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Date:03-06-21

Baby Economics

China’s worried about falling population. India thinks it has a demographic dividend. It isn’t so simple

TOI Editorials

It took around 50,000 years for the world’s population to hit 1 billion. But since 1960, every few years have seen an extra billion added, coming to today’s global population of 7.8 billion. Population explosion used to be a big worry, sometimes leading to extreme reactions. Infamously, China’s economic policy U-turn in 1979 was accompanied by the introduction of a draconian one-child policy. Little did China’s leaders know what lay ahead in their own lifetime. By 2016, the policy shifted to two children per couple and has now been bumped up to three – in the wake of China seeing its slowest growth of population since 1960s.

Many other societies, without coercion, have seen a dramatic fall in fertility rates. Even in India, with a far younger population than the West’s or China’s, fertility rates are in a downward trajectory. It’s an extraordinary moment in human history. Till now, human population declines have been involuntary. For example, Europe’s 14th-century plague Black Death is believed to have wiped at least one-third of the population. In stark contrast, in 2015 the EU registered its first natural population decline. Reversing the fertility trend seems impossible. Singapore unsuccessfully tried it for two decades.

But a large population isn’t an unmixed blessing. Countries like India are painfully discovering that a demographic dividend is not preordained. Absent right conditions, you can get a demographic nightmare. True, a greying population in most countries means an adverse dependency ratio – a measure of the working age population supporting the rest. But national incomes are ultimately dependent on productivity. If, say, industrial robots replace more and more humans on the factory floor, falling population may turn out to be less of a negative economically. And a large, and largely poorly educated young population like India’s, may become even less of a dividend.

Date:03-06-21

Adverse changes, federalism imperilled

There needs to be a federal coalition to preserve the idea of a plural India, in terms of culture and politics

Kalaiyarasan A. & M. Vijayabaskar, Kalaiyarasan is a Fulbright-Nehru postdoctoral fellow at the Watson Institute for International and Public Affairs, Brown University, U.S., and Assistant Professor at the Madras Institute of Development Studies, Chennai. M. Vijayabaskar is Professor at the Madras Institute of Development Studies. The views expressed are personal]

When Dr. Vinod K. Paul, NITI Aayog Member (Health), asserted last week that it was the lack of centralisation that has led to poor management of the ongoing COVID-19 vaccination drive, States joined issue with this statement. Going by the response to this assertion from State governments, it was clear that this claim was not backed by good evidence. Not many could have misread the subtext of this claim for centralisation. It lies within, and simultaneously contributes to, a narrative and practice of the growing centralisation of power by the current government. This sits well with the growing incursions of the Union government into sectors where State governments have a primary responsibility to govern such as health, education and agriculture. Slogans such as ‘one nation-one tax, one market and one ration’ are again part of such appeals to a narrative of a strong nation state rather than one of governance.

Union encroachment

To be sure, such moves to erode the powers of State governments are not new. In post-independent India, the Centre, on several occasions, has used its powers to dismiss or use the Governor to intimidate democratically elected governments. During the Emergency, education was moved to the Concurrent list which was until then a State subject under the constitutional division of responsibilities. However, the adverse changes to federal relations at present are more systemic.

To understand what has changed, at the risk of repetition, there has been increasing centralisation in resource allocations and welfare interventions. The gap between the revenue that State governments are allowed to generate and the expenditure that they are expected to incur has been widening, particularly with the implementation of Goods and Services Tax (GST). The shortfall of GST this year and the Centre’s lackadaisical response to demands for compensation by State governments are again known.

On the other hand, the Centre has been encroaching into domains under State government control through centrally sponsored schemes in sectors such as education and health where States are required to spend about 85% and 82% of public expenditure, respectively (https://bit.ly/3z734Ai). Though some of these have been initiated and supported by previous governments, the intensification of this process is aligned strongly with the rise of the Bharatiya Janata Party (BJP) since 2014. This is particularly visible across the following three domains. While we identify these domains based on Tamil Nadu’s experience, they are equally relevant to States such as Assam, Kerala, Punjab and West Bengal.

State-capital relations

While coalition governments in the past enabled the rise and the visibility of regional businesses in post-reform India, the current dispensation is working towards centralising economic power in conjunction with political centralisation. It is becoming clear that aligning politically with the BJP is critical to do business. While the rise of yoga guru Baba Ramdev’s business empire is indicative of this, the decline of business groups from southern India over these last few years suggest the reverse of this process.

We can also see the consolidation and expansion of a few big business groups seen to be close to the BJP, probably at the expense of smaller players. On the one hand, the Centre has sought to insulate Indian big business from global competition by choosing not to enter into the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), but has eroded the power of small businesses through support for GST and the call for a single national market. Clearly, bigger players are more likely to benefit from a removal of State-level barriers to trade at the expense of smaller regional players. This re-calibration of State-capital relations works against smaller entrepreneurs and entrepreneurship.

The BJP also seeks to centralise rent-seeking in parallel to restrict the political financing of regional parties. Regional parties tend to rely on region-specific rent-thick sectors for political funding such as mining and real estate. The BJP has sought to curtail this through a levelling of corruption allegations and the use of central agencies to keep them in check. The reduced avenues for accumulation among regional capital weaken the ability of regional parties to compete with the BJP electorally.

Institutional transgression

The second challenge is in the use of executive and legislative aggression. Central institutions are increasingly weakening the policy levers of State institutions. Institutions such as the Income Tax Department, the Enforcement Directorate and the National Investigation Agency are being used to intimidate opponents. Appointments are not untouched either.

For instance, the Centre has been meddling with the appointments of vice-chancellors in universities funded and run by State governments. Direct transfers to beneficiaries of welfare schemes bypassing States are also contributing to this dynamic. Further, as recent events suggest, the Centre is increasingly ignoring elected representatives of State governments, holding meetings with State secretaries and district collectors on issues that are primarily under State control. An example was a recent meeting by Minister of Education Ramesh Pokhriyal Nishank with State Education Secretaries on implementation of the New Education Policy.

Such transgressions, often with the help of Governors, allow the BJP to actively control administrative decisions including faculty recruitments to align with a majoritarian agenda. Governors perform active administrative roles instead of their signatory roles. Importantly, such moves are also meant to ensure national uniformity in educational institutions. One such example is NEET, or the National Eligibility cum Entrance Test in medical education, which subverts the affirmative action policies developed at the regional level in response to local political demands.

This is evident in the domain of health as well. Apart from imposing a national lockdown during the first wave of the novel coronavirus pandemic without consulting State governments, the Centre has now put State governments at a disadvantage in vaccine usage by fixing differential pricing for procuring vaccines for them. This forces State governments to pay more even as they are deprived of their revenue shares.

Socio-cultural foundation

The third and crucial challenge lies in the social-cultural foundations of federalism. As Partha Chatterjee argues, beside the legal-constitutional aspects of federalism, it is diversity in cultural foundation of regions that sustains Indian federalism. Regional identities and cultural traditions have worked against the homogenisation agenda of the BJP. However, this diversity is being challenged at present. Markers of regional identities and regional socio-cultural practices are now interpreted as belonging to a pan-Indian Hindu tradition. Tamil, which has stood as a symbol of an anti-Vedic tradition, is now seen as a segment of that Hindu past, with Tamil Muslims and Christians becoming outsiders. ‘Dravidian’ is attacked as a creation of the British with support from Christian missionaries, emptying the term of its anti-caste politics. Tamils, therefore, need to be mainstreamed by reuniting them with their ‘Hindu’ past. A similar narrative is being built in other regions — Muslims and Christians become less Malayalee, less Bengali and less Assamese. In Bengal, the BJP tried a strategy of linking “Sonar Bangla” to a Hindu past.

Key variables

This erosion of federal relations is often countered through appeals to restore the constitutional powers of States. However, history tells us that such calls may not amount to much in the absence of regional political assertion. Constitutional powers including fiscal relations are inherently biased towards the Centre. Vesting of all residuary powers with the Centre and giving over-ruling powers to the Centre on matters in the Concurrent list are the primary sources of this bias. What is seldom recognised is that the degree of federalism in India has depended largely on two variables: the nature of political coalitions at the Centre and role of States in such coalitions (the period 1996 to 2014 for example), and the cultural diversity of regions. Hence, what is needed is a federal coalition that looks beyond the legal-constitutional aspects of federalism to preserve the idea of a plural India in terms of both culture and politics.

Date:03-06-21

कोरोनाकाल में भी किसानों के होसले का सम्मान करे देशवासी

संपादकीय

सरकार के ताजा आकलन के अनुसार वर्ष 2020-14 में जीडीपी में संकुचन 7.3% रहा, यह पिछले 60 वर्षों में सबसे ज्यादा है। अगर इकोनॉमी के दोनों सेक्टरों की तरह कृषि ने भी साथ न दिया होता तो यह और घातक होता। किसानों के जज्बे को सलाम है कि इतने बड़े संकट के बावजूद उन्होंने अपने प्रयासों को पहले से ज्यादा परवान चढ़ने दिया। देश को ना अनाज की कमी हुई, न दूध की किल्लत और ना ही फल-सब्जियों का टोटा। देश के इतिहास में रिकॉर्ड उत्पादन रहा और इस वर्ष भी यही स्थिति है पिछले वर्ष की नकारात्मक जीडीपी के लिए सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में संकट था लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि कोरोना कल के पूर्व के 5 वर्षों में ईजीडीपी साल दर साल कम होती रहेगी जनवरी 2020 में ( कोरोना के पहले ) जीडीपी में गिरावट 42 साल की सबसे बड़ी थी, पर पीएम ने कहा कि भले गिरावट हो लेकिन इकॉनमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। हालांकि यह गलत साबित हुआ क्योंकि प्रति-व्यवित आय में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया जबकि बेरोजगारी 2-3% के नोर्म्स को तोड़ती हुई खतरनाक 6-7% पर अटकी रही, जो इस वर्ष अप्रैल में 8 % और मई में 12% के खतरनाक स्तर पर खड़ी है। खुदरा महंगाई बढ़ी वहीं एक डॉलर जो सन 2017 में 57 रुपए का था आज 73 रु. हो गया। शायद्‌ सरकार को भी संकट का इल्म हो गया है, क्योंकि उसने राहत देने के लिए अनाज की एमएसपी पर खरीद अभी तक अन्य वर्षों के इसी काल के मुकाबले चार फीसदी से ज्यादा की है किसानों के हाथ में पैसे होंगे तो खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था का पहिया फिर से घूमने लगेगा | क्योंकि विश्व बाजार में अनाज की कीमत काफी अधिक हो गई है लिहाजा यह सही समय है कि सरकार भी अपने तमाम स्कीमो के लिए खर्च भर का अनाज रोककर इसे निर्यात करें | इससे भंडारण का लगातार बढ़ता खर्च बचेगा |

Date:03-06-21

टीके में नस्लभेद मानवजाति पर कलंक

चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासक )

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एटोनियो गुटेरस ने ट्वीट किया, ‘अमीर देश और इलाकों को कम आय वाले देशों की तुलना में 30 गुना तेजी से वैक्सीन मिल रही है। टीकाकरण में अंतर न सिर्फ अनुचित है, बल्कि सभी के लिए खतरा है…’

एक अन्य लेख में डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने मौजूदा वैक्सीन संकट को ‘शर्मनाक असमानता’ बताया। उन्होंने कहा कि अब तक लगे 75% टीके सिर्फ 10 देशों में लगे हैं। जबकि 0.3% कम आय वाले राष्ट्रों में गए।

अपनी तमाम उपलब्धियों के बावजूद मानवजाति ने दुनियाभर में कोविड टीकाकरण के मामले में खुद को निराश किया है। दुनिया में एकमात्र वैश्विक प्रयास डब्ल्यूएचओ का ‘कोवैक्स’ है, जो गरीब देशों को वैक्सीन उपलबध कराने का कार्यक्रम है। वह पहले ही कमी का सामना कर रहा है। कई देशों को अब तक एक भी डोज नहीं मिला। मुख्य निर्भरता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर थी, वह भी भारत में कमी के चलते कोवैक्स को टीके नहीं दे पाएगा। स्थिति बुरी है।

वैक्सीन की कमी वाले देश अब भी कोरोना से हो रही मौतें झेल रहे हैं। वहीं अमेरिका, यूके और इजरायल ने करीब आधी आबादी को टीका लगाकर कोरोना के मामले 90% तक कम कर लिए हैं। वहां जीवन सामान्य होने लगा है। बेशक, वैक्सीन की समय पर सोर्सिंग और प्री-ऑर्डर न करने का दोष कुछे देशों पर हैं। उदाहरण के लिए, भारत 2020 में ही वैक्सीन उम्मीदवारों की योजना बनाकर प्री-ऑर्डर कर सकता था। हमने नहीं किया। हम इसका नतीजा भुगत रहे हैं। हालांकि जब 100 देशों के पास बिल्कुल टीके न हों, वहीं कुछ के पास लगभग पूरी सप्लाई हो, तो दुनिया और समूची मानव जाति के स्तर पर कुछ गलत लगता है। हम सभी एक ही मानव जाति के हैं। यह कहना कि किसी खास देश का नागरिक होने से कोई जीने का ज्यादा हकदार हो जाता है, जबकि दूसरे नहीं, यह हमारी नस्ल का स्याह पक्ष बताता है। यह वैक्सीन नस्लभेद है।

कुछ मुट्‌ठीभर फार्मा कंपनियों और सक्रिय सरकारों के हाथ में वैश्विक संकट का समाधान है। बड़ी फार्मा कंपनियों ने टीके की खोज की। उन्हें पूरा श्रेय जाता है। उनका पूरा सम्मान है। लेकिन इस शानदार खोज के बावजूद दुनिया संकट से बाहर नहीं है। सिर्फ कुछ देश हैं। क्या यह वैक्सीन लक्जरी उत्पाद हैं? कल्पना करें, अगर पोलियो या स्मॉल-पॉक्स का टीका सिर्फ अमीर देशों को दिया जाता तो? तब भी आप खोजकर्ताओं और निवेशकों का सम्मान करते?

मौजूदा टीका संकट सिर्फ बड़ी फार्मा कंपनियों का दोष नहीं है। दुनियाभर की सरकारों और यूएन/डब्ल्यूएचओ का भी दोष है। कई सरकारें लालफीताशाही, टीका राष्ट्रवाद और परिस्थिति की तात्कालिकता समझने में अक्षमता की दोषी हैं। यूएन/डब्ल्यूएचओ में सक्रियता की कमी है। उन्होंने आवश्यक पैमाने को कम आंका और 2020 में वैक्सीन उम्मीदवारों से साझेदारी में पीछे रहे। आज भी कोवैक्स कार्यक्रम मदद आधारित है, न कि बड़ी फार्मा कंपनियों के प्रति व्यवसाय उन्मुख। इसलिए उनका पेटेंट छोड़कर समस्या सुलझाना जरूरी है।

इस संकट का समाधान है इन टीकों का उत्पादन बढ़ाना। इसके लिए वैक्सीन का आईपी (बौद्धिक संपत्ति) रखने वाली कंपनियों को आईपी छोड़ना होगा। यह नैतिक अपील से नहीं होगा। वैक्सीन आईपी धारकों को पूंजीवादी प्रोत्साहन के तहत उचित कीमत देनी होगी। खुशकिस्मती से दुनिया यह कीमत चुका सकती है। टीका इतना बहुमूल्य है कि कोई भी देश उचित बाजार मूल्य देने को तैयार हो जाएगा। यूएन/डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ और विश्व नेताओं को मिलकर पेटेंट रिलीज करने की राशि तय करनी चाहिए, जो वैक्सीन निर्माताओं की भरपाई कर सके। यह राशि आबादी के आधार पर सभी देश दे सकते हैं। पेटेंट मिलने पर हम दुनियाभर के अन्य प्लांट में वैक्सीन निर्माण में तेजी ला सकते हैं।

क्या बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए ऐसे समय में बहुत पैसा कमाने की उम्मीद करना नैतिक रूप से गलत है? हमारे पास नैतिकता के मुद्दों पर चर्चा करने का समय नहीं है। हमें बस टीकाकरण जारी रखने की जरूरत है। किसी भी स्थिति में, इसमें शामिल राशि कुछ डॉलर प्रति व्यक्ति या किसी देश की जीडीपी के कुछ प्रतिशत अंकों से ज्यादा नहीं होगी, शायद एक बार कुछ राजकोषीय घाटा हो जाए।

मानवजाति को खुद को संभालने की जरूरत है, वरना दुनिया का अगले तीन साल में टीकाकरण नहीं हो पाएगा। अमीर देश खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, अगर वे सोचते हैं कि वे सिर्फ खुद का टीकाकरण कर महामारी से बाहर आ जाएंगे। बिना टीकाकरण वाली आबादियों से आने वाले वैरिएंट असली जोखिम हैं।

डब्ल्यूएचओ को कोवैक्स के लिए बेहतर योजना की जरूरत है। गरीब देश टीके की कीमत चुका सकते हैं (चुकानी भी चाहिए)। बड़ी फार्मा कंपनियों को टीकों की खोज करने के लिए भुगतान करने की जरूरत है और दुनिया को इन टीकों का तेजी से उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। मानवजाति को खुद के लिए यह करना होगा। आइए दुनिया का तेजी से टीकाकरण करें।

Date:03-06-21

कोरोना के दौर ने बताया कि हमारे सच्चे नायक कौन हैं

प्रीतीश नंदी, ( वरिष्ठ पत्रकार व फिल्म निर्माता )

अब तक यह स्थापित हो चुका है कि महामारी को संभालने में केंद्र सरकार बुरी तरह असफल रही है। यहां तक कि दब्बू मीडिया भी ऐसा कहने लगी है। हालांकि थोड़ी अनिच्छा से और यह बताने की कोशिश करते हुए कि हमें बदनाम करने की एक वैश्विक साजिश हो रही है। यह सत्य नहीं है। कोई भारत को नीचा दिखाना नहीं चाहता। वैश्विक मीडिया ने सिर्फ हमारी अकुशलता बताई है और इससे भी बुरा कि हम कैसे मौत के वास्तविक आंकड़े छिपा रहे हैं। पत्रकारिता का सार्वभौमिक कानून है: उन्हें सामने लाएं, जो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कुप्रबंधन की बड़ी कहानी है।

सरकार ने पहले इसे मानने से इनकार कर दिया। फिर कहा कि हमारी बड़ी आबादी के कारण मुश्किल बढ़ी। साथ ही विपक्ष के नेतृत्व वाले राज्यों ने केंद्र की योजनाओं को सही ढंग से लागू किया। उनका दावा है कि सभी असफलताएं अंतिम स्तर पर हुईं। बिजनेस समुदाय अभी भी पेशोपेश में है। कई कंपनियों में शानदार नतीजे दिए। स्टॉक मार्केट ऐसे व्यवहार कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लॉकडाउन ने छोटे बिजनेस को बर्बाद कर दिया है। करीब 12.2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं। अर्थव्यवस्था 7.3% से संकुचित हो गई। फिर भी शीर्ष 100 अरबपतियों की संपत्ति 35% बढ़कर 12,97,822 करोड़ रुपए हो गई। इतनी राशि से 13.8 करोड़ गरीब भारतीयों में प्रत्येक को 94,045 रुपए मिल सकते हैं। पहली लहर में 23 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे आ गए। दूसरी और घातक रही है। हमने दो दशकों की प्रगति 15 महीनों में खो दी।

लेकिन अब इसका रोना रोने से कोई फायदा नहीं। यह शायद शासन के तरीके पर पुनर्विचार करने का वक्त है। इसका जवाब कड़े आदेशों और मर्दानगी दिखाने में नहीं है। प्रधानमंत्री समझदार व्यक्ति हैं। उन्हें महसूस करना चाहिए कि उनके रक्षक उनके आलोचकों की तुलना में सरकार की विश्वसनीयता को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।

अगले आम चुनाव तीन साल दूर हैं। यह सही रास्ते पर आने, नफरत कम करने, मतभेद सुनने के लिए पर्याप्त समय है। नाखुश किसान, बेचैन छात्र, जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता, आलोचक सरकार के दुश्मन नहीं हैं। सबसे शानदार बात यह है कि इस त्रासदी के बीच भी हमें अपने नायक मिले हैं। बिना थके, जोखिम में काम कर रहे हमारे डॉक्टर, हेल्थ वर्कर हमारे नायक हैं। इनमें हजारों की जान गई। केंद्र ने कोर्ट में कहा कि मृतक स्वास्थ्य कर्मियों का डेटाबेस नहीं बनाया। जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी, क्या हम उनका नाम तक नहीं जा सकते?

और नागरिक बचाव के लिए आगे आए हैं। मशहूर शेफ विकास खन्ना मे मैनहेटन (अमेरिका) में बैठकर 4 करोड़ लोगों का पेट भरा। अभिनेता सोनू सूद ने हजारों प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया। लेकिन सेलिब्रिटीज की नहीं, आम लोगों की गिनती होती है। इनमें अपनी थोड़ी बचत को भी जरूरतमंद को देने वाले, एम्बुलेंस के मना करने पर अस्पताल पहुंचाने वाले पड़ोसी, अनजानों का अंतिम संस्कार करने वाले शामिल हैं। हमारा एनजीओ भी जोखिम में फंसे कैदियों, बेघरों और छोड़ दिए गए बुजुर्गों की देखभाल में अथक रूप से लगा है। जब व्यवस्था असफल होती है, ऐसे लोग आगे आते हैं।

यह सब खत्म होने के बाद, लोग उन्हें याद रखेंगे। जब सासंदों और विधायकों ने कोविड खत्म करने के लिए गोमूत्र पीने की अपील की, जब योग गुरु बिजनेसमैन ने एलोपैथी के डॉक्टरों को बदनाम किया, तब आम भारतीय ही थे जिन्होंने उस भारत का झंडा बुलंद रखा, जिसे हम बनाना चाहते हैं। उन्होंने नहीं, जिनके हाथ में चीजें बदलने की शक्ति थी। इसकी जगह उन्होंने वोट मांगे।

Date:03-06-21

स्वास्थ्य और शिक्षा को मिले प्राथमिकता

एमजे अकबर, ( लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

जनता के लिए प्रत्येक चुनाव अपनी मांगों को सामने रखने का एक अवसर भी होता है। इसमें जब स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी मांग होती है तो मतदाता अस्पताल की मांग करते हैं। अमूमन इस मांग के केंद्र में उनके मन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जैसे मेडिकल संस्थान की छवि होती है। हालांकि एक बढ़िया अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति के अंतिम पड़ाव का केंद्र होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक अस्पताल जाने से बचता है, जब तक कि उसके अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। यानी एक तरह से संकट का समय ही अस्पताल जाने की वजह बनता है। मौत को टालने की हमारी बेचैनी में हम स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक उद्देश्यों की अक्सर अनदेखी कर जाते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य जीवन को पोषित करना ही होना चाहिए। नि:संदेह अस्पताल आवश्यक हैं, लेकिन वे इस कहानी का अंतिम हिस्सा ही हैं।

औषधि विज्ञान के तीन आयाम हैं। पहला रोकथाम, जिसमें महामारी या भीषण बीमारी के लिहाज से जोखिम वाले वर्गों के लिए टीकाकरण जैसे उपाय करना। दूसरा सहज उपलब्ध दवाओं, किफायती औषधियों से उपचार संबंधी कदम। इसमें अंतिम और तीसरा होता है संकट प्रबंधन। भारतीयों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए स्वतंत्र भारत के पहले बजट से ही उपरोक्त बिंदुओं में शुरुआती दो से जुड़ी अवसंरचना में भारी निवेश की दरकार थी, परंतु स्वास्थ्य नीतियों में उनका समावेश पिछली सदी के नौवें दशक में ही संभव हो सका। विगत सदी के अंतिम दशक में प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के बाद ही भारत ने दवाओं का उत्पादन आरंभ किया। तब तक उत्पादन राज्य की अक्षमताओं और राष्ट्र की प्रगति में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाने की अनिच्छा के कारण अटका रहा। इसके चलते हमारा पूरा ध्यान अस्पतालों पर केंद्रित रहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे नेता रहे, जिन्होंने गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता में शामिल किया। इसके लिए बीमा जैसा व्यावहारिक विकल्प अपनाया गया। यह विगत सात वर्षों के दौरान विकसित किया गया, जो उनके नीतिगत ढांचे का एक उल्लेखनीय पहलू रहा। इसका खाका व्यापक स्तर पर जीवन गुणवत्ता सुधारने के इर्दगिर्द ही खींचा गया है। भारतीय शासन संचालन यानी गवर्नेंस की एक बड़ी विसंगति यह रही है कि उसके नीति निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन से गरीब तबका गायब रहा है। मैं केवल प्रशासनिक सेवाओं की ही बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि वे भी बहुत महत्वूपर्ण हैं। मसला आर्थिक गवर्नेंस का भी है। इसमें निजी क्षेत्र और मीडिया शामिल है, जो विचार-समझ और सामाजिक सेवाओं को प्रभावित करते हैं। यहां हमें एक विरोधाभासी तथ्य भी स्वीकार करना होगा और वह यह कि हमारे चुनावों की नियति तो गरीब तय करते हैं, लेकिन प्रशासनिक शक्ति का नियंत्रण सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न अभिजात्य वर्ग के हाथ में होता है।

महज भली मंशा या नेक नीयत से ही हम इस स्थिति को नहीं बदल सकते। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इस दिशा में पहला कदम यही होगा कि गरीबों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य की कमी के कारण गहराते गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालें। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के बिना उनकी आकांक्षाओं को पंख लगाने की कोई भी उम्मीद बेमानी है। ईश्वर ने गरीब और अमीर दोनों को बराबर अक्ल दी है, लेकिन गरीबों को शिक्षा से वंचित रखा गया, जबकि उसके माध्यम से ही वे अपनी बुद्धिमत्ता का सबसे बेहतर और उत्पादक उपयोग कर पाएंगे।

इसके बावजूद यह समझ पाना मुश्किल है कि साक्षरता को सरकार का घोषित उद्देश्य बनाने में पिछली सदी के नौवें और आखिरी दशक तक की देरी क्यों की गई? वर्ष 1947 या बीती सदी के छठे दशक में ही इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता क्यों नहीं बनाया गया? उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा कभी नीति-नियंताओं के वरीयता प्राप्त एजेंडा का हिस्सा क्यों नहीं रही? अगर हमने पिछली सदी के सातवें दशक तक भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को शिक्षित कर लिया होता तो आज गरीबी गायब हो गई होती। लोगों ने भीषण गरीबी से बाहर निकलने के लिए हाथ-पैर मारे होते, लेकिन हमने उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक उपकरण ही नहीं उपलब्ध कराए। हमने उन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा।

जहां तक स्वास्थ्य ढांचे का प्रश्न है तो कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी ने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे की उपेक्षा के सच्चे अतीत को उजागर करने का काम किया है। चूंकि शिक्षा की कमी से लोग मरते नहीं तो इसे महामारी के तौर पर नहीं देखा जाता, परंतु हम उस नुकसान को महसूस करने में भी नाकाम रहे हैं, जो अशिक्षा के कारण पहुंचता है। असल में सबसे बेहतरीन और बदतरीन उपलब्ध शिक्षा के बीच जो अंतर होता है, वह जानबूझकर भूलने की आदत में दफन है।

तमाम संकेतकों के दृष्टिकोण से सांख्यिकी उपयोगी है, लेकिन तथ्यों को लेकर भ्रमित भी नहीं होना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार देश में गरीबों की संख्या सिकुड़कर करीब 25 करोड़ रह गई है। फिर भी 25 करोड़ का यह आंकड़ा भारत से कहीं अधिक क्षेत्रफल वाले देश रूस की कुल आबादी से 10 करोड़ अधिक है। दरअसल हम भूख सूचकांक आधार पर ही गरीबी का आकलन नहीं कर सकते। यह समझने की जरूरत है कि यह एक न्यूनतम मानक है। अगर लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा न दी जाए तो वे गरीबी की जद में बने रहते हैं। प्रत्येक सरकार को अपने बजट में इन दोनों श्रेणियों पर खर्च को अपनी प्राथमिकता में अवश्य रखना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वास्थ्य और शिक्षा को अप्रत्याशित बजटीय आवंटन की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो गरीबी उन्मूलन का सपना नेक नीयत और लचर नीतियों के खतरनाक मायाजाल में उलझा रहेगा।

Date:03-06-21

विशिष्ट एवं वंचित समूह का ‘महा-विभाजन’

नितिन देसाई

कोविड महामारी ने गरीबों एवं अमीरों, शहरी एवं ग्रामीण लोगों और संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की जीवन-निर्वाह परिस्थितियों एवं उनकी संभावनाओं में फर्क डालने वाली खाई को और भी चौड़ा कर दिया है। विशेषाधिकार-प्राप्त समूह और विशेषाधिकार से वंचित तबके के बीच की इस गहरी खाई की प्रकृति को समझने के लिए 1990 के बाद से आय वितरण में आया जबरदस्त बदलाव एक शुरुआती बिंदु हो सकता है। विश्व असमानता डेटाबेस के मुताबिक कमाने वाले लोगों के शीर्ष 10 फीसदी लोगों की कुल आय में हिस्सेदारी 2019 में 57 फीसदी हो गई थी जबकि नब्बे से पहले के चार दशकों में यह औसतन 36 फीसदी हुआ करती थी। वहीं मध्यवर्ती 40 फीसदी लोगों की कुल आय में हिस्सेदारी 44 फीसदी से घटकर 30 फीसदी पर आ गई है जबकि नीचे के 50 फीसदी लोगों की हिस्सेदारी 20 फीसदी से घटकर सिर्फ 13 फीसदी रह गई है।

आय वितरण की बढ़ती असमानता ऑल इंडिया डेट ऐंड इन्वेस्टमेंट सर्वे से मिले संपत्ति वितरण आंकड़ों में भी नजर आती है। यह दिखाता है कि शीर्ष 10 फीसदी धनवान लोगों के पास 1991 में जहां 52 फीसदी संपत्ति हुआ करती थी, वहीं 2012 में यह आंकड़ा बढ़कर 63 फीसदी हो गया। इनमें से भी शीर्ष एक फीसदी धनवानों की हिस्सेदारी 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गई। इनमें खास तौर पर विरासत में संपत्ति पाने वाले, नए पूंजीपति एवं रियल एस्टेट डेवलपर शामिल थे। वर्ष 2010 में 69 अरबपति कारोबारियों के बारे में किए गए एक विश्लेषण से पता चला था कि उनमें से 17 लोगों ने फार्मा एवं आईटी जैसे ज्ञान-आधारित उद्योगों में अपनी किस्मत बनाई थी, 18 लोग निर्माण एवं रियल एस्टेट से जुड़े थे और सात अन्य जिंस कारोबार से जुड़े लोग थे।

भारत में मोटी तनख्वाह पाने वाले प्रबंधकों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। एएसआई के आंकड़ों के मुताबिक 1990 के बाद संगठित विनिर्माण क्षेत्र में वेतन एवं पारिश्रमिक बढऩे की एक बड़ी वजह यह थी कि प्रबंधकों के वेतन में 13 गुना वृद्धि हुई जबकि कर्मचारी स्तर पर वेतन तीन गुना ही बढ़ा। कर्मचारियों के बीच भी वेतन वृद्धि स्नातक एवं उससे ऊपर की डिग्री रखने वालों की अधिक थी। इसी अवधि में शुद्ध मूल्य वद्र्धन में मुनाफे की हिस्सेदारी दोगुनी हो चुकी है और वेतन मद पर खर्च घटा है जिसका एक बड़ा कारण संगठित क्षेत्र में ठेके पर नियुक्तियों का बढ़ता चलन है।

आय एवं संपत्ति वितरण की इस तस्वीर को सामाजिक आयाम के साथ जोड़कर देखना चाहिए। संपत्ति से आय अर्जित करने वाले, पूंजीपतियों एवं सफेदपोशों के विशेषाधिकार-प्राप्त तबके में शामिल अधिकतर लोग सामाजिक व्यवस्था के ऊपरी स्तर से आते हैं जहां पर संपत्ति विरासत में मिलती है और गुणवत्तापरक शिक्षा भी हासिल होती है। वहीं वंचित तबके के लोग असंगठित क्षेत्र के कामगार, कृषि मजदूर, छोटी जोत वाले किसान, कारीगर एवं रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाकर आजीविका कमाने वाले स्व-वित्तपोषित होते हैं। उन्हें अपने माता-पिता से बहुत कम संपत्ति विरासत में मिली होती है, गुणवत्तापरक शिक्षा तक पहुंच नहीं होती है और जातिगत एवं धार्मिक पूर्वग्रहों के मामलों में अक्सर वे पीडि़त पक्ष ही होते हैं। उनमें से बहुत कम लोग ही आर्थिक तरक्की के पायदान पर ऊंचे चढ़ पाते हैं।

कोविड महामारी के आजीविका पर पड़े असर को रोजगार में आई गिरावट के जरिये ही आंका गया, खासकर पहली लहर में लगे सख्त लॉकडाउन के समय। सीएमआईई के चर्चित सर्वे के अनुसार पिछले साल अप्रैल में बेरोजगारी दर 24 फीसदी तक जा पहुंची थी और मई 2020 में भी यह 21 फीसदी रिकॉर्ड की गई थी। किसी तरह की रोजगार सुरक्षा से वंचित असंगठित क्षेत्र में करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया था। भारत में अपने घर से दूर जाकर रोजगार में लगे करीब 3 करोड़ कामगारों में से करीब 1 करोड़ लोग तो उस समय हताश होकर बड़ी मुश्किलें झेलते हुए अपने घर लौट गए थे।

हालांकि लॉकडाउन की बंदिशें शिथिल होने के साथ ही बेरोजगारी दर कम होने लगी थी लेकिन महामारी की दूसरी लहर ने रोजगार संभावनाएं बेहतर होने की प्रक्रिया सुस्त कर दी है। अप्रैल 2021 में बेरोजगारी दर बढऩे के बीच सफेदपोश नौकरियां भी घटीं। अप्रैल में वेतनभोगी नौकरियां वर्ष 2019-20 की तुलना में करीब 15 फीसदी तक कम हो गईं। लेकिन इनमें से अधिकांश लोगों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिले हुए हैं और उन्हें प्रवासी एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों की तरह गहरा तनाव नहीं झेलना पड़ा। अगर वर्ष 2020 के लिए आय वितरण का कोई आकलन उपलब्ध होता तो पता चलता कि साधन-संपन्न एवं वंचित तबकों के बीच आय की खाई कितनी चौड़ी हो चुकी है।

यह खाई उस समय और परेशानी पैदा कर रही थी जब स्वास्थ्य देखभाल का सवाल आया। भारत का स्वास्थ्य ढांचा आम दिनों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक व्यय जीडीपी का करीब 1.3 फीसदी है जो कि अधिकांश विकासशील देशों में भी बहुत कम है। आबादी के अनुपात में तैनात डॉक्टरों एवं नर्सों की संख्या भी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) मानकों से काफी कम है। स्वास्थ्य देखभाल में होने वाला निजी निवेश भी काफी हद तक शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले अस्पताल खोलने तक ही सीमित रहा है।

महामारी के दौरान शहरों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच अधिक बेहतर थी। महामारी के शुरुआती दौर में यह बात काफी मायने रखती है जब कोरोनावायरस का प्रसार मुख्य रूप से बड़े शहरों में ही था। लेकिन दूसरी लहर में हालात तेजी से बदले। अप्रैल 2020 में कोरोना संक्रमण का शहरी एवं ग्रामीण अनुपात 70-30 था लेकिन अप्रैल 2021 में यह एकदम पलटकर 40-60 हो गया। वायरस के छोटे कस्बों एवं गांवों तक पहुंचते ही विकेंद्रित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को अब तक नजरअंदाज किए जाने की बात खुलकर सामने आई और इसने महामारी के असर को और बढ़ा दिया। मीडिया में आई रिपोर्टों ने बाकायदा दिखाया है कि दूसरी लहर कितनी त्रासद साबित हुई है। महामारी ने इस महान खाई की हकीकत और वंचित तबके को हर रोज पेश आते खतरे भी दर्शाए हैं।

तमाम विरोध-प्रदर्शनों से थोड़े काबू में आई सरकार देर से ही वही काम करेगी जो तमाम गैर-सरकारी संगठन एवं लोग गांवों और कस्बों में वंचित तबके को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल देने के लिए करते रहे हैं। लेकिन इस महा-विभाजन के दूसरे पहलुओं को भुलाने के साथ नजरअंदाज भी किया जाएगा।

महामारी का बुरा दौर बीतने के साथ ही हम विशेषाधिकार-प्राप्त तबके के हितों को पूरा करने और वंचित तबके को नकदी एवं थोड़ी मदद देकर चुप कराने वाली सियासी रणनीति पर लौट आएंगे। इसका कारण यह है कि हमारे सारे राजनीतिक दलों की कमान विशेषाधिकार-प्राप्त समूह के ही हाथों में है जिनमें दलितों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों के नाम पर सियासत करने वाले भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक सत्ता में रही वाममोर्चा सरकार भी अपने अंतिम दिनों में इसी राह पर चल पड़ी थी। सच तो यह है कि इस गहरी विभाजक खाई को तभी पाटा जा सकेगा जब हमारे पास वंचितों का ऐसा राजनीतिक दल या गठबंधन हो जिसकी कमान वंचितों के हाथ में हो और वह वंचितों के लिए काम कर रहा हो। ऐसा होने तक इस खाई को पाटने का कोई उपाय नहीं है। महज पीड़ा कम करना सामाजिक असंतोष टालने की कोशिश भर है।

Date:03-06-21

जिला अस्पतालों की मजबूती से सुधरेगी हमारी सेहत

राजिंदर के धमीजा, ( तंत्रिका विज्ञान विशेषज्ञ )

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने पहले से ही चरमराती हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर अभूतपूर्व बोझ डाल दिया। आज भारत को वायरस से पैदा चुनौतियों से निपटने के लिए एक जिम्मेदार व लचीले स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की जरूरत है। अभी भारत में स्वास्थ्य देखभाल का तीन-स्तरीय ढांचा है। इसमें निचले स्तर पर गांव या समुदाय स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी/सीएचसी) हैं, उसके बाद जिला अस्पतालों के रूप में जिला स्तरीय माध्यमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, और उसके बाद अत्याधुनिक देखभाल सेवा वाले मुख्य चिकित्सा संस्थानों का स्थान आता है।

महामारी ने स्वास्थ्य प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी में से एक को उजागर कर दिया है, जिला अस्पतालों में खराब बुनियादी ढांचा और उनकी संस्थागत उपेक्षा सामने आ गई है। बस एक उदाहरण ही लें। कई जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं था। पाया गया कि देश भर के कई जिला अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड के जरिये वितरित वेंटिलेटर संचालित नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि प्रशिक्षित विशेषज्ञों और तकनीशियनों की कमी है।

हालांकि, चीजें हमेशा इतनी खराब नहीं थीं। 1970-80 के दशक में कई जिला अस्पतालों को विशेषज्ञताओं का केंद्र माना जाता था, लेकिन बाद के वर्षों में जिला अस्पतालों की स्थिति बिगड़ी, क्योंकि वे तकनीकी तरक्की के साथ तालमेल बिठाने में नाकाम रहे। बुनियाद ढांचे में समय के साथ सुधार करने में चूक रह गई। 1990 के दशक के मध्य से स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर सबका ध्यान निजी क्षेत्र में लग गया। बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर लाभ कमाने वाले कॉरपोरेट अस्पताल स्थापित किए गए। इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ा और कई धर्मार्थ अस्पताल अव्यावहारिक हो गए, उन्हें बंद करना पड़ा।

जिला अस्पतालों में से अधिकांश में 100 से 500 बिस्तर हैं, जो प्रत्येक जिले में एक लाख से दस लाख नागरिकों के बीच सेवा प्रदान करते हैं। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय जन- स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) दिशा-निर्देश पहली बार 2007 में सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय द्वारा जारी किए गए और 2012 में संशोधित किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2017 में मल्टी-स्पेशियलिटी देखभाल के लिए जिला अस्पतालों को मजबूत करने की कोशिश शुरू की। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब जिला अस्पतालों की व्यवस्था मजबूत करने के लिए पांच महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की जरूरत है।

सबसे पहले, मौजूदा अस्पतालों की इमारतों को विकसित करना चाहिए। उचित डिजाइन, बेहतर बुनियादी ढांचे और लंबे समय तक चलने वाली सक्षम रसद आपूर्ति शृंखला पर ध्यान केंद्रित किए बिना गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवा देना असंभव है। दूसरा, जिला अस्पतालों में अच्छी तरह प्रशिक्षित और समर्पित कर्मचारियों को आकर्षित करने के प्रयास करने चाहिए, ताकि करियर के विकास की सुनिश्चित संभावनाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवा कार्य के अवसर उन्हें प्रदान किए जा सकें।

तीसरा, क्लाउड कंप्यूटिंग, अस्पताल सूचना प्रणाली को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोग निगरानी के मामले पूरी तकनीकी सहायता दी जानी चाहिए। इससे कुशल प्रबंधन और चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण में मदद मिलेगी। चौथा, प्रयोगशाला सेवाओं को उन्नत करने की जरूरत है। नवीनतम उपकरण के साथ ही समय-समय पर गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए ऑडिट व्यवस्था होनी चाहिए। अंत में, जिला अस्पतालों पर जनता का विश्वास बहाल करना और बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह काम पेशेवर चिकित्साकर्मियों में सेवा के प्रति जुनून पैदा करके, उन्हें उचित मानदेय-सम्मान से प्रोत्साहित करके और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है।

उम्मीद है, हम कई राज्यों में महामारी की दूसरी लहर में गिरावट की प्रवृत्ति देख रहे हैं। यह हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में मौजूदा कमियों को पहचानने और दूर करने का माकूल समय है। इसके लिए चिकित्सा सेवा के केंद्र बिंदु जिला अस्पतालों को मजबूत करना होगा। अगर हमें आज लोगों को बचाना है और भविष्य के स्वास्थ्य संकटों से उनकी रक्षा करनी है, तो हमें स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हर संभव काम करने चाहिए।