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Date:03-08-23

Caste, a Shadow Even In ‘Elite’Institutes

ET Editorials

Earlier this year, a first-year BTech student of IIT Bombay committed suicide, allegedly after being harassed by a fellow student over his caste. The institute had denied this charge. Earlier this week, IIT-B asked students to refrain from asking about each other’s JEE (Advanced) ranks, GATE scores or any information that may reveal their caste, etc. The anti-discrimination guideline urges students to bond with each other, irrespective of socioeconomic status, caste and religion. It prohibits students from sending messages and jokes that are abusive, casteist, sexist or exhibit bigotry. This move is welcome.

Caste is deep-seated in progressive spaces, including classrooms, hostels and cultural fora. This is unsurprising as academia does not exist in a vacuum; it only reflects the norms prevalent in society. Caste privilege takes on the shape of a debate on ‘merit’, which overlooks the point that merit is not a standalone product, but a byproduct of intergenerational investments in health and nutrition, education, mentoring and a support structure. For certain segments of society, access to such life-changing inputs is still a pipe dream because of caste discrimination that doesn’t vanish when one closes one’s eyes even in institutes of excellence like IITs. Unfortunately, this basic argument is even lost on ‘well-educated’ faculty members of many top-end institutes. Many not only fail to do their basic duties of encouraging and mentoring such students but also routinely discriminate.

Other institutes, irrespective of their size and location, must follow IIT-B’s suit. However, such notifications will have a minimal impact unless and until the world outside the campus walls genuinely eschews social and caste discrimination.

Date:03-08-23

Coup in Niger

France and the U.S. must push for talks to restore democracy

Editorial

The ouster of Niger’s President Mohamed Bazoum on July 26 is a blow against political stability in the nascent democracy and efforts to counter fast-spreading Islamist insurgency in the Sahel region. Mr. Bazoum, who became President in 2021 in the West African country’s first peaceful democratic transition since it got independence from the French in 1960, was a symbol of democratic order in an otherwise tumultuous coup-ridden region. He had built strong security partnerships with the U.S. and France, which have troops based in Niger. But pressure was also building on Mr. Bazoum as his rule was struggling to meet people’s expectations. Sections of the military were frustrated with the spread of insurgency in the south and unhappy with his over-reliance on France. The President had also taken steps to curtail the military’s influence — he forced some generals into retirement, sent others abroad and cut back on the perks given to the Presidential Guard. But the public was also growing weary of the administration amid rising jihadist attacks and a cost of living crisis. The Presidential Guard exploited this public resentment when it moved in to oust the President citing the “deteriorating security situation and bad social and economic governance”.

The U.S. and France see Niger, the largest country in West Africa, as a bulwark against Islamist insurgency in the region. Al Qaeda, the Islamic State and several other jihadist groups operate in the Sahel region, with Niger, Burkina Faso and Mali particularly hit. In Mali and Burkina Faso, which saw coups in 2021 and 2022, the putschists ousted UN peacekeepers and French troops, and moved to build closer security ties with Wagner, Russia’s notorious military company. In Niger, supporters of the coup staged demonstrations in the capital Niamey, holding Russian flags and demanding the ouster of French troops. The long French presence and the lack of results in the West’s fight against terrorism seem to have added to the resentment among the militaries and people in the affected countries, which power-hungry generals with a disregard for democratic practices have exploited to seize power. France and the Economic Community of West African States, a regional grouping, have issued an ultimatum to the putschists to restore President Bazoum. But a military intervention would further destabilise the country, helping the insurgents exploit the chaos. Instead, the U.S. and France, which still have influence in Niger, should push for talks between the generals and the presidency, seeking an amicable settlement of the disputes and the restoration of democracy.

Date:03-08-23

The contours of India’s ‘formal jobs’ crisis

A detailed look at the Provident Fund data reveals stagnation in formal employment in the country

Secki P. Jose, [ teaches at the University of the West of England, Bristol, U.K. ]

Since 2017, the Indian government has been using the Employees Provident Fund (EPF) scheme’s data as a measure of payroll employment and formal job creation in the country. The monthly data released as part of this initiative has generally shown net increases in the number of contributors and this has been portrayed as evidence of employment creation in the country. However, this is in stark variance with ground reports of unemployment and a dearth of jobs from various parts of the country.

Unlike the EPF monthly enrolment data, which generally depicts increases in contributors, the EPF Organisation’s (EPFO) annual reports reveal that the number of regular contributors to the scheme has remained relatively stagnant or even declined in recent years, as shown in Chart 1. Regular contributors to the EPF scheme are those enrolled employees whose PF contributions are made on a regular basis during the year. This is in contrast to those employees who are merely enrolled into the scheme at some point, but whose contributions are irregular or stop shortly after.

Between 2012 and 2022, the number of regular contributors to the EPF increased from 30.9 million to 46.3 million. A significant increase occurred in 2016-17, when the Indian government encouraged firms with private PFs to join the government’s EPF and introduced other incentive schemes that paid the employer’s share of PF contributions. However, in the past five years, when the effects of such incentives and firm enrolments somewhat stabilised, growth in regular contributors slowed down significantly. Between 2017 and 2022, the number of regular contributors increased only from 45.11 million to 46.33 million. Strikingly, this occurred during a time when overall enrolments in the EPF increased from 210.8 million to 277.4 million as shown in Chart 2.

In other words, though the total number of EPF enrolments increased by around 67 million, the corresponding increase in regular contributors within that was only 1.2 million. The number of people enrolled in the EPF can generally be expected to be higher than regular contributors due to issues of duplication and old membership data, but it is concerning that in recent years, the gap between them has been noticeably widening. If the EPF data are to be considered as an indication of formal employment, then there appears to have been a net creation of only 1.2 million formal jobs in the past five years. For perspective, at current participation rates, there were an estimated 20-25 million new entrants into the Indian labour market. The divergence between EPF enrolments and regular contributors indicates that the majority of enrolments into the EPF are linked to jobs that are of a temporary, subcontracted or casual variety — where PF contributions are irregular or cease shortly.

Thus, though the Indian economy appears to be creating jobs – these are not formal, regular well-paid jobs that can provide good quality, long-term employment.

Middle-class’s woes

As India overtakes China as the most populous country in the world, it faces an increasingly educated and growing working-age population that requires good-quality employment.

However, the relative absence of formal, well-paid, regular employment in the country is striking. This inhibits the expansion of its middle class — a factor that was central to China’s economic growth — but which has largely been missing in India. The lack of quality jobs in the Indian economy gets revealed in instances of large numbers of over-qualified youth applying for a few public or private sector job openings, showing a dissonance with claims of strong economic growth.

The stagnation in formal employment in India can be partially attributed to the pandemic. In fact, the number of EPF contributors declined (somewhat predictably) during the COVID pandemic. At the time, the EPFO used to publish information on regular contributors on a monthly basis. However, after the decline in EPF contributors was noticed by news media, the EPFO subsequently disputed its own numbers and stopped publishing this monthly data series altogether.

Unfortunately, over time the Indian government has neglected other sources of formal employment and labour data that could have been used to verify these numbers and trends. For instance, the employment market information collected by the Directorate General of Employment and Training (DGET) has not been published since 2013.

The DGET data were historically the original source of formal sector payroll employment data in India (since the 1950s). The Reserve Bank of India utilised it as the main source for formal sector employment numbers and related calculations in the country. However, this data are no longer available, even to the country’s central bank.

The EPF scheme is potentially a good alternative source to gauge payroll employment, but it requires significant standardisation and de-duplication. Moreover, it should be recognised that a single data source is insufficient to understand formal employment and jobs in the country. Understanding and addressing issues of job creation or job quality cannot be achieved without a wide range of standardised, stable and publicly available labour statistics.

Date:03-08-23

कट्टरता अपने आप में एक मानसिक बीमारी है

संपादकीय

मानसिक बीमारी की परिभाषा है- औसत, समसामयिक, सामाजिक, व्यावहारिक मानदंडों से अलग आचरण। जब तक यह समाज के लिए संकट न पैदा करे, इसे व्यक्तिगत गुण-दोष माना जाता है। कट्टर व्यक्ति भी यही स्थापित करना चाहता है कि वह और उसकी सोच अंतिम है और जो इसके अनुरूप नहीं वह गलत है और उसे सही राह पर लाना उसकी जिम्मेदारी है। ट्रेन में आरपीएफ सिपाही ने चार लोगों की सरेआम हत्या कर दी, लेकिन उसे मानसिक रोगी बताया जा रहा है ताकि उस पर एक खास किस्म की कट्टर सोच-जनित हिंसा के भाव का आरोप न लगे। अगर मानसिक विकार की यह स्थिति थी तो उसे पहचाना क्यों नहीं गया ? उसे ट्रेन में सुरक्षा सेवा में रखा क्यों गया और उसके हाथ में सरकारी राइफल क्यों दी गई ? देश में सरकार के हथियार रखने वाले कुल जवानों की संख्या लाखों में है। इन्हें ये आग्नेयास्त्र नुमाइश के लिए नहीं दिए गए हैं। लेकिन इनके प्रयोग की शर्त है कि भावनात्मक अतिरेक में न बहें और केवल एसओपी के अनुरूप स्थिति और आदेश पर ही इसका प्रयोग करें। लेकिन अगर इन जवानों या अधिकारियों में वैचारिक, धार्मिक या किसी भी अन्य किस्म की कट्टरता पैदा होने लगे तो वह बेहद खतरनाक हालात पैदा कर सकती है। देश के राजनीतिक रहनुमाओं को अब सोचना होगा।

Date:03-08-23

ऑनलाइन गेमिंग में नई टैक्स दरों के बाद क्या बदलेगा?

विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील, ( अनमास्किंग वीआईपी पुस्तक के लेखक )

गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन के मामले के बाद आईटी राज्य मंत्री ने ऐलान किया था कि सट्टेबाजी, लत लगाने वाले और नुकसानदायक गेम्स को अनुमति नहीं दी जाएगी। उस घटना के दो महीने बाद गाजियाबाद में ही बैटल गेम खिलाने के नाम पर 11 साल के लड़के को वीडियो कॉल से धमकाकर उसके पिता के बैंक खाते से 2.50 लाख रुपए की ठगी हो गई।

गेमिंग एप्स से ठगी, धमकी और ब्लैकमेल की घटनाओं के बढ़ते कहर से बच्चे, बूढ़े और जवान सभी बर्बाद हो रहे हैं। अवसाद, खुदकुशी, तलाक, दिवालियापन, बेरोजगारी, हिंसा और अपराध बढ़ाने वाले गेमिंग एप्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मानसिक महामारी घोषित कर दिया। इसके बावजूद भारत में गेमिंग एप्स कम्पनियों को कानून के दायरे से बाहर रखने के अलावा उनसे टैक्स वसूली में नरमी बरतने की कोशिशें गलत हैं। इसके 5 अहम पहलुओं की समझ जरूरी है :

1. क्रिकेट, कबड्डी, लूडो, ताश आदि परम्परागत खेल हैं। उनमें पैसे का दांव लगने पर सट्टेबाजी और जुआ का संगीन अपराध बन जाता है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर हो रही सट्टेबाजी और फरेब के गेमों पर प्रतिबंध लगाने की बजाय उन्हें स्टार्टअप की छूट मिली है। स्किल और सट्टेबाजी के नाम पर ऑनलाइन गेमिंग को महिमामंडित करने की कोशिश हास्यास्पद है। भारत के कानून के अनुसार सट्टेबाजी के किसी भी खेल को इजाजत नहीं मिल सकती। सिर्फ स्किल गेम्स के कानूनी नियमन और टैक्स वसूली की ही बात होनी चाहिए।

2. संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार गेमिंग से जुड़े मामले, उनसे टैक्स वसूली और पुलिस कार्रवाई के विषय राज्य सरकारों के अधीन हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग के कहर का संज्ञान लिया। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने इसे कानून के दायरे में लाने के लिए अध्यादेश जारी किया था। कानून बनाने की पहल कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में शुरू हो गई। जिसके बाद केंद्र सरकार ने संसद में बिल पेश करके राज्यों में बन रहे कानूनों पर पूर्णविराम लगाने की कोशिश शुरू कर दी। सख्त कानून बनाने की बजाए केंद्र ने इंटरमीडियरी नियमों में बदलाव की आड़ में गेमिंग कंपनियों को स्व-नियमन की इजाजत दी है।

3. आम लोगों को जन्म से लेकर मृत्यु तक जीएसटी टैक्स देना होता है। लेकिन गेमिंग के अधिकांश एप्स गैरकानूनी कारोबार पर कोई टैक्स नहीं देते। बकाया गेमिंग कम्पनियां फिलहाल सकल गेमिंग राजस्व पर 18 फीसदी जीएसटी दे रही हैं। लेकिन प्रभावी तौर पर यह कुल पुरस्कार राशि का 2.7 फीसदी ही है। जनता में बढ़ती बेचैनी और राज्य सरकारों की मांग के बाद मंत्री-समूह ने कुल पुरस्कार राशि पर 28 फीसदी जीएसटी वसूलने की सिफारिश की। जीएसटी काउंसिल ने नई टैक्स दरों को अक्टूबर से लागू करने का फैसला लिया है, लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री के दबाव के बाद इसे एंट्री लेवल पर लागू करने की छूट देना गलत है।

4. क्रिप्टो करेंसी की तर्ज पर गेमिंग के रोमांच को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाने के लिए भारत में इसके 40 करोड़ से ज्यादा ग्राहक बताए जा रहे हैं, जिनमें अधिकांश बच्चे हैं। कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे गेमिंग कम्पनियों के साथ कानूनी अनुबंध नहीं कर सकते। इसलिए कुछ हजार रोजगार देने वाली गेमिंग इंडस्ट्री के भारी-भरकम नुकसान पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। पान मसाला व तम्बाकू उत्पादों को 28% जीएसटी के साथ बड़े पैमाने पर सेस भी देना होता है। भारी टैक्स दरों से नुकसानदायक चीजों का प्रचलन कम होने के साथ सरकारी खजाने को बड़ी रकम मिलती है। इससे रोजगार सृजन के साथ विकास योजनाएं सफल होती हैं। आम जनता के इस्तेमाल में आने वाली एलपीजी पर कस्टम ड्यूटी 5 से बढ़ाकर 15% हो रही है। फिर भारी मुनाफा कमा रही गेमिंग कम्पनियों के साथ मुरौव्वत क्यों?

5. संसद में सरकारी जवाब के अनुसार विदेशी कंपनियों से जीएसटी वसूलने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। लेकिन अधिकांश विदेशी ऑफशोर कम्पनियां बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी कर रही हैं। पिछले तीन सालों में लगभग 58 हजार करोड़ की प्राइज मनी पर टैक्स नहीं चुकाने पर आयकर विभाग ने गेमिंग कंपनियों को नोटिस जारी किया है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार गेमिंग कम्पनियां 30 हजार करोड़ के जीएसटी घोटाले में शामिल हैं। ईडी, आयकर, पुलिस और अदालतों के रडार में चल रही गेमिंग कम्पनियों से टैक्स की वसूली के लिए सख्त कानून बनाने के साथ उनसे हो रहे नुकसान को रोकने के लिए प्रभावी नियामक बनाने की सख्त जरूरत है।

Date:03-08-23

भड़काऊ भाषण

संपादकीय

नूंह के साथ हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली की सरकारों को नफरती भाषणों पर रोक लगाने और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगाने के जो निर्देश दिए, वे समय की मांग के अनुरूप हैं। वास्तव में नफरती भाषण रोकने के निर्देश सभी राज्य सरकारों को देने चाहिए, क्योंकि ऐसे भाषण किसी राज्य विशेष तक सीमित नहीं हैं। भड़काऊ भाषण को परिभाषित करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि किसी बात को कोई नफरती घोषित कर देता है तो कोई उसे कटु आलोचना के रूप में व्याख्यायित करता है। एक समस्या यह भी है कि किसी के नफरती भाषण पर तो खूब शोरगुल मचता है, लेकिन किसी अन्य के ऐसे ही भाषण की अनदेखी कर दी जाती है। यह अनदेखी राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, मीडिया के एक हिस्से और यहां तक कि कभी-कभी अदालतों की ओर से भी कर दी जाती है। कई बार तो घोर आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आवरण पहना दिया जाता है। न जाने कितने नफरती भाषण ऐसे रहे, जिनमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नूंह की हिंसा के मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भड़काऊ भाषण दोनों पक्षों की ओर से दिए गए। स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि नफरती तत्वों को जरूरी सबक मिले। वे चाहे दक्षिणपंथी हों या वामपंथी अथवा अन्य किसी वैचारिक या मजहबी समूह के।

भड़काऊ भाषणों पर कार्रवाई के मामले में दोहरे मानदंड समस्या को बढ़ाने वाले ही सिद्ध हो रहे हैं। यह जो साबित करने की कोशिश हो रही है कि ऐसे भाषण केवल किसी एक विशेष समूह या विचारधारा से जुड़े लोग ही दे रहे हैं, वह एक शरारती एजेंडा है और उसे बेनकाब करने की आवश्यकता है। नूंह की हिंसा के मामले में आवश्यकता इसकी भी है कि उसके पीछे के कारणों की तह तक जाया जाए, क्योंकि इतनी भीषण हिंसा बिना किसी सुनियोजित साजिश के नहीं हो सकती। यदि नूंह में इतनी भयावह हिंसा नहीं होती और जलाभिषेक यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के साथ पुलिस को निशाना बनाने के अलावा बड़े पैमाने पर आगजनी, गोलीबारी और लूटपाट नहीं की जाती तो संभवतः उसकी प्रतिक्रिया में अन्य इलाकों में जो हिंसा हुई, उससे बचा जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से समाज को भी ऐसा कोई संदेश जाना चाहिए कि नफरत का जवाब नफरत और हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकती। सभी को यह समझना ही होगा कि शांति और सद्भाव का वातावरण ही उनके और देश के हित में है। यदि समाज अपने नैतिक और नागरिक दायित्वों को लेकर नहीं चेतता तो फिर चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने से भी बात बनने वाली नहीं। इतने बड़े देश में यह काम आसानी से संभव भी नहीं।

Date:03-08-23

पायरेसी पर लगाम

संपादकीय

च लचित्र संशोधन विधेयक, 2023 को संसद में मंजूरी मिल गयी जिसमें फिल्म उद्योग में पायरेसी पर नियंत्रण संबंधी प्रावधान हैं। इस विधेयक के बाद तीन लाख रुपये का जुर्माना व अधिकतम तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में बताया कि पायरेसी के कारण फिल्म उद्योग को हर साल बीस से बाइस हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है। फिल्म वाले लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी फिल्मों का पोस्ट-प्रोडक्शन काम भी भारत में हो रहा है। ऐसे में फिल्म उद्योग को बड़े अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। अनधिकृत रिकॉर्डिंग निषेध के लिए 1952 में नयी धारा 6एए डाल कर लेखक या निर्माता की अनुमति के बगैर फिल्म की न तो प्रति बनायी जा सकेगी, न ही उसका प्रसारण हो सकेगा। अपना फिल्म उद्योग 110 साल पुराना है, जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने का गौरव भी प्राप्त है। परंतु पायरेसी के कारण इसे बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। सिनेमा माध्यम, उसके उपकरणों, प्रौद्योगिकी के साथ ही दर्शकों की रुचियों में वक्त के साथ तेजी से बदलाव आ रहा है। नयी तकनीक के चलते फिल्म जगत में आ रहे बदलावों के साथ ही नयी डिजिटल प्रौद्योगिकी भी तब्दील होती जा रही है। इंटरनेट के बढ़ते प्रसार ने फिल्मों के लिए खासी चुनौती खड़ी कर दी है। पायरेटेड कॉपी कई दफा फिल्म के सिनेमाघरों में पहुंचने से पहले ही इंटरनेट में मौजूद होती है जो फिल्म उद्योग को आर्थिक क्षति तो पहुंचाती ही है। साथ ही सरकार को टैक्स आदि से होने वाली आमदनी पर भी भारी नुकसान होता है। फिल्म निर्माण में अच्छी खासी धन राशि खर्च होती है। ढेरों लोगों का भविष्य दांव पर लगा होता है। कई दफा फिल्म की रिलीज से पूर्व या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बेहतर शुरुआत के दौरान ही पायरेटेड वर्जन के प्रसारित होते ही उनका नुकसान शुरू हो जाता है। पायरेसी अपने ही देश में नहीं होती बल्कि दुनिया के बड़े-बड़े सिनेमा उद्योग इससे जूझ रहे हैं। इंटरनेट पर कुछ ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं, जिनका काम सिर्फ पायरेटेड फिल्में रिलीज करना ही है। आरोप तो यह भी लगते हैं कि कुछ निर्माण मंडली से जुड़े बड़े लोग भी इस चोरी का हिस्सा होते हैं। बावजूद इस सबके इस कानून का लाभ सिनेमा जगत किस तरह और कितना उठा पाता है, यह तो वक्त ही बताएगा।