28-03-2023 (Important News Clippings)
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Date:28-03-23
Waste Is Winning
Cities’ effluent management is way behind target and a health hazard. Eco-friendly, inexpensive solutions exist
TOI Editorials
As per a Niti Aayog report, “of 72,368 million litres of urban wastewater that India generates daily, only 28% is treated. ” That means 72% wastewater is untreated and “maybe disposed of in rivers/lakes/groundwater”. Implementation is impeded by many issues, not least limited availability of land for treatment plants; residents fearing an economic hit as the odour and aesthetics lower land prices. Some Chinese cities addressed this by building plants underground. Illegal dumping, poorly managed drainage systems, multiple leakages, and conventional technology in existing treatment plants are other issues.
At least three laws, over 10 GoI policies and missions since 1985 exist to tackle India’s wastewater, polluted and dead rivers problems. It may be an idea to prioritise waste management before racing to add to the concrete jungle – which has meant constructing over wetlands and urban water bodies. Decentralised wastewater plants are just one of the many inexpensive and ecologically sustainable ways to address the problem. There are ways out. We seem to lack the urgency.
Over-Social Media Use? Try Parental Guidance
For ‘addiction’, curb consumption, not tech
ET Editorials
Typically, consumption of media converges on the latest available technology, be it the printed word or augmented reality. Every technological iteration is superior to its predecessors in how humans interact with the information they consume. Television was more engrossing than radio and social media is more immersive, by design, than legacy platforms. Concerns over the social impact of TV, once a pressing issue, now seem overstated.
Frontiers for information consumption are shifting beyond content created by humans. The metaverse is, again, by design far more immersive than the current multimedia experience. Big Tech is placing huge bets on content created by AI and delivered through virtual reality. The ‘addiction’ frontier, too, is moving beyond social media and is being pushed out by the same companies school boards are having trouble with. The solution, of course, is to impose justifiable and practicable curbs on creation and consumption of content rather than limit the technology that makes both possible. Such solutions have been around since the invention of the printing press.
Date:28-03-23
To Make Everybody Donate Every Body
ET Editorials
Organ donations have improved countless lives. Even though the need for organ transplants is rising in India, donations remain low. Only 4% of patients requiring an organ receive one. GoI’s amendments to organ transplant rules — removing age restrictions for receiving an organ and a registration fee — will lead to further rise in demand. But if not matched by increase in donors, it can boost illegal trade for organs, particularly kidney and liver.
The prime minister’s appeal to people to register as organ donors is an important intervention. Studies have found that India’s total organ donation shortage can be met if even 5-10% of victims of fatal accidents serve as organ donors. The idea of donating one’s organs after death has not caught on primarily due to the lack of awareness. A person declared brain dead is legally confirmed as dead since he or she no longer has any brain functions and will not regain consciousness or be able to breathe without support. However, organs remain viable for a short time and can be used to save lives. Familial reservations, fear and mistrust of proper use of organs, and religious and social stigma are other causes for the low number of donors.
Governments, medical professionals, religious and social leaders, and role models need to step up efforts to improve awareness and dent the barriers preventing people from registering as organ donors. GoI’s decision to do away with domicile restrictions for organ donation will also help improve equity in access of organs. However, without an increase in deceased organ donors, the increased demand will boost illegal organ trade by exploiting the economically vulnerable. GoI needs to ensure that these holes are plugged.
मोबाइल कंटेंट के मामले में हमें अपना सेंसर-बोर्ड खुद बनना होगा
नंदितेश निलय, ( लेखक और प्रेरक वक्ता )
सोशल मीडिया और उसके प्रभाव पर बहुत कुछ लिखा और सुना जा चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से यह चिंता फिर से रखी गई है। वे कहते हैं, ‘आज हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां लोगों में धैर्य और सहनशीलता की कमी हो रही है। आज हम उन दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो हमारी राय से भिन्न हैं। झूठी खबरों के दौर में सच शिकार हो गया है।’
अगर हम उनकी चिंता पर गौर करें तो पाएंगे कि एक ओर हम अपनी प्रतिक्रियाओं में कैजुअल होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर असहमति एक कभी समाप्त ना होने वाले विद्वेष का रूप लेती जा रही है। और ये परिस्थितियां मानसिक विकारों की भी वजह बन रही हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के 13 से 75 वर्ष के बीच के 12 हजार लोगों पर एक व्यापक अध्ययन हुआ। इससे यह पता चला कि उनमें से 90% लोग गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। इस सर्वेक्षण का यह उद्देश्य था कि व्यक्ति का तनाव और इससे निपटने की क्षमता, अवसाद और सोशल मीडिया की लत के स्तर की जानकारी ली जाए! इस अध्ययन से पता चला कि हर छह सोशल मीडिया एडिक्ट्स में से एक व्यक्ति में अवसाद, चिंता और असामाजिक व्यवहार सहित स्वास्थ्य समस्याएं विकसित होने की आशंका है। यह तो हुई सोशल मीडिया से बनते नए सत्य का ग्रामीण चेहरा। अब शहर की ओर मुड़ते हैं।
लोकल सर्कल्स नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 55% शहरी भारतीय माता-पिता ने खुलासा किया है कि उनके 9 से 13 साल के बच्चों के पास पूरे दिन स्मार्टफोन की पहुंच है। 71% माता-पिता ने स्वीकार किया कि उनके 13 से 17 साल के बच्चे पूरा दिन स्मार्टफोन देखते हुए बिताते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर निर्भरता और इसके अत्यधिक उपयोग से बच्चों को खराब नींद, तनाव, चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन, कम आत्मसम्मान और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई की समस्याएं हो रही हैं। इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो के अनुसार 18-24 साल के युवा प्रतिदिन औसतन 28 मिनट सोशल मीडिया पर रील्स देखते हुए बिता रहे हैं।
सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर मौजूद शॉर्ट वीडियोज़/रील्स के कंटेंट पर गौर करें। हालांकि यह आपकी सर्च हिस्ट्री के आधार पर एल्गोरिद्म आधारित सुझाव देता है। इसलिए आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है कि आपका फोन आपके बारे में क्या कहता है। समय आ गया है कि अपने मोबाइल पर मौजूद कंटेंट के लिए हम खुद अपने सेंसर-बोर्ड बन जाएं और अच्छी दिमागी खुराक लें, क्योंकि सहजता से उपलब्ध स्तरहीन कंटेंट बच्चों और किशोरों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। बच्चों को फोन से दूर रहने जैसी सीख देने वाले माता-पिता को खुद भी इससे दूरी बनानी होगी। हम अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स करें। वो डोपोमाइन जो इस डिजिटल स्क्रीन को देखकर बनता है उसे थोड़ा विराम दें। अपना ध्यान सही कार्य में लगाएं। छह इंच की मोबाइल स्क्रीन भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है। शॉर्ट वीडियोज़, रील्स के नाम पर परोसा जा रहा कंटेंट सेंसरशिप से परे है, इसलिए बच्चों के लिए खतरा कहीं ज्यादा है।
Date:28-03-23
शहरी भारत का निर्माण
संपादकीय
यह बात पूरी तरह स्वीकार्य है कि भारत को अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने और बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए बहुत भारी निवेश की आवश्यकता है। निवेश की आवश्यकता आने वाले वर्षों में और बढ़ेगी क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग शहरी इलाकों का रुख करेंगे और शहरीकरण की प्रक्रिया भी तेज होगी। एक अनुमान के मुताबिक 2019 से 2035 के बीच दुनिया में जो 20 सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहर होंगे उनमें से 17 भारत के होंगे। यह एक बहुत बड़ा अवसर है। बढ़ता शहरीकरण दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि का टिकाऊ जरिया बन सकता है। शहरी इलाकों में कम निवेश की एक बड़ी वजह है नगर निकायों में संसाधनों की अत्यंत सीमित उपलब्धता। बहरहाल, सही नीतिगत हस्तक्षेप से हालात को बदला जा सकता है। जैसा कि इस समाचार पत्र ने सोमवार को एक रिपोर्ट में लिखा, केंद्र सरकार म्युनिसिपल बॉन्ड पर काफी अधिक जोर दे रही है।
सरकार ने अच्छी रेटिंग वाले 30 शहरों को चिह्नित किया है। सूरत और विशाखापत्तनम से भी आशा है कि वे जल्दी ही बॉन्ड बाजार का रुख करेंगे। बड़े शहरों की बात करें तो चेन्नई इस वर्ष बॉन्ड बाजार से पैसे जुटा सकता है। चिह्नित शहरों के नगर निकायों के बारे में जानकारी है कि वे ज्यादातर काम कर चुके हैं या वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे संपत्ति कर को तार्किक बना रहे हैं और बही खातों को दुरुस्त कर रहे हैं। वे राजस्व जुटाने वाली परियोजनाओं की भी पहचान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सूरत और विशाखापत्तनम मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार करके निश्चित राजस्व तैयार करके फंड जुटाने की योजना बना रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि इन बॉन्ड इश्यूज को किसी कठिनाई का सामना करना होगा। व्यापक स्तर पर देखें तो जहां केंद्र सरकार की सराहना की जानी चाहिए कि वह म्युनिसिपल बॉन्ड बाजार के दायरे और उसकी गहराई का विस्तार करने का प्रयास कर रही है और साथ ही जी20 के एजेंडे में टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे को धन मुहैया कराने को भी आगे बढ़ा रही है। हालांकि ये अभी शुरुआती कदम हैं और काफी कुछ और करने की आवश्यकता है।
म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिये धन जुटाने पर ध्यान इसलिए भी नहीं जा रहा है कि सार्वजनिक पटल पर इसे लेकर अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नगर निकायों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया और 2022 में अपनी तरह की पहली रिपोर्ट प्रकाशित की जो अच्छी बात है। वह इसे सालाना कार्यक्रम बनाना चाहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिजर्व बैंक के आम सरकारी कर्ज के आकलन में केंद्र और राज्यों के कर्ज का हिसाब रखा जाता है। वह स्थानीय निकायों को बाहर रखता है क्योंकि उनके समेकित आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। अब केंद्रीय बैंक इस अंतर को पाटना चाहता है जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर बेहतर तस्वीर सामने आएगी। रिजर्व बैंक के सैंपल में 201 नगर निकायों को शामिल किया गया जिससे पता चला कि 2017-18 में कर राजस्व प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद की केवल 0.61 फीसदी थीं जबकि अनुमान था कि 2019 तक ये बढ़कर 0.72 फीसदी तक हो जाएंगी। नगर निगम सरकार के अन्य दो स्तरों से मिलने वाले अनुदान पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। स्थानीय निकायों को संवैधानिक समर्थन के बावजूद कुल राजस्व संग्रह में कोई खास बदलाव नहीं आया है।
नगर निकायों की आर्थिकी से जुड़ा एक और पहलू यह है कि उनकी संयुक्त उधारी सकल घरेलू उत्पाद की करीब 0.05 फीसदी है। इससे बाजार से फंड जुटाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। बहरहाल, यह बात ध्यान दी जानी चाहिए कि कर्ज बढ़ाने के कुछ संभावित खतरे भी हैं। नगर निकायों को सुधार की जरूरत है और साथ ही राजस्व के सही स्रोतों की आवश्यकता है ताकि कर्ज अदायगी समय पर हो। कुल मिलाकर जहां बड़ी तादाद में नगर निकाय प्रतिभूति बाजार नियामक द्वारा तय शर्तों का पालन नहीं करते, वहीं समुचित सुधार के साथ बॉन्ड बाजार में भागीदारी बढ़ाना निश्चित रूप से शहरी भारत के निर्माण में मददगार साबित होगा।
Date:28-03-23
शहरी संपन्नता और टिकाऊ विकास में इसकी भूमिका
अमित कपूर और विवेक देवरॉय, ( कपूर इंस्टीट्यूट फॉर कंपीटिटिवनेस देश, इंडिया में अध्यक्ष और स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्याता हैं। देवरॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं )
शहरीकरण और संपन्नता पर कोई अध्ययन हमें संपूर्ण एवं स्थायी विकास में इनकी भूमिका पर विचार करने की दिशा में ले जाता है। शहरीकरण 21वीं शताब्दी का सबसे महत्त्वपूर्ण वैश्विक रुझान रहा है। इसका कारण यह है कि लोगों के रहने की जगह के रूप में शहरों का विकास तेजी से हुआ है। शहरीकरण का अभिप्राय केवल आबादी के रुझान तक ही सीमित नहीं रहा है। यह एक लगातार बढ़ रही ताकत है और इसका इस्तेमाल सही दिशा में किया जाए तो दुनिया को कई गंभीर समस्याओं-जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ विकास और वैश्विक सामाजिक मुद्दे-से निजात मिल सकती है।
इसमें कोई शक नहीं कि शहर बदलाव और वृद्धि के प्रमुख केंद्र बन गए हैं। शहर संबंधित पक्षों के बीच नए संपर्क स्थापित करने और संरचनात्मक समाधान देने में भी सक्षम रहे हैं। इससे उन प्रयासों को बल मिला है जो राष्ट्रीय मुद्दों सहित क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में दीर्घावधि के लिए संपन्नता को बढ़ावा देने की संभावनाएं अपर्याप्त योजनाओं और सक्षम सरकार एवं कानूनी ढांचे के अभाव में कम होती जा रही है। अस्थिर संस्थान, स्थानीय प्रशासन की सीमित क्षमता और एक विश्वसनीय निगरानी व्यवस्था के अभाव से भी असर हो रहा है ।
ऐसे समय में जब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शहरों की भागीदारी 80 प्रतिशत से अधिक हो गई है, पूरा ध्यान जीडीपी से इतर वित्तीय उपायों पर केंद्रित होता जा रहा है। अगर शहरीकरण के लाभ और मूल्य नागरिकों में समान रूप से नहीं बांटे जाते हैं तो अनुमानित आर्थिक लाभ भी संपन्नता की गारंटी नहीं दे सकते हैं। इस लिहाज से उत्पादकता, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयास, सामाजिक समानता रहन-सहन में सुधार और जीवन यापन से जुड़ी गुणवत्ता शहरीकरण के लाभ की तुलना में प्राथमिकता में पहले आते हैं। शहरीकरण से प्राप्त संपन्नता की गणना इकॉनमीज ऑफ लोकेशन और इकॉनमीज ऑफ एफिशिएंसी कारकों के आधार पर की जाती है। इकॉनमीज ऑफ लोकेशन सिद्धांत कहता है कि जब जमीन और परिसंपत्तियों शहरी क्षेत्रों और आधारभूत संरचनाओं के समीप होती हैं तो उनका मूल्य बढ़ता है। इकॉनमीज ऑफ एफिशिएंसी सिद्धांत कहता है कि किसी क्षेत्र में शहरीकरण बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
यूएन हैबिटेट की रिपोर्ट ‘द वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट इनविजिजिंग इन द फ्यूचर ऑफ सिटीज’ में भी यह बात कही गई है कि समानता वाले शहरी भविष्य का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक शहरीकरण की चुनौतियों के समाधान की दिशा में समावेशी और निर्णायक कदम नहीं उठाए जाते हैं। टिकाऊ मुद्दों के अनुरूप शहरी संपन्नता के लिए जीडीपी उपायों के लिए भी एक सतर्क नजरिये की जरूरत है तभी जाकर शहरी क्षेत्र विभिन्न परिस्थितियों से निपटने में सक्षम होंगे। टिकाऊ शहरी विकास को अधिक अनुकूल बनाने के लिए हमें यह समझना होगा कि वैश्विक विकास के मुद्दों के पहलुओं को एक दूसरे से जोड़ना होगा। इनमें द न्यू अर्बन एजेंडा, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा और पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज ऐसे ही मुद्दे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि शहरीकरण को टिकाऊ बनाना कई आयामों से जुड़ा है और कई पक्ष इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इस वजह से पूर्व में उठाए कदमों से हटकर स्पष्ट बदलाव की ओर कदम उठाना जरूरी है। शहरीकरण को अधिक टिकाऊ बनाने की प्रक्रिया बहुआयामी और बहुपक्षीय है इसके लिए पुरानी दिशाओं से बदलाव की जरूरत है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अधिक तेज प्रयासों की जरूरत है, क्योंकि केवल पहले अपनाई गई रणनीति के साथ आगे बढ़ने से समानता और अन्याय और बढ़ेंगे, ना कि कम होंगे।
कोविड-19 महामारी के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के बीच शहरी क्षेत्रों में संपन्नता को वहनीयता को जोड़ना महत्त्वपूर्ण हो गया है। इस वजह से शहरी भविष्य का सकारात्मक स्वरूप प्राप्त करने के लिए हमें अपना दायरा बढ़ाना होगा और शहरीकरण की तरफ महज बढ़ने के बजाय शहरी क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में बढ़ना होगा। व्यावहारिक दृष्टिकोण से शहरी क्षेत्रों में आने वाले उतार-चढ़ाव की दिक्कतों को समझना और उनकी समीक्षा करना समुचित प्रशासनिक कार्यों के लिहाज से भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न स्थानीय सरकारी इकाइयां यह कार्य कर सकती हैं। सिटी रेजिलियंस इंडेक्स (सीआरआई) एक उपयोगी मानक साबित हो सकता है। सीआरआई का गठन इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि सभी सदस्य इसका अनुपालन करेंगे और भविष्य में वहनीयता में आने वाले बदलावों पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे ।
कोविड महामारी के बाद जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए दुनिया में आर्थिक गतिविधियों में एक अलग संतुलन और संरचना पर जोर दिया जा जा रहा है। अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक गतिविधियां और हरित रोजगार के जरिये यह संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी शुरू हो गया है। लिहाजा, उत्पादकता को केवल परंपरागत नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे संपूर्ण शहरी टिकाऊ विकास के महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में भी देखा जाना चाहिए। शहरी उत्पादकता के लिए समकालीन वैचारिक ढांचे में संसाधनों के विविध रूप शामिल किए जाते हैं। इन संसाधनों का इस्तेमाल न्याय, पारदर्शिता, सह-उत्पादन, संचालन और पुनर्सृजन की दिशा में सुनियोजित सोच के साथ किया जाना चाहिए। कोविड महामारी एक महत्त्वपूर्ण बदलाव लाने वाली घटना रही है। इस महामारी के बाद एक टिकाऊ एवं अनुकूल शहरी भविष्य के लिए पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक गतिविधियों को अपनाया जाना चाहिए।
बढ़ते शहरीकरण और आबादी के एक जगह सिमटने से आपदाओं का जोखिम बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा, पिछले 50 वर्षों के दौरान विकसित एवं विकासशील देशों में शहरी योजना एवं ढांचा शहरीकरण के पुराने प्रारूप को दोहराते आ रहे हैं। हालांकि इस स्वरूप के अच्छे आर्थिक परिणाम भी दिखे हैं मगर इसके जरिये सामाजिक और वैश्विक पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से सही तरीके से नहीं निपटा जा सका है। तेजी से उभरते देशों में बढ़ते शहरीकरण की वजह से शहर के इर्द-गिर्द भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। ये गतिविधियां मुख्य तौर पर अनौपचारिक हैं। इनका नतीजा यह है कि शहरी क्षेत्रों का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है और कई बड़े शहर महानगरों का रूप ले चुके हैं और बड़े नगर निगम बन गए हैं। मगर इनके साथ समस्या यह है कि इन क्षेत्रों में ऊर्जा इस्तेमाल पूरी क्षमता के अनुसार नहीं हो रहा है और पर्यावरण का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। इस तरह, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ये अनुकूल नहीं रह गए हैं। लिहाजा, शहरी संपन्नता के एक नए स्वरूप को टिकाऊ विकास को मजबूती देनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय विकास में शहरों की आर्थिक भूमिका को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और शहरों से मिलने वाले अवसरों की पहचान की जानी चाहिए। इसके साथ ही शहरी संपन्नता के इन नए स्वरूप को वैश्विक पर्यावरण संबंधी चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा का अंधाधुंध इस्तेमाल और जल की कमी से भी निपटना चाहिए ताकि लोगों का जीवन आसान हो सके।
इसरो ने किया सर ऊंचा
संपादकीय
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक बार फिर अपनी उपलब्धि से देश का सर ऊंचा किया है। ब्रिटेन स्थित वनवेब समूह 36 उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करके रविवार को इसरो ने यह उपलब्धि हासिल की। इसरो के 43.5 मीटर लंबे एलवीएम3 रॉकेट को रविवार सुबह नौ बजे प्रक्षेपित किया गया। ब्रिटेन की वनवेब ग्रुप कंपनी ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 72 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के साथ करार किया है। इस करार के तहत यह वनवेब के लिए यह दूसरा प्रक्षेपण था। पहले 36 उपग्रह 23 अक्टूबर 2022 को प्रक्षेपित किए गए थे। वनवेव अंतरिक्ष से संचालित एक वैश्विक संचार नेटवर्क है जो सरकारों एवं उद्योगों को सम्पर्क सुविधा मुहैया कराता है। रॉकेट ने क्रमिक रूप से उपग्रहों को कई कक्षाओं में इसरो स्थापित किया। राकेट एलबीएम3 अपने लगातार छठे प्रक्षेपण में पृथ्वी की निचली कक्षा में 5,805 किलोग्राम पेलोड लेकर गया। वनवेब ने सभी 36 उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करने की पुष्टि की है। यह प्रक्षेपण वनवेव ग्रुप कंपनी का 18वां प्रक्षेपण था, जबकि इसरो के लिए 2023 का यह दूसरा प्रक्षेपण है। इससे पहले फरवरी में एसएसएलवी/डी 2- ईओएस07 का सफल प्रक्षेपण किया गया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो की सराहना की। उन्होंने कहा मुझे ऐसे समय में अंतरिक्ष विभाग के साथ जुड़कर गर्व होता है, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया का एक अग्रणी देश बनकर उभरा है। यह मिशन ब्रिटेन और भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के बीच निरंतर गहरे होते संबंधों को दर्शाता है। यह एल.वी.एम.3 का छठा प्रक्षेपण है। इसे पहले इसे ‘जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ‘एम के थ्री’ के नाम से जाना जाता था। इसे चंद्रयान-2 सहित लगातार पांच मिशनों में तैनात किया गया था। इसरो ने अपनी सफलताओं से विज्ञान ही नहीं आर्थिक सफलताओं के भी नए आयाम स्थापित किए हैं। ऐसे वक्त में जब अमेरिका और अन्य नामचीन देशों के मिशनों को कई झटके लग चुके हैं और उनका अंतरिक्ष कार्यक्रम पिछड़ रहा है। पूरी दुनिया उपग्रह प्रक्षेपण के लिए इसरो की तरफ देख रही है। यह सफलता आर्थिक जगत में भी नाम ऊंचा करेगी।
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