02-09-2021 (Important News Clippings)
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For More Startups, And Their Buyouts
Startups are generating ever more value, jobs
ET Editorials
BillDesk, one of India’s earliest payment gateways, has been bought by PayU, a global operator and investor in the payment space, owned by Napster’s investment arm Prosus, for $4.7 billion in an all-cash deal. Earlier this month, a Japanese company took over Robosoft, an app developer based in Udupi, for ₹805 crore. These are, of course, just two of scores of mergers and acquisitions in India’s startup space, including by startups of startups. Then there are the mega initial public offerings by startups such as Zomato. But these two are sufficient to tell a very exciting story that should inspire many more Indians, young and old, to start up and make good, whether in big cities or small towns.
Education, healthcare, finance, entertainment, mobility, human resource management, maintenance and repair, manufacture, logistics — every sector is going digital, and getting disrupted. And turning into gold, as if touched by Midas. Now, Udupi is a town that most Indians would associate with the Mysore masala dosa, rather than with technology. Udupi has more than its fair share of keen bankers, too, but that is a different story. What matters is that innovation and disruption are possible even from relatively small towns. What matters is educated manpower, entrepreneurial flair and sufficient risk capital, assuming the physical infrastructure needed to sustain participation in the global digital economy is available. When new companies are formed, grow big and are taken over, their founders turn venture capitalists and found, fund or acquire new ventures, creating a virtuous cycle of value creation. Edtech major Byju’s illustrates the process.
Is there a downside to such acquisitions? Are large startups pre-empting competition by swallowing potential rivals? Are Indian founders losing control to foreign capital? These are valid concerns. However, thescope for fresh entry and disruption is so high in India that policy should encourage rather than throttle such consolidation. Every acquisition generates funds for new ventures.
Gauging household income key for microfinance clients
An assessment of cash inflows can avoid over-indebtedness
Priyadarshini Ganesan & Misha Sharma, [ Priyadarshini Ganesan is a senior research associate. Misha Sharma is practice head with the Household Finance Research Initiative at Dvara Research ]
The microfinance movement in India is set to receive another dose of impetus with the Reserve Bank of India’s (RBI) recently released Consultative Document on Regulation of Microfinance in June 2021. Following the Malegam Committee Report, which is a decade old now, the current document looks to reassess and realign the priorities of the sector.
Some of the key regulatory changes proposed in the document takes household income as a critical variable for loan assessment. The definition of microfinance itself is proposed to mean collateral-free loans to households with annual household incomes of up to ₹1,25,000 and ₹2,00,000 for rural and urban areas respectively. The document requires all Regulated Entities to have a board-approved policy for household income assessment. Moreover, it caps loan repayment (principal and interest) for all outstanding loans of the household at 50% of household income. Given the importance accorded to household income, measuring this accurately becomes critical for effective implementation of these norms.
An elusive figure
Household income, however, is an elusive figure. With a high degree of informality in our economy, income streams, especially for non-salaried workers, tend to be erratic in time and volatile in volume. Low-Income Households (LIHs), who typically form the customer base for Microfinance Institutions (MFIs), often also have seasonal and volatile income flows. An agricultural worker earns the most during the sowing seasons; a land-owning agricultural household sees an income spike during the harvest season; households with migrant workers who migrate to the city for certain months of the year see an income peak during those months; and a flower vendor near a temple sees an income increase during festivals. These highs are also contrasted by lows during certain lean seasons when remunerative work is unavailable (drought), during growing season (before harvest) or general lull times.
Since income for LIHs are seasonal and volatile, there have been attempts to understand their inflows by measuring their expenditure. But, given the rotational debts they avail to fund a consumption expenditure here and a loan repayment obligation there, expenditure also does not truly reflect the household’s income. Moreover, for most LIHs, their expenditure on income-related activity is not separate from their personal expenses. Ask a farmer what their profit was during the last season and you would likely be told the market price they got for the produce. All the input and labour costs that a farmer incurred would be subsumed under general expenses. Therefore, it is difficult to separate the household’s personal expenses from that of their occupational pursuits.
In spite of the complexity in assessing household income for a typical microfinance client, creative and cost-effective ways to capture accurate data about household-level cash flows could be devised. Here, we present three ways. First, a structured survey-based approach could be used by Financial Service Providers (FSPs) to assess a household’s expenses, debt position and income from various sources of occupation. However, attention must be paid while designing such a questionnaire so that it captures seasonality and volatility in cash flows, which is an inherent characteristic of the financial lives of LIHs. Second, a template-based approach could be used wherein FSPs could create various templates for different categories of households (as per location, occupation type, family characteristics, etc.). Household templates could be defined based on publicly available data sets that contain State/district-level information about household cash flows and occupation types. These templates could then be used to gauge the household income of a client matching a particular template. Third, FSPs could also form a consortium to collect and maintain household income data through a centralised database. This would allow for uniformity in data collection across all FSPs.
It is worth acknowledging that the proposed suggestions to capture household income require time, energy and money on the part of FSPs. Therefore, finding cost-effective yet accurate ways of capturing this information becomes crucial. Technology service providers could play a crucial role in this exercise and create customised digital architecture for FSPs depending on their specific needs. Creating new technology to document and analyse cash flows of LIHs would not only facilitate credit underwriting/decisioning but also innovation in the standard microcredit contracts through customised repayment schedule and risk-based pricing, depending on a household’s cash flows. Eventually, an accurate assessment of household-level incomes would avoid instances of over-indebtedness and ensure long-term stability of the ecosystem.
पहली तिमाही के आंकड़े आशा जगाते हैं, लेकिन रास्ता लंबा है
संपादकीय
साल 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर रिकॉर्ड 20.1 फीसदी रही है। इससे आभास होता है कि कोरोना-जनित आर्थिक संकट से हम बाहर आ गए हैं। यह आंकड़े आशा जगाते हैं, लेकिन इन्हें समझने वाले जानते हैं कि यह पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले इस वर्ष की प्रथम तिमाही का प्रतिशत है। तब लॉकडाउन की वजह से विकास दर 24.4 प्रतिशत गिरी थी। भूलना न होगा कि जीडीपी आकार के पैमाने (जिससे प्रति-व्यवित आय पता चलती है ) पर इन आंकड़ों के मायने हैं आर्थिक विकास में देश चार साल पीछे होना। इसे वी-शेप ग्रोथ ( भारी गिरावट के बाद वी-आकृति की तरह तेज उछाल ) की दिशा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि ये आंकड़े केवल तीन माह के छोटे से कालखंड की स्थिति दर्शाते हैं, जबकि वी-शेप विकास तब माना जाता है जब पूरे वर्ष का सभी क्षेत्रों का विकास समान दिशा में उर्ध्वाधर गति से बढ़े। अभी सारे सेक्टर्स में समान रूप से ग्रोथ हासिल नहीं हो सकी है। इसके अलावा सरकार को यह भी ध्यान देना होगा कि निजी मांग (इसका जीडीपी में योगदान 56 प्रतिशत होता है ) उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है, लिहाजा निवेश भी सुस्त रहा है। मांग बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा। कृषि क्षेत्र साथ दे रहा है लेकिन वाणिज्य, होटल, परिवहन, संचार सेवाएं सहित विनिर्माण अभी भी सन 2017-18 के स्तर पर ही ठहरे हैं। ये वे क्षेत्र हैं जहां संगठित और असंगठित दोनों स्तर पर जबरदस्त रोजगार मिलते हैं। इन महत्वपूर्ण सेक्टरों को पूरी तरह खोलने का एक ही रास्ता है पूर्ण टीकाकरण। बहरहाल सरकार उस दिशा में तेजी से अग्रसर है।
Date:02-09-21
पैरालिंपिक का विरोधाभास
संपादकीय
टोक्यो में आयोजित पैरालिंपिक खेलों में भारत ने पदक तालिका में अप्रत्याशित रूप से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के चलते देश भर में उत्साह का माहौल है लेकिन इसके चलते भारतीय समाज के बारे में एक शर्मिंदा करने वाली सच्चाई अलक्षित रह गई है। वह यह कि देश में दिव्यांगों की जबरदस्त अनदेखी की जाती है। भारत सन 1988 से पैरालिंपिक में हिस्सा ले रहा है लेकिन इन खेलों या खिलाड़ियों को मीडिया में शायद ही उल्लेखनीय जगह मिली हो। कुछ ही भारतीय इस बात से परिचित होंगे कि 2016 के रियो डी जनेरियो में आयोजित पैरालिंपिक खेलों में देश के खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक हासिल किया था। इस बार टोक्यो पैरालिंपिक खेलों में विशेष क्षमता संपन्न खिलाड़ियों ने देश के पदकों की संख्या न केवल पिछली बार से दोगुनी करके राष्ट्रीय चेतना पर दस्तक दी है। बल्कि उन्होंने हाल ही में संपन्न ओलिंपिक खेलों में प्राप्त कुल पदकों की संख्या को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाना तो बनता है।
यह कहना उचित होगा कि इस सफलता के कम से कम एक हिस्से के लिए सरकार का हस्तक्षेप भी उत्तरदायी है। सन 2017 में सरकार ने ‘खेलो इंडिया’ योजना की शुरुआत की थी जिसमें दिव्यांगों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए और इस उद्देश्य के लिए तीन खेल संस्थाओं का गठन किया गया जिनमें पैरालिंपिक कमेटी ऑफ इंडिया भी शामिल है। प्रगति धीमी रही है और बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित फंड में से केवल 60 फीसदी खर्च हुआ लेकिन कम से कम दिव्यांग खिलाड़ियों की पहुंच और अधिक विशेष सुविधाओं और प्रशिक्षण केंद्रों तक हुई। टारगेट ओलिंपिक पोडियम या टीओपी योजना के तहत उच्च संभावना वाले पैरा-एथलीटों (कुल 27) को टोक्यो पैरालिंपिक के लिए सहायता प्रदान की गई।
निजी क्षेत्र दुनिया भर में खेल कारोबार के विकास का इंजन है। उसकी ओर से यदि सक्रिय मदद मिलती तो यह सफलता और अधिक बढ़ सकती थी। यह उल्लेखनीय है कि वाहन निर्माता कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों ने कहा है कि वे दो पदक विजेताओं के लिए विशेष वाहन तैयार करवाएंगे। यह सुखद है लेकिन काफी कुछ किया जाना शेष है। टोयोटा उन शुरुआती बड़ी कंपनियों में शामिल है जिन्होंने विश्व स्तर पर पैरालिंपिक साझेदार प्रायोजक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अब तक केवल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने गत वर्ष एक पैरालंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक को अपने साथ जोड़ा है। मलिक पिछले पैरालिंपिक में पदक जीतकर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं।
इन खिलाड़ियों की सफलता प्रेरित करने वाली है क्योंकि देश में क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में अभिरुचि रखने वालों को पैसे, प्रायोजक और प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी, समेत कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिव्यांग खिलाड़ियों को भेदभाव वाले माहौल की क्रूरता भी सहन करनी पड़ती है। सामाजिक स्तर पर असंवेदनशीलता हमारी सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं मसलन होटल, रेस्तरां, मॉल, कार्यालयों, स्टेडियम और सार्वजनिक परिवहन में देखी जा सकती है। रैंप, हैंडरेल, और विशेष शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। दिल्ली मेट्रो और निजी संचालन वाले हवाई अड्डे जरूर अपवाद हैं।
ऐसा तब है जबकि करीब 2.6 करोड़ भारतीय किसी न किसी तरह की दिव्यांगता से जूझ रहे हैं। व्यवस्था उनके लिए शायद ही काम करती है। उदाहरण के लिए सन 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था ताकि संयुक्त राष्ट्र के समझौते के मुताबिक दिव्यांगों को 4 फीसदी आरक्षण दिया जा सके। लेकिन वह भी लालफीताशाही का शिकार है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश में आधे से भी कम दिव्यांगों के पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है। यह प्रमाण पत्र उन्हें सरकारी सेवाओं या रोजगार के अवसर देता है। इसके आधार पर वे भेदभाव के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यकीनन इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।
मनमानी पर चोट
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक की चालीस-चालासी मंजिला दो इमारतों को गिराने का आदेश देकर साफ कर दिया है कि अब बिल्डरों की मनमानी नहीं चलने वाली। ये दोनों इमारतें सारे नियम-कायदे तोड़ते हुए प्राधिकरण की मेहरबानी से खड़ी कर ली गई थीं। पर अब इन्हें तीन महीने के भीतर ढहा दिया जाएगा। अदालत के इस फैसले को एक सख्त संदेश के रूप देखे जाने की जरूरत है। संदेश यह है कि बिल्डरों से लेकर प्राधिकरणों तक को अब नियम-कानूनों के तहत ही काम करना होगा, वरना ऐसी ही कड़ी कार्रवाई होगी। अदालत ने साफ कर दिया कि घर खरीदारों के हितों से ऊपर कुछ नहीं है। सर्वोच्च अदालत का यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देशभर के उन सभी बिल्डरों के लिए एक बड़ा सबक है जो घर खरीदने वालों के सपनों को एक दु:स्वप्न में बदल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहले 11 अप्रैल, 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अवैध रूप से बनी इन दोनों इमारतों को गिराने का निर्देश दिया था। पर तब सुपरटेक ने इस उम्मीद में सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया कि वहां कुछ राहत मिल जाए। लेकिन अदालत ने निवेशकों के दर्द को महसूस किया। इसलिए सुपरटेक को निर्देश दिया कि वह इस परियोजना के घर खरीदारों को बारह फीसद ब्याज के साथ पूरा पैसा दो महीने के भीतर लौटाए।
गौरतलब है कि पिछले दो दशकों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवासीय परियोजनाएं खड़ी हो गई हैं। इनमें ज्यादातर परियोजनाएं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं। नामी-गिरामी बिल्डर लाखों लोगों को घर देने का सपना देकर अरबों का कारोबार खड़ा करते गए। ज्यादातर खरीदार इस उम्मीद में पैसे लगाते रहे कि एनसीआर में उनके पास भी एक छत हो जाएगी। लेकिन देखने में आया कि लोगों को लंबे समय तक घर ही नहीं मिला। खरीदारों के पैसे से बिल्डर एक के बाद एक जमीनें खरीदते रहे। हालांकि पिछले कुछ सालों में सर्वोच्च अदालत ने कुछ बड़े बिल्डरों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। पर आज भी आज भी लाखों लोग घर के इंतजार में भटक रहे हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक नोएडा में डेढ़ लाख और ग्रेटर नोएडा में दो लाख लोगों को फ्लैटों का कब्जा नहीं मिला है। बिल्डर कानूनी लड़ाई में लगने वाले समय का फायदा उठा रहे हैं और निवेशक रो रहे हैं।
सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में बिल्डरों के साथ प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने को कहा है। बिल्डरों और प्राधिकरण के अधिकारियों की सांठगांठ से चलने वाले संपत्ति कारोबार की जड़ें काफी गहरी हैं। कोई भी इमारत प्राधिकरण के अफसरों की इजाजत के बिना खड़ी नहीं की जा सकती। अगर कोई बिल्डर नियम कायदों को तोड़ते हुए चालीस मंजिलें खड़ी कर लेता है तो जाहिर है बिना बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के यह संभव नहीं हो सकता। आखिर कैसे नियम-कायदों को ताक पर रखते हुए बिल्डरों को योजना में बदलाव करने और अवैध निर्माण की इजाजत देने का खेल चलता रहा, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। अदालत के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की नींद खुली है। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के संबंधित अफसरों पर कार्रवाई की बात कही है। लेकिन प्राधिकरणों में अनवरत चलते रहने वाला यह भ्रष्ट कारोबार किसी से छिपा नहीं है। अगर सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और भ्रष्ट अफसरों पर निगरानी रखे तो न अवैध इमारतें ही खड़ी हो पाएंगी और न ही कोई बिल्डर लोगों को ठगने का दुस्साहस कर पाएंगे। पर यह सब करे कौन, यही बड़ा सवाल है।
Date:02-09-21
आभासी शिक्षा का संकट
प्रमोद मीणा
महामारी के दौरान देशभर में एक केंद्रीकृत नीति के तहत स्कूलों सहित सारे शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया गया। अब तमाम क्षेत्रों में पूर्णबंदी से छूट दिए जाने के बाद भी स्कूलों को खोलने में विशेष एहतियात बरता जा रहा है। महामारी पर नियंत्रण की दृष्टि से तो यह उचित हो सकता है, लेकिन इस स्कूल बंदी से सुविधा संपन्न और हाशिए के बच्चों के बीच पहले से मौजूद शैक्षणिक खाई और चौड़ी हो गई है। एक ओर परंपरागत कक्षा अध्यापन के विकल्प के रूप में ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन को शिक्षा के लोकतांत्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम बता कर प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर इसने शिक्षा तक पहुंच के मार्ग में बहुसंख्यक दलित-आदिवासी बच्चों के सामने एक नया डिजिटल अवरोध खड़ा कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चाक और श्यामपट्ट की जगह लेते कंप्यूटर और मोबाइल फोन के कारण अध्यापन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। लेकिन वंचित तबकों और कमजोर पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के लिए इस बदलाव के क्या मायने हैं, इस पर भी विचार होना जरूरी है।
ऐसा नहीं कि कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले संपन्न वर्ग के बच्चों पर आभासी माध्यमों से संचालित होने वाली इस शिक्षा का नकारात्मक असर न पड़ रहा हो। तमाम अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि आभासी शिक्षा परंपरागत विद्यालयी शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकती। एक ओर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयी शिक्षा नितांत जरूरी होती है, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की समझ का स्तर भी कक्षा में अध्यापक के सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठ कर पढ़ने वाले विद्यार्थियों से कम पाया गया है। स्पष्ट है कि तकनीक अपने सर्वोत्तम रूप में भी एक सहायक मात्र होती है। वह कक्षा अध्यापन की पूरक नहीं हो सकती। यह भी ध्यातव्य है कि स्कूली शिक्षा में डिजिटल माध्यमों का प्रभावी इस्तेमाल भी वास्तविक अध्यापन कक्ष में ही संभव हो पाता है। स्कूलबंदी के कारण आज हर बच्चा अपनी क्षमता का समुचित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है।
शिक्षा के जो सामाजिक-मानवीय आयाम होते हैं, उनके मद्देनजर दूरस्थ आभासी शिक्षा ने शिक्षा के मूल अर्थ को ही पृष्ठभूमि में धकेल दिया है। हम आभासी शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि वे खाली बर्तन हों, जिन्हें सूचनाओं और तथ्यों से भर देना है। ऑनलाइन कक्षाओं में देखा गया है कि शिक्षा का प्रायोगिक पहलू भी उपेक्षित रह जाता है। बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास पर हम अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते। शिक्षण का एक सामान्य-सा सिद्धांत है कि बच्चे दूसरों का अनुकरण करते हुए सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक वह माहौल मुहैया कराता है जिसमें सहपाठियों के साथ जुड़ कर बच्चा सहज ही खेल-खेल में चीजों को अपने दिमाग में उतारता जाता है। कोराना काल के शैक्षणिक अनुभव बताते हैं कि इंटरनेट आधारित आभासी कक्षाओं में परस्पर जुड़ कर सीखने का सीधा-साधा कार्य भी संपन्न नहीं हो पाता।
एक ओर जहां मोबाइल और कंप्यूटर से वंचित सरकारी स्कूलों के गरीब विद्यार्थी वर्ग में आभासी कक्षाएं निष्प्राभावी पाई गई हैं और दूरस्थ आदिवासी इलाकों में इंटरनेट की समुचित उपलब्धता ने जहां इन्हें अर्थहीन साबित किया है, वहीं समृद्ध परिवारों के कुछ बच्चे स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे गैजेटों पर जरूरत से ज्यादा आश्रित बन गए हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जरूरत से ज्यादा वक्त स्क्रीन पर बिताने वाले ऐसे बच्चों में अपेक्षित शारीरिक-सामाजिक विकास नहीं हो पाता। स्पष्ट है कि महामारी के इस दौर में तकनीक ने शैक्षणिक असमानता में गुणात्मक वृद्धि की है। आज भारत में अमीर और गरीब की तर्ज पर तकनीक संपन्न और तकनीक विहीन लोगों के वर्गीकरण को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के पचहत्तरवें दौर के आंकड़े इस अंतराल पर मुहर लगाते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में तो पांच फीसद से भी कम ग्रामीण घरों में कंप्यूटर हैं, जबकि शहरी इलाकों में भी यह आंकड़ा मुश्किल से ही पच्चीस फीसद को छू पाता है। जाहिर है, बहुसंख्यक भारतीयों के पास कंप्यूटर नहीं है और आभासी शिक्षा तक उनकी पहुंच का एकमात्र जरिया मोबाइल फोन ही है। पूर्णबंदी में रोजगार छिनने और आय में आई भारी कमी के चलते एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो अपने मोबाइल फोनों को इंटरनेट के लिए डाटा नहीं खरीद पा रहा है। केरल जैसे एकाध राज्य को छोड़ कर गरीब बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा हेतु आधारभूत डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्राय: काम नहीं हो रहा है।
महामारी काल में बेरोजगारी और विस्थापन का जो दौर चला, उसके साथ-साथ बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ। यह नहीं भूलना चाहिए कि स्कूल सिर्फ शिक्षा देने का काम नहीं करते, अपितु वे ऐसे बच्चों के लिए सुरक्षा कवच का काम भी करते हैं जिनका पारिवारिक और सामाजिक परिवेश उनके लिए असुरक्षित होता है। स्कूलबंदी का निहितार्थ इन बच्चों के लिए उस कवच का छिन जाना है। भयानक गरीबी में फंस चुके इनके माता-पिता इन्हें अतिरिक्त आय के लिए घरेलू नौकर या खेत मजदूर बनने की दिशा में धकेल सकते हैं। स्कूल का साथ छूटने से बाल विवाह और बाल तस्करी के दलदल में भी इनके फंसने की आशंका रहती है।
अब जब धीरे-धीरे देश में स्कूल खुलने लगे हैं तब स्कूलबंदी के दौरान पैदा हुए शैक्षणिक अंतराल को पाटने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। जैस-तैसे पाठ्यक्रम पूरा कर देने और परीक्षाओं के आयोजन की कवायद से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने वाले। विषयवार हुई क्षति का मूल्यांकन करते हुए पाठ्यक्रम के समायोजन की दिशा में अविलंब कदम उठाने की जरूरत है। स्कूलों में विभिन्न स्तरों पर सतत और व्यापक मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना होगा। बच्चों ने अभी तक क्या सीखा और कहां उन्हें समस्याएं आ रही हैं, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। इस काम में शिक्षकों को छूट दी जानी चाहिए। लंबित पड़े मूल्यांकन सुधारों को लागू करने का भी अब वक्त? आ गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कदम उठाने की जरूरत है, ताकि पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल तक लाया जा सके जिससे आगे की पढ़ाई बाधित न हो। स्वाध्याय के लिए शैक्षणिक सामग्री का विकास करना और उन्हें विद्यार्थियों के बीच वितरित करना इस दिशा में एक बड़ी पहल हो सकती है। विद्यालय के बंद रहने की स्थिति में भी बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुफ्त इंटरनेट के साथ कंप्यूटर आदि का वितरण और उनके प्रयोग हेतु प्रशिक्षण भी अपेक्षित है।
लेकिन स्कूली शिक्षा की दिशा में कोई भी बदलाव और सुधार तब तक संभव नहीं है जब तक हम इस हकीकत को स्वीकार न करें कि महामारी ने स्कूली शिक्षा पर बहुत ही ज्यादा नकारात्मक असर डाला है। हमें पहले मानना होगा कि हाशिए के बच्चों को अपने साथी सहपाठियों से इसने इतना पीछे धकेल दिया है कि शायद बराबरी करना अब उनके लिए संभव न हो पाए। अगर हम इस शैक्षणिक अंतराल को पाटने की दिशा में योजनाबद्ध ढंग से अविलंब कार्य शुरू नहीं करते हैं तो यह अंतर बढ़ता ही जाएगा।
भारत से वार्ता की बेताबी
संपादकीय
अमेरिकी सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान से हुए भारत के पहले औपचारिक संपर्क को राजनयिक संबंधों की बहाली की शुरुआत मानना जल्दबाजी हो सकता है। लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष यह है कि यह बैठक तालिबान की गुजारिश पर हुई। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान के राजनीतिक मामलों के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई के बीच मंगलवार को भारतीय दूतावास में यह मुलाकात हुई। मुलाकात में भारत ने अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा‚ उनकी जल्द भारत वापसी और आतंकवाद के मसलों को खास तौर पर उठाया। इसके अलावा भारत आने के इच्छुक अफगान नागरिकों खासकर अल्पसंख्यकों के मामले पर भी विचार–विमर्श हुआ। भारत ने तालिबान नेता से साफ तौर पर कहा कि किसी भी रूप में अफगानिस्तान की धरती का भारत के खिलाफ गतिविधियों खासकर आतंकवाद के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। तालिबान नेता स्तानिकजई ने भारत को भरोसा दिलाया कि भारत की चिंताओं पर गंभीरता से गौर किया जाएगा। विदित हो कि स्तानिकजई ऐसे प्रमुख तालिबान नेता हैं जो भारत के प्रति सकारात्मक रुख रखते हैं। इसका कारण युवावस्था में उनका भारत में गुजरा वक्त है। उन्होंने एक अफगान कैडे़ट के रूप में देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में छह माह का प्रशिक्षण लिया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने के बाद जब भारत सहित पूरी दुनिया अपने हितों को लेकर चिंतित थी तब स्तानिकजई के असर के कारण ही तालिबान ने अपनी पहली प्रेस कांफ्रेंस में ही दूरगामी महkव की बातें कही थीं। तालिबान ने कहा था कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है और इसमें तालिबान दखल नहीं देगा। तालिबान की तरफ से यह भी कहा गया था कि भारतीयों को अफगानिस्तान में अपनी लगाई समस्त परियोजनाओं को चलाना चाहिए क्योंकि वे अफगान लोगों की भलाई के लिए लगाई गई हैं। तालिबान के शीर्ष सात नेताओं में शामिल स्तानिकजई ने दो दिन पहले ही कहा था कि‚‘ भारत अफगानिस्तान के लिए बेहद अहम है‚ हम भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं।’ दोहा बैठक से निकले संदेश बहुत महत्वपूर्ण हैं‚ क्योंकि अफगानिस्तान में भारत का भारी निवेश है। कश्मीर के कारण आतंकवाद को लेकर भी भारत की जायज चिंताएं हैं।
Date:02-09-21
कुपोषण के खिलाफ चले जनांदोलन
रविशंकर
सामाजिक और आर्थिक विकास के पैमाने पर देखें तो भारत की एक विरोधाभासी तस्वीर उभरती है। एक तरफ तो हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक देश हैं‚ तो दूसरी तरफ कुपोषण के मामले में देखें तो तमाम कोशिशों के बावजूद आंकड़े सोचने के लिए मजबूर करते हैं। हर साल 1 से 7 सितम्बर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। गौरतलब है कि भारत लंबे समय से विश्व में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों का देश बना हुआ है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक–2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 107 देशों में केवल 13 देश ही कुपोषण के मामले में भारत से खराब स्थिति में थे। भारत की 14 प्रतिशत आबादी अल्पपोषित है एवं बच्चों में बौनेपन की दर 37.4 प्रतिशत है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन और प्रसिद्ध स्वास्थ्य पत्रिका लांसेट के मुताबिक देश में हर दूसरी महिला खून की कमी की शिकार है। हर तीसरा बच्चा अविकसित या छोटे कद का है। भारत का हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार देश में 9.3 लाख से अधिक ‘गंभीर कुपोषित’ बच्चों की पहचान की गई है।
प्रश्न है कि आजादी के 74 वर्षों के बाद भी भारत से कुपोषण जैसी समस्या को समाप्त क्यों नहीं किया जा सका हैॽ जबकि आजादी के बाद से भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में पांच गुना वृद्धि हुई है। सरकार ने पिछले दो दशकों में अल्पपोषण एवं कुपोषण पर काबू पाने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए हैं–मिड–डे मील‚ राष्ट्रीय पोषण मिशन‚ ई–पोषण व्यवस्था अभियान‚ समेकित बाल विकास सेवाएं‚ सार्वजनिक वितरण प्रणाली‚ मनरेगा आदि। निःसंदेह ये सभी नीतियां बहुत अच्छी हैं परंतु समस्या यह है कि इनका उचित क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा।
परिणामस्वरूप न सिर्फ आर्थिक विकास में रु कावट आती है‚ बल्कि विश्व स्तर पर भारत की छवि भी मलिन होती है। यही वजह है कि देश के एक तिहाई से ज्यादा बच्चे अभी भी कुपोषण के शिकार हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हमने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जिन उपायों को हम ठोस मानकर चल रहे हैं‚ वे समस्या से निपटने में कारगर नहीं हैं। मतलब साफ है कि तमाम योजनाओं के ऐलान और तमाम वादों के बावजूद हम देश में भूख व कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या कम नहीं कर पाए हैं‚ तो योजनाओं को लागू करने में कहीं न कहीं भारी गड़बडि़यां और अनियमितताएं हैं। सवाल है‚ भारत में भुखमरी का कारण क्या है‚ क्या संसाधनों की कमी हैॽ नहीं ऐसी स्थिति कम से कम भारत में तो नहीं है। न तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी है‚ और न ही वित्तीय संसाधनों की। कमी है तो केवल प्राथमिकता की। खैर‚ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कई बार कुपोषण‚ अल्पपोषण‚ कम वजन जन्म और रक्ताल्पता जैसे मुद्दों पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन का नाम बदल कर ‘पोषण अभियान’ कर दिया है। कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य 2022 तक हासिल करने का नारा भी दिया है।
साफ है‚ अपेक्षाकृत तेजी से आर्थिक विकास के बावजूद भारत कुपोषण की समस्या को दूर करने में कामयाब नहीं हो पा रहा। स्पष्ट है कि पोषण की स्थिति में सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में संरचनात्मक बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत एवं 2030 तक गरीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। कुपोषित परिवारों की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए भारत में पोषण के कार्यक्रमों को जन आंदोलन में बदलना होगा‚ जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्थानीय निकायों‚ सामाजिक संगठनों‚ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों की व्यापक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। केंद्र एवं राज्यों के महिला एवं बाल कल्याण‚ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण‚ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय‚ ग्रामीण विकास‚ पंचायती राज‚ शिक्षा‚ खाद्य एवं अन्य विभागों के बीच आपसी समन्वय के साथ कुपोषण संबंधी कार्यक्रमों को एक साथ सामूहिक रूप से लागू करने पर ही कुपोषण रूपी दुश्मन को जड़ से मिटाया जा सकता है। समय–समय पर कुपोषण संबंधी डाटा का मूल्यांकन‚ उसे कम करने के प्रयासों की समीक्षा एवं जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
वह जाति भेद मिटने का सपना
बद्री नारायण, निदेशक, ( जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान )
भारतीय जनतंत्र एवं जाति के संबंध लगातार बदलते रहे हैं, किंतु इन बदलावों को समग्रता में समझने में हम कई बार सफल होते हैं, तो कई बार असफल भी हो जाते हैं। जब भारतीय संविधान के माध्यम से भारतीय जनतंत्र का नक्शा गढ़ा गया था, तब यह परिकल्पना की गई थी कि जातिगत असमानता से जूझ रहे समाज की असमानता जनतांत्रिक अवसरों व लाभों के बंटवारे से कम होगी और धीरे-धीरे भारतीय समाज जाति मुक्त समरस समाज में बदल जाएगा। शायद इसीलिए भारत में जाति व्यवस्था की आलोचना के एक महत्वपूर्ण सिद्धांतकार बाबा साहेब आंबेडकर ने ‘जाति के निर्मूलन’ का सिद्धांत व आकांक्षा विकसित की थी।
हालांकि, भारतीय जनतंत्र के विकास के कुछ दिनों बाद ही यह लगने लगा था कि इसकी चुनावी व्यवस्था के अंतर्निहित अंतर्विरोधों के कारण ‘पारंपरिक जातिबोध’ नए-नए ढंग से अविष्कृत एवं अवतरित हो समाज में नए-नए रूपों में व नए-नए अवसरों पर प्रकट होने लगा है। भारतीय समाज में जनतंत्र और विकास के बढ़ते अवसरों के कारण ‘गतिशीलता’ की जो प्रक्रिया ‘संस्कृतिकरण’ के रूप में देखी गई थी, वह ‘विसंस्कृतिकरण’ के रूप में आने लगी। भारतीय जनतंत्र में जातियां मुखरित ही नहीं हुईं, बल्कि वे सरकारी खाद-पानी पा पलने-बढ़ने लगीं। भारतीय जन में एक ऐसा सत्ता प्रेरित आत्मबोध पैदा हुआ, जिसमें नागरिक बोध व जाति बोध साथ-साथ विकसित होने लगे।
ऐसे में, भारतीय जनतंत्र एवं जाति के संबंधों में एक नया मोड़ आया, जहां जनतांत्रिक लाभों में हिस्सेदारी संख्या बल के आधार पर मांगी जाने लगी। राममनोहर लोहिया और कांशीराम इस विचार के प्रखर सिद्धांतकार बन कर उभरे। पिछड़ा मांगे सौ में साठ का जो दर्शन राम मनोहर लोहिया ने प्रस्तुत किया, कांशीराम ने उसे जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे से आगे बढ़ाया। ये प्रयोग सन 1960 के आस-पास शुरू हुए और लगभग अभी तक चल रहे हैं। इन प्रयोगों ने यह दिखाया कि जाति भाव एक तरफ सीमांत के समूहों के लिए क्षणिक मुक्तिदायी तो प्रतीत होता है, किंतु अपने दीर्घकालीन प्रभाव में जातिभाव आधारित सशक्तीकरण अपने भीतर एक ‘नव-आधिपत्य’ का सृजन भी करता है। समानता की चाह एवं नव-आधिपत्य के कारण सतत उत्पादित हो रही असमानता एक-दूसरे के साथ अंतर्विरोधी संबंध रचते हुए भारतीय जनतंत्र में एक बड़ा विरोधाभास पैदा कर रहे हैं।
पिछडे़ एवं बहुजन आंदोलन से जो जनतांत्रिक राजसत्ता उभरी, उसमें भी हम सबने महसूस किया कि इन सामाजिक समूहों के कुछ खास वर्ग जो संख्या में बड़े थे, जिनके पास आकांक्षा की चाह उन्हीं समूहों की अन्य जातियों से पहले आ गई थी, उन्हीं को जनतांत्रिक अवसरों का ज्यादा लाभ मिल पाया। इन्हीं सामाजिक समूहों की ज्यादातर जातियां जिनका संख्या बल कम है, अपने ही समूह की कुछ प्रभावी जातियों से आकांक्षा और प्रतिनिधित्व की चाह को मुखरित करने में पीछे रह गईं, उन तक सामाजिक न्याय की परियोजना पहुंच ही नहीं पा रही है। फलत: सामाजिक न्याय के अवसरों के भी समान बंटवारा का प्रश्न उठने लगा।
बाबा साहेब आंबेडकर ने जिस जाति मुक्त समाज की कल्पना की थी, उत्तर भारत में दलित मुक्ति के सबसे बड़े प्रयोक्ता कांशीराम ने उससे हटकर ‘जाति से जाति को काटो’ के सिद्धांत पर काम करना शुरू किया। उनका मानना था कि अनुसूचित समूहों में जाति भाव जगाकर उनकी राजनीतिक गोलबंदी कर पारंपरिक आधिपत्य को चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने इस प्रयोग को उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश में बहुत सफलता से लागू किया। किंतु इस क्रम में उन्होंने देखा कि इसी प्रक्रिया में आधिपत्य के नए रूप उभर गए हैं, जिनसे उनकी टकराहट बढ़ती जा रही है। इन जनतांत्रिक टकराहटों को वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा पाते, तब तक उनका देहावसान हो गया।
कांशीराम बहुजन आंदोलन के सामने एक बड़ा नैतिक प्रश्न छोड़ गए कि भारतीय जनतंत्र एवं इन सभी मुक्तिकारी आंदोलनों में जिनकी संख्या भारी है, उन्हें तो मौका मिल रहा है, किंतु उनका क्या होगा, जिनकी संख्या छोटी है? हम सब यह जानते हैं कि पिछडे़ एवं अनुसूचित समूहों में मुश्किल से 10 के आस-पास ही ऐसे जाति-समूह हैं, जिन्हें अब तक भारतीय जनतंत्र व जनतांत्रिक राजनीति में हिस्सेदारी मिलती दिख रही है। शेष दोनों ही संवर्गों में लगभग 40 से ज्यादा जाति समूह आज भी भारतीय जनतंत्र में अदृश्य जनसंख्या की तरह वास कर रहा है। ऐसे में, ‘जाति से जाति को काटो’ प्रयोग की असफलता हम साफ देख रहे हैं।
जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाले कुछ राजनेताओं, पत्रकारों और बौद्धिकों का तर्क है कि इससे राज्य संचालित परियोजनाओं के वितरण में संख्या बल के आधार पर बराबर की हिस्सेदारी देने में मदद मिलेगी, दूसरा, जाति आधारित जनगणना से अगर भारतीय समाज में जाति भाव प्रखर होता है, उथल-पुथल मचता है, तब भी अंतत: सामाजिक समरसता ही विकसित होगी। वैसे ये दोनों मकसद समाजवादी आंदोलन और बहुजन आंदोलनों में भी पूरे नहीं हुए हैं और हमारे जनतंत्र के समक्ष बडे़ नैतिक प्रश्न खड़े हो गए हैं।
हमें अपनी सफलताओं से कम और विफलताओं से ज्यादा सीखना चाहिए। हमें जो मिल रहा है, संभव है, वह हमारे ही समूह के सभी को न मिल रहा हो। ऐसी अनुभूति बाबा साहेब आंबेडकर व महात्मा गांधी, दोनों ने ही की थी, इसीलिए बाबा साहेब चाहते थे कि सामाजिक न्याय के अवसर जिन लोगों तक पहुंच रहे हैं, वे उसके लाभ को अपने ही समूह के अन्य भाइयों तक भी पहुंचाएं। शायद तभी महात्मा गांधी ने जनतंत्र के लाभों व अवसरों को समाज के सबसे अंतिम आदमी तक पहुंचाने की कामना की थी।
सच में सामाजिक न्याय के अवसरों का वंचितों तक पहुंचाने, मध्यम वर्ग के स्वार्थ में कमी आने और अंतत: जाति भाव के मिटने से ही भारत में जनतंत्र सबल होगा। इसके लिए जरूरी है कि नव-शक्तिवान समूहों के ओपिनियन मेकर्स के घटाटोप से बचते हुए सीमांत पर बसे समूहों की चिंता ज्यादा की जाए। साथ ही, जाति निर्मूलन की जो परियोजना कमजोर होती जा रही है, उसे मजबूत किया जाए। स्थिति यह है कि जो अब तक जाति निर्मूलन की बात करते थे, वे भी यदा-कदा जाति के पक्ष में नजर आने लगे हैं। ऐसे में, हमें बार-बार बाबा साहेब और उनकी वैचारिक स्मृति को जगाए रखने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है, उनकी याद ही जातिगत चेतना के उभार को रोककर भारतीय समाज को जाति निर्मूलन की दिशा में ले जाए।
