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Date: 02-06-25

Big Cat Challenges

Tiger conservation has been a great success, but not without a fight. More needs to be done

TOI Editorials

As humans place evermore pressure on land, the snappy ‘tiger or tribal?’ quip is no longer a wisecrack. Instead, it captures the strain between conservationists and tribal rights activists – a rather hopeless approach to both tiger conservation and efforts to ensure tribes exercise their forest rights. It cannot, must not, be one or the other. Man-animal conflicts are increasing as human habitation expands into dense jungles and ever high mountainsides, as roads swallow up forests, and extreme weather makes forests water scarce. Add to t hat high-tech po aching – 100 tigers killed in three years per a recent Indian Express investigation – and it’s easy to see why despite India’s brilliant tiger conservation efforts of 50 year s, challenges to protect the big cat remain just as tough.

Indi a’s tiger mission has achieved much – but not without a fight. Not one step has been smooth or easy. Multiple groups and officials at multiple levels strode shoulder to shoulder to stop policy reversals, ensure environment assessments aren’t junked, counter pressures from politically influential tourism circuit. They pushed back against projects that have included oil pipelines and rail tracks inside reserves, taken govts to court, and fought hard to include local communities in critical conservation. Such commitment ensured India added its 58th tiger reserve in March. Reserves now stretch over 80k sq km across 18 tiger-range states, home to an estimated 3,682 wild tiger population. Just eight of these have over 100 tigers – far few er than carrying capacity even given habitats have shrunk by over 25% over the last decade. Tiger numbers are ever threatened – poachers within tribal groups find it a lucrative livelihood option. The core issues get muddled and lost when reduced to a ‘tiger or tribal’ axis. Fighting wildlife crime is among the most critical aspects today. Coordination between states, liberal funding, intensive training of dedicated field staff are essential to keep the tiger burning bright.

Date: 02-06-25

Progressive Judges, Progressive Judiciary

ET Editorials

We talk about patriarchy and misogyny in this country in almost abstract terms. But there are flashes where we are made privy to where the source of such a blight is: patriarchs and misogynists — in other words, individuals. It becomes far worse when such individuals are in positions of power. As is Supreme Court Justices B V Nagarathna and Satish Chandra Sharma. Last week, by their account, a 40-year-old woman is not a victim of rape because ‘she is no baby’, and because she ‘travelled voluntarily’ with the man accused of the alleged rape. Almost incidentally, the 23-year-old accused ‘social media influencer’ was given interim bail. The way sexual violence has been minimised by those entrusted with the law in this case is staggering.

In doing so, the justices ignored charges of rape, blackmail, exploitation and extortion that the police had found credible enough to act in the first place. Much like temples, courts — with the Supreme Court as its apogee — are where people seek redressal of wrongs and protection of rights. In that sense, they not only deliver law but also provide a moral compass for society to use as direction. For judges to frame and utter regressive notions in the context of sexual abuse like ‘a single hand can’t clap’ is not just preposterous but scandalous.

Indian courts need progressive, sensitive judges. Judges at all levels must be mindful of the impact their rulings can have beyond the courtroom. The language they use and the principles they uphold send powerful signals to society, shaping public attitudes and trust in justice. Careless or regressive judgments risk undermining progress and damaging the moral authority courts must maintain to guide a modern, inclusive society.

Date: 02-06-25

Wrong call

Assam government’s decision to arm civilians goes against law enforcement

Editorial

The decision by the Bharatiya Janata Party- led Assam government to issue arms li- cences to “eligible” indigenous commun- ities in remote and vulnerable areas in the State is fraught with danger. The State government seems to suggest that indigenous communities living in the border areas abutting Bangladesh are vulnerable and that armed licences would be a deterrent and improve their personal safety and confidence. Chief Minister Himanta Biswa Sarma has also insisted that these grants would not be for people near inter-State borders in Assam. But these caveats still do not take away from the fact that arming specific civilian groups is liable to be rampantly misused for acts such as vigilantism and inter-community rivalry, as the lines bet- ween law enforcement which carries legal authority and has a monopoly over armed instru- ments and private citizens are blurred. In a State that has been beset with insurgent violence and where the threat from groups such as the UL- FA (Independent) remains, introducing more arms into civilian hands risks propagating further violence and arms proliferation rather than en- suring enhanced security. Instead of arming civi- lians, ostensibly for self-defence – a move akin to abdicating its core responsibility – the State go- vernment has the clear alternative of enhancing its own law enforcement and security presence in these “vulnerable areas”.

It is well understood that in modern states, the monopoly over instruments of violence will re- main with the government and its law enforce- ment agencies. In India, arms licences are issued in a restricted manner as a delegated and a limit- ed right to self-preservation to select individuals through a stringent licensing process under the Arms Act, 1959 and the Arms Rules, 2016. These rules under the law preclude the provision of such licences to larger, identified groups- where identification itself could be fraught with the risk of conflicts – as they not only present administra- tive challenges but also make it difficult for the government to license, monitor and recover fi. rearms as the law requires it to. Arming civilian groups, even with an intention to do so with some stringent implementation, runs the risks of having these weapons entering grey markets and falling into the wrong hands, besides designating those groups with an authority that could back- fire on the state. This was evident when security forces in Chhattisgarh arming civilian groups for protection against the Maoist threat – in the Sal- wa Judum campaign in the late 2000s – led to severe human rights violations and lawlessness, before the Supreme Court of India intervened to deem the policy to be illegal. Considering these problems, Assam must reverse its decision.

Date: 02-06-25

The university under attack, universities underminded

Arun Kumar, [ is a retired professor of Economics from Jawaharlal Nehru University (JNU).

Universities are facing an unprecedented challenge. While in India the challenge has been growing over the last three decades, in the United States, it has erupted since President Donald Trump took office in January 2025. The challenge has been growing elsewhere too as society’s expectations from universities are changing.

The Trump administration is freezing $3.2 billion of Harvard University’s grants and contracts. There is a move to revoke Harvard’s tax-exempt status which will cost it a few hundred million dollars. Harvard’s President Alan M. Garber has said that political disagreements could pose an existential threat to educational institutions. Because a cut in funds is being used to coerce universities to change their policies regarding student admissions, protests on campus, faculty recruitment, and diversity, equity, and inclusion (DEI) programmes.

In India, the control of institutions of higher learning has increasingly slipped out of the hands of academics to the bureaucracies in the Ministries of Education and the University Grants Commission over the last 40 years. Academics in India are facing growing challenges related to teaching and research. The institutions they work in do not come to their defence, as seen in a recent case of a prestigious private university. All this represents a shift in the fine balance in the societal role of institutions of higher learning. The U.S. system was a model to emulate and even that is being dismantled.

The inherent tension

There is an inherent tension in the social role of universities. On one side they are required to generate socially relevant knowledge to meet the evolving challenges society faces while on the other, they are expected to reproduce the existing societal structures.

To fulfil their creative role, academia requires autonomy. The heart and soul of creativity is what makes societies dynamic. Unfortunately, rulers while paying lip service to this are hollowing it out in practice.

Autonomy enables academics to take a long-term view of emerging social challenges, even anticipating them. Given the accelerating pace of change, by the time society becomes aware of the change, it becomes too late to tackle it. For instance, developments in Artificial Intelligence and social media are leading to challenges for employment, the issue of fake news and the nature of war.

Autonomy enables current orthodoxy to be challenged and facilitates the generation of new knowledge. Without Galileo challenging the Church our understanding of the universe would not have advanced. Further, dynamism comes when academics who are aware of their own assumptions question them.

Academics are a product of a time-consuming process. We do not know how to produce a Mahalanobis. He emerged out of an environment of freedom of thought that a university provides. In a shotgun approach, the system produces original thinkers who change the course of their discipline and give society new leads. The wider the catchment area, the higher the chance of producing excellence.

Autonomy is needed all the way down the line. Universities need autonomy from vested interests to shield individual academics who generate new knowledge. Autonomy is not just for a vice chancellor or a director of an institute but it must be embedded in the structure of the institutions to enable the autonomy of functioning to individual academics.

Autonomy enables academics to develop their own view of their discipline which guides their research and teaching and which helps them resist orthodoxy and imposition so that originality flowers. Challenging orthodoxy ought to be the second nature of academics which includes their own institutions. While that slows down decision making in institutions, it results in more robust decisions. Authorities running these institutions have to accept this and function democratically. Dissent is essential and not a malaise to be eliminated. A bureaucrat or a bureaucratised academic would not understand this and that is why such people are most often not suited to head a university.

Challenging orthodoxy produces the tension between ‘what universities ought to be’ and ‘what rulers expect’ of them. Heads of institutions of higher learning have to negotiate this tension and academics are better suited for it than those with bureaucratised mindset.

Cultivating dissent makes universities anti-establishment while the rulers expect them to promote their agenda and reproduce the existing social relations. A feudal system would not like the birthright of the rulers to be challenged and a capitalist system would want docile labour rather than aware workers who challenge the notion of ‘dollar vote’ that undermines democracy.

Autonomy as impediment?

The anti-establishment character is anathema to regimes with a narrow agenda and lacking in confidence. They limit autonomy to help push their agenda. They neither need new ideas nor value them, thereby downgrading the role of universities and their social status. This forces academics to become status quoist.

Both rapid technical change and marketisation create a mist of the future resulting in short termism and a stultified view of society’s future and the past. Complex ideas are neither understood nor valued and are turned into a caricature. An ahistorical view of society is propagated to fit the agenda of the rulers. Existing divides among people are exploited to
further a narrow agenda and propagate conservatism by caricaturing an increasingly complex society.

“Democratization’ via the Internet is helping the process by propagating instant ideas and opinions so that the imaginary is perceived to be the reality. This helps the rulers push their agenda.

The U.S. and China have operated with a long-term agenda which has enabled them to dominate the fast globalising world which is witnessing a rapid evolution of technology and ideas. For this, the U.S. created a huge system of independent universities and research institutes and attracted talent from all over the world. This is now being undermined by the attack on U.S. universities and their faculty.

Funding and autonomy

Columbia buckled under pressure but Harvard has stood firm and challenged the government in court. It has received support from academics and over 150 universities. But why are private universities with big endowments dependent on government funding?

Education and research are expensive. The faculty of universities need funds for projects across the board-in science and technology, social science and art and culture. Science and technology is crucial for development. But so is the social environment in which it flourishes. Creativity is multi-dimensional and requires a holistic view of research.

Funds for higher education ought to be free of strings to preserve autonomy. Private sector funding tends to be largely linked to the profit motive and affords limited autonomy. The burden then falls on public funding. This has been the case not only in India but also in the U.S. Only a liberal ruling regime can consider providing untied funds.

In India, since the private sector spends little on research, public funding is crucial. Post 1991, public funding in India declined in per capita terms and starved institutions of higher education. This has enabled the state to not only curb autonomy but also push its agenda by appointing people of its own proclivity as the heads of these institutions and also allowing them limited autonomy.

The key role of institutions of higher learning is to generate socially relevant knowledge. This requires autonomy to challenge orthodoxy, which makes them appear to be anti-establishment. This is the social tension in their role as reproducers of societal structures and generators of new knowledge. Creeping short termism has led to a simplistic understanding of society and growing conservatism. Often the imaginary masquerades as new knowledge. All this undermines the value of universities in society and they get hollowed out while retaining the façade and none is left to defend their autonomy. This is what Harvard’s Dr. Garber pointed to.

Date: 02-06-25

राष्ट्रीय सुरक्षा के नए मानक

तिलक देवाशेर, ( लेखक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रहे हैं )

भारत के लिए पहलगाम के नृशंस आतंकी हमले का संदेश एकदम स्पष्ट था। वह यह कि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबक भूल गया है। वह भुला बैठा कि भारत आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसा करने वालों को उसकी कीमत चुकानी होगी। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एलान भी किया था कि आतंकियों और उनके आकाओं के लिए इसके परिणाम उनकी कल्पनाओं से भी परे होंगे।

भारत ने पहले गैर-सामरिक मोर्चे पर तत्परता दिखाए हुए तमाम समीकरण बदले। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में त्वरित कदम उठाए गए। इसमें सबसे प्रमुख सिंधु जल समझौते को स्थगित करना था। चूंकि पाकिस्तान सिंचाई संबंधी आवश्यकता के लिए एक बड़ी हद तक सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है, इसलिए भारत के फैसले से उसे बड़ा झटका लगना स्वाभाविक था। पाकिस्तान की कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के लिए इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

भारत की ऐसी जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में खलबली मची। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन भी बाद में उससे मुकर गया। पाकिस्तान ने इसे भारत का अंदरूनी मामला बताते हुए तटस्थ जांचकर्ताओं से इसकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग भी की। पाकिस्तान की ये दलीलें बिल्कुल खोखली थीं। आखिर जिन पर्यटकों के जरिये कश्मीरियों की रोजी-रोटी चलती हो, वे उनको ही क्यों निशाना बनाएंगे। स्पष्ट रूप से यह एक सोची-समझी आतंकी साजिश थी। इसका मकसद सांप्रदायिक तनाव को भड़काना और कश्मीर में फल-फूल रहे पर्यटन को नुकसान पहुंचाना था। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अथक प्रयासों से आ रही शांति एवं समृद्धि के दम पर हालात सामान्य होते जा रहे थे। उसे आतंकी छिन्न-भिन्न करना चाहते थे।

पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार की स्वीकारोक्ति ही उनकी मंशा बताने के लिए काफी है। डार ने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान ने पहलगाम हमले को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव के मसौदे के तेवर ढीले कराने के प्रयास किए। इस मूल प्रस्ताव में हमले की जिम्मेदारी लेने वाले रेजिस्टेंस फोर्स की लानत-मलानत की गई थी। उसे स्थानीय लोगों का ‘फोरम’ बताते हुए पाकिस्तान ने उसे आतंकी समूह के रूप में सूचीबद्ध करने का विरोध किया।

अगर यह यह वास्तव में कोई भारतीय फोरम है जिसका पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से कोई लेनादेना नहीं तो फिर पाकिस्तान ने इस हद तक जाकर उसका संदर्भ क्यों हटवाया? पाकिस्तान इसका जवाब देने में सक्षम नहीं। पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तानी मंत्रियों के बयान यही रेखांकित करते रहे कि कैसे इस देश में दशकों से आतंकी ढांचा फलता-फूलता रहा।

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 25 मई को स्काई न्यूज पर साक्षात्कार में आतंकी ढांचे से जुड़े सवाल के जवाब में कहा, ‘हम तीन दशकों से अमेरिका और ब्रिटेन के लिए यह गंदा काम (आतंक को पालना-पोसना) करते आए हैं।’ पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी आतंकी ढांचे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान का एक अतीत रहा है। जबकि वास्तविकता यही है कि आतंक पाकिस्तान का अतीत ही नहीं, बल्कि वर्तमान भी है। यह उसकी मौजूदा नीति है।

भारत यह भलीभांति समझने लगा है। पहलगाम की प्रतिक्रिया में गैर-सामरिक मोर्चे पर कदम उठाने के बाद भारत ने सात मई को आपरेशन सिंदूर के जरिये पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इनमें बहावलपुर स्थित जैश और मुरीदके स्थित लश्कर के मुख्यालय भी शामिल थे। ये दोनों जगहें पाकिस्तानी पंजाब में हैं। अपनी कार्रवाई में भारत ने नागरिक या सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, लेकिन आतंकी ढांचे पर सटीक एवं प्रभावी प्रहार किया। अपनी विश्वसनीयता के लिए भारत ने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए कि यह कोई खुफिया अभियान न होकर एकदम खुली चेतावनी थी।

इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के सैन्य एवं नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए। उसे लगा कि भारत परमाणु घुड़की के फेर में आ जाएगा, लेकिन भारत ने ऐसी कोई परवाह नहीं की। भारत की जवाबी कार्रवाई ऐसी रही जो पाकिस्तान को भुलाए नहीं भूलेगी। उस पर ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं। लाहौर और सियालकोट के एयर डिफेंस ध्वस्त कर दिए गए। 11 पाकिस्तानी एयरफील्ड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। इनमें रावलपिंडी स्थित सामरिक महत्व वाला नूर खान बेस, सरगोधा में मुशाफ बेस और जैकबाबाद में शाहबाज बेस प्रमुख हैं। पाकिस्तान यहां अपनी शान मानने वाला एफ-16 विमानों का बेड़ा और परमाणु जखीरा तैनात किए हुए है। भारी दबाव के चलते पाकिस्तान ने 10 मई को भारत से संपर्क कर शांति की गुहार लगाई। यह एक तरह का आत्मसमर्पण ही था। सैन्य संचालन महानिदेशक स्तर पर हुई वार्ता के बाद हमले रोकने पर सहमति बनी।

कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब भारत विजयी स्थिति में आगे बढ़ रहा था तब उसने शांति की पहल क्यों स्वीकार की? इसका जवाब एकदम सरल है कि भारत ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। भारत ने आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया और जब पाकिस्तान ने नागरिकों को निशाना बनाया तब भी भारतीय प्रतिक्रिया संयमित एवं उचित दायरे में रही। पाकिस्तानी दुष्प्रचार की पोल खोलने के लिए खुद प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस गए। वह जिस सी-130जे सुपर हरक्युलिस से उतरे वही पाकिस्तान के दावों को झुठलाने के लिए बहुत था। उसके बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि आपरेशन सिंदूर ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में एक न्यू-नार्मल सिद्धांत को स्थापित करने का काम किया।

अब कोई भी आतंकी हमला युद्ध की चुनौती के रूप में लिया जाएगा और उसकी कड़ी प्रतिक्रिया होगी। भारत किसी परमाणु ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होगा। आतंकियों और उनके समर्थकों में कोई भेद नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोटूक कहा कि अगर पाकिस्तान शांति चाहता है तो पहले उसे अपने यहां आतंकी ढांचा समाप्त करना होगा। आतंक के साथ न वार्ता हो सकती है और न व्यापार। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। भारत का रुख एकदम स्पष्ट है और अब पाकिस्तान को तय करना है कि वह क्या चाहता है।

Date: 02-06-25

विकसित भारत की राह और युवा शक्ति

रवि शंकर

युवा शक्ति देश और समाज की रीढ़ होती है। युवा ही देश और समाज को नए शिखर पर जाते हैं। वे ही देश का वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के सेतु भी हैं। हमारे राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवा सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। इतना ही नहीं समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रहे हों, उनके मुख्य आधार युवा ही रहे हैं। युवाओं का एक समृद्धिशाली इतिहास है। आदिगुरु शंकराचार्य से लेकर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने युवावस्था में ही धर्म और समाज सुधार का बीड़ा उठाया था।

पुनर्जागरण काल में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ विवेकानंद जैसे युवा विचारकों ने धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। इतिहास ने युवाओं की शक्ति का प्रभाव देखा है। जिस कार्य में युवा अपना सक्रिय योगदान देते हैं, उसमें विजय हमेशा हमारी ही होती है। उदाहरण के तौर पर भारत की आजादी में अनेक युवाओं ने अपना सहयोग दिया। कई युवाओं ने बलिदान तक दिया। परिणाम स्वरूप हमारा देश ब्रिटिश राज को खत्म करने में कामयाब हुआ। युवाओं ने इस प्रकार अनेक ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमारे पास युवा संसाधन के रूप में अपार संपदा है और यदि समाज के इस वर्ग को सशक्त बनाया जाए, तो हम बहुत जल्द ही महाशक्ति बनने के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। विकसित भारत की इस संकल्पना को साकार रूप देने में युवा आबादी की अहम भूमिका होगी। यदि वर्तमान भारत की बात की जाए, तो यह दुनिया का सबसे युवा देश है। जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पच्चीस वर्ष तक की आयु वाले युवा कुल जनसंख्या का पचास फीसद हैं। जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यानी देश अपने भविष्य के उस सुनहरे दौर के करीब है, जहां उसकी अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू सकती है। यही कारण है कि भारत को छू दुनिया भर में उम्मीद की नजरों से देखा जा रहा है। स्पष्ट है कि यह न केवल वर्तमान, बल्कि निकट भविष्य में भी अत्यंत प्रभावी युवा शक्ति बाले देश के रूप में उपस्थित रहेगा। हमारी यही युवा शक्ति भारत का भविष्य बनेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शक्ति प्रदान करेगी।

हमारे युवा न केवल कुल आबादी का बड़ा हिस्सा हैं, बल्कि आने वाले समय में सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक विकास का संकेत भी देते हैं। चूंकि, युवा किसी भी देश के सबसे अधिक उत्पादक कामकाजी वर्ग होते हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि युवाओं की बड़ी आबादी की मदद से भारत जल्द ही दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह बात भी सौ फीसद सच है कि बिना खनिज संसाधन के किसी देश का विकास हो सकता है। मगर यह भी सत्य है कि बिना मानव संसाधन के देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम जापान का ले सकते हैं, जिसने खनिज संसाधनों के अभाव के बावजूद अपने मानव संसाधन के दम पर विकास की नई इबारत लिखी और आज वह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यदि भारत के राज्यों की बात की जाए, तो बिहार, छत्तीसगढ़ और ओड़ीशा जैसे राज्य तमाम संसाधनों के बावजूद पिछड़े हुए हैं, जबकि केरल और कर्नाटक जैसे राज्य विकास के मामले में आगे हैं। यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश कर मानव संसाधन को मानव पूंजी में तब्दील कर दिया जाए, तो निश्चय ही भविष्य में इसका बेहतर प्रतिफल मिलेगा।

जब हम बात करते हैं कि हमारे युवा देश को बदल सकते हैं, तो क्या हम यह सोचते हैं कि वह कौन सा युवा है जो देश बदलेगा ! वह युवा जो रोजगार के लिए दर-दर भटक रहा है? वह युवा जिसकी प्रतिभा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है? वह युवा जो देश में अपनी प्रतिभा को उचित सम्मान न मिलने पर विदेशी कंपनियों में नौकरी हासिल कर देश छोड़ कर चले जाने के लिए विवश हैं? या फिर वे युवा जिनके हाथों में डिग्रियां तो हैं, लेकिन विषय से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान का सर्वथा अभाव है? वे साक्षर तो हैं, लेकिन शिक्षित नहीं। आज बहुत से ऐसे विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं, जहां युवाओं की ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। कई देशों में शिक्षा के लिए जरूरी आधारभूत संरचना की कमी है, तो कहीं बेरोजगारी जैसे हालात हैं। इन स्थितियों के बावजूद युवाओं को एक उन्नत और आदर्श जीवन की ओर अग्रसर करना वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है।

यह सच कि जितना योगदान देश की प्रगति में कल-कारखानों, कृषि विज्ञान और तकनीक का है, उससे कहीं बड़ा और महत्त्वपूर्ण योगदान स्वस्थ और शक्तिशाली युवाओं का होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ युवाओं से ही राष्ट्र को मजबूती मिलती है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम युवाओं को सशक्त बनाएं। जिससे वह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सामुदायिक संपर्क और राजनीति एवं प्रशासन में अपनी भागीदारी बढ़ा कर समाज में उचित स्थान पा सकें। देश की युवा शक्ति ही समाज और देश को नई दिशा देने का सबसे बड़ा औजार है। वह अगर चाहे तो इस देश की तस्वीर बदल सकती है। अपने हौसले और जज्बे से समाज में फैली विसंगतियों, असमानता, अशिक्षा और अपराध आदि बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंक सकती है। लेखक अनल्ड टायनबी ने अपनी पुस्तक ‘सरवाइविंग द फ्यूचर’ में नौजवानों को सलाह देते हुए लिखा है, ‘मरते दम तक युवावस्था के जोश को कायम रखना।’

बहरहाल, बरसों से विकास के बावजूद, युवा आज भी तरक्की की दौड़ में काफी चुनौतियां झेल रहे हैं। फिर चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां इसलिए नया भारत बनाते हुए हमें युवा पीढ़ी के सपनों को टूटते बिखरते हुए नहीं रहने देना है, बल्कि देश के निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि युवा अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं। कुछ युवा जरूर अपवाद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि समाज में व्याप्त कई समस्याओं पर कार्य कर युवा दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। युवा अपने देश का भविष्य होते हैं तथा उस देश की प्रगति और विकास में उनकी प्रमुख भूमिका होती है। कोई दो मत नहीं कि हमारे युवा भी देश के विकास में महत्त्वपूर्ण अंग हैं। समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में युवाओं को सम्मिलित करना आवश्यक है।