14-07-2023 (Important News Clippings)
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Date:14-07-23
Cities In Shambles
Unlike in other Asian success stories, urban regeneration in India isn’t happening with fast economic growth.
TOI Editorials
The state of our cities is totally incongruent with the size of our economy and its prospects. If school, work, public transport and businesses remain halted in many pockets of north India, it really isn’t because of ‘unprecedented’ rains. Unevenness and concentration over fewer days is now a well-established monsoon pattern. It isn’t even about ‘inadequate’ infrastructure. Expensive to neighbourhood-sized, infra projects are actually mushrooming all across our cities. The true culprits are lack of coordination and accountability. Urban resilience comes from city planning that anticipates a city’s future needs, and then is dependably followed through by all government bodies. But in our country, this seems like a sci-fi petition.
February’s earthquake took a terrible toll in Turkey and Syria, not least because of substandard constructions and corrupt oversight. By contrast, in 2010, Chile survived the sixth largest earthquake ever recorded much better because its building codes are much stronger. It’s what cities do in benign conditions that determines their fate in challenging ones.
In India, unfortunately, forget truly extreme weather events or natural disasters, we end up making much ado about every rainfall and every heatwave. Will Chennai’s desilting of stormwater drains pass the monsoon test that Delhi has so miserably failed? Will Bengaluru see drinking water shortages again if the Karnataka rain deficit persists? Every year, every season citizens read about the crores spent on weather mitigation projects, only to read the same thing the next year. But even then, why previous years’ investments haven’t borne fruit never rises up as a strong election issue, and maybe this ends up damaging our cities more than any amount of heat or flood.
Cities give people sustenance and opportunities when villages can’t. This ability to frustrate adversity can be dramatically enhanced by good planning and governance. Nowhere is this more visible than in Asia, which hosts two-thirds of the ‘megacities’ with a population of more than 10 million people. From the way in which Seoul peeled back concrete to revive the Cheonggyecheon stream alongside the city’s downtown, to how Kuala Lumpur built the SMART tunnel for storm water-motorway dual use, there are abundant Asian examples of innovative administrators taking their cities into the future. Indians surely deserve the same. Aiming for next-gen schemes, however, is impossible as long as the sewers are still overflowing – even missing in places. So first of all, fix the drains.
Date:14-07-23
Waiting For Another Gamble
The tax policy on gaming could have been different, instead of using a high rate on full bet value as a blunt instrument. Don’t lay a wager on how courts will react
Sugata Ghosh
This week that debate over the duality was put paid to by a sledgehammer tax plan, which has made efforts to weed out the games of chance from those of skill redundant. A crushing tax rate may mark the end of the road for gaming houses and gamers. We don’t know whether a stifling sin tax – 28% on the total amount one puts in a game (as against a single digit rate in the US) – would preserve the moral fibre of the youth and straighten wayward family members. But it leaves a bitter taste on the way the story played out.
Across states and political parties, with the exception of Goa and Sikkim where casinos are positioned to draw tourists, there seems to be an unstated policy consensus: if an activity can’t be regulated, it should be taxed to death. It was done in cryptocurrency trading. It’s happening with online games. Today, crypto traders are betting on offshore online exchanges; soon gamers would figure out ways to do the same, sidestepping foreign exchange and anti-money laundering regulations.
It would have saved the online gaming companies, designers, software programmers and investors the time and money if the government and GST council had put their cards on the tableearlier. Six years after the GST was rolled out following a constitutional amendment and following multiple high court rulings that dwelt on the ‘skill versus game’ argument as well as the method of taxing online games, the ecosystem is thrown into uncertainty.
The games come in all forms. The tax proposal would not hurt horse racing, which was any way taxed at 28%. The casinos would suffer a blow as they were paying 28% on the margin (or the net revenue to the operator), though state governments may soften the blow by lowering the state component of the tax. The worst hit would be online games with prize money like rummy, which the court had said was a game of skill.
According to the industry’s interpretation, it was 18% tax on the operators’ margin; now it could be 28% on the bet value. Games like ‘teen patti’ (a game of chance but played with virtual money), or free, casual games (that run on advertising revenue) would be largely unaffected.
Most of the gaming companies wouldfind themselves unviable. Many had internally reconciled to the possibility that no differentiation would be made between skill and chance as is the case in most countries. Some were even prepared for a low tax on the full face value. What they never expected, particularly after a spate of meetings and representations, was a rate of 28% on thewhole amount, compared to significantly lower rates in most countries. The message is clear: you are not wanted. A rare occasion when West Bengal and Uttar Pradesh are on the same page.
The story could have taken a very different turn. The crippling effects of gambling could have been contained by fixing betting limits based on gamers’ income proofs and ID verifications along with systems to shut out gamers with large losses. Such checks and balances may not be fool-proof measures, but no remedy to cure addiction is.
We could have aspired to be an online gaming hub and grab a slice of the multi-billion-dollar market by allowing operators in centres like GIFT City to accept clients from across the world. The reverse would happen now as operators relocate to places like Dubai, thanks to the righteous rush driving policies.
In gambling, a state subject, the rule at one level is simple: if a game is predominantly one of chance and is played for cash reward it’s banned unless specially allowed by a state government (like the casinos). The tax office, however, is not bothered over whether a game is legal or illegal. It simply collects tax once money changes hands, even though taxing the activity does not legitimise it.
Are there more shocks in store? A lot would depend on the wording of the law. If the final legislation is in the nature of a clarificatory amendment – meaning, the law, according to the lawmakers, always existed and is only being clarified now – it could be the gaming world’s Vodafone moment. Tax could be recovered ‘retrospectively’. Several disputes would land up before the court.
Is that the correct interpretation? Can skill-based games, which have some protection, be taxed as heavily as the games of chance? How far can one go taxing past dues? Is it fair to impose tax on the full face value? It could be a long haul. No one knows which way the wind would blow in the courtrooms. In fact, that would be another gamble.
Reflective pause
NATO must change the very paradigm that set the Ukraine conflict in motion.
Editorial
Members of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) met in Lithuania to take stock of their military and financial support to Ukraine in the face of Russian aggression there, but came away without offering any timetable to induct Ukraine, much to the chagrin of Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. Mr. Zelenskyy, who vented his frustration after the summit, has only received reassuring words from U.S. President Joe Biden to the effect that Russian President Vladimir Putin “wrongly believes he can outlast Ukraine”. Mr. Zelenskyy’s apparent sense of disappointment is likely to have been multiplied by the fact that as of April, Finland became the 31st member, and with Turkey withdrawing its objections, it is only a matter of time until Sweden signs its documents of accession. In reality, NATO has not only gone to great lengths to support Ukraine’s war efforts directly but has also waived its Membership Action Plan. This plan is a series of political and military steps to ensure that the prospective new entrant is a functioning democracy based on a market economy, that its military is under tight civilian control, that it shows commitment to the peaceful resolution of conflicts, that it treats minority populations fairly, and that it has the ability and willingness to contribute to NATO operations.
While the summit meeting offered NATO a chance to take a reflective pause on the war, the Organization’s leaders appeared to have glossed over a critical existential question: would this not be an important time for NATO to consider going slow on its recruitment campaigns, the point of contention that Mr. Putin has used to make an argument for Russia waging war? Certainly, there is a chicken-and-egg dimension to this debate, and NATO has been particularly activated ever since Moscow’s unprovoked military incursion into Georgia in 2008 and subsequent annexation of Crimea in 2014. Yet war — even a war by proxies — is never a predictable prospect between the nuclear-armed rivals of the Cold War years. Rather than digging in their heels and setting the stage for further military escalation — now with the added cruelty of the cluster munitions promised by Mr. Biden to Mr. Zelenskyy — NATO leaders would have done well to explore potential pathways to a ceasefire and temporary cessation of hostilities. It is true that Mr. Putin is likely to remain undeterred in his ambition for territorial acquisition fuelled by the shadowy inner politics of the Kremlin — yet if NATO is a grouping that genuinely cares about market economies, democracy, human rights, and peace, it needs to work towards changing the very paradigm that set this avoidable conflict in motion in the first place.
भारत चीन की जगह लेगा या नहीं, इस पर दुनिया की नजर
मनोज जोशी, ( ‘अंडरस्टैंडिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर’ के लेखक )
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही की अमेरिका यात्रा ने भारत के इस सबसे महत्वपूर्ण विदेश-नीति सम्बंध पर नए परिप्रेक्ष्य से सोचने के लिए प्रेरित किया है। अनेक लोगों को लगता है कि भारत व अमेरिका के सम्बंध परस्पर सुरक्षा-हितों पर आधारित हैं। यह बात सही नहीं है, क्योंकि अमेरिका प्रशांत व हिन्द महासागर क्षेत्र में सबसे ताकतवर सैन्य-शक्ति है और कम से कम सुरक्षा के मामले में तो उसे भारत की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ भारत भी परमाणु शक्तिसम्पन्न राष्ट्र है और अपनी रक्षा के लिए अमेरिका का मोहताज नहीं। हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन की नौसैनिक गतिविधियों ने भी अभी तक भारत को अधिक चिंता में नहीं डाला है।
लेकिन अमेरिका का ध्यान भारत की तरफ खींचने वाला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वैश्विक अर्थव्यवस्था के समीकरणों में भारत में चीन की जगह लेने की क्षमताओं का होना। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान केंद्रीय थीम यही थी कि भारत का उभरता आर्थिक कद उसे नए अमेरिकी औद्योगिक कॉप्लेक्स का महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकता है, साथ ही भारत अमेरिकी उत्पादों के लिए बड़ा बाजार भी साबित हो सकता है। इसका सबूत हैं एप्पल, माइक्रोन, अमेजन, सिस्को, वॉलमार्ट और टेस्ला जैसी कम्पनियों द्वारा भारत में निवेश के लिए बनाई जा रही योजनाएं, जबकि पहले ही भारत में बीसियों अमेरिकी कम्पनियां मौजूद हैं। आज भारत से अमेरिका का व्यापार 200 अरब डॉलर का है और खबरें हैं कि अमेरिका इसे 2030 तक 500 अरब डॉलर तक ले जाना चाहता है।
हाल के दिनों में इस आशय की बातें बहुत कही गई हैं कि वैश्विक आर्थिक क्षितिज पर भारत एक चमकता हुआ सितारा है। भारत की मौजूदा 6.5 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर दुनिया के मानदंडों पर भले अच्छी हो, लेकिन आज हमारे सामने जैसी चुनौतियां हैं उनके मद्देनजर यह पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है 80 करोड़ लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर लाने के लिए एक मैन्युफेक्चरिंग क्रांति करना। इसके लिए हमें दो दशकों तक 8 से 10 प्रतिशत की सालाना विकास दर की जरूरत होगी। अमेरिकी कनेक्शन इस लक्ष्य को पाने में हमारी मदद कर सकता है। समस्या यह है कि नई तकनीक की रचना करने में भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। सरकारों ने दावा किया है कि उनका लक्ष्य भारत की 2 प्रतिशत जीडीपी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने का है, जबकि आज यह मात्र 0.65 प्रतिशत ही है। इसकी तुलना में अमेरिका अपने जीडीपी का 2.9 प्रतिशत और चीन 2.1 प्रतिशत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है।
एक अन्य कमजोरी वर्कफोर्स से सम्बंधित है। 1950 में, भारत की 60 प्रतिशत कार्यक्षम आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। आज भी यह संख्या 45 प्रतिशत है। लेकिन आज हमारी जीडीपी का मात्र 20 प्रतिशत ही कृषि से आता है, 26 प्रतिशत उद्योगों से और 54 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से आता है। साथ ही भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या दुनिया में सबसे कम में से एक है। यह केवल 19 प्रतिशत ही है और इसमें हम सऊदी अरब से भी पीछे है। वास्तव में पिछले 20 वर्षों में इस आंकड़े में गिरावट ही आई है। इसका यह मतलब है कि उन सेक्टरों में पर्याप्त जॉब्स नहीं निर्मित हो रहे हैं, जहां ग्रामीणों और स्त्रियों को काम मिल सके। साक्षरता भी चिंतनीय है। देश के अधिकतर क्षेत्रों में उपस्थित विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को आधुनिक अर्थव्यवस्था में आजीविका कमाने योग्य कौशल नहीं सिखा पाते हैं। भारत की 74 प्रतिशत आबादी ही साक्षर है। 1950 में तो यह 12 प्रतिशत ही थी। लेकिन चीन की साक्षरता भी कभी 20 प्रतिशत थी और आज वह 96.6 प्रतिशत है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास साइंस और इंजीनियरिंग ग्रैजुएट्स, लैब्स के बड़े नेटवर्क और उम्दा शोध संस्थान नहीं हैं, लेकिन आबादी के अनुपात में वे नाकाफी हैं।
आज भारत पीपीपी के मानदंडों पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है और वह अपनी सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और टेक्स्टाइल्स के लिए दुनिया में जाना जाता है। भारत सुई से लेकर रॉकेट तक सब बना रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया के नारे के बावजूद मैन्युफेक्चरिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक तरक्की नहीं की जा सकी है। सरकार पीएलआई योजनाओं के माध्यम से मैन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है और हाल ही में उसने राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की भी स्थापना की है, लेकिन वे कितने सफल होंगे यह देखा जाना अभी शेष है।
नगरों का नियोजन
संपादकीय
शहरों के नियोजन पर चर्चा के लिए आयोजित सम्मेलन में शहरीकरण की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना समय की मांग है, लेकिन अब आवश्यक यह है कि शहरों का सही तरह से नियोजन करने की ठोस रूपरेखा बने और उस पर गंभीरता से अमल भी हो। यदि शहरी जीवन को बेहतर बनाने के साथ देश को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाना है तो छोटे-बड़े शहरों को संवारने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए नगर निकायों समेत अन्य संबंधित विभागों को अपनी कार्यसंस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। केंद्रीय शहरी कार्यमंत्री हरदीप पुरी ने यह सही कहा कि 2014 के पहले शहरी विकास की आपराधिक अनदेखी हुई है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि शहरीकरण पर तमाम बल दिए जाने के बाद भी शहरों की सूरत संवारने का काम उस योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है, जैसे होना चाहिए। हमारे शहर अभी भी समस्याओं से घिरे हुए हैं। इसकी एक बानगी उन शहरों में देखने को मिल रही है, जहां सामान्य से थोड़ी अधिक वर्षा हुई है। सच तो यह है कि कई ऐसे शहर भी जलभराव जनित समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां सामान्य वर्षा ही हुई है। स्पष्ट है कि शहरों को स्मार्ट सिटी का रूप देने के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति केंद्र सरकार से अधिक राज्य सरकारों और विशेष रूप से उनके नगर निकायों को करनी होगी।
राज्य सरकारें इससे अपरिचित नहीं हो सकतीं कि नगर नियोजन की योजनाओं को अमल में लाने वाली एजेंसियों का कामकाज संतोषजनक नहीं है। इन एजेंसियों की ओर से कराए जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तो दोयम दर्जे की होती ही है, उनकी इंजीनियरिंग भी मानकों के अनुरूप नहीं होती। यही कारण है कि शहरीकरण की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। इन चुनौतियों के बढ़ने का प्रमुख कारण है अनियोजित विकास। आम तौर पर शहरीकरण संबंधी योजनाएं कामचलाऊ तरीके से क्रियान्वित की जाती हैं। उनके अमल में यह मुश्किल से ध्यान रखा जाता है कि जो निर्माण आज हो रहा है, वह आगामी चार-पांच दशकों के लिए उपयोगी और टिकाऊ हो सकेगा या नहीं? चूंकि नगर नियोजन में दूरदर्शिता का अभाव है, इसलिए हमारे छोटे-बड़े शहर आबादी के बढ़ते बोझ को सहन नहीं कर पा रहे हैं। खराब और बेतरतीब नियोजन केवल समस्याओं को ही जन्म नहीं देता, बल्कि वह शहरी जीवन को कष्टकारी भी बनाता है। इसके अतिरिक्त वह शहरों की प्रगति में भी बाधक बनता है। जब यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में शहरों में आबादी का बोझ और बढ़ेगा, तब फिर उनका नियोजन इस तरह किया जाना चाहिए, ताकि उनमें नागरिक सुविधाओं का स्तर संतोषजनक बना रहे। नगर नियोजन केवल नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने को ध्यान में रखकर ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस दृष्टि से भी किया जाना चाहिए कि शहर अर्थव्यवस्था को गति देने का भी काम करें।
Date:14-07-23
शिक्षानीति की समीक्षा का समय
बद्री नारायण, ( लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं )
स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा ही हमें अनेक संकटों से उबारने का साधन है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने भी स्वामी जी की भांति शिक्षा के जरिये ही मुक्ति की राह देखी थी। शायद इन्हीं विभूतियों की प्रेरणा के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की संकल्पना की गई। इस नीति के माध्यम से शिक्षा को राष्ट्र निर्माण के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस नीति को लागू हुए इसी माह तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस दौरान यह नीति कई विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में लागू हो चुकी है। कई जगह लागू होने की प्रक्रिया में है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी इसे पूर्णतः लागू करने की प्रक्रिया जारी है। इस नीति के संदर्भ में यह एक प्रकार का संक्रमण काल है। यह संक्रमण पहले से चली आ रही शिक्षा नीति से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की ओर बढ़ने की दिशा में हो रहा है। यह रूपांतरण भारत में चल रही शिक्षा प्रणाली के आत्मा में निरंतर एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों ही दिशाओं में संभव हो रहा है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह तीसरा वर्ष हमें आत्म मूल्यांकन का एक अवसर प्रदान करता है, जिसमें हम देखें कि इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की कौन सी नई धारा बन और विकसित हो रही है। साथ ही यह भी देखें कि इस प्रक्रिया में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व क्या हैं। हम यह भी समझें कि इससे हम किस प्रकार की नई पीढ़ी गढ़ने जा रहे हैं। मेरी समझ से तो इस शिक्षा नीति ने सबसे पहला परिवर्तन शिक्षा के हमारे उद्देश्य एवं लक्ष्य को पुनः परिभाषित करने के रूप में किया है। इसके तहत औपनिवेशिक शिक्षा नीति के बचे-खुचे प्रभाव के कारण आजादी के बाद से ही अपने खोए स्व के तलाश की जो चुनौती खड़ी हुई थी, उसे इस शिक्षा नीति ने गहराई से समझते हुए उसके रचनात्मक विकल्प की मूल्यगत एवं व्यावहारिक रूपरेखा हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। इसने हमें यह भी बताया है कि औपनिवेशिकता के दबाव में हमारे समक्ष जो चेतनागत दृष्टिबाधा उत्पन्न हुई थी, उससे उबरना एवं राष्ट्र को भी उबारना कितना आवश्यक है।
नई शिक्षा नीति ने हमें यह भी बताया है कि भारतीय समाज स्वयं में ज्ञान एवं लोक विधा का एक शक्तिवान परिक्षेत्र है, जिसकी शक्ति समझने की जरूरत है। कुछ लोग भले ही निरक्षर माने जाते हों, किंतु संभ्रांत ज्ञान दृष्टि, अनुभवगत तकनीकी एवं अन्य जानकारियों से लैस रहे हैं। भारतीय समाज में देशज आधुनिकता की धारा काफी पहले से बहती रही है, जो पश्चिमी आधुनिकता के संहारक प्रभावों से दुनिया को बचाने की परियोजना में शायद मददगार हो सके। भारत में शिक्षाविद यह समझते-समझाते रहे हैं कि अपनी भाषाओं को महत्व देना शिक्षा को बेहतर बनाएगा। देश में अनेक भाषा एवं बोलियां सामाजिक अनुभवों एवं ज्ञानकोशों को स्वयं में समाए हैं। उन्हें पाने के लिए हमें उन समुदायों की भाषाओं को महत्व देना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बन रहे पाठ्यक्रमों के विकास की प्रक्रिया में इस पहलू की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। अपने रूपांतरकारी तत्व के रूप में इस नीति ने शिक्षा के माध्यम से युवा पीढ़ी को रचने में संवेदनाओं एवं संरचनात्मकता के महत्व को भी समझाया है। इसने हमें ऐसी रूपरेखा दी है, जिससे छात्रों में संवेदनात्मक तत्व एवं रचनात्मक संकल्पना को विकसित किया जा सके।
जिस पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसने अपने अनेक सकारात्मक तत्वों के साथ ही नकारात्मक तत्व भी हमारे व्यक्तित्व निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यारोपित किए हैं। इसने हमारे भीतर भयानक स्वार्थबोध विकसित किया है, जिसने हमारे भीतर संवेदनाओं को तो मारा ही है, साथ ही हमारी रचनात्मक संकल्पना शक्ति को भी कमजोर किया है। इस कारण हमारे भीतर मानवीय भाव क्षीण हुए हैं। इसके परिमार्जन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने पर ध्यान केंद्रित है, जिसमें छात्रों के भीतर अपनी संस्कृति, संगीत और अन्य कला माध्यमों के द्वारा उनकी रचनात्मकता एवं संवेदना को परिष्कृत किया जा सके। इससे नई पीढ़ी को दोहरा लाभ होगा। एक तो उन्हें अपनी संस्कृतियों की रचनात्मक शक्ति का भान होगा। दूसरे इससे उनकी अंतर्चेतना में संवेदना भाव एवं रचनात्मक शक्ति प्रबल होगी। तभी वे हिंदी के मूर्धन्य कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ के अनुसार अपने भीतर ‘शक्ति की मौलिक कल्पना’ कर सकते हैं। वस्तुत:, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें हमारे भीतर से खोती जा रही मौलिकता को वापस लौटाने की वृहत्तर परियोजना है।
किसी भी नए परिवर्तन के साथ ताल बिठाने में कुछ समस्याएं भी आती हैं, जिनका समय रहते समाधान भी उसकी सफलता के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर अभी तक विभिन्न अंशभागियों के साथ हुए संवाद से मुझे यही अनुभूति हुई है कि वे इस पहलू को लेकर भलीभांति परिचित हैं। उनके भीतर इस परिवर्तन की दशा-दिशा को लेकर सही दृष्टिकोण आकार ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं अपनी रूपांतरकारी दृष्टि एवं सक्षम नेतृत्व से इस परिवर्तन की अगुआई कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उससे जुड़ी अन्य संस्थाएं विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस नए परिवर्तन को साकार करने में लगी हैं। यह शिक्षा नीति भविष्य के भारत का खाका तैयार करने की प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प में सिद्धि के रंग भरती जा रही है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत तैयार हो रहे पाठ्यक्रमों से पढ़कर निकलने वाले छात्रों की नई खेप आने में अभी कुछ वर्ष का समय लगेगा। संभव है कि इस शिक्षा नीति से रचनात्मकता, संवेदना, मौलिकता और राष्ट्रभाव से जुड़ी युवा पीढ़ी निर्मित हो पाए। औपनिवेशिकता के प्रभाव तले अभी भी कायम शिक्षा तंत्र हमें अपने ही समाज एवं संस्कृति से विमुख बना रहा है। इसके उलट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये विकसित होने वाली पीढ़ी में अपनी जड़ों के साथ गहराई से जुड़कर वैश्विक आकाश में देखने और उसमें विचरने की मेधा एवं आध्यात्मिक क्षमता होगी।
आयुध शक्ति
संपादकीय
प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा से पहले रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए छब्बीस रफाल लड़ाकू विमान और तीन स्कार्पीन श्रेणी की पनडुब्बियां खरीदने को मंजूरी दे दी है। कयास है कि प्रधानमंत्री इसके सौदों को लेकर फ्रांस से बातचीत करेंगे और सौदे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इस खरीद में करीब नब्बे हजार करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इससे पहले वायुसेना के लिए छत्तीस रफाल लड़ाकू विमान खरीदे जा चुके हैं। इस तरह भारतीय सेना की सामरिक शक्ति और बढ़ने की उम्मीद जगी है। हालांकि पिछली रफाल खरीद में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे, जिनसे अभी तक सरकार का पीछा छूटा नहीं है। बेशक सर्वोच्च न्यायालय उसमें सरकार को पाक-साफ करार दे चुका है। इसलिए स्वाभाविक ही नए सौदों पर भी लोगों की नजर बनी रहेगी। मगर रक्षा सौदों की खरीद संबंधी सेना के विशेषज्ञों की परिषद ने रफाल को भारतीय सेना के लिए उपयुक्त माना है। इस सौदे की दौड़ में अमेरिकी कंपनी बोईंग का लड़ाकू विमान भी था, पर विशेषज्ञों ने उसे तकनीकी रूप से ठीक नहीं पाया। इनमें से बाईस रफाल नौसेना को मिलेंगे। पिछले चार सालों से आइएनएस विक्रांत पर तैनात करने के लिए नए लड़ाकू विमानों की मांग की जा रही थी। अभी तक रूसी विमान मिग उस पर तैनात हैं, पर वे पुराने हो चले हैं।
रफाल की बनावट समुद्री इलाकों को ध्यान में रख कर तैयार की गई है। वे आइएनएस विक्रांत की जरूरतों के हिसाब से मुफीद बैठते हैं। अमेरिका लड़ाकू विमानों की तुलना में इनका प्रदर्शन भी बेहतर माना जा रहा है। इसलिए रफाल का चुनाव किया गया। इसके पक्ष में सेना का एक तर्क यह भी है कि चूंकि वायुसेना पहले ही रफाल के रखरखाव का आधारभूत ढांचा तैयार कर चुका है, इसलिए इनके रखरखाव पर अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह काफी पैसा बचेगा। आइएनएस विक्रांत की जरूरतों के मुताबिक स्वदेशी लड़ाकू विमान तैयार होने में अभी काफी वक्त लगेगा, इसलिए तत्काल रफाल की खरीद जरूरी थी। दरअसल, वायुसेना में ज्यादातर लड़ाकू विमान अब पुराने हो चुके हैं और उन्हें धीरे-धीरे सेवा से बाहर किया जा रहा है। वायुसेना लंबे समय से नए विमानों के बेड़े की मांग कर रही थी। इसी के मद्देनजर पिछली सरकार के समय ही रफाल की खरीद का निर्णय लिया जा चुका था। अब उनकी खेप आनी शुरू हुई है।
अब दुनिया में सामरिक शक्ति का आकलन इससे किया जाता है कि किसी देश की हवाई ताकत कितनी है। भारत की भौगोलिक बनावट कुछ ऐसी है कि यहां थल, जल और वायु तीनों क्षेत्रों में अपनी ताकत मजबूत बनाए रखने की जरूरत पड़ती है। समुद्री क्षेत्र में पिछले कई सालों से पाकिस्तान और चीन से गंभीर चुनौतियां मिलती रही हैं। ऐसे में जब आइएनएस विक्रांत को समुद्र में उतारा गया, तो इन चुनौतियों से पार पाने की ताकत काफी बढ़ गई। अब उस पर अत्याधुनिक साजो-सामान से लैस रफाल विमान तैनात होंगे, तो भारत की सामरिक शक्ति और बढ़ जाएगी। चीन और पाकिस्तान तब आंख दिखाने से पहले कई बार सोचेंगे। अत्याधुनिक साजो-सामान से लैस होने से सेना का मनोबल भी बढ़ता है। चुनौतियों से पार पाने को लेकर उसमें उत्साह बना रहता है। नौसेना को तीन अत्याधुनिक पनडुब्बियां मिलने से निस्संदेह उसका मनोबल बढ़ेगा। मगर जैसा कि प्राय: रक्षा सौदों में अनियमितताओं के आरोप उभर आते हैं, उम्मीद की जाती है कि सरकार इस बार ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करेगी।
Date:14-07-23
बाढ़ की बढ़ती विभीषिका
नृपेंद्र अभिषेक नृप
बाढ़ के समय लोगों के कष्ट, सत्य और तथ्य को हवाई सर्वेक्षण से महसूस नहीं किया जा सकता। पानी में तैरते और तड़पते लोगों को देखने से उनकी आंतरिक और मानसिक पीड़ा का एहसास नहीं होगा। नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की जमीन पर पहुंच जाता और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। भारत में बाढ़ एक नियमित प्राकृतिक प्रकोप बन चुकी है। भारत में घटने वाली सभी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक घटनाएं बाढ़ की हैं। इस वक्त उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। पहाड़ टूट रहे हैं और सड़कें बह रही हैं। बाजार के बाजार डूब चुके हैं। लोगों के पास खाने-पीने का सामान भी नहीं है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार भारत में चार करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है।
केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले चौंसठ वर्षों में बाढ़ से एक लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यानी हर साल औसतन 1,654 लोगों के अलावा 92,763 पशुओं की मौत होती रही है। विभिन्न राज्यों में आने वाली बाढ़ से सालाना औसतन 1.680 करोड़ रुपए की फसलें नष्ट हो जाती हैं और 12.40 लाख मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते चौंसठ वर्षों में 2.02 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ और 1.09 लाख करोड़ की फसलों का। इसके अलावा बाढ़ से 25.6 लाख हेक्टेयर खेत भी नष्ट हो गए। इस दौरान बाढ़ से 205.8 करोड़ लोग प्रभावित हुए।
भारत सरकार के अलावा विश्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में बाढ़-संबंधित मौतों के कुल मामलों में से बीस फीसद भारत में होते हैं। इसमें चेतावनी दी गई है कि आने वाले सालों में भारत के कोलकाता और मुंबई के अलावा पड़ोसी देशों के ढाका और कराची महानगरों में लगभग पांच करोड़ लोगों को बाढ़ की गंभीर विभीषिका झेलनी पड़ सकती है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में तापमान बढ़ रहा है और यह अगले कुछ दशकों तक लगातार बढ़ता रहेगा। जलवायु परिवर्तन का देश में बाढ़ की स्थिति पर व्यापक असर होगा। इसकी वजह से बार-बार बाढ़ आएगी और पीने के पानी की मांग बढ़ेगी। विश्व बैंक के अनुसार 2050 तक छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बन जाएंगे। इससे पहले इसी साल फरवरी में ‘इंडिया स्पेंड’ ने एक साइंस जर्नल में छपे अध्ययन में कहा था कि 2040 तक देश के ढाई करोड़ लोगों के सामने बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। इन रिपोर्ट के आधार पर भारत में बाढ़ के भविष्य को समझा जा सकता है।
वास्तव में भारत में अब बाढ़ महज प्राकृतिक आपदा नहीं, मानवीय आपदा बनती जा रही है। बाढ़ की समस्या का सबसे बड़ा कारण मात्र अतिवृष्टि नहीं, बल्कि मानव की तुच्छ अतिक्रमण कुदृष्टि भी है। ऐसा नहीं कि ऐसी बारिश भारत में पहली बार हो रही है। बाढ़ के क्षेत्रीय फैलाव में मानव गतिविधियां महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें जनसंख्या विस्फोट आग में घी का काम कर रहा है। मानवीय क्रियाकलापों, अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, प्राकृतिक अपवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना तथा नदी तल और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिमाण और विध्वंसता बढ़ जाती है। तटबंधों, नहरों और रेलवे से संबंधित निर्माण के कारण नदियों के जल-प्रवाह क्षमता में कमी आती है, फलस्वरूप बाढ़ की समस्या और भी गंभीर हो जाती है।
बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार और लोगों को साथ मिल कर काम करना होगा। राज्य स्तर पर बाढ़ नियंत्रण एवं शमन के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करके तथा उसके द्वारा स्थानीय स्तर पर लोगों को बाढ़ के समय किए जाने वाले उपायों के बारे में प्रशिक्षित करके इससे होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। जनता के बीच शीघ्र तथा आवश्यक सूचना जारी करने की सुविधा प्रदान करना करना आवश्यक है। एक ऐसे संचार तंत्र का निर्माण करना होगा जो बाढ़ के दौरान भी कार्य कर सके। बाढ़ के पूर्वानुमान तथा चेतावनी नेटवर्क को रिमोट सेंसिंग टेक्नोलाजी तथा अन्य संस्थानों के सहयोग से मजबूत करना होगा। तटबंध, कटाव रोकने के उपाय, जल निकास तंत्र पुनर्नवीकरण, जल निकास तंत्र में सुधार, वाटर-शेड प्रबंधन तथा मृदा संरक्षण को बेहतर करने की जरूरत है।
भारत में बाढ़ की भविष्यवाणी केंद्रीय जल आयोग करता है। आयोग ने देशभर में 141 बाढ़ भविष्यवाणी केंद्र बना रखे हैं, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से संचालित होते हैं। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा, बाढ़ नियंत्रण के तरीकों का मूल्यांकन तथा भविष्य में सुधार आदि विषयों पर 1976 में स्थापित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग अपनी नजर रखता है। केंद्रीय जल आयोग लंबे समय से कहता रहा है कि राज्यों को बाढ़ ग्रस्त इलाकों को अलग-अलग जोन में बांटना चाहिए। इससे बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। इसके साथ-साथ नदियों को भी अपने रास्ते पर बहने दिया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 1975 में एक ‘माडल बिल फार फ्लड प्लेन जोनिंग’ को राज्यों से साझा किया था, जिससे राज्यों में बाढ़ प्रभावित इलाकों को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटने के काम को आगे बढ़ाया जा सके। मगर अब तक केवल तीन राज्यों- मणिपुर (1978), राजस्थान (1980) और उत्तराखंड (2012) ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को जोन में बांटने का कानून तैयार किया है। जबकि अन्य राज्य, खासकर नियमित रूप से बाढ़ की त्रासदी झेलने वाला बिहार, लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। इसके पीछे वजह है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आबाद लोगों को डूब क्षेत्र से हटा कर पुनर्स्थापित करना। क्योंकि, इन लोगों को बसाने के लिए वैकल्पिक जमीन का राज्यों के पास अभाव है।
बाढ़ से नुकसान लगातार बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह है कि डूब क्षेत्र में आने वाले इलाकों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान आर्थिक गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं और इंसानी बस्तियां भी बस रही हैं। इससे नदियों के डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों के बाढ़ का शिकार होने की आशंका साल-दर-साल बढ़ती जा रही है। अगर हम नदियों के कुदरती बहाव के रास्ते तैयार करने की कोशिश करें, तो इसमें भी बाढ़ नियंत्रण की काफी संभावनाएं दिखती हैं। हम इसके लिए सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। जिन क्षेत्रों में हर साल बाढ़ आती है वहां के निवासियों को एक सुरक्षा तंत्र बना लेना चाहिए। जिनके पास छत का मकान है वे छत पर रह लेते हैं, लेकिन जिन्हें अब भी छत नसीब नहीं हुई है, उन्हें खून के आंसू रोने पड़ जाते हैं। इनके लिए बाढ़ आने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की व्यवस्था भी सरकार को त्वरित करानी होगी।
बाढ़ से मरने वालों के आंकड़ों से तो कलेजा मुंह को आता है। पर राजनेता इस कदर असंवेदनशील हो गए हैं कि उनका दिल कभी नहीं दहलता। वे तो हेलिकाप्टर से निरीक्षण करके अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते और फिर बाढ़ उतरने के बाद भूल जाते हैं कि इसका स्थायी समाधान भी करना है। मुश्किलों से निजात दिलाने के बजाय वे दूसरों को दोषी ठहरा कर अपनी जबाबदेही से पल्ला झाड़ लेते हैं।
और प्रगाढ़ होंगे रिश्ते
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। आज फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बास्टील डे के अवसर पर वह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया है। इससे पता चलता है कि भारत का वैश्विक कद काफी बढ़ रहा है। इससे पहले मोदी की सफल अमेरिका यात्रा हुई थी। फ्रांस के साथ भारत के शुरू से ही अच्छे संबंध रहे हैं। कह सकते हैं कि फ्रांस रूस की तरह भारत का भरोसेमंद द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदार है। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब दोनों देश द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि मोदी की यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार मिलेगा। भारत और फ्रांस के बीच मधुर रिश्तों की बड़ी वजह यह भी है कि दोनों किसी बाहरी दबाव में आये बिना आमने-सामने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल विदेश नीति का संचालन करते हैं। गौर करने वाली बात है कि नाटो का सदस्य होने के बावजूद फ्रांस ने कई बार वैश्विक मामलों में ब्रिटेन और अमेरिका से अलग राह पकड़ी है। 1998 में अटलबिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया तब उसे गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में फ्रांस ने इस प्रतिबंध का मुखरता से विरोध किया था। कश्मीर के मामले में ही नहीं, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलाने के प्रस्ताव पर भी वह नई दिल्ली का समर्थन करता है। अभी रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान भी फ्रांस ने भारत की तरह काफी संतुलित रुख अपनाया है। रक्षा के क्षेत्र में भारत और फ्रांस काफी करीब हैं। 2018 और 2022 के दौरान फ्रांस रूस के बाद भारत को रक्षा सामग्री मुहैया कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। यूक्रेन संघर्ष से भारत को भी कुछ सीखने का मौका मिला है। वह रूस पर रक्षा सामग्री निर्भरता कम करना चाहता है क्योंकि युद्ध के लंबा खिंचने से रूस भारत को पर्याप्त मात्रा में रक्षा उत्पाद मुहैया नहीं कर पा रहा। इस कमी को फ्रांस पूरा करेगा। मोदी फ्रांस के उद्योगपतियों और कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात कर उन्हें भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। कह सकते हैं कि मोदी की यात्रा से दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और ऊंचाई मिलेगी।
बाढ़ से सबक
संपादकीय
दिल्ली में निचले इलाकों में बसे लोगों ने कभी इतना पानी नहीं देखा था और इसीलिए वे अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे, मगर अनेक इलाकों में काफी समझाने-बुझाने के बाद लोग सुरक्षित स्थान तक पहुंचे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप ही चलना चाहिए और किसी भी तरह का खतरा नहीं उठाना चाहिए। इतने पानी के बावजूद अगर दिल्ली अपने जान-माल की सुरक्षा कर पाती है, तो यह एक बड़ी कामयाबी होगी। प्रशासन को लगता है कि जल-स्तर आने वाले समय में बढ़ सकता है, ऐसे में, लोगों को हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। यह अफसोस की ही बात है कि ऐसे समय में भी अनेक नेता राजनीति का मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। क्या जलभराव या ऐसी बाढ़ के लिए किसी एक राजनीतिक दल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अभी तो इस प्रश्न पर विचार का अवकाश भी नहीं है। अभी तो शासन-प्रशासन और जन-प्रतिनिधियों का पूरा ध्यान बचाव कार्यों पर होना चाहिए। लोगों को भी राजनीति पर ध्यान देने से बचना चाहिए। मौसम विभाग और सरकार के अनुमानों पर निगाह रखनी चाहिए।
भारी बारिश का असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, देश के एक बडे़ इलाके में यातायात पर असर पड़ा है। रेल यातायात भी इससे प्रभावित हुआ है। गौर करने की बात है कि 7 जुलाई से 15 जुलाई के बीच 300 से अधिक मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें और 406 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कुल मिलाकर, देश भर में लगभग 1,100 रेलगाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। दरअसल, उत्तर व पश्चिमी भारत के एक बड़े इलाके में शनिवार से ही बारिश-पानी का क्रम बना हुआ है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भारी से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। ऐसी बारिश और बाढ़ से हमें व्यापक रूप से सबक लेना चाहिए। क्या हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को ऐसी त्रासद स्थिति से बचा सकते हैं? क्या अतिरिक्त जल की निकासी का कोई कारगर तंत्र विकसित हो सकता है? अगर हो सकता है, तो अभी तक क्यों विकसित नहीं हुआ? संदेश स्पष्ट है कि जल-प्रबंधन पर हमें ईमानदारी से काम करना होगा।
Date:14-07-23
जरूरी था ऑनलाइन खेलों पर अंकुश
पवन दुग्गल, ( साइबर मामलों के कानूनी विशेषज्ञ )
ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने का सरकार का फैसला प्रत्याशित है, लेकिन 28 फीसदी की दर अप्रत्याशित है। काफी दिनों से यह प्रयास हो रहा था कि ऑनलाइन गेमिंग के पूरे ढांचे को नियंत्रित किया जाए। ऐसा इसलिए, क्योंकि इसके दुरुपयोग की आवाजें मुखरता से आ रही थीं। इसी कारण, विगत 6 अप्रैल को सूचना-प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन किया गया, जिसके तहत ऑनलाइन गेमिंग की सुविधा देने वाले सर्विस प्रोवाइडरों को मध्यवर्ती संस्थान बना दिया गया और उनके लिए कई तरह के प्रावधान तय किए गए। यह सरकार का पहला कदम था। अब इसे जीएसटी के दायरे में लाकर उसने दूसरा कदम बढ़ाया है। चूंकि ऑनलाइन गेम से लोग बेहिसाब पैसे कमाने लगे थे और देश खाली हाथ था, इसलिए इस पर जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है।
सवाल है कि इस फैसले से तकरीबन 1.5 अरब डॉलर का यह कारोबार कितना प्रभावित होगा? यह उम्मीद तो की जा रही थी कि ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा टैक्स क्या यह क्षेत्र आसानी से स्वीकार कर लेगा? इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? यह बात तय है कि जिस गति से यह कारोबार बढ़ रहा है, उस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आंकड़ों की मानें, तो अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ न होती, तो 2027 तक यह उद्योग 25,000 करोड़ रुपये तक की कमाई करता। कहा यह भी जा रहा है कि जिस 2.6 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का सपना यह उद्योग देख रहा था, जीएसटी लगने के बाद उसमें कमी आ सकती है। संकेत साफ है, सरकार का यह फैसला ऑनलाइन गेमिंग की तरफ से लोगों को निरुत्साहित कर सकता है। एक नुकसान और भी है। अब टैक्स से बचने के लिए चोर दरवाजे ढूंढे़ जा सकते हैं। इससे ऐसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आवक बढ़ सकती है, जो उपभोक्ताओं को गैर-कानूनी ऑनलाइन गेम खेलने की ओर प्रोत्साहित करेंगे, जिनसे उनकी निजता, उनके डाटा आदि में सेंध लग सकती है।
हालांकि, सरकार भी संतुलन साधने के प्रयास कर रही है। देखा जाए, तो अब तक ऑनलाइन गेमिंग का ‘मधुमास’ चल रहा था। इस पर कोई नियम-कानून लागू नहीं था। लोग पैसे कमा रहे थे, बल्कि कई सर्विस प्रोवाइडर तो गलत धंधा भी कर रहे थे। मगर अब इसका नियमन सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी तो इस कवायद की आलोचना हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद हम यही महसूस करेंगे कि इसके ‘इकोसिस्टम’ का प्रबंधन उपभोक्ताओं के हित में है। अब यह क्षेत्र कहीं अधिक जवाबदेह बन सकेगा। हां, जीएसटी को कम करके इसे फिलहाल पंख फैलाने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जीएसटी के दायरे में ही न लाए जाने की मांग बेतुकी है।
अन्य क्षेत्रों की तुलना में ऑनलाइन गेमिंग अब भी ‘ग्रे जोन’ है। यहां आर्थिक हेरफेर, दुष्प्रचार, फर्जी तरीकों का इस्तेमाल आदि की गुंजाइश काफी ज्यादा है। गेमिंग की आड़ में ‘गैंबलिंग’ (जुआ खेलना) तो काफी समय से हो रहा है। मगर जब आईटी नियम (संशोधित), 2023 लागू किए गए, तब उसमें यह तय किया गया कि अगर कोई कंपनी ऑनलाइन गेमिंग की सेवा दे रही है, तो उसे नियमों के दायरे में आना ही होगा। सरकार लगातार इसे कसने के प्रयास कर रही है। उसकी कोशिश है कि असल खिलाड़ी ही मैदान में रहें, जो ठगने की कोशिश करते हैं या खेल के नाम पर जुआ परोसते हैं, उनके ऊपर लगाम लगे। जीएसटी लगाने का फैसला इसी सोच के तहत लिया गया है।
ऑनलाइन गैंबलिंग बेशक कई ‘कर सुरक्षित’ देशों में मान्य है, लेकिन ज्यादातर राष्ट्र इसके पक्षधर नहीं हैं। वे सभी देश अपनी-अपनी तरह से इसे नियमन के दायरे में लाना चाहते हैं। इसीलिए दुनिया भर में ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के प्रयास हो रहे हैं। हालांकि, वहां भी दोनों तरह के मत हैं। एक वर्ग चाहता है कि इस क्षेत्र को अभी और विस्तार का मौका मिलना चाहिए, और बाद में इस पर कानूनी बंदिश लगाई जाए। जबकि, दूसरा वर्ग, शुरू से ही इसे कानून के अधीन लाने की वकालत करता रहा है। यह भी एक कारण है कि अभी तक ऑनलाइन गेमिंग या गैंबलिंग को लेकर कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं बन सका है, और न ही ऐसी कोई अंतरराष्ट्रीय संधि अस्तित्व में आई है, जो इस पर टिप्पणी करती हो। यहां तक कि साइबर अपराध से निपटने वाली अपनी तरह की पहली अंतरराष्ट्रीय संधि ‘बुडापेस्ट कन्वेंशन’ भी इस पर बिल्कुल मौन है।
तर्क यह दिया जा रहा है कि सरकार का फैसला एक संकेत है कि इंटरनेट की दुनिया में मुफ्त का आनंद अब दुर्लभ है। मैं ऐसा नहीं मानता। हमें इस ‘मुफ्त’ की सोच से ऊपर उठना होगा। कोई भी कंपनी किसी क्षेत्र में लाभ कमाने की मंशा के साथ ही पैसा लगाती है। ऐसी किसी वेबसाइट या मंच पर, जो मुफ्त दिख रहा हो, आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बतौर उपभोक्ता एक उत्पाद बन जाते हैं। उपभोक्ताओं को तार्किक होना चाहिए। आखिर कोई कंपनी उनको मुफ्त में सेवा क्यों देगी या उसे क्यों देनी चाहिए? मुफ्त के चक्कर में लोग क्या सेवाओं की गुणवत्ता, डाटा- सुरक्षा, निजता की रक्षा आदि से समझौते तो नहीं कर रहे हैं? बेशक, ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने के फैसले से ये तमाम सेवाएं महंगी हो सकती हैं और अंतत उपभोक्ताओं की जेबों पर ही इसका बोझ पड़ेगा, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि बिना टैक्स लिए सरकार शासन-संबंधी काम आसानी से कैसे कर सकेगी? लोगों को कर चुकाने की आदत विकसित करनी चाहिए।
ऑनलाइन गेमिंग से हमें फायदा भी है और नुकसान भी। यह कुछ-कुछ उस आधे भरे ग्लास जैसा है, जिसके बारे में खुद हमें यह तय करना है कि वह आधा भरा है या खाली? अगर आम लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार का दायित्व है। बेशक, 28 फीसदी जीएसटी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी ऑनलाइन गेमिंग सेर्विस प्रोवाइडर करने लगे हैं, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग को काला धन या भ्रष्टाचार का कारोबार बनने से रोकना ही होगा। अब देखना यह है कि सरकार कैसे अपने मकसद में कामयाब हो पाती है?
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