04-01-2023 (Important News Clippings)
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Date:04-01-23
High Growth…But Do More
India’s humming economy isn’t yet helping much of its low-income citizens, who need the education deficit bridged and policies that promote job-creation.
Raghuram Rajan is a professor at the University of Chicago,Rohit Lamba is an assistant professor at Pennsylvania State University and Rahul Chauhan is a research scholar.
With jobs scarce even as the economy recovers, and children falling behind in schools because of learning losses during the pandemic, the lived experience of the low-income household, their rozmarra ki zindagi , has been worsening steadily over the last few years. You would not know any of this from business commentary or government. But it is there in the data.
Who’s buying, borrowing, selling?
Start with demand. One proxy for wellbeing of the lower-middle-class, especially urban dwellers, is the sale of new two-wheelers. Data from SIAM shows that domestic two-wheeler sales have fallen by 36% since 2018-19 and are now back at 2012-13 levels. In contrast, sales of domestic passenger cars, typically bought by upper-middle-class households, fell only by 9% over the same period. And luxury car maker, Mercedes Benz, reported a 64% increase in sales in the first nine months of 2022 over 2021, and expects to match or surpass its 2018-19 sales record. Clearly, lower the income of the household, the more severely demand has been impacted.
If indeed poorer households are stressed, we should see them borrowing to support consumption. Even lowincome households have gold jewellery they can pawn. RBI’s monthly bulletin indicates that commercial bank loans against gold jewellery increased by a huge 218% between February 2019 and August 2022. Indeed, household borrowing other than for housing, vehicles, securities, or education increased by 80% over this period, suggesting households across the board were borrowingto support consumption.
Those who cannot borrow sell. For farmers, this means land sales. According to the National Family Health Survey, average land holdings were 22% lower in the latest round (2019-21) compared to the 2015-16 round. For households in the lowest wealth quintile, land holdings shrunk by 8. 5% annually since the previous round, even though the land holdings of this quintile were growing between 2% to 5% per annum in the surveys between 2004-05 and 2015-16. The poorest landowners seem to be engaged in substantial distress sales in recent years.
The good and the not so good
Could poorer rural households be selling out and moving to better opportunities in the cities? Probably not, because labour share in agriculture has increased over the last few years, in contrast to the steadily shrinking share before that – India is simply not creating enough jobs in manufacturing and services. Indeed, the demand for “last resort” MGNREGA jobs has increased from 1. 64 crore in 2015 to 3. 07 crore in 2022, completing thegrim picture in rural areas.
To be sure, there have been areas of substantial progress over the last few years.
● Large corporations have cleaned up their balance sheets, as have banks (though it remains to be seen how much of the pandemic-related distress has been recognised).
● As global supply chains look for alternative suppliers outside China, India could benefit.
● And Indian services exports may grow significantly as new technologies to provide servicesat a distance have emerged.
Accept that there’s a problem
Yet to really make this India’s moment, we cannot delude ourselves. Even though we have had quarters of spectacular growth during the pandemic, they followed quarters of dreadful decline. In reality, last quarter’s GDP numbers suggest we have grown about 2. 5% per year since 2019, way below our prepandemic rate of about 5%. Among large economies, we are among the furthest below the level to which we should have grown in the absence of the pandemic.
The fact that a significant part of our economy is still distressed may account for this underperformance. Indeed, corporate titans seem to recognise the drags on our economy, for their tepid investment simply does not live up to their cheery pronouncements.
Where do we go from here? Start by recognising that all is not well. With the global economy slowing this year, we will be even more reliant on domestic demand. Government infrastructure spending is good but not enough. Unfortunately, the still-healthy demand of our rich disproportionately falls on foreign goods while the spending power of the rest is impaired.
The solution is not more tariffs, which will make India a costlier place to do business and ensure global producers think twice about producing in India. Instead, our approach should be two-pronged.
● First, limit the long-term consequences of the damage already done, for instance, by ensuring children in government schools have access to remedial tutoring so that they can make up for learning losses.
● Second, implement bold reforms on the business environment and tariffs so that both foreign and domestic investment pick up to create jobs.
Only with more high-quality jobs will we restore health to the lower-middleclass, without which we cannot achieve our collective dream of prosperity.
Takes GoI & RBI To Policy Tango
Central bank autonomy is a destination
ET Editorials
The water is muddied further in developing economies where central banks don multiple hats, such as being the government’s debt manager as well as regulator for banks. This adds policy variables to their primary objective of managing inflation. Communicating this objective with the markets as a means to anchoring expectations exposes central bankers to the feedback that renders lawmakers unfit for managing inflation. Sensitivity to market feedback will influence the synchronisation of central bank actions as recession spreads across the world over the course of this year.
Central bank ‘independence’ should ideally make allowances for inflation-unemployment trade-offs specific to an economy’s stage of development and policy transmission capacity. A degree of coordination between governments and central banks regarded as fostering dependence in advanced economies may be necessary in developing economies that have bigger scope for fiscal intervention to build social capital and deliver welfare. Central bank autonomy is a destination. Countries have the flexibility to choose the path.
Date:04-01-23
India Inc, Put R&D Where Your Mouth Is
ET Editorials
PM Narendra Modi’s strong pitch at the 108th Indian Science Congress for research & development (R&D) on Tuesday underlined the criticality of science and innovation for growth. The stress on taking science from the laboratory to everyday lives is a call for innovation that provides the basis for India’s drive to be self-reliant. The focus on critical and emerging areas such as energy, sustainability, artificial intelligence (AI), quantum technologies, data sciences, development of new vaccines and surveillance for newer diseases will have maximum impact on growth, development and economic opportunities.
Modi’s appeal took off from his 2022 Independence Day address where he had emphasised the need for ideas to be incubated, developed, tested and applied to real-life situations institutionally and not in an ad-hoc manner. An institutional framework alone can help create the structure for mentorship, access to opportunities and help convert research into real-world applications and opportunities. This, in turn, requires funding, institutional support and patience. India’s R&D spending must increase from its low levels of 0. 7% of GDP in 2017-18. This is less than half of the global average of 1. 8%. Government spending accounts for 55-60% of R&D spending. Spending by private entities, businesses and educational institutions must go up.
India’s R&D should focus on leveraging low-cost, accessible technology to meet the developmental needs of its population. It is time to put one’s money where one’s mouth is when it comes to talking about unlocking our demographic dividend.
Overly deferential
While upholding demonetisation, SC failed to hold government accountable.
Editorial
It is an oft-repeated judicial view that courts must defer to the elected government’s judgment in matters of economic and social policy. Their interventions are usually limited to instances where executive decisions are palpably arbitrary or patently illegal. In this backdrop, it is no surprise that four of the five judges on a Constitution Bench of the Supreme Court deferred to the government’s wisdom in dramatically announcing the move on November 8, 2016 to demonetise all ₹500 and ₹1,000 notes that were then in circulation. The scope of judicial intervention was only to examine the decision-making process, but the majority has given its uncritical endorsement to the process, terming it to be free of flaws. It has upheld the government’s power to demonetise notes without quantitative restrictions and accepted the claim that there was adequate consultation between the Union government, which initiated the proposal, and the Reserve Bank of India (RBI). What might seem distressing about the majority verdict is that it has made light of the enormous suffering of the people that demonetisation entailed. While there are observations that recognise the possibility of hardship and that demonetisation may have ultimately been a failure, these are limited by context to say neither individual suffering nor errors of judgment can be cited to invalidate the action.
The majority has brushed aside substantial arguments based on proportionality, holding that demonetisation survives every test for proportionality: there was a legitimate purpose (unearthing fake currency and hoarded wealth and combating terror funding), there was a nexus between the action and the objectives, and the court did not have the expertise to suggest a less intrusive way of achieving these objectives. However, it does not properly address the question on whether the adverse consequences could have been limited. It is unfortunate that the court had nothing critical to say about the government failing to anticipate the ruinous effect of extinguishing the value of 86% of available currency on the economy and the immense miseries it heaped on the population. Justice B.V. Nagarathna’s dissent, holding the process to be flawed and the RBI’s approach to be without application of mind, is a consolation for those who want the courts to hold those in power to account. In a larger sense, of course, a judicial rap on policy questions matters little. But it might give governments cause for pause before implementing decisions with far-reaching consequences for the people.
शोध पर खर्च बढ़ाना बेहद जरूरी है
संपादकीय
नारों से लक्ष्य को पूरा करने की शक्ति आती है। शास्त्री जी ने ‘जय जवान, जय किसान’ का नारा तब दिया, जब भारत पर चीनी आक्रमण और तीन साल बाद सन् 1965 में पाकिस्तानी हमले से सैन्य बल को मजबूत करना अपरिहार्य था। उधर देश में अनाज का अभूतपूर्व संकट था। आज दोनों क्षेत्रों में जबरदस्त तरक्की हुई। उसके करीब 33 साल बाद पोखरन परमाणु विस्फोट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह सामरिक शक्ति में देश का ‘जायंट लीप’ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक हफ्ते बाद ही पोखरन में सैनिकों को संबोधित करते हुए ‘जय जवान, जय किसान’ नारे में ‘जय विज्ञान’ जोड़कर वैज्ञानिक सोच की जरूरत बताई। लगभग 21 साल बाद वर्तमान प्रधानमंत्री ने सन् 2019 में विज्ञान कांफ्रेंस में इस नारे में ‘जय अनुसंधान’ जोड़कर रिसर्च पर बल दिया। उनका कहना था कि बोस, साहा और रमन जैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने कम संसाधन रहते हुए भी कड़े संघर्ष से अपने शोध के जरिए देश का नाम रोशन किया। लेकिन इनके शोध की गुणवत्ता के लिए संसाधन मुहैया कराया विदेश की संस्थाओं ने । आज इस नए नारे के बाद भी भारत में शोध पर जीडीपी का मात्र 0.6 प्रतिशत खर्च होता है, जबकि साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, अमरीका और चीन क्रमशः 4.43, 3.21, 3.09, 2.83 और 2.14% खर्च करते हैं। हमारे उच्च शिक्षा संस्थान आज भी दुनिया के 100 संस्थानों में आने की जद्दोजहद में लगे हैं। बड़ी मुश्किल से वर्ष 2022 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाई सब्जेक्ट्स में दिल्ली आईआईटी को बेहतर मानते हुए दुनिया की 100 श्रेष्ठ संस्थाओं में स्थान मिला है। शोध पर भारत सरकार का खर्च मात्र 17.6 अरब डॉलर है जबकि अमेरिका और चीन क्रमशः 581 अरब और 298 अरब डॉलर खर्च करते हैं। कम जीडीपी वाले फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और ब्राजील भी हमसे कई गुना ज्यादा खर्च करते हैं। लिहाजा अनुसंधान की जीत की पहली शर्त है शोध पर खर्च बढ़ाना ।
Date:04-01-23
दुनिया में सबसे आगे होने के चार तरीके हैं
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
आप सबको नए साल की शुभकामनाएं! मुझे पता नहीं कि मुझे इस अवसर पर नए दशक की शुभकामनाएं भी देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इस दशक के शुरुआती तीन साल तो कमोबेश महामारी की भेंट चढ़ गए। नया साल अपनी जांच-परख करने का एक मौका होता है, फिर चाहे हम वैसा खुद के लिए करें या देश के लिए। साल की शुरुआत पर लोग रिजॉल्यूशंस भी लेते हैं, अलबत्ता उनमें से बहुतेरे 18 जनवरी तक इस संकल्प को तोड़ भी देते हैं, जिसे क्विटर्स डे कहा जाता है।
लेकिन हमें समय-समय पर अपने जीवन के प्रयोजन के बारे में सोच लेना चाहिए और नया साल इसका सबसे अच्छा अवसर है। तो बताएं, बीते साल आपका जीवन कैसा रहा? इससे भी जरूरी यह कि आने वाले साल में आप स्वयं को किस जगह पर देखते हैं या देखना चाहते हैं? इसके लिए हमें एक प्रयोजन की दरकार होती है, जिसके बिना जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रह जाता। इसी तरह अगर हम पूछें कि अगले साल या अगले दशक में भारत किस मुकाम पर होगा, तो पहले हमें यह जानना चाहिए कि आज दुनिया में भारत का प्रयोजन क्या है? हम इस पर चाहे जितनी बातें कर लें, लेकिन संक्षेप में भारत का प्रयोजन एक ही है : दुनिया के अग्रणी देशों में से एक होना। आज भारत में दुनिया की पंद्रह प्रतिशत से भी ज्यादा आबादी रहती है, वैसे में यह तभी हो सकेगा जब हम एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करें, जिसमें लोग अस्मिता से रह सकें, उन्हें विकास करने का अवसर मिले और वे अपना जीवन जैसे जीना चाहते हैं, उस तरह से जी सकें। दुनिया में अग्रणी होने के लिए किसी देश को चार चीजों की जरूरत होती है- उच्च आय वाली इकोनॉमी, मजबूत डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, नैतिक उच्चता और सोच के स्तर पर दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता। यह इस तरह से हो सकता है :
उच्च आय वाली इकोनॉमी पैसों से निर्मित होती है। बहुत सारे पैसों से। केवल अमीर देशों को ही मान-सम्मान मिलता है। भारत जितना समृद्ध होगा, उतना ही दुनिया में उसका रसूख बढ़ेगा। तभी दुनियाभर की कम्पनियां हमें गम्भीरता से लेंगी और हमारी ओर आकृष्ट होंगी। जहां तक हमारी सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों, संगीत, सिनेमा, खानपान का सवाल है तो वह सॉफ्ट पॉवर के दायरे में आता है और उसकी एक सीमा है। दबदबा तो हार्ड पॉवर से ही बनता है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा नम्बर वन एजेंडा होना चाहिए और हमारे द्वारा हर नीति इसी को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए।
दूसरे, अमीर होना ही काफी नहीं है। एक ताकतवर देश के पास मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र और तकनीक भी होनी चाहिए। मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र केवल सैनिकों की राष्ट्रभक्ति और जोश-जज्बे से ही नहीं बनता, इसके लिए संसाधनों, आधुनिकतम हथियारों और विश्वस्तरीय तकनीक की भी जरूरत है, ताकि दुनिया में कोई भी आपसे लड़ाई मोल लेने से पहले दो बार सोचे। साथ ही एक ताकतवर देश के पास तकनीक-आधारित इंडस्ट्रीज़- जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फार्मा- में भी मजबूती होनी चाहिए। इसके लिए साइंटिफिक और इनोवेशन-आधारित मानसिकता की जरूरत है, साथ ही बहुत सारे पैसों की भी। इसीलिए तो हमें अमीर देश होना चाहिए, ताकि इस सब पर खर्च कर सकें।
तीसरी बात, अगर अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि जिन देशों का दुनिया पर सबसे ज्यादा दबदबा है, वे लोकतांत्रिक, सेकुलर, खुले दिमाग वाले, स्वतंत्रता-प्रेमी और व्यक्ति का सम्मान करने वाले हैं। वह अमेरिका हो या चाहे यूरोप के दूसरे देश, इसी के चलते वे दुनिया के सामने एक उच्चतम नैतिक आदर्श रखते हैं। भारत में भी यह क्षमता है। हम लोकतांत्रिक हैं और दुनिया के सबसे अधिक बहुलतावादी देशों में से हैं। लेकिन अगर राजनीति के कारण हम बंट गए तो अपना महत्व गंवा देंगे और तब दुनिया का सम्मान अर्जित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हमने दूसरों पर एक जैसी संस्कृति, धर्म या भाषा को थोपा तो हम बहुत लम्बी दूरी तक का सफर नहीं तय कर सकेंगे। भारत को अपने लोकतंत्र, विविधता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखते हुए ही अमीर देश बनना होगा।
और चौथा, पैसा हो, ताकतवर फौज हो, तकनीक हो, लोकतंत्र हो, इसके बावजूद एक देश को जो चीज अग्रणी बनाती है, वह है आगे की सोच। अपने लोगों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन दुनिया को देने के लिए हमारे पास क्या है? क्या हम दुनिया के सामने मौजूद बड़े सवालों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, ऊर्जा संकट, हिंसक टकराव आदि का सामना करने के लिए अपनी ओर से कोई योगदान दे रहे हैं? एक महाशक्ति बनने के लिए हमें इस दिशा में भी काम करना होगा।
ये चारों चीजें मुश्किल जरूर हैं, पर नामुमकिन नहीं। अगर हम सभी भारतीय साथ आएं और इस दिशा में सोचें तो आने वाले कुछ दशकों में इसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटी-मोटी लड़ाइयों में ही उलझे रहे, गैरप्रासंगिक बातें करते रहे या सोशल मीडिया पर समय जाया करते रहे तो बात नहीं बनने वाली है। अगर भारत निम्न आय वाला देश बना रहता है तो इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए हमें ही अपनी अर्थव्यवस्था, प्रतिरक्षा, तकनीक, सोच और नैतिकता को मजबूत बनाना होगा। मौजूदा दशक में एक देश के रूप में भारत का यही प्रयोजन होना चाहिए!
अभिव्यक्ति की आजादी
संपादकीय
उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट का इस नतीजे पर पहुंचना व्यापक प्रभाव छोड़ने वाला हो सकता है कि यह मानना ठीक नहीं कि किसी मंत्री का वक्तव्य सरकार का कथन है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आजम खान के उस बयान को लेकर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दुष्कर्म के एक मामले में उन्होंने कहा था कि यह घटना अखिलेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अपने इस बेतुके बयान के लिए क्षमा याचना करनी पड़ी थी। इस प्रकरण में यह प्रश्न शेष रह गया था कि क्या नेताओं के बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। किसी प्रतिबंध की पहल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात होती, लेकिन शीर्ष न्यायालय का निर्णय इस आम धारणा के विपरीत है कि किसी मंत्री का कथन सरकार का वक्तव्य होता है। अब उसके निर्णय की मनमानी व्याख्या हो सकती है और किसी भी मंत्री के अनपेक्षित, अमर्यादित बयान को उसके निजी बयान की संज्ञा देकर पल्ला झाड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, बड़बोले मंत्री बेलगाम हो सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास यह आड़ होगी कि उनका बयान सरकार का कथन नहीं है।
यह ध्यान रहे कि मंत्री अपने बयानों के मामले में मंत्रिमंडल के सामूहिक दायित्व के सिद्धांत से बंधे रहते हैं। यदि वे उससे मुक्त हो जाएंगे तो यह कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी। एक प्रश्न यह भी उभरेगा कि यह कैसे तय होगा कि किसी मंत्री का कौन सा कथन निजी माना जाए और कौन सरकार का? अच्छा होता कि इसका समाधान किया जाता। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि नेताओं के बेतुके बयान एक समस्या बन गए हैं। जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता और यहां तक कि मंत्री भी प्रायः ऐसा कुछ बोल जाते हैं, जो संबंधित दल या सरकार की शर्मिंदगी का कारण तो बनता ही है, आम जनता को उद्वेलित और आक्रोशित भी करता है। यद्यपि विचारार्थ मामले की सुनवाई में शामिल न्यायाधीश नागरत्ना ने अधिकांश बिंदुओं पर संविधान पीठ के अन्य सदस्यों से सहमति जताई, लेकिन उन्होंने यह एक सही सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों को अपने नेताओं की ओर से दिए जाने वाले भाषणों को नियंत्रित करना चाहिए। यह काम एक आचार संहिता बनाकर आसानी से किया जा सकता है। उचित यह होगा कि सभी दल यह समझें कि अभिव्यक्ति की आजादी का यह अर्थ नहीं कि जिसके जो मन आए, वह बोले। नेताओं को मर्यादा की सीमा में बांधना इसलिए और आवश्यक है, क्योंकि उनके बयान समाज को कहीं अधिक प्रभावित करते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी जिस जिम्मेदारी की मांग करती है, उसकी पूर्ति कैसे हो, इस पर राजनीतिक दलों को विचार करना ही चाहिए।
Date:04-01-23
नागरिक समाज और सरकार
संपादकीय
नागरिक समाज और भारत सरकार के बीच पिछले कुछ समय से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं लेकिन हाल के दिनों में यह टकराव बढ़ गया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नियमन की सख्ती के बाद सन 2017 से 2021 के बीच करीब 6,677 गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेशी फंडिंग पाने से संबंधित लाइसेंस गंवाना पड़ा। ताजा कदम घरेलू फंडिंग तक पहुंच को सीमित करने से संबंधित है। हाल ही में कम से कम दो संस्थानों को सरकार से पत्र मिले हैं जिनमें आदेश दिया गया है कि वे फंड जुटाने की अपनी गतिविधियां रोक दें। इसके साथ ही राज्यों को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे उन क्षेत्रों में एनजीओ की गतिविधियों को सीमित करें जहां की प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। डेक्कन हेरल्ड और आर्टिकल 14 नामक वेबसाइट द्वारा प्रकाशित खबरों के मुताबिक जिन दो संस्थानों को पत्र लिखे गए हैं वे हैं सेव द चिल्ड्रन (यह बाल अधिकारों पर काम करने वाले एक वैश्विक संगठन का भारतीय हिस्सा है) तथा साइटसेवर्स इंडिया। 57 वर्ष पुराना यह संगठन नेत्र स्वास्थ्य सेवाओं पर काम करता है तथा नेत्रहीनों के अधिकारों के लिए काम करता है।
यह बात अहम है कि इन एनजीओ ने न तो कोई नियम तोड़ा है और न ही उन्हें दंडित किया गया है। बस सरकार उनकी गतिविधियों से चिढ़ी हुई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों को एक पत्र लिखा है जो एनजीओ द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को लेकर शिकायत करता है और स्थानीय प्रशासन से कहता है कि वे सरकार की पोषण योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाएं।
सेव द चिल्ड्रन के मामले में एक विज्ञापन को वापस लेने का आदेश दिया गया है जिसमें एक अत्यधिक कुपोषित आदिवासी बच्चे को दिखाया गया है। सरकार का मानना है कि यह उसके गरीबी उन्मूलन उपायों पर अभियोग के समान है। साइटरसेवर्स के मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने उससे अनुरोध किया है कि वह देश में अंधत्व नियंत्रण के लिए आम जनता से फंड जुटाने की कोशिशें बंद करे क्योंकि उसकी यह कोशिश सरकार के नैशनल कंट्रोल फॉर ब्लाइंडनेस ऐंड विजुअल इंपेयरमेंट के खिलाफ है जहां सरकार नि:शुल्क सेवाएं देती है।
यह बात सरकार के इस नजरिये को दिखाती है कि वह सामाजिक कार्य करने वाले संगठनों को विरोधी की दृष्टि से देखती है लेकिन इसके साथ ही इन आलोचनाओं की प्रासंगिकता भी समझ से परे और अलाभकारी है। उदाहरण के लिए सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण समेत एक के बाद एक अनेक आंतरिक सर्वेक्षणों ने यह बताया है कि बच्चों में कुपोषण एक गंभीर मसला है। इस बात को देखते हुए निश्चित तौर पर यह सरकार के हित में है कि वह प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर बच्चों का पोषण सुधारने की दिशा में काम करे। बांग्लादेश का अनुभव बताता है कि एनजीओ के सहयोग से उसने अपने मानव विकास सूचकांकों में महत्त्वपूर्ण सुधार किया है। इससे सबक लेने की आवश्यकता है। यह विडंबना ही है कि सेव द चिल्ड्रन अतीत में कई योजनाओं में सरकार के साथ मिलकर काम कर चुका है। इसी प्रकार नेत्रहीनता या एक हद तक दृष्टि बाधा भी एक समस्या है, खासकर गरीब लोगों में। ऐसे में नेत्र संबंधी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले किसी भी कार्यक्रम को तवज्जो दी जानी चाहिए।
इन एनजीओ पर प्रतिबंधों की विशिष्टता से परे भी दो संबद्ध प्रश्न हैं। पहली बात सरकार एनजीओ जगत को संदेश देने की कोशिश कर रही है जो चिंता की बात है। चूंकि अपनी प्रकृति के अनुरूप ही सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा आादि सामाजिक सेवाएं देती है तो ऐसे में इन क्षेत्रों में उपयोगी काम कर रहे एनजीओ के पास क्या विकल्प है? क्या उन सभी को अपना काम इस प्रकार समेट लेना चाहिए ताकि करदाताओं के पैसे से काम करने वाली सरकार की भावना का उल्लंघन न हो? दूसरा, शिक्षा और आदिवासी कल्याण के लिए काम करना कारोबारी सामाजिक जवाबदेही के तहत आने वाली गतिविधियों की सूची में है। ऐसे में कंपनियां उन कार्यक्रमों को लेकर भ्रमित हो सकती हैं जिनमें वे पहले ही निवेश कर चुकी हैं। भारत जैसे देश में सामाजिक सेवा क्षेत्र में संरक्षणवाद लागू करना उचित नीति नहीं जान पड़ती।
Date:04-01-23
संवैधानिक व्यवस्था का कैसे तय हो बचाव?
नितिन देसाई
इस समय सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों तथा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सार्वजनिक विवाद की स्थिति बनी हुई है। सरकार संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों के सहारे है और दलील दे रही है कि नियुक्तियों के निर्णय का अधिकार कार्यपालिका के पास है। जबकि इससे अलग नजरिया रखने वालों को संविधान की मूल भावना की चिंता है।
औपचारिक रूप से देखा जाए तो ये नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं जो संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की अनुशंसाओं को मानते हुए ऐसा करते हैं। ऐसे में देखें तो संवैधानिक प्रावधानों की भाषा आवश्यक तो है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। हमें संविधान निर्माताओं द्वारा अभिव्यक्त भावनाओं और इरादों को भी ध्यान में रखना होगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के 1993 और 1998 के निर्णयों पर आधारित है और यह चयन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम करता है जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पास होती है। कार्यपालिका उनसे पुनर्विचार करने को कह सकती है लेकिन अगर कॉलेजियम अपनी अनुशंसा पर टिका रहता है तो उसे स्वीकार करना होगा। हालांकि सरकार इन अनुशंसाओं को महीनों तक रोककर नियुक्तियों को लंबित रख सकती है।
सरकार इन नियुक्तियों में अपने घटते प्रभाव से चिंतित है और उसने संसद के सामने एक ऐसा प्रस्ताव मंजूर कराया जिसे एक तरह से संविधान संशोधन कहा जा सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना को लेकर एक कानून भी बना जिसके पास उच्च न्यायालय की नियुक्तियों का अधिकार होता। आयोग की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश के पास होगी और इसमें दो वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री और दो ‘प्रतिष्ठित’ व्यक्ति शामिल होंगे जिनकी सहमति मिलने पर ही नियुक्तियां की जा सकेंगी। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया। दलील दी गई कि यह न्यायिक स्वायत्तता के साथ समझौता करने जैसा है जबकि वह संविधान की विशेषताओं में से एक है जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती।
इस विषय पर संविधान सभा की बहस साफ संकेत देती है कि उसकी मंशा न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने की है। यही कारण है कि संविधान सभा ने बीच का रास्ता अपनाया जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश को मशविरा लेने को कहा गया क्योंकि कहा गया कि बिना किसी नियंत्रण के नियुक्तियों को केवल राष्ट्रपति पर छोड़ देना खतरनाक साबित हो सकता है।
डॉ. बी आर आंबेडकर ने उक्त विचार प्रकट करते हुए कहा था कि यह काम केवल कार्यपालिका की अनुशंसा के भरोसे छोड़ना उचित नहीं होगा। एक संशोधन भी प्रस्तावित था जिसके माध्यम से ‘मशविरा’ शब्द को बदलकर ‘सहमति’ करने की बात शामिल थी। इसे स्वीकार नहीं किया गया। एक अन्य संशोधन जिसे नकार दिया गया वह यह था कि संसद को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इसे स्वीकार किया जाता तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधायिका के कारण बाधित होती।
हमें पारदर्शी व्यवस्था चाहिए जहां कॉलेजियम की प्रक्रिया जांच के लिए अधिक खुली हो। लेकिन हमें एक नए संस्थान की आवश्यकता नहीं है जो कार्यपालिका को संविधान की इच्छा के परे जाकर अधिकार सौंपे। बुनियादी लक्ष्य यही होना चाहिए कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के पूर्वग्रह से बचाया जाए।
संवैधानिक नियुक्तियों को लेकर एक सवाल यह भी किया जा रहा है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। संविधान के मुताबिक यह नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर की जानी चाहिए। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है और दो निजी सदस्यों के विधेयक इसमें अहम बदलाव के प्रस्ताव के साथ पेश हैं।
संविधान सभा में बुनियादी अधिकारों को लेकर जो समिति बनाई गई उसने यह अनुशंसा की थी कि चुनावों को स्वतंत्र रहने दिया जाए और कार्यपालिका को चुनावों में किसी तरह का हस्तक्षेप न करने दिया जाए। अनुशंसा की गई कि इस विषय में मूल अधिकारों संबंधी हिस्से में प्रावधान किए जाएं। संविधान सभा की चर्चा में इस बात पर सहमति बनी कि इस विषय को संविधान के किसी अन्य हिस्से में रखा जाए जो निर्वाचन आयोग की स्थापना से जुड़ा हो। परंतु संविधान सभा ने मजबूती के साथ यह कहा कि चुनावों की शुद्धता और स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए यह बात महत्त्वपूर्ण है कि चुनाव प्रबंधन करने वाली संस्था तत्कालीन कार्यपालिका के किसी भी तरह के हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त रहे।
कार्यपालिका के दायरे से बाहर के किसी संगठन जो चुनाव प्रक्रिया के लिए महत्त्वपूर्ण हो, के प्रमुख की नियुक्ति में कार्यपालिका की मजबूत भूमिका की आलोचना उचित ही थी। हमें यह भी याद रखना होगा कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पद छोड़ने के बाद सरकार में मंत्री का पद स्वीकार किया था। कार्यपालिका की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र के बाहर के संस्थान पर दबदबा दिखाने की एक घटना तब हुई थी जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के उस प्रस्ताव को खारिज किया गया था जिसमें उन्होंने ऐसे निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अनुरोध किया था जिसकी विश्वसनीयता संदिग्ध थी। इतना ही नहीं बाद में उस आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बना दिया गया था।
नियुक्ति की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता सुनिश्चित होनी चाहिए और उसे मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों के प्रति अधिक पारदर्शी तथा स्वीकार्य बनाया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दो निजी सदस्यों के विधेयक जो मुख्य न्यायाधीश और सांसदों के साथ चयन समिति के गठन की बात करता है उसका पास होना मुश्किल है। परंतु ध्यान रखना चाहिए कि लालकृष्ण आडवाणी ने 2012 में यह बात आगे बढ़ाई थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाए जिसमें मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री और दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष शामिल हों।
सच तो यह है कि संविधान को ऐसे समय तैयार किया गया था जब उस वक्त के कार्यपालिक प्रमुख यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ईमानदारी और लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा को लेकर कोई संशय न था। यह बात संविधान सभा में कई बार सामने भी आई। यही कारण है कि कार्यपालिका द्वारा शक्ति के दुरुपयोग से बचाव के अधिक उपाय देखने को नहीं मिले। अब राजनीतिक माहौल बदल गया है। आज के राजनेताओं में संविधान के आशय को लेकर वैसी प्रतिबद्धता नहीं नजर आती और अब हमें एक ऐसी स्पष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता है जो उन संस्थानों की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता बरकरार रखे जो लोकतंत्र और विधि के शासन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
Date:04-01-23
चैटजीपीटी : अच्छा, बुरा और इंटेलिजेंट
देवांशु दत्ता
ओपन एआई कंपनी द्वारा निर्मित चैटजीपीटी दुनियाभर में चर्चा का मुद्दा बन चुका है। यह दावा किया जा रहा है कि यह आधुनिक समय के सर्च इंजन को भी पछाड़ सकता है। यह सर्च इंजन से बिल्कुल अलग है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज सर्च करते ही या साधारण भाषाओं में कोई सवाल एंटर करते ही उससे संबंधित अन्य चीजों की केवल सूची ही दिखाई दे।
जबकि, यह सर्च के बाद उचित लिंक के माध्यम से और उसके बाद भी उचित सूचनाओं का मौखिक सारांश भी सुनाता है। हालांकि यह बात भी सही है कि इसके द्वारा गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। चैटजीपीटी के प्रसिद्ध होने का एक कारण यह भी है कि यह लोगों की आदतों के अनुकूल है। चैटजीपीटी के माध्यम से सूचनाओं का प्रसार ठीक उसी तरह है जैसे कि स्कूल में शिक्षक छात्रों को वही सूचना देते हैं, जिसकी वे जरूरत समझते हैं, पक्षपाती शिक्षक को छोड़कर। दूसरा कारण यह है कि यह सर्च परिणाम के लिए फिल्टर की सुविधा प्रदान करता है, जिसके कारण लोग कई तरह के अनावश्यक लिंक के कारण परेशान नहीं होते।
एआई रिसर्च जिस फीचर के कारण अग्रणी भूमिका निभा रहा है, वह है नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी)। एक अच्छी एनएलपी का उपयोग अनंत है, और यह रिसर्च के कुछ चुनौती भरे क्षेत्रों में से एक है। यहां तक कि सबसे प्रतिभाशाली और सर्वश्रेष्ठ इंसान भी कुछ न कुछ कमियों के साथ ही बोलता या लिखता है। लोगों के भाषण देने या सामान्य रूप से बोलने या लिखने में जानकारियां बिखरी हुई और बिना किसी संरचना के होती हैं। वह जो बात कहता है उसमें कठिनाई होती है और वे ज्यादातर हास्यास्पद, व्यंग्यात्मक और ताने वाली होती हैं।
लोग जो कहना चाह रहे हैं, उसको समझना और उसमें से भी आवश्यक जानकारियों को फिल्टर करना, और इससे भी बढ़कर, मनुष्य की ही शैली में बोलना और लिखना बहुत ही कठिन है। इसे चैटबॉट के अंदर समेट कर रख देना और भी कठिन है। उदाहरण के लिए, एक रियाल्टार या ऑटोमोबाइल एजेंसी ग्राहकों की जरूरतों को खोजने के लिए चैटबॉट का उपयोग कर सकती है। यह बहुत छोटा है क्योंकि इसके विषय ऐसा कहा जा सकता है जैसे यह चाहे एक या दो बेडरूम, या मैनुअल ट्रांसमिशन या ऑटोमेटिक की बात हो या लोगों की इन सबके अनुसार पसंदीदा बजट सीमा की, ये सारी जानकारियां छोटे से चैटबॉट में रखता है।
एनएलपी को विषयों के व्यापक स्पेक्ट्रम में करना और इसे अच्छी तरह से करना ताकि लोग यह विश्वास कर सकें कि वे मनुष्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं, यह एक ट्यूरिंग टेस्ट है। एनएलपी की अवधारणा मूल रूप से मनोचिकित्सा के लिए विकसित की गई थी। लेकिन, इसे अब मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संदिग्ध उपयोग माना जाता है।
लेकिन, एनएलपी जैसे-जैसे और विकसित हो रही है, इसके पास एक दूसरी अंतहीन संभावना है। एनएलपी का उपयोग विपरीत परिस्थितियों जैसे- कार को ऑटोमेटिक निर्देश प्रदान करने के लिए वाइस कमांड देने में या प्रतिक्रिया करने में किया जा सकता है और सिर्फ इसी के लिए बहुत सारे स्वतंत्र शोध भी जारी हैं।
दूसरा इसका बेहतर उपयोग लोगों के स्वास्थ्य को लेकर निदान प्रदान करना है। यह नैसर्गिक भाषा में सवाल करके मरीजों से ठीक वैसे ही लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, जैसे कि डॉक्टर सवाल पूछते हैं।
एनएलपी पहले फिल्टर के रूप में अत्यधिक काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक बड़ी सुविधा दे सकता है। अन्य कार्य जैसे-सचिवालय से संबंधित कार्यों या कार्यालय के विभिन्न कार्यों जैसे कॉरपोरेट बैठक में आवश्यक प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड रखना, या तकनीकी मैनुअल को समझने योग्य बनाना इससे काफी आसान हो जाएगा।
एनएलपी का उपयोग लाखों सोशल मीडिया या मुख्यधारा के मीडिया के बयानों के माध्यम से लोगों की मनोभावना को जानने में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कर कानून में बदलाव होता है, या किसी राज्य में प्रतिबंध को हटाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। ऐसे में नीति निर्माता एनएलपी का उपयोग करके लोगों के रुख के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि कितने लोगों का क्या मूड है।
दुर्भाग्य की बात यह है कि कम अच्छे काम भी इसके उपयोग से किए जा सकते हैं और यह तब होगा जब एनएलपी अपनी क्षमता में विस्तार कर लेगी और सोशल मीडिया पर लोगों की आपसी बातचीत के बारे में समझकर उनके मतों में तोड़-मरोड़ करने लगेगी। एनएलपी सोशल मीडिया प्रभावित करने के लिए एक अच्छा साधन है। लेकिन, यह एक बेहतरीन फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग टूल भी साबित हो सकता है।
एक और मुद्दा पक्षपात है। सभी एआई को भाषा मॉडल समझाने के लिए डेटा प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण के कई तरीके हैं, लेकिन सभी तरीकों में बहुत सारा डेटा शामिल होता है। एनएलपी में, वह डेटा आम तौर पर इंटरनेट और मौखिक सामग्री के लिए अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से लिया जाता है।
इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि वास्तविक दुनिया की तरह ही इंटरनेट पर भी बहुत सारी गलत जानकारियां, अफवाहें और पक्षपातपूर्ण सामग्रियां उपलब्ध है। अगर एनएलपी को प्रशिक्षण में कई तरह की जातियों या रंगों के आधार पर भेदभाव सिखाया जाता है तो उदाहरण के लिए यह इस मत को मानने लगेगा कि एक निश्चित रंग या धर्म के लोग दूसरों से श्रेष्ठ हैं। अगर इसे इस विषय पर प्रशिक्षित किया जाता है कि महिलाएं किसी खास काम में खराब हैं, तो यह भी इस बात पर जोर देगा कि यह सच है। इसी तरह की समस्याएं जलवायु परिवर्तन और टीके के असर जैसे विषयों के साथ उत्पन्न भी होती हैं।
मान लीजिए एनएलपी को फर्जी समाचार देकर या जलवायु परिवर्तन पर गलत तरीके अपनाने के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करने, या पड़ोसी देशों पर सैन्य हमले शुरू करने के लिए हथियार बनाए जाने के आधार पर प्रशिक्षित किया जाता है, तो स्थिति समस्याजनक हो सकती है। हाल के एक सर्वेक्षण में एआई शोधकर्ताओं के एक तिहाई ने माना कि एआई संभावित रूप से वैश्विक तबाही का कारण बन सकता है। ऐसा होते देखना मुश्किल नहीं है। इस सर्वेक्षण में 327 नमूनों को शामिल किया गया था।
‘सुप्रीम’ फैसला
संपादकीय
नोटबंदी – 500 और 1000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने पर सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ के 4:1 से फैसले से यह बहस अब खत्म हो जानी चाहिए कि नोटबंदी का फैसला गलत था । शीर्ष अदालत ने नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले से जुड़े अलग-अलग पहलुओं को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी। सर्वोच्च अदालत के जस्टिस एस. नजीर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने अपने फैसले में नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। हालांकि जस्टिस नागरत्ना ने चारों जजों के निर्णय सेट अपने फैसले में इसे गैरकानूनी बताया। पीठ ने साफ तौर पर कहा कि नोटबंदी के लिए सरकार ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, इसलिए फैसला वैध था। अलबत्ता, अदालत की यह टिप्पणी को परखा जाना चाहिए कि ‘नोटबंदी का मकसद कालाधन, टेरर फंडिंग जैसे अपराध को रोकना था, लेकिन अब यह बात मायने नहीं रखती कि वे लक्ष्य हासिल हुए या नहीं क्योंकि हम फैसले का कानूनी पहलू जांच सकते हैं, आर्थिक असर की जांच नहीं कर सकते।’
जबकि नोटबंदी के फैसले से अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान हुआ, आमजन को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, छोटे और मंझोले स्तर के उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। सोचनीय मसला संसद को नोटबंदी के फैसले से अलग रखने का भी है। संसद लोकतंत्र का आधार है। इसे इतने महत्त्वपूर्ण मामले में अलग नहीं छोड़ा जा सकता है। स्वाभाविक तौर पर यह जरूरी था कि इतने गंभीर मुद्दे पर संसद में चर्चा होती और उसके बाद मंजूरी मिलती। बहरहाल, केंद्र की मोदी सरकार इस ‘सुप्रीम फैसले’ से बड़ी राहत मिली है और वह ज्यादा दमखम और तर्क के साथ विपक्ष के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार करेगी। साथ ही इस बड़ी कानूनी जीत के बाद भाजपा इसे भुनाने में कोई कोर-कसर भी नहीं रखेगी। लंबे वक्त से भाजपा को नोटबंदी के फैसले को कर घेरा जाता था, मगर अब पार्टी ज्यादा प्रभावी तरीके से इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेगी । विपक्ष को भी इससे उबरकर नये सिरे से अपनी रणनीति को पैना करना होगा। नोटबंदी के फैसले की समीक्षा आगे भी होती रहेगी, मगर खुले दिल से इस बेहद गंभीर मसले के बारे में सोचने का वक्त चला नहीं गया है। खासकर 500 और 1000 के नोट बंद कर 2000 की करेंसी चालू करना कालाधन पर लगाम कैसे लग सकता है?
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