02-07-2020 (Important News Clippings)
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Date:02-07-20
Show Resolve
Government must be firm on banning Chinese apps, and extend it to China backed news apps
TOI Editorials
As some of the banned Chinese apps, including TikTok, will approach the Centre claiming they are compliant with Indian regulations, one hopes there is no ambiguity around the government’s decision to ban the 59 Chinese apps. If the appeal is a matter of formality, it’s fine. But there should be no rollback of the ban decision.
India is on sound legal ground here in citing national security to ban the apps. They pose a clear security risk at a time when Indian and Chinese troops are facing off at the LAC. Therefore, it cannot be business as usual. National security has to take precedence, apart from the need to retaliate against Chinese intrusions and killing of Indian soldiers. Moreover Indian startups are already coming up with new apps, which can fulfil the demand met by the banned apps as well as Prime Minister Narendra Modi’s call to be “vocal for local”. They should be given a chance to survive and thrive.
Not surprisingly, Beijing has reacted sharply and asked New Delhi to uphold the legitimate rights of ‘international investors’. Further, it has called the ban discriminatory and told New Delhi to bear in mind the overall interests of bilateral ties. This is laughable. Did it have bilateral ties in mind when it launched the incursions and attacks on Indian soldiers? Moreover, how respectful is Beijing of the rights of international investors? Does it not impose all sorts of barriers for Indian firms wishing to access the Chinese market? The main reason Chinese internet platforms have become so successful – and acquired the funds to invade foreign markets – is that they are heavily protected by the great Chinese firewall, preventing foreign internet companies from breaking into the Chinese market.
If it doesn’t want to hand Beijing a walkover New Delhi, therefore, shouldn’t dither on the bans; instead, it should extend them to Chinese news apps and terminate Chinese investments in local news outlets. Indian news sites cannot be accessed in China even through VPNs; moreover China, being a totalitarian country, doesn’t distinguish between news and propaganda and will turn news sites into influence operations. For far too long China has been allowed to get away with access to foreign markets, including in strategic areas, without adhering to reciprocity. India must now coordinate with other countries like the US, Australia and Taiwan, and end China’s favourable run. Reciprocity has to be the bottomline.
Date:02-07-20
Moving towards a sustainable and resilient healthcare system, that can handle Covid plus other disease burdens
Preetha Reddy , The writer is president, NATHEALTH and vice-chairperson, Apollo Hospitals
Global healthcare has been tested by the Covid-19 pandemic, as never before. The vulnerabilities of the sector have been exposed world over, with the same questions being asked everywhere: How can we control the virus and end this pandemic, and what will be the path to building a robust healthcare system?
The answer to this lies in the collaborative efforts of our government and the healthcare ecosystem with all aspects – providers, healthcare workers, diagnostics, medical research and scientific innovations coming together. We have faced several crises earlier too, and through consistent effort, nations have successfully overcome diseases like SARS and MERS.
Foremost is a danger that we may slip back on the progress we have made in achieving the healthcare goals for our people. A recent WHO survey of 155 countries, including India, shows disruption in medical services due to the pandemic. About 53% of the countries surveyed have seen disrupted services for hypertension treatment; 49% for treatment for diabetes and related complications; 42% for cancer treatment; and 31% for cardiovascular emergencies.
This is not only a wake-up call, but an opportunity to take action urgently, while we still have the chance to course correct. As we battle the most serious pandemic of the century, government and private healthcare have to continue to work together to strengthen healthcare at all levels.
At 1.4% of GDP, India’s health expenditure is one of the lowest worldwide, and as a nation we stand at 170 out of 188 countries in domestic general government health expenditure as a percentage of GDP. Our healthcare spending has to increase, with focus on ‘comprehensive’ healthcare that includes preventive, primary and tertiary. We spend only 9.6% of the overall healthcare expenditure on preventive healthcare. This has to go up to improve disease management and lower out-of-pocket expenses for patients.
In India, the private sector accounts for 80% of outpatient and 60% of inpatient care, and is at the forefront of providing quality care on par with the best globally. The cost of treatment for major surgical procedures is however, only a fraction, and in most cases one-tenth the cost of that in developed countries. Working on the frontier of the best technologies and with the excellent skills of our doctors, nurses and healthcare workforce, we perform among the largest number of transplants in the world, next only to the US.
The Covid-19 crisis has led to a surge in demand for health services that has placed even the best resourced health systems under acute stress. Going forward, the biggest challenge amidst the onslaught of Covid-19 would be to manage the other infectious diseases alongside rising incidence of non-communicable diseases (NCDs).
To overcome this, we have to strengthen healthcare infrastructure, and as an immediate step, ensure that all who have not received care due to lockdowns get access to requisite care. We’re looking at frightening consequences of disruptions in TB treatment, vaccinations, fall in outpatient monitoring, and treatment of cardiac and oncology related illness, among other NCDs. Each month of lockdown in India could cause an additional 40,000 TB deaths over the next five years.
This is a fast-brewing crisis that could result in a sharp rise in mortality and morbidity and take us decades back, wiping off all progress we have made in managing disease burden so far. A plan to address these healthcare challenges successfully must include:
- Increased health expenditure to reach at least 2.5% of the GDP for the Aarogya Bharat dream to be realised. Simultaneously, we need to attract fresh investments across all levels of healthcare, as well as in tier 1, 2, 3 cities and hinterlands.
- Ramping up of R&D efforts.
- Telemedicine consultations, e-ICU and e-pharmacies: Leverage these to provide equitable healthcare access along with acceleration of steps to build the national health stack.
- Increased resilience of healthcare supply chains: It is time to rebuild and fast track digital transformation across supply chains in pharma, medtech, and logistics.
- Strengthening and reskilling healthcare workforce: This has to be done across the gamut of healthcare to not only address the shortage of doctors, nurses and other paramedics but to address the new dynamics of digital transformation.
Oli’s Bluster
Nepal PM seeks to blame New Delhi for his discomfiture in office, his rivals are right in calling him out.
Editorial
Nepal Prime Minister K P Oli’s remark that his political rivals are conspiring with India to remove him from office is ill-judged and misleading. In Kathmandu, senior leaders of the Communist Party of Nepal (CPN), including former prime ministers Pushpa Kamal Dahal Prachanda, Madhav Kumar Nepal and Jhalnath Khanal, and former deputy PM Bamdev Gautam, have demanded that Oli quit office over the remarks. Oli, who is also the CPN chief, appears isolated within the party, and may not find the going easy. His attempt to drag India into Nepal’s internal politics, rooted in power rivalries within the CPN, has been rightly criticised at home. Prachanda described Oli’s remarks as “neither politically correct, nor diplomatically appropriate”, and warned that the statement “may damage our relations with the neighbour”.
Oli has consistently maintained an anti-India stance — it facilitated his rise in politics. As the leader of Communist Party of Nepal-Unified Marxist Leninist (CPN-UML), he was the face of the anti-India protests that rocked Nepal following the 2015 border blockade. It helped him gain the upper hand when the CPN-UML and the CPN-Maoists led by Prachanda fought the 2017 elections together and thereafter merged to form the CPN. Oli has since been accused of consolidating power, both in government and party, while taking Nepal away from India and closer to China. The merger failed to resolve the long-standing rivalry between the two CPN groups and the contradictions are now manifest in the factional fight within the party. Even the reported attempts by the Chinese Communist Party leadership to mediate peace among the CPN factions have not succeeded. Meanwhile, Oli sought to tap into anti-India sentiment in sections of Nepal society to whip up a nationalist fervour, and contain the challenge to his leadership. The recent cartographic challenge to India — Nepal’s Parliament has passed a Constitution Amendment Bill that endorses a new map which includes Indian territory — was as much Oli’s attempt to foreground his nationalist credentials and consolidate ground within the CPN.
The latest developments suggest that Oli may have overplayed his anti-India card by accusing party colleagues of conspiring with a foreign power to topple the government. Prachanda and others may not want their nationalist credentials questioned in a climate of hyper-nationalism. There is little for India to do in this war of words, but wait for Nepal’s leaders to settle their disagreements.
Lax on safety
Deadly industrial accidents point to the low priority that laws and protocols get
Editorial
Two deadly industrial disasters, in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, leading to the loss of at least eight lives and causing serious injuries to many, once again underscore the value of safety protocols. In a boiler blast at the Neyveli thermal power station, six people were killed and a dozen workers suffered severe burns, while a toxic chemical leak at a pharmaceutical plant in Visakhapatnam led to two deaths immediately. These and two other recent disasters, also at a Neyveli power plant and the LG Polymers factory in the Visakhapatnam area, have come at a stressful time when India is trying to find its feet in the midst of the pandemic. What happened in Neyveli on Wednesday is inexplicable, since the power producer had encountered a boiler furnace blowout only on May 7, and had ordered a review of its infrastructure and processes. Without meticulous care, boilers are dangerous pieces of equipment. High-pressure and superheated steam make for a lethal combination, if their release mechanism is not kept in good order, and there is an explosion. For this very reason, they are regulated strictly under the Indian Boilers Act, at least on paper. The terrible consequences of lax boiler safety were evident three years ago in Rae Bareli, when a blast at an NTPC power plant killed a few dozen people. But States have clearly not internalised a culture of zero tolerance to boiler accidents.
The gas leak in Visakhapatnam apparently involving benzimidazole, a chemical used in pharmaceuticals, raises questions on maintenance and operational procedures. The probe into how vapours of a stable but acutely toxic chemical escaped should lead to an upgrade to safety protocols. In the Neyveli incident, there is a suggestion that the boiler was not in operation as it had tripped and was in the process of being revived. Since the major operations of this equipment involve a furnace and production of steam, what led to an unexpected blowout? NLC India, a key power producer, has an obligation to present a transparent report on why its facilities are beset by mishaps. Occupational safety demands that boilers are operated by trained personnel, but some of those on the ground have been described as contract employees. It will take an independent probe to determine whether cost calculations guided staffing decisions in such a hazardous sector. The response of the Centre and States to industrial accidents is usually to stem public outrage by announcing compensation for victims. A transparent inquiry that leads to a fixing of responsibility and reform is a low priority. This culture must change. Such accidents are mostly preventable, and occur rarely in the industrialised world, because of impeccable attention to safety. India’s aspirations to industrialise should be founded on safety.
Date:02-07-20
Police reform and the crucial judicial actor
The lesson from Thoothukudi is that constitutional courts must attempt to change the practices of magistrates
Abhinav Sekhri is a lawyer practising in New Delhi
Here we go, again. The newest episode of sensational brutality has gripped public imagination. Righteous indignation abounds on social media and the press. Underneath that gloss, grief and agony probably crowd out every other emotion. At my vantage point as someone working in the criminal justice system, the only emotion that the seemingly senseless act of violence inside a police station in Thoothukudi, Tamil Nadu, evokes, is of extreme weariness. How many more times must powerless citizens suffer the blows of a lathi or a baton, the kicks of patent leather boots, be violated by the “wooden rollers” around their private areas, not to mention spending hours inside a police lockup, all as a part of an “investigation” by police searching for “truth”?
Judiciary as beacon
This fatal violence by state actors is a cruel reminder of just how little unshackling has happened in the domain of policing to free this essential public sphere from the demons of its heritage and become an active participant in sustaining a democratic polity and not a colony. As always, when the conversation veers in this direction it becomes natural to look towards the judiciary as the source of hope and action, and it is unsurprising to know that the Madurai Bench of the Madras High Court has taken notice of the Thoothukudi violence on its own and is “closely” monitoring the situation.
The Madras High Court acted in the best traditions of constitutional courts in India, which have often passed various directions to try and ameliorate the problem of police violence. So much so that scholars have called the Supreme Court of India as the only institution working towards police reforms in the Indian state. This acclaim largely comes from the top court’s interventions in the 1990s through cases such as Joginder Kumar v. State of UP [AIR 1994 SC 1349] and D.K. Basu v. State of West Bengal [(1997) 1 SCC 416], where guidelines were passed to try and secure two rights in the context of any state action — a right to life and a right to know. Through the guidelines, the Court sought to curb the power of arrest, as well as ensure that an accused person is made aware of all critical information regarding her arrest and also convey this to friends and family immediately in the event of being taken in custody. It took a decade, and in the form of amendments, as the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2008 to give statutory backing to these judicial guidelines; it remains part of the law today.
The Supreme Court went even further, and perhaps too far, in the case, Prakash Singh v. Union of India [(2006) 8 SCC 1], where it pushed through new legislation for governing police forces to be passed by States across India. A key component of the new legislation was a robust setup for accountability that contemplated a grievance redress mechanism. That it took reportedly 11 years for the State of Tamil Nadu to actually implement Prakash Singh (a law passed in 2013 but only given effect in 2017), and that several States remain in contempt of the Supreme Court’s judgment, give some insights into how seriously the issue of police reform ranks in the scheme of things for governments.
Judicial concern with police violence is also witnessed in a different manner — judicial support for “scientific” investigations. The support and fascination for techniques such as narcoanalysis, ensuring video recording of investigations, passing orders for installing closed-circuit television cameras inside police stations, all comes from a place of grudging acceptance by courts about how often police employ physicality to obtain evidence. Through technology, then, the hope is to reduce a need for interacting with the body as a source of evidence, and to gradually delegitimise and dismantle a set of archaic practices reliant upon the use of force as a means to extract the “truth”.
Systemic failures
Constitutional courts have seemingly tried to change our reality of police brutality for well over two decades. Yet, we are still here, with some reports (of course, not by the state) suggesting that across India there are as many as five custodial deaths a day. While this is undoubtedly a product of continued institutional apathy towards the issue of police reform, I would argue that it is also clear enough evidence that the judiciary’s approach of simply passing directions and guidelines, has proven to be a failure, and that it is the ordinary magistrate, and not the constitutional court, who is the judicial actor wielding real power to realise substantial change in police practices.
There is a reason why the judiciary is commonly called the weakest branch: All the noble intentions in the world cannot help transform the mere words of a court order into reality. This needs money and a power of immediate implementation, neither of which courts have. In fact, the gap between the highest court and the lowly police officer in India has been demonstrated through studies which show how despite criminal laws being struck down as unconstitutional, they continue to be enforced in various parts of the country by local police. Rather than expend energies in only passing more guidelines, constitutional courts must seriously contend with the concrete cases that come their way and expose how hard it is for a common man to get justice against police violence, either through compensation claims or prosecutions.
Culture of impunity
At the same time, constitutional courts must shed the institutional baggage which often leads to them protecting the supposedly vulnerable morale of police. This tendency was on display when the Madras High Court reportedly saw the Thoothukudi incident as the result of a “few bad apples” ruining a system’s reputation. That, with due respect, is to be unable to see the wood for the trees — it is the culture of impunity that all the apples experience which leads the few to wield the baton with such fatal vigour. Rather than minimise, perhaps it is time to consider sanctions at a larger scale and impose monetary penalties at the district level, to drive home the message that the erring actions of one officer must be seen as a failure of the force itself.
Finally, constitutional courts could strike an inspired move by reorienting their guidelines to try and change the practices of magistrates, over whom they exercise powers of superintendence, as opposed to other non-judicial actors. For it is the local magistrate before whom all arrested and detained persons must be produced within 24 hours, and thus becomes the point of first contact for a citizen with the constitutional rule of law that Indians take so much pride in. The Thoothukudi incident has brought to fore what appears to have been inexcusable lapses by the magistrate. It is tragic that the laxity apparently on display there in remanding accused persons to further custody (both the police and judicial), is not the exception but the norm, in my experience.
The overworked magistrate, struggling with an ever-exploding docket, is very often in a rush to get done with the “remand case”, rather than treat an arrested person with the care and the consideration that she deserves and is entitled to. This is not the fault of the magistrate but the crystallisation of a systemic failure which constitutional courts are indirectly responsible for, and could do much to change.
Date:02-07-20
Reforming India’s digital policy
The country needs to attract FDI and advance its goal of becoming a $5 trillion economy
Mark Linscott is a former Assistant U.S. Trade Representative
With COVID-19 continuing to extend its reach globally, economic growth has plunged, and the competition for foreign investment is intensifying, spurred on by national campaigns to shift supply chains and the urgent necessity to reverse recessionary trends. Foreign direct investment (FDI) is falling and the immediate picture for many countries is not looking pretty. The United Nations Conference on Trade and Development just released its latest World Investment Report and projected that FDI to developing Asian economies could drop by as much as 45%.
One sector that is expected to buck this trend is digital services. Now more than ever, it is clear that digital services have become critical to every 21st century economy. Quite literally, digital services are filling gaps when national or global emergencies interrupt more traditional modes of commerce. Digital services enable access to and delivery of a wide array of products across multiple sectors, from healthcare to retail distribution to financial services.
Even in the midst of the COVID-19 pandemic, investments in digital services continue to flow at record levels globally, outpacing investment in nearly every other sector. India is an ideal destination for increased FDI flows in the digital services sector and offers undeniable potential for innovative homegrown start-ups not least because of its huge and increasingly digitised population. However, Indian government policies will be key determinants in how quickly and at what level the Indian economy attracts new investment, fosters Indian innovation, and expands its exporting prowess.
Three pending measures
Currently, there are three pending reform measures under consideration that are likely to affect India’s growth trajectory in digital services for years to come — the Personal Data Protection Bill (PDPB), the e-commerce policy, and the Information Technology Act Amendments. Approaches in these regulatory reform efforts seem to emphasise a focus on protecting the domestic market for domestic companies and prioritising government access to data. It may be difficult to reconcile these approaches with India’s strong interest in promoting data privacy, protecting its democratic institutions, and encouraging FDI and India’s position as a global leader in information technology. Understandably, there is uncertainty about when these changes will be completed and implemented.
Also, the course of the India-U.S. trade relationship is uncertain, as signs of progress are continually interrupted by setbacks in the form of new restrictions.
The bilateral relationship is an important factor in realising the potential for greater trade and investment in digital services. The strategic relationship has been growing, reflecting how their historic ties have evolved over time. Where the relationship has lagged is with respect to trade. India and the U.S. are yet to conclude negotiation on a bilateral trade agreement that could address some digital services issues, and the U.S. just initiated a “Section 301” review of whether digital services taxes in 10 countries constitute “unfair” trade measures, including India’s equalisation levy.
As India resumes its efforts to put into place a new architecture for digital services and as it pursues opportunities to attract new investment, the government and stakeholders might consider the full range of implications for the long-term. How might new policies affect India’s ability to attract foreign investment? How might these policies promote innovation through increased competition and create an environment that is friendly towards homegrown start-ups? Ultimately, what policies can best advance the objective of becoming a $5 trillion economy?
India will be host of the G20 nations in 2022, and it appears clear that post-COVID-19 international cooperation and approaches to good governance in the digital sphere will be top-priority initiatives. The steps India takes now could well establish itself as a true global leader.
कानून से अपराध रुकता नहीं रेट बढ़ जाते हैं
संपादकीय
क्या कानून बनाने से अपराध रुकते हैं? अगर नहीं, तो क्या कानून बनने के बाद उल्लंघन करने वाले का रेट बढ़ जाता है? और तीसरा सवाल है-जिस समाज में कानून का खौफ नहीं होता उनमें अपराध रोकने के लिए क्या समाज में चेतना पैदा करने की जरूरत होती है, जो राज्य के भ्रष्ट अभिकरण से संभव नहीं। क्या यह कार्य सामाजिक-धार्मिक संस्थाएं कर सकती हैं? एक राज्य के कई जिलों में स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे में पाया कि राज्य के तमाम जिलों में ऐसे निजी अस्पताल हैं, जो मोटा पैसा लेकर खुलेआम न केवल लिंग-परीक्षण करते हैं, बल्कि अगर भ्रूण, कन्या का है, तो गर्भ में ही उसकी हत्या की गारंटी भी लेते हैं। यही नहीं, अगर गर्भ किसी कुंवारी लड़की का है, तो गर्भपात का रेट तीन गुना या चौगुना हो जाएगा। देश में लिंग-परिक्षण व भ्रूण हत्या के खिलाफ कई दशकों से कानून हैं। भ्रूण-हत्या के खिलाफ भले ही दक्षिण भारत का समाज ज्यादा संवेदनशील हो, लेकिन उत्तर भारत में हरियाणा सहित अनेक राज्यों में आज भी लड़कियों के प्रति परिवार में अनिच्छा दिखाई देती है, जो इस तरह के अपराधों को जन्म देती है। देश के एक राज्य में ही हर रोज शराब को लेकर पुलिस-अपराधी गठजोड़ के मामले आते हैं। सरकार ने कुछ साल पहले एक सार्थक पहल करते हुए शराबबंदी करके नशाबंदी कानून को बेहद सख्त बनाया। हालांकि शुरुआत में इसके बेहतर परिणाम आए, लेकिन गरीबी व बेरोजगारी के कारण किशोरों और युवाओं का एक वर्ग पैसे कमाने के लिए इस गैर-कानूनी धंधे में लग गया। दूसरे राज्य से दस बोतल शराब लाने पर हजारों रुपए की आय ने इन युवाओं को सहज धन देना शुरू किया। राज्य के कई जिलों में कुटीर उद्योग की तरह गैर-कानूनी हथियार बनाने की फैक्ट्री से ये युवा आसानी से हथियार लेकर हत्या और डकैती में भी संलिप्त होने लगे। इस साहसिक प्रयास में हर साल हजारों करोड़ रुपए के आबकारी राजस्व नुकसान के बावजूद सरकार के शराबबंदी जैसे पवित्र उद्देश्य की परिणति शराब के रेट बढ़ने और अपराध की प्रवृत्ति खतरनाक होने में हुई। ध्यान रहे कि देश के एक राज्य की अदालतों से सजा की दर मात्र 10 फीसदी है जबकि दूसरे में 89 फीसदी लिहाजा इस राज्य में कानून के प्रति अपराधियों में निश्चिंतता का भाव रहता है। आज समाजशास्त्रियों, नीति-निर्माताओं और न्यायविदों के लिए यह गहरी सोच का विषय है कि अगर कानून का खौफ ख़त्म हो जाए तो विकल्प क्या होगा?
Date:02-07-20
सुधार की ओर
संपादकीय
सरकार ने हाल के दिनों में जो आंकड़े जारी किए हैं वे इस बात की साफ तस्वीर पेश करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी और मार्च के अंत में लगे कड़े प्रावधानों वाले देशव्यापी लॉकडाउन से कैसे उबर रही है।
मार्किट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पर नजर डालें तो कुछ आशा भरे संकेतक नजर आते हैं। जून में यह संकेतक 47.2 पर रहा जबकि मई में यह 30.8 और अप्रैल में 27.4 था। यकीनन इससे विस्तार के संकेत नहीं मिलते हैं क्योंकि 50 के नीचे का आंकड़ा कमतरी वाला ही माना जाता है। परंतु इससे यह संकेत मिलता है कि सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से कई, पहले के महीनों की तुलना में अब सुधार की अपेक्षा रख रहे हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत में पीएमआई में सुधार कुछ अन्य देशों की तुलना में बेहतर है।
ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि अर्थव्यवस्था व्यापार आधारित मांग पर कम निर्भर रही। अच्छे मॉनसून की खबर ने भी इसमें मदद की। कुछ अन्य संकेतक भी इस धारणा के पक्ष में हैं-उदाहरण के लिए बिजली की मांग अब अनुमानित स्तर के 90 प्रतिशत के बराबर है और रेल मालवहन अप्रैल में तिहाई स्तर तक गिरने के बाद अब पिछले साल के स्तर से केवल 6 फीसदी नीचे है।
आठ बुनियादी उद्योगों के सूचकांक के इस सप्ताह सामने आए आंकड़ों से भी इस बात को बल मिलता है कि अर्थव्यवस्था अप्रैल के निचले स्तर से सुधार पर है। यह सूचकांक मई में सालाना आधार पर 23.4 फीसदी गिरा था जबकि अप्रैल में इसमें 37 फीसदी की गिरावट आई थी।
वस्तु एवं सेवा कर संग्रह भी कहीं अधिक नियमित स्तर पर आ रहा है और कुछ अधिकारियों का मानना है कि अब शिथिल किए गए शिड्यूल में नए रिटर्न दाखिल होने से आंकड़ों में और सुधार होगा। अप्रैल में जीएसटी संग्रह महज 32,000 करोड़ रुपये था जो मई में सुधरकर 62,000 करोड़ रुपये हो गया। परंतु अब जून में यह आंकड़ा सुधरकर 90,000 करोड़ रुपये का स्तर पार कर चुका है।
काफी संभव है कि यह अर्थव्यवस्था का नया चलन हो। द इकनॉमिस्ट ने हाल ही में आश्चर्य जताया था कि क्या महामारी के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी क्षमता के 90 प्रतिशत तक सिमट जाएगी? उस लिहाज से देखा जाए तो सरकार की वित्तीय तंगी के बीच राजस्व के संकट का गहरा असर होने वाला है। वर्ष 2020-21 के पूरे वर्ष के राजकोषीय घाटा लक्ष्य का 60 फीसदी वर्ष के शुरुआती दो महीनों अप्रैल और मई में ही इस्तेमाल हो गया। प्रधानमंत्री का कहना है कि कई कल्याण उपाय मसलन खाद्यान्न वितरण आदि त्योहारी मौसम तक बरकरार रहेंगे।
सरकार का प्रयास है कि राहत उपायों और प्रोत्साहन के राजकोषीय प्रभाव को नियंत्रण में रखा जाए। परंतु राजस्व की कमी घाटे के आंकड़ों पर असर डालेगी और कई विश्लेषकों का मानना है कि हम लक्ष्य से दूर रह जाएंगे।
हालांकि बाहरी खाते के मामले में कुछ सुरक्षा नजर आ रही है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद पिछली तिमाही में पहली बार भारत चालू खाते के मामले में अधिशेष की स्थिति में रहा। यह शायद इस अवधि की अनिश्चित मांग को दर्शाता है क्योंकि इस बदलाव में सबसे अहम भूमिका वस्तु आयात में आई भारी गिरावट की रही। रुपये का भी अवमूल्यन हुआ और वह अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत के आसपास कारोबार कर रहा है। केंद्रीय बैंक ने आश्वस्त करने वाले स्तर का मुद्रा भंडार एकत्रित किया है। ऐसे में आंतरिक चुनौतियों के बीच बाह्य खाता सरकार को कुछ राहत प्रदान कर रहा है।
दमन का कानून
संपादकीय
दुनियाभर के विरोध को दरकिनार करते हुए चीन ने आखिरकार पूरी हठधर्मिता और ताकत के साथ हांगकांग में विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू कर दिया। जाहिर है, अब इस कानून की आड़ में चीन हांगकांग के नागरिकों का दमन और तेज करेगा और लोकतंत्र समर्थकों को सबक सिखाएगा। चीन की संसद ने मई के आखिरी हफ्ते में इस कानून को पास कर दिया था। उसके बाद तीस जून को चीन के शीर्ष विधायी निकाय नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैडिंग कमेटी ने भी इसे हरी झंडी दे दी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि यह संकेत तो पहले ही मिल चुके थे कि चीन किसी भी सूरत में हांगकांग को छोड़ने वाला नहीं है और वह हर हाल में इस कानून को लागू करके रहेगा। इस वक्त जब पूरी दुनिया कोविड-19 में उलझी पड़ी है, तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने हांगकांग पर शिकंजा कस दिया है। चीनी दमन के खिलाफ और लोकतंत्र की मांग को लेकर हांगकांग में समय-समय पर जिस तरह से बड़े प्रदर्शन होते रहे हैं, वे चीन के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले रहे हैं। हांगकांग में पिछले साल छह महीने से ज्यादा समय तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमे रहे थे, संसद का घेराव किया था और चीनी प्रतिष्ठानों पर हमले किए थे। हांगकांग के नागरिकों का यह जज्बा इस बात का प्रमाण है कि वे चीन के सामने आसानी से झुकने वाले नहीं हैं।
सवाल है अब क्या होगा? क्या अब हांगकांग के नागरिक चीन के खिलाफ पहले से और तेज मुहिम छेड़ेंगे? हांगकांग की नेता कैरी लैम ने चीन के इस कठोर कानून का जिस पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए इसे लागू किया है, उससे तो लग रहा है कि चीन विरोधियों से अब और सख्ती से निपटेगा। अब चीन के खिलाफ एक शब्द भी बोलना, उसके राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना राष्ट्र विरोधी गतिविधि माना जाएगा। इस कानून के लागू हो जाने के बाद अपराधियों को चीन के हवाले करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे यह अनुमानसहज ही लगाया जा सकता है कि जिन राजनीतिक विरोधियों और लोकतंत्र समर्थकों को सरकार गिरफ्तार करेगी, उन्हें ‘अपराधी’ की श्रेणी में डाल कर चीन को सौंप दिया जाएगा और फिर वहां उनके साथ क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में अब वे लोग भी अपराधी माने जाएंगे जो पिछले साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों पर हमले करने, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हांगकांग के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को बंद करने जैसी घटनाओं में शामिल थे। इस कानून के लागू होने के बाद हांगकांग में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि आने वाले दिनों में यह आग बुझने वाली नहीं है। हालांकि इस कानून में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके तहत किसी को भी पकड़ना पुलिस और सुरक्षा तंत्र के लिए अब बहुत आसान हो गया है। चीन अब तक जिस तरह से ताइवान, शिनजियांग और तिब्बत में आजादी की मांग करने वालों को कुचलता आया है, वही हांगकांग में होगा। हालांकि ब्रिटेन ने 1997 में जब हांगकांग को चीन को सौंपाथा, तब चीन ने हांगकांग में लोकतंत्र की स्थापना का भरोसा दिया था। क्या तानाशाही प्रकृति वाला राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करके चीन अपने उस भरोसे को पूरा कर रहा है ?
Date:02-07-20
साइबर हमलों का संकट
अभिषेक कुमार सिंह
यह बात तकरीबन इंटरनेट के प्रचार-प्रसार की शुरुआत से कही-सुनी जाती रही है कि जल्द ही इसके कुछ नकारात्मक पहलू पूरी दुनिया को हैरान-परेशान करने की स्थिति में होंगे। इनमें बैंकिंग धोखाधड़ी, कंप्यूटरीकृत व्यवस्थाओं को ठप करने की कोशिशें और कंप्यूटर वायरस के जरिए फिरौती वसूलने के प्रयास जैसी समस्याएं शामिल हैं। साइबर युद्ध भी इसी का व्यापक रूप है। तात्कालिक संदर्भ में देखें तो इस वक्त चीन ने एक तरह से भारत के खिलाफ साइबर युद्ध भी छेड़ रखा है। लद्दाख में गलवान घाटी में जब उसे बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, तो उसने इंटरनेट के जरिए साइबर हमलों के रूप में एक परोक्ष युद्ध छेड़ दिया। ऐसी खबरें आई हैं कि गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के पांच दिन बाद ही चीनी हैकरों ने भारत में चालीस हजार से ज्यादा साइबर हमले किए। इनमें भारत की महत्त्वपूर्ण सरकारी वेबसाइटों के साथ-साथ आम जनता से जुड़ी सेवाओं के इंटरनेट प्रबंधों पर चोट पहुंचाई गई। चीन की यह चुनौती इसलिए ज्यादा गंभीर है, क्योंकि उसके पास ऐसी जंग के लिए बाकायदा एक साइबर सेना है, जबकि हमारे पास साइबर सेना तो दूर, कायदे के प्रबंध भी नहीं हैं जो ऐसी हालत में हमलावरों के मुकाबले में मदद दे सकें।
चीन हमारे देश पर साइबर हमला कर सकता है, इसका एक अंदाजा हाल में आस्ट्रेलिया पर उसके साइबर हमलों से लग गया था। वैसे तो आस्ट्रेलिया ने इसके पीछे किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन चीन के मंसूबों और उसकी खुफिया साइबर आर्मी की हरकतों के इतिहास को देखते हुए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इसे चीन ने ही अंजाम दिया था। ऐसा ही गलवान घाटी में चीन के साथ तनातनी के मद्देनजर भारत के सूचना, बैंकिंग और ढांचागत क्षेत्र की कंपनियों पर हुए साइबर हमलों में दिखा। इन हमलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया, जिनमें पहला था सिस्टम सर्विस प्रोवाइडरों को ठप करना यानी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। दूसरा रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैकिंग अटैक्स और तीसरे की प्रकृति फिशिंग अटैक्स यानी जालसाजी के रूप में थी। हालांकि भारत सरकार ने भी इस मामले में चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के साइबर विभाग ने साफ तौर पर कहा कि गहन विश्लेषण और जांच के बाद यह पाया गया है कि ये सभी हमले चीन से किए गए थे और इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था। महाराष्ट्र की साइबर खुफिया इकाई ने यह भी बताया कि हैकिंग के रूप में ये सभी साइबर हमले दक्षिण-पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू इलाके से किए गए थे।
अब यह कोई छिपी बात नहीं रह गई है कि छह महीने पहले कोरोना विषाणु की उत्पत्ति के रूप में जैविक आक्रमण करने वाले चीन ने अब साइबर युद्ध छेड़ दिया है। पूरी दुनिया चीन के वर्चस्ववादी इरादों से परिचित है। ऐसे में यह आशंका निराधार नहीं है कि आस्ट्रेलिया के बाद भारत पर हुए साइबर हमलों में चीन का ही हाथ हो। उल्लेखनीय है कि चीन ने इस तरह के हमलों के लिए पांच साल पहले 2015 में ही एक साइबर सेना का गठन कर लिया था। हालांकि चीन इसे एक गैरसरकारी एजेंसी बताता है, लेकिन सच यह है कि चेंगदू में मौजूद हैकरों की फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलआई) की यूनिट-61398 के ही सदस्य हैं और इनका काम दिन-रात अपनी सरकार के आर्थिक और कूटनीतिक हितों के पोषण के लिए दुनिया भर में साइबर हमले करना है। वैसे तो चीन ने इस साइबर आर्मी का गठन दुनिया भर से होने वाले साइबर हमलों से देश के सरकारी और प्रमुख निजी संगठनों के कंप्यूटर नेटवर्कों की सुरक्षा के उद्देश्य से किया है, पर माना जाता है कि इस बारे में चीन ने पहले धावा कर अपने शत्रुओं को परास्त करने की नीति अपना रखी है। चीन की तरह ही रूस, यूक्रेन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान के हैकर भी घात लगा कर दुनिया के किसी भी हिस्से में साइबर हमला करने की फिराक में रहते हैं।
साइबर हमले कर किसी देश के सरकारी तंत्र को ठप करना ही इस जंग का एकमात्र मकसद नहीं है। इसमें कंप्यूटरों और स्मार्टफोन में वायरस की घुसपैठ करवाते हुए बैंक खातों से रकम उड़ा लेना, एटीएम हैक करके पैसे निकाल लेना या कंप्यूटर सिस्टम ठप करके उन्हें चालू हालत में वापस लाने के लिए फिरौती मांगना आदि भी शामिल है। अतीत में ऐसा कई बैंकों के लाखों उपभोक्ताओं के साथ हो चुका है, जब उनके एटीएम कार्ड की क्लोनिंग या बैंक खातों में घुसपैठ कर रकम उड़ा ली गई। ऐसा बैंकिंग सुरक्षा प्रणाली में किसी अवांछित प्रोग्राम (मालवेयर) की घुसपैठ के कारण होता है, जिसके पीछे एक हैकर या हैकरों का समूह होता है। आइटी में अग्रणी माने जाने वाले देश भारत में इस तरह की घटनाएं आश्चर्यजनक हैं, पर देखने में आ रहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैकर इस तरह के कारनामों को आसानी से अंजाम दे रहे हैं।
इस मामले का एक पक्ष यह है कि कुछ तकनीकी बाध्यताओं की वजह से देश से बाहर चल रही गतिविधियों पर निगरानी रखना संभव नहीं है। इंटरनेट की सेवाएं देने वाले ज्यादातर सेवा प्रदाताओं के सर्वर विदेशों में स्थित हैं, जिससे उन जानकारियों की निगरानी रखना और उन्हें छान कर अलग कर पाना मुमकिन नहीं है, जो हमारे लिए खतरा हैं। इसी का फायदा विदेश में बैठे हैकर या साइबर सेना के सदस्य उठाने में कामयाब हो जाते हैं। विदेशों में स्थित प्रॉक्सी इंटरनेट सर्वर और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआइपी) जैसी तकनीकों की निगरानी के अभाव की वजह से वीओआइपी की पहचान करना और किसी इंटरनेट प्रयोगकर्ता के सही पते-ठिकाने की जानकारी लेना काफी मुश्किल काम है।
एक समस्या यह भी है कि दुनिया में कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय तंत्र नहीं बना है जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अपने पास मौजूद सूचनाएं किसी देश की सरकार के साथ साझा करने को मजबूर कर सके। यह भी साफ नहीं है कि यदि सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता के साथ कोई समस्या या विवाद उत्पन्न होगा, तो उसकी सुनवाई कहां होगी, कहां उसका न्यायिक क्षेत्राधिकार माना जाएगा। चूंकि आभासी हमलावरों का कोई चेहरा नहीं होता, लिहाजा उनका पता लगा पाना मुश्किल होता है। ये चाहे किसी संगठन का हिस्सा हों या अकेले व्यक्ति हों, दुनिया के किसी भी कोने से हमला कर सकते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने स्मार्टफोन व कंप्यूटरों से संचालित होने वाले इंटरनेट के जरिए होने वाली आपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए एक विषेष कार्यबल बनाया है। इसमें खुफिया ब्यूरो और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) के तकनीकी जानकार शामिल हैं जो देश के बाहर से चलाई जा रही सोशल साइटों, माइक्रो ब्लॉगिंग साइटों और मल्टी प्लेटफार्म कंटेंट शेयरिंग साइटों की निगरानी करते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व यूपीए सरकार के समय 2 जुलाई 2013 को एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की गई थी, जिसमें देश के साइबर सुरक्षा ढांचे की रक्षा के लिए प्रमुख रणनीतियों को रेखांकित किया गया था। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति में यह प्रस्ताव भी था कि ट्विटर जैसी विदेशी वेबसाइटें किसी भी भारतीय उपभोक्ता से संबंधित सूचनाओं का रखरखाव भारत स्थित सर्वरों से ही कर पाएं, अन्यथा नहीं। इस व्यवस्था को अनिवार्य बनाने की योजना थी। साफ है कि सरकार बदलने के दौर में इन योजनाओं पर काम नहीं हुआ, अन्यथा साइबर हमलों की रोकथाम के मामले में आज हम इतने लाचार न होते।
छल मंजूर नहीं
संपादकीय
लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच जो समस्या खड़ी हुई है, उसके फौरी निदान की कोशिशें जारी हैं, मगर इससे इतर भी कई मोर्चे हैं, जिन पर दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ सकती हैं। डिजिटल क्षेत्र में 59 चीनी एप को प्रतिबंधित करके नई दिल्ली ने बीजिंग को यह साफ कर दिया है कि अब वह उससे बहुत सदाशयता की उम्मीद न रखे। इस बीच एक खबर यह आ रही है कि चीनी कंपनियां तीसरी पार्टी के जरिए भारतीय बाजार में अपना निवेश और उत्पादों का प्रवाह बढ़ाने में जुटी हैं। और इसके लिए वे सिंगापुर व हांगकांग जैसे देशों के व्यापारिक-मार्ग का इस्तेमाल कर रही हैं। जाहिर है, इन देशों के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता है और इसके अलावा भी अनेक द्विपक्षीय करार हैं। यदि ऐसा है, तो यह न सिर्फ अवैध कारोबार है, बल्कि यह हमारे घरेलू उद्योगों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली धूर्तता है।
फेडरेशन ऑफ इंंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स के आंकडे़ भी इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं। इसके मुताबिक, पिछले साल चीन के साथ अपने व्यापार घाटे को भारत ने जितना पाटा था, लगभग उतना ही हांगकांग के साथ उसका व्यापार घाटा बढ़ गया। यानी भारत का सारा लाभ शून्य हो गया। सिंगापुर के मामले में भी आंकडे़ ऐसे ही इशारे कर रहे हैं। उम्मीद है, वाणिज्य मंत्रालय नई पृष्ठभूमि में इसका संज्ञान लेगा और सरकार समुचित कार्रवाई करेगी। यह कोई ढकी-छिपी बात नहीं है कि पिछले कई वर्षों से दुनिया के बड़े बाजारों पर कब्जा करने के लिए चीन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। एशिया और अफ्रीका के छोटे-छोटे देशों को बड़े कर्ज देकर या तरह-तरह की परियोजनाओं में निवेश के जरिए वह पहले ही अपना आर्थिक उपनिवेश बना चुका है, पर बडे़ बाजारों में उसकी दाल नहीं गल रही। अमेरिका ने ‘टैरिफ-वॉर’ छेड़कर उसे काफी हद तक झुकने को बाध्य भी किया है। ऐसे में, भारतीय बाजार में यदि चीन चोर दरवाजे से घुसने में कामयाब हुआ, तो हमारे घरेलू उद्योग-धंधों को वह काफी आघात पहुंचा सकता है। खासकर लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए उसके उत्पादों का सामना करना असंभव हो जाएगा। बडे़ पैमाने पर रोजगार पैदा करने की चुनौती झेल रहा देश इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं है।
अंतरराष्ट्रीय राजनय के अपने तकाजे होते हैं। हम कई बार मित्र देश के साथ भी कुछ मसलों पर इत्तफाक नहीं रखते और अपनी अलग राह चुनते हैं। चीन पड़ोसी है, मित्र देश नहीं। वह हमारे लिए लगातार चुनौतियां खड़ी कर रहा है। न सिर्फ वैश्विक मंचों पर, बल्कि प्रकारांतर से करीबी पड़ोसियों के मामले में भी। अब हमारे आर्थिक हितों को चोर दरवाजे से नुकसान पहुंचाने की बातें आ रही हैं। इसलिए वक्त आ गया है कि उससे जुड़े तमाम मोर्चों पर पैनी निगाह रखने और त्वरित फैसले में समर्थ एक मुकम्मल विंग का गठन किया जाए। भौगोलिक सीमाओं के अलावा डिजिटल दुनिया व अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भी बेकाबू हो रही चीनी महत्वाकांक्षाओं को लगाम लगाने का यही सबसे मुफीद वक्त है। चीन के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने की कवायदों को गति देने के अलावा हमें उन छिद्रों को भी बंद करने की जरूरत है, जिधर से हमारे हितों को हानि पहुंच रही है। बीजिंग को समझना ही होगा कि भारत अब उसके किसी छल का शिकार नहीं बन सकता।
Date:02-07-20
हम अब लकीर के फकीर नहीं
गौतम बम्बावाले, चीन में नियुक्त रहे भारतीय राजदूत
पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों में हुए ताजा संघर्ष और पहले के तनावों में अंतर यह है कि इस बार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), यानी चीन की फौज पूरी तैयारी के साथ आई है। पीएलए की कई डिवीजन नजदीकी इलाकों में तैनात हैं, साथ ही भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में भी एक-दूसरे के करीब बड़ी संख्या में फौजी डटे हुए हैं। भारतीय सेना ने भी इलाके में और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के आसपास समान तैयारी कर रखी है। जिस तरह से यहां सैनिकों का भारी जमावड़ा किया गया है और असलहा व तोप मंगवाए जाने की खबरें हैं, उसे देखकर स्पष्ट है कि पीएलए ने पूरी तैयारी और योजना के साथ इस खूनी संघर्ष को अंजाम दिया है। इसका मकसद चीनी सैनिकों का उस सीमा-रेखा की तरफ बढ़कर जमीन हथियाना है, जिसे वे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं।
ऐसा करके चीन दरअसल, भारत के साथ किसी भी तरह की द्विपक्षीय बातचीत के बिना वास्तविक नियंत्रण रेखा का एकतरफा निर्धारण का प्रयास कर रहा है। इससे वह अपनी सीमा तय कर सकेगा और उस पर नियंत्रण की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। मगर भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को रोक दिया है और भारतीय क्षेत्र की अखंडता बनाए रखने के लिए मुस्तैद हो गई है। नतीजतन, इस संघर्ष से पीएलए को जो तमगा हासिल हुआ, वह यह कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए पिछले 25 वर्षों में मजबूत किए गए तमाम सिद्धांतों, मानदंडों व मानक-प्रक्रियाओं का उसने उल्लंघन कर दिया। उसने यह साबित कर दिया है कि खुद उसकी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों के प्रति उसका क्या नजरिया है?
कूटनीतिक रूप से भारत और बाकी दुनिया को चीन यह संकेत दे रहा है कि वह एशिया की सबसे बड़ी शक्ति है और अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे वह दक्षिण चीन सागर में हो या भारत-चीन सीमा पर। वह चाहता है कि भारत यह समझे और स्वीकार करे कि चीन की समग्र राष्ट्रीय ताकत उससे कहीं अधिक है और नई दिल्ली को एशिया में उसकी सर्वोच्चता मान लेनी चाहिए, लिहाजा उसे पीछे हट जाना चाहिए। उसके मुताबिक, भारत को यह भी समझ लेना चाहिए कि 21वीं सदी एशिया की नहीं, बल्कि चीन की है।
मगर पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई से चीन को यह संदेश साफ-साफ मिल गया है कि भारत उसके आधिपत्य को स्वीकार नहीं करता और उसकी उकसाने वाली कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेगा। नई दिल्ली अपनी स्थिति से कतई समझौता नहीं करेगी। हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने 15 जून की रात गलवान घाटी में ठीक यही किया। यहां पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बाकी दुनिया साफ-साफ देख रही है। यहां पर चीन ने चुनौती दी है, जिसको भारत ने स्वीकार किया है।
फौज भेजने का सीधा संकेत है कि हम चीन का मुकाबला करने और भारत सहित अन्य राष्ट्रों पर धौंस जमाने के उसके आक्रामक तरीकों का विरोध करने के लिए तैयार हैं। भारत और चीन का रिश्ता अब पहले की तरह आगे नहीं बढ़ सकता। पुरानी लकीर अब व्यवहार में नहीं लाई जा सकती है। क्यों? अगर भारत सरकार को ऐसा ही करना होता, तो वह अपनी सैन्य कार्रवाई का खंडन कर रही होती। इसीलिए भारत को नीतिगत फैसलों के माध्यम से अपने सैन्य संदेश को मजबूत करने और दोहराने की जरूरत है, जो आगे चलकर इस राष्ट्रीय सहमति को स्पष्ट करेगा कि हमें चीन का बड़े भाई जैसा रवैया पसंद नहीं है। इसी वजह से भारत को ऐसे संकेत देने होंगे कि यदि सीमा पर शांति नहीं होती है, तो चीन के साथ सामरिक के अलावा अन्य रिश्ते भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। इस संदेश को स्पष्ट तौर पर दिखाने के लिए हमें अपनी चीन-नीति का फिर से मूल्यांकन करना होगा।
इसी दिशा में हमारा पहला कदम था 59 चीनी एप पर पाबंदी। भारत ने तो सिर्फ शुरुआत की है। देश में 5-जी तकनीक के परीक्षण और उसे लागू करने की प्रक्रिया से चीन की कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंधित करना नई दिल्ली की इस सोच को और मजबूत करेगा।
चीन की कार्रवाइयों का एक जवाब यह भी हो सकता है कि भारत अपने रिश्ते अमेरिका, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और संभवत: इंडोनेशिया जैसे लोकतंत्रों के साथ मजबूत बनाए। भारत को ताइवान के साथ भी अब अपने संबंधों को विस्तार देना चाहिए। दिल्ली अपनी चीन-नीति संयत होकर तैयार करे। बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया जाहिर करने की कतई जरूरत नहीं है। अपने तमाम विकल्पों पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। मगर हां, इसकी समय-सीमा तय होनी चाहिए। नई नीति इसी साल लागू हो जानी चाहिए।
विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में भारत की नई चीन-नीति खुद को कुछ दर्द दिए बिना तैयार नहीं की जा सकती है। हालांकि, जब हमने यह तय कर लिया है कि चीन को सख्त संदेश देने की जरूरत है, तो हमें कष्ट सहने के लिए भी तैयार रहना होगा। भारतीय सैनिकों ने ऐसा ही सीमाओं पर किया है, और अब आम भारतीयों के लिए यह दिखाने का वक्त आ गया है कि वे भी ऐसा करने के लिए तैयार हैं। यह कष्ट कई रूपों में मिल सकता है- कुछ उत्पादों की उपभोक्ता कीमतें बढ़ सकती हैं, कुछ कंपनियों के मुनाफे घट सकते हैं, तो कुछ कारोबारियों के राजस्व में कमी आ सकती है। अगर हम खुद के मजबूत व एकजुट होने का संदेश देना चाहते हैं, जिसे चीन ने समझने में गलती की है, तो हमें इस तरह के दर्द सहने ही होंगे। भारत को अपना यह चरित्र पूरी मजबूती से चीन के सामने रखना ही होगा कि हम लकीर के फकीर नहीं हैं।