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Date:03-05-21

A fine balance

Regional parties show their strength. Mamata, Stalin, Vijayan provide counterweight to BJP

TOI Editorials

In a result with national repercussions, the spotlight falls on federalism and governance amid TMC’s sweep of Bengal, DMK’s return to Tamil Nadu’s helm, LDF riding Kerala’s huge pro-incumbency wave, and NDA garnering consolation victories in Assam and Puducherry. PM Modi and his deputy Amit Shah had unleashed BJP’s formidable resources on the quest to add Bengal to their awe-inspiring saga of political conquests even as the second Covid wave gained pace. But in a David vs Goliath fight to the finish the feisty, diminutive Mamata Banerjee had the last laugh.

BJP rode into Bengal high on showmanship and the aura of commanding a central government that brooks no political opposition. But in failing to replicate its 2019 Lok Sabha performance, the Bengal results are a reality check for BJP. Consider Pinarayi Vijayan who upturned Kerala’s history of alternately swinging between LDF and UDF. His inspired handling of multiple crises that befell Kerala has reassured the large floating voter base to stick with LDF again. In effect, amidst all the showmanship and the overpowering 24×7 political campaigns Vijayan may have tried what’s become in today’s circumstances a novel tactic: governance.

Coupled with Kerala’s success in negotiating the pandemic, Vijayan’s daily Covid press briefings have also been a novelty in a country where the political leadership only intermittently takes people into confidence or attempts to assuage the growing panic. TN is the other state showcasing a robust governance and public health model in this crisis. Given that – compared to the despair and chaos that have gripped the north, with the national capital literally gasping for oxygen – Kerala and TN have performed reasonably well in tackling the Covid crisis this may also have reflected in AIADMK, led by the low profile EK Palaniswami, acquitting itself decently in TN. The state has a tradition of wiping the floor with the incumbent party, but Palaniswami headed off that fate even as MK Stalin came up trumps – strengthening opposition forces along with Mamata and Vijayan.

This may be overall a good outcome for national politics as the record today shows that a single party dominating politics isn’t good for governance. This is true not just for the Centre but states as well. So hopefully BJP with its phenomenal 2019 national mandate can course correct and handle the pandemic much better, even as TMC improves its governance record in Bengal given BJP’s emergence as a potent opposition in the state.

Date:03-05-21

Complacence not an option for re-elected

ET Editorials

Getting re-elected is a heady feeling. The incumbent leaders of Kerala, Assam and West Bengal have every right to be pleased with themselves and deserve kudos. Mamata Banerjee deserves special commendation for not just surviving but raising her party’s vote share, in a battle in which she forsook the safety of her traditional seat and took the challenge to her local rival’s home turf. However, it would be a mistake for these parties to think they just need to keep doing what they have been doing for a repeat performance five years from now.

Politics keeps changing, throwing up fresh challenges. Past achievement could lull the achievers into a false sense of complacence. That would be a big mistake. Pinarayi Vijayan in Kerala impressed the normally cynical Malayalis with his crisis management skills. However, the state cannot be in permanent crisis for him to keep impressing his voters. He needs new ideas for economic development of the state, beyond the welfarism he has perfected as part of crisis management. The BJP in Assam got a free pass, thanks to the listless Congress leadership of the state. What should have been the Congress leadership is with the BJP, leaving the Congress with the scion of its three-time chief minister to lead the party with few credentials other than his lineage. That would not be the case forever. The BJP needs to find a solution to the NRC crisis it has created.

Mamata Banerjee would do well to appreciate that the BJP’s campaign against what it dubs her appeasement politics has a lot of purchase among the people. Further, people expect less corruption and hate the culture of political violence. Even if successful politicians are ill-disposed towards unsolicited advice.

Date:03-05-21

A mandate for compassionate governance

Why the LDF regime has come back to power

Resmitha R. Chandran, [ Advocate-On-Record, Supreme Court of India ]

Many surmise that the reason why Kerala is a developed State is that there is regime change following every election, from the Congress-led United Democratic Front (UDF) to the Communist Party of India (Marxist)-led Left Democratic Front (LDF) or vice versa. This time, though, the LDF has broken the decades-old trend of the incumbent government being ousted from power (the last time this happened was in 1977). Its emphatic win coincided with the Bharatiya Janata Party (BJP) losing the only seat it held (Nemom) in the State.

Tackling calamities, disease outbreaks

Pre-poll surveys showed that the LDF might return to power and there were large turnouts at Chief Minister Pinarayi Vijayan’s election rallies despite the COVID-19 threat. Mr. Vijayan spearheaded the State through the turbulent years of two catastrophic floods, Cyclone Ockhi, the Nipah outbreak and more than a year of the COVID-19 pandemic. The LDF’s effective tackling of these calamities and outbreaks not just reinforced the confidence of the people in the regime, but also helped voters re-imagine the notion of ‘development’. The citizens took note of the government’s timely efforts in organising relief during the natural calamities.

Last year, the government was able to significantly minimise the death rate and human suffering due to the COVID-19 pandemic. It is pertinent to note that in India, at least in the initial stages of the pandemic, suffering and deaths were not due to financial, medicinal or foodgrains shortages or even COVID-19 itself, but poor governance and wrong prioritisation of options.

Having already dealt with the experience of preventing the spread of Nipah, Kerala had started taking effective containment and prevention measures against COVID-19 by the end of January 2020. COVID-19 desks were set up in all the four airports in Kerala by early February 2020. The details of those who landed from foreign countries were collected. These travellers were sent to quarantine facilities. Gatherings were banned by the second week of March and educational institutions were closed. The ‘Break the Chain’ campaign and sanitation campaigns reached large sections of the public within a short span of time. Contact-tracing of those who had tested positive was done and the details were published. The State ensured free but high-quality treatment to all those who tested positive. There was strict screening at the State border and at railway stations with every team comprising one paramedical staff member, a police officer and a local volunteer. In this election, the Health Minister, K.K. Shailaja, has won her constituency (Mattannur) with the highest margin ever seen in the State, an emphatic reaffirmation of her efforts during these times.

A multidimensional approach

The LDF’s success lies in the Pinarayi government’s tackling of the disease with a multidimensional approach. Kerala also has a well-established public healthcare system. The State adopted a compassionate and sustainable model. Free foodgrain kits were provided, irrespective of the family’s income, to prevent hunger. Community kitchens were opened for those who were not able to cook. Mr. Vijayan and Ms. Shailaja addressed the people every day via mass media, to alleviate the agonies related to the pandemic. In addition, the government made arrangements to take care of the emotional needs of schoolchildren and Mr. Vijayan appealed to men to ‘help’ women in household work.

Migrant workers were termed ‘guest workers’ and camps were set up for them. They were provided with the food of their choice. Each camp had a multilingual guard besides health and recreational facilities. The State also provided for the safe return of those guest workers who wanted to join their families in their respective native places. Social security pensions were not stalled and elderly and vulnerable individuals were given special care. Even stray animals and birds were provided with food and water.

Gradually and systematically, the government changed the development paradigm and promoted a compassionate, reliable and sustainable development plan to the public. The gradual opening up of the State after the lockdown resulted in an increase in the number of cases, but despite having the highest proportion of elderly people (12.6%), with a significant number of them affected by co-morbidities, the case fatality rate in Kerala was the lowest among major States in November 2020. It is no wonder that the LDF regime has been rewarded for its idea of compassionate governance.

Date:03-05-21

दूसरी लहर के असर

जयंतीलाल भंडारी

देश कोरोना की दूसरी लहर के कारण गंभीर संकट में है। इसका असर अर्थव्यवस्था से लेकर समाज के सभी हिस्सों पर पड़ा है। आबादी का हर तबका संक्रमण की मार झेल रहा है। इससे उपजे हालात ने जीवन जोखिम में डाल दिया है। नौकरीपेशा लोगों से लेकर रोज कमाने-खाने वालों तक की स्थिति दयनीय हो चुकी है। महामारी के दुष्प्रभावों ने छोटे-बड़े कारोबारों तक की कमर तोड़ कर रख दी। ऐसे में निश्चित रूप से करोड़ों लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है। वैसे यह सब साल भर से चला आ रहा था। हालांकि कुछ महीने पहले संकेत मिलने लगे थे कि हालात अब काबू में आ रहे हैं। लेकिन दूसरी लहर ने और तगड़ा झटका दे दिया। अब महामारी के साथ महंगाई भी लोगों को रुला रही है। ऐसे में घरों का बजट बुरी तरह से बिगड़ गया है। मोटा अनुमान बताता है कि कोरोना से तबाह अर्थव्यवस्था ने करोड़ों लोगों को गरीबी में धकेल दिया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले एक साल में लोगों की आमदनी पर काफी असर पड़ा है। सबसे ज्यादा मध्य वर्ग की आमदनी घटी है। संकटपूर्ण हालात से निपटने के लिए अधिकतर लोगों को बैंकों में जमा अपनी बचत से काम चलाने को मजबूर होना पड़ास क्योंकि उनके पास और कोई उपाय नहीं रह गया था। यही खतरा फिर मंडराने लगा है। आमदनी में एक बार फिर बड़ी गिरावट आने और निजी क्षेत्र के महंगे स्वास्थ्य संबंधी खर्च की वजह से मध्य वर्ग गरीब तबके में शामिल होने से सिर्फ कुछ कदम ही दूर है। गौरतलब है कि अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने एक अध्ययन में भारत के मध्य वर्ग की संख्या में कमी आने की बात कही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के कारण उपजे आर्थिक संकट से एक साल के दौरान भारत में मध्य वर्ग के लोगों की संख्या करीब दस करोड़ से घट कर साढ़े छह करोड़ रह गई है और साढ़े तीन करोड़ लोग गरीबी के दलदल में चले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन दस से बीस डॉलर यानी करीब सात सौ रुपए से डेढ़ हजार रुपए प्रतिदिन कमाने वाले को मध्यम वर्ग में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन में कोरोना संक्रमण के कारण पिछले एक वर्ष में मध्यम आय वर्ग की संख्या करीब एक करोड़ ही घटी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय परिवारों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ा है।

देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाला सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योग क्षेत्र (एमएसएमई) भी दयनीय हालत में है। दूसरी लहर से निपटने के लिए एक बार फिर से कई राज्यों में पूर्णबंदी और आंशिक बंदी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इससे देश की विनिर्माण गतिविधियों और सेवा क्षेत्र की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। उत्पादन श्रृंखला फिर बाधित होने लगी है। इससे छोटे उद्योग-कारोबारों की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि कोरोना की पहली लहर के कारण लाखों छोटे उद्यमी तो अभी तक भी आर्थिक व रोजगार संबंधी परेशानियों से उबर नहीं पाए हैं, और ऐसे में फिर दूसरी लहर ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डेटा कंपनी- डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने महामारी के कारण भारत के छोटे उद्योगों के संकट पर प्रकाशित रिपोर्ट में कहा है कि बयासी प्रतिशत छोटे उद्योग-कारोबार कंपनियों पर महामारी का बुरा असर पड़ा है। सबसे अधिक विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की छोटी कंपनियां प्रभावित हुई हैं। सर्वे में कहा गया है कि पिछले एक साल के दौरान भारत महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित देश के रूप में उभरा है। अब दूसरी लहर के मामले बढ ? के साथ विभिन्न राज्यों में बंदी और कड़े प्रतिबंध जैसे कदमों का आर्थिकी पर भारी असर पड़ा है। आमदनी घटने के साथ मांग गायब हो गई है। सर्वे में शामिल सत्तर प्रतिशत कंपनियों ने कहा कि उन्हें कोविड-19 पूर्व के मांग के स्तर पर पहुंचने के लिए करीब एक साल लगेगा। इसी तरह 22 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 में कोरोना की दूसरी लहर भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी की राह में बड़ी बाधा बन गई है।

आय पर असर पड़ने से मध्य वर्ग संकट में है। जहां घर से काम की वजह से करों में छूट के कुछ माध्यम कम हो गए, वहीं बड़ी संख्या में लोगों के लिए डिजिटल तकनीक, ब्रॉडबैंड, बिजली का बिल जैसे खर्चों के भुगतान बढ़ने से आमदनी पर असर पड़ा है। बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्थाओं से संबंधित बदलावों ने भी खर्च को बढ़ाया है। लाखों लोगों ने घर, वाहन या दूसरी जरूरतों के लिए जो कर्ज ले रखे हैं, उनकी किस्तें चुकाना भारी पड़ रहा है। हालांकि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और शेयर बाजार को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में कई प्रोत्साहन सुनिश्चित किए हैं। लेकिन इस बजट में छोटे आयकरदाताओं और मध्यम वर्ग की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। कोरोना के कारण बने आर्थिक हालात का मुकाबला करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मध्य वर्ग को कोई विशेष राहत नहीं मिली है।

यहां यह भी महत्त्वपूर्ण है कि पिछले एक वर्ष में मध्य वर्ग के सामने एक बड़ी चिंता बचत योजनाओं और बैंकों में सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज दर घटने संबंधी भी रही है। सरकार ने एक अप्रैल 2021 से कई बचत योजनाओं पर ब्याज दर और घटा दी थी, लेकिन अचानक ही यह फैसला वापस भी ले लिया। सरकार द्वारा बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाते हुए बैंक जमा पर ब्याज चार से घटा कर साढ़े तीन फीसद सालाना कर दिया गया था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजनाओं पर देय ब्याज 7.4 फीसदी से घटा कर 6.5 फीसदी कर दिया गया था। राष्ट्रीय बचत पत्र पर देय ब्याज 6.8 फीसदी से घटा कर 5.9 फीसदी और सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) पर देय ब्याज 7.1 फीसदी से घटाकर 6.4 फीसदी कर दिया गया था। ब्याज की दरों में कमी से देश की उस बड़ी आबादी की आय बुरी तरह प्रभावित हो रही है जिसकी आमद का एकमात्र जरिया लघु बचतों पर निवेश से मिलने वाला ब्याज ही होता है।

एमएसएमई को संकट से उबारने के लिए जरूरी है कि सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की पेचीदगियों को खत्म करे। छोटे और मझौले उद्योगों को फिर से खड़ा करने के लिए प्रोत्साहन और करों में राहत की सख्त जरूरत है और यह वक्त की मांग भी है। जब इस क्षेत्र के उद्योदों में जान आएगी तभी मध्य वर्ग को कारोबारी शक्ति मिलेगी। इस वक्त कई राज्यों में आंशिक बंदी के कारण एमएसएमई प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें एक बार फिर से ब्याज राहत की जरूरत पड़ सकती है। कोरोना प्रभावित राज्यों में एमएसएमई को बिके हुए माल का पर्याप्त भुगतान नहीं मिल पा रहा है। इससे कार्यशील पूंजी की कमी हो गई है। अगर सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए तो कई उद्योगों के सामने एनपीए श्रेणी में आ जाने का खतरा है। मालूम हो कि सरकार ने खुदरा कर्ज लेने वालों समेत एमएसएमई को पिछले वित्त वर्ष में कोरोना काल में मार्च से अगस्त के छह माह के लिए कर्ज की किस्तों और ब्याज के भुगतान के लिए समय दिया था। तब करीब तीस फीसद एमएसएमई ने इस सुविधा का फायदा उठाया था।

Date:03-05-21

खो रही अहमियत

विनीत नारायण

जब चारों तरफ मौत का भय, कोविड का आतंक, अस्पताल, ऑक्सीजन और दवाओं की कभी न पूरी होने वाली मांग के साये में आम ही नहीं खास आदमी भी बदहवास भाग रहा है, तब हिंदी के कुछ मशहूर कवियों का आशा जगाने वाला एक गीत फिर से लोकप्रिय हो रहा है । पर्दे पर इस गीत को सुरेंद्र शर्मा, संतोष आनंद, शैलेश लोढ़ा, आदि ने गाया है। गीत का शीर्षक फिर नई शुरुआत कर लेंगे’ है।

जब से कोविड का आतंक फैला है तब से सोल मीडिया पर ज्ञान बांटने वालों की भी भीड़ लग गर्ई है। दुनिया भर से हर तरह का आदमी चाहे वो डाक्टर हो या ना हो, वैद्य हो या न हो या फिर स्वास्थ्य विशेषज्ञ हो या न हो, कोविड से निपटने या बचने के बता रहा है। उसमें कितना ज्ञान सही है और कितना गलततय करना मुकिल है। उधर देश की स्वास्थ्य सेवाएं इस बुरी तरह से चरमरा गई हैं कि बड़े-बड़े प्रभावशाली आदमी भी मेडिकल सुविधाओं के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकारों के हाथ-पांव फूल रहे हैं। दुनिया दिल थाम कर भारत में चल रहे मौत के तांडव का नजारा देख रही है। कल तक हम सीना ठोक कर कोविड पर विजय पाने का दावा कर रहे थे पर आज दुनिया के रहमोकरम के आगे घुटने टेक रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हर सक्षम देश भारत की मदद को आगे आ रहा है। अब भारत सरकार ने भी तेजी से हाथ-पैर मारने शुरू कर दिए हैं। पर जिस तरह चेननई और प्रयाग में उच्च न्यायालयों ने सरकार की नाकामी पर करारा प्रहार किया है और चुनाव आयोग को हत्यारा तक कहा है। उससे यह साफ जाहिर है कि कहीं तो सरकार ने भी लापरवाही की है। पर जनता भी कम जिम्मेदार नहीं, जिसने कोविड की पहली लहर मंद पड़ जाने के बाद खुलकर लापरवाही बरती।

जहां तक इस आपदा से निपटने की तैयारी का सवाल है तो गौर करने वाली बात यह है कि 2005 में देश में “आपदा प्रबंधन कानून’ लागू किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय व प्रांतीय आपदा प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है। उक्त कानून की धारा 2 ( ई ) के तहत आपदा का मूल्यांकन तथा धारा 2 ( एम ) के तहत तैयारियों का प्रावधान है। धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय प्रधान मंत्री होते हैं। उक्त कानून की धारा 42 के तहत एक आपदा संस्थान भी स्थापित करने का प्रावधान है। इसी हि [न के तहत आपदा कोष बनाने का भी प्रावधान है। उक्त कानून की धारा 11 के तहत राष्ट्रीय योजना बनाने का भी प्रावधान है। दुर्भाग्य से न तो कोई योजना बनी, न संस्थान स्थापित हुआ।

यही नहीं उक्त कानून की धारा 13 के तहत ये भी प्रावधान बनाया गया था कि ऋण अदायगी के तहत भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा “नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फोर्स’ की धारा 44 व 46 के तहत नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फंड, धारा 47 के तहत नेशनल डिजास्टर लिटिगेशन फंड तथा धारा 48 के तहत नेशनल डिजास्टर लिटिगेशन फंड को राज्यों में भी बनाने का प्रावधान है। धारा 72 के तहत आपदा के तहत सभी मौजूदा कानून निष्प्रभावी रहेंगे।

2005 से 2014 तक देश में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी और 2014 से नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। आपदा प्रबंधन के इन कानूनों की उपेक्षा करने के लिए ये दोनों सरकारें बराबर की जिम्मेदार हैं। उक्त कानून के अध्याय 10 के तहत दंडनीय अपराधों का प्रावधान भी है। धारा 55, 56 तथा 57 के तहत यदि कोई प्रांतीय सरकार या सरकारी विभाग आपदा प्रबंधन के समय उक्त कानून के प्रावधानों की अवहेलना करता है तो यह उसका दंडनीय अपराध माना जाए। कोविड काल में देश में हुए विभिन्‍न धर्मों के सार्वजनिक आयोजन अन्य राजनैतिक कार्यक्रमों का इतने वृहद्‌ स्तर पर, बिना सावधानियां बरते, आयोजन करवाना या उनकी अनुमति देना भी इस कानून के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को अपराधी को श्रेणी में खड़ा करता है। खासकर तब जबकि पिछले वर्ष मार्च से आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया गया था तथा धार 72 के तहत समस्त दूसरे कानून निष्प्रभावी थे। ऐसे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अनुमति के बिना, विभिन धार्मिक, राजनैतिक व सामाजिक आयोजन कराना क्रमाः राज्य सरकारों तथा भारत के चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों को दोषी ठहराता है। फिलहाल जो आपदा सामने है उससे निपटना सरकार और जनता की प्राथमिकता है।

जब विधायक और सांसद तक चिकित्सा सुविधाएं नहीं जुटा पाने के कारण गिड़गिड़ा रहे हैं क्योंकि इनकी देश भर में सरेआम कालाबाजारी हो रही है। नौकरशाही इस आपदा प्रबंधन में किस हद तक नाकाम सिद्ध हुई है; इसका प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश के राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष तक को 12 घंटे तक लखनऊ के सरकारी अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला और जब मिला तो बहुत देर हो चुकी थी और उनका देहांत हो गया। इसलिए समय की मांग है कि ऑक्सीजन, दवाओं और अस्पतालों में बिस्तर के आवंटन और प्रबंधन का जिम्मा एक टास्क फोर्स को सौंप देना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी को सेना और टाटा समूह जैसे बड़े औद्योगिक संगठनों को मिलाकर एक राष्ट्रीय समन्वय टास्क फोर्स गठित करनी चाहिए जो इस आपदा से संबंधित हर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। अब जब भारत सरकार भारतीय वायु सेना को इस आपदा प्रबंधन में लगा रही है तो उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हवाई जहाज अन्य वाहन एवं वायु सेना के संबंधित कर्मचारी व अधिकारी पूरी तरह से कोविड से बचाव करते हुए काम में लगाए जाएं। ऐसा न हो कि लापरवाही के चलते वायु सेना के लोग इस महामारी की चपेट में आ जाएं। सावधानी यह भी बरतनी होगी कि कोविड उपचार में जुटे डाक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों का उनकी क्षमता से ज्यादा दोहन न हो। अन्यथा ये व्यवस्था भी चरमरा जाएगी।