांत्रिक संरचना वाली 33-सदस्यीय परिषद को समाप्त किया जाएगा। उसकी जगह 11-सदस्यीय संचालन बोर्ड बनेगा, जिसके सभी सदस्य केंद्र द्वारा नामित होंगे। पहले की अकादमिक परिषद- जिसमें सभी प्रोफेसरों का प्रतिनिधित्व था- समाप्त कर दी जाएगी। प्रोफेसरों को निर्णय प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।

निदेशक का चयन सरकार द्वारा नियंत्रित एक समिति द्वारा होगा। डीन, रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी और बोर्ड खुद केंद्र सरकार द्वारा चुना जाएगा। दूसरे शब्दों में सरकार ही तय करेगी कि आईएसआई का संचालन कौन करेगा।

चिंता की और बातें हैं। 1959 के अधिनियम में उल्लेख है कि आईएसआई का मुख्यालय कोलकाता में है। लेकिन नए ड्राफ्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रशासनिक केंद्र को अब कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे संघीय ढांचे की भावना पर भी सवाल खड़े होते हैं।

आईएसआई कोई सामान्य संस्था नहीं है। यह बंगाल पुनर्जागरण की उस परंपरा का परिणाम है, जिसने बौद्धिक साहस, वैज्ञानिक अनुशासन और मानवतावादी मूल्यों को जन्म दिया था। इसके संस्थापक महालनोबिस आधुनिक भारत की सांख्यिकी प्रणाली के निर्माता थे।

उन्होंने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना की। 29 जून को उनके जन्मदिवस पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आईएसआई की असली शक्ति उसकी स्वतंत्रता में रही है- वह माहौल जिसमें सांख्यिकीविद्, अर्थशास्त्री, कंप्यूटर वैज्ञानिक, गणितीय चिंतक बिना किसी नौकरशाही हस्तक्षेप के काम कर सकते थे। अब वही स्वतंत्रता खतरे में है।

केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा संस्थानों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर उनसे जुड़े तमाम फैसले केंद्र ही करेगा तो राज्यों की भूमिका क्या केवल कैम्पस उपलब्ध कराने वाले की होकर रह जाएगी?

Date: 05-12-25

हमारी निजता व गोपनीयता पर चारों तरफ से खतरे हैं

विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील )

एक समय था जब पूर्व पीएम चंद्रशेखर के घर में पुलिस जवानों की तैनाती और कथित जासूसी के बाद राजनीति में भूचाल आ गया था। लेकिन अब स्मार्टफोन और दूसरे उपकरणों के माध्यम से हमारे जीवन में डिजिटल ताका-झांकी के बावजूद किसी को उलझन नहीं हो रही।

ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे चैनलों में प्रसारित खबरों को पाकिस्तान भेजने वालों के खिलाफ तो सरकारी गोपनीयता कानून के उल्लंघन और जासूसी के तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। लेकिन जासूसी को बढ़ाने वाले बड़े खिलाड़ियों पर कार्रवाई नहीं होती।

1. स्मार्टफोन : सवालों के जवाब देने वाला एलेक्सा हमारी बातचीत को सुनने के साथ रिकॉर्ड भी करता है। मोबाइल कम्पनियां और एप्स कानूनी और गैर-कानूनी तरीके से यूजर्स के डेटा को हासिल करके मुनाफा कमा रहे हैं। इन डेटा में लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, कॉल लॉग्स, फोटो, हेल्थ डेटा, चैट्स, मैसेज आदि शामिल हैं। इस डेटा के आधार पर बनने वाली प्रोफाइल से विज्ञापन और मार्केटिंग की रणनीति तैयार होती है। 2. प्रिज्म : अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन प्रिज्म के तहत फेसबक, गूगल, एपल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, स्काइप समेत 9 कम्पनियों के जरिये भारत की 6 अरब से ज्यादा जानकारियों को गैर-कानूनी तरीके से हासिल किया था। स्नोडेन के खुलासे के बावजूद यूपीए सरकार ने टेक कम्पनियों पर कार्रवाई नहीं की। एनडीए सरकार ने डेटा के गैर-कानूनी इस्तेमाल करने वाले चीनी एप्स पर प्रतिबंध जरूर लगाया, पर ऑनलाइन गेमिंग और लोन एप्स की आड़ में जासूसी करने वाले एप्स पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।

3. गूगल : अजमल कसाब ने गूगल अर्थ की मदद से मुम्बई आतंकी हमलों की साजिश रचना स्वीकारा था। अमेरिका और चीन समेत कई देशों में परमाणु ठिकानों जैसी संवेदनशील इमारतों का 3-डी व्यू दिखाने पर प्रतिबंध है। 3-डी व्यू से जासूसी को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम, इसरो और भारतीय सेना ने सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। इसके बावजूद गूगल अर्थ में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इमारतों और सैन्य ठिकानों की तस्वीरों को देखा जा सकता है। अब इलॉन मस्क की कम्पनी के सैटेलाइट इंटरनेट को अनुमति देने से म्यांमार से लगी सीमा सहित अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में जासूसी के अंदेशे से राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा हो रहा है।

4. फेसबुक : मेटा के तीन प्लेटफॉर्म फेसबुक, वॉट्सएप और इंस्टाग्राम डेटा शेयरिंग और डेटा माइनिंग के साथ डेटा का व्यवसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक से जुड़ी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने भारतीयों के डेटा की जासूसी करके चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। कैलिफोर्निया की अदालत में दायर मुकदमे के अनुसार इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वॉट्सएप को जासूसी के लिए हैक किया जाता था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद गठित जांच समिति को साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी रिपोर्ट देनी थी। लेकिन उस मामले में भी टेक और टेलीकॉम कम्पनियों पर कार्रवाई नहीं हुई।

5. सरकारी एप्स : साइबर अपराध और मोबाइल चोरी को रोकने के लिए संचार साथी को अनिवार्य बनाने का आदेश वापस हो गया है। लेकिन आरोग्य सेतु, डिजी यात्रा, माय गवर्नमेंट, एम-परिवहन, एम-आधार, रेलवन जैसे कई सरकारी एप्स में करोड़ों भारतीयों के संवेदनशील डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून का अभाव है। सीसीटीवी से हो रही जासूसी को रोकने के लिए भी ठोस नियम नहीं बने हैं।

6. नियमन : परंपरागत टेलीफोन में अवैध तरीके से बातचीत को सुनने या रिकॉर्ड करने को स्वतत्रंता और जीवन के अधिकार का बड़ा उल्लंघन माना जाता था। पीयूसीएल मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस के अनुसार गृह सचिव के अधिकार और जवाबदेही तय किए गए थे। लेकिन पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के फैसले के बावजूद पिछले 8 सालों से डेटा सुरक्षा कानून लागू नहीं हो रहा।

रिजर्व बैंक ने पुराने 9450 सर्कुलर में से बेकार के हटाकर 238 नए मास्टर आदेशों का संकलन तैयार किया है। इसी तरह से साइबर अपराध और डिजिटल जासूसी रोकने के नाम पर हो रहे दावों के अनुसार सरकार को डिजिटल संहिता के प्रकाशन की पहल करनी चाहिए।

मोबाइल कम्पनियां और एप्स यूजर्स के डेटा को हासिल कर मुनाफा कमा रहे हैं। इन डेटा में लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, कॉल लॉग्स, फोटो, हेल्थ डेटा, चैट्स, मैसेज आदि शामिल हैं। इससे मार्केटिंग रणनीति तय होती है।

Date: 05-12-25

पुराने दोस्त के आने से जगी नई उम्मीदें

शशांक, ( पूर्व विदेश सचिव )

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार की शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले दिसंबर 2021 में वह चंद घंटों के लिए भारत आए थे, तब कोरोना महामारी फैली थी, इसीलिए इस बार उनके दौरे से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। माना जा रहा है कि शुक्रवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी औपचारिक मुलाकात होगी, तब तमाम तरह के मुद्दों पर बातचीत होगी। खासतौर से ऊर्जा, रक्षा, निवेश और व्यापार ऐसे एजेंडे हैं, जिन पर विशेष चर्चा हो सकती है। इस शिखर वार्ता में उन मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हो सकता है, जो दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के रास्ते में आड़े आ रहे हैं।

रूस के साथ हमारा पारंपरिक रिश्ता रहा है, जो अब ‘स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ का रूप ले चुका है। यही कारण है, सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि तकनीकी – हस्तांतरण, साझा शोध साझा उत्पादन की बातें भी खूब होती हैं। भारत की प्राथमिकता कई असैन्य और सैन्य क्षेत्रों में तकनीक विकसित करने की है। यदि रूस तकनीक के हस्तांतरण पर सहमत होता है, तो हम अपने तई काफी काम कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब तक रूस ही एकमात्र ऐसा देश रहा है, जो हमें कई मामलों में तकनीकी मुहैया कराता है। कई दूसरे देशों के साथ भी हमारा तकनीकी हस्तांतरण का समझौता है, लेकिन कभी यह काम अनावश्यक देरी की भेंट चढ़ जाता है, तो कभी आपूर्ति श्रृंखला में गड़बड़ी की।

ऐसे समझौतों में सिर्फ उत्पादों के निर्माण पर जोर नहीं होता, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि भारत की क्षमता का निर्माण हो, जो किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए अनिवार्य है। शुक्रवार को होने वाली पुतिन मोदी शिखर वार्ता से उम्मीद यही है कि दोनों पक्ष अपने ऐतिहासिक रिश्ते को और मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे।

ऊर्जा क्षेत्र की बात करें, तो बीते तीन वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति मिली है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद तेल खरीद के मामले में भारत ने रूस का हाथ नहीं छोड़ा। आज भी भारत के तेल आपूर्तिकर्ता देशों में उसका पहला स्थान है। कुल खरीद का एक-तिहाई से भी अधिक हिस्सा, करीब 16 लाख बैरल प्रतिदिन हम रूसी तेल कंपनियों से ले रहे हैं। बेशक, कुछ रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदियों के बाद आपूर्ति में रुकावटें आई हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि भारत इसका कोई न कोई तोड़ निकाल लेगा।

दरअसल, अमेरिका का आरोप है कि रूस से तेल खरीदकर भारत उसे अन्य देशों को बेच रहा है और इस तरह यूक्रेन युद्ध में वह परोक्ष रूप से साझेदारी निभा रहा है। मुमकिन है कि जिस तरह से चीन और यूरोपीय संघ अपने इस्तेमाल के लिए रूस से तेल खरीद रहे हैं, कुछ वैसी ही व्यवस्था पर सहमति बन जाए। हालांकि, रूस खुद तेल खरीद में छूट देकर और नई-नई कंपनियों व बिचौलियों के माध्यम से कारोबार की व्यवस्था करके प्रतिबंधों से जूझने और अपने तेल व्यापार को सामान्य बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है।

मोदी- पुतिन मुलाकात में रक्षा सौदों पर भी नजर रहेगी। इसे अमेरिकी ‘काट्सा’ कानून के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। काट्सा, यानी ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन्स ऐक्ट’ अमेरिका का एक ऐसा थ्रूर कानून है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतिद्वंद्वियों पर दंड लगाकर उनकी आक्रामकता को कम करना और अमेरिकी हितों की रक्षा करना है। इस अधिनियम के तहत व्हाइट हाउस ने रूस से होने वाली खरीद पर भी तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हैं।

हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि इससे एस- 400 मिसाइल प्रणाली की खरीद-बिक्री को बाहर रखा गया है। इस हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली की उपयोगिता हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी थी। भारत अब इसे बड़ी संख्या में खरीदने को इच्छुक है। माना जा रहा है कि इस बाबत भी शिखर बैठक में सहमति हो सकती है। इसके साथ एसयू-57 विमानों के उन्नत संस्करण पर भी बात हो सकती है। यह इसलिए भी जरूरी जान पड़ती है, क्योंकि हमारी स्क्वॉड्रन की क्षमता मिग-21 की विदाई के बाद कुछ हद तक कम हो गई है। इस शिखर वार्ता का एक बड़ा एजेंडा असैन्य परमाणु सहयोग हो सकता है। रूसी कंपनी रोसटॉम की मदद से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कई रिएक्टर बनाए जा रहे हैं, इसलिए इससे जुड़े द्विपक्षीय समझौते तो हो ही सकते हैं, साथ ही छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) बनाने पर भी सहमति बन सकती है। पूर्व में महाराष्ट्र सरकार से इस बारे में एक समझौता हो चुका है, जिसके क्रियान्वयन को लेकर इस शिखर- वार्ता में बातचीत हो सकती है।

ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही मॉस्को की जरूरत है, रूस को भी भारत की समान रूप से आवश्यकता है। जिस तरह उसके सामने भू-राजनीतिक चुनौतियां आकार लेती रही हैं, भारत जैसे देश के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना उसकी मजबूरी है। खास तौर से यूक्रेन युद्ध की इस बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि इस युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को काफी प्रभावित किया है, जिससे खुद रूस भी प्रभावित हो रहा है और भारत भी । अगर आज की बैठक में युद्ध रुकवाने को लेकर कोई ठोस आधार निकलकर सामने आता है, तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर लगातार मुखर रहे हैं।

आज की बैठक में कनेक्टिविटी भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) ऐसा मार्ग है, जिसकी अहमियत भारत और रूस, दोनों के लिए काफी है। समुद्र, रेल और सड़क मार्ग से माल ढुलाई को आसान बनाने में यह काफी कारगर है, इसलिए जब पिछले दिनों मॉस्को के उत्तरी हिस्से से एक मालगाड़ी पहली बार मध्य एशिया से होते हुए ईरान पहुंची, तो परस्पर विरोधी- हितों के बावजूद इस परियोजना से जुड़े तमाम देशों ने इसका खुलकर स्वागत किया।

कुल मिलाकर एक बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर राष्ट्रपत्ति पुतिन भारत आए हैं। ऐसे वक्त में, जब अमेरिकी टैरिफ, भू-राजनीतिक चुनौतियों और अमेरिका चीन रिश्ते की वजह से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ही नहीं, समूचे विश्व में सत्ता- समीकरण में बदलाव दिख रहा है, रूसी राष्ट्रपति का भारत आना संकेत है कि दोनों पुराने दोस्त ऐसे घटनाक्रमों की फिलहाल बहुत परवाह नहीं कर रहे। जाहिर है, अपने-अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप आगे बढ़ने ही अहमियत मोदी और पुतिन, दोनों को पता है।

Date: 05-12-25

ताकि भूजल तक नहीं पहुंच पाए प्रदूषण का जहर

अबंरीश कुमार

हवा चाहे दिल्ली की हो या मुंबई की या फिर अन्य किसी महानगर की वह जहरीली हो चुकी है। हवा ही जहरीली नहीं हुई, बल्कि जमीन के भीतर का पानी भी जहरीला हो चुका है। खुद सरकार यह बता चुकी है। लोकसभा में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 48 जिले ऐसे हैं, जहां के भूजल में नाइट्रेट की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। इससे कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इसके पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक शोध में भी पाया गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूजल में नाइट्रेट की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अलीगढ़, शामली, सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में नाइट्रेट 95-209 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जो खतरे की घंटी है। इसकी मुख्य वजह कीटनाशक व औद्योगिक कचरा है।

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में नरेला, बवाना, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और पलवल जैसे इलाकों में औद्योगिक कचरा भूजल स्रोतों तक पहुंच चुका है, जिससे पानी में सीसा व आर्सेनिक की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। दिल्ली से लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर मथुरा व हाथरस में कृषि रसायनों के अत्यधिक उपयोग और पीतल- चमड़ा उद्योग से निकलने वाले औद्योगिक कचरे ने पानी को जहरीला बना दिया है। हर अंचल की यही कहानी है। कानपुर में चमड़ा उद्योग है, तो मुरादाबाद में पीतल उद्योग सब जगह भूजल में खतरनाक रसायनों की मात्रा बढ़ चुकी है। हरियाणा के सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी और महेंद्रगढ़ के भूजल में नाइट्रेट और फ्लोराइड की मात्रा सामान्य से कई गुना अधिक पाई गई। ये चंद उदाहरण हैं। क्या अब पंजाब के कैंसर का दायरा बढ़ने जा रहा है? दरअसल, जब हमें पंजाब से सबक लेने की जरूरत थी, तब हम चेते नहीं और अब देश के कई हिस्सों को पंजाब बनाते जा रहे हैं।

अब भी समय है कि हम हवा-पानी को जहरीला होने से बचाएं। पानी के लिए वाटर प्यूरीफायर तो घर-घर में है, पर एयर प्यूरीफायर भी अब लोग दिल्ली-एनसीआर में लगाने लगे हैं। यह स्थायी समाधान नहीं है। हवा और पानी को साफ रखने के लिए सरकार को बड़ी पहल करनी पड़ेगी। पानी को जहरीला होने से बचाने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों की गुणवत्ता सुधारनी पड़ेगी। पूर्वोत्तर से लेकर उतराखंड और कश्मीर जैसे अंचल अब भी नाशकों व उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से काफी हद तक बचे हुए हैं। हिमाचल में सेब की बागवानी के चलते इनका प्रयोग बढ़ा है और उसकी कीमत देर-सबेर उसे भी चुकानी पड़ेगी। उत्तराखंड में किसान आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं हैं, इसलिए रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग फिलहाल कम है और हवा- पानी जंगल कुछ हद तक बचे हुए हैं। मगर सावधानी नहीं बरती गई, तो वहां भी हालात बदल सकते हैं।

साफ है, सरकार को कृषि और बागवानी क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के लिए नए मानदंड तय करने पड़ेंगे, अन्यथा जमीन के साथ भूजल भी दूषित हो जाएगा। औद्योगिक कचरा को लेकर भी नियम-कानून कड़ेकरने की जरूरत है। हालांकि, वह चाहे, तो हवा और पानी को साफ रखने के लिए समाज को साथ ले सकती है। मिसाल के लिए, हम शहर का सारा कचरा साल भर अपनी नदियों में बहाते हैं, क्योंकि हमारे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या तो हैं नहीं या फिर बहुत कम क्षमता के हैं। यही कारण है कि उत्तर-पश्चिम भारत में शहरों से गुजरने वाली नदियां ज्यादा दूषित हैं और जंगलों से बहने वाली नदियां बची हुई हैं। सरकार आम लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकती है। गौरतलब है, विश्व की दो नदियां टेम्स और हडसन भी एक दौर में प्रदूषित हो गई थीं, लेकिन उन्हें साफ किया गया है। भारत में भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए इच्छाशक्ति चाहिए ।

कुछ काम तो सरकार सख्ती से कर सकती है। जैसे, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सरकार पाबंदी तो लगाती है, पर उसकी उत्पादन इकाइयां कभी बंद नहीं करती। प्लास्टिक पन्नियों का उत्पादन बंद हो जाए, तो शहरों में कूड़े के पहाड़ शायद ही खड़े होंगे। ऐसे पहाड़ अब सिर्फ दिल्ली में नहीं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा तक में दिखने लगे हैं। इसको लेकर भी संजीदा होने की जरूरत है।