05-05-2023 (Important News Clippings)
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Date:05-05-23
Imphal On Boil
Normalisation in Northeast is key to solving inter-ethnic tensions. India must also talk to Myanmar
TOI Editorials
The sudden outbreak of violence in Manipur once again highlights the delicate ethnic equations in the Northeast and the need to handle them carefully. The current strife follows a tribal solidarity march called by the All Tribal Students’ Union Manipur (ATSUM) in protest against perceived moves to grant Scheduled Tribe status to non-tribal Meiteis. In fact, the Manipur high court had recently asked the state government to send a recommendation to the Centre on the Meiteis’ demand. But tribals in the state fear this will erode their access to reservation benefits. Meanwhile, the Meiteis, though numerically in majority, mainly inhabit the Imphal valley, which accounts for just a tenth of the state’s total land area. The community cites its own historic indigenous tribe status to bolster its ST claim.
Tensions between hill tribes and Meiteis in Manipur aren’t new. But what appears to have precipitated the situation is the influx of Burmese refugees into the state since the military coup in Naypyidaw in February 2021. With the Burmese junta continuing operations against ethnic insurgents in the neighbouring country, this stream of refugees never waned. With many of the refugees coming from Myanmar’s Chin state and who share ethnic kinship ties with the Kuki tribe in Manipur, ethnic equations have been further complicated. There are two factors here that need immediate attention. First, the situation in Myanmar has a direct impact on Northeast border states like Manipur. While GoI has maintained long-standing ties with the Burmese military, the latter’s actions since the 2021 coup have created serious problems for the Northeast region. And minus a refugee policy, we are ill-equipped to properly deal with this fresh crisis. Therefore, India needs to urge Naypyidaw to cease the civil war in Myanmar and establish its own comprehensive refugee management system.
Second, blunt instruments are bad choices for solving Northeast’s problems. The region needs normalisation to uncage its economic potential. Steps such as suspension of mobile internet for five days in Manipur to control the law and order situation are highly disruptive. Add to this the application of the draconian AFSPA. Only all-round economic growth can reduce inter-ethnic tensions in the Northeast. GoI needs to facilitate this long-term solution.
Date:05-05-23
Bitter-Half Of Working Story
Yes, more women are at work. But most of these jobs are informal. And much of the upswing in employment is distress-driven following the pandemic. Women are taking up invisible forms of work, mostly unpaid
Phalasha Nagpal, [ The writer is consultant at Oxford Policy Management and works on skills, livelihoods, social inclusion in LMIC.]
What drives this increase? Is it a survival strategy forced by Covid-19? Is it structural shifts? Or is it a result of changes in restrictive traditional norms? Is it transitory or long-term? PLFS has some answers.
Agriculture remains the most ubiquitous employment. Data points to its increasing feminisation as women’s share increased from around 57% in 2017-18 to 63% in 2021-22. In contrast, men’s share fell from around 40% to 37% for the same period. Most other sectors – construction, trade, restaurant, transport, storage and communications – remain male-dominated.
Self-Employed & Unpaid
The report classifies workers into casual labour, salaried/wage workers and self-employed. Women in casual labour and in regular/wage employment have declined by 6% and 4% respectively.
By contrast, the share of self-employed women drastically increased by 10% to stand at 62%. A closer look showed the majority of self-employed women work as part-time or full-time helpers in their household enterprises and are without pay (60%), while a lower percentage are employers and own-account workers (40%).
Meanwhile, rural women’s workforce participation emerged as the key driver of women’s employment, having shot up by almost 22% vis-à-vis the 2% for urban women, compared to pre-pandemic levels. For the same period, the share of men working as casual labour and regular/ wage workers has remained constant(23-24%) as has that for the self-employed (52-53%) who mostly work as employers or own-account workers (81%).
These shifts point to the increasing informalisation of women’s work – an increased share in agriculture sector, higher participation in rural areas, and a sharp uptick in self-employment, alongside simultaneous decrease in salaried, wage and casual labour work. This is not the case for men.
Two things are clear. First, the distribution of women’s labour force has changed since the pandemic. Second, these shifts are deeply gendered, underpinned by existing and new Covid-19-induced gendered expectations and norms.
Evidence suggests compared to men, women were hit worse by Covid-19 in terms of loss of jobs, economic distress, and an increased burden of household work, up by as much as 30%.
To cope with these crises, while balancing gender-based domestic roles, self-employment became an obvious choice for many, especially given the control over time. Plenty instances exist of women setting up petty businesses or being an extra pair of hands in household enterprises to enable households to smooth over financial distress. Women took up more insecure forms of employment commanding less wages, often characterised by poor work conditions, exploitation, and risks to safety.
Covid-Hit & Distressed
Rural and self-employed women are the hardest hit in terms of earned incomes. Average earnings of selfemployed women dipped from Rs 5,407 in July-September 2021 to Rs 5,311 in AprilJune 2022. These figures mean a large percentage of self-employed women would be classified as living in extreme poverty as per World Bank’s poverty line. Sectoral shifts from manufacturing and services to agriculture and less remunerative employment also dampened earnings.
A salaried/ wage worker woman, for instance, earns 64% less each month after a shift to self-employment.
Finally, gender-wage inequality has also increased. For the self-employed, men have gone from earning 2. 2 times more than women in 2017-18 to 2. 6 times in 2020-21. These trends demand serious attention.
Much of the upswing in women’s employment is distress-driven. Women are subsidising their households’ economics at personal cost by increasingly taking on invisible forms of work, which are undervalued, unrecognised, and mostly unpaid. In doing so, they have become worse off with exacerbated social, gender, economic and health inequities. These effects are more pronounced for the poorest and most marginalised, the uneducated and unskilled women – the section largely driving the upswing in overall numbers.
These trends are unsustainable. Aspirations and choices should motivate women’s decision to join the workforce rather than a pandemic-induced necessity. This calls for reconfiguration of what women do and what women are able to do.
To transform what women do, transition must be made out of low-paying low-productivity roles into work that offer sustainable livelihood. Structural reforms, such as greater access to opportunities in lucrative sectors such as manufacturing, and job roles, and supporting women up the agricultural value chain, such as providing market access, can go a long way. Equally, this requires nudging shifts in gender norms that restrict women’s decisions to join work.
To enhance what women are able to do requires greater access to genderresponsiveopportunities through flexible work, part-time roles, hyper-local opportunities so women can balance domestic roles with paid work. It also requires empowering them with skill-sets (quality and demand-driven technical, vocationalskills and soft skills) and resources (safe and affordable transport, mentorship, etc) so they can take on more remunerative jobs.
‘डबल इंजिन’ का नारा कितना कारगर है ?
राजदीप सरदेसाई, ( वरिष्ठ पत्रकार )
‘डबल इंजिन सरकार’ का नारा अब राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है। हर राज्य के चुनाव के दौरान बीजेपी इसे दोहराती है, ताकि वोटरों तक संदेश पहुंचे कि राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी का शासन होगा तो लोगों तक विकास का फायदा पहुंच पाएगा। यह पीएम की बड़ी छवि को प्रतिबिम्बित करने के लिए भी है, जहां मोदी हर चुनाव में बीजेपी के ट्रम्पकार्ड बने हुए हैं। लेकिन कर्नाटक में दिलचस्प सवाल यह है कि क्या पीएम की लोकप्रियता वहां की सरकार के खिलाफ चल रही लहर का सामना कर पाएगी?
अब तक ‘डबल इंजिन’ अवधारणा को मिश्रित सफलता मिली है। महज छह माह पहले, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। जबकि यहां पीएम ने मतदाताओं से कहा था, ‘कमल को दिए गए वोट आशीर्वाद के रूप में सीधे मोदी के खाते में आएंगे।’ इससे उलट, गुजरात में हुए चुनावों में जबरदस्त सफलता मिली। लेकिन इस ‘डबल इंजिन’ प्रोपेगंडा में कर्नाटक कहां फिट बैठता है? पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक की बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप झेलने पड़े हैं। ‘डबल इंजिन’ टैग का यह भी मतलब है कि केंद्र भी भ्रष्टाचार के दाग से पूरी तरह बच नहीं सकता। प्रधानमंत्री के नारे ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ की नैतिक चमक फीकी पड़ती है, जब विधायक कैश के साथ पकड़े जाते हैं या जब कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आरोप लगाता है कि परियोजनाओं को अनुमति देने के लिए 40 फीसदी कमीशन मांगा जाता है। भले आरोप साबित न हुए हों, लेकिन यह आंकड़ा जन विमर्श का हिस्सा है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई मृदुभाषी हैं। उनमें येदियुरप्पा जैसे जननेता वाले गुण नहीं हैं। येदियुरप्पा जैसी शख्सियत को बीजेपी की मौजूदा सत्ता संरचना में दुर्लभ माना जाता है। एक मजबूत क्षेत्रीय क्षत्रप, जिनका खुद का जनाधार है, खासतौर पर लिंगायत समुदाय में। उन्हें ‘मार्गदर्शक मंडल’ में धकेलने का प्रयास सफल नहीं हुआ और पार्टी को उन्हें मजबूरन स्टार प्रचारक बनाना पड़ा। इसके अलावा, जहां बीजेपी राज्य स्तर पर नेतृत्व की कमी से जूझ रही है, वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के पास स्थापित स्थानीय नेताओं की भरमार है। साधन-सम्पन्न डीके शिवकुमार और भीड़ खींचने वाले सिद्धारमैया भले ही एक-दूसरे को पसंद न करते हों, लेकिन इन दो नेताओं की राजनीतिक समझ और जमीनी जुड़ाव इतना है, जिसका कर्नाटक में मुकाबला करना बीजेपी के लिए मुश्किल है। सिद्धारमैया की मुख्यमंत्री के रूप में लागू किए गए गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों के कारण अच्छी छवि है। दूर-दराज के गांवों में मतदाता मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को पसंद करते हैं।
इससे पता चलता है कि बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के जाने-पहचाने तूफानी प्रचार अभियान का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा है। क्योंकि उनके पास यही आखिरी रास्ता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि ‘अगर कर्नाटक के लोग मोदी का आशीर्वाद पाना जारी रखना चाहते हैं, जो बीजेपी को वोट दें।’ इससे पता चलता है कि ‘डबल इंजिन’ की अवधारणा भारत जैसी विविध संघीय व्यवस्था में राजनीतिक और संवैधानिक रूप से खतरों से भरी हुई है। संविधान को इस तरह बनाया गया है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि केंद्र, राज्य के प्रति कोई भेदभाव न कर सके। इंदिरा गांधी के दौर में, इस वादे को दबदबे वाली केंद्र सरकार ने तोड़ा था, जिसने राज्यों में विपक्षी सरकारों को खारिज करने के लिए कई बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। मोदी युग में, ‘सहकारी संघवाद’ फिर से खतरे में है। विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों की सरकारों को डर है कि केंद्र पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है।
राजनीतिक रूप से, यह सांस्कृतिक विशिष्टता के इतिहास वाले राज्यों में क्षेत्रीय भावना को पुनर्जीवित भी कर रहा है। हमने ऐसा बंगाल में देखा था, जब प्रधानमंत्री के ‘दीदी ओ दीदी’ वाले मजाक ने ममता बनर्जी को घायल बंगाली उप-राष्ट्रवाद की भावना को दोबारा जगाने का मौका दिया था। अब ऐसा ही कुछ हम कर्नाटक में होते हुए देख रहे हैं, जहां कांग्रेस कन्नडिगा गौरव से जोड़कर कई मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही हैै। कर्नाटक चुनाव भविष्य के लिए यह सबक दे सकते हैं कि राज्य के चुनाव पूरी तरह स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, जबकि आम चुनाव केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक जनमत संग्रह की तरह हैं। अगर यह धारणा बढ़ती है कि ‘डबल इंजिन’ मॉडल वास्तव में रिमोट से चलने वाली दिल्ली-केंद्रित शासन प्रणाली है, तो यह राज्यों की सरकारों और नेताओं की क्षेत्रीय चिंताओं को और बढ़ाएगा।
आशंकाओं के बीच एआइ से जुड़ी संभावनाएं
सृजन पाल सिंह,( पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के सीईओ हैं )
वैश्विक स्तर पर नौकरी और रोजगार के मामले में इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ के मोर्चे पर देखने को मिल रहा है। हाल के समय में एआइ ने ऊंची छलांग लगाई है। इस तकनीकी नवाचार ने पूरे परिदृश्य को ही बदल दिया है। एआइ की उपयोगिता ने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है। एआइ के प्रयोग से उत्पादन की प्रक्रियाओं और ज्ञान के संचय को स्वचालित करना संभव हुआ है। यह उन लोगों के काम करने में भी सक्षम है, जिनके लिए किसी विशेष कौशल अथवा दक्षता की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, एआइ उस काम को कम कीमत पर जल्दी एवं अधिक मात्रा में करने में सक्षम है, जो किसी एक व्यक्ति के लिए अपनी शारीरिक क्षमता से कर पाना संभव नहीं। एआइ के इसी बढ़ते चलन का परिणाम है कि दिग्गज वैश्विक सलाहकार संस्था मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक दुनिया भर में आटोमेशन यानी स्वचालन से 80 करोड़ श्रमिक विस्थापित हो जाएंगे। वहीं, गोल्डमैन सैक्स ने भविष्यवाणी की है कि बीते दिनों चर्चा में आए चैटजीपीटी जैसे एआइ प्लेटफार्म्स के कारण बहुत कम समय में ही 30 करोड़ से अधिक नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।
भारत एआइ के लिहाज से उन नाजुक देशों में है, जिन पर इस नई तकनीक का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। यह कुशलता निर्भर और श्रम सघन नौकरियों के लिए एक खतरा है, क्योंकि उनमें किए जाने वाले कई काम मशीन द्वारा आसानी से किए जा सकते हैं और उनके लिए उन्नत स्वचालन की आवश्यकता नहीं होती है। भारत के 80 प्रतिशत से अधिक श्रमिक अकुशल हैं, जिन्हें अपने काम का औपचारिक प्रशिक्षण न के बराबर मिला है। भूटान को छोड़ दें तो दक्षिण एशिया के सभी देशों में अकुशल श्रमिकों की संख्या हमारे देश में सबसे अधिक है। इनमें लाखों निजी सुरक्षाकर्मी, दिहाड़ी मजदूर, ड्राइवर और ऐसे श्रमिक शामिल हैं, जो अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं।
भारत की कामकाजी आबादी जहां अगले 20 वर्षों में 16 करोड़ बढ़ जाएगी, वहीं शोध संस्थान फारेस्टर के एक विश्लेषक माइकल ओ’ग्रेडी के अनुसार, आटोमेशन के कारण 6.3 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी और 24.7 करोड़ नौकरियों पर समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इनमें से अधिकांश नौकरियां वेटर, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों और फैक्ट्री मजदूरों की होंगी, जिन कार्यों को सीखने के लिए अधिक समय नहीं लगता है। भारी सामानों की ढुलाई का जो काम पहले इंसान करते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले औद्योगिक रोबोट्स के जरिये तेजी से, कम खर्च में और अधिक सुरक्षित रूप से किया जा सकेगा। दुनिया भर में और भारत में भी अनेक फैक्ट्रियों ने, जैसे कि अमूल ने पिछले दशक में यही प्रयास किया है कि निर्माण में मानवीय निर्भरता को यथासंभव कम किया जाए। यह स्थिति एआइ के आगमन से एक नए आयाम पर पहुंच जाती है। अब इससे भी अधिक उन्नत प्रक्रियाएं, जैसे कि सप्लाई चेन का प्रबंधन, आइटी परिचालन, बुनियादी ढांचा डिजाइन, परियोजना की तैयारी और गोदामों के प्रबंधन का काम मानवीय निर्भरता के बिना भी कहीं अधिक सुगमता से किया जा सकता है।
गूगल और टेस्ला जैसी कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग यानी स्वचालित कारों के अनुसंधान और विकास पर लाखों डालर का निवेश कर रही हैं। ये कारें मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने दम पर चलने में समक्ष होंगी, क्योंकि वे आसपास के इलाके को समझने के लिए जीपीएस, आप्टिकल कैमरे और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों का उपयोग करती हैं। इससे अन्य वाहनों या यात्रियों को कोई खतरा भी नहीं होता। संभव है कि इस आविष्कार का मतलब यही होगा कि उबर या ओला जैसी कंपनियां भविष्य में सेल्फ-ड्राइविंग टैक्सियां चलाएंगी। तब शायद उन्हें ड्राइवरों की आवश्यकता ही न पड़े। ड्राइवरों को वेतन, छुट्टी और बीमा वगैरह देने से भी ये कंपनियां बची रहेंगी। ये ऐसे खर्चे हैं जिनकी आवश्यकता एक सेल्फ-ड्राइविंग कार को नहीं पड़ती। इस स्थिति में भारत में लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। एक अनुमान के अनुसार भारत के लगभग पांच प्रतिशत कामगार परिवहन क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिनमें दो करोड़ ट्रक ड्राइवर और हेल्पर तथा 1.2 करोड़ आटो रिक्शा ड्राइवर शामिल हैं। आटोमेशन के चलते निकट भविष्य में ऐसी नौकरियों के खत्म होने का खतरा है, क्योंकि एआइ के कारण उनकी प्रकृति ही बदल जाएगी।
एआइ एक ऐसी सुनामी की तरह है जो प्रायद्वीप के तटों को खतरे में डाल देती है। अब हमारे पास दो ही विकल्प हैं। या तो हम इसकी ताकत के आगे घुटने टेक दें और डूब जाएं, या इस लहर के वेग पर सवारी करें और पूरी दुनिया को उस ऊंचाई से देखें। अगर भारत को एआइ की अगली लहर से बचना चाहता है तो उसे भविष्य के लिए खुद को तैयार करना होगा। सबसे पहले, भविष्योन्मुखी शिक्षा केंद्रों का निर्माण करने की आवश्यकता है। छात्रों को स्कूल स्तर से ही तकनीकी शिक्षा दी जानी चाहिए और हमें ऐसे केंद्रों की स्थापना करनी होगी जहां हर तालुका में व्यक्ति अपनी कुशलता को बढ़ा सके। इससे जो लोग एआइ के कारण विस्थापित हुए हैं, वे आसानी से इसका लाभ लेकर अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे और नौकरी के वैश्विक बाजार की योग्यता के अनुरूप प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे एआइ की सहायता से इंसान अपनी क्षमता को सभी बंधनों से मुक्त कर संभावनाओं के अनेक द्वार खोल सकता है। संभव है कि यह ऐसे उद्योगों का निर्माण कर दे जिनके बारे में किसी ने सुना भी न हो। इससे लाखों नागरिकों के लिए नौकरी के अवसर पैदा हो सकते हैं। बस हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को ऐसा बनाना होगा कि हम भविष्य के अवसरों के लिए तैयार रहें। ऐसी अनूठी शिक्षा का लाभ भारत के लोग तभी उठा सकेंगे जब हम भविष्य के प्रति गंभीरता दिखाकर उसी दिशा में अपनी रणनीति बनाएंगे।
फसल बीमा की हकीकत
विनोद के शाह
फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होने से किसानों की आय में चालीस फीसद तक की गिरावट का अनुमान है। प्रभावित राज्यों की सरकारों ने पचास फीसद से अधिक फसलों के नष्ट होने पर अपने राजस्व कोष से बीस हजार से लेकर पचास हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की मदद का एलान किया है। मगर यह मदद उन क्षेत्रों के लिए है, जहां फसलें पचास फीसद से अधिक नष्ट हुई हैं। गुणवत्ता प्रभावित होने और उत्पादन कम आने पर यह राहत उपलब्ध नहीं है।
सन 2016 में केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर फसल नुकसान और मौसमी प्रकोप से उत्पादन कम आने पर क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरुआत की थी। इसमें भी उत्पादन में पचास फीसद से अधिक के नुकसान पर क्षति का प्रावधान किया गया है। गुणवत्ता प्रभावित होने से किसान के नुकसान की भरपाई का इसमें कोई प्रावधान नहीं है।
बीमा कंपनियों की क्षति शर्तें, आकलन विधि सिर्फ बीमा कंपनियों के लिए फायदेमंद रही हैं। पीड़ित किसानों को तो लागत मूल्य भी प्राप्त करना मुश्किल होता है। गत वर्षों में जब अलग-अलग राज्यों में फसलें बड़े पैमाने पर नष्ट हुई थीं, बीमा दावा अदा करने के बाद भी बीमा कंपनियां मुनाफे में रही हैं। 2019 में मध्यप्रदेश के किसानों को पचास फीसद से अधिक फसल के नुकसान के बाद उनके खातों में दो रुपए से लेकर दो सौ रुपए तक की राशि अदा की गई थी। बीमा कंपनियां क्षति आकलन एजंसियों को क्षति कम दर्शाने का प्रोलभन देती हैं, तो पीड़ित किसान नुकसान को ठीक लिखने के लिए एजंसी को रिश्वत देता है। बीमा दावों से फसल नुकसान की पर्याप्त भरपाई न होने से परेशान किसानों ने स्वैच्छिक आधार पर फसल बीमा का ‘प्रीमियम’ अदा करना बंद कर दिया है। देश के सात राज्यों- आंध्रप्रदेश,पंजाब, पश्चिम बंगाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा का राज्य अंशदान देना बंद कर दिया है। इससे इन राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद हो चुकी है। देश में कृषि से जुड़े किसानों की संख्या करीब 10.20 करोड़ है, लेकिन वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री फसल बीमा में पंजीकृत किसानों की संख्या मात्र 93.44 लाख रही, जो कि 2021-22 की तुलना में उन्नीस फीसद कम है। यह किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा से मोहभंग का सबूत है। नुकसान की तुलना में बहुत कम क्षतिपूर्ति, समय से बीमा दावों का भुगतान न होना और राजस्व सर्वे इकाइयों का भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री फसल बीमा पर किसानों के विश्वास को कमजोर करता है।
किसानों को बीमा प्रीमियम खरीफ फसल के लिए उनके बीमाधन का दो फीसद, रबी और तिलहनी फसलों के लिए डेढ़ फीसद, बागवानी और फलों के लिए आधा फीसद ही अदा करना होता है। शेष प्रीमियम राशि की अदायगी केंद्र और राज्य सरकार आधा-आधा करती हैं। राज्य सरकारें अपने हिस्से की राशि कभी तय समय पर अदा नहीं करती हैं। 2016 से पहले फसल बीमा किसान की ऋण साख के आधार पर हुआ करता था। सहकारी बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड सीमा अधिकतम ढाई लाख रुपए प्रति किसान है, जिससे पीड़ित किसान को इस अनुपात से ज्यादा बीमा दावा मिलने का प्रावधान नहीं था। प्रधानमंत्री फसल बीमा में इस प्रावधान में सुधार कर बीमा धन किसान की उपलब्ध कृषि भूमि के रकबे के आधार पर तय किया गया है। मगर अब भी प्राकृतिक नुकसान का आकलन व्यक्तिगत खेत को न मानकर राजस्व हलके में शामिल गांवों के कुल नुकसान का औसत निकाल कर किया जा रहा है। इससे वास्तविक नुकसान पीड़ित किसान को उसकी क्षति से बहुत कम की भरपाई हो पा रही है। दूसरी तरफ आगजनी जैसी घटनाओं में किसान को बहत्तर घंटे में बीमा दावा आवेदन के माध्यम से बीमा कंपनी को सूचना देनी होती है। गांव का अशिक्षित किसान बहत्तर घंटों में कैसे सूचना दे सकता है? गांवो में ईमेल तकनीक सहित बिजली जैसी सुविधाओं का अभाव है। सरकार और नौकरशाही जानती है कि किसान के पास त्वरित संचार तंत्र नहीं है। उसे अपने फसल बीमा का पालिसी नंबर तक नहीं मालूम, क्योंकि किसान को लिखित बीमा बांड उपलब्ध कराने की बाध्यता बीमा कंपनियों पर लागू नहीं है।
प्रति वर्ष फसल उत्पादन का आकलन सरसरी तौर पर प्रत्येक राजस्व हलके से चुनिंदा किसानों के खेत में एक तय क्षेत्रफल में खड़ी फसल के आधार पर किया जाता है। इस तरह चार-छह नमूने के औसत परिणामों से उस इलाके का अधिकतम उत्पादन तय कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया किसानों को सूचना दिए बगैर पूरी कर ली जाती है। जिस वर्ष फसल को प्राकृतिक नुकसान होता है, उस वर्ष में उत्पादन न्यूनतम स्तर पर होता है, लेकिन आगामी तीन वर्षों तक यह न्यूनतम उत्पादन आंकड़ा किसान के फसल उत्पादन के आंकड़े को प्रभावित करता रहता है। इसलिए वास्तविक अधिकतम उत्पादन का आंकड़ा कभी दर्ज ही नहीं होता है। जबकि वैज्ञानिक अध्ययन में प्रत्येक कृषि भूमि में उपयोग किए गए बीज की गुणवत्ता, सिंचाई की मात्रा, बुआई का समय आदि के आकलन से फसल का उत्पादन तय होता है। यह अलग-अलग किसानों द्वारा अपनाई गई तकनीक पर आधारित होता है। इसलिए एक हलके के कुछ किसानों के खेतों के नमूने लेने की पद्धति फसल नुकसान की वास्तविक क्षतिपूर्ति कभी नहीं कर सकती।
कृषि वैज्ञानिक सिंचित भूमि में गेहूं का अधिकतम उत्पादन साठ से अस्सी क्विंटल प्रति हेक्टेयर तय करते हैं। मगर प्रधानमंत्री फसल बीमा में कंपनियों ने विगत छह वर्षों में औसत के आधार पर अधिकतम उत्पादन पैंतालीस क्विंटल से अधिक रिकार्ड में दर्ज ही नही किया है। वास्तविक गेहूं उत्पादन और बीमा कंपनी के आंकलित उत्पादन में चालीस फीसद से अधिक का अंतर है। यह अंतर दलहनी और तिलहनी फसलों में भी इसी प्रकार का है। इन हालात में बीमा कंपनियों से वास्तविक फसल क्षतिपूर्ति की अपेक्षा भला कितनी की जा सकती है।
फसल नुकसान आकलन के लिए पिछले साल से रिमोट सेंसिंग तकनीक और ड्रोन सर्वेक्षण के प्रयोग शुरू हुए हैं। मगर उत्तर प्रदेश के किसानों ने शिकायत की थी कि ड्रोन द्वारा नुकसान आकलन में बीमा कंपनियां नष्ट फसलों के स्थान पर हरी-भरी फसलों की तस्वीर लगा कर दावा अदा करने से बचती रहीं। बीमा एजंट के रूप में राष्ट्रीय और सहकारी बैंक फसल की किस्म लिखते समय अनाज और दलहनी फसल प्रत्येक किसान के खाते में साठ और चालीस फीसद के अनुपात में लिखते हैं। बीमा एजेंट बैंकों द्वारा दर्ज फसल की किस्म में अंतर के कारण रिमोट सेंसिग सर्वेक्षण और ड्रोन सर्वेक्षण भी बेमानी साबित हो रहे हैं। फसल बीमा होने के बाबजूद राज्य सरकारों द्वारा अपने राजस्व कोष या आपदा प्रबंधन कोष से किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिए कदम उठाना भी प्रधानमंत्री फसल बीमा की उपयोगिता पर सावालिया निशान लगाता है।
सहिष्णु हो सरकार
संपादकीय
सप्रीम कोर्ट में समलैंगिकों की शादी को कानूनी मान्यता देने के लिए चल रही सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार एक समिति गठित करेगी। कमेटी समस्याओं को सुनेगी और समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे को हुए विना वास्तविक मानवीय चिंताओं को दूर करने के उपाय तलाशेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं से कहा, ये अपने सुझाव दें और बताएं क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अदालत का कहना है, समलैंगिकों को समाज से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार से उसका इरादा भी पूछा और उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए वह क्या कर रही है. यह भी पूछा। पिछले छह दिन से चल रही सुनवाई में सरकार ने अपनी कि वैध शादी क्या और किसके हैं, दलीलें दीं। केंद्र का कहना है कि वह हर निजी रिश्ते को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है। ना ही उसे नई परिभाष के लिए मजबूर किया जा सकता है। सरकार का यह भी सवाल है एलजीबीटीक्यूआईए प्लस में शामिल इस प्लस में लोगों के लभगभ 72 शेड्स और श्रेणियां शामिल जो 160 कानूनों को प्रभावित कर सकती हैं। मेहता ने अदालत से कहा कि यह कौन तय करेगा बीच है। यह बहस लंबे समय से चल रही है। क्योंकि मुद्दा समलैंगिकों के शारीरिक संबंध तक ही सीमित नहीं है, यह स्थिर और भावनात्मक संबंध भी है जिसे अभी तक सामाजिक और पारिवारिक रूप से मान्यता नहीं मिली है। हालांकि समलैंगिकों को अब सबसे बड़ी अदालत से ही उम्मीदें हैं। अदालत ने उनके साथ काफी सकारात्मक रुख रखते हुए सरकार को विचार करने के लिए बाध्य किया है। वास्तव में वह केवल महानगरों के वाशिंदों की सोच या चुनाव नहीं है। तेजी से वह विचार देश भर में चर्चा का केंद्र बन रहा है। अपनी सरकारें ऐसे किसी भी मामले को टरकाने में ही अपनी भलाई समझती हैं जिस पर समाज का बड़ा वर्ग नकारात्मक विचार रखता हो या विरोध उठने की आशंका हो इस सचाई से मुकरा नहीं जाना चाहिए कि सरकार के संदेह भी बेवजह नहीं हैं। क्योंकि समय रहते इनसे निपटने में कोताही बरती गई तो ये भविष्य में और भी जटिल हो सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वह समिति सरकार की आशंकाओं और समलैंगिकों की मांगों और समस्याओं को समझते हुए अदालत को सकारात्मक उपाय सुझाने का प्रयास करेगी।
Date:05-05-23
सिरे से गायब नैतिकता
राजनीति रजनीश कपूर
भारतीय राजनीति में कई ऐसे नेता हुए हैं, जिन्होंने नैतिकता को अपने पद से ऊपर माना है। परंतु इन नेताओं को आप उंगलियों पर ही गिन सकते हैं। आजकल के नेताओं में पहले जैसे नेताओं की तुलना में नैतिकता ना के बराबर रह गई है। आजकल के नेता नैतिकता से अधिक अपनी कुर्सी को ज्यादा महत्त्व देते हैं। इसीलिए आजकल के नेताओं पर जनता को उतना भरोसा नहीं रहा।
नैतिकता की बात करें तो 1956 में महबूब नगर रेल हादसे में 112 लोगों की मौत होने पर तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। शास्त्री जी की तरह ही बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार ने भी 1999 में गैसल में एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था । देश के चौथे वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी ने 1958 में मुद्रा घोटाले के चलते मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 1962 के युद्ध में चीन से मिली शिकस्त के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने भी नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दिया था। ऐसे कई नेता हुए हैं, जिन्होंने नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दिए। परंतु बीते कुछ सालों में आप यदि किसी नेता को, चाहे वो किसी भी दल का क्यों न हो, विवादों में पाएंगे तो आपको उनके इस्तीफे की खबर कहीं नहीं मिलेगी।
ऐसा क्यों है कि आजकल के नेता नैतिकता को इतना महत्त्व नहीं दे रहे? हमें हमारे बचपन में शास्त्री जी जैसे नेताओं के किससे सुनाए जाते थे कि वो कितने सरल व्यक्तित्व के नेता थे परंतु आजकल के नेता विवादों में आते हो और आक्रामक हो जाते हैं। ऐसे विवादों को विरोधी दलों की साजिश बता कर पल्ला झाड़ लेते हैं। विवाद पर बात करना या सफाई देना तो दूर की बात है।
दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे देश मशहूर खिलाड़ी खेल महासंघ में अनियमितताओं के चलते एक नेता के खिलाफ मोर्चा खोल कर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के चलते इन नेता जी पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है, परंतु ये नेता जी किन्हीं कारणों से अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे और कुश्ती महासंघ की कुर्सी पर चिपके हुए हैं। वे कहते हैं प्रधानमंत्री या उनके दल के कोई वरिष्ठ नेता यदि उनसे इस्तीफा देने को कहेंगे तो वे तुरंत इस्तीफा दे देंगे। यहां पाठकों को याद दिलाना जरूरी होगा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी जी पर जब हवाला कांड में आरोप लगा था तो उन्होंने अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया था। यदि कोई नेता किसी बड़े दल का सदस्य है, तो वो चाहे कुछ भी करे, कोई उसके खिलाफ आवाज उठाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मोहल्ले में रहने वालों को अपनी ताकत का अहसास कराते हुए सभी नियम-कानून को तोड़ने में देर नहीं लगाता। फिर वो चाहे गैर- कानूनी निर्माण हो या कब्जा ही क्यों न हो। यदि कोई पड़ोसी आवाज उठाए तो वो नेता उसके साथ दबंगई करता है, बिना यह देखे कि उसका विरोध कोई महिला या वृद्ध कर रहा है। वो उसे धमकाता भी है, और ऐसी धमकियों से बाकी लोगों को भी डरा देता है। यदि वो नेता किसी बड़े पद पर नहीं होता तो राजनैतिक दल उससे पल्ला झाड़ कर उसे अपने दल से निलंबित कर देते हैं। परंतु यदि उस नेता का कद काफी ऊंचा होता है, तो राजनैतिक दल चुप्पी साध लेता है।
राजनीति के महाज्ञानी चाणक्य द्वारा अच्छे शासक के गुणों को परिभाषित किया गया है। यहीं वे गुण हैं जो नेता बनने से पहले, अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक के रूप में दिखने चाहिए। आजकल के नेताओं को गांधी, नेहरू शास्त्री, इंदिरा, वाजपेयी जैसा विनम्र और मृदुभाषी होना चाहिए। इतिहास गवाह है कि भारत की जनता ने बड़बोले और दंभी नेताओं की बजाय विनम्र और मृदुभाषी व्यक्तित्व को अपने नेता के रूप में पसंद किया है। जिन दलों और नेताओं में घमंड की झलक दिखाई दी, जनता ने उन्हें अपने वोट से वंचित करने में देर नहीं की। योग्य नेता में सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। सही समय पर अहम फैसले लेने से बचने और फैसलों को टालने वाले नेताओं को जनता का समर्थन कभी नहीं मिला। यह गुण नेतृत्व क्षमता का पहला और अनिवार्य गुण माना जाता है।
पुरानी पीढ़ी के सफल नेता, चाहे किसी भी दल के रहे हों, अगर सालों तक जनता के प्रिय बने रहे तो इसी गुण के कारण इसलिए नैतिकता के पैमाने पर जो खरा उतरता है, वही राजनीति में आगे तक जाता है। आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद रखती हैं, और उसकी नैतिकता के उदाहरण दिए जाते हैं। आजकल के नेताओं को पुरानी पीढ़ी के नेताओं से ऐसा ही कुछ सीखना चाहिए न कि उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल कर छोड़ देना चाहिए।
उतर भारत का सियासी दबदबा और दक्षिण की शिकायत
मनु जोसेफ, ( पत्रकार और उपन्यासकार )
भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिद्वंद्वियों को कई तरह से परेशान किए रहती है। प्रतिद्वंद्वी भी तरह-तरह के आरोप लगाते रहते हैं। अन्य दलों ने समय-समय पर भाजपा पर उनके नेताओं को खरीदने के आरोप भी लगाए हैं। यह भी कहा जाता है कि भाजपा अपने द्वारा नियुक्त राज्यपालों का उपयोग उन राज्यों को पंगु बनाने के लिए करती है, जिनको वह नहीं चलाती है। कई राजनीतिक दल भाजपा पर अपने प्रतिद्वंद्वियों को फंसाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल करने के आरोप लगाते हैं।
भाजपा पर कई आरोप हैं, पर इनमें से किसी ने भी चुनाव में इस पार्टी के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं किया है, खासकर उत्तर भारत में। वह एक दुर्जेय राजनीतिक ताकत बन गई है। वह अब दक्षिण में पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अब तक सिर्फ कर्नाटक में सफल हुई है, जहां 10 मई को मतदान होने हैं। लोगों को आभास है कि अगर यहां भाजपा की रणनीति जारी रही, तो दक्षिण में देर-सबेर उसकी जमीन तैयार हो जाएगी। पांच दक्षिणी राज्यों, तमिलनाडु, केरल, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक में उत्तर भारत से स्पष्ट अंतर है। इन राज्यों के बीच भी अनेक असमानताएं हैं, लेकिन उनकी एक सामूहिक शिकायत रही है- उत्तर भारत का राजनीतिक प्रभुत्व। गौर कीजिए, जब मोदी तमिलनाडु जाते हैं, तो उन्हें वहां गरीबों से भी अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है। एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री का भारतीयों से अंग्रेजी में बात करना अजीब लग सकता है, पर ऐसा ही है। हिंदी उत्तर भारत का प्रतीक बनी हुई है और दक्षिण का दंभ यह है कि उसे अंग्रेजी अधिक सुहाती है। दक्षिण का राजनीतिक तेवर सुनिश्चत करता है कि भारतीय राष्ट्रवादी जैसा कोई नहीं हो सकता, सिर्फ उत्तर भारतीय राष्ट्रवादी हैं।
परंपरागत रूप से दक्षिण भारतीय राजनेताओं ने केंद्र सरकार की शक्तियों को नापसंद किया है, खासकर जब केंद्र में एक पार्टी के नियंत्रण वाली सरकार रही है। कांग्रेस की तरह ही भाजपा ने भी दक्षिणी राज्यों को एक तरह से परेशान ही किया है। हाल ही में, तमिलनाडु ने अपने राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने उन सभी राज्यों को पत्र लिखा था, जो भाजपा शासित नहीं हैं। स्टालिन ने सलाह दी कि अन्य गैर-भाजपा शासित राज्य भी अपने राज्यपाल के खिलाफ तमिलनाडु के समान ही प्रस्ताव पारित करें।
साल 2022 में जब केंद्र सरकार ने लोगों को मुफ्त उपहार देने की कुछ राज्यों की आदत पर सवाल उठाए थे, तब तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्यागराजन ने एक पत्रिका से कहा, या तो आप जो कह रहे हैं, उसके लिए आपके पास सांविधानिक आधार होना चाहिए, या इस मामले में आपके पास विशेषज्ञता होनी चाहिए… या आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए, जो हमें बताए कि आप हमसे बेहतर जानते हैं या आपके पास बेहतर प्रदर्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए।
कुछ दिनों पहले जब नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना का दौरा किया, तब मुख्यमंत्री चंद्र्रशेखर राव उनके साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए। केरल, आंध्र और कर्नाटक के प्रमुख नेताओं ने भी केंद्र के बाहुबल के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त की है। कुल मिलाकर, केंद्र में जो भी सरकार हो, उसे दक्षिण के राज्यों के अनुकूल चलना ही सही है। कहीं ऐसा न हो कि एक ऐसे दक्षिण भारतीय शक्तिशाली व्यक्ति का उदय हो जाए, जो पूछ ले कि उत्तर को छोड़कर दक्षिण क्या खो देगा? ऐसा मजबूत व्यक्ति एक हिंदू पार्टी का प्रमुख हो सकता है और पांच राज्यों में समान रूप से एक लोकप्रिय व्यक्ति हो सकता है, जैसे कुछ दक्षिण भारतीय अभिनेता पूर्व में रहे हैं। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक स्टारडम हासिल करने के लिए भाजपा द्वारा इस्तेमाल योजना का ही अनुसरण कर सकता है।
हालांकि, एक तर्क यह भी है कि हालात कैसे भी हों, भारत की अवधारणा को कुछ नहीं हो सकता। भारतीय बुद्धिजीवियों को खुश करने का सबसे त्वरित तरीका यह है कि उनसे पूछा जाए कि भारत को एक साथ क्या रखता है। मैंने जवाब में अंग्रेजी, क्रिकेट,और बॉलीवुड, सुना है, लेकिन मुझे लगता है, एक राष्ट्र बस आदत है। जैसे-जैसे समय बीतता है, यह आदत मजबूत होती चली जाती है, जिसे छोड़ना कठिन होता है और दक्षिण भारत भी एक आदत है।
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