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Date:04-09-20

No Question Hour ?

Parliament’s relevance stems from asking tough questions of government

TOI Editorials

Government has found itself in a needless controversy after key opposition parties have spoken out against the scrapping of question hour during the forthcoming Parliament session. Unstarred questions can be submitted by MPs for which they will get written answers. But starred or oral questions during question hour which allowed MPs to ask supplementary questions to ministers won’t happen this session. The decision has understandably irked many opposition MPs who use question hour to extract information from government, interrogate policies, and thereby attempt to corner the minister concerned.

Question hour thus gives expression and meaning to executive accountability to legislature. Convening a session merely for securing legislative sanction of government business is a dwarfing of Parliament’s role. Its two houses enjoy a privileged position as the voice of the people and states in India’s federal democratic setup. Government’s claim of securing consent from most parties isn’t borne out by the opposition voices strongly protesting the decision. Another contention that some state assemblies scrapped their question hour during the pandemic is incredible. Parliament should be an exemplar for assemblies and elected civic bodies, not the other way round.

In the current situation, MPs will have many questions on the massive shrinking of the Indian economy and the relentless surge of the Covid pandemic. The government handling of the twin crises, both inextricably connected now, leaves much to be desired. States, speaking through Rajya Sabha, may have questions on the GST compensation imbroglio. Scrapping question hour in this situation gives grist to the opposition contention of government running away from scrutiny.

Various options for social distancing can be attempted – like reserving each day for select ministries to prevent crowding by officials seeking to help their ministers. The moot point is that Parliament is convening for several hours in an enclosed space despite the risk of infection. So doing away with integral elements of a Parliament sitting – like question hour – and denying MPs their rights make little sense. Consider this. The last monsoon session saw 313 starred questions answered orally and 1,125 supplementary questions. In fact, only a small fraction of MPs posing starred questions get oral replies, often cited as reason for a longer question hour. Arguably, Parliament will still be able to debate and discuss issues without question hour through various motions. But the scrutiny accorded by question hour is at a different level. Reinstate it while there is still time.

Date:04-09-20

Contempt In The Social Media Era

Public commentary on the court is proportionate to its own oversize role in governance

Arghya Sengupta, [ The writer is Research Director; Vidhi Centre for Legal Policy.]

We live in an age of plentiful speech. The explosion of social media has democratised the possibility of speech reaching diverse audiences. Prashant Bhushan, an avid user of Twitter, has benefited immensely from this democratisation. At an earlier time, his statements about the Chief Justice of India on a motorcycle and destruction of democracy may have led to a heated dinner table discussion before being forgotten. Today, the sheer power of social media and its stranglehold on mainstream legal reporting has blown it entirely out of proportion, also amplifying the offence caused to the judiciary.

Bhushan’s second tweet on the destruction of democracy caused by the Supreme Court and the last four Chief Justices is a straightforward expression of opinion. It is the sort of opinion that is commonly expressed about the now-overruled judgment handed down by four judges of the SC in the ADM Jabalpur case reinforcing the Emergency. Such an opinion about the case became standard-form only over time. The under-fire judges also redeemed themselves significantly over this time. For the court today to usurp the role of time and hold Bhushan’s expression of opinion to be contemptuous, no matter how disagreeable it may seem, is unfortunate.

However Bhushan’s first tweet conflating the CJI riding an expensive bike with the closure of the courts during the lockdown is not an expression of opinion – it is a misstatement. As the court has rightly noted in its judgment, the Chief Justice did not keep the court in lockdown, the country was in a lockdown. Even during this time, courts continued functioning, albeit in a limited way through videoconferencing. In any event, what the Chief Justice does during the summer vacation of the court is his own business. Drawing a correlation between his personal activities and the claimed closure of the court cannot be constructive or bona fide criticism.

In cases such as these, the question is not simply whether it amounts to contempt of court. More often than not, it technically does. Instead, the question is whether the court ought to initiate contempt proceedings or not. The history of contempt cases demonstrates that judicial discretion is often the better part of valour. In a case pertaining to communist stalwart Biman Bose, the Calcutta high court refused to convict him of contempt on technical grounds, despite his derogatory remarks against activist judges; the Allahabad HC dropped contempt charges against Tavleen Singh for having called judges “notoriously allergic to any criticism”. Certain members of the Muzaffarnagar Bar described two judges as “thoroughly incompetent in law” and “overbearing”. Despite finding that contempt was technically committed, the SC refused to convict.

The exercise of such discretion is even more critical in the social media age where personal attacks on judges are rife. It is simply not practical for every such abuser to be hauled up for contempt. If some are taken up and not others, the court will be accused of cherry picking. Equally, doing nothing cannot be a sustainable long term strategy.

Caught in this bind between acting to protect its own reputation and restraining itself lest its actions become arbitrary and stifle fair comment, courts need to drill down to the root cause of this impasse. That is neither Bhushan’s public persona nor the decision of the CJI to sit on a motorcycle.

Public commentary on the court is directly proportionate to the court’s own oversize role in governance combined with its messiah-like aura. Governance, unlike law, has no right answers, no stroke of the pen solutions, no final decrees. At the same time, criticism of governance decisions is commonly on the basis of preference or ideology, rather than reason. The more the courts move away from the law into general administration, the less authoritative and messiah-like they will appear. Like politicians as a class, judges too will become punching bags for decisions that people may not like.

This trend is being exacerbated by several court commentators celebrating or denigrating the court depending on the result reached. Motives are regularly imputed to delays in listing certain cases and prioritising others. That such unprincipled commentary travels far and wide is as much a product of the medium as the message.

Twitter, the intermediary, was let off because the court correctly recognised that it does not have control over what users post on their platform and is consequently not liable for it. While this is a fact, it is also a deliberate design choice. The core reason for multiple users spewing bile about the court on social media platforms is because no norms of online civility have developed in the absence of any legal mandate for platforms to become responsible for content. Imagine if the publisher of a volume of essays, or a newspaper, said that it would not be liable for the content they publish. That’s what Twitter said in court and got away with. Constructive solutions to increase responsibility of platforms and develop norms of online behaviour must be found.

Ultimately, actions of the court ought to be products of careful reasoning, nuance and subtle judgment. They ought to stay above the cacophony of political slanging, partisan debate and remain resistant to easy categorisation. So must its commentators. In an age of plentiful speech, it’s important to know when to speak and when to move on.

Date:04-09-20

Better to Have the Question Hour

ET Editorials

The scrapping of the Question Hour will not quite kill democracy, but it would be better to retain it than dispense with it, the pandemic notwithstanding. It is an opportunity for Parliament to do serve its role of holding the executive to account, as important a task as making laws. Opposition parties are protesting loudly, but many state assemblies are meeting for just a few days. Members of Parliament will be able to raise their concerns in the House and be able to question and corner the government, which is welcome. More to the point, that opportunity should be productively availed of, instead of being wasted.

Question Hour is the first hour of business when members of Parliament ask, through a well-established process, questions about the administrative functioning of ministries. Questions taken up for oral responses are referred to as starred, members are allowed to ask follow-ups. In the Monsoon Session, members will only receive written responses to their questions. The government insists that all parliamentary leaders were consulted, and barring the Trinamool Congress, all parties agreed. Curtailing Question Hour is an effort to reduce the number of officials required to be in Parliament and to squeeze the usual six-hour business day into four hours. Parliamentarians will still have the opportunity to raise matters of importance and seek answers from the government through zero hour (which has been shortened to 30 minutes), debates and short-duration discussions, both of which are decided through mutual agreement at the Business Advisory Committee, comprising leaders of treasury and opposition benches.

MPs should focus on having better debates that will serve the cause of making the government do its duty to the people to fight the pandemic and revive growth.

Date:04-09-20

Miles to Go in Innovation for India

ET Editorials

The Global Innovation Index, brought out by the World Intellectual Property Organisation, in association with Cornell University and Insead, offers an opportunity to assess how a country compares with its peers. India can cheer that it has moved up four positions and is now placed 48th, within the top 50, out of 131. China, Hong Kong, Singapore, South Korea and Japan are ahead of India in Asia. No surprise. But so are Malaysia, Thailand and Vietnam. With the world’s largest cohort of young people of college-going age, who can be trained in science, engineering, technology, maths and the creative arts, India can and should be among world leaders in innovation. But how to reach there?

Switzerland is at the top of the index. It is not a leading country in venture capital spending. The US and China spend far more, per capita. That is the whole point: innovation is not a mechanical result of spending more. The way the index is constructed is as an average of innovation inputs and innovation outputs. Inputs are institutions, human capital and research, infrastructure, market sophistication, and business sophistication. Innovation outputs are: knowledge and technology outputs and creative outputs. Presumably many entrepreneurs in the US had access to the different technologies — basic telecom, touchscreen, LCD display panels, ability to develop applications — that Steve Jobs put together to launch the iPhone, but it took some entrepreneurial genius to do what he did. Without the technology, the fruit of sustained investment in R&D, the phone would not have been possible. Without an eye for design, aesthetics and consumer needs, the phone could not have been designed as it came out. Without the business acumen to create an App Store that Apple controlled completely, the phone could not have become a steady stream of income beyond the sale proceeds of the phone.

Beyond R&D, the ability to think big and think bold, venture capital that backs entrepreneurial vision and a regulatory and operating ecosystem that lets people focus on business are imperative for innovation.

Date:04-09-20

Masking The Question

There are exigencies of pandemic but MPs need precious space in Parliament to ask questions on behalf of those they represent.

Editorial

Parliament will meet on September 14, but the Monsoon session, which will be a truncated one, will not have Question Hour, and only a curtailed Zero Hour. Admittedly, the pandemic is taking a toll, across sectors and arenas, on life and work as usual. It is neither unusual nor unexpected that Parliament should also be affected. And yet, the problem is this: The modification in its functioning seems informed by a view of Parliament as a forum of transaction of government business, downplaying its role as a platform for the people’s representatives to ask questions and the Opposition to hold the government to account. On paper, Question Hour provides space for MPs from both the ruling and opposition parties to ask questions. Zero Hour, an Indian parliamentary innovation, is also a space open to all MPs to raise matters of urgent public importance. But in practice, both Question Hour and Zero Hour are far more important for Opposition MPs than those from the ruling party. For the Opposition especially cramped in a House in which the ruling party enjoys a large majority, these are precious spaces and opportunities. And amid a pandemic in which the executive is appropriating more powers, and when there is a greater tendency to short-circuit debate and deliberation, it is the Opposition’s spaces that need to be specially and specifically protected, even extended.

Parliaments the world over have had to adapt to the COVID outbreak. But the timetables of other major Parliaments meeting during the pandemic, be it in UK or New Zealand, have remained largely unchanged even as there have been alterations in the modalities — for instance, questions to the Prime Minister in the British parliament were posed both by members in the chamber and remotely. Even within the country, Question Hour has not been done away with by all state assemblies that have met during the pandemic — while Rajasthan and UP did not have a Question Hour, others like Chhattisgarh and Arunachal Pradesh did. Amid a crisis, therefore, leaders of government and Opposition must put their heads together to come up with ideas to ensure that India’s Parliament can perform its full and vital role in exceptional circumstances.

In a letter to chairpersons of Standing Committees a few days ago, the Speaker of the Lok Sabha directed them to avoid taking up subjects that are sub judice. The rule of sub judice has always been more a self-imposed restriction in Parliament, which is supreme. Its scope is also in need of redefinition in times of public interest litigation. And then, deliberations of standing committees are confidential, the possibilities of their influencing ongoing cases much lower. Be it the cancelling of Question Hour, the curtailment of Zero Hour or the Speaker’s stern reiteration of the sub judice rule — these are disquieting portents for an institution that needs to make its presence felt more in a crisis, not less.

Date:04-09-20

A politics of avoidance that must be questioned

The dropping of Question Hour, which helps the government feel the nation’s pulse, goes against the grain of democracy

Hamid Ansari is the former Vice President of India, 2007-2017

We, the people of India, gave ourselves a Constitution that prescribes for our democracy a parliamentary form of government in which the executive is accountable to the electorate through a legislature which in turn is periodically elected by the electorate. This accountability lies at the heart of democratic government and is implemented through procedures put in place by the legislature whose functions include lawmaking, controlling the national finances and approving taxation proposals, and having discussions on matters of public interest and concern. Each of these functions is discharged, daily or periodically, during sittings of the legislature and cover questions, adjournment motion, calling attention, half-an-hour discussion, motion of no confidence, questions of privilege, etc.

Instruments of accountability

Among these instruments of accountability, the daily ‘Question Hour’ has an unmatched criticality on account of its regularity and its availability on a basis of equality to every Member of the House, Rajya Sabha or Lok Sabha. It has a special significance in the proceedings of Parliament since it covers every aspect of government activity, domestic and foreign. The government of the day is thus helped to feel the pulse of the nation and give the public a view of the performance of both of its elected representatives and of the Ministers. Those who fumble are rarely forgotten.

The Rules of Procedure in both Houses prescribe the operational details. These include, inter alia, the notice period, conditions of admissibility, balloting, and a host of other procedural or regulatory prescriptions. Questions are addressed to a specific Minister of the government and can seek oral answers marked by an asterisk or a written one. The veracity of the answers given are matters of utmost importance and rules permit correction of inaccuracies by the Minister concerned. Copies of answers given are available to Members at the Notice Office before the start of the day’s proceedings as also on the websites.

Seeking the specifics

Since questions are generally ‘pointed, specific and confined to one issue only’, they tend to elicit specific information from the government; our parliamentary history records instances of answers given to questions leading to wider debates, inquiries, and even administrative scandals. Even otherwise the information so made available adds to public information essential to informed debates on matters of interest or concern. The advantage to the government is that its position in the matter is authoritatively explained. By the same logic, incomplete or unsatisfactory answers induce resort to other forms of accountability mentioned above.

For this reason, Members of Parliament and the interested citizens attach much importance to questions in Parliament and have been taken aback by the peremptory announcement in parliamentary bulletins this week that in the forthcoming session of Parliament (monsoon session that starts on September 14) that ‘there will be no Question Hour.’ The stated reason for this is the situation created by the COVID-19 pandemic.

Citing the pandemic is jarring

The gravity of the situation resulting from the spread of COVID-19 continues to be experienced by people the world over and by every citizen of the country. New disciplines have descended on us and we have experienced new norms and styles of existence, learnt to live with total and partial lockdowns, and have moved from no activity to partial restoration of essential activities. Procedures of social distancing and the wearing of protective masks have been imbibed. Countries far and near have brought forth their individual response patterns; some of these show that legislative bodies have continued to function with new sets of ‘dos and don’ts’. Finally, though belatedly, some of our State Assemblies took the initiative and now the Parliament of India has followed suit. The public has welcomed this.

In this context, the deletion of ‘Question Hour’ from the announced agenda of the day is baffling and has understandingly been viewed as curtailment of the right to question the government. Subsequent clarifications have stated that the Unstarred Questions will continue to be received and answered and that the change will relate only to Starred Questions and the Supplementary questions emanating from them that require to be answered orally.

Exploring options

The purpose of a Starred Question is to explore the intent and the alleged illegality or procedural lacuna that the government decision in question has sought to camouflage in the form of words and expressions used in the answer. The Oral Supplementary questions seek to unravel these. It is a form of verbal gymnastics not unknown in daily life. Perhaps greater sensitivity to parliamentary and public sentiments could have been displayed by exploring procedural options that would retain the substance if not the complete form of a Starred Question. One way could be to admit the Starred Question, reply to it in a set of prepositions and allow the Member concerned to table in writing the permitted number of follow up questions also to be answered in writing the following day.

Were these options explored and discussed with leaders of political parties and groups? The Chairman and the Speaker unquestionably have the final word on matters relating to the proceedings of their respective Houses. This can be, and has been supplemented, on occasions, by using a Motion to develop a consensus ‘on matters of general public interest’. Was this explored on this occasion? And, finally, what public purpose is served when senior members of the ruling party describe the Opposition expression of concern as ‘a fake narrative’ since ‘extraordinary times justify extraordinary measures?’

The test of a functioning democracy is its ability to face crises — social, economic, political — and seek correctives premised on institutions of democracy. A resort to what has been called ‘the politics of avoidance’ does not help the process. Executive accountability upfront cannot be allowed to become a thing of the past.

Date:04-09-20

क्या ‘सुपर टेक्नोलॉजी’ के हाथों में होगा इंसानो का भाग्य ?

हरिवंश , बिहार से राज्यसभा सांसद

इस साल शुरू की दो खबरों ने दुनिया को चौंकाया। अमरत्व और महामारी से जुड़ीं। पहली, इंसान 400 से 500 वर्षों तक जी सकता है। दूसरी, कोविड-19 की धमक। पहली, इंसान की प्रतिभा-सृजन क्षमता का उत्कर्ष। दूसरी, प्रकृति के प्रताप की चेतावनी। जनवरी 10 की खबर है। ‘बक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एजिंग’ (कैलिफोर्निया, अमेरिका) व चीन की नानजिंग यूनिवर्सिटी ने गहन शोध में पाया कि इंसानी जीवन कई सौ वर्ष संभव है। पहली कोरोना मौत की खबर चीन ने 11 जनवरी को दी। अनश्वर होने की ओर बढ़ता इंसान और औचक महारोग की खबरें एक दिन के अंतर से आईं। पहली खबर पढ़ी, तो ‘टाइम’ पत्रिका की कवर स्टोरी याद आई, जिसमें कुर्जविल ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी और नैनोटेक्नोलॉजी हमें क्षमता देते हैं कि हम मानव शरीर और आसपास के संसार को आणविक (माल्यूक्यूलर) स्तर पर बदल लें। 2016 में कुर्ज ने कहा कि अपने जीवनकाल में हम 20,000 वर्षों की प्रगति देखेंगे। वे चिंतक और ‘फ्यूचरिस्ट’ हैं। उनका आकलन सटीक माना जाता है। ‘वॉल स्ट्रीट’ ने उन्हें ‘रेस्टलेस जीनियस’ माना, तो ‘फोर्ब्स’ ने ‘द अल्टीमेट थिंकिंग मशीन’। अतुल जालान ने अपनी पुस्तक ‘व्हेयर विल मैन टेक अस?’ में बताया है कि कुर्ज की उम्र 70 वर्ष है। वे प्रतिदिन विटामिन, मिनरल्स व सप्लीमेंट्स की 200 गोलियां खातें हैं। दीर्घजीवी होने के लिए। वे कह चुके हैं कि ‘विलक्षणता (सिंगुलरिटी) करीब है।’ कम्प्यूटिंग क्षमता में अनंत वृद्धि से जो ‘आर्टिफिशियल इटेलिजेंस’ (एआई) सृजित होगी, वह अरबों गुणा, मानव इंटेलिजेंस से समृद्ध होगी। वेनर विंजे ने अपनी किताब ‘द कमिंग टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी’ में माना है कि आगामी 30 वर्षों में, हमारे पास वे साधन होंगे कि हम ‘सुपरह्यूमैन इंटेलिजेंस’ ईजाद कर सकें।

सिंगुलरिटी, अवधारणा है। जब मशीनें स्वतः अपने को ‘स्मार्ट’ बनाएंगी, तब क्या वे धरती की प्राकृतिक संपदा पर इंसान को अनावश्यक बोझ मानेंगी? या इंसान, मशीन का लाभ लेकर खुद को अमर बना लेगा? यह परिकल्पना उस क्षण की है, जब ‘इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन’ होगा। निक बिल्टन ने ‘न्यूयार्क टाइम्स’ में लिखा था ‘कल्पना करिए, एक मेडिकल रोबोट, जो मूलतः कैंसर विशेषज्ञ है, अगर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कैंसर मुक्ति का श्रेष्ठ रास्ता है कि मानव प्रजाति ही खत्म हो।’ स्टीफन हॉकिंग और एलन मस्क ने ऐसी स्थिति में सावधानी बरतने वाले कदमों के शोध की बात की है, ताकि भविष्य की सुपर इंटेलिजेंट मशीनें, मानव नियंत्रण में रहें।

विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में मनुष्य पीछे होगा। विचार, प्रतिभा या निर्णय क्षमता मशीनों में बहुत अधिक होगी। ऐसी मशीनें आएंगी कि कानूनी शोधकर्ता, वित्तीय निवेश के मध्यस्थ, हृदयरोग व ईएनटी के विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों की जरूरत न पड़े। पहली बार 1965 में एल्विन टॉफलर ने ‘फ्यूचर शॉक’ शब्द, इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पुरानी सभ्यता-संस्कृति की सभी जड़ें, राष्ट्र, समुदाय, परिवार, प्रोफेशन, धर्म, बदलाव के इस महाप्रलय में बदल जाएंगे। तकनीकी भाषा में माना जाता है कि इंसान घुमंतु शिकारी था। वह समाज का पहला स्तर (1) था। फिर खेतिहर समाज (2) बना। आगे औद्योगिक समाज (3)। पुनः गति आई, सूचना क्रांति, फिर दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील (4)। अब नए समाज का उदय हो रहा है (5)। वह दुनिया जिसमें उड़ने वाली कारें, हाइपरफास्ट ट्रेनें, बिना चालक कारें-ट्रकें होंगी। फ्रिज जो स्वतः खाने का आर्डर देगा। रोबोट लड़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक नैनो बोट्स शरीर की अंदरूनी बीमारी को मॉनिटर करेंगे। डिजाइनर शिशु भी पैदा होंगे। इस तरह के अनेक अविश्वसनीय बदलाव इंसान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। प्रो. स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि एआई या तो मानव समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ वरदान होगा या अकल्पित विनाशकारी। एक तरफ इंसान की यह प्रगति? दूसरी ओर प्रकृति का अपना मिजाज!

स्टीफन हॉकिंग की अंतिम किताब ‘ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन्सं’ में उनकी मान्यता है कि ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु खतरे, बढ़ती जनसंख्या, एआई, खत्म होती प्राकृतिक संपदा जैसे गंभीर खतरे हैं, धरती के लिए। उन्होंने कहा कि इंसान नहीं चेता, तो उसे रहने के लिए दूसरे ग्रह तलाशने होंगे। आगामी 50 वर्षों में यह संसार अप्रत्याशित रूप से बदल जाएगा। प्रो. हॉकिंग कहते हैं कि हर वैज्ञानिक का पुनीत फर्ज है, आम लोगों को बताना कि इन बड़े सवालों के प्रति वे सचेत हों। यह कभी लोक चर्चा-संवाद का विषय नहीं रहा। गुजरे 600 वर्षों में विचारों ने दुनिया को बदला। पिछले तीन दशकों से टेक्नोलॉजी, बदलाव की ड्राइविंग सीट पर है। उसे पूंजी और बाजार का अपूर्व समर्थन है। जरूरी है, यह बदलाव राजनीति या व्यापक समाज का मुद्दा बने। कारण, टेक्नालाजी के हाथों इंसान का भाग्य होगा या दीर्घजीवी मानव के नियंत्रण में होगी ‘सुपर टेक्नोलॉजी? इस फैसले की दहलीज पर, खड़ी है ग्लोबल दुनिया। इसलिए वक्त गुजरने से पहले, दुनिया में इस पर आम सहमति होना अनिवार्य है। कारण, प्रो. हॉकिंग ने कहा है कि इस ग्लोबल दुनिया में इंसान की नियति एक है।

Date:04-09-20

झुग्गी बस्तियों का विस्तार

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और उसके आस-पास रेल पटरियों के किनारे स्थापित झुग्गी बस्तियों को हटाने का जो निर्देश दिया, वह पूरे देश में प्रभावी हो सके तो बेहतर। दिल्ली-एनसीआर में रेल पटरियों के दोनों ओर बड़ी संख्या में बसी झुग्गी बस्तियों का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसलिए पहुंचा, क्योंकि ये बस्तियां गंदगी का गढ़ बनने के साथ प्रदूषण फैलाने का भी जरिया बनी हुई थीं। हालांकि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने 2018 में ही इन झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उस पर अमल नहीं हो सका और वह भी तब जब ये झुग्गियां दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषित करने के साथ रेलवे की सुरक्षा के लिए खतरा भी बनी हुई थीं। जिन कारणों से एनजीटी के आदेश के बाद भी ये झुग्गी बस्तियां नहीं हट सकीं, उनका संकेत सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से मिलता है कि उसके फैसले के क्रियान्वयन में न तो कोई अदालती आदेश आड़े आना चाहिए और न ही किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप सहन किया जाना चाहिए। यह एक तथ्य है कि दिल्ली ही नहीं, देश भर में रेल पटरियों के किनारे झुग्गी बस्तियां इसलिए बस जाती हैं, क्योंकि नेता उन्हें संरक्षण देते हैं। नेताओं के स्वार्थ के आगे नौकरशाह भी समस्या से मुंह फेरने में ही अपनी भलाई समझते हैं।

नि:संदेह भारत एक गरीब देश है और यहां करोड़ों लोग झुग्गी बस्तियों में रहने को विवश हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रेल पटरियों के किनारे अतिक्रमण करने की छूट दे दी जाए। दुर्भाग्य से ऐसा ही हो रहा है। देश भर में रेल पटरियों के साथ-साथ राजमार्गों के किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी झुग्गी बस्तियां देखी जा सकती हैं। कई बार तो वे इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उन्हें हटाने के बजाय उनका नियमितीकरण करने पर विचार होने लगता है, क्योंकि वहां रहने वाले राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि दिल्ली-एनसीआर में करीब 140 किमी रेल पटरियों के किनारे झुग्गियां बसी हुई हैं। इनमें 48 हजार के लगभग 70 किमी रेल पटरियों के इर्द-गिर्द हैं। यह स्थिति देश के अन्य हिस्सों में भी है। कहीं-कहीं तो रेल पटरियों के बिल्कुल निकट पक्के घर बन गए हैं या फिर वहां सामाजिक अथवा व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं। दो साल पहले अमृतसर में रेल पटरियों के किनारे रावण दहन का आयोजन एक भीषण दुर्घटना का कारण इसीलिए बना था, क्योंकि किसी ने इसकी परवाह नहीं की कि यह स्थिति सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। उचित यह होगा कि रेलवे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पूरे देश में प्रभावी करने पर विचार करे।

Date:04-09-20

अस्वीकार्य है पुलिस की अक्षमता

जब अपराधी बेखौफ होकर विचरण करते हैं और कानून अपने हाथ में लेते हैं तब जनता में यही धारणा बनती है कि शासन-प्रशासन उनके आगे बेबस है।

विक्रम सिंह, (लेखक उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख रहे हैं)

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत एक पहेली बन गई है। इसे लेकर देश-विदेश में चर्चा छिड़ी हुई है। लोग तरह- तरह के कयास लगा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुंबई पुलिस ने आपराधिक अनुसंधान शुरू करने से पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। यह कहने से पहले उसने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक का भी इंतजार नहीं किया। दंड प्रक्रिया संहिता 174 के अंतर्गत उसने 65 से ज्यादा दिनों तक, जिस तरह इस मामले की जांच विवेचना की, उसका कोई औचित्य नहीं था। मुंबई पुलिस ने फिल्म जगत की तमाम बड़ी हस्तियों से पूछताछ की, परंतु सुशांत सिंह के घर रहने वाले प्रमुख व्यक्तियों से पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा, और वह भी तब जब उनकी मौत को लेकर चर्चा का माहौल गर्म था। मुंबई पुलिस ने मादक पदार्थों की प्राप्ति और सेवन के बारे में भी कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की। सुशांत का मोबाइल फोन पुलिस के पास 25 दिनों तक रहा, पर उसने एसएमएस, वाट्सएप संदेश और कॉल डिटेल्स के जरिये साक्ष्य जुटाने की कोशिश नहीं की। इसी मामले में पटना में केस दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस ने भी इसकी जांच शुरू कर दी। ऐसे में असमंजस की स्थिति बन गई और पुलिस की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग गया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इस मामले की जांच सीबीआइ को दी गई।

यह पहला अवसर नहीं है, जब पुलिस की कार्यपद्धति की आलोचना की गई हो। महाराष्ट्र पुलिस की कठोर आलोचना तब भी हुई थी, जब पालघर में उग्र भीड़ द्वारा दो साधुओं और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र में 24 मई को पुन: ऐसी ही एक घटना शिवाचार्य नामक साधु के साथ नांदेड़ में हुई। इसके बाद 29 मई को भी पालघर में एक साधु पर जानलेवा हमला हुआ। इन हमलों से यह स्पष्ट है कि स्थानीय पुलिस का अभिसूचना तंत्र या तो बिल्कुल ही निष्क्रिय था या पुलिस किन्हीं कारणों से इस दिशा में क्रियाशील नहीं हो पा रही थी, लेकिन बात केवल महाराष्ट्र पुलिस की ही नहीं है। आज तो देश भर की पुलिस सवालों के निशाने पर है। इसी साल फरवरी में पूर्वी दिल्ली में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए, जो कई दिनों तक जारी रहे। इनमें 50 से अधिक लोग मारे गए। दिल्ली में इन दंगों के पहले कई हफ्तों से शाहीन बाग के साथ- साथ कई अन्य स्थानों पर उग्र धरने-प्रदर्शन चल रहे थे, फिर भी सभी जगहों पर पुलिस मूकदर्शक बनी रही और कोई पूर्व सूचना हासिल नहीं कर पाई। अभी हाल में बेंगलुरु में सोशल मीडिया की एक पोस्ट को लेकर भड़की हिंसा ने भी पुलिस की निष्क्रियता को उजागर किया। ये मामले पुलिस की निष्क्रियता के उदाहरण मात्र हैं, अन्यथा ऐसा कोई राज्य नहीं है, जहां कानून- व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटनाएं न घटती रहती हों। इन सभी घटनाओं में स्थानीय पुलिस ने वह नहीं किया, जो उससे अपेक्षा की जाती है। यदि मुंबई में समय रहते अपराध पंजीकृत हो गया होता और जांच के सार्थक प्रयास किए गए होते, तो किसी तरह की असमंजस की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती।

जब कभी पुलिस की जांच पर सवाल उठते हैं अथवा कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, तो उसका मूल कारण पुलिस के पास वांछित अधिसूचना का अभाव होता है या फिर उसका संज्ञान लेकर जरूरी कार्रवाई करने को लेकर बरती जाने वाली उदासीनता। यह स्थिति किसी भी पुलिस बल और शासन-प्रशासन के लिए आत्मघात से कम नहीं है। आखिर क्या कारण है कि दंगाई निडर होकर निरंतर जनजीवन अस्त- व्यस्त कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे हैं और राष्ट्र मूकदर्शक बनकर बैठा है। यह एक भयावह स्थिति है। आज अपराधियों को समय रहते यह कड़ा संदेश देने की जरूरत है कि उनकी अवांछित, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की बहुत बातें हो गईं। अब उसे जमीनी स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। पुलिस कार्यप्रणाली में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त अभिलेखीकरण, दिशानिर्देश एवं परिपत्र उपलब्ध हैं। आंतरिक सुरक्षा योजना प्रत्येक जनपद का एक अति महत्वपूर्ण अभिलेख होता है, जिसमें तनाव एवं अन्य आपात स्थिति में प्रभावी कार्रवाई के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश मौजूद हैं। इनका पूर्वाभ्यास महीने में एक बार किया जाना चाहिए और जहां कहीं त्रुटियां नजर आएं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए, परंतु यह प्रक्रिया शायद ही कहीं पूरी की जाती है। प्रशासन एवं पुलिस के ये मौलिक उपकरण हैं, जिनके माध्यम से अपराध, अपराधियों एवं कानून-व्यवस्था को भलीभांति नियंत्रित किया जा सकता है। रही कानून की बात, तो रासुका, उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम, महाराष्ट्र ऑर्गनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट आदि ऐसे प्रभावी अधिनियम हैं, जिनके उचित प्रयोग से न केवल अपराधियों में भय और आतंक व्याप्त होगा, अपितु उन्हें शरण देने वाले भी दुस्साहस करने से पहले कई बार सोचेंगे।

यह संतोष का विषय है कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करने संबंधी अधिनियम लागू कर दिया गया है। कर्नाटक और अन्य प्रदेशों ने भी इस प्रकार का अधिनियम लाने की इच्छा व्यक्त की है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह अधिनियम पूरे देश में लागू होगा। एक लुंज-पुंज कानून-व्यवस्था अपराधियों, चरमपंथियों, दंगाइयों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने में किंकर्तव्यविमूढ़ रहती है। इसके दूरगामी परिणाम और भी ज्यादा नकारात्मक होते हैं। जब अपराधी बेखौफ होकर विचरण करते हैं या फिर शरारती तत्व मनमाने तरीके से कानून अपने हाथ में लेते हैं, तब आम जनता में यही धारणा बनती है कि शासन- प्रशासन उनके आगे बेबस है। इस धारणा को तत्काल बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए कड़े अधिनियम, शीघ्र विवेचना, त्वरित न्यायिक प्रक्रिया एवं दंड आवश्यक हैं। इस कड़ी में हमें सर्वप्रथम पुलिस सुधार करना होगा। अभी पुलिस में लगभग 30 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। इन खाली पदों को जल्द भरा जाना चाहिए। पुलिस बल को उच्च कोटि का प्रशिक्षण भी देना होगा। उसे वैज्ञानिक अनुसंधान के तौर-तरीकों और रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ-साथ अत्याधुनिक उपकरणों से भी लैस करना होगा। बगैर ऐसा किए कानून के शासन की स्थापना कठिन है।

Date:04-09-20

क्वॉड के जरिये काबू में आएगा चीन

डॉ. सुधीर सिंह , (लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं)

लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच क्वॉड समूह को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यह एक ऐसे नए प्रभावी अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में उभर रहा है, जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस समूह की स्थापना का विचार सबसे पहले हाल में पीएम पद छोड़ने की घोषणा करने वाले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबी ने 2007 में रखा था। 2011 में इसकी पहली औपचारिक शुरुआत हुई। मूलत: इसके तीन सदस्य थे-अमेरिका, जापान और भारत। इसे प्रजातांत्रिक देशों के समूह के रूप में भी रेखांकित किया गया, क्योंकि इसमें शामिल होने वाले सभी देश प्रजातांत्रिक हैं। 2011 के बाद लंबे समय तक इस समूह की गतिविधियां सीमित रहीं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया भी इस समूह में शामिल हो गया। इस समूह की स्थापना मुख्यत: एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर देने के लिए की गई है। हाल के समय में इस क्षेत्र में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय कानूनों को चुनौती दी गई। यह काम चीन द्वारा ही किया गया। चाहे वह दक्षिण चीन सागर का मामला हो या पूर्वी चीन सागर का या फिर मेकांग नदी जल साझेदारी का, चीन ने अंतरराष्ट्रीय मर्यादाओं की अवमानना ही की है।

शीत युद्ध के पश्चात और खासकर 9/11 की घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय पटल पर एशिया प्रशांत क्षेत्र की महत्ता काफी बढ़ी है। 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है, लेकिन अपनी आर्थिक ताकत के नशे में चूर चीन इसे अपनी सदी बनाने पर आमादा है। वह इस सदी को न केवल अपनी सदी बनाने पर आमादा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के एक मात्र महाशक्ति के दर्जे को भी छीनना चाहता है। चीन की यह चाहत 2013 से कुछ ज्यादा ही बढ़ी है, जबसे चिनफिंग चीन के राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए हैं। इसके बाद से चीन की नीति पड़ोसियों के साथ-साथ अन्य देशों के प्रति भी आक्रामक हो गई। चीन ऐसा मानता है कि क्वॉड समूह उसके खिलाफ बना है। चूंकि चीन इसे एक मुद्दा बनाता रहा, इसलिए भारत इस समूह में अपनी भागीदारी के प्रति उतना संजीदा नहीं दिखा, जितना उसे दिखना चाहिए था। 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और उन्होंने भारतीय विदेश नीति में आमूल-चूल परिवर्तन किया। इसी के साथ क्वॉड को महत्ता मिलनी शुरू हुई। अक्टूबर 2014 में प्रधनमंत्री मोदी जापान के दौरे पर गए। वहां उन्होंने परोक्ष रूप से चीन पर प्रहार करते हुए कहा कि 19वीं सदी का विस्तारवाद आज चलने वाला नहीं है। हालांकि पिछले छह वर्षों में मोदी ने चीन से संबंध सुधारने के लिए तमाम पहल की, लेकिन लद्दाख में चीनी सेना की आक्रामकता ने यही दिखाया कि शी चिनफिंग अपने रवैये को बदलने के लिए तैयार नहीं। उन्हें मोदी से पहली चुनौती 2017 में डोकलाम में मिली, जब भारतीय सेना ने चीनी सेना की राह रोक ली। डोकलाम में भारतीय और चीनी सेना का 72 दिनों तक आमना-सामना रहा। अंत में संवाद के माध्यम से इस तनाव को कम किया गया। इसके बाद अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी चीनी शहर वुहान गए। इसके बाद चिनफिंग अक्टूबर 2019 में महाबलीपुरम आए और इस तरह उनकी मोदी के साथ दूसरी शिखर बैठक हुई। इसके बाद ही चीन ने भारत के संदर्भ में अपनी नीति बदलनी शुरू कर दी।

चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि क्वॉड को जल्द से जल्द एक सशक्त संगठन के तौर पर उभारा जाए। इस समूह ने साझा नौसैनिक अभ्यास करना शुरू कर दिया है। इसे मालाबार नौसैनिक अभ्यास के नाम से जाना जाता है। अभी तक इस अभ्यास में अमेरिका, जापान और भारत शामिल रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के भी इसमें शामिल होने के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि वह भी चीन से तंग है। 2019 के जी-20 के शिखर सम्मेलन में क्वॉड समूह के शीर्ष नेताओं ने अलग से बैठक की थी। इसके बाद पिछले महीने क्वॉड समूह की वर्चुअल बैठक हुई। इसके विदेश मंत्रियों की बैठक अक्टूबर में नई दिल्ली में प्रस्तावित है। ऑस्ट्रेलिया शुरू में क्वॉड समूह में सक्रिय भागीदारी के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं था, लेकिन उसकी ओर से कोरोना वायरस फैलने के लिए चीन को उत्तरदायी ठहराए जाने के बाद उसके और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। आज ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ इस समूह में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार है, बल्कि चीन के खिलाफ खासा मुखर भी है। क्वॉड समूह में वियतनाम, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। क्वॉड समूह की बढ़ती सक्रियता से चीन परेशान है। हाल में चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि भारत को ऐसे समूहों का सदस्य नहीं बनना चाहिए, लेकिन भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि चीन लद्दाख सीमा पर आक्रामक है। हालांकि भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और वह लद्दाख से अरुणाचल तक चीन से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार है, लेकिन चीन सुधरने के लिए तैयार नहीं। चीन मुख्य तौर पर मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ता रहा है। चीन ने सोचा था कि मोदी सरकार पूर्ववर्ती सरकारों की तरह रक्षात्मक ही रहेगी, लेकिन मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ आक्रामक नीति अपना ली। इससे चीन हतप्रभ है।

यह उल्लेखनीय है कि क्वॉड समूह के देशों ने लद्दाख संकट को लेकर भारत के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। इस समूह में भारत की बढ़ती भागीदारी एशिया के शक्ति संतुलन को चीन के विपरीत कर सकने में सक्षम है। चूंकि यह समूह अंतरराष्ट्रीय कानूनों की पालना के लिए कृतसंकल्प है, इसलिए भारत को इसमें अपनी सक्रियता बढ़ानी चाहिए। चीन को साफ संकेत देने की जरूरत है कि वह अपने दायरे में रहे। वास्तव में वह यही भाषा अच्छी तरह समझता है।

Date:04-09-20

न्यूनतम सरकार

संपादकीय

मोदी सरकार ने शासकीय सेवकों के कामकाज की समीक्षा को लेकर नए दिशानिर्देश जारी करने के साथ ही अफसरशाही को और अधिक सक्षम तथा सुसंगत बनाने की कोशिश तेज कर दी है। इसके मुताबिक उन कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी जो 50 से 55 आयु वर्ग के हों या 30 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके हों। ऐसे जो अधिकारी भ्रष्ट या अक्षम पाए जाएंगे उन्हें सेवानिवृत्ति लेनी होगी। ये नियम केंद्रीय सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम 1972 के फंडामेंटल रूल 56(जे) में पहले से मौजूद थे। जून 2019 में 27 वरिष्ठ कर अधिकारियों को भ्रष्टाचार के कारण इसी नियम के तहत जबरन सेवानिवृत्त किया गया था। इसके अलावा राजस्व सेवा के 22 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया था और केंद्रीय सचिवालय सेवा के 284 अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के लिए छांटा गया था। यह पहला मौका था जब इस नियम का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। अपने ताजा परिपत्र में सरकार इस प्रक्रिया को नियमित कर रही है। इसके लिए लक्षित समूह के अफसरशाहों का एक रजिस्टर तैयार किया जा रहा है और उनकी त्रैमासिक समीक्षा की जा रही है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद यह अफसरशाही को तीसरा संगठनात्मक झटका है। सबसे पहले 2016 में शासकीय सेवकों के लिए सालाना गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) के अलावा कॉर्पोरेट शैली में मूल्यांकन की व्यवस्था की गई थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एसीआर को प्राय: निष्प्रभावी माना जाता था। दूसरे कदम में सन 2018 और 2019 के दौरान अफसरशाही में संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिव स्तर के पदों को सेवा से बाहर निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए खोल दिया गया। अब ‘मिशन कर्मयोगी’ पहल के तहत अफसरशाही को और अधिक रचनात्मक, सक्रिय, पेशेवर और तकनीक संपन्न बनाने के लिए एक परिषद का गठन किया जा रहा है जिसमें मंत्रीगण, मुख्यमंत्री और मानव संसाधन विशेषज्ञ शामिल हैं तथा जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के पास है। इसके अलावा ‘क्षमता निर्माण आयोग’ के गठन की बात भी कही गई है। एक साथ देखें तो इन घटनाओं ने अफसरशाही के मजबूत ढांचे को झटका दिया है लेकिन छह वर्ष में 20 लाख से अधिक कर्मचरियों में से करीब 300 पर कार्रवाई करने से यही पता चलता है कि इस दिशा में बहुत सक्रियता नहीं दिखाई गई। अफसरशाही को आराम की नौकरी माना जाता है और इसके लिए अधिक मजबूत आकलन प्रक्रिया अपनाने की जरूरत लंबित थी लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम मोदी के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन या सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेंगे? नीति में उम्र वाला हिस्सा शायद ठीक नहीं। तीन दशक के अनुभव वाले अफसरशाह अनमोल अनुभव और जानकारी से लैस होते हैं। भ्रष्ट और अक्षम लोगों को जरूर निकाला जाना चाहिए लेकिन यह स्पष्ट नहीं है यह नीति युवा अधिकारियों पर क्यों नहीं लागू होनी चाहिए। भारत जैसे देश में अफसरशाही और कार्यपालिका का रिश्ता उलझाऊ है ऐसे में किफायत के मानक अलग-अलग हो सकते हैं। ईमानदार अधिकारियों के दंडात्मक तबादले और अफसरशाही के कामकाज में राजनीतिक बाधाओं से हम सभी वाकिफ हैं। तीसरा, एक पुरानी समस्या यह भी है कि अफसरशाहों को अतीत में लिए गए निर्णयों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह अफसरशाहों के पूरी क्षमता से काम करने की राह में बड़ा रोड़ा है। कांग्रेस सरकार के दौर में कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में और सन 2000 के दशक के आरंभ में पहली भाजपानीत सरकार के कार्यकाल में निजीकरण के दौरान ऐसा देखने को मिला। इस इतिहास को देखते हुए यह अहम है कि उम्रदराज और काम न करने वाले अधिकारियों को हटाना राजनीतिक बदले की कवायद न बन जाए। ‘मिशन कर्मयोगी’ में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

Date:04-09-20

दक्षता की दरकार

संपादकीय

प्रशासनिक सुधार की जरूरत लंबे समय से रेखांकित की जाती रही है। इसके लिए गठित समितियां और आयोग अनेक मौकों पर अपने सुझाव पेश कर चुके हैं। उनमें से कुछ को लागू भी किया गया, पर प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों से जैसी दक्षता, कर्तव्यनिष्ठा और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती रही है, वह पूरी नहीं हो पाई। अधिकारियों-कर्मचारियों में जब तक इन गुणों का अभाव बना रहेगा, सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों में न तो अपेक्षित गति आ पाएगी और न आम नागरिकों को उनके बुनियादी हक दिलाए जा सकेंगे। भाजपा की अगुआई वाली राजग सरकार अपने पिछले कार्यकाल से ही सरकारी दफ्तरों के कामकाज में सुधार लाने के प्रयास करती रही है। इसके लिए उसने कई कदम भी उठाए हैं, जिसमें हर कर्मचारी के समय पर दफ्तरों में पहुंचने और उनके काम करने पर निगरानी का तंत्र विकसित किया गया। उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की गई। अब कर्मचारियों के कामकाज के नियमित मूल्यांकन पर भी विचार चल रहा है। इसी क्रम में प्रशासनिक अधिकारियों की दक्षता विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम- मिशन कर्मयोगी- की शुरुआत की गई है। इसके तहत लोकसेवा के चयनित अधिकारियों को उनके कामकाज में दक्ष बनाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। अब तक अधिकारियों का प्रशिक्षण और मूल्यांकन नियम आधारित था, अब उनके काम पर आधारित होगा।

प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों को लोकसेवक कहा जाता है। उनकी जिम्मेदारी है कि वे आम नागरिकों से नजदीकी बनाए रख कर उनकी समस्याओं को सुनें, समझें और उनके समाधान का प्रयास करें। पर हकीकत यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों के बीच फासला इतना बढ़ता गया है कि कोई साधारण आदमी उनके सामने खड़े होकर डर से अपनी बात तक नहीं कह पाता। जबकि सरकार तक जनता के पहुंचने का सबसे सुगम साधन प्रशासनिक अधिकारी ही होते हैं। अधिकारियों के जरिए ही लोकतंत्र जमीन पर उतरता है। पर अधिकारियों की जनता से दूरी बढ़ने के कारण नीचे के कर्मचारियों की भी मनमानी बढ़ती गई है और छोटे-छोटे कामों के लिए भी रिश्वत का चलन बढ़ता गया है। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी कतई नहीं कही जा सकती। इसलिए प्रशासनिक सुधार की मांग उठती रही है। अगर केंद्र सरकार की ताजा पहल से प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्मयोगी के रूप में तैयार करने में मदद मिलती है, तो यह बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार होगा।

हालांकि पहले भी सेवा काल में अधिकारियों-कर्मचारियों को बदलती स्थितियों के मुताबिक प्रशिक्षण और कौशल विकास संबंधी अध्ययनों की सुविधाएं उपलब्ध थीं। जो अधिकारी चाहते थे और सरकार उन्हें उपयुक्त मानती थी, वे विशेष अध्ययन के लिए विदेश भी जाते थे। मगर प्रशासनिक कामकाज का ढर्रा नहीं बदल पाया है, तो इसलिए कि अधिकारियों का मानस अब भी औपनिवेशक ढांचे में बंधा हुआ है। अधिकारियों और जनता के बीच बनी हुई दूरी तभी मिट पाएगी, जब यह मानसिकता बदलेगी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब कहीं किसी अधिकारी ने आम लोगों से नजदीकी बना कर काम किया, तो उसके उल्लेखनीय नतीजे आए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीतिक दबावों से मुक्त रखना जरूरी है, तभी उनमें कर्तव्यनिष्ठा का विकास संभव है। प्रशासनिक सुधार के लिए गठित समितियां इसे बार-बार रेखांकित कर चुकी हैं। इसलिए अधिकारियों-कर्मचारियों में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ उनकी मानसिकता बदलने और राजनीतिक दबाव से उन्हें मुक्त रखने की जरूरत पर भी विचार करना होगा।