04-08-2020 (Important News Clippings)
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Date:04-08-20
Health On The Go
The next Indian digital frontier is health records at our fingertips
TOI Editorials
The National Digital Health Mission (NDHM) launch on August 15, envisaging patients with unique health IDs and medical records stored in interoperable digital formats, promises to be a pathbreaking moment. Walking into any health facility without carrying weighty medical records and a doctor accessing a patient’s medical history on a mouse click could soon become reality, if successfully implemented. The interoperability feature is also a moneysaver. Often, poor personal recordkeeping coupled with hospitals disregarding diagnostic reports from other establishments force needless expenditure and hassles upon already traumatised patients.
A national digital health database can significantly improve diagnosis, better chronicle morbidity onset for later day requirements, study and research treatment outcomes, wage effective disease surveillance, and gauge drug efficacies. Of course, there can be no compromises made on privacy. Ownership of their health records must vest with patients and should be accessed by medical practitioners or insurance companies through informed consent and authentication mechanisms like phone OTPs or biometrics. Only anonymised data over the cloud must be made available to research institutions, biotech companies and pharmaceuticals.
The potential for deploying AI and cloud computing is immense, both for treatment and data analytics. Imagine handheld ultrasound scanners or smartphone/ tablet devices uploading patient data to the cloud and instantly returning various health indicators. Such healthcare interventions, especially in areas underserved by doctors, through AI or telemedicine will benefit rural India. Analytics will help governments keep tabs on performance of districts, hospitals and doctors. Very soon, NDHM will also have to confront smartphones and wearables that collect an array of real-time diagnostic information from citizens bypassing traditional health systems and human interfaces. Integrating such decentralised or globalised private tech products into a national health information system is a future challenge.
Health in India is a state subject and out of pocket spending accounts for nearly two-third of health expenditure. Getting state governments and private players on board will help quickly scale up the system alongside voluntary citizen enrolment. The benefits of such a federated facility is evident in the role played by the ICMR app in collecting real-time Covid testing information from labs across the country. Covid has also exposed the weak public health system at the grassroots. Digitalisation is no substitute for adequate number of hospitals, beds, doctors, nurses, contact tracers, ambulances and lifesaving equipment. A significant jump in public health spending from the current 1% of GDP can help bridge both physical and digital infrastructure divides.
Date:04-08-20
Climb The Ladder
If India tweaks its electronics policy to be wholly export oriented, benefits will be great
TOI Editorials
The government recently announced 22 companies making electronic products have filed applications under the production linked incentive scheme, and exports of up to Rs 7 trillion over a five year period are expected. Also looking at India as a manufacturing location is a contract manufacturer for Apple. This is positive and should be viewed in the backdrop of two interrelated developments.
Beginning 2015, the government has used indirect taxes, particularly import tariffs, as a key policy plank to encourage electronic manufacturing in India. This has also shown up in higher electronics exports, which touched $11.22 billion last financial year. But import of electronic components continued to increase; last year was an exception when it dipped 5% to $52.5 billion. This policy is similar to an earlier era where import substitution was the preferred mode to drive industrialisation and jobs. This is an inherently limiting approach. Most of the incremental manufacturing, noticeably in mobile handsets, are not much more than assembly operations. The bulk of the value addition is done abroad.
Despite the recent rise in exports, most manufacturers are tuned mainly to the domestic market as policy incentives lead that way. This will keep them internationally uncompetitive on account of scale deficiencies. Instead, if electronics manufacturing investment is wholly geared towards exports, India will be better off. Manufacturing here will develop on globally competitive lines and serve a much larger market, with attendant benefits. Electronics is at the heart of future manufacturing and defence industry. It should be seen as strategically important and the prevailing incentives tweaked to encourage scale and higher value addition. China’s aggression and consequent backlash abroad provides India an unmatched chance to race up the electronics value chain.
Invest, Government, Economy Stalling
ET Editorials
Economic recovery appears to be plateauing. The Manufacturing PMI for July has slid to 46, down from 47.2 in June, amidst local lockdowns and messy unlocking nationally. The government surely needs to change policy gears and induce capital formation, directly or indirectly, which would clearly be distinct from using fiscal resources for relief, civil supplies and public distribution.
It is true that some economic indicators have improved somewhat in July. Goods transport, rail freight, car sales and exports have rebounded, but the entire retail segment remains sluggish and credit growth is actually negative over this fiscal. Hence the policy imperative for the Centre to step in and do the heavy lifting to shore up investments, which, in turn, would spur overall growth. The latest figures show that the Centre’s capital expenditure has shot up by a credible 40%. The sharp fall in the rural employment guarantee programme for July is good augury indeed. Agricultural labour demand has shot up. The way forward now is to pitchfork investments and speedily coagulate funds. The Centre has called upon central public sector enterprises to fast-forward capital expenditure, for which about Rs 1,60,000 crore has been budgeted this fiscal. The relevant projects need expediting. The watchword needs to be focused policy attention for big-ticket investments. Reports say that 80 coal blocks have been identified for commercial mining. Fast conduct of auctions for at least a dozen large coal blocks, along with parallel investments for evacuation and coal beneficiation would generate diverse demand with forward and backward linkages. With our large reserves, there is no earthly reason to import over `1lakh crore of steam coal annually.
A national programme for rental housing would make eminent sense. The proposed Credit Guarantee Enhancement Corporation (CGEC) has its work cut out to make corporate bonds of infrastructure projects attractive. It can free up lending of up to Rs 3.5 lakh crore by banks. A package of investment measures is required. The sooner, the better.
No Going Back
Restrictions on imports may be steps towards self-reliance. They also raise concerns about return to failed policies of licence raj.
Editorial
Last week, the Union government imposed restrictions on television imports, much of which are sourced from Vietnam and China, by placing them in the restricted category. Importers will now require a licence from the government to import fully built television sets into the country. This is unlikely to be a one-off move. The government is reportedly contemplating imposing similar licensing requirements on imports of products such as furniture, toys and sports goods. The option of raising duties on imports of certain products is, reportedly, also under consideration. Ostensibly, these measures — in line with the government’s stated policy of “atma nirbharta” or self reliance — are meant to reduce the country’s import dependence, especially vis a vis China, and facilitate domestic production, and generate employment. While sections of the domestic industry may well welcome such measures, these indications of a return to the infamous licence permit raj, and a resurrection of the failed policy of import substitution, could mark a reversal of the gains of trade liberalisation over the past few decades. This would be taking not one but several steps backward.
In the current climate, the political allure of such policies is understandable. However, India’s past experience with such policies should be enough to drive home the point that this is not the way forward. Protectionism, as has been repeatedly pointed out, by erecting barriers to entry, leads to the creation of a high-cost and uncompetitive domestic manufacturing sector. India imports these products from various countries, most notably China, simply because it is not competitive enough to produce them. Addressing issues that afflict domestic competitiveness requires a different set of policy prescriptions, not the imposition of tariff and non-tariff barriers. The lessons learnt from the failed policies that were much in vogue in the second half of the last century, and the gains that have accrued from trade, and greater integration with the global economy post 1991, cannot be ignored or forgotten. Moves such as these could also create the space for further lobbying by domestic players to raise barriers to entry in other segments as well. Once these are erected, they will be hard to dismantle.
At a broader level, a certain policy incoherence marks this government’s approach to trade. On the one hand, it talks of greater integration with global supply chains, and on the other hand, it walks out of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement and also seeks to erect both tariff and non-tariff barriers to protect domestic industry. This is unfortunate. Raising the country’s share in world trade, taking advantage of the current global environment and the relocation of manufacturing facilities out of China, requires greater trade liberalisation, not less. Instead of looking inward, India should be working towards integrating with global supply chains more closely.
Date:04-08-20
A temple for Bharat
Nehru versus Munshi debate on reconstructing . Somnath temple is crucial to understand significance of Ram Mandir-and opposition to it
Manmohan Vaidya , [ The writer is joint general secretary of the RSS]
Ayodhya, the birthplace of Lord Rama, is raring to turn the pages of history and usher a new chapter in its saga with the construction of a grand Shri Ram Temple slated to commence on August 5. The chronicle of this festival will be inscribed in golden letters in the cultural history of Bharat. Not a mere block of concrete and stones, this temple is the symbol of faith and aspirations of billions of Bharatiya people spread across the world. A landmark event, this day transports one back to the year 1952 when the then President of independent Bharat, Rajendra Prasad, did prana pratishtha puja of the Somnath Temple. Illustrious leaders of the country like Sardar Patel, Mahatma Gandhi, Kanhaiya Lal Munshi, V P Menon, S Radhakrishnan and Rajendra Prasad had hailed the resurrection and restoration of the Somnath temple as a proud moment in the history of independent Bharat — an affirmation of our eternal legacy. However, then Prime Minister Jawaharlal Nehru deemed the act as “Hindu revivalism”. In his book Pilgrimage to Freedom, K M Munshi, a minister in Nehru’s cabinet, reproduced excerpts of a debate that ensued between the two of them at that time. Today, given the backdrop of Ayodhya, reinvoking parts of that debate is crucial to better understand the cultural significance of the restoration of Ram Mandir, and also, why there is opposition to it.
The history of Somnath Temple is comparable to that of the Ram Mandir of Ayodhya as the Muslim Turkic invader Mahmud of Ghazni attacked the Somnath temple and successive Muslim invaders repeatedly demolished it, eventually destroying it completely.
Temples that comprise the cultural heritage of a civilisation are not mere physical symbols, they are an embodiment of the moral values and traditions that bind and energise the whole society. Munshi writes: “In November 1947, Sardar …visited the temple. At a public meeting, Sardar announced: ‘On this auspicious day of the New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed. You, people of Saurashtra, should do your best.’”
The country’s leadership of that time was split into two opposing ideological camps. Munshi writes: “At the end of the cabinet meeting, Jawaharlal called me and said: ‘I do not like your attempt to revive Somnath. This is Hindu revivalism.’”
Why did Nehru oppose this act as “Hindu revivalism,” while Munshi referred to it as “Bharatiya collective-conscious” and saw the revival as a celebration for the common man? These two interpretations are in reality the two different ideologies that have inhabited the Bharatiya mind. Nehru was not opposed to Bharat but the Bharat of his dreams was a spin-off of the European view of life, which was diametrically opposite to the Bharatiya view. It was “abharatiya”. Whereas the concept of Bharat of leaders like Sardar Patel, Rajendra Prasad and Munshi was steeped in Bharatiya civilisation.
Munshi goes on to write: “On April 24, 1951, I wrote a letter to him (Nehru) which I am reproducing next literally: ‘When the whole scheme was discussed by Sardar with Bapu, he stated that it was all right except that the funds necessary for reconstructing the temple should come from the public. Thereafter, the idea that the Government of India should finance the reconstruction of the temple was given up… Yesterday you referred to ‘Hindu revivalism’. I know your views on the subject; I have always done justice to them; I hope you will equally do justice to mine… It is my faith in our past which has given me the strength to work in the present and to look forward to our future. I cannot value freedom if it deprives us of the Bhagavad Gita or uproots our millions from the faith with which they look upon our temples and thereby destroys the texture of our lives.’”
And so the reconstruction went ahead. When the time came to install the deity, Munshi approached Prasad and asked him to perform the ceremony, but added a rider, “that he should accept it only if he was prepared not to fail us.” Munshi says “when it was announced that Dr Rajendra Prasad was to inaugurate the Temple, Jawaharlal vehemently protested”. Still, “Rajendra Prasad kept his promise. However, his speech delivered at Somnath was published in all the papers, but was cut out from the official organs.”
It is ironic that Nehru, the Indian icon of liberalism and freedom of expression, should make sure that the speech of the President is censored. In this manner, despite opposition, Somnath was rebuilt and today the magnificent shrine attracts millions of devotees. However, 60 years of rule of one regime and the patronage of governments has proliferated the proponents of the Nehruvian idea of Bharat in academia and the media. Hence, history is repeating itself and the opposition to the Ram Mandir in Ayodhya is more vocal than the opposition to the Somnath temple was. This does not dampen the spirits of innumerable Bharatwasis who believe in the integral and holistic spiritual tradition of Bharat.
Restoration of the national and cultural heritage of Bharat will begin with the Ram Mandir construction on August 5. The Doordarshan telecast of the inaugural will enable people of Bharatiya origin across the world to witness this historic moment. In observance of corona-related directives, this event will see fewer participants in attendance. It is my firm belief that the temple trustees also view this event as the re-establishment of eternal Bhartiya legacy and pride and not just the construction of a structure. This must be why senior representatives of various faiths and sects like Jain, Bauddh, Sikh, Muslim, Christian, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, priests, Mathadhish and spiritual gurus of our country have been invited to grace this jubilant affair.
The Ram Mandir is not a mere temple, it is the symbol of our cultural heritage.
Date:04-08-20
Hindu nation and its symbols
In Ayodhya will unfold a project of building, and erasure
Saba Naqvi , [ Naqvi, a senior journalist, is the author of Shades of Saffron: From Vajpayee to Modi ]
The August 5 ceremony that will take place in Ayodhya is the inauguration of the first significant monument of the Hindu nation. The BJP and Sangh Parivar are determined to create their own history and monuments. All the ideologues of the Hindu right have written reams about Abrahamic religions holding the national imagination hostage because of the chicanery of Nehruvian secularism. They have expounded on the need for new symbols, changes in historical perception, indeed a new nation. The most significant exposition has been that of V D Savarkar, who first came up with the term Hindutva as the title of an essay and would write that it was the “Prince of Ayodhya” who established the Hindu nation. “The day when the Horse of Victory returned to Ayodhya unchallenged and unchallengeable… that day was the real birth-day of our Hindu people,” he wrote.
It would, therefore, be a mistake to see the Ayodhya ceremony as a mere diversionary tactic in the midst of a pandemic and a sinking economy. For the architects of the Hindu Rashtra, it is a day to blow the conch shells and rejoice. The fact that this will happen on August 5 that marks the anniversary of the abolition of Article 370, that they have viewed as an abomination, is a matter of celebration and not a cause of concern for them. It was again Savarkar who would say that a Hindu was someone for whom India was both the pitrabhumi (land of ancestors) and punya bhumi (holy land), by which definition Muslims and Christians were excluded.
The fact is that till now in independent India, the August 15 prime ministerial speech is made from the ramparts of the Red Fort, a Mughal monument, and the business of government and Parliament continued in British-built structures. This does not appeal to adherents of an ideology seeking to create a muscular new Hindu identity after what they view as centuries of subjugation at the hands of Muslims and then, Christians. British architect Edward Lutyens designed that historic zone and his last name is now routinely used as an insult meant to put down an old elite. The central vista project announced last year to redevelop this zone in Delhi must also be seen in this light: There is an ideological underpinning to it, beyond being a mere vanity project for a prime minister.
But to return to Ayodhya, it lies in the region once known for a cultural effervescence often described as Ganga-Jumni tehzeeb, that sounds like an outdated cliché today. For one, more rivers run through the region besides the Ganga and Yamuna. There is the Saryu along which Ayodhya stands and the Gomti that cuts through Lucknow. Faizabad, the town to which Ayodhya is attached, was the first capital of the Nawabs of Awadh, who patronised music, the arts, the dance form of kathak, and made donations to many temples. Ayodhya’s pre-eminent temple to date has been the Hanumangarhi, whose construction was supported with several revenue land grants by the nawabs.
My first trip to Ayodhya was made in November 1992, weeks before the Babri mosque was brought down. In the backdrop of the Ram janmabhoomi movement, I began my reporting career travelling across India searching for the survival or death of syncretic traditions and a composite culture. The series, titled “In Good Faith”, was being published in The Indian Express. I would see fragile traditions vanish in the face of rising Hindu assertion and as the counterpoint, a growing Muslim conservatism. Equally, many survived.
There was a large police presence in Ayodhya that year and it seemed that an apocalyptic event was round the corner. Between sadhus, kar sevaks, politicians and policemen, I met Ansar Hussain, then 87, a devout Muslim who had for 45 years been caretaker of the Sunder Bhawan, one of the many Sita Ram temples in Ayodhya. He was certain he would be safe; why, he said, when he had fallen sick some years ago, two sadhus of the Hanumangarhi temple had donated blood for him! I would return to Ayodhya four days after the demolition and find a big lock on his door and learn that the family had fled. A young boy wearing a saffron scarf would say that it is good the old fool has gone as he was polluting the Gods. But again, visiting Ayodhya some years later, I would learn that Ansar Hussain had returned and continued looking after his Sita-Ram mandir till his death in his mid-90s.
The Awadh region has birthed many cultures and contesting memories, from a nawab who would compose a dance drama called Radha Kanhaiyya ka Kissa, to the great singer of thumris and ghazals named Akhtari Bai Faizabadi, whom we know as Begum Akhtar.
Now the metaphorical Prince of Ayodhya returns and a grand symbol of the recast Hindu nation shall dominate the skyline.
A change that hit federalism, inclusion
The idea that Article 370 weakened the Indian Union is erroneous and against basic understanding of democracy
M.Y. Tarigami is CPI(M) Central Committee Member, four-time Member of the J&K Legislative Assembly from Kulgam Constitutency, and President J&K – CITU
Ever since Article 370 that broadly defined Jammu and Kashmir’s relationship with the rest of India was upended and a new framework introduced last year, political activity in the erstwhile State has come to a complete halt.
In the last one year, the reorganisation of the erstwhile State was defended on the ground that it would lead to greater integration of J&K with the rest of the country. In a democracy, the concept of integration has to be evaluated from a multi-faceted system and lens, which includes the emotional aspect as well. And in that respect, sadly, the effect on the ground of the cataclysmic change of August 5, 2019 has yielded the opposite effect. J&K seems to be stuck in a morass.
First, the continued detention of political prisoners, particularly those who have been legislators and sworn in by the Constitution of India, shows that if democratic rights are not even available to the voices that speak on behalf of the Indian Union — voices that were more loyal than the king — how would ordinary people even think of enjoying them? Incidentally, this change was introduced on August 5, which also happens to be the birth date of arguably the foremost scholar (and activist) on J&K, Balraj Puri; he passed away in 2014.
The two core ideas that he consistently advocated were: peace would not ensue in J&K without guaranteeing respect for the democratic rights for its people; to ensure that the most important tool would be a rigorous pursuit of federalism within the State. Both of these are particularly salient in the present context.
Key to integration
In his best-selling book, Kashmir Towards Insurgency, published in the early 1990s, Balraj Puri presciently wrote that there was a persistent policy of denying Kashmir a right to democracy; one-party rule had been imposed on the State through manipulation of elections; Opposition parties had been prevented from growing, and elementary civil liberties and human rights had been refused to the people. “This refusal to integrate Kashmir within the framework of Indian democracy has proved to be the single greatest block to the process of Kashmir’s emotional and political integration with the rest of India.” He repeatedly argued that the feeling of hopelessness and a threat to identity exacerbated by a political vacuum create a breeding ground for militancy. He emphasised that a prerequisite to emotionally integrate Kashmir with the rest of India was to ensure that the people of the State enjoy the same democratic rights and constitutional protections as the people across the country.
Lessons of the last seven decades in J&K are crystal clear. The more democratic rights we give to the people of J&K, the more they feel a part of the Indian Union. The present phase of political dormancy reminds me of the early 1990s when the Kashmir Valley was perpetually under curfew. It was only after the channels of communications with everyone were opened that the strength of India’s democracy was exhibited. It was also realised that respect for human rights should be a key component of the Kashmir policy, as this and upholding national interest go hand in hand. These lessons were learnt the hard way with a lot of sacrifices, of lives, including those of ordinary Kashmiris and security personnel.
Asymmetry and federalism
The last year should worry the entire country, as the constitutional change was an attack on Indian federalism. The idea that the presence of Article 370 weakened the Indian Union is erroneous and is contrary to a basic understanding of democracy and lessons learnt from the experiments of Indian federalism. J&K’s separate flag and Constitution within the Indian Union represented asymmetry, which is integral to the Indian federal experience. It should be seen in the context of an urge for recognition of identity within the vast ambit of the liberal and accommodative spirit of the Indian Union.
There is plenty of evidence to suggest that such asymmetry has strengthened the Indian Union and led to better policy implementation and participation in political processes. In this respect, the multi-regional and ethnic J&K’s quest for autonomy should be seen through the broader lens of a multi-layered appetite for political, economic and social empowerment of all the three regions. J&K remains a microcosm of India’s diversity. J&K’s immense geographical, ethnic and religious diversity should be the source of strength rather than seen or viewed as a liability.
On devolution
I have always advocated, drawing from Balraj Puri’s life-long advocacy of the same, that the devolution of political power from Centre to J&K should not lead to political hegemony of any one region or political party; rather, it should be accompanied with a devolution of powers within J&K to reflect the former State’s divergent regional and ethnic urges. The institutional reconciliation of differences among these various shades of diversity is one of the prime components for a harmonious solution to the J&K imbroglio. Any devolution should have adequate federal checks and balances as accountability and transparency are at the heart of any successful federal democracy.
Overcoming the setback
Sadly, the decision, of August, 5, by the Indian Parliament has left everyone dissatisfied in J&K, including the people of Kargil within the separated Ladakh. It has only compounded the divide between J&K and the rest of the country that we, as a political class in J&K, had been assiduously trying to bridge for several decades, and at grave risk to our lives.
As we complete a year of this new constitutional reality, the situation in J&K calls for serious introspection from all those who believe in an inclusive and accommodative idea of India. We need multiple bridges including those between J&K and the rest of the country and among the various communities and regions of the former State. In order to build these bridges we will need a greater multi-layered, institutionalised decentralisation and respect for democratic rights for the people of J&K. And in this respect the developments that ensued after August 5, 2019 have run contrary to both.
Date:04-08-20
The conservative challenge to Hindutva
Hindu conservatism is the last bastion that right-wing populism seeks to vanquish effectively
Sajjan Kumar is a political analyst associated with Peoples Pulse
The proposed ceremony to lay the foundation stone for the Ram Mandir in Ayodhya on August 5 has generated three broad responses: euphoria from supporters; outrage from the Left, Ambedkarites and secularists; and strong disapproval on procedural grounds from eminent Hindu saints. While the first two responses were expected, it is dissenting voices emanating from Hindu religious authorities that merit attention. The accusations of the Dharmagurus deal with the emerging process of de-ritualisation of the Hindu religion by Hindutva in the following ways.
One, many Hindu Dharmagurus, including a Shankaracharya, believe that August 5 is an inauspicious day for the ceremony. According to them, astrologically, and in consonance with established religious practices, the second day (Dwitiya) of the dark fortnight (Krishnapaksh) of the Indian month of Bhadrapad (July-August) is considered inauspicious. Besides, gods are supposed to be resting during this month and must not be called upon. Despite this, the Bharatiya Janata Party government has decided to go ahead with the ceremony on this date.
Two, last year, before the Lok Sabha election, in open disregard of established traditions, the Ardh Kumbh was celebrated as the Kumbh in Prayagraj (Allahabad) with fanfare. Prime Minister Narendra Modi performed the populist act of washing the feet of sanitation workers. While the act got broad political applause, the Dharamagurus were pained to see the Kumbh being celebrated without auspicious sanction by unique astrological combinations.
De-ritualising Hinduism
These instances signify the growing process of de-ritualisation of the Hindu religion, primarily by the trustees of Hindutva, thereby pitting Hindutva against a section of religious authorities. Hindutva’s response to such criticism has been to invoke the paradigm of subaltern religiosity wherein disregard for the ritual domain is an accepted practice since the Bhakti movement. Doing so not only labels the dissenting Brahmanical religious authorities as obscurantist and ultra-orthodox, but also magnifies Hindutva’s appeal among the subaltern masses, the numerical majority.
The popular interplay of religion and politics is not new. Its votaries include Lokmanya Tilak, who started the Ganapati festival for political mobilisation against British rule; M.K. Gandhi, who used religious imagery during the freedom struggle; and Swami Karpatri Maharaj of the Ram Rajya Parishad in independent India. On the global level, political Islam does the same. This has been the position of Liberation theology too.
Hindutva seems to follow the above template but transcends it in practice. The issue here is not whether it uses religion in politics or not; rather, it is the status of religion in the political framework of Hindutva. In the case of old Indian votaries at the national level, and political Islamists and liberation theologists at the global level, the status of religion is either superior to or on a par with the political. Nowhere do we find religion to be inferior to the political in these cases. The old votaries invoked religion in political affairs by reinterpreting the sacred texts, but without questioning their sanctity. However, driven by the incentive and appeal of subaltern religiosity, Hindutva pushes the horizon when the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) argues that texts like the Ramcharitmanas and Manusmriti should be edited in the light of subaltern sensibilities. For instance, Amir Chand of Sanskar Bharti, an RSS outfit, stated, “In collaboration with the Ministry of Culture, we are debating the removal of portions from the Manusmriti which are anti-Dalit and anti-women and often quoted in arguments against Hindu scriptures.” Similarly, Balmukund Pandey, the head of Akhil Bharatiya Itihas Sankalan Yojana, another RSS outfit, announced a plan for modifying the Ramayana to weed out verses that are not in sync with the ideal image of Ram. These endeavours circumvent the traditional Hindu framework of multiple interpretations of texts and traditions. For instance, the Bhagavad Gita has undergone radical interpretations at the hands of Bankim Chandra Chatterjee, Tilak, Vivekananda, Gandhi, etc., thus becoming a creative tool to mobilise the masses. However, the sanctity of the text was never sought to be altered; the political game stopped at interpretation. Political Hindutva has no such restraint.
A new hierarchy
This unique characteristic signifies a new hierarchy between religion and politics. Here, religion is not only relegated to an inferior position but has also been effectively vanquished and used as a handmaid by the political. Therefore, the dominant other of Hindutva is not just the secular, the Left, the Ambedkarites and the assertive religious minorities. In fact, in its populist avatar, Hindutva finds it easier to tame these rivals. These oppositional discourses suit its political project. The real other that contemporary Hindutva shies away from acknowledging, but is perpetually wary of, is internal to the discourse: the Dharmacharyas and their devotees. Hindutva seeks to show them their marginal place in the age of subaltern religiosity. However, in doing so it faces a challenge as it ends up alienating a section of the core support base.
Therefore, the real question in the event at Ayodhya is how far Hindutva is willing to up the ante. The brazenness with which it is proceeding with the programme while disregarding ritual objections ironically places it on the same page as the Ambedkarites, who oppose Brahminical ritualism. Yet, Hindutva is taking this bet because this suits its populist appeal. The more it de-ritualises religion, the stronger is its appeal among the subaltern. The logical end of this quest could only be a religion without rituals — a handmaid which would dance to the tune of the political. In that state, the rational approach of political economy would be on a slippery ground as a religio-cultural framework without the restraints of rituals would be malleable enough to find a resonance with the majority.
This explains the counter-intuitive moves of Hindutva to disregard the dissent of the conservative Dharmacharyas, whose prominence denies the saffron an exclusive claim to the religious sphere. Without marginalising them, Hindutva would neither vanquish the religious, nor employ it popularly to find resonance with the subaltern and the technocratic youth. The latter two are not religiously conservative in orientation. Though it may sound ironical, at present the most formidable challenge that Hindutva faces is not from the secular forces, but rather from the conservative discourse from within. However, Hindu conservatism is on the retreat. This has been primarily due to the addition of two new constituencies within the fold of populist Hindutva: one, a thicker chunk of lower OBCs and Dalits and, two, a post-globalisation middle class looking for rapid disruptive change. The first constituency was never deeply interested in Hindu conservatism as it wasn’t a beneficiary of it. The second has actually made a generational shift from a conservative base and, in the words of Danish political scientist Michael Bang Petersen, shares the mindset for a “need for chaos”. It seeks disruption while paying lip service to conservatism. Nevertheless, Hindu conservatism is the last bastion that right-wing populism seeks to vanquish effectively.
निजीकरण नहीं है मर्ज की दवा
सतीश सिंह
कोरोना महामारी के कारण सरकार सरकारी बैंकों के एकीकरण की जगह उनके निजीकरण पर विचार कर रही है। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक का निजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेच कर राजस्व की कमी को पूरा करना चाहती है। दरअसल, कोरोना संकट की वजह से निर्धारित राजस्व लक्ष्य को हासिल करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सरकार के आर्थिक राहत पैकेज से भी सरकारी खजाने पर प्रभाव पड़ा है। चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में 10.6 फीसद तक की कमी आने की आशंका है।
पूंजी जुटाने के लिए सरकार बैंकों के अलावा बीमा कंपनियों के भी निजीकरण पर विचार कर रही है। अभी देश में आठ सरकारी बीमा कंपनियां हैं, जिनमें से सरकार छह बीमा कंपनियों का निजीकरण कर सकती है। निजीकरण के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) और एक गैर जीवन बीमा कंपनी ही सरकारी रह जाएंगे। देखा जाए तो सरकारी बैंकों के निजीकरण करने का प्रस्ताव कोई नई संकल्पना नहीं है। बैंकों के एकीकरण की संभावना पर अपना मंतव्य देने के लिए गठित कुछ सरकारी समितियां और भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी बैंकों के निजीकरण के पक्ष में पहले ही इशारा कर चुके हैं। इसके अलावा, वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के अनुसार गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा, लेकिन रणनीतिक क्षेत्रों में दो से पांच उपक्रमों को सरकार के अधीन रखा जाएगा, ताकि सरकार सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सके। चूंकि, बैंक और बीमा क्षेत्र रणनीतिक क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में सरकारी उपक्रमों की संख्या दो से पांच तक रह सकती है।
गौरतलब है कि सरकारी बैंकों के एकीकरण की प्रक्रिया इस साल अप्रैल में ही पूरी हुई है और इसके तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया है। इससे पहले, एक अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सात बड़े और पांच छोटे यानी बारह सरकारी बैंक बच गए हैं, जबकि वर्ष 2017 में सत्ताईस सरकारी बैंक थे।
सरकारी बैंकों की हालत को लेकर पिछले कुछ समय में जिस तरह की खबरें आई हैं, वे हैरान करने वाली हैं। कहा जा रहा है कि सरकारी बैंकों की भागीदारी तेजी से घट रही है और इसी तरह चलता रहा तो सरकारी बैंक जल्द ही बीएसएनएल और इंडियन एअरलाइंस के रास्ते पर जा सकते हैं। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक यह बात सच नहीं है। अभी भी सरकारी बैंकों का बाजार में वर्चस्व बना हुआ है। परिसंपत्ति के मामले में भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी बाजार हिस्सेदारी मार्च 2019 में 22.50 फीसद थी। विश्व के सौ शीर्ष बैंकों में भी भारत से केवल भारतीय स्टेट बैंक ही शामिल है। एकीकरण के बाद दूसरे स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक और तीसरे स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा काबिज हो गया है।
भारत में बैंकों की बिगड़ती हालत की सबसे बड़ी वजह बढ़ता एनपीए है। पिछले कई सालों से बैंक इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। कोरोना महामारी ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। एक मोटे अनुमांन के मुताबिक फिलहाल बैंकों का एनपीए 9.35 लाख करोड़ रुपए है। एनपीए में भारी-भरकम वृद्धि के अनुमान की वजह से कोरोना महामारी के बाद सरकार को कमजोर बैंकों में लगभग बीस अरब डॉलर की राशि डालनी पड़ सकती है। दिसंबर, 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में कहा गया था कि सितंबर 2020 तक भारतीय अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का एनपीए कुल कर्ज के 9.9 फीसद के स्तर पर पहुंच सकता है।
बैंकों को मजबूत बनाने के लिए उनके संचालन में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। सरकार अक्सर सरकारी बैंकों की तुलना निजी बैंकों से करती है, लेकिन निजी बैंकों पर कभी सरकारी कामों का बोझ नहीं डाला जाता है। सरकारी कामों को करने के एवज में सरकारी बैंकों को कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जाती। सबसे जोखिमभरा तो कर्ज देने के लिए सरकार द्वारा असंभव लक्ष्य निर्धारित करना और बार-बार कर्ज माफी के रास्ते पर चलना है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों को सरकारी बैंकों द्वारा एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कर्ज देने का लक्ष्य निर्धारित करती है। कम मानव संसाधन होने और लक्ष्य के बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण कर्ज प्रस्तावों की जरूरी जांच-परख बैंक ठीक से नहीं कर पाते हैं, और यही वजह है कि बाद में कर्ज एनपीए में तब्दील हो जाते हैं। वर्ष 1947 से 1969 तक भारत में कुल सात सौ छत्तीस निजी बैंक या तो असफल हो गए थे या फिर उनका दूसरे बैंकों में विलय कर दिया गया था। इसकी वजह से करोड़ों लोगों की जिंदगी भर की कमाई लुट गई थी। निजी बैंकों की नकारात्मक भूमिका को दृष्टिगत करते हुए ही वर्ष 1969 में निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 1969 से वर्ष 2018 के बीच भी छत्तीस निजी बैंक डूब गए या उनका सरकारी बैंकों के साथ विलय कर दिया गया। इनमें सबसे प्रमुख था- ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में विलय, क्योंकि इस विलय के बाद ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स के प्रदर्शन पर नकारात्मक असर पड़ा था। हाल में आइडीबीआइ बैंक का निजीकरण किया गया है। फिर भी इसके प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं दिखा है। इसलिए यह सवाल का उठना लाजिमी है कि अगर निजी बैंक कुशल हैं तो क्यों डूब गए या फिर क्यों सरकारी बैंकों में उनका विलय कर दिया गया? सवाल यह भी है कि अधिकांश उद्योगपति क्यों सरकारी बैंकों से कर्ज लेना पसंद करते हैं? क्यों निजी बैंक, ढांचागत परियोजनाओं को कर्ज देने से क्यों गुरेज करते हैं और ऐसा करने के लिए सरकारी बैंकों पर क्यों दबाव डाला जाता है?
इस वक्त देश के आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव, बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी की संभावना और सरकार को अपने शेयरों की सही कीमत न मिलने की उम्मीद के कारण चालू वित्त वर्ष में सरकारी बैंकों के निजीकरण की संभावना काफी कम है। अभी चार सरकारी बैंक जैसे- इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क के दायरे में हैं, जिसके कारण इन पर कर्ज बांटने समेत अनेक प्रकार की पाबंदियां लगी हुई हैं। इसलिए मौजूदा हालात कोई भी इन बैंकों में निवेश करने से गुरेज करेगा।
भले सरकार कुछ सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों के निजीकरण की बात कह रही है, लेकिन क्या निजीकरण से मौजूदा समस्याओं का समाधान संभव है? सरकार को निजीकरण से कुछ पैसे जरूर मिल सकते हैं, लेकिन कोरोना काल में क्या सरकार को अपने शेयरों की सही कीमत मिल पाएगी? सवाल यह भी है कि छह बैंकों के निजीकरण के बाद बचे हुए सरकारी बैंक क्या सरकारी लक्ष्यों को हासिल कर पाने में समर्थ होंगे? निजीकरण करने के पीछे सरकार का प्रमुख तर्क यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर बैंकों का परिचालन संभव नहीं है, लेकिन अगर सरकारी बैंकों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया जाए और उन पर सरकारी लक्ष्यों को हासिल करने का दबाव नहीं डाला जाए, तो वे खुद ही बिना किसी मदद के आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं।
जाति से पार पाएगी क्या?
नवल किशोर कुमार
बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। कोविड-19 के संक्रमण के बावजूद निर्वाचन आयोग की तरफ से इसके स्पष्ट संकेत दिए जा चुके हैं कि चुनाव होंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। भाजपा की ओर से खुद अमित शाह ने वर्चुअल रैली शुरू की और एक तरह से चुनावी जंग का एलान कर दिया। अब उनका अनुसरण कर रहे नीतीश कुमार के द्वारा भी वर्चुअल रैलियां आयोजित की जा रही हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भी चुनावी बिसात पर मोहरे कौन होंगे, इस दिशा में पहल किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि इस बार के चुनाव में वे कौन से मुद्दे होंगे, जिनका असर चुनाव के परिणामों पर संभावित है?
इस प्रश्न पर विचार करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि क्या वाकई बिहार में मुद्दे चुनाव को प्रभावित करते हैं? फिर यह भी मतदाताओं का व्यवहार क्या इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस तरह के दुख और परेशानी से दो-चार होते हैं? इस संबंध में बटलर कहते हैं कि ‘सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के प्रति मतदाता की राजनीतिक प्राथमिकताओं, दृष्टिकोण और राजनीतिक झुकाव का निर्धारण उसका सामाजिक परिवेश कैसा है-इस आलोक में तय होता है, जिसमें वह निवास करता रहा है। इस संदर्भ में विद्वानों के अध्ययन ने भी ऐसे ‘सामाजिक परिप्रेक्ष्य’ के नियामक होने की पुष्टि की है, जिसके माध्यम से मतदाता अपने-अपने ‘चुनावी व्यवहार’ और राजनीतिक प्राथमिकताओं के स्वरूप का निर्धारण करते हैं।’ (बर्टल्स, 2008)।
जाहिर तौर पर इस प्रकार के ग्रहण किए गए सामाजिक लक्षण एवं प्राथमिकताएं, मतदाताओं के मतदान करने की अवधि के दौरान उनके व्यवहार में भी दृष्टिगत होते हैं। मसलन, उनकी किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता या किसी राजनीतिक दल के समर्थन का आधार अथवा किसी उम्मीदवार के समर्थन में उनके तर्क। फिर, राजनीतिक वरीयताएं प्राथमिक सामाजीकरण के द्वारा भी प्रभावित होती हैं। वस्तुत: चुनावी व्यवहार के अंतर्गत मतदाताओं की राजनीतिक उन्मुक्तता या झुकाव एवं किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता और मतदाता के रूप में व्यवहार जैसे तत्व समाहित होते हैं। यह कथित व्यवहार वस्तुत: अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। जैसे-सामाजिक वर्ग, लिंग, नस्ल, धार्मिंक उन्मुक्तता या झुकाव और सामाजिक अस्मिता। इस प्रकार यह कमोबेश स्पष्ट ही है कि किसी विशेष निर्धारित अवधि में होने वाले चुनाव से तत्कालीन सामाजिक विशेषताओं का तो पता चलता ही है, किन्तु इसके साथ ही इसके स्याह पक्षों की भी जानकारी होती है। प्रत्येक राज्य की एक बनावट होती है, जैसे- राजनीतिक बनावट, सामाजिक बनावट, भौगोलिक बनावट इत्यादि। बिहार की आबादी की बनावट पर गौर करें तो इसमें भिन्न-भिन्न जातियां हैं। बिहार की राजनीति में जाति हमेशा से ही अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण रही है। राजनीतिक दल इसका अपने सामाजिक और राजनीतिक आधार के रूप में व्यवहार करते रहे हैं।
बिहार की राजनीति में जाति की इतनी सघन केंद्रीयता है कि इसके आधार पर यह भी तय होता है कि टिकट कैसे वितरित किए जाएं और चुनाव पश्चात मंत्रालयों का आवंटन भी जाति को ध्यान में रखकर किया जाता है। मतदाताओं का व्यवहार भी एक महत्त्वपूर्ण फैक्टर है, जिसके कारण बिहार की राजनीति में ‘जाति’ निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है। बानगी के तौर पर वर्ष 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के व्यवहार को देखें। इस चुनाव में दो मुख्य गठबंधन थे। पहला गठबंधन था राजद, जदयू और कांग्रेस का महागठबंधन तो दूसरा गठबंधन भाजपा का था, जिसमें रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा शामिल थी। सीएसडीएस द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में 84 फीसद अगड़ी जातियों ने भाजपानीत राजग गठबंधन को वोट किया। यह आंकड़ा महत्त्वपूर्ण है, जो यह बताता है कि बहुसंख्यक अगड़ी जातियों का वोट जदयू को तभी मिलता है जब उनका गठबंधन भाजपा के साथ होता है।
भाजपा के बगैर जदयू का कोई महत्त्व अगड़ी जातियों में नहीं है और इसकी वजह यह कि भले ही नीतीश कुमार ने अपनी टीम में अगड़ों को प्रमुख स्थान दिया है, शीर्ष पर वे स्वयं हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। बिहार में यादव जाति के मतदाताओं का चुनावी व्यवहार क्या है, इस संबंध में सीएसडीएस का आंकड़ा बताता है कि वर्ष 2015 में 68 फीसद यादव मतदाताओं ने राजदनीत महागठबंधन को वोट किया। वहीं 71 फीसदी कुर्मी जाति (नीतीश कुमार इसी जाति से आते हैं) ने भी महागठबंधन को वोट किया। सबसे दिलचस्प कोइरी जाति के मतदाताओं का व्यवहार रहा जो वर्ष 2015 में इस दुविधा में थे कि उपेंद्र कुशवाहा उनके नेता हैं या नहीं। सीएसडीएस का आंकड़ा बताता है कि 30 फीसद कोइरी मतदाताओं ने महागठबंधन तो 28 फीसद ने राजग को वोट दिया। जाहिर तौर पर उपरोक्त आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि बिहार में चुनावी राजनीति के केंद्र में जाति महत्त्वपूर्ण है। मुद्दे मायने नहीं रखते। इसे और समझने के लिए 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करते हैं।
यह माना जा रहा था कि अगस्त, 2008 में आए कोसी महापल्रय का असर चुनाव परिणामों पर पड़ेगा। कम से कम उत्तर बिहार के 9 जिलों में जहां कोसी में आए बाढ़ के कारण लाखों जिंदगियां तबाह हुई थीं, लेकिन जब चुनाव हुए तो बाढ़ और बाढ़ के दौरान सरकारी बदइंतजामी के मुद्दे हवा हो गए। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में 69 प्रतिशत यादवों ने राजद को तो 58 प्रतिशत कुर्मी व कोईरी मतदाताओं ने भाजपा-जदयू गठबंधन को वोट दिया। खैर, यह तो साफ है कि इस बार भी बिहार में चुनाव जाति के आधार पर लड़े जाएंगे और जीत उसी की होगी जो अधिक-से-अधिक जातियों को अपने पाले में लाने में कामयाब होगा। इनमें अति पिछड़ा वर्ग की जातियों का चुनावी व्यवहार अहम होगा। दूसरी तरफ गरीबी, बेरोजगारी, कोरोना के कारण उत्पन्न हुई समस्याएं, स्वास्थ्य अधिसंरचनाओं का अभाव आदि मुद्दे हवा होंगे। यही बिहार की राजनीति की विशेषता भी है और सबसे बड़ा अवगुण भी।
Date:04-08-20
नक्सल और अलगाववाद को मिलेगी मात
प्रो. सतीश कुमार
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को समाज और देश को बदलने वाला बताया है, जबकि विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की है। खैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होना स्वाभाविक और भी है, लेकिन इसके विभिन्न पहलुओं को देखने पर लगता है कि पहली बार कोई ऐसी शिक्षा नीति को लाया गया है, जो देशज ज्ञान की बात करता है। विशेषकर जनजातीय इलाकों में जहां पर पढ़ाई दम तोड़ चुका होता है।
भाषायी अड़चन एक बीमारी बन चुकी होती है। नक्सलवाद और अलगाववाद लोगों के बीच अपनी पहचान और आत्मीयता बना चुका होता है। ऐसे हालात में सबसे पहला शिकार स्कूल और उसमे पढ़ने वाले बच्चे बनते हैं। झारखंड और बिहार में अनेकों ऐसे स्कूल हैं, जो दो दशकों से बंद पड़े हैं, क्योंकि वहां या तो स्कूल नक्सलियों के कब्जे में है या वह विद्यालय पुलिस छावनी बन चुका है। बिहार में पिछले एक दशक में काफी बदलाव दिखा है, लेकिन झारखंड के कुछ जिले आज भी पूरी तरह से प्रभावित हैं। 2020 की शिक्षा नीति कैसे नक्सलवाद से लड़ने में सक्षम है, इस बात की चर्चा जरूरी है। इसमें कई नई बातें जोड़ी गई है, जो पहले कभी शिक्षा व्यवस्था की अंग बनी ही नहीं। मसलन क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की व्यवस्था। ट्राइबल राज्यों में स्कूल नहीं चलने का सबसे अहम कारण भाषायी मुसीबत थी। बच्चे न तो इंग्लिश समझते और न ही हिंदी बोल पाते हैं। उनके बीच उन्हीं की भाषा में शिक्षा की व्यवस्था से बहुत कुछ बदल जाएगा। दूसरी विशेषता समाज को मजबूत और महत्त्वपूर्ण इकाई बनाने की भी है। बालभवन की स्थापना और उसकी देखरेख में गांव वालों की भूमिका। गांव में नक्सलवाद ने अपना पैर कैसे जमाया? जब गांव कमजोर बन गया, स्कूल गांव के लोगों के प्रभाव में काम करता था, वह भी टूट गया। बच्चे दूरदराज ब्लॉक के स्कूल जाने लगे, साधन सम्पन्न शहरों की ओर चले गए। गांव के भीतर एक सामाजिक ढांचा टूटता चला गया और इसका फायदा नक्सलियों को मिलने लगा। वही स्थिति भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अलगाववाद को लेकर बनी। इन समस्याओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण और भी है लेकिन शिक्षा की कमी ने हिंसा को फैलने का रास्ता दिया। 2020 की शिक्षा व्यवस्था में जनजातीय ज्ञान को भी अहमियत दी गई है। देशज ज्ञान को बढ़ाने के लिए विशेष महत्त्व दिया गया है। जनजातीय समुदाय के बीच संचित ज्ञान को भी बटोरने और संग्रहित करने की बात इस नीति में कही गई है। पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास की अवधारणा को भी मजबूत बनाने की योजना है। रोजगारजनित व्यवस्था इसका सबसे मजबूत अंग है। रोजगार स्कूल के आधार पर मिलता है। गांव और देश की समझ बड़े बड़े अनुष्ठान से उत्तीर्ण होने वाले आईआईटी के विधार्थी को भी नहीं बन पाती है, क्योंकि गांव के संदर्भ में उनकी समझ शिक्षा तंत्र के जरिये पनप ही नहीं पाई, लेकिन नई शिक्षा नीति में लोकल से ग्लोबल के बीच एक मजबूत सेतु बनाने की कवायद की गई है। ट्राइबल बच्चो के लिए बोर्डिंग और मुफ्त शिक्षा का प्रबंध भी इसकी विशेषता है। अगर गांव और शहर के बीच स्कूली दरार खत्म हो गया तो शहरों की ओर पलायन भी बहुत हद तक थम जाएगा। इसलिए प्रमुख समाजसेवी और चिंतक सुनील अम्बेकर जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में राष्ट्रीय-सह प्रचारक प्रमुख हैं, इस शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्र निर्माण के लिए एक मुख्य करक मानते हैं। आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां देश के सामने आई, उसमें एक बेहद गंभीर समस्या भाषा की समस्या थी। भाषाई विषमता ने देश को खंडो में बांट दिया। एक वर्ग अंग्रेजी स्कूलों से निकलने वाला इलीट वर्ग बनता गया, और शेष सरकारी स्कूलों में पढ़कर बेतरतीब व्यवस्था के शिकार बनते गए।
प्रतियोगिता परीक्षाओं में उच्च कोटि की नौकरियां भी अंग्रेजी में पढ़ने वालों की मिलती गई। 70 वर्षो में मातृभाषा की स्थति अछूत जैसी हो गई। यह परिवर्तन समाज के लिए काफी पीड़ादायक रहा। गांधीजी ने इस समस्या के सन्दर्भ आगाज किया था। उनकी दिव्य दृष्टि ने भविष्य का लेखा-जोखा कर लिया था। ट्राइबल क्षेत्र ज्ञान से भरपूर है। केंद्र और राज्य की राजनीतिक व्यवस्था ने उनके सामाजिक, आर्थिक तंत्र को कभी स्वीकृति नहीं दी। उनके साथ प्रगतिशील नहीं होने का एक धब्बा लग गया। फिर उनका अनादर और तिरस्कार किया गया, जो नक्सलवाद और अलगाववाद में दिखाई देने लगा, मगर जिस तरीके से शिक्षा नीति में जनजातीय और अनुसूचित जाति के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, उससे-भारत की आत्मा जो आज भी गांव में बसती है-पुन: निखरेगी और नक्सलवाद और अलगाववाद को पनपने को कोई रास्ता नहीं मिल पाएगा।
कब तक जारी रहेगा चीन पर अमेरिकी दबाव
यशवंत राज, अमेरिका में हिन्दुस्तान टाइम्स संवाददाता
पिछले सप्ताह अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल आर पोम्पिओ ने भारत और अमेरिका में मौजूद रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों का आह्वान किया। उन्होंने उन्हें उकसाया कि समान विचारधारा वाले देश एक नया समूह, लोकतांत्रिक देशों का एक गठजोड़ बनाएं, ताकि चीन से मुकाबला किया जा सके। यह भारत को साफ तौर पर संदेश था। उन्होंने कहा कि अन्य राष्ट्र भी चीन की बदमाशियों के खिलाफ खड़े हों और इस नए समूह में शामिल हो जाएं।
उनमें से कुछ विशेषज्ञों ने आगे बढ़कर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का सुझाव दे डाला। यह एक भीषण सुझाव है। लेकिन यह समय है, जब इससे भी ज्यादा की जरूरत महसूस होने लगी है। नई दिल्ली में कुंठा का भाव पैदा हो रहा है, चीन सीमा पर बहुत धीमी गति से पीछे हट रहा है। भारत वर्तमान यथास्थिति रखने या पूर्व की यथास्थिति बनाने को लेकर असमंजस में है। पर चीन के विरुद्ध समूह का सुझाव देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह नहीं बताया कि इस समूह के लिए उनके मन में क्या है? इसलिए ऐसी अटकलें थीं कि यह समूह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) जैसा ही कुछ हो सकता है। नाटो तो तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ बनाया गया था। यह भी अटकल थी कि चीन से भिड़ने के लिए शायद पूरी तरह से एक अलग ही मंच बनेगा।
गुरुवार को सीनेट की सुनवाई में पूछे जाने पर, पोम्पिओ ने कहा कि वह इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि यह मंच क्या आकार या रूप ले सकता है। हालांकि यह अकारण नहीं कि पोम्पिओ के पास बताने के लिए इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि अमेरिका आगामी 3 नवंबर के बाद अपनी इस इच्छा को जारी रखेगा। 3 नवंबर वह महत्वपूर्ण दिन है, जब अमेरिका अपने आगामी राष्ट्रपति के लिए वोट करेगा। देखने वाली बात होगी कि अमेरिका व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और चार साल रखने के लिए वोट करता है या फिर उनको चुनौती दे रहे डेमोक्रेट नेता और पूर्व उप-राष्ट्रपति जो बिडेन को चुनता है?
क्या डोनाल्ड ट्रंप जीत हासिल करने के बाद भी तनाव में वृद्धि जारी रखेंगे? अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप ने ही चीन के विरुद्ध तनाव की शुरुआत की है। उनके आलोचक व्यापक रूप से यह मानते हैं कि अमेरिका में कोविड-19 से लड़ने में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा किया है। सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक मामले और महामारी से सबसे अधिक मौतें अमेरिका में ही हुई हैं।
एपी के सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग दो तिहाई या 61 प्रतिशत अमेरिकी महामारी के प्रति ट्रंप की प्रतिक्रिया से इत्तफाक नहीं रखते। इससे भी अधिक 64 प्रतिशत अमेरिकी मानते हैं कि चीन महामारी को संभाल नहीं पाया। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 73 प्रतिशत अमेरिकी चीन के प्रति नकारात्मक दृष्टि रखते हैं। खास बात यह है कि पिछले चार महीनों में चीन के प्रति नकारात्मक दृष्टि में सात अंकों की बढ़त हुई है। अत: इस समय चीन पर हमलावर होने के बहुत राजनीतिक मायने हैं।
अब यह बड़ा सवाल है कि अगर ट्रंप को दूसरा कार्यकाल नसीब होता है, तो क्या वह तब भी चीन पर दबाव बनाए रखेंगे? अभी तक उनका चीन के प्रति रुख असंगत रहा है। ट्रंप का पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ठीक संवाद था। वायरस से लड़ने के लिए शुरू में चीन की प्रशंसा भी की गई थी, लेकिन जब खुद अमेरिका इससे ग्रस्त हुआ, तब ट्रंप का रुख पलट गया। भारत इस बात को समझता है, इसलिए अमेरिकी विदेश मंत्री ने जब समान विचारधारा वाले देशों से अपील की, तब भारत अपनी प्रतिक्रिया में मौन ही रहा।
ट्रंप और पोम्पिओ की योजना पर विचार करते हुए इसके सभी नतीजों को भी परख लेना चाहिए। भारत इस योजना पर जो बिडेन के रुख का भी बेसब्री से इंतजार करेगा। बिडेन के नजरिए का महत्व इसलिए है, क्योंकि अनेक सर्वेक्षणों के अनुसार, बिडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। रिपब्लिकन की तुलना में डेमोक्रेट के विचार चीन के प्रति ज्यादा अनुकूल रहने की उम्मीद है। साफ है, डेमोक्रेट नेता अपने देश के वर्तमान विदेश मंत्री पोम्पिओ की आक्रामक योजना का आंख मूंदकर अनुमोदन तो नहीं ही करेंगे।
