02-09-2025 (Important News Clippings)
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Date: 02-09-25
Choking A City
Mumbai’s on forced standstill for four days. HC responded. But when will Maha govt act?
TOI Editorials
Bombay HC correctly called for Jarange-led protesters to vacate public spaces in Mumbai, large parts of the city have been under a near-siege since last Friday. HC also made clear the flow of protesters into the city must stop. Mumbaikars will rightly wonder when and whether either of these will happen. Let’s recall that official permission was for no more than a crowd of 5,000 gathering at the city’s Azad Maidan for a one-day show. But 30,000-plus and hundreds of vehicles entered the city, and they set up camps in such a way that commuters and cars essentially lost their freedom of movement. And Jarange announced he and the crowd weren’t leaving till his demands were met. So, we must ask, where do forces of law and order stand when such disregard of official rules happen?
Over the weekend and on Monday,Mumbaikars have felt their city is being held to ransom. There have been complaints from commuters, women, journalists, and just about anybody who ventured out because they had to. That streets in the heart of India’s commercial capital are blocked to traffic but are ‘hosting’ kabaddi games, not to mention activities centred around daily ablution, adds a touch of grim irony to Mumbai’s current state.
When ordinary Mumbaikars are being denied their right to go to work and earn a living by ‘protesters’ who won’t abide by rules, the question is simply not of rural people’s ‘right to the city’. Anyone can come into a city, no one or no group should be permitted to bring it to standstill.
In that context, state govt’s approach so far has been puzzling, to say the least. Of course, the Maratha quota issue is politically and administratively complex. But that complexity surely doesn’t provide a justification for govt seemingly looking the other way as key areas of the state capital were overrun. That, too, in the middle of Mumbai’s Ganpati festival. When and how Mumbai will get back to normalcy is a question all Mumbaikars – and many in Maharashtra – are asking of their govt.
Date: 02-09-25
No Easy Fixes to India-China Trade
But services can be brought into play
ET Editorials
With India-US trade now resembling a collapsed Jenga stack, India’s presence at the Tianjin SCO leaders’ summit has set speculators speculating about better India-China economic ties. But rebalancing India’s trade with China presents a more complex picture than a similar attempt with the US. India’s manufacturing trade surplus with the US can be balanced by increasing arms and energy imports. China’s persistent trade surplus with India is driven by manufacturing and calls for protection. Another approach could be to plug into Chinese value chains to expand India’s manufacturing export footprint with the world. Rising value addition of Indian exports would act as a countervailing force to Chinese manufacturing competitiveness. China’s factory output has moved out of the labour cost arbitrage phase and is increasingly automated. India can pitch to seed vendor ecosystems using Chinese knowhow.
Just as there are no easy fixes to the India-China trade dynamic, there are also no deal breakers either. India’s sensitivities over its farm sector will probably be upheld in any reset of trade with China. Unlike the US, China’s agriculture trade runs in deficit and won’t benefit from easier market access. This allows India to fashion its engagement with China from a safe zone. Apart from food, the two countries have a common position on energy imports that can bind them into a closer bilateral engagement. China and India provide the purchasing power to deepen the energy market within BRICS.
Trade in services is largely untapped. It can be brought into play to balance bilateral trade. India’s growth is not going to be as manufacturing-intensive as that of China. It’s the poster child of globalisation in services, but needs to diversify its portfolio of services and markets. The Chinese economy is restructuring to lower its dependence on manufacturing. Geography helps in putting services trade on a fast track. There could be outsized gains if exchanges between the two most populous nations become stable.
Rethinking carbon pricing and taxes
In an era of rising tariff and non-tariff barriers, we cannot risk fragmented carbon pricing turning into massive compliance costs
Prachi Priya, [ Mumbai-based economist ], R.V. Anuradha, [ Partner, Clarus Law Associates, New Delhi. ]
India’s free trade agreement (FTA) with the U.K., heralded as the gold standard by the Minister for Commerce and Industry, Piyush Goyal, has a lot going for it. Yet, it does not address the one imminent policy instrument that is likely to significantly upend its possible benefits for India.
The U.K.’s Carbon Border Adjustment Mechanism (UK-CBAM), similar in principle to the European Union (EU)’s CBAM, will be implemented from January 2027. It covers both direct and indirect emissions for hard-to-abate sectors such as steel and aluminum, including the electricity used in their production. CBAM’s scope will later be expanded to other products.
Mr. Goyal noted that India would retaliate against any harmful impacts of CBAM. However, any prospective action may not provide the desired relief for the imminent cost impact. This is an issue that needs to be addressed upfront in a bilateral agreement. For instance, in the recently announced U.S.-EU trade agreement, the EU has agreed to address U.S. concerns on CBAM and other rules relating to corporate sustainability, through flexibilities.
CBAM effect on India’s exports
Before the FTA, the U.K.’s MFN rates for aluminium and iron and steel were in the range of 0-6%. Under the India-U.K. FTA, these duties will be reduced to zero for Indian exports. At first glance, this appears beneficial for India. But from January 2027, aluminium and steel imports will need to match the U.K.’s carbon price, which, as of now, is approximately $66/tCO₂, translating to a cost increase of at least 20% to 40% for exporters.
The U.K.’s CBAM permits deductions for carbon pricing in exporting countries, including carbon taxes or prices paid under emissions trading schemes. While Indian industry pays levies such as coal cess, bears costs under the renewable purchase obligation, and now an explicit carbon price under the recently announced Carbon Credit Trading Scheme (CCTS), it is unclear whether the U.K. will allow deductions beyond the CCTS. Even with respect to the CCTS, a major challenge is the large gap between India’s projected carbon price, estimated by the Bureau of Energy Efficiency at around $8–10 per tonne of CO₂, and the U.K.’s carbon price, currently at $66 per tonne.
As with the EU’s CBAM, the U.K.’s approach is focused on levying a charge on exports into the U.K. to match the embedded carbon price paid by domestic producers. By levying the same price as paid by U.K. producers in specific sectors where the U.K. perceives a competitive disadvantage, the unilateral setting of carbon price upends multilateral commitments on emission reductions under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement.
There can never be a singular carbon price across economies as emissions vary across countries based on energy mix, industry structure, and technological availability and viability. A joint report by multilateral institutions in October 2024 urged greater coordination on carbon markets, warning that fragmented systems cause distortions, leakage, and undermine net-zero goals.
Fragmented markets will only raise compliance costs, disrupt supply chains, and hinder both growth and climate goals. A global carbon pricing agreement is essential to align methods for measuring emissions, streamline reporting requirements, and ensure support for green tech transfer. The International Monetary Fund in 2021 proposed an International Carbon Price Floor (ICPF) with tiered pricing: $25 for low-income, $50 for middle-income, and $75 for high-income countries. Building on this, the World Economic Forum proposed a three-phased approach to facilitate a smooth transition to global carbon pricing, starting with minimum standards for pricing and reporting, and linking this to regional systems and harmonising monitoring and verification processes. It also proposed linking regional carbon markets (EU, China, India, other parts of Asia) to reduce fragmentation and move towards a unified global system.
It is important for the Indian government to assess whether this model would work and explore synergies with like-minded developing countries. In an era of rising tariff and non-tariff barriers, we cannot risk fragmented carbon pricing turning into massive compliance costs.
National action
Amidst rising protectionism global consensus is unlikely in the short term. Hence Indian industry must view clean technologies as tools for efficiency and competitiveness, and not just as export compliance. The government needs to act as an enabler by streamlining various implicit carbon taxes into a unified carbon market framework. Implementing stricter emission reduction targets under a single explicit carbon tax through the CCTS, instead of multiple taxes on carbon-intensive sectors, will improve carbon price discovery, simplify compliance and monitoring, and preserve our competitiveness. It would position India to build a stronger carbon pricing system, capable of joining a cohesive global carbon market in the future. Revenues from these carbon taxes should be ploughed back for industrial decarbonisation. The draft climate finance taxonomy developed by the Ministry of Finance, is another initiative that will enable investors to boost clean tech investment.
In a world where multilateral rules are being undermined, and bilateral free trade deals are failing to secure equity, proactive action between government and industry within the country is the only answer.
Date: 02-09-25
ट्रम्प के टैरिफ के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया
संपादकीय
एससीओ घोषणा-पत्र में पाकिस्तान की मौजूदगी में पहलगाम हिंसा के जिम्मेदारों को सजा दिलाने पर मुहर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। पीएम मोदी का पहले जापान से बहुआयामी करार और फिर चीन के तियानजिन में जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात और उसके बाद 26 सदस्यीय सीएसओ की बैठक के नतीजे ट्रम्प के टैरिफ के खिलाफ नए अंतरराष्ट्रीय दबाव समूह का सबसे प्रभावी कदम है। जिस समूह में भारत और पाकिस्तान एक साथ हों, चीन का किरदार प्रमुख हो और समूह का जन्म मूलतः मध्य एशिया में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए हुआ हो, तो समझा सकता है कि मकसद हासिल करना कितना कठिन होगा। लेकिन ट्रम्प टैरिफ ने गैर-पश्चिमी देशों को चीन के इस शहर में एकत्रित होने को मजबूर किया है। जापान से दोगुना निवेश (60 हजार करोड़ रुपए), सेमीकंडक्टर निर्माण और सामरिक साझेदारी का करार मोदी का भारत को डेड इकॉनमी घोषित करने की ट्रम्प की हिमाकत का जवाब था। साथ ही भारत-चीन नजदीकियां ट्रम्प के लिए बेचैनी का सबब होने जा रही हैं। पुतिन से भेंट का औपचारिक अर्थ उतना नहीं है क्योंकि मोदी से उनकी बातचीत हर मुद्दे पर पहले से होती रही है। जाहिर है इन दोनों देशों की दोस्ती का असर भारत-चीन में विश्वास बहाली पर भी होगा। घोषणा पत्र भारत को कई आयामों पर मजबूत करेगा।
Date: 02-09-25
भारत के सामने नए विकल्पों को तलाशने का अच्छा मौका
मिन्हाज मर्चेंट, ( लेखक, प्रकाशक और सम्पादक )
एससीओ समिट में मोदी की जिनपिंग और पुतिन के साथ बैठकें भारत के वैश्विक विकास में एक नए चरण का प्रतीक हैं। जैसा कि ब्रिटेन के द इकोनॉमिस्ट- जो अन्यथा भारत और मोदी का कठोर आलोचक है- ने भी अपने नवीनतम अंक में स्वीकारा है कि अमेरिका द्वारा भारत को अलग-थलग करना एक बहुत बड़ी भूल है। ऐसे में यह भारत के लिए एक नए अवसर का क्षण है। यह इस बात का निर्णायक परीक्षण भी है कि भारत किस प्रकार की महाशक्ति बनेगा। उधर ट्रम्प ने 25 वर्षों की अमेरिकी कूटनीति को विफल कर दिया है।
अमेरिका ने हमें दंडित करने के लिए निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया था, लेकिन यह हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। यह हमारी निर्यात कंपनियों को जापान, मध्य पूर्व, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया सहित अन्य बाजारों की तलाश के लिए प्रेरित करेगा।
हां, यह अमेरिकी बाजार पर निर्भर छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए अल्पकालिक परेशानी का कारण जरूर बनेगा, लेकिन आधिकारिक स्तर पर बातचीत के बाद टैरिफ की दरों में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। अलबत्ता इसमें कुछ महीने लग सकते हैं।
भारत-अमेरिका संबंध केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि कई अन्य मुद्दों पर भी आधारित हैं, जैसे रक्षा, समुद्री सुरक्षा और प्रौद्योगिकी। चीन में मोदी-शी और मोदी-पुतिन की बैठकों को देखते हुए अमेरिकी दूतावास ने 1 सितंबर को पोस्ट किया कि अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, यह 21वीं सदी का एक निर्णायक संबंध है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसके तुरंत बाद कहा, दोनों देशों के लोगों के बीच स्थायी मित्रता हमारे सहयोग की नींव है और हमें आगे बढ़ाती है क्योंकि हम अपने आर्थिक संबंधों की अपार संभावनाओं को समझते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कोशिशें की थीं कि अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं में उसका नाम भारत के साथ लिया जाए, लेकिन उसने खुद को 19% टैरिफ के साथ कंबोडिया की श्रेणी में पाया है। असीम मुनीर ने युद्ध में पाकिस्तान की अपमानजनक हार के बावजूद शाहबाज शरीफ को उन्हें फील्ड मार्शल घोषित करने के लिए मजबूर करके पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान का मजाक ही उड़वाया।
दूसरी तरफ द इकोनॉमिस्ट ने भारत पर ट्रम्प के 50% टैरिफ को एक भारी भूल बताया। अमेरिका में ही ट्रम्प के खिलाफ दो मुद्दों पर विरोध बढ़ रहा है। पहला, ट्रम्प द्वारा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पहली अश्वेत गवर्नर लिसा कुक सहित शीर्ष संस्थागत नेताओं को बर्खास्त करना।
कुक ने पिछले हफ्ते ट्रम्प पर बिना किसी कारण के बर्खास्तगी का मुकदमा दायर किया था। दूसरा, वॉशिंगटन डीसी में सशस्त्र नेशनल गार्ड के संघीय अधिकारियों के मातहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तैनात करने के फैसले से भी राजधानी में आक्रोश है।
लेकिन भारत के लिए यह आगे देखने का समय है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के इच्छुक हैं। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फैरेल ने हाल ही में कहा कि वे भारत को शानदार अवसरों से भरा देश मानते हैं।
उन्होंने भारत पर ट्रम्प के दंडात्मक शुल्कों के तर्क को खारिज करते हुए घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया भारत में निवेश बढ़ाने का इच्छुक है। ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ तत्वों के मामले में भाग्यशाली है। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ तत्वों का भंडार है।
अमेरिकी अधिकारियों ने निजी तौर पर कहा है कि अगर भारत रूसी तेल का आयात बंद कर देता है तो 50% टैरिफ हटा लिया जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि रूसी तेल का आयात कम करने के बजाय भारत उलटे उसे 30% बढ़ाकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन कर रहा है।
साथ ही, भारत अपने निर्यात बाजार में विविधता लाने के लिए 50 से ज्यादा देशों का उपयोग कर रहा है। लगभग 25% भारतीय माल निर्यात के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने के दिन अब खत्म हो गए हैं। एक व्यापक ग्लोबल बास्केट जोखिम को घटाएगा और भारत की किसी एक देश पर निर्भरता को कम करेगा।
भारत की संभावनाओं का उत्साहजनक आकलन करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को कंपनी की वार्षिक आम बैठक में घोषणा की कि भारत की अर्थव्यवस्था में 10% की वार्षिक दर से बढ़ने की क्षमता है। इसके कुछ घंटों बाद वित्त मंत्रालय ने खुलासा किया कि हमारी अर्थव्यवस्था ने अप्रैल-जून 2025 तिमाही में 7.8% की वृद्धि के अनुमान को पार कर लिया है।
भारत अपने निर्यात बाजार में विविधता लाने के लिए 50 से ज्यादा देशों का उपयोग कर रहा है। लगभग 25% माल निर्यात के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने के दिन अब खत्म हो गए हैं। एक व्यापक ग्लोबल बास्केट जोखिम को घटाएगा।
Date: 02-09-25
रूस-भारत-चीन ‘ट्रॉइका’ का समय क्या आ गया है?
सुधीर चौधरी, ( वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक )
फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो का यह कथन आज भारत की विदेश नीति और बदलती विश्व-व्यवस्था पर पूरी तरह से सटीक बैठता है कि जिस विचार का समय आ गया हो, उसे कोई नहीं रोक सकता। सवाल यह है कि क्या अब वह समय आ गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति- जिसे हम ‘मोदी डॉक्ट्रिन’ कह सकते हैं- और रूस-भारत-चीन (आरआईसी) ट्रॉइका मिलकर अमेरिका व पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दें?
वास्तव में, मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव आया है। भारत अब फॉलोअर नहीं, बल्कि एजेंडा-सेटर की भूमिका निभा रहा है। अमेरिका, रूस, यूरोप, खाड़ी देशों और अफ्रीका- सबके साथ रिश्तों को संतुलित करना, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना, इंडिया फर्स्ट की सोच को व्यवहार में उतारना आदि इसमें शामिल है।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने एक नया संदेश दिया है- सीमा विवाद को पीछे छोड़, सहयोग के रास्ते खोलना। यह वही रणनीति है, जो तनाव में भी अवसर तलाशने की मोदी डॉक्ट्रिन की पहचान है।
अगर मोदी डॉक्ट्रिन का अगला पड़ाव कोई है, तो वह आरआईसी ट्रॉइका ही है। जरा आंकड़े देखिए। इन तीनों देशों में मिलकर 3 अरब लोग यानी दुनिया की 37 फीसदी आबादी रहती है। इनकी संयुक्त जीडीपी 22.4 फीसदी (नॉमिनल) और 34.2 फीसदी (पीपीपी) है। यह जी-7 के लिए सीधी चुनौती है।
दुनिया का कुल 20 फीसदी भूभाग इन तीन देशों में है। इनके पास 46 लाख सक्रिय सैनिक हैं, यानी नाटो से ज्यादा। रूस के पास तेल-गैस के भंडार हैं, चीन का 90 फीसदी रेयर-अर्थ तत्वों पर नियंत्रण है और भारत की मैन्युफैक्चरिंग तेजी से विकसित हो रही है।
खाद्य सुरक्षा की बात करें तो आरआईसी के पास खाद्यान्नों का भरपूर उत्पादन है। हिंद महासागर, दक्षिण चीन समुद्र और आर्कटिक रूट इनके नियंत्रण में हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में रूस और चीन स्थायी सदस्य हैं, वहीं भारत विकासशील देशों का दुनिया में सबसे बड़ा प्रतिनिधि बनकर उभरा है। यानी यह गठबंधन आर्थिक, सैन्य और तकनीकी- हर स्तर पर अपराजेय सिद्ध हो सकता है।
ट्रम्प ने 50 फीसदी तक के टैरिफ लगाकर वैश्विक व्यापार को हिला दिया है। लेकिन यह कदम ब्रिक्स देशों को और करीब ला रहा है। ब्रिक्स अब डॉलर पर निर्भरता कम कर, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ा रहा है। ब्रिक्स-पे जैसे भुगतान सिस्टम पश्चिमी वित्तीय ढांचे को चुनौती दे रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के लिए यह सीधी चेतावनी है- अब ग्लोबल साउथ भी अपना रास्ता बना रहा है।
31 अगस्त को तियानजिन में हुई मोदी-शी मुलाकात ने यही संकेत दिया कि भारत और चीन रिश्तों को रीसेट करने की ओर हैं। सीमा विवाद पर शांति का संदेश दिया गया है। व्यापार बहाली और वीसा नियम आसान करने की घोषणा की है। रेयर-अर्थ सप्लाई में सहयोग का संकेत मिला है।
ये तमाम संकेत सिर्फ भारत-चीन के रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि पूरे आरआईसी ढांचे के लिए अहम हैं। लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे कि भारत-चीन सीमा विवाद, चीन-पाकिस्तान गठजोड़ और अमेरिका सहित पश्चिम की कोशिश कि यह गठबंधन कभी पूरी तरह से आकार न ले पाए।
लेकिन मोदी डॉक्ट्रिन का मूल यही है- विरोधाभासों के बीच संतुलन साधना। आज भारत एक साथ अमेरिका और रूस दोनों से संबंध मजबूत रख सकता है; चीन से प्रतिस्पर्धा भी कर सकता है और सहयोग भी। यही कूटनीति का नया संतुलन है।
तो क्या एक नई विश्व-व्यवस्था बन रही है? देखें तो आज दुनिया एक नए शीतयुद्ध की ओर बढ़ रही है- अमेरिका और उसके सहयोगी एक तरफ और ब्रिक्स जैसे समूह दूसरी ओर। अगर आरआईसी ट्रॉइका मजबूत होता है, तो यह न केवल अमेरिका बल्कि जी7 और यूरोप की आर्थिक-सैन्य ताकत को भी संतुलित कर देगा।
भारत इस नए समीकरण में किंगमेकर की भूमिका में है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आरआईसी का समय आ गया है, और इसे आकार दे रहा है मोदी डॉक्ट्रिन। भारत अब तटस्थ दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय निर्माता बन चुका है। और जब हाथी (भारत), ड्रैगन (चीन) और भालू (रूस) एक साथ चलेंगे- तो दुनिया का पावर बैलेंस तो बदलना तय ही है।
भारत अब तटस्थ दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय निर्माता बन चुका है। जब हाथी (भारत), ड्रैगन (चीन) और भालू (रूस) साथ चलेंगे- तो पावर बैलेंस बदलना तय है।
भारत, चीन और अमेरिका
संपादकीय
शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन पहले भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के कारण चर्चा में आया, फिर उनकी चीनी और रूसी राष्ट्रपति से मैत्री वाले माहौल में बातचीत के लिए। इन मुलाकातों ने विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा, पर अभी यह कहना कठिन है कि भारत-चीन के संबंधों मे कोई व्यापक बदलाव आने जा रहा है। यह अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि दोनों देशों के बीच आपसी समझबूझ भले ही बनी हो, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई, जिससे यह कहा जा सके कि कोई नया अध्याय शुरू होने जा रहा है अथवा एससीओ के जरिये वैश्विक समीकरणों में कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है।
मोदी-चिनफिंग के बीच आपसी रिश्तों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ने की जैसी बातें हुईं, वैसी पहले भी होती रही हैं। इसके बाद भी तथ्य यही है कि दोनों के बीच अविश्वास की दीवार गिरने का नाम नहीं ले रही है। इसका कारण चीन का रवैया है। यदि एससीओ में कुछ उल्लेखनीय हुआ तो यह कि दोनों देशों में व्यापक संवाद-संपर्क का टूटा सिलसिला फिर कायम हो गया।
जब तक आपसी मतभेदों को दूर करने एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने को लेकर कुछ ठोस नहीं होता, तब तक बहुत उत्साहित नहीं हुआ जा सकता। इतना अवश्य है कि एससीओ के मंच से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुई। यह इसलिए भारत की जीत है, क्योंकि कुछ समय पहले एससीओ के रक्षा मंत्रियों के मंच से आतंकवाद के संदर्भ में पहलगाम हमले का जिक्र करने से बचा गया था और इसके चलते भारत ने आपत्ति जताई थी।
इसके नतीजे में कोई संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका था। इस बार ऐसा हुआ और इससे पाकिस्तान की फजीहत हुई, लेकिन कहना कठिन है कि उसकी सेहत पर फर्क पड़ेगा। फर्क शायद चीन पर भी न पड़े, क्योंकि आतंकवाद पर दोहरे रवैए का परिचय तो वह खुद देता है। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री की चीन और रूस के राष्ट्रपति से बात-मुलाकात को विश्व मीडिया के साथ अमेरिकी प्रशासन ने भी नोटिस लिया।
उसकी ओर से जिस तरह भारत से अपनी दोस्ती को याद किया गया, उससे ऐसा लगता है कि वह और अधिक संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता, लेकिन शायद ट्रंप प्रशासन इस पर एकमत नहीं या फिर उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि जहां नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की ओर से यह कहा जाता है कि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में अपार संभावनाएं हैं, वहीं ट्रंप के बड़बोले सहयोगी पीटर नवारो यह कहकर भारत के खिलाफ अपने दुष्प्रचार को धार देते हैं कि रूसी तेल का फायदा ब्राह्मण उठा रहे हैं। अपने एक और बेतुके बयान से वह क्या कहना चाहते हैं, यह वही जानें, भारत की भलाई चीन और अमेरिका, दोनों से सतर्क रहने में है।
Date: 02-09-25
सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की क्रांति
अश्विनी वैष्णव, ( लेखक रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं )
शुरुआती दिनों में कंप्यूटर आज के आधुनिक और आकर्षक उपकरणों के बजाय पुराने टेलीफोन एक्सचेंज जैसे दिखते थे। अब अरबों ट्रांजिस्टर वाले एक नाखून से भी छोटे चिप में कहीं अधिक शक्ति समाई हुई है। ये चिप्स मोबाइल फोन, कार, ट्रेन, फ्रिज, टीवी, स्कूटी, फैक्ट्री मशीनों, हवाई जहाजों को चलाते हैं और उपग्रहों को भी दिशा दिखाते हैं। ये इतने छोटे हैं कि अब आपकी अंगुली में भी फिट होकर आपके दिल की सेहत तक नापते हैं। यही सेमीकंडक्टर का जादू है।
किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए जरूरी है कि वह अपने विकास के प्रमुख क्षेत्रों- स्टील, बिजली, दूरसंचार, रसायन और परिवहन आदि में महारत हासिल करे। सेमीकंडक्टर भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह लगभग हर चीज के अंदर छिपा है, चाहे वे स्मार्टफोन, कार, ट्रेन, मेडिकल डिवाइस हों या फिर एआई, रक्षा प्रणाली, पावर ग्रिड, सेटेलाइट। सेमीकंडक्टर के बिना डिजिटल अर्थव्यवस्था संभव नहीं है। इनके बिना आधुनिक संचार, डाटा प्रोसेसिंग, एआई, नवीकरणीय ऊर्जा या सुरक्षित रक्षा प्रणाली की कल्पना नहीं की जा सकती। जो देश सेमीकंडक्टर का डिजाइन और उत्पादन नहीं कर सकता, वह स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक अपनी आवश्यक सेवाओं के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है। सेमीकंडक्टर में मजबूती पाना भविष्य को आकार देने का सवाल है।
कोविड महामारी ने हमें सेमीकंडक्टर की अहमियत बताई। उस समय जब चिप की ग्लोबल सप्लाई चेन डगमगाई तो तमाम उद्योगों का उत्पादन प्रभावित होने से अरबों रुपये का नुकसान हुआ। आज सेमीकंडक्टर वैश्विक राजनीति के केंद्र में हैं। चिप बनाने का काम अभी सिर्फ कुछ गिने-चुने देशों में ही होता है। इसलिए जरा-सी रुकावट पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। हाल में रेयर अर्थ मैग्नेट पर बढ़ता ध्यान हमें याद दिलाता है कि किस तरह महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण वैश्विक शक्ति का स्वरूप तय करता है। डिजिटल युग का सबसे अहम संसाधन बन चुके सेमीकंडक्टर की मांग और तेजी से बढ़ेगी।
भारत में इलेक्ट्रानिक्स की खपत और उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारे पास 65 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग सालाना 12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हम एआई आधारित सिस्टम, डाटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन भी विकसित कर रहे हैं, जिनमें चिप्स की जरूरत होती है। ऐसे में जरूरी है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी मजबूत जगह बनाए। दशकों तक यह कहा जाता रहा कि सेमीकंडक्टर की दौड़ में भारत पीछे छूट गया है। अब यह सच नहीं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 10 चिप प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस साल पहला ‘मेड इन इंडिया’ चिप बाजार में आ जाएगा। गुजरात के साणंद में एक यूनिट में पायलट प्रोडक्शन लाइन शुरू हो चुकी है। एक साल में चार और यूनिट्स के उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है।
एप्लाइड मटेरियल्स, लैम रिसर्च, मर्क और लिंडे जैसी ग्लोब कंपनियां भी भारत में फैक्ट्रियों और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में निवेश कर रही हैं। भारत की असली ताकत उसके लोग हैं। इसका सही उपयोग करने के लिए नीतियां और निवेश जरूरी हैं। आज भारत के पास वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। अनुमान है अगले दशक की शुरुआत तक दुनिया में 10 लाख से ज्यादा सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स की कमी होगी। भारत इस कमी को पूरा करने की तैयारी कर रहा है।
सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विश्वस्तरीय इलेक्ट्रानिक डिजाइन आटोमेशन (ईडीए) टूल्स का उपयोग 350 संस्थाओं और स्टार्टअप्स के 60,000 से अधिक लोग कर रहे हैं। 2025 में ही इनका इस्तेमाल 1.2 करोड़ घंटे से अधिक हो चुका है। सरकार के सपोर्ट से स्टार्टअप्स भारत के चिप डिजाइन इकोसिस्टम को नई ऊर्जा दे रहे हैं। माइंडग्रोव टेक्नोलाजीज ऐसी आईओटी चिप्स बना रही है, जो आईआईटी, मद्रास में विकसित किए गए स्वदेशी ‘शक्ति प्रोसेसर’ पर आधारित है। नेत्रसेमी नामक स्टार्टअप ने हाल में 107 करोड़ रुपये की रिकार्ड फंडिंग हासिल की है, जो भारत के डिजाइन स्पेस में सबसे बड़ा निवेश है।
कई ऐसे स्टार्टअप सरकार की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के तहत विकसित हो रहे हैं। मोहाली की सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी में 17 कालेजों के छात्रों ने अब तक 20 चिप्स बना लिए हैं। ग्लोबल कंपनियां भी भारतीय प्रतिभा में निवेश कर रही हैं। लैम रिसर्च भारत में 60,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगी। आईआईएससी, आईआईटी और अन्य संस्थानों के साथ साझेदारी से ‘लैब से फैक्ट्री तक’ कार्यबल तैयार हो रहा है। भारत अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ और सिंगापुर आदि से मिलकर केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए निर्माण करने में सक्षम बन रहा है।
भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के बड़े विजन का हिस्सा है। यह डिजिटल इंडिया से शुरू हुई। इंडिया स्टैक, यूपीआई, आधार और टेलीकाम नेटवर्क ने हर भारतीय को तकनीक उपलब्ध कराई। हमने इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन इकोसिस्टम को भी मजबूत किया है। अब हम सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट्स और उपकरणों के निर्माण का इकोसिस्टम बना रहे हैं। सेमीकंड इंडिया समिट-2025 इसी यात्रा का ही अगला पड़ाव है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे।
इस साल इसमें 48 देशों से 500 से ज्यादा ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर भाग ले रहे हैं, जबकि पिछले साल केवल लगभग 100 नेता शामिल हुए थे। पूरी दुनिया हमारे दरवाजे इसलिए आ रही है, क्योंकि वह अनिश्चितताओं से जूझ रही है और स्थिर भारत ही आशा की किरण है। हमारा लक्ष्य भारत को ‘प्रोडक्ट नेशन’ बनाना है। हमारी सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों से निकलने वाले चिप न केवल भारत, बल्कि दुनिया के टेलीकाम, आटोमोबाइल, डाटा सेंटर, कंज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स जैसे अहम क्षेत्रों की जरूरत पूरी करेंगे। इस तरह भारत पूरे सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी केंद्र बनकर उभरेगा।
Date: 02-09-25
प्रतिद्वंदी से साझेदार
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन गए हैं। यह सात वर्षों में उनकी पहली चीन यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों में ‘सकारात्मक गति’ के संकेत मिल रहे हैं। ध्यान रहे कि लद्दाख में सीमा पर गतिरोध के कारण दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने रहे हैं। थ्यानचिन में एससीओ बैठक से इतर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ मुलाकात के बाद दोनों पक्षों की ओर से जारी वक्तव्य में जो भाषा सामने आई उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिला।
गत वर्ष रूस के शहर कजान में दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद से जो सद्भावना बन रही है, उसे बढ़ाते हुए दोनों देशों के बयानों में भारत और चीन को ‘प्रतिद्वंद्वी नहीं विकास साझेदार’ के रूप में प्रस्तुत किया गया और यह जोर दिया गया कि मतभेदों को विवादों में नहीं बदलना चाहिए। दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र चाइना डेली के प्रथम पृष्ठ पर एक आलेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ‘साझेदारी को भारत-चीन रिश्तों की कुंजी के रूप में देखा जा रहा है।’
यह भी चीन के नज़रिये में बदलाव दर्शाता है। दोनों बयानों में रणनीतिक स्वायत्तता को आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि संबंधों को तीसरे देश के नज़रिये से नहीं देखा जाना चाहिए। यह इस बात का परोक्ष संकेत था कि भारत को चीन एशिया में अमेरिका से जुड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में न देखे।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के साथ हाथ मिलाकर, गले मिलकर और 45 मिनट की कार यात्रा के दौरान बातचीत के जरिये यह संकेत देने का प्रयास किया कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की उस मांग को मानने के पक्ष में नहीं है जिसमें उन्होंने रूसी तेल खरीदना बंद करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने पर भारत पर लगे दंडात्मक शुल्क में राहत दी जा सकती है।
यह बदलाव स्वागत योग्य है लेकिन इसे वैश्विक शक्ति संतुलन को नए सिरे से तय करने कोशिश की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। यह वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व की अनिश्चित नीतियों का परिणाम है। वास्तव में राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने एससीओ शिखर सम्मेलन की भव्यता के माध्यम से चीन के नेतृत्व वाले वैश्विक गठबंधनों की पुनर्रचना के अपने उद्देश्य को छिपाया नहीं है। इस सम्मेलन में 20 नेता शामिल हुए, जिनमें तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन भी थे, जो गाजा में अमेरिका-समर्थित इजरायली अत्याचारों के प्रति जागरुकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शी चिनफिंग के उद्घाटन भाषण में ‘समान और व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व’ तथा ‘समावेशी वैश्वीकरण’ जैसे शब्दों का प्रयोग इस बदलते समीकरण को दर्शाता है।
मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच तालमेल को भूराजनीतिक विवशताओं की यथार्थवादी समझ के साथ देखना चाहिए जो इन संबंधों को दिशा दे रही है। यह बात बैठक के बाद भारतीय और चीनी ब्योरों में कुछ अहम अंतर से स्पष्ट होती है। उदाहरण के लिए, सीमा विवाद पर भारतीय बयान में ‘सीमा मसले का निष्पक्ष, तर्कसंगत और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान, जो द्विपक्षीय संबंधों के समग्र राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़े’ की बात कही गई।
वहीं चीन के बयान में संकेत दिया गया कि सीमा मुद्दे को भारत-चीन संबंधों की समग्र दिशा को परिभाषित नहीं करना चाहिए। उसमें कहा गया कि दोनों पक्षों को ‘भारत-चीन संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संभालना चाहिए’ और ‘उन्हें थ्यानचिन शिखर सम्मेलन के माध्यम से और ऊंचा उठाना चाहिए।’
चीन ने जवाहरलाल नेहरू की पंचशील नीति का भी उल्लेख किया जिसमें यह रेखांकित किया गया है कि 70 साल पहले भारत और चीन के नेताओं द्वारा प्रस्तावित शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों को संजोने और उन्हें बढ़ावा देने की जरूरत है जबकि भारत के बयान में पंचशील का जिक्र नहीं था।
चीन ने ग्लोबल साउथ के संयुक्त नेतृत्व की बात की, वहीं भारतीय बयान इस पर मौन रहा। वर्तमान समय में अपने-अपने हित के चलते सहयोग की प्रवृत्ति के कारण इन मतभेदों को फिलहाल नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन नज़रिये का यह अंतर भविष्य में भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बदलने पर महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
Date: 02-09-25
शहरी चुनौती कोष को मजबूत ढांचे की जरूरत
विनायक चटर्जी, ( लेखक बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं इन्फ्राविजन फाउंडेशन (टीआईएफ) के संस्थापक एवं प्रबंध न्यासी हैं। इस लेख में टीआईएफ की कार्यक्रम प्रमुख मुतुम चाओबिसाना का भी शोध सहयोग है। )
भारत के शहर संभावनाओं से भरपूर हैं मगर धन जुटाने के पुराने तौर-तरीकों और अत्यधिक दबाव का सामना कर रहे बुनियादी ढांचे के कारण अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष 2011 और 2018 के बीच शहरी उपयोगिता ढांचे (रियल एस्टेट को छोड़कर) पर पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल औसतन 0.6 फीसदी रहा है। यह जरूरी रकम का महज एक चौथाई हिस्सा ही है। वर्ष 1992 में भारतीय संविधान में हुए 74वें संशोधन का लक्ष्य शहरों को ‘अपना भविष्य स्वयं तय करने की स्वतंत्रता’ देना था मगर यह उद्देश्य अधूरा रह गया है।
इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस साल फरवरी में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में एक बड़े बदलाव की घोषणा की गई जिसकी जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ‘शहरों को विकास के केंद्र बनाने’, ‘शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास’ और ‘जल एवं स्वच्छता’ जैसे प्रस्ताव लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के साथ शहरी चुनौती कोष (अर्बन चैलेंज फंड या यूएसीएफ) तैयार करेगी। यह ‘अधिकार आधारित’ अनुदानों से ‘प्रदर्शन आधारित’ वित्त पोषण तंत्र की तरफ उठाया गया एक बड़ा रणनीतिक कदम है।
भारत की जनगणना किसी इलाके को दो शर्तों पर शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करती है। पहली शर्त, अगर कोई अधिसूचित शहरी स्थानीय निकाय वाला एक वैधानिक शहर है, तो वह शहरी क्षेत्र में आएगा। दूसरी शर्त, कोई क्षेत्र जनगणना शहर हो जो सभी तीन मानदंडों को पूरा करता हो यानी वहां कम से कम 5,000 आबादी हो, प्रति वर्ग किलोमीटर 400 जनसंख्या घनत्व हो और 75 फीसदी पुरुष कार्य बल गैर-कृषि गतिविधियों में शामिल हो। वर्ष 2027 की जनगणना में इन मानदंडों को लागू करने से ऐसा हो सकता है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में 60 फीसदी से अधिक आबादी रहने लगे।
यह आंकड़ा 2011 में जनगणना में दर्ज 31 फीसदी से काफी अधिक होगा। केरल का मामला बिल्कुल अलग है। वहां शहरीकरण की दर वर्ष 2022 में दर्ज 73.19 फीसदी से 2036 में 96 फीसदी पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि, ऐसे राज्य भी हैं जहां शहरीकरण की दर काफी धीमी है। इस स्थिति से निपटने के लिए नीति आयोग चार शहर क्षेत्रों- मुंबई महानगर क्षेत्र, वाराणसी, सूरत और विशाखापत्तनम में आर्थिक गतिविधि और भूमि के इस्तेमाल के आधार पर एक नए ढांचे पर काम कर रहा है। स्पष्ट है कि भारत में शहरीकरण की राह में पेश आने वाली चुनौतियां काफी कम कर आंकी जा रही हैं।
यूसीएफ का ढांचा महत्त्वाकांक्षा और नई सोच को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इसके तहत 25 फीसदी वित्त पोषण केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा है और शहरों को परियोजना खर्च का कम से कम 50 फीसदी हिस्सा बॉन्ड, ऋणों या सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से जुटाने के लिए कहा गया है। यूसीएफ अधिक प्रभाव एवं राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर निजी निवेश को बढ़ावा देगा और शहरों द्वारा विकास के लिए रकम जुटाने के तरीकों को नए सिरे से परिभाषित करेगा।
शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने को लेकर भारत के पिछले अनुभव को देखते हुए इस विषय पर पुनर्विचार करने की जरूरत महसूस की गई। वर्ष 2015 में शुरू ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ से स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा मिला मगर निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित रही। केवल 6 फीसदी परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी साझेदारियों (पीपीपी) का इस्तेमाल हुआ और 2023 तक केवल 12 फीसदी परियोजनाएं अपना हिसाब-किताब पूरा करने में सफल रहीं जो 21 फीसदी के लक्ष्य से काफी कम है।
सामाजिक ढांचे के लिए 80 फीसदी तक सहयोग की पेशकश करने के बावजूद व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना के अंतर्गत दो दशकों के दौरान केवल 71 परियोजनाएं मंजूर हो पाईं। अफसरशाही के स्तर पर देरी, त्रुटिपूर्ण अनुबंध और दोषपूर्ण परियोजना अवधि से जुड़े अनुमानों के कारण यह नौबत आई। नगर निगम (म्युनिसिपल) बॉन्ड इस्तेमाल नहीं पाए क्योंकि ज्यादातर शहरी स्थानीय निकाय साख के पैमाने पर खरा नहीं उतरते थे।
यूसीएफ के ढांचे एवं इसकी आपूर्ति मजबूत करने के लिए इन्फ्राविजन फाउंडेशन ने अपने व्यापक शोध एवं क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए है-
1. यूसीएफ को परियोजना नियोजन, परिचालन एवं रखरखाव, सेवा आपूर्ति में परियोजना की अवधि से जुड़ी सोच शर्तिया तौर पर शामिल करनी चाहिए और नागरिकों की संतुष्टि को एक प्रमुख घटक मानते हुए इस पर शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। परियोजनाओं का ढांचा संरचित परिचालन एवं रखरखाव मानकों, सेवा संबद्ध भुगतान और नागरिक केंद्रित निगरानी के साथ तैयार किया जाना चाहिए। बुनियादी ढांचे के लिए वित्त उपलब्ध कराना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि शहरों के नजरिये (बुनियादी ढांचे को उत्पाद के बजाय उन्हें सेवा मानना) को भी बदलने पर ध्यान होना चाहिए।
2. शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश से जुड़े जोखिम समाप्त कर निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को अवश्य बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यूसीएफ को अपने अनुदानों को फर्स्ट लॉस गारंटी, ऋण वृद्धि और राजस्व नुकसान से बचाव के साथ जोड़ना चाहिए। विकास वित्त बैंक नैबफिड द्वारा प्रस्तावित आंशिक क्रेडिट गारंटी फंड नगर निगमों के बॉन्ड में निवेशकों के भरोसे को बढ़ावा देने में एक सहायक भूमिका निभा सकता है।
3. शहरों को स्वयं अपने संसाधन जुटाने में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। विभिन्न नगर निगम सेवाओं के लिए ‘उपयोगकर्ता-भुगतान’ का प्रावधान करना राजनीतिक रूप से गर्म मुद्दा बना रहा है। जब तक शहर राजस्व संग्रह एवं इनका प्रबंधन पूरी पारदर्शिता ने नहीं करते हैं तब तक निजी निवेशकों में हिचकिचाहट बनी रहेगी।
4. क्षमता निर्माण के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। देश के कई बड़े एवं मझोले शहरों में पुख्ता योजना तैयार करने की क्षमता एवं तकनीकी टीम का अभाव है और जटिल शहरी बुनियादी ढांचे का खाका तैयार करने, निविदा जारी करने और प्रबंधित करने की वित्तीय परख नहीं है। परियोजना की तैयारी एवं क्रियान्वयन मजबूत करने के लिए शहरों को समर्पित परियोजना तैयारी प्रकोष्ठों, तकनीकी मार्गदर्शन और सहज मंजूरी प्रक्रिया के साथ लैस करना जरूरी है।
5. यूसीएफ को जल-सुरक्षित शहर चुनौती या शून्य-अपशिष्ट चुनौती जैसे लक्षित चुनौती कार्यक्रम शुरू करके नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। इनमें प्रदर्शन-आधारित वित्त पोषण और परिणाम-संबद्ध मूल्यांकन ढांचे द्वारा समर्थन होना चाहिए।
6. यूसीएफ को पीएम गति शक्ति या अटल नवीकरण मिशन जैसी मौजूदा योजनाओं से अलग अपनी एक पहचान बनाकर स्पष्ट राजस्व मॉडल के साथ उच्च प्रभाव वाली नवीन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसे पारगमन-उन्मुख विकास केंद्रों, अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए जो अपशिष्ट का मुद्रीकरण करते हैं।
7. संस्थागत स्पष्टता एक और स्तंभ है। यूसीएफ को एक चुस्त और उत्तरदायी निकाय द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो सार्वजनिक और निजी दोनों हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ सके। इसे एक और टॉप-डाउन योजना बनने से बचना चाहिए और इसके बजाय परियोजना चयन से लेकर निगरानी और मूल्यांकन तक हर स्तर पर प्रतिस्पर्धा, स्वायत्तता और नवाचार की भावना को बनाए रखना चाहिए।
यदि भारत को 2047 तक वास्तव में विकसित भारत बनना है, तो हमारे शहरों को पहले विश्वसनीय, रहने योग्य और चुनौतियों से निपटने लायक बनना होगा। शहरी चुनौती कोष एक ऐसा प्रेरक बन सकता है जिसका हमें लंबे समय से इंतजार रहा है।
Date: 02-09-25
कूटनीतिक जीत
संपादकीय
चीन के तियानजिन में संपन्न हुए शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन यानी एससीओ के घोषणापत्र में जिस तरह साफ शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात शामिल की गई, वह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत को दर्शाता है। दरअसल, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत लगातार कुछ ताकतवर देशों से अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग करता रहा है। मगर कुछ देशों की ओर से प्रत्यक्ष तौर पर आतंकवाद की आलोचना, तो प्रच्छन्न रूप से इसे शह देने वालों के प्रति नरमी इस मुद्दे की जटिलता को बढ़ाता ही है। इसीलिए भारत ने हर मौके पर आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने और एकजुटता की अपील की। तियानजिन में हुए एससीओ सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पिछले चार दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है… हमें साफ तौर पर और सर्वसम्मति से यह कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पहलगाम में आतंकी हमला न सिर्फ भारत पर था, बल्कि यह मानवता में विश्वास रखने वाले देशों और लोगों के लिए एक खुली चुनौती थी।
जाहिर है, अब एससीओ के घोषणापत्र में जिस तरह सभी सदस्य देशों की ओर से पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की गई, वह भारत की चिंता को रेखांकित करती है। घोषणापत्र में यह भी कहा गया कि ऐसे आतंकी हमलों के दोषियों और उनके मददगारों को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए। एक जरूरी पहलू के रूप में इसमें आतंकवादियों की घुसपैठ को खत्म करने का आह्वान किया गया। गौरतलब है कि पिछले एससीओ सम्मेलन में इस मुद्दे को घोषणापत्र में शामिल करने पर सहमति नहीं बनी थी। मगर अब एससीओ के सदस्य देशों ने आतंकवाद की समस्या पर भारत के पक्ष में अपनी संवेदनशीलता दिखाई और इसके खिलाफ अभियान चलाने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। मगर सवाल है कि भारत में आतंकवाद की समस्या के स्रोत के रूप में अगर पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता है और दूसरी ओर चीन इसकी अनदेखी करता है तो इसे कैसे देखा जाएगा।
यह छिपा तथ्य नहीं है कि पाकिस्तान स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकवादी संगठनों को पालने – पोसने वाला कौन है। इसके बावजूद चीन कई स्तर पर पाकिस्तान की मदद करता रहा है और इसी वजह से कई बार भारत के लिए बेहद असुविधाजनक स्थिति पैदा हो जाती है। अब खुद चीन की धरती पर ही अगर एससीओ सम्मेलन के घोषणापत्र में पहलगाम हमले और आतंकवाद की निंदा की गई है, तो यह प्रकारांतर से पाकिस्तान और उसका बचाव करने वाले देशों को दिया गया एक साफ संदेश भी है। तियानजिन में हुए एससीओ सम्मेलन को राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर और घरेलू कूटनीतिक बैठकों में सबसे अहम आयोजनों में से एक माना जा रहा है। यों भी, एससीओ की शुरुआत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और आर्थिक सहयोग को मजबूती देने के मकसद से ही हुई थी। इस लिहाज से देखें तो निश्चित रूप से सम्मेलन में शामिल देशों के दस वर्ष के विकास की रणनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, आपसी संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग के मुद्दे पर भी बहुस्तरीय सहमति बनी। मगर इसके घोषणापत्र में आतंकवाद के मुद्दे को जिस रूप में शामिल किया गया, उसे पाकिस्तान के लिए एक झटका, तो भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है।
संभावनाओं भरी मुलाकात
संपादकीय
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन से इतर तियानजिन में हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात से भारत में उत्साह का माहौल है। यह मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों पर ही अधिक केंद्रित रही । पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध के बाद से ही दोनों देशों के संबंधों में इतना तनाव आ गया था कि मोदी और शी की मुलाकात से ही उम्मीदें जगने लगती है। मोदी 2020 में हुए इस विवाद के बाद पहली बार चीन पहुंचे हैं। हालांकि दोनों नेता पिछले साल रूस के कजान में भी मिले थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छेड़े टैरिफ ‘युद्ध’ से मची उथल-पुथल के बीच बेहद सावधानी से हुए संवाद में दोनों नेताओं ने खूब अच्छी अच्छी बातें कहीं। मोदी ने कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान एवं संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि सीमा प्रबंधन पर भी एक समझौते पर पहुंच गए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए, दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और चीन का विश्व आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए मिलकर काम करना महत्त्वपूर्ण है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी शिनफिंग ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि दोनों देशों का ‘मित्र’ बनना सही विकल्प है तथा ‘हाथी (भारत) एवं ड्रैगन (चीन)’ को एक-दूसरे की सफलता का मिलकर जश्न मनाना चाहिए। चीन और भारत एक-दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास के अवसर हैं। दुनिया इस समय ऐसे बदलावों से गुजर रही है जो सदी में एक बार होते हैं। मोदी और शी की मुलाकात पर सवाल भी उठे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सेना प्रमुख ने लद्दाख में सीमा पर यथास्थिति की पूर्ण बहाली की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मोदी सरकार चीन के साथ सुलह की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इससे उस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता अप्रत्यक्ष रूप से वैधता मिल गई है। लगता है इसी साल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान के साथ चीन की जुगलबंदी को क्या हमने भुला दिया है। कुल मिलाकर जहां यह माना जा रहा था कि यह मुलाकात ट्रंप को करारा जवाब देने का मार्ग प्रशस्त करेगी तो इस बारे में साफ-साफ कोई रणनीति नहीं बनी है। कारण यह कि भारत रूस- चीन को साधना चाहता है तो अमेरिका को भी ।
Date: 02-09-25
फिर पास आने लगे भारत और चीन
अरविंद गुप्ता, ( पूर्व राजनयिक एवं डायरेक्टर, वीआईएफ )
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे थे, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत कहीं अधिक अहम साबित हुई है। इससे न सिर्फ दोनों देशों के पारस्परिक संबंध आगे बढ़ेंगे, बल्कि वैश्विक व क्षेत्रीय हालात पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ेगा।
वास्तव में, भारत-चीन संबंधों को सामान्य बनाने का काम पिछले साल अक्तूबर में ही शुरू हो गया था, जब कजान में दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की थी। इसके बाद विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत हुई। इन बैठकों में मुख्य रूप से सीमा पर तनाव, भारत-चीन व्यापार असंतुलन, हवाई सेवा व वीजा सेवा की पुनर्बहाली, द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होती रही। तियानजिन शीर्ष स्तर पर इन्हीं मुद्दों पर विचार साझा करने का मंच बना, जिसके सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं।
मौजूदा वैश्विक हालात के लिहाज से भी यह मुलाकात खासा अहम थी। दरअसल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति के कारण वैश्विक आर्थिक समीकरण तेजी से बदले हैं। इसका असर भारत और अमेरिका के संबंध पर भी पड़ा है। ऐसे में, पूरी दुनिया की नजर इस पर थी कि भारत और चीन जैसी दो बड़ी आर्थिक ताकतें अपने विवादों को किनारे करके किस गर्मजोशी के साथ बातचीत की बैठती हैं। मोदी और जिनपिंग ने निराश नहीं किया। बैठक के बाद भारत और चीन की तरफ से जो अलग- अलग बयान आए हैं, उनसे यही लग रहा है कि संबंधों बवान आए
का नया दौर अब शुरू होने वाला है।
यह सही है कि इस मुलाकात के बाद कोई साझा वक्तव्य जारी नहीं किया गया, लेकिन जो बातें कही गईं, उनमें काफी कुछ समानता थी। मसलन, दोनों देशों ने इसका स्वागत किया कि आपसी संबंध अब सुधरने लगे हैं। उन्होंने इस पर भी रजामंदी जताई कि गलवान झड़प के बाद सीमा पर पैदा हुए तनाव को खत्म करने में सफलता मिली है और वहां शांति व स्थिरता आई है। यह स्पष्ट संकेत है कि ट्रंप की नीति और सीमा पर सुधरते हालात ही दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध- सुधार के आधार बने हैं।
हालांकि, अब भी कई ऐसे मसले हैं, जो किसी चुनौती से कम नहीं। पहला, आपसी विश्वास बहाली उपाय जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक पूरा विश्वास नहीं जम सका है। दूसरा, सीमा पर शांति व स्थिरता तो बहाल हो गई, मगर असली मुद्दा सीमा- विवाद का समाधान है। सीमा समझौते अब हो जाने चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व विशेष प्रतिनिधि के स्तर पर जो बातचीत चल रही है, उसे अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए |
भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता एक ‘बीमा पॉलिसी’ है, जो द्विपक्षीय संबंध में सुधार के लिए जरूरी है, जबकि चीन सीमा विवाद को अपेक्षाकृत कम तवज्जो देते हुए अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की वकालत कर रहा है। विचारों का यह अंतर बताता है कि चीन जहां आपसी रिश्ते को तत्काल गति देना चाहता है, वहीं नई दिल्ली फूंक-फूंककर कदम आगे बढ़ाने की इच्छुक है। ‘डिफरेंस’ (मतभेद) को ‘डिस्प्यूट’ (विवाद) का रूप न देने की बात भी कही गई, साथही चीन ने भारतकी इस सोच पर हामी भरी कि संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तीन ‘म्यूचुअल्स’ की जरूरत है- म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी, यानी आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता ।
इस मुलाकात से यह संदेश भी निकला है कि दोनों देश एक-दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि सहयोगी के रूप में देखना चाहते हैं। दोनों एक-दूसरे के यहां निवेश बढ़ाने को भी तैयार हुए हैं। मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि दोनों देशों में विश्वास बहाल हो गया है। यह काफी कुछ सीमा के हालात और विशेष प्रतिनिधियों की आपसी बातचीत पर निर्भर करेगा। चूंकि अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता हमारे पास है, जिसका अगला सम्मेलन भारत में होगा, लिहाजा मोदी ने जिनपिंग को भारत आने का न्योता दिया है, जिसका मतलब है कि अगले साल फिर से दोनों शासनाध्यक्षों की बैठक होगी, जहां से इस
बदलते रिश्ते को नई दिशा मिल सकती है।
दोनों देशों के संबंध में एक पहलू पाकिस्तान भी है। बेशक, जो बयान जारी किए गए हैं, उसमें उसका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन आतंकवाद पर ठीक-ठाक बातचीत हुई है। चूंकि, दोनों देश यह चाहते हैं कि किसी तीसरे देश के नजरिये से आपसी संबंध प्रभावित नहीं होने चाहिए, इसलिए भारत की जहां यह सोच होगी कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते को चीन दरगुजर करे, उसी तरह बीजिंग की यही रही होगी कि पाकिस्तान-चीन रिश्ते का असर भारत-चीन संबंध पर न पड़े। हालांकि, चीन के साथ रिश्तों में सुधार का दीर्घकालिक लाभ हमें जरूर होगा, पर इतिहास को देखते हुए लगता यही है कि सुधार की यह प्रक्रिया लंबी और जटिल होने वाली है, जिसमें कई उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।
एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का एसस नजरिया साफ-साफ रखा। उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है, जो तीन स्तंभ पर आधारित है- सुरक्षा, संपर्क और अवसर । उन्होंने ‘कनेक्टिविटी’ पर भी जोर दिया और चाबहार बंदरगाह व अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) को आगे बढ़ाने की बात कही। हालांकि, उनका सबसे जरूरी संदेश आतंकवाद को लेकर था और उन्होंने सदस्य दे य देशों से अनुरोध किया कि वेदहशतगर्दी के मसले पर दोहरा मापदंडन अपनाएं। उल्लेखनीय है य है कि एससीओ चार्टर में भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से शामिल किया गया है।
हालांकि, मोदी-जिनपिंग जैसी अहम मुलाकात बैठक मोदी-पुतिन के बीच भी हुई, जिसमें दोनों नेताओं अपने पुराने संबंध याद किए। इसमें भारत ने फिर से जोर देकर कहा कि यूक्रेन युद्ध का समाधान वार्ताओं से ही निकलेगा। अच्छी बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आने वाले हैं। रूस के साथहमारा पुराना नाता है । अगर यह रिश्ता और होता है, तो ब्रिक्स के लिए भी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यह संगठन मौजूदा वक्त में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरा है। यहां वह तस्वीर खासा महत्वपूर्ण हो गई है , जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और जिसमें वह जिनपिंग व पुतिन के साथ हिल-मिल रहे हैं। यह संकेत है कि रूस, चीन और भारत मिलकर आने वाले दिनों में विश्व व्यवस्था को नई दिशा देने के इच्छुक हैं।