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Date:03-08-20

A vaccine for the economy

India can easily convert the corona crisis into an opportunity. Here’s how

Chetan Bhagat

We have lived with Covid-19 for over six months now. The time elapsed has helped us better understand the virus that confounded most health experts. This also allows us to plan for a post-Covid India, when hopefully the virus would be in control, but we will still have the enormous job of rebuilding our economy.

Here’s what we know about corona now. First, the bad news – Covid is fairly resilient. No other flu virus has ever spread like this in India’s summer heat, for instance. The virus won’t just ‘go away on its own’ as many felt it eventually would. Especially in large, relatively free democracies, containing the virus is a daunting task. In fact, the top three countries with coronavirus cases (the US, Brazil, India) are the world’s top three democracies.

However, there is also some good news. The death rate versus corona positives is lower than originally thought (less than 1%). Since the virus began early this year, global deaths are a little under 7 lakh, at the time of writing this article. While this is a big absolute number, an estimated 3.3 crore people have died this year worldwide, from all possible causes (source: worldometer).

One more positive news about coronavirus is that face masks and social distancing, relatively simpler to implement than full lockdowns, seem to work just as well in containing the spread. Finally, the most positive news is that multiple vaccines are in final, Phase-III trials.

While success in these trials is not guaranteed, with so many different vaccines being tested, there is an excellent chance that we would have a vaccine within the next six months. As an optimist and based on the sheer number of trials and the historical success rates of past Phase-III vaccine trials, I would put the chance of a Covid-19 vaccine being available by February 2021 at over 80%!

For optimists we must be. If we give up hope and fall into despair, we will never be able to make the Indian economy recover. We have to start the work for a post-corona world right now if we want to make the most of it.

To pessimists, a crisis feels like the end. To me that is a loser’s mindset, something we need to shed right now. For optimists this crisis is not the end, but the beginning. This is a wonderful, once-in-a-century opportunity for India. The entire world was smug and comfortable with their factories churning out output in China. If they had to grow, they simply added capacity in China. Not anymore.

Now, even if they don’t move their existing factories out of China, they will think twice about adding more capacity at the same location or opening new ones. This is where India has to come in, wave its hand, and say to the world – ‘Guys, we are ready. We’ll manufacture stuff for you. Give us a chance.’

Will merely waving our hand and extending invitations be enough? Absolutely not. We have to be ready. We have to not just invite; we have to be an attractive, alternative destination to China. For this we need to change a few things. This isn’t just about fiscal spending and gobbledygook of suggestions with unending economic data. Here’s what we can and need to do in practical terms.

1) Have better internet connectivity – It’s 2020, there’s no excuse for having sluggish data or bad Wi-Fi connections. Post-Covid, reliance on data has risen manifold. India is still terrible in data and Wi-Fi speeds compared to China and other Asian countries. Do what it takes. Fix it. You cannot be taken seriously as a nation if you have bad Wi-Fi.

2) Improve the speeds of our ports, trains and even roads. Ports in Hong Kong and China move goods five times faster than us. Again, no excuse for all this in 2020. Endless paperwork, permissions, officials behaving as if every business is crooked unless proven otherwise is no way to be competitive. Stop it. Similarly, with lesser demand for aviation, trains and roads have to become faster. Our trains still move at 1980s speeds. Not every train needs to be a bullet train. But they don’t need to be bullock carts either. Similarly, roads need to be faster if we hope to compete with China.

3) Create an Arhchan mukt Bharat. While the government is implementing rather well its own political Congress mukt agenda, it’s time we really make business arhchan free. Arhchan means obstacle in English, but the Hindi word is loaded with far more meaning. Arhchans are a way of life in India. Arhchans are those irritating obstacles that will come up from babus, regulators, local politicians, anyone with power of any kind who will harass any investor.

If someone wants to move a $200 million plant out of China to India, how can you guarantee me that there will be no arhchan? Answering this fundamental question will determine India’s post-Covid economic status, the future of our new generation and frankly, India’s place in the world. Can we make Indian business arhchan free?

India can easily convert the corona crisis to an opportunity. Maybe that is why we threaten China a bit (which might even explain their ratcheting up of border tensions). However, mere chest thumping, slogans or patriotic zeal won’t make us the next manufacturing hub. We have to focus, prepare and offer something compelling to the world.

Once Covid is over, let’s not go back to unproductive issues. In fact, let’s start getting ready for a corona vaccinated world right now. Let’s vaccinate our economy so that it can remain healthy and thrive in the coming decades.

Date:03-08-20

Missing The Target

PM-KISAN is not reaching all farmer households as intended

Bornali Bhandari , Santanu Pramanik & Sonalde Desai , [ Bhandari and Pramanik are senior fellows at NCAER, Desai is a joint professor at NCAER and University of Maryland.]

The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) is the first universal basic income-type of scheme targeted towards landed farmers. It was introduced in December 2018 to manage agricultural stress. Initially, the scheme was targeted at small and medium landed farmers, but with the declining growth in gross value added of the agricultural sector, it was extended to all farmers in May 2019. The Union budget had allocated Rs 75,000 crore to this scheme in 2020-21.

PM-KISAN is a useful vehicle to provide support to farmers during the lockdown and it was included in the Pradhan Mantri Garib Kalyan Package and on March 28 it was announced Rs 2,000 (out of Rs 6,000) would be front-loaded to 8.7 crore farmers between April-June. But, was this a useful way of relieving distress during the lockdown? Data from the Delhi-NCR Coronavirus Telephone Survey Round 3 (DCVTS-3) conducted by the NCAER National Data Innovation Centre in mid-June provides some useful insights.

The target geographical area for DCVTS is the Delhi-NCR. The DCVTS-3 included 52 per cent rural and 48 per cent urban households from Haryana, Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh. The survey offers a holistic perspective to understand the extent of income loss of farm households, their experience of hardship and the role of PM-KISAN in alleviating their suffering during April-June. Out of the 3,466 households in the sample, 18 per cent reported cultivation as the primary source of household income.

The survey records a somewhat lower level of economic distress among farmers than among other groups. While farmers faced some logistical challenges in transporting and selling their produce, 97 per cent of them continued to harvest rabi crops and prepared for the kharif season. Nearly 75 per cent of the cultivators who usually hire labourers for agricultural activities continued to do so.

As a result, farmers were relatively immune to the economic impact of the lockdown. About 32 per cent of them experienced large income losses in the month of May, which is much lower compared to the proportion among casual wage workers (73 per cent) and business households (70 per cent). About 20 per cent of farm households reported no reduction in their income in May.

The proportion of households that had to borrow to meet their day-to-day consumption needs during the lockdown was relatively low for the farmers (34 per cent) compared to casual wage workers and business households. While 7 per cent of farm households suffered from occasional unavailability of food during the lockdown, this figure was much higher for casual workers (24 per cent) and business households (14 per cent).

In the months of April and May, 21 per cent of 632 farm households received cash transfers through PM-KISAN. Among the recipients, around two-thirds reported receiving Rs 2,000 and about a fourth received Rs 4,000 in April and May combined, possibly because family members engaged in agricultural activities may be co-residing within a household.

On the whole, when compared to non-recipients of PM-KISAN (including both farm and non-farm households), these households exhibited lower signs of economic distress. About 35 per cent of rural PM-KISAN recipients suffered income losses to a large extent in comparison to more than half of the non-recipients. A little more than a third of PM-KISAN recipients borrowed money during this period as against 48 per cent of non-recipients. However, these households were somewhat better off than the general rural population even before receiving PM-KISAN benefits. Thus, their relative immunity to the income shock may not be solely due to PM-KISAN.

Two aspects of this scheme present particular challenges. First, PM-KISAN is not reaching all farmer households as intended. Most of the farmers in UP, Haryana and Rajasthan own land and should be receiving benefits. But only 21 per cent of the cultivators interviewed reported receiving the benefit. The exclusion is greater in UP than in Haryana and Rajasthan. Second, this scheme is not pro-poor since recipients of PM-KISAN seemed to be better off than the general rural population even before the lockdown. Given this uncertainty over the reach of PM-KISAN and its targeting, the relevance of the scheme needs to be carefully evaluated during this period.

Date:03-08-20

A Pedagogy for New India

Education policy reform will help India leverage its demographic dividend

Amitabh Kant , The writer is CEO, NITI Aayog.

An astounding 34 years since its education policy was last revised, India is again at the cusp of a glorious and historic reform with the announcement of the National Education Policy (NEP) 2020. Timely and progressive, NEP marks a monumental development in the country’s education system. In fact, the document, iterated over the last few years, is an ode to the ideals of public policy, factoring in voices of every stakeholder — from experts to teachers and the common man. It is informed by insights from 2.5 lakh gram panchayats across the country.

While the agenda for systemic reform has gained ground in recent years through initiatives such as the NITI Aayog’s School Education Quality Index (SEQI), the Sustainable Action for Transforming Human Capital in Education (SATH-E) and even the Aspirational Districts programme, NEP will drive transformational change in alignment with the system’s need to focus holistically on the critical tenets of access, equity, infrastructure, governance and learning. Advocating forward-thinking and cogent reform, NEP 2020 is an amalgamation of need-based policy, cutting-edge research and best practices, paving the way for New India

First, with an extensive focus on universalising access from early childhood to higher education, integrating over two crore out-of-school children, and concerted efforts directed at socio-economically disadvantaged groups, the policy ensures last-mile delivery, embodying “antyodaya”. Second, through a convergence of efforts and erasing traditional silos in workflows, early childhood care and education will be delivered through a new curriculum as well as a play- and activity-based pedagogy. Along with a dedicated national mission for foundational literacy and numeracy, NEP 2020 will be significant for bolstering the most critical phases of learning, building a strong foundation for education.

Third, NEP marks a departure from archaic practices and pedagogy. The dismantling of the rigid distinction between curricular, extra-curricular and co-curricular subjects in school, and the provision of multiple entry and exit options in higher education gives much-needed flexibility to students to hone their skills and interests. Revamped curriculum, adult education, lifelong learning and the vision to ensure that half our learners have exposure to at least one vocational skill in the next five years is characteristic of the shift from rote to applied learning. Through a skill gap analysis, practise-based curriculum and internships with local vocational experts, NEP 2020’s “Lok Vidya”, echoes the Prime Minister’s clarion call of being “Vocal for Local”.

Fourth, with the NITI Aayog’s mandate to facilitate evidence-based policy, there is a strong belief in the fact that what can’t be measured can’t be improved. Till date, India lacks a comprehensive system for regular, credible and comparable assessments of learning outcomes. It is heartening to see the establishment of a National Assessment Centre called PARAKH (National Centre for Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic development) coming to fruition. Continuous tracking of learning, flexible board exams, conceptual assessments and AI-enabled data systems will be critical to orienting the entire organisation around outcomes (as opposed to the traditional excessive focus on inputs), providing a systems-health check, as well as steering the right reform and requisite course-corrections.

Fifth, teacher education is reimagined with a comprehensive curricular framework, multidisciplinary programmes and stringent action against substandard institutions. Driven by SEQI’s vision for teacher adequacy and transparent systems for merit-based selection and deployment, online systems for teacher transfers and planning will ensure that the right teachers are in the right institutes.

Sixth, the creation of an academic credit bank, the impetus to research, graded autonomy, internationalisation and the development of special economic zones are vital to rebranding India as the higher education destination. Further, multilingual education and efforts to enhance the knowledge of India could restore the country’s educational heritage from the glory days of Takshashila and Nalanda — creating a system that’s modern yet rooted.

Seventh, NEP marks an overhaul of the governance architecture from one based on overregulation and complex and disparate norms to a simplified and cogent structure. School complexes and clusters will bring about efficient resourcing of delivery structures, common standards and norms will boost the quality of institutes across all levels, a single regulatory body for higher education will serve as a template for minimal, essential regulation and maximum, effective governance. Outcomes-focused accreditation will be critical to leapfrogging India’s journey towards quality education — the fourth goal of sustainable development.

NEP 2020 is a step in the right direction, signalling the “new normal” in education with its focus on critical thinking, experiential learning, interactive classrooms, integrated pedagogy and competency-based education. Inclusive digital education features as a crosscutting component throughout all reform areas, powering India’s journey towards the fourth industrial revolution. It’s truly a multi-faceted policy made in India, by India and for India — the right balance of autonomy and direction. Contextualising its reform elements will be key.

As with every policy, the real test of NEP will be translating it to action. Backed by expeditious and effective implementation in sync with its spirit, NEP could shape the lives of our future generations. Through a robust education system, leveraging the full potential of its demographic dividend, India has taken a giant leap towards establishing itself as a knowledge superpower.

Date:03-08-20

Cyberbullying must stop

Governments, courts and social media companies have done little to address the problem of gender-based cyberbullying

A.S. PANNEERSELVAN

As I was trying to collate ideas on how journalism could survive during a pandemic, I received a draft petition from the Network of Women in Media (Tamil Nadu chapter) to the Tamil Nadu Chief Minister seeking effective action against a cyberbully engaging in character assassination of women journalists.

Gap between words and deeds

In Tamil Nadu, various groups have documented the multiple acts of harassment by such offenders. These include telling brazen lies, making sexual innuendos, cyberstalking and posting obscenities. But their attempts to get the government to act against these offenders have been consistently thwarted by vested interests. While government representatives and the police make the right noises, there is a huge gap between their words and deeds.

For instance, when the Tamil Nadu Women Journalists Forum filed a complaint against a habitual offender on July 29, the Chennai Police issued a statement that failed to give confidence and courage to women journalists that it would shield them from cyberbullying. The offender was booked and released within a couple of hours. The same thing happened when another complaint was filed last October against him. The police statement read: “During enquiry, the mobile phone used to access the social media, viz. Twitter and Facebook, was seized. The investigation is going on. The general public are advised to maintain decency while posting messages, comments in social media. They are advised not to post hate speech, fake news and defame others.” One member of the Tamil Nadu Women Journalists Forum said in her anguished response: “The City Police’s statement means that the action has been taken against the mobile phone and not its user.” She felt that unless the government makes it clear that it is committed to protecting the dignity and the safety of women journalists, we cannot expect its various arms to act firmly. Hence, the decision to reach out to the Chief Minister.

Among the various reasons to defend the rights of women journalists to have a good working environment that is free from toxic personal attacks, the most important one for me is newsroom diversity. The presence of women journalists in newsrooms was low even in the first decade after India liberalised its economy in 1991. Only in this millennium has the composition of newsrooms become more inclusive. And we cannot permit a few cyberbullies to pull us back to the early centuries.

Disturbing trend

The issue is not restricted to Tamil Nadu or even India; it is a global problem. In June 2019, UNESCO organised a symposium, “Standing Up against online harassment of women journalists — What works?” UNESCO recorded the fact that women journalists face ever-increasing amounts of gender-based threats and attacks, simply for being women. UNESCO’s input for the symposium read: “While the Internet is a valuable tool for journalists to acquire and disseminate information, it is also increasingly being utilized by sexist abusers to commit violence on an unprecedented scale. Insults, public shaming, intimidation, hacking and cyber-stalking are but a few of the types of behaviour that women journalists are systematically confronted with on the Internet. Faced with the growing ubiquity of online harassment, some women journalists are forced to restrict the scope of issues they report on in order to protect themselves.”

While studies since 2012 have been showing a disturbing trend of growing gender-based cyberbullying, unfortunately the governments and courts have done little to address this malady. Women journalist groups have been trying to reach out not only to governments but also to large platform conglomerates like Twitter and Facebook to come up with gender-sensitive algorithms.

On November 2, 2019, the International Day to End Impunity for Crimes against Journalists, a study from International Media Support looked at the status of women in journalism in nine countries across four continents. Titled “The safety of women journalists: Breaking the cycle of silence and violence”, it covered a range of issues that affect women in journalism and documented the growing cases of attacks on the Internet and their impact. All researchers who have been studying journalists’ safety agree that online stalking has profound emotional and physical consequences for women journalists — many women experience long-lasting fear, anxiety and trauma.

Date:03-08-20

देश की दिशा बदलने वाली तारीख

हृदयनारायण दीक्षित , (लेखक उप्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

असंभव का संभव होना विस्मय होता है, लेकिन राष्ट्रीय अभिलाषा से जुड़ा असंभव संभव होकर उमंग, उत्सव और उल्लास लाता है। भारत के इतिहास में एक साल के भीतर दो राष्ट्रीय स्वप्न पूरे हो रहे हैं। आगामी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की शुरुआत करने जा रहे हैं। मंदिर के लिए 500 वर्ष संघर्ष चला। इसमें रामभक्तों के रक्तपात का त्रासद इतिहास है। परिणाम सामने है। इसी के साथ एक साल पहले इसी तिथि 5 अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 का खात्मा किया गया था। इसी अनुच्छेद को लेकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद का बलिदान हुआ था। जैसे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करोड़ों की भावना है, वैसे ही अनुच्छेद 370 की समाप्ति राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की सिद्धि है। सो लोक में उमंग है। दोनों निर्णयों की अंतरराष्ट्रीय चर्चा है। दोनों की कामयाबी का श्रेय मोदी सरकार को है। दृढ़ इच्छाशक्ति से असंभव प्रकृति के कार्य भी संभव हो सकते हैं। मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। दोनों से विश्व में भारत और भारतीय नेतृत्व की प्रतिष्ठा बढ़ी है। दोनों मसले भारतीय जनगणमन की कसक थे। दोनों ही शूल की तरह हृदय में चुभते थे।

अयोध्या वैदिक काल से अब तक उपास्य नगरी है। श्रीराम ने यहीं जन्म लिया। भारत के शील, आदर्श और मर्यादा के पुरुषोत्तम श्रीराम राष्ट्रजीवन का मधु हैं। उनकी जन्मभूमि पर मंदिर था। 1528 में विदेशी लुटेरे बाबर के कारिंदे ने मंदिर गिराया, एक ढांचा बनाया। इसे बाबरी मस्जिद कहा गया। भारत के लिए यह राष्ट्रीय अपमान था। सो इस स्थान पर फिर से मंदिर बनाने के लिए लगातार संघर्ष चले। न्यायिक कार्यवाहियां चलीं। पूरे देश ने आंदोलन चलाया। गोली चली। बलिदान हुए। 500 साल कम नहीं होते, कई पीढ़ियां चली गईं। बाबरी मस्जिद के भक्तों ने राजनीतिक कारणों से समाधान में लगातार अड़ंगे डाले। मंदिर के पक्षधर निराश नहीं हुए, लेकिन मंदिर निर्माण असंभव जान पड़ता था। अनुच्छेद 370 का हटना भी तमाम लोगों की नजर में असंभव था।

राजनीति ने दोनों का घोर सांप्रदायीकरण किया, लेकिन दोनों राष्ट्रीय अपरिहार्यता थे। सांप्रदायिक राजनीति ने जम्मू-कश्मीर को विवादित क्षेत्र बनाया और श्रीराम मंदिर को बाबरी मस्जिद। कश्मीरी अलगाववादी राज्य को भारत का अंग नहीं मानते थे, लेकिन जम्मू-कश्मीर वैसे ही सांस्कृतिक भारत का अंग है, जैसे अयोध्या, कुरु, पांचाल या मगध। संस्कृत के काव्य शास्त्र का विकास इसी क्षेत्र में हुआ। यहीं भिन्न्-भिन्न् क्षेत्रों से आए सुकेश, शिवि आदि महाविद्वानों ने दार्शनिक पिप्प्लाद से जीवन दर्शन पर प्रश्न पूछे थे। इसी प्रश्नोत्तर से दर्शन का ग्रंथ प्रश्नोपनिषद् बना। कल्हण ने राजतरंगिणी इतिहास यहीं रचा। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन का तत्व निरूपण यहीं किया। यह क्षेत्र भारतीय संस्कृति दर्शन का गढ़ रहा, लेकिन सत्तावादी राजनीति के चलते यह भारत में होकर भी एकात्म भारत से पृथक था। 1949 में संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 जोड़ा। कश्मीर के नेता स्वायत्तता राग गाने लगे। संविधान निर्माताओं ने उसे अस्थायी बनाया था। सांप्रदायिक राजनीति ने उसे भारत तोड़क बनाया। देश-दुनिया में इसके खात्मे को लेकर संदेह थे, लेकिन मोदी सरकार ने राष्ट्रभाव के अनुसार उसे हटाया। 5 अगस्त को एक साल पूरा हो रहा है। स्वाभाविक ही दोनों मसलों पर राष्ट्रीय उल्लास है। वास्तव में यह वह तिथि है, जिसने देश को नई दिशा देने के साथ एक नया आत्मविश्वास भी दिया।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर राष्ट्रीय अभिलाषा है। सो लड़ाई लंबी चली। भारत का मन आशा और निराशा के बीच डोलता रहा। जनचर्चा में इसे असंभव बताया जा रहा था। कोर्ट के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खोदाई की। मंदिर के तमाम साक्ष्य मिले। वामपंथी और कथित सेक्युलर एएसआई पर हमलावर हुए। कोर्ट में सुनवाई रोकने की मांग की गई कि अदालती फैसले का चुनाव में प्रभाव पड़ेगा। अड़ंगेबाजी ने निराशा का माहौल बनाया था, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा के कार्यकर्ता डटे रहे। कोर्ट ने मामले को आपसी सहमति से सुलझाने का अवसर दिया, लेकिन यहां सुलझाने की बात ही नहीं थी। बाबरी राजनीति का जोर उलझाने में था। वह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को असंभव बनाने की रणनीति पर जुटी रही, लेकिन अनुच्छेद 370 जैसे असंभव कार्य की तरह राम मंदिर भी संभव हो गया। दोनों कार्य भारतीय इतिहास और संस्कृति में अमर रहने वाले हैं। ये भारतीय राष्ट्र राज्य की अमर जिजीविषा की प्रत्यक्ष उपलब्धि हैं। सो, इतिहास की उत्सवधर्मा राष्ट्रीय स्मृति बने रहेंगे।

दोनों घटनाओं का सिलसिलेवार इतिहास और परिणति भारतीय स्मृति में छा गई है। यह इतिहास के अन्य संदर्भों की तरह निष्क्रिय स्मृति नहीं रहेगी। यह भविष्य की तमाम चुनौतियों में राष्ट्रीय संप्रभुता और एकता की प्रेरक होगी। यह सामाजिक परिवर्तन की जड़ता को तोड़ेगी। यह भारतीय राजनीति के गुण-धर्म और ध्येय निष्ठा को सकारात्मक बना सकती है। चूंकि सांप्रदायिकता की पराजय हुई है और छद्म सेक्युलर आचरण का पर्दाफाश हो गया है, इसलिए दल संगठन इससे सबक सीखकर प्रेरित भी हो सकते हैं। वे भी अपने आदर्शों, विश्वासों के लिए ध्येयनिष्ठ अभियान चला सकते हैं। सत्तापक्ष स्वाभाविक ही उत्साह में है। दोनों मामलों में वोट बैंक लालसा नहीं थी। दोनों भाजपा के घोषणा पत्र में थे। उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। अन्य राष्ट्रीय चुनौतियों को हल करने में उसे सुविधा होगी। आर्थिक नीतियों को लागू करने में यह परिवेश सहायक होगा। इन दोनों मसलों से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, नीति और संकल्प की प्रामाणिकता बढ़ी है।

सेक्युलर राजनीति के ध्वजवाहक गलत निर्णयों पर पश्चाताप करें। इस राजनीति ने तमाम अक्षम्य ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। जम्मू-कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र ले जाना ऐतिहासिक भूल थी। अनु. 370 द्वारा राज्य को अति-विशिष्ट दर्जा देना गलत निर्णय ही था। संविधान सभा में इस अनुच्छेद के पारित होते समय वरिष्ठ सदस्य मौलाना हसरत मोहानी ने विशेष दर्जे का विरोध किया था, लेकिन सब कुछ पहले से तय था। अलगाववादियों को तमाम सहूलियतें देना भी गलत था।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन में रक्तपात हुआ। बाद में ढांचा गिरा। कई राज्य सरकारें बर्खास्त हुईं। राष्ट्रवादी विध्वंसक कहे गए और मंदिर विध्वंस के समर्थक सेक्युलर। इतिहास रोता रहा। अलगाववादी राजनीति हंसती रही। अब भारत को विभाजित समाज बताने वाले पुनर्विचार करें। दोनों मामलों में मजबूत राष्ट्रीय एकता की शक्ति प्रकट हुई है। मंदिर के न्यायिक निर्णय और अनु. 370 के खात्मे को लेकर सारी आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हुईं। दोनों मसले राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के सुदृढ़ साक्ष्य हैं। विश्वास है कि भारत दोनों मसलों से अर्जित ऊर्जा का सदुपयोग राष्ट्र की समृद्धि और अजेय राष्ट्र निर्माण में करेगा। आइए! राष्ट्रीय उमंग का सदुपयोग करें।

Date:03-08-20

बचाना होगा कुटीर उद्योगों को

राजकुमार भारद्वाज

बेरोजगारी के संदर्भ में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) के ताजा आंकड़े कहते हैं कि मई-अगस्त, 2017 में बेरोजगारी की दर 3.8 फीसद और सितंबर से दिसंबर, 2019 के चार महीनों में साढ़े सात फीसद पर पहुंच गई थी। उच्च शिक्षित लोगों की बेरोजगारी दर में साठ फीसद तक की वृद्धि हुई है। यदि एक सौ तीस करोड़ जनसंख्या वाले राष्ट्र के विषय में बेरोजगारी का चिंतन करें, तो यह आंकड़े सुखद तस्वीर पेश नहीं करते। बनारस की साड़ी हो, भदोही का कालीन, मुरादाबाद, रेवाड़ी या यमुनानगर के पीतल के बर्तन या कश्मीरी शॉल, इनका डंका कभी अरब से फारस की खाड़ी से सुदूर भूमध्य सागर तक बजता था। हमारी ग्राम्य व्यवस्था अपने आप में संपूर्ण अर्थव्यवस्था संजोए हुए थी। ग्राम अपनी मांग, खपत और उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर थे। किंतु उनसे पहले और बाद के भारत में जो परिवर्तन हुए, उनका क्रम अभी भी नहीं टूटा है। अंग्रेजों ने तैयार माल लाकर भारत में खपाने की नीति से यहां के कुटीर उद्योगों को चौपट कर दिया। और आज स्वतंत्र भारत में चीन हमारे बाजार को स्वनिर्मित वस्तुओं से पाटे हुए है।

यह पूरा परिदृश्य स्पष्ट संकेत करता है कि स्वतंत्र भारत में भी शासकीय स्तर पर भारी चूक हुई है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी से यह तो स्पष्ट है कि शासन और लोकतांत्रिक शासकों ने कहीं न कहीं अपने हितों और स्वार्थों को प्राथमिकता पर रख कर प्रजा के हितों को निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। उद्यमिता के उन्नयन के लिए जिस स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए, उसका सर्वथा अभाव दिखता है। अनुत्थाने ध्रुव नाश: प्राप्तस्य अनागतस्य च, प्राप्यते फलम् उत्थानात् लभते च अर्थ-सम्पदाम्ह्, अर्थात उद्यमशीलता के अभाव में पहले से जो प्राप्त है और भविष्य में जो प्राप्त हो पाता, उन दोनों का ही नाश निश्चित है। उद्यम करने से ही वांछित फल प्राप्त होता है और उसी से आर्थिक संपन्नता मिलती है। उद्यमिता को बढ़ावा दिए बिना भारत के विकास की यात्रा संभव नहीं।

भारत में बेरोजगारी खत्म करने के लिए जब भी प्रयास किए गए, तो उनका स्थान आयातित विचारधारा, संकल्पना और तकनीक ने ले लिया। जबकि सच्चाई यह है कि विचारधारा और तकनीक के आयात से किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का कभी भला नहीं हुआ है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज, तकनीक और संसाधनों की प्रचुरता है। बस, उसे व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है। स्वदेशी मांग के अनुरूप तकनीक का विकास किया जाना चाहिए, न कि बिना आवश्यकता के स्वचालन पर बल दिया जाए। ऐसी तकनीकी का प्रयोग किया जाए, जिसमें अधिकाधिक मानव श्रम बल का उपयोग हो सके। जब मांग में वृद्धि हो जाए और मानव श्रम बल से उत्पादन बढ़ाना संभव न हो, तब केवल आवश्यक यांत्रिकीकरण को अपनाया जाए।

पश्चिम में मानव श्रम उपलब्ध न होने के कारण वहां मशीनों का बहुतायत प्रयोग होता है। किंतु वह मॉडल भारत के संदर्भों में अपेक्षित नहीं है। सबको काम ही भारतीय अर्थनीति का एकमेव मूलाधार है। कार्यकुशल व्यक्तियों के लिए मांग के अनुरूप काम करने की अवस्था और यंत्रों में बदलाव हो सकता है। वास्तव में तो मांग बढ़ने से ही हमारी समस्या हल होगी। किंतु मांग सहज ही नहीं बढ़ती है। यह हमारी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। अत: शासन को देश की क्रय शक्ति बढ़ाने का भी प्रयास करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले देश के अंतिम व्यक्ति को कुटीर उद्योगों से जोड़ा जाए। आम व्यक्ति जो भी उत्पादन करता है, उसे कच्चे माल के रूप में या फिर उत्पाद के रूप में शासन को खपाने का प्रयास करना होगा। आम व्यक्ति के उत्पाद को पूर्ण शासकीय संरक्षण प्रदान किया जाए। लघु, मझोले और बड़े उद्योगों को स्पष्ट आदेश हों कि वे अपने से क्रम में छोटे उद्योगों के उत्पादों को कच्चे माल या आवश्यक उत्पाद के रूप में खरीदेंगे, ताकि कुटीर उद्योगों से बड़े उद्योगों तक आपूर्ति की एक शृंखला बन जाए। इससे जन साधारण की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और इस क्रय शक्ति में वृद्धि ही दीर्घ मांग को उत्पन्न करेगी और बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा सकेगा। शासन को इसके लिए सुस्पष्ट कार्य वर्गीकरण करना होगा कि कुटीर, लघु, मध्यम और बड़े उद्योग किस-किस कार्य को करेंगे या कौन से उत्पाद बनाएंगे। जब बिस्कुट, ब्रेड, अचार, पापड़ और नमक जैसी लघु उत्पाद शृंखला में भी भीमकाय उद्योगों को प्रवेश मिल जाएगा, तो निश्चित ही लघु उद्योग उनके सामने प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएंगे। लंबे समय से देश में यही हो रहा है। इसके लिए एक मानक एवं स्पष्ट नीति की आवयकता है।

अर्थ नीति के केंद्र में मानव श्रम बल को स्थान देकर हमें अपनी आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना होगा। उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किन उत्पादों और उनकी उपलब्धता की गणना करनी होगी। उन उत्पादों के अनुसार ही कितने संसाधनों की और आवश्यकता है या कितने संसाधनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसकी सुस्पष्ट नीति बनानी होगी। इसके अलावा नए संसाधनों का विकास किया जाए और अनुपयोगी संसाधनों का उपयोग किया जाए। जैसे, उत्तर-पूर्व में बांस की खेती प्रचुरता में होती है। किंतु बांस के उत्पादों का उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में प्रचलन नाममात्र को है। केवल भवन निर्माण में बांस का पांरपरिक उपयोग होता रहा है, लेकिन अब उसमें भी लोहे का प्रयोग होने लगा है। जबकि बांस के खाद्य पदार्थ, रसोई घर के उपकरण, बांस के बर्तन, बांस का फर्नीचर बहुत ही प्राकृतिक और सुखदायी होता है। कभी सार्थक शासकीय प्रयास नहीं हुआ कि उत्तर-पूर्व के इस कच्चे माल का बड़े पैमाने पर उपयोग करके उत्तर-पूर्व की अर्थव्यवस्था को सुदृड़ बनाया जाए।

सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि नारियल पानी को दिल्ली तक पहुंचने में सत्तर साल लग गए। किंतु यह सत्य है कि हाल के वर्षों में ही नारियल पानी उत्तर भारत के बाजारों में पहुंचना शुरू हुआ। अन्यथा उत्तर भारतीय केवल मुंबई या दक्षिण भारत की यात्राओं में नारियल पानी की सुखद अनुभूति प्राप्त कर पाते थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार के सत्तू और बेल रस को हरियाणा और पंजाब में पहुंचने में कई दशक लगे। ऐसे ही अन्य ग्रामीण उत्पाद उद्योगों के लिए संजीवनी का काम कर सकते हैं। इसके लिए सरकारों को बस प्रयास भर करने की आवश्यकता है। तकनीक के स्तर पर बात की जाए, तो हम अरबों की विदेशी मुद्रा से अरब देशों के कोषागार भरते हैं और बदले में कच्चा तेल लाते हैं। हम अपनी ऊर्जा मांग के अनुरूप उपलब्ध वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यमों को विकसित कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का नया तंत्र विकसित किया जा सकता है। हाल में सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए कुछ प्रयास देखने को मिले हैं, लेकिन इन प्रयासों में आयातित तत्वों की ही प्रधानता है। अब हम अपनी विदेशी मुद्रा इस्लामिक विचारधारा वाले अरब राष्ट्रों के बजाय दंभी चीन को सौंप रहे हैं। सौर पैनल और लीथियम बैटरियां कोई रॉकेट विज्ञान नहीं हैं। जब हमें क्रायोजनिक इंजन देने से मना कर दिया गया तो हमने उसका स्वयं ही विकास किया और हम मंगल ग्रह तक पहुंचने के प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में सौर पैनल और लीथियम बैटरियों का भी विकास और उत्पादन अपने स्तर पर कर सकते हैं। इससे हम ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी होकर भारी स्तर पर विदेशी मुद्रा की बचत कर सकेंगे। लेकिन इस सब के लिए कुटीर, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के क्रम में आवश्यकता, मांग, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के साथ समन्वयकारी नीतियों की आवश्यकता है। इस पूरे उद्यम में साधारण व्यक्ति को केंद्र में रखना होगा। तभी भारत बेरोजगारी के रोग से मुक्त हो सकेगा।

Date:03-08-20

नेपाल की नासमझी

संपादकीय

नई दिल्ली के तमाम कूटनीतिक प्रयासों और द्विपक्षीय वार्तालापों के बावजूद जो संकेत मिल रहे हैं, वे यह हैं कि कम्युनिस्ट चीन की विस्तारवादी-साम्राज्यवादी आक्रामक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आ रही है। भारत-चीन सीमा के पश्चिमी सेक्टर (पूर्वी लद्दाख) में चीन बार-बार स्थिति को उलझा रहा है और इस क्षेत्र की यथास्थिति को बदलना चाहता है। इसी बीच उसने आमतौर पर गैर विवादित माने जाने वाला मध्य सेक्टर (उत्तराखंड) में अपनी सैनिक गतिविधियां बढ़ा दी है। ऐसी रिपोर्ट है कि चीन ने उत्तराखंड के लिपूलेख र्दे से लगे अपने क्षेत्र में एक बटालियन (करीब एक हजार सैनिक) को तैनात किया है। हालांकि भारत पहले से सजग है। उसने अपनी सीमाओं की सुरक्षा से संबंधित आवश्यक कदम उठाए हैं। बिना हिचक यह कहा जा सकता है कि गैरविवादित माना जाने वाला मध्य क्षेत्र में चीन ने जो स्थिति पैदा की है, उसके लिए नेपाल पूरी तरह जिम्मेदार है। पिछले दिनों नेपाली प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की सरकार ने कालापानी क्षेत्र को अपने राजनैतिक नक्शे में शामिल करके इस इलाके को विवादित बना दिया है। कहा जा रहा है कि चीन के शह पर ही नेपाल ने ऐसा दु:साहस किया है। हालांकि नेपाल की इस कवायद से जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन इससे भारत के खिलाफ चीन को एक मुद्दा मिल गया। भारत, चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित कालापानी का इलाका करीब 200 वर्षो से भारत का हिस्सा है। अभी लिपूलेख के पास भारत ने मानसरोवर जाने के लिए एक नई सड़क का निर्माण किया है। भारत के लिए यह क्षेत्र सामरिक महत्त्व का है। ओली सरकार जबसे सत्ता में आई है तब से वह कूटनीतिक नासमझी का परिचय दे रही है। अब वह अपने विवादित नये नक्शे को गूगल, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय को भेजने की तैयारी कर रही है। वास्तव में चीन नेपाल की इस अदूरदर्शितापूर्ण कदमों का राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है। वह लिपूलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा सीमा क्षेत्र में अपने सैनिकों की तैनाती करते हुए एक ओर भारत को डराना चाहता है वहीं दूसरी ओर नेपाल को यह जताना चाहता है कि कालापानी विवाद में वह नेपाल के साथ है। नेपाल स्वतंत्र और संप्रभु देश है। भारत उसका सम्मान करता है, लेकिन अगर वह चीन के साथ मिलकर भारत को दबाना चाहता है तो यह उसकी भूल होगी। भारत भी अपने हितों की रक्षा करना जानता है।