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Date:04-02-21

Health: Bold Steps In a Long Journey

A systems approach to revamping healthcare

ET Editorial

The long overdue attention to health in Budget 2021 is welcome, even if no surprise, given the context of Covid. Of note is the systems approach adopted by the government. Health is not just about clinics, hospitals, labs, doctors and medical personnel; it is also about nutrition, sanitation, general cleanliness, clean air and water.

The budget focuses on building capacity and promoting wellbeing. The task ahead is to ensure that these plans are carried through. The pandemic underscores the importance of investing in health — public expenditure was 1.29% of GDP in 2019-20, lagging not just developed countries but the Brics nations as well. The gap reflects in both health infrastructure and outcomes.

Budget 2021seeks to correct that — an increase in outlay, 137% over the last year’s allocation for health and well-being, including a one-off outlay of Rs 35,000 crore for vaccines and a near-fourfold increase in the outlay on water and sanitation.

The Centre’s decision to fund capacity-building at primary, secondary and tertiary levels (allocating Rs 64,180 crore over six years) will provide the basis for a healthcare system that can deal with emerging diseases. This plan must take on board the existing capacities, including in the private sector. India’s experience with the Covid pandemic underscores the importance of prevention. In a country of the size and wide diversity as well as huge disparities of India, focusing on well-being or preventing the occurrence of disease is equally critical. Improved sanitation, access to potable water, clean air and better nutrition help minimise the occurrence of comorbidities that make the population vulnerable.

Strengthening Mission Poshan, particularly in the 112 aspirational districts, will help improve health outcomes as well as productivity of the population in these areas. Dealing with air pollution, waste management, bioremediation of legacy dump sites and vehicle scrapping as health issues is an important change in approach and will make a difference in implementation.

Date:04-02-21

Privatisation Serves A Public Purpose

ET Editorial

The finance minister’s budget speech was unabashedly bold on strategic sale and privatisation of central public sector enterprises (CPSEs). The FM did state that a ‘bare minimum’ of CPSEs would operate in four strategic sectors and the rest privatised, and all CPSEs in non-strategic areas would be privatised.

The welcome divestment strategy makes perfect sense, policy designed as it is to better leverage private sector efficiency, provide resources for developmental purposes and generally redeploy valuable assets earning suboptimal returns.

The fact is that CPSEs post modest returns on equity, over two-thirds of profits of CPSEs are confined to just three sectors, petroleum, coal and power; over 150 CPSEs incur huge losses amounting to Rs 45,000 crore annually. The political class must reach a clear consensus on privatisation and wider shareholding in public sector assets, even as CPSEs step up their productivity levels with transparent board-managed corporate governance. In tandem, the Centre must reach out to CPSE trade unions and communicate that greater investment space for the private sector is for the greater good.

The disinvestment target for next fiscal, Rs 1.75 lakh crore, seems daunting, but note that divestment of BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, IDBI Bank and Container Corporation, among others, is a carry-over from this pandemic-affected fiscal, and so can well be expected to be completed soon. Two public sector banks and one public sector general insurance company will also be privatised. The Centre’s resolve to form a special purpose vehicle for unlocking asset value in CPSEs, like real estate, is sensible, as would timely closure of sick and loss-making units. Privatisation serves a public purpose.

Date:04-02-21

Urban visions

Metro Rail and buses help with mobility, but sound urbanisation needs policy reform

Editorial

With a clear focus on expansion of Metro Rail and bus services through Central funding, Budget 2021 has recognised a core component of urbanisation. Comfortable, safe and affordable commuting has well-recognised multiplier effects for the economy and more generally for public health, although COVID-19 has had the perverse effect of driving people away to the safety of personal car and two-wheeler bubbles. There is little doubt that when the pandemic is under control, more people will return to clean and green mass mobility. Finance Minister Nirmala Sitharaman’s announcement of Central funding of RS1,957 crore, RS63,246 crore and RS14,788 crore for the Kochi, Chennai and Bengaluru Metro projects, respectively, gives these big cities greater certainty that they can meet targets. Less certain, however, is the impact of the proposed RS18,000 crore plan to augment public bus transport using a PPP model that will enable private sector players to finance, acquire, operate and maintain over 20,000 buses. India’s ratio of buses to population is a low 1.2 per 1,000 people, compared to 8.6 in Thailand and 6.5 in South Africa, although some States like Karnataka are well ahead of the national average, as per NITI Aayog data. Licensed private urban bus services remain a politically sensitive topic in many States, where State monopolies coexist with unregulated paratransit, and it will take a major effort to convince them that a bus renaissance is a good post-pandemic recovery strategy. The amended Motor Vehicles Act has provisions for the Centre to take the lead here.

The challenge of urbanisation goes beyond standalone interventions such as Metro and bus system grants. State governments, which retain effective control over urban development rather than city administrations, have failed to operationalise the umbrella authorities to regulate transport. Common mobility cards that would help citizens use bus, train and feeder networks seamlessly were largely in pilot project mode even before the pandemic. There is valid criticism that the existing paradigm is one of “exclusionary urbanisation”, which makes Metro and bus services expensive for the majority, particularly for those forced to live in the suburbs due to housing costs, and sometimes making the per kilometre cost of using a two-wheeler more attractive. Moreover, Census 2011 showed that the number of Census Towns, which are urban for census purposes but not named urban local bodies, grew tremendously over a decade. They lack access to funding, infrastructure and capacity to meet the needs of large populations even now. Enhanced ambition, therefore, requires the Centre to work with State governments to integrate key areas with its transport vision, such as affordable inner-city housing, including rental projects, access to civic services and health care, and enhanced sustainability, greenery and walkability. All these are covered by Central budgetary schemes for cities. Only integration can bring about inclusive urbanisation.

Date:04-02-21

Towards sustainable growth

The economic models of today must be reimagined to take into account biodiversity and natural ecosystems

Ravi Chellam, [ CEO, Metastring Foundation and is associated with Biodiversity Collaborative, Bengaluru ]

The COVID-19 pandemic has taught us many lessons. It made us realise that we are a part of nature and emphasised the urgent need to protect the ecological functions of the biosphere we live in. It has unequivocally highlighted how vital the health of the planet is for our individual and collective well-being as well as the growth of our economies.

The pandemic has resulted in huge economic losses. Globally, the GDP is expected to contract 2.4% to 8% in 2020. The World Economic Forum (WEF) estimates that the global cost of dealing with the pandemic could be from $8.1 trillion to $15.8 trillion. Preventing such pandemics will cost only a fraction of this amount, estimated at $22.2 billion to $30.7 billion a year, and this is without factoring in the human suffering.

We have to recognise that there would not be an economy without the natural environment. Global studies documenting human ecological footprint, the decline in wildlife populations, and the conversion rates of natural ecosystems for other uses, place India among countries experiencing the highest rates of negative change. This increases our vulnerability towards catastrophes, including pandemics. Additionally, there is a strong correlation between human density, richness of biodiversity, and the emergence of zoonotic pathogens of wild origin, which renders India particularly vulnerable. With high human densities — among the highest diversity of mammals in the world — and a saturated interface between humans and wildlife, India is considered to be among the hotspots for zoonotic emerging and re-emerging infectious diseases.

The WEF’s Global Risks report for 2021 states that environmental risks continue to threaten the global economy. The top five risks are extreme weather, climate action failure, human environmental damage, infectious diseases and biodiversity loss. In terms of impact, infectious diseases top the list, followed by climate action failure. The top two risk response blind spots are climate action failure and biodiversity loss.

Our models of development and our notions about them have to change. Destruction of environment should no longer be justified in the name of development. Like all pandemics, COVID-19’s emergence has been entirely driven by unchecked activities in the name of development. Rampant destruction of natural habitats, especially due to mining and infrastructure development, continued expansion and intensification of agriculture and animal husbandry as well as unrestrained consumption have disrupted nature, increased contact between wildlife, livestock, pathogens and people, setting the stage for the pandemic to take hold of our lives. Pandemic risk can be significantly lowered by reducing human activities that drive the loss of biodiversity as it will help prevent the spillover of new diseases.

A study by Swiss Re Institute published in 2020 introduces a new biodiversity and ecosystem services index. It found that globally, 20% of countries, including India, have fragile ecosystems. It also states that 55% of the global GDP depends on high-functioning biodiversity and ecosystem services.

It is evident that policymakers should factor biodiversity and ecosystems into their economic decision-making. This will accelerate the transition from a fossil fuel-based economy to sustainable, equitable, inclusive and just development models. The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review, commissioned by HM Treasury and released on February 2, 2021, highlights the grave risks faced by the world because of the failure of economics to take into account the rapid degradation of nature. The review stresses the need to find new measures for growth and development to avoid a catastrophic breakdown. The world’s governments need to come up with a form of national accounting that is different from the GDP model, and the new system has to account for the depletion of nature and natural resources.

New models

The evidence is overwhelming. All budgets need to reduce investments, including subsidies, in activities that will further degrade our natural habitats. By orders of magnitude, we should enhance investment in research in sustainability science.

A National Mission on Biodiversity and Human Well-Being has been approved by the Prime Minister’s Science Technology and Innovation Advisory Council. The overarching objectives are to restore and enhance biodiversity, strengthen its sustainable use, generate thousands of green jobs and encourage the Indian public to appreciate the natural and associated cultural treasures that we have collectively inherited. This initiative has the potential to enable India to play a global leadership role in linking conservation with tangible human well-being outcomes.

Date:04-02-21

‘Smart walls’ for Indian borders

A virtual surveillance system may help India secure its boundaries even in difficult locations

Sidharth Kapoor & Shreyashi, [ Sidharth Kapoor is an Associate at Sarvada Legal. Shreyashi is an Advocate at the Delhi High Court ]

United States President Joe Biden stopped the construction of the much-publicised “border wall” between the U.S. and Mexico as part of a series of executive actions, in a development that was long-awaited. It was confirmed, however, that an alternative has been offered — a ‘smart’ wall that replaces the physical and armed patrolling with advanced surveillance tech is the proposed future of border security now.

The ‘smart wall’ technology could solve border security issues without the need for a physical barrier. The wall would use sensors, radars, and surveillance technology to detect and track border break-ins, and technology capable of performing the most difficult tasks dedicated to border security.

Not a new concept

The concept is not new and the novelty of it cannot be directly associated with Mr. Biden. Interestingly, the U.S.-Mexico border wall proposed by Donald Trump envisaged this concept. A technology firm was sought to be hired by the Trump administration, and it was indicated that artificial intelligence shall be used at a novel scale to complement the steel barrier (border wall) project of Mr. Trump. It was stated that hundreds of mobile surveillance towers would be deployed, and along with them, the complete system of a virtual wall would consist of a radar satellite, computer-equipped border-control vehicles, control sensors and underground sensors. Along with surveillance towers and cameras, thermal imaging would be used, which would help in the detection of objects. The system would even be capable of distinguishing between animals, humans, and vehicles, and then sending updates to handheld mobile devices of the U.S. patrol agents.

A question that now arises is whether such a project can be undertaken to secure Indian borders. India has been struggling with the problem of terrorists and smugglers infiltrating into the country and efforts are ongoing to secure our borders and curb cross-border infiltration. Therefore, it is proposed that it is high time we start envisaging the use of technology to help India secure its borders.

Other benefits

A critical factor that must be considered to enable the usage of such a system along Indian borders is that the terrain in the region is rugged, and, furthermore, not even clearly defined. Hence, erecting fences, walls or any physical structures is extremely difficult. A “smart” wall, however, makes use of systems that would be designed in such a way that they can operate even in rugged areas. Imperatively, in the U.S., various other benefits, such as cost-effectiveness, less damage to the environment, fewer land seizures, and speedier deployment are being noted that give the “smart wall” concept an edge over traditional physical borders.

Notably, such a system, even if not feasible for our long boundaries, may still be deployed to enhance critical security establishments of the country and complement the already-existing physical fencing and walls. The attack on the Pathankot Air Force base highlighted that often, it may become difficult to secure establishments due to their vast size. Further, it is imperative for Indian armed forces to be well-equipped and simultaneously have the latest technological advantage over its enemies.

Experts must explore this idea to effectively counter the problem of cross-border infiltration. Is it unfathomable to deploy a security system that clubs technology with traditional set-ups due to terrain and other problematic factors? This is a question for Digital India to answer.

Date:04-02-21

म्यांमार तख्तापलट पर भारत की तटस्थता ठीक नहीं

डॉ वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में फौजी तख्तापलट हो गया। उसके राष्ट्रपति विन मिंत और सर्वोच्च नेता आंग सान सू की को नजरबंद कर दिया गया है। कहीं फौजी तख्तापलट हो और वहां खून की एक बूंद भी न गिरे, इसका अर्थ क्या है? दरअसल, म्यांमार में फौज पहले ही सत्ता के तख्त को अपने कंधों पर उठाए रखे थी। उसने कंधे हिलाए और सरकार गिर गई।

2008 में फौज ने म्यांमार का संविधान बनाया और उसमें ऐसे तीन प्रावधान कर दिए कि कोई कितनी ही लोकप्रिय सरकार यांगोन (रंगून) में बन जाए, लेकिन फौज की बैसाखी के बिना वह चल ही नहीं सकती थी।फौज को पता था कि सू की अत्यंत लोकप्रिय नेता हैं। उन्हें लगभग 20 साल जेल में बंद रखा गया था।

फौज को डर था कि यदि उनको लंबी नजरबंदी के बाद रिहा किया गया, तो वे सरकार बना लेंगी और चुनावों में फौज के समर्थकों का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया कि सू की प्रधानमंत्री ही न बन सकें। सू की के पति लंदन के अंग्रेज थे। विदेशी पति, पत्नी या बच्चे वाला व्यक्ति सर्वोच्च पद पर नहीं बैठ सकता, इस प्रावधान के कारण 2015 का चुनाव जीतने के बावजूद ‘नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी’ की नेता सू की राष्ट्रपति नहीं बन सकीं।

संविधान में दूसरा प्रावधान यह था कि संसद के 25% सदस्य फौज द्वारा नामजद होंगे ताकि कोई सत्तारुढ़ पार्टी फौज की मर्जी के बिना संविधान संशोधन न कर सके। तीसरा प्रावधान यह था कि गृह, रक्षा और सीमा ये तीन मंत्रालय फौज के पास रहेंगे। फौज के इस कड़े शिकंजे के बावजूद 2015 के चुनाव में सू की की पार्टी एनएलडी ने बहुमत की सरकार बना ली। अब नवंबर 2020 के चुनाव में भी उसने 440 में से 315 सीटें जीत लीं।

फौज और उसकी पाली हुई पार्टी ‘यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी’ हाथ मलते रह गए। एक फरवरी 2021 को यह नई संसद शपथ लेने वाली थी, लेकिन सुबह-सुबह फौज ने तख्तापलट कर दिया और एक साल के लिए सरकार अपने हाथ में लेने की घोषणा कर दी। उसने आरोप लगाया है कि गत चुनाव में धांधली हुई है। फौज के इस आरोप को म्यांमार चुनाव आयोग ने सिरे से रद्द कर दिया है।

सवाल यह है कि फौज के इस तख्तापलट के पीछे असली कारण क्या है? पहला कारण तो यह है कि सू की की सरकार और फौज के बीच लगातार भयंकर तनाव रहा है। फौज को डर था कि प्रचंड बहुमत पाने के बाद सू की संविधान बदल देंगी और फौज निस्तेज हो जाएगी। दूसरा, फौज की शंका इसलिए भी बढ़ी कि जो म्यांमार-फौज चीन के साथ गठजोड़ के आधार पर इतरा रही थी, उसने महसूस किया कि सू की भी अब चीन के साथ पींगे बढ़ा रही हैं ताकि वह फौज को कोने में सरका सके।

तीसरा, रोहिंग्या मुसलमानों को मार भगाने वाली फौज के लिए यह बड़ा धक्का था कि सू की ने रोहिंग्या मुसलमानों की पिटाई का जमकर समर्थन करके अपने आपको म्यांमार की जनता में फौज से भी अधिक शक्तिशाली बना लिया था। चौथा कारण यह दिखता है कि म्यांमार फौज के वर्तमान सेनापति मिन आंग एलैंग तीन माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वे स्वयं राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। यह लक्ष्य चुनाव के द्वारा नहीं, तख्तापलट से ही मिल सकता है।

सालभर बाद म्यांमार में चुनाव होंगे या नहीं, म्यांमार की जनता क्या करेगी, यह बताना मुश्किल है। फिलहाल, फौज ने सर्वत्र नाकेबंदी कर रखी है लेकिन लोग घरों और मोहल्लों में बर्तन बजा रहे हैं और तख्तापलट के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सू की की पार्टी के प्रवक्ता ने बर्मी-जनता और विभिन्न राष्ट्रों से अपील की है कि वह इस फौजी कार्रवाई की भर्त्सना करे। जो बाइडेन के अमेरिका ने इस तख्तापलट की कड़ी भर्त्सना की है, साथ में कहा है कि इस चुनी हुई सरकार को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया गया, तो अमेरिका म्यांमार के विरुद्ध कड़े कदम उठाएगा। यानी जो प्रतिबंध उसने पहले लगाए थे, उन्हें फिर थोप देगा।

यूरोपीय राष्ट्रों ने भी फौज की कड़ी निंदा की है लेकिन चीन ने इसे म्यांमार का आंतरिक मामला बताकर अंदर ही अंदर सुलझाने की बात कही है। सच यह है कि बर्मा की फौज और चीन में लंबे समय से गहरी सांठ-गांठ चल रही है। म्यांमार का चीन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और चीन उसे सबसे ज्यादा विदेशी सहायता देता है। चीन ने उसके साथ फौजी सहकार में भी काफी गहराइयां नापी हैं।

जहां तक भारत का सवाल है, उसने म्यांमार में तख्तापलट का विरोध उतनी स्पष्टता से नहीं किया, जितना अमेरिका ने किया है। भारत सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए अत्याचार के बारे में भी साफ रवैया नहीं अपनाया था। भारत के मुकाबले चीन ने अधिक सक्रियता दिखाई थी। भारत बर्मी लोकतंत्र का शाब्दिक समर्थन जरूर करेगा, लेकिन उसे पता है कि वह म्यामांर की राजनीति में वैसा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जैसा उसने कभी बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में किया था। यदि भारत सचमुच दक्षिण एशिया का महाराज और सूत्रधार है, तो उसके अड़ोस-पड़ोस में लोकतंत्र की हत्या पर उसकी तटस्थता ठीक नहीं है।

Date:04-02-21

साहसी कदम

संपादकीय

सोमवार को प्रस्तुत आम बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक थी केंद्र सरकार के उपक्रमों (सीपीएसई) का रणनीतिक विनिवेश करने की घोषणा। अन्य बातों के अलावा इससे समग्र आर्थिक सुधार के एजेंडे को बल मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत वर्ष घोषणा की थी कि सरकार ऐसी एक नीति लाएगी। उसे हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी मिली। नई नीति सीपीएसई के लिए एक स्पष्ट खाका पेश करेगी। लक्ष्य होगा उनकी मौजूदगी को न्यूनतम करना और निजी क्षेत्र को अधिक जगह देना। सरकार ने चार व्यापक रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान कर ली है। इनमें नाभिकीय ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और खनिज, परिवहन और दूरसंचार तथा वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सीपीएसई की उपस्थिति न्यूनतम होगी। गैर सामरिक क्षेत्रों में सीपीएसई का निजीकरण होगा या उन्हें बंद किया जाएगा।

सरकार की इस बात के लिए सराहना करनी होगी कि उसने असाधारण रूप से यह साहसी नीतिगत कदम उठाया। हकीकत तो यह है कि वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष में दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव भी रखा है। यकीनन इससे नीतिगत अवरोध टूटेंगे और एक नई शुरुआत होगी। इस प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए सरकार ने नीति आयोग से कहा है कि वह रणनीतिक विनिवेश वाली कंपनियों की सूची तैयार करे। इस नीति के कई लाभ होंगे। यह मानना अहम है कि विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों की मौजूदगी प्राय: विसंगति पैदा करती है और निजी क्षेत्र की कंपनियों को बाधित करती है जबकि उन्हें अधिक कठिन वित्तीय हालात का सामना करना होता है। इतना ही नहीं बड़ी तादाद में सरकारी कंपनियां घाटे में हैं और वे सरकारी वित्त पर बोझ के समान हैं। उदाहरण के लिए भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट दर्शाती है कि मार्च 2018 में समाप्त वित्त वर्ष में 184 सरकारी कंपनियों को कुल मिलाकर 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ और 77 कंपनियों का विशुद्ध मूल्य पूरी तरह नष्ट हो गया। समस्या यह है कि मुनाफे में चल रही सीपीएसई का प्रदर्शन भी अधिकांश मानकों पर निजी क्षेत्र की समकक्ष कंपनियों की तुलना में काफी खराब है। ऐसे में बड़ी तादाद में सीपीएसई की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बेहतर यही होगा कि सरकार या तो उनका निजीकरण कर दे या उन्हें बंद कर दे। चूंकि सरकार की वित्तीय स्थिति भी दबाव में है इसलिए विनिवेश प्राप्तियों का इस्तेमाल बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि अधिकांश सीपीएसई का मुनाफा पेट्रोलियम और कोयला जैसे क्षेत्र से आता है जहां प्रतिस्पर्धा अपेक्षाकृत सीमित है। सरकारी उपक्रमों के लिए निजी क्षेत्र से मुकाबला करना मुश्किल होता है। ऐसे में निजीकरण और प्रबंधन में बदलाव से उनकी क्षमता और उत्पादन सुधर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर कमजोर वाणिज्यिक उपक्रमों के संचालन में ऊर्जा और वित्तीय संसाधन लगाने के बजाय सरकार नीतिगत मसलों पर ध्यान केंद्रित करने में कामयाब रहेगी। यह सबके लिए बेहतर होगा।

हालांकि रणनीतिक विनिवेश के लाभ स्पष्ट हैं लेकिन समुचित क्रियान्वयन भी उतना ही अहम होगा क्योंकि अतीत में हमारा प्रदर्शन बहुत उत्साहित करने वाला नहीं रहा है। इसके अलावा व्यापक पैमाने पर निजीकरण का विचार, खासतौर पर सरकारी बैंकों के निजीकरण का चौतरफा विरोध भी होगा। सरकार को उनसे निपटने की राजनीतिक तैयारी भी रखनी होगी। सरकार को इस दौरान अधिकतम पारदर्शिता भी बरतनी चाहिए। अतीत में विनिवेश के निर्णय विवादों और जांच का विषय बनते रहे हैं। कोशिश करनी होगी कि इस बार ऐसा नहीं हो क्योंकि इससे निजीकरण की प्रक्रिया और व्यापक तौर पर इससे जुड़ी नीति को नुकसान पहुंच सकता है।

Date:04-02-21

लीक से हटकर है इस बार का बजट

ए के भट्टाचार्य

भारत में आम बजट के साथ एक खास बात यह रही है कि देश के एक के बाद एक वित्त मंत्रियों ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भारी गिरावट के बाद बड़े कर प्रस्ताव लाने से परहेज किया है। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट तब आया है जब देश की अर्थव्यवस्था करीब पिछले एक वर्ष से भारी उथलपुथल से गुजरी है। निर्मला सीतारमण ने भी अगले वित्त वर्ष के बजट में बड़े कर प्रस्ताव नहीं शामिल करने की चेष्टा की है। हालांकि कुछ अन्य बातों में वह अपने पूर्ववर्तियों से अलग रही हैं। बजट में सीमा शुल्क एक सहज स्तर पर लाने, घरेलू उद्योगों की मदद के लिए कुछ आयात शुल्कों में कमी एवं बढ़ोतरी और करदाताओं के लिए प्रत्यक्ष कर से जुड़े नियम सरल करने जैसे कुछ उपायों के अलावा दूसरी कर दरें मोटे तौर पर अपरिवर्तित रही हैं। हालांकि इस कदम से संरक्षणवाद से जुड़ी चिंताएं जरूर पैदा हुई हैं और 400 से अधिक वस्तुओं को शुल्क से मिली छूट की समीक्षा के वादे से कुछ हद तक अनिश्चितता भी पैदा हुई है।

यह बात का ध्यान रखना विशेष महत्त्व का है कि अगले वर्ष केंद्र सरकार के सकल कर संग्रह में सीमा शुल्क राजस्व की हिस्सेदारी महज 6 प्रतिशत ही रहेगी। वित्त वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार सकल कर संग्रह कर 17 प्रतिशत तेजी के साथ 22 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। अगर अगले वर्ष नॉमिनल जीडीपी में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो कर संग्रह में 17 प्रतिशत की तेजी का मतलब है कि टैक्स बॉयंसी (जीडीपी और कर संग्रह में बढ़ोतरी का अनुपात) 1.2 रहेगी।

यह एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य जरूर लग सकता है लेकिन इसे प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। इसकी वजह यह है कि बजट में किसी तरह की कर छूट नहीं दी गई है और न ही कर प्रत्यक्ष कर आधार में ही कमी की गई है। इसके अलावा उत्पाद शुल्क संग्रह का अनुमान भी ठीक-ठाक लग रहा है। उत्पाद शुल्क संग्रह में वित्त वर्ष 2020-21 के 3.61 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 7 प्रतिशत कमी आने का अनुमान है। शायद सरकार ने तेल उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वापस लेने से होने वाले नुकसान का आकलन पहले ही कर लिया है। सरकार ने अप्रैल-मई 2020 में इन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाया था।

वर्ष 2019-20 में कुल संग्रह 2.4 लाख करोड़ रुपये रहा था। उत्पाद शुल्क से प्राप्त होने वाले ज्यादातर राजस्व में पेट्रोलियम उत्पादों की भागीदारी अधिक होती है। यह अगले वर्ष सरकार के राजस्व को काफी सहारा दे सकता है। हालांकि यह तभी होगा जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं और वित्त मंत्रालय पर पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का दबाव नहीं बढ़ता है। एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सीतारमण ने मंदी के बाद बजट पेश करने में अपने पूर्ववर्तियों के मुकाबले लीक से अलग हटकर काम किया है। इससे पहले जवाहर लाल नेहरू ने 1958, सचिंद्र चौधरी ने 1966, यशवंतराव चव्हाण ने 1973 और आर वेंकटरमण ने 1980 में बजट में किसी तरह का साहसिक कदम उठाने से परहेज किया था। हालांकि उनके उलट सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में कम से कम चार नई पहल की हैं। पहली बात तो यह कि उन्होंने वर्ष 2020-21 में बजट प्रावधानों से इतर उधारी में कमी कर राजकोषीय घाटे के लिहाज से बजट को अधिक पारदर्शी बना दिया है। चालू वित्त वर्ष में बजट प्रस्तावों से इतर उधारी रकम कम कर 1.26 लाख करोड़ रुपये तक करने के बाद उन्होंने आगामी वर्षों में इसे घटाकर मात्र 30,000 करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव दिया है। वास्तव में जो पादर्शिता दिखाई गई है उसी वजह से चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया है। यह प्रयास अगले वर्ष भी जारी रहेगा, जिसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएएसएफ) का इस्तेमाल 2021-22 में खाद्य सब्सिडी देने के मद में बिल्कुल नहीं होगा। इसका आशय यह भी है कि राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता को लेकर स्थिति अधिक पेचीदा नहीं रहेगी।

दूसरी बात यह कि वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने पूंजीगत व्यय 26 प्रतिशत वृद्धि के साथ 5.54 लाख करोड़ रुपये रखने की बात कही है। वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने पूंजीगत व्यय में 31 प्रतिशत इजाफा किया था। कुल मिलाकर इससे इशारा मिलता है कि वित्त मंत्री इस मद में लगातार अधिक खर्च करना चाहती हैं।

हालांकि इसका यह अर्थ निकलता है कि हाल के दिनों में सरकार का राजस्व व्यय काफी दबाव में रहा है। आने वाले वर्ष में राजस्व व्यय में चालू वित्त वर्ष के 30 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 3 प्रतिशत गिरावट आएगी। अगर इसमें ब्याज भुगतान देनदारी हटा दें तो आने वाले वर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों पर राजस्व व्यय वास्तव में 9 प्रतिशत कम हो जाएगा। जिन लोगों को राजस्व व्यय के जरिये बजट में प्रोत्साहन उपाय होने की उम्मीद थी उन्हें जरूर निराशा हाथ लगी होगी।

तीसरी अहम बात यह है कि प्रत्यक्ष कर आधार में कमी करने का भी प्रयास नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में तो वित्त मंत्री ने कर श्रेणियों में कोई बदलाव नहीं किया है और न ही कर छूट का दायरा ही बढ़ाया है। चौथी बात यह है कि वित्त मंत्री ने बजट में कई नई घोषणाएं की हैं। उदाहरण के लिए सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने की घोषणा की है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक सामान्य जीवन बीमा कंपनी के निजीकरण का भी प्रस्ताव है। सार्वजनिक क्षेत्रों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के संबंध में एक नई नीति और कई ढांचागत क्षेत्रों में परिसंपत्तियों की बिक्री की भी घोषणा की गई है।

हालांकि इन सभी नई नीतियों के बीच यह देखना थोड़ा खलता है कि सीतारमण ने अपने तीसरे बजट में कुछ पेचीदा मामलों को शामिल करने से परहेज नहीं किया है। वित्तीय क्षेत्र में मौजूदा दबाव के मद्देनजर ‘बैड बैंक’ की स्थापना एक अच्छा कदम नहीं माना जा सकता है। विकास वित्त संस्थान की स्थापना से ढांचागत क्षेत्र को रकम मुहैया कराने में आ रही दिक्कतों का वास्तविक समाधान नहीं पाया जा सकता है।

एक बार फिर राज्यों के पास शिकायतें करने की वजह मौजूद हैं। केंद्र 2025-26 तक राजकोषीय घाटा कम कर जीडीपी का 4.5 प्रतिशत कर लेगी, लेकिन राज्यों के लिए 2023-24 तक इसे 3 प्रतिशत तक समेटना कठिन लग रहा है। हालांकि केंद्र सरकार के पास इसका तर्क मौजूद है। वह सीधा कहेगी कि 15वें वित्त आयोग ने ऐसा ही सुझाव दिया है !

Date:04-02-21

स्वतंत्रता आंदोलन का अहम मोड़़

राकेश त्रिपाठी

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चौरी चौरा घटना की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसने अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला कर रख दी थीं। चौरी चौरा घटना के १०० वर्ष ४ फरवरी‚ २०२२ को पूरे होने जा रहे हैं। चौरी चौरा घटना की पृष्ठभूमि में रौलट एक्ट‚ १९१९ का विरोध एवं खिलाफत आंदोलन का समर्थन था। इनके प्रतिक्रियास्वरूप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वराज की मांग को लेकर गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और पूरे देश में अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया जाने लगा। इसी क्रम में संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश के विदेशी कपड़ों एवं अन्य वस्तुओं के बड़े बाजार सहजनवां तथा चौरी चौरा में भी आंदोलन चलाने की योजना थी।

इसी कड़ी में २ फरवरी‚ १९२२ को चौरी चौरा के भोपा बाजार में शराब की एक दुकान बंद कराने‚ खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों के विरोध और विदेशी कपड़ों एवं वस्तुओं के बहिष्कार के लिए कुछ लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया जिसका नेतृत्व सेना से सेवानिवृत्त सैनिक भगवान अहीर कर रहे थे। चौरी चौरा के थानाध्यक्ष गुप्तेश्वर सिंह सहित उनके पुलिस बल ने भगवान अहीर सहित कुछ और प्रदर्शनकारियों को लाठियों से पीटा और गिरफ्तार कर चौरी चौरा थाने की जेल में डाल दिया। परिणामस्वरूप ४ फरवरी‚ १९२२ को अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग को लेकर बाजार एवं थाने पर और अधिक उग्र प्रदर्शन किया गया। थानाध्यक्ष गुप्तेश्वर सिंह ने उनको तितर–बितर करने के लिए पहले हवाई फायरिंग की परंतु इससे प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ तो पुलिस ने गोलियां चला दीं जिससे तीन प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हो गई। इस पर प्रदर्शनकारी और अधिक उग्र हो गए और पत्थरबाजी करने लगे। थानाध्यक्ष एवं उनके सहयोगी सभी पुलिसकर्मी बेकाबू उग्र भीड़ को अपनी ओर बढ़ता देख भाग कर थाने के अंदर छुप गए। अपने तीन साथियों की मृत्यु से गुस्साए चार हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की भीड़ (जिसमें मुख्यतः किसान और मजदूर शामिल थे) ने सूखे सरपत और मूंज में मिट्टी का तेल डालकर आग जला कर उससे पूरे थाने में आग लगा दी। इसमें थानाध्यक्ष गुप्तेश्वर सिंह सहित २३ पुलिसकर्मियो की मृत्यु हो गई। चौरी चौरा पुलिस बल के इतनी बड़ी संख्या में मारे जाने से हिली ब्रिटिश हुकूमत ने चौरी चौरा कस्बे सहित ईद–गिर्द मार्शल लॉ लगा दिया तथा सैकड़ों लोगों को आसपास के गांव से गिरफ्तार किया।

इस बीच‚ महात्मा गांधी चौरी चौरा घटना से बहुत क्षुब्ध हुए। उनका मानना था कि स्वराज की प्राप्ति के लिए अहिंसा ही उपयुक्त मार्ग है। हिंसा का मार्ग अपनाया जाना सर्वथा गलत है। उन्हें प्रतीत हुआ कि अभी देशवासी स्वतंत्रता संग्राम के लिए समुचित रूप से प्रशिक्षित नहीं हुए हैं। अतः जनमानस को बिना समुचित प्रशिक्षण दिए असहयोग आंदोलन छेड़ देने के लिए उन्होंने अपने आप को दोषी ठहराया। उन्होंने चौरी चौरा घटना को अपराध करार दिया। इस घटना के विरुद्ध उन्होंने पांच दिन का अनशन रखा तथा अंततोगत्वा १२ फरवरी‚ १९२२ को बारदोली अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी जी के फैसले से कांग्रेस के चोटी के कई नेता बहुत ही असंतुष्ट एवं आहत हुए। इनमें प्रमुखतः मोतीलाल नेहरू‚ चितरंजन दास‚ एनसी केलकर‚ जीएस घरपडे‚ एस श्रीनिवासन जैसे नेता शामिल थे। इन नेताओं ने कांग्रेस से अपना संबंध तोड़ कर अपनी एक अलग पार्टी ‘स्वराज पार्टी’ बना ली। लाला लाजपत राय तक ने कह दिया था कि ‘जितना बड़ा व्यक्तित्व उसी के अनुपात में आंदोलन को धक्का लगा’। परंतु स्वराज पार्टी बन जाने के पश्चात भी गांधी जी के महत्तर कद के कारण बाद में भी स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर उन्हीं के हाथ में रही।

इसी बीच १० मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार करके छह साल के लिए जेल में डाल दिया गया परंतु जेल में उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण दो साल के भीतर ही उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने छोड़ दिया। इधर ब्रिटिश हुकूमत ने चौरी चौरा कस्बे और ईद–गिर्द के गांवों से कुल लगभग २२८ लोगों को गिरफ्तार कर आगजनी‚ लूट और हत्या का मुकदमा चलाया। इनमें से छह लोगों की मृत्यु पुलिस कस्टडी में ही हो गई। गोरखपुर जिला एवं सेशन कोर्ट में लगभग आठ महीने चले इस मुकदमे में गोरखपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने १७२ अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई। तीन अभियुक्तों को दो–दो साल की सजा सुनाई तथा ४७ लोगों को संदेह के लाभ में बरी कर दिया। ॥ इस फैसले से पूरे देश में वृहत स्केल पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। खास करके वामपंथी संगठनों में विशेष विरोध हुआ। एमएन राय जैसे वामपंथी कम्युनिस्ट नेता ने इस फैसले को विधि–सम्मत हत्या करार दिया। फैसले के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी‚ गोरखपुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभियुक्तों की तरफ से अपील दाखिल की। इस अपील की पैरवी महामना मदन मोहन मालवीय ने की। तीस अप्रैल‚ १९२३ को इलाहाबाद हाई कोर्ट (मुख्य न्यायाधीश सर ग्रिनवुड पीयर्स एवं न्यायमित (पीगट) ने अपना फैसला सुनाया जिसमें १९ अभियुक्तों की फांसी की सजा बरकरार रखी तथा ११० को आजीवन कारावास एवं ३८ को संदेह का लाभ देकर छोड़ते हुए शेष को क्रमशः आठ साल‚ पांच साल एवं दो साल की सजाएं सुनाइ। १९२३ में ब्रिटिश हुकूमत ने चौरी चौरा घटना में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में थाने परिसर में स्मारक बनवाया जिसमें शहीद सभी २३ पुलिसकर्मियों के चित्र और नाम दर्ज किए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने चौरी चौरा की घटना के साठ साल बाद इन शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक भवन (शहीद पुलिस स्मारक के विपरीत दिशा में) का छह फरवरी‚ १९८२ को शिलान्यास किया था‚ जबकि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. नरसिंह राव ने १९ जुलाई‚ १९९३ को इसका लोकार्पण किया। यह शहीद स्मारक मूलतः शहीद स्मारक समिति के प्रयासों का भी फल है‚ जिसने शहीद स्मारक निर्माण के लिए १३‚५०० रुपये चंदे के माध्यम से इकट्ठे किए थे। यह स्मारक १२.२ मीटर ऊँचा है। फांसी पर चढ़ाए गए उन्नीस प्रदर्शनकारियों के नाम इस शहीद स्मारक पर उद्धृत हैं।