03-02-2023 (Important News Clippings)
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Date:03-02-23
Move Fast, Regulators
Adani group crisis calls for incisive response from Sebi, RBI. Financial panic has a habit of spreading.
TOI Editorials
Indian conglomerates now have both business and financial links with overseas markets. One of the lessons of the 2008 global financial crisis is that these links can show up in unexpected ways far from the epicentre of the crisis. Adani group firms have raised debt overseas. Over the last few days, the price of some of the debt securities has fallen sharply. Consequently, as media reports indicate, some of the Adani group debt securities are no longer accepted as collateral for trading. The fallout of such an environment will be felt by the group’s firms as it’s bound to affect both the flow of credit and its cost. There’s also the risk that negative perceptions may impact other Indian firms that have raised debt abroad.
Conglomerates act as a link between different financial jurisdictions. Therefore, it’s unwise to assume that problems with Adani group’s overseas bonds won’t spill over to India. Spillovers across markets were a major aspect of the 2008 crisis – and American regulators were caught napping as money markets froze and then the panic spread across many types of financial markets in almost every geography. Indian regulators need to get on top of the Adani situation before election season politicking leads to unintended consequences. Panic undermines financial stability. The longer this plays out at a political level, the greater the risk of ill-conceived interventions to neutralise the fallout. The situation is as much a test of regulatory ability as it is of the future of the Adani group.
A shot for science
More funding for research must be met with easing of bureaucratic procedures.
Editorial
The Budget speech in the year preceding a general election is usually one that seeks to appease as wide a swathe of society as possible. It follows that ministries that fund the bulk of research and development (R&D) too would see a healthy jump in allocation. The Ministry of Science & Technology has received an allocation of ₹16,361.42 crore this year, on paper an impressive 15% increase from the previous estimate. However, between 2021-22 and 2022-23, the Ministry had seen a 3.9% decrease. The bulk of the hike has gone to the Department of Science and Technology (DST) — ₹7,931.05 crore, up 32.1% from last year. It was ₹2,683.86 crore for the Department of Biotechnology, or DBT (a nominal hike of 3.9%), and ₹5,746.51 crore (1.9%) for the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR). The Deep Ocean mission — which includes among other components developing a deep-submersible vehicle — and the National Research Foundation have got substantially higher hikes than in previous years, a sign that they are the Centre’s immediate focus.
There were multiple references in the Budget speech for investing in dedicated centres for excellence in ‘Artificial intelligence’ research, initiatives to scale up technology to produce laboratory-made diamonds and a centre for research in sickle cell anaemia. While all of these efforts could be spread out across multiple arms of government, none of the budgetary allocations suggests a significant scale up of basic research. As with previous governments, this government too has not succeeded in increasing the percentage of spend on research and development to beyond 1% of GDP. While different countries define R&D spends variously, a rule of thumb suggests that developed and technologically advanced countries spend over 2% of their GDP on R&D, and India, according to a 2022 estimate by the Global Innovation Index, continues to hover around 0.7% despite being among the world’s largest producers of scientific literature. While funds are not the only challenge to research and development in India, the lack of significant raises across departments shows that the absorptive capacity of scientific institutions in the country is limited. A major challenge continues to be research scholars not getting promised funds on time and the wait for the quality equipment required by researchers, continuing to be mired in a maze of bureaucratic whimsy. The bulk of research continues to be funded by government and the participation of the private sector has grown only incrementally. In the next few years, the government must not only increase the size of the funding pie but also ease the procedures to make the most efficient use of it.
Date:03-02-23
Fire and ice
Ladakh and its people need the urgent attention of the government.
Editorial
Picturesque Ladakh has been on edge ever since it was carved out as a Union Territory (UT) from the erstwhile State of Jammu and Kashmir in 2019. After a brief period of jubilation over the status of a separate UT, a long-pending demand from Buddhists of the region, the locals have only grown restive. An agitation demanding the inclusion of the region in the Sixth Schedule under Article 244 of the Constitution (special protection to tribal populations) boiled over last week after Sonam Wangchuk, a Magsaysay winner, went on a fast. Soon after its creation as a UT in August 2019, Ladakh came under a bureaucracy that the local population found to be hostile and irresponsive. The constant tussle between locals, elected representatives of two Hill Councils of Kargil and Leh, and the bureaucracy only widened over the months. Leh’s political and religious bodies formed the Leh Apex Body (LAB) in 2020, headed by former BJP leader and former Member of Parliament Thupstan Chhewang (he is also an elected president of the influential Ladakh Buddhist Association). In Kargil district, political parties, including the National Conference and the Congress, and Shia Muslim-affiliated seminaries joined hands in November 2020 to form the Kargil Democratic Alliance (KDA). Kargil, unlike Leh, is for re-joining with the erstwhile J&K State and restoration of its special status under Article 370.
Despite the differences in their political stands, LAB and the KDA are now together over common goals. They have put forth four major demands before the Centre, which include restoration of full-fledged Statehood, constitutional safeguards under the Sixth Schedule, separate Lok Sabha seats for Leh and Kargil districts and job reservation for locals. They describe the demands as key to protecting Ladakh’s identity, culture and the fragile environment. The Centre appears to be in a bind as the two committees it appointed to reassure the local populations have made little headway in the last two years. In fact the second committee appointed this year under Minister of State for Home Nityanand Rai has only deepened local anger, as it has no mandate to address the issues being raised. Ladakh witnessed a major military incursion from China in 2020, just 10 months after J&K’s special status was scrapped and the erstwhile State divided. That conflict remains unresolved. In the absence of drastic measures to assuage the locals by meeting their genuine demands, the region will only remain embroiled to the advantage of those intent on fomenting trouble.
अच्छी योजनाएं भ्रष्टाचार की शिकार हो जाती हैं
संपादकीय
जन-कल्याण की तमाम केन्द्रीय योजनाएं अमल के स्तर पर राज्यों के अकर्मण्य या भ्रष्ट अधिकारियों की शिकार हो जाती हैं। पूर्व के एक राज्य में ‘एसी’ लगी आलीशान अट्टालिकाओं के मालिकों के नाम पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों की सूची में हैं। इनमें से अधिकांश सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता हैं या उनके रिश्तेदार कई अन्य घटनाओं में मनरेगा में भी गड़बड़ी की शिकायतें आम हैं। इस योजना में मजदूरों का शत-प्रतिशत भुगतान केंद्र करता है जबकि मटैरियल का 75% राज्य की सरकार ।सीधा मतलब है कि केंद्र की कई कल्याणकारी योजनाएं अपना लक्ष्य इसलिए हासिल नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनका अमल राज्य के अभिकरणों के हाथ में है और उनमें बैठे भ्रष्ट लोग या राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति के लिए सत्ताधारी पार्टियां सुपात्र लोगों की जगह अपने लोगों को लाभ दे रही हैं। चूंकि केंद्र सरकार के पास अपनी ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं होती जो देश भर के सुदूर गांवों में पात्रता के लिए चुनाव कर सके इसलिए उसे ब्लॉक या पंचायतों के भरोसे यह काम करना होता है। योजनाओं पर अमल भी राज्यों के भरोसे होता है। हाल में पीएम ने नए वर्ष के पहले सप्ताह में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम लांच किया। इसके तहत ब्लॉकों को बेहद अभाव वाले गांवों में विकास के अनेक कार्यक्रमों को उनकी जरूरत के अनुरूप बनाकर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। अवधारणा अच्छी है बशर्ते इसे निष्ठा से अंजाम दिया जाए।
शहरों की सुध
संपादकीय
आम बजट में शहरी निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल यह तो बताती है कि केंद्र सरकार शहरों की दशा सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बात तब बनेगी, जब राज्य सरकारें भी यह समझेंगी कि शहरीकरण पर उन्हें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आम बजट और इसके पहले आर्थिक सर्वे में सरकार ने यह जो आवश्यकता रेखांकित की कि शहरी निकायों को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, उसकी पूर्ति तब तक संभव नहीं, जब तक राज्य सरकारें अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे नहीं आतीं। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारों को यह समझना होगा कि देश के समुचित और तेज विकास के लिए शहरों को संवारना आवश्यक है। यह काम केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि शहरी जीवन का स्तर सुधारने की जरूरत है, बल्कि इसलिए भी किया जाना चाहिए, क्योंकि शहर अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। अपने देश में कस्बे शहरों में और नगर महानगरों में तो परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन उनमें सुविधाओं का स्तर नहीं सुधर पा रहा है। भले ही शहरीकरण की बातें खूब होती हों, लेकिन हमारे छोटे-बड़े शहर दुर्दशाग्रस्त ही अधिक हैं। जिन सुविधाओं की आस में लोग शहरों में बसना पसंद करते हैं, वे कठिनाई से ही उपलब्ध हो पाती हैं। इसका कारण है शहरों का अनियोजित और अनियंत्रित विकास। बेतरतीब विकास शहरी जीवन को कष्टकर बनाने के साथ ही उनकी छवि भी बिगाड़ता है।
शहरों की दुर्दशा के लिए मुख्यतः स्थानीय निकाय जिम्मेदार हैं। शहरों को संवारना उनकी प्राथमिकता में मुश्किल से ही शामिल होता है। आम तौर पर शहरी निकाय दलगत राजनीति, लालफीताशाही और भ्रष्टाचार का अखाड़ा बनकर रह गए हैं। यह अच्छा है कि आम बजट में शहरों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के विकास के लिए अर्बन इन्फ्रा डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई है, लेकिन शहरों की जैसी स्थिति है, उसे देखते हुए यह पर्याप्त नहीं। इन स्थितियों में यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि शहरी निकाय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें। इसके लिए एक तो उन्हें संपत्ति कर सही तरह से एकत्र करना होगा और दूसरे उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का समुचित शुल्क वसूलना होगा। इसमें सफलता तब मिलेगी, जब इनके एवज में अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जब शहरी निकाय ऐसा करने में सक्षम होंगे तभी शहरी लोग उनकी ओर से जारी किए जाने वाले म्युनिसिपल बांड की ओर आकर्षित होंगे। यह ठीक है कि केंद्र सरकार यह चाह रही है कि शहरी निकाय अपना खर्च स्वयं जुटाने में सक्षम हों, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश में ऐसे शहरी निकायों की संख्या 50 से भी कम है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। स्पष्ट है कि इसे लेकर राज्य सरकारों को भी चिंता करनी होगी।
विपक्ष का दबाव बढ़ा
संपादकीय
अडाणी इंटरप्राइजेज ने अपने 20 हजार करोड़ रुपये के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) को मंगलवार को पूर्ण अभिदान मिल जाने के बावजूद बुधवार को इसे वापस लेने की घोषणा करके सबको चौंका दिया। कंपनी ने घोषणा की कि निवेशकों के पैसे जल्द लौटाएगी। इस बीच, इस मसले पर लोक सभा में बृहस्पतिवार को भारी शोर-शराबे के बीच एक बार कार्य स्थगन हुआ और उसके बाद दुबारा भी कामकाज में व्यवधान पड़ने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदस्य मांग कर रहे थे कि समूह के खिलाफ आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आलोक में संसद या सुप्रीम कोर्ट की समिति से जांच कराई जाए। इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से समूह को दिए गए ऋण संबंधी रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि हिँडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयरों में अप्रत्याशित गिरावट शुरू हो गई। इसके बावजूद अडाणी इंटरप्राइजेज के एफपीओ का भारी स्वागत हुआ। चेयरमैन गौतम अडाणी ने निर्गम को मिले रिस्पांस को अपने कारोबार में निवेशकों का विश्वास करार देते हुए निवेशकों का आभार जताया और उसके बाद सूचित किया कि कंपनी के निदेशक मंडल ने असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर फैसला किया है कि एफपीओ पर आगे बढ़ना नैतिक रूप से ठीक नहीं होगा। पिछले हफ्ते अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडाणी समूह पर कारोबारी अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। उसके बाद से कंपनी के शेयरों ने गिरावट का रुख अख्तियार कर लिया। गिरावट का यह रुख बुधवार को भी जारी रहा। पिछले पांच कारोबारी सत्रों में अडाणी समूह कंपनियों का सामूहिक पूंजीकरण सात लाख करोड़ रुपये घट गया है। इसके अध्यक्ष गौतम अडाणी को रिपोर्ट से जोरदार झटका लगा है। वह एक सप्ताह पहले फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति थे, लेकिन बुधवार को फिसल कर 15वें स्थान पर पहुंच गए। अडाणी इंटरप्राइजेज के एफपीओ के तहत 4.55 करोड़ शेयरों की पेशकश की गई थी जबकि इस पर 4.62 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन मिले। पात्र संस्थागत खरीदारों के खंड के 1.28 करोड़ शेयरों पर पूर्ण अभिदान मिला। बहरहाल, अभी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। सरकार पर विपक्ष का दबाव आने वाले दिनों में बढ़ना तय है।
Date:03-02-23
यात्रा का निहितार्थ
संपादकीय
