03-10-2020 (Important News Clippings)
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Date:03-10-20
Dalit Nirbhaya
The state’s apathy just keeps getting worse
TOI Editorials
Now an entire district is under Section 144 CrPC to quell protests and prevent politicians from meeting the family. A police cordon ran around the village to keep the family out of the media. A viral video of Hathras district magistrate Praveen Kumar talking down to the Dalit family, warning of harm to their credibility, is in fact a body blow to the government’s credibility. It lends credence to the family’s claims of threats from the administration.
The victim’s mother purportedly found her brutalised body without clothes on. A professional police force would have proceeded to verify rape. But analysis of samples happened 11 days after hospitalisation and no semen was detected. Government’s own guidelines rule out the likelihood of finding such evidence after 72-96 hours of rape. This helps the police and accused build a case for undermining the gangrape charge despite the victim’s dying declaration. With rank incompetence and apathy to answer for, officials are taking cover under threat to public order. Throttling dissent in this manner isn’t going to help. BJP must remember that the Nirbhaya case punctured UPA-2 and Sheila Dikshit. No civilised society can tolerate in silence and without protest the brutalisation inflicted on the 19-year-old, the botched investigation or the indignities heaped upon the hapless Dalit family. The Adityanath government must correct policing failures for people’s as well as its own sake.
Date:03-10-20
The home disadvantage
When women’s work and time get no respect
TOI Editorials
In this context a recent NSO report is very telling, as it shows that in India the average woman spends 19.5% of her time in unpaid domestic work or caregiving as compared to an average man’s 2.5%. This is based on data collected in 2019 and does not factor in the seismic changes wrought by the pandemic. The closing of schools, anganwadis and other childcare centres has of course increased ‘the motherhood penalty’ across classes and across countries. A UK think tank for instance has found that the lockdown there saw many working mothers able to do only an hour of uninterrupted paid work for every three hours logged in by fathers.
All the talk about bringing up boys differently, socialising them in egalitarian thinking and behaviours, can be poppycock when what they see closest up is that both work and respect are deeply segregated by gender. Building a healthier society needs more women doing paid work and men taking up a fairer share of unpaid responsibilities. We also need an augmented version of GDP, which accounts for unpaid work in measuring economic progress.
Listen To The Court
Labour reform must place concerns of labour at centre, more so during a period of acute distress.
Editorial
In the weeks after the imposition of the national lockdown, and in the midst of the migrant labour crisis unfolding across the country, several state governments had issued notifications intending to provide industry with a plethora of exemptions and relaxations from the existing labour laws. While the measures were ostensibly designed to reduce the compliance and regulatory burden on firms during a period of acute financial stress, in most cases the relaxations proposed by the states ended up stripping workers of the basic forms of protection afforded to them. They had the effect of chipping away at their bargaining power, and doing away with redressal mechanisms, at a time of greater vulnerability and deepening insecurity. While most states have withdrawn their proposals since, in a welcome move, the Supreme Court has stepped in. On Thursday, it quashed one such notification by the Gujarat government that granted employers temporary “relaxations” from provisions of the Factories Act, 1948, calling it “an affront to the workers’ right to life and right against forced labour”.
The notification, issued on April 17, by the Gujarat Labour and Employment Department under Section 5 of the Factories Act, increased the daily working hours from nine to 12, while also requiring employers to pay overtime wages at a rate proportionate to the ordinary rate of wages, instead of what was mandated under Section 59. The notification was subsequently extended on July 20. The state government sought to justify the changes on grounds that COVID-19 was a “public emergency”, and that it had caused “extreme financial exigencies”. However, doing so, more so in a period of extreme precarity, was tantamount to placing the financial burden stemming from the pandemic on the shoulders of labour. As the Court noted, “the notifications, in denying humane working conditions and overtime wages provided by law, are an affront to the workers’ right to life and right against forced labour”.
Both the controversial notifications in the states, and the pushing through of three labour bills in Parliament last week, have raised an important concern. At a time of acute distress which has exposed the absence of even the most basic of social security nets, and underlined the inadequacy of public health care systems, and with the economy unlikely to recover in the near term, it is vital that the concerns of labour must be placed at the front and centre of any reform that takes its name.
Date:03-10-20
Summer of 2020
Labour, farm Bills signal the end of inspector raj, freedom for farmers
Akhilesh Mishra , [ The writer is CEO, Bluekraft Digital Foundation and earlier director (content) MyGov. ]
“If one were to view economic activity in terms of factors of production — land, labour, capital and enterprise — it can be said that market forces have been unleashed in the last 25 years mainly in the last two. The unfinished task of reforms is really in the land and labour markets.” These words of wisdom, in an Indian Express editorial (July 2, 2016), were as much advice as they were an anguished appeal to understand that “reforms are broadly about leaving resource allocation and production decisions to market forces rather than know-all ministers and bureaucrats.” That is why, what has been achieved during the just concluded special session of Parliament is not just momentous but in many ways historic.
The Indian farmer, even seven decades after Independence, had been treated in exactly the same exploitative way that the colonial British had treated them — as captive sources of producing cheap food grain while living at subsistence levels. There was no freedom to choose the point of sale for his produce, he could not decide the price of his product and had no say in selecting the buyer. At the other end of the chain, the end consumer was equally short-changed with frequent cycles of persistent high inflation. The only beneficiaries of this perverse system were middlemen who thrived under political protection.
In the labour market, there were 44 different labour laws with more than 1,200 sections and clauses that demanded compliance if one even thought of becoming an entrepreneur. Different inspectors and departments administered these laws and the tyranny of “inspector raj” stunted many entrepreneurial journeys from taking full flight while many were killed at the conception stage itself.
The Companies Act of 2013 was one peculiar law which soon after its passage had parked itself in the basket of “must reform”. The Bill had many perverse provisions, one of which was to criminalise even otherwise normal civil infractions of routine nature. The Bill completely paralysed risk-taking and quick decision-making among the private wealth creators.
There were a large number of organisations that called themselves “banks” but were completely outside the ambit of RBI regulation. They served millions of ordinary people, but had no standard governance norms or binding regulations to protect customer interest. The politicians who controlled these banks were the primary obstacles in introducing any reforms in these sectors.
Indian mainstream banks, contrary to international norms, had a peculiar practice of “grossing” their bilateral liabilities rather than “netting”. As per estimates, this locked anywhere between Rs 50,000 to Rs 70,000 crore funds, which could otherwise have been available for lending to consumers and would have also helped lower interest rates.
But this is the “summer of 2020” and the times are changing. Reform nerds may look back at this period as “the best days of my life”. The bilateral banking netting law has been passed and a large corpus of unproductive capital has been freed to be deployed in the market. Cooperative banks will now be regulated by the RBI and its customers will have the same protections as those of other regular banks. The perverse sections of the Companies Act 2013 have been done away with and the fear of criminal prosecution that hung over every corporate decision is now history.
The web of 44 central labour laws has been dismantled. The Parliament has now put in place four labour codes that are much simpler — the Code on Wages, the Industrial Relations Code, the Social Security Code and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. On the one hand, they universalise minimum and timely payment of wages among a host of other labour-friendly measures and on the other, they enable ease of doing business by bringing in a regime of one-registration, one-licence and one-return. The tyranny of “inspector raj” is finally over.
The Indian farmer finally has his 1947 moment in the true sense. He can now sell his produce wherever he wants, to whomsoever he wants and at whatever price he can command. If he gets a higher price in the market, then he is free to take it else the security of MSP anyhow exists. The stifling nature of the Essential Commodities Act and the APMC Act have both been neutered. Contract farming is now nationally enabled, allowing private investment to come in, which will bring in technology, modern equipment, better seeds, know-how for in-between-season crops, improved yields, better logistics and freer access to national and international markets. The Indian farm sector will now finally begin to see the benefits of economies of scale.
In a matter of just a few weeks, Prime Minister Narendra Modi has achieved what five prime ministers before him could not attempt in over 25 years for multiple reasons — from lack to conviction to fear of political blowback. What is even more significant is all these reforms have been pushed in what are still the early months of a second five-year term for Prime Minister Modi. This gives ample time to use the well-established execution skills and ensure that by 2024, the fruits of these reforms reach the last mile. While the economy as a whole will get a fillip from these reforms, the “summer of 2020” definitely belongs to the Indian farmer who finally knows what it is to live and breathe free.
दलितों के साथ छल
संपादकीय
हाथरस कांड को लेकर विभिन्न संगठन संवेदना जताने के नाम पर जिस तरह राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं, वह केवल शर्मनाक ही नहीं, बल्कि जुगुप्सा जगाने वाला भी है। विचलित करने वाली इस घटना पर कितनी छिछली और सस्ती राजनीति हो सकती है, इसका उदाहरण हैं उन मुख्यमंत्रियों के भी नसीहत भरे बयान, जिनके अपने राज्य में ऐसी ही घटनाएं घटती रहती हैं। क्या जघन्य अपराध पर चिंता व्यक्त करने के लिए क्षुद्रता भरी राजनीति जरूरी है? क्या यह काम बगैर राजनीतिक रोटियां सेंके नहीं हो सकता? आखिर हमारे राजनीतिक दल इस ताक में बैठे क्यों दिखते हैं कि विरोधी दल के राज्य में कोई गंभीर घटना घटे तो वे वहां दौड़ लगाएं? क्या इस तरह की गिद्ध राजनीति से समाज की उस मानसिकता का निदान हो जाएगा, जिसके चलते कमजोर तबके हिंसा का शिकार बनाए जाते हैं? नि:संदेह हाथरस कांड की कठोरतम स्वर में निंदा होनी चाहिए, लेकिन यह बताने के लिए नहीं कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष देश में दलित समुदाय का मान-सम्मान हर तरह से सुरक्षित है या फिर दुष्कर्म की घटनाएं केवल इसी प्रदेश में घट रही हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा शरारत भरा संदेश देने वालों को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखने चाहिए, जो यह बताते हैं कि दलितों के खिलाफ अपराध देश के सभी हिस्सों में हो रहे हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान में दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। क्या यह उचित नहीं होता कि हाथरस जाने की जिद पकड़े राहुल गांधी राजस्थान का भी दौरा करने की जरूरत समझते?
दलितों के खिलाफ अपराध को दलगत राजनीति के चश्मे से देखने वाले दलित समुदाय के हितैषी नहीं हो सकते। आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश का शासन-प्रशासन तो सबके निशाने पर है, लेकिन उस दलित और स्त्री विरोधी मानसिकता के खिलाफ मुश्किल से ही कोई आवाज सुनाई दे रही है, जो हाथरस सरीखी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? यह बहुत ही खराब चलन है कि राजनीतिक दल अपने-अपने संकीर्ण एजेंडे के हिसाब से दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध पर सड़क पर उतरना पसंद करते हैं। इससे भी खराब बात यह है कि अब यही काम कुछ सामाजिक संगठन भी करने लगे हैं। इस तरह की भोंडी राजनीति से तो दलित समाज अपने को ठगा हुआ ही महसूस करेगा। क्या दलितों तक यह संदेश सच में जा रहा होगा कि हाथरस कांड को लेकर सड़कों पर उतरने वालों का मकसद उन्हें संबल देना और उन सामाजिक परिस्थितियों का निवारण करना भी है, जिनके चलते वे प्रताड़ित होते हैं? एक गंभीर समस्या पर सस्ती राजनीति तो दलितों के साथ छल ही है।
Date:03-10-20
केवल श्रम सुधार अपर्याप्त
टी. एन. नाइनन
आर्थिक सुधारों के समर्थक करीब तीन दशक से मांग कर रहे हैं कि देश में लागू नाना प्रकार के पुरातन, कड़े और प्रक्रियाओं में उलझे श्रम कानूनों में सुधार किया जाए। करीब दो दशक पहले यशवंत सिन्हा जब वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री थे तब उन्होंने कुछ बदलावों का प्रस्ताव रखा था लेकिन व्यापक आलोचना के बाद उन्हें अपने कदम वापस लेने पड़े। लोकसभा में शानदार बहुमत के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार पर पहले दिन से यह आरोप लगता रहा है कि उसने देश के श्रम कानूनों में बदलाव नहीं किया। तीन दशकों से यही दलील दी जा रही थी कि इन कानूनों में बदलाव न होने के कारण श्रम आधारित उद्योग पनप नहीं पाए। जबकि अन्य एशियाई देशों में कानूनों में बदलाव का सकारात्मक असर दिखाई दिया।
अब श्रम कानूनों में वे बदलाव हो चुके हैं जो सुधारों के हिमायती चाहते थे। 29 केंद्रीय कानूनों को चार संहिताओं में समेट दिया गया: वेतनभत्तों से संबंधित कानून पिछले वर्ष पारित किया गया था जबकि कार्य परिस्थितियों, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों को लेकर तीन संहिताएं गत माह संहिताबद्ध हुईं। ये संहिताएं कारोबारियों को कर्मचारियों की छंटनी आदि के मामले में अधिक स्वतंत्रता देती हैं जबकि श्रम संगठनों के प्रतिनिधित्व के दावे की एक बार फिर परीक्षा होगी क्योंकि हड़ताल और तालाबंदी अब मुश्किल हो गए हैं। 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को उस स्थायी आदेश की आवश्यकता भी नहीं है जो कर्मचारियों के आचरण मानक से संबंधित है।
सरकार को भी इस बात की काफी स्वतंत्रता दी गई है कि वह उद्योगों को संहिताओं के दायरे से बाहर रख सके और उनके कामकाज की सीमा तय कर सके। एक तरह से संसद ने सरकार को इस विषय में पूरा अधिकार दे दिया है कि वह जो चाहे करे। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश ने हाल ही में एक अध्यादेश के जरिये नियोक्ताओं को कुछ श्रम कानूनों को छोड़कर अन्य से मुक्त करने का प्रयास किया। केंद्र सरकार ने एक 178 रुपये रोजाना का राष्ट्रीय बुनियादी वेतन तय कर दिया। न्यूनतम वेतन इससे कम नहीं हो सकता। 26 कार्य दिवस के हिसाब से यह 4,628 रुपये होता है। वैसे अच्छी बात यह है कि अधिकांश राज्यों का न्यूनतम वेतन इस विसंगतिपूर्ण स्तर से ऊपर है।
क्या नई संहिताएं अतिरिक्त रोजगार मुहैया कराके परीक्षा में खरी उतरेंगी, यह सवाल बाद में, पहले हमें यह मानना होगा कि इन्होंने समकालीन हकीकत को ध्यान में रखते हुए चीजों को आसान किया है। इसमें कई जगह आपराधिक दायित्व समाप्त किया गया है और उनकी जगह जुर्माना चुकाने की व्यवस्था की गई है। तयशुदा अवधि वाले कर्मचारियों, अनुबंधित श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को शामिल कर संहिताओं का दायरा भी व्यापक किया गया है। फिर भी असल परीक्षा होगी रोजगार वृद्धि। खासतौर पर संगठित क्षेत्र में जहां उत्पादकता ज्यादा और वेतन भत्ते बेहतर होते हैं। बुनियादी लक्ष्य है व्यापक फैक्टरी रोजगार जिसमें जूते और कपड़े तथा मोबाइल फोन जैसे उत्पाद तैयार होते हैं। इसके बाद घरेलू और निर्यात बाजार के लिए भी वस्तुएं तैयार होनी हैं।
चीन इनमें से कुछ गतिविधियां छोड़ रहा है जिससे हम लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा वेतन-लागत तथा अन्य कारणों से कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं। अब तक वियतनाम, बांग्लादेश तथा अन्य देश इससे लाभान्वित हुए हैं। भारत भी इसमें हिस्सा चाहता है और वह विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है।
यदि यह तरीका कारगर रहा तो हर कोई प्रसन्न होगा। यदि नाकामी हाथ लगती है तो यही कहा जाएगा कि श्रम सुधार आवश्यक हैं लेकिन वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केवल इतने से काम नहीं बनने वाला। बल्कि इसके साथ अन्य सुधारों की भी आवश्यकता है जो फैक्टरी की जमीन, परिवहन और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत आदि को कम कर सकें। हालांकि क्रॉस-सब्सिडी को समाप्त करना जटिल मसला है। इसके साथ ही कर तथा अन्य कानूनों की मनमानी व्याख्या समाप्त करनी होगी और रुपये की विनिमय दर का प्रबंधन करना होगा। यदि हम ये सारे कदम उठाने में नाकाम रहे तो इसका अनचाहा परिणाम सामने आ सकता है। उच्च उत्पादकता वाले काम को बढ़ावा देने और वेतन का स्तर बढ़ाने के बजाय श्रमिकों का मौजूदा मेहनताना और कम हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ी है और नई क्षमताओं में निवेश नहीं हो रहा है। ऐसे में जोखिम को कम करके नहीं आंकना चाहिए और बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए।