02-03-2017 (Important News Clippings)
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Date:02-03-17
Is India Well?
While health indicators improve, more needs to be done to shore up Indians’ health
Add to this the increase in immunisation coverage across the country with almost 70% of children fully immunised, compared to 44% in 2005-06. There was also a significant 10% decline in stunting while the percentage of underweight children reduced from 42.5% to 35.7% in eight years. All of this shows that even moderate investments in the health sector backed by good policies such as the Universal Immunisation Programme can make a significant difference to society. If current standards of awareness and infrastructure can bump up institutional deliveries from 38.7% to 78.9% over a decade, then imagine the positive output if the government outlay for health was made commensurate with global levels.
Government expenditure on healthcare is a little over 1% of GDP today. In contrast, the world average healthcare outlay stands at 5.99%. While there does exist quality private tertiary care in urban areas, public hospitals are poorly staffed, overburdened and saddled with inadequate infrastructure. The situation is worse in rural hamlets. This dichotomy has made access to healthcare expensive and hugely cumbersome for the vast majority of the people. Add to this a shortage of nearly five lakh doctors in the country. Thus, while progress in health indicators is commendable, much more needs to be done to universalise access to quality healthcare in India.
Date:02-03-17
Beyond the Mai-Baap State
States have more autonomy than ever before. They must stick to fiscal rules for their own good
The list — free electricity for farmers, loan waivers, mobile phones to ration cardholders, distribution of laptops, etc — varies from state to state. While doles like the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act are needed, others can hurt state finances and the country’s macroeconomic health.
Four years ago, the Supreme Court had criticised the practice of prepoll sops being announced by political parties. Yet, Tamil Nadu’s new chief minister Edappadi K Palaniswami now vows to implement the Amma Two-Wheeler Scheme from this year.In neighbouring Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu has to set aside money for unemployment doles. North Indian parties in Uttar Pradesh and Punjab will also go on a spending binge. States should realise that they cannot live beyond their means, especially when the economy is yet to really zip along.
This year’s Economic Survey rightly underscored the need for market discipline, saying macroeconomic conditions will not be as favourable to states as they were in the mid2000s. Its suggestion that the Centre should reward fiscal prudence by states, acting as a model through its own fiscal management, makes sense.State budgets account for more than half of general government spending. This means their combined deficit would have a bearing on the overall macroeconomic stability.
To be fair, five states — Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Uttar Pradesh and Punjab — adopted the Fiscal Responsibility Legislation (FRL) ahead of the Centre’s law. The goal was to limit the overall deficit to 3% of the gross state domestic product (GSDP) and wipe out revenue deficit by 2008-09. The global financial crisis halted progress for two years.Remarkably, states achieved fiscal targets right away, and progress was ‘reasonably’ durable. The Survey’s comparison of 11 pre-FRL years to 10 years afterwards showed that fiscal deficits fell by almost half: from an average of 4.1% of GSDP to 2.4% of GSDP. Revenue deficits also fell sharply. Higher growth and more transfers from the Centre also helped.
Start Target Practice
The picture has changed. Weak private investment, uncertain global economic environment and tepid exports pose a challenge for states as well. Aspecial report by Ind-Ra on the budget performance of 23 states projected that budgetary targets are likely to be missed in 2016-17. And at an aggregate level, states are likely to have had a revenue deficit for a third consecutive year in 2015-16 — they have to borrow to fund their expenses that do not create capital assets.Concerns over continuance of revenue deficits in relatively high-income states such as Tamil Nadu, Maharashtra and Haryana are not misplaced. Structural reform is the answer to reverse the trend.
Take the power sector. Jammu and Kashmir, which has already presented its budget, admits to having the highest transmission and distribution losses in the country. Reckless politically mandated tariffs and open theft of power must end.Giving away power for free has wrecked many state utilities. Generating companies are wary of selling electricity to states whose utilities are broke. Without tariff increases, warns the OECD’s 2017 Economic Survey on India, the central government’s Ujwal Discom Assurance Yojana may simply add to the debt burden of state governments, while liabilities at distribution companies build up again. People must pay for power and water they consume as states need revenues to spend on education, health and infrastructure.
Reform in land and labour market rules is also overdue. Low uniform stamp duties across states will help boost revenues. The case to bring the real estate sector under the goods and services tax (GST) is compelling to curb evasion.
Finance commissions have repeatedly recommended more discipline: lowering the debt-to-GDP ratio for the Centre and states combined, zero revenue deficit and emergence of revenue surplus. The combined debtto-GDP ratio stood at 69% in 2015-16. A high debt-to-GDP ratio, despite the Centre’s fiscal consolidation, makes it imperative for states to put their fiscal house in order.The popular perception that sops help governments reap political re- wards makes fiscal prudence a tough goal. No state should have a perverse incentive to stay backward either. Those that strive the best should be rewarded the most. States’ own tax effort, progress in physical and social infrastructure creation and other measures must be used to devolve funds.States’ share of tax devolution increased to 42% from 32% of the divisible pool, based on the recommendations of the 14th Finance Commission. But many centrally sponsored schemes were withdrawn. The net result: states have more autonomy now in deciding how to spend money. They should do so wisely.
Freedom to Change
Comprehensive tax reform, building up on the GST laws, would lift all boats, says the OECD, rightly. GST subsumes all indirect duties and levies, and will prevent cascading of taxes. States will also gain from being able to tax services.Will they slack off on revenue collections as the Centre has guaranteed compensation for revenue losses during the transition? States must not do so. They must ensure that they follow fiscal discipline for their own good.
Date:02-03-17
चिंताजनक चुप्पी
अगर देश के सत्ताधारी दल से ताल्लुक रखने वाले युवाओं का एक समूह दिल्ली के किसी कॉलेज में जाता है और किसी समारोह में भाग ले रहे लोगों और छात्र-छात्राओं के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट करता है क्योंकि वे उनमें से कुछ से वैचारिक साम्य नहीं रखते हैं तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। यह समूह इतना बेशर्म था कि उसने बाकायदा घोषणा की कि हिंसा और तोडफ़ोड़ के जरिये उसने कथित तौर पर ‘राष्ट्रविरोधी’ गतिविधियों’ को रोका। यह न तो पहला मौका था और न ही शायद ऐसा आखिरी अवसर था। समय-समय पर ‘राष्ट्रविरोधी’ शब्द का इस्तेमाल बोलने की आजादी को दबाने के लिए और भगवा विचारधारा के प्रति विरोधी विचार रखने वाले व्यक्तियों अथवा समूहों को भयभीत करने के लिए किया गया है। सबसे दुखद पहलू यह है कि यह सब विश्वविद्यालय परिसरों में हो रहा है जिन्हें असहमति और बोलने की आजादी का केंद्र होना चाहिए। अपनी बात कहने का अधिकार लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभों में से एक है। कहा जा सकता है कि यह सबसे मजबूत स्तंभ है। संविधान हमें बोलने की पूरी आजादी देता है लेकिन साथ ही वह इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाता है। लेकिन यह भी स्पष्ट हो चुका है कि देश में कई ऐसे संगठन हैं जो यह मानते हैं कि राष्ट्र के नाम पर संघ परिवार के विचार के प्रतिकूल विचार रखने वालों की आवाज दबाना उनका कर्तव्य है।
अभिव्यक्ति के जोखिम
यह सही है कि सोशल मीडिया आज अभिव्यक्ति का एक ताकतवर मंच बन चुका है। लेकिन यह भी सच कि अक्सर इस पर चलने वाले सवाल-जवाब का सिरा कहीं नहीं पहुंचता और विवाद कई बार अप्रिय मोड़ भी ले लेता है। यह शायद ही किसी ने सोचा होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर कौर का एक संदेश इस कदर राष्ट्रीय बहस का मसला बन जाएगा। पिछले दिनों रामजस कॉलेज में एक सेमिनार के मसले पर हुए विवाद और हिंसा में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भूमिका के सवाल पर गुरमेहर ने सोशल मीडिया पर अपनी एक राय जाहिर की कि ‘मैं एबीवीपी से नहीं डरती!’ इस बयान को उस खास घटना के संदर्भ में एक राय की तरह देखा जा सकता था। मगर सोशल मीडिया में इस मुद्दे पर एक तीखी बहस खड़ी हो गई। गुरमेहर का यह संदेश शायद विवाद की वजह नहीं बनता, अगर इस मसले पर मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने दखल नहीं दिया होता। सहवाग ने ताजा प्रसंग पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरमेहर के एक पुराने वीडियो में प्लेकार्ड पर लिखे संदेश के साथ टिप्पणी कर दी, जिसकी वजह से मामले ने तूल पकड़ लिया।
दरअसल, पिछले साल अप्रैल में गुरमेहर ने एक मूक वीडियो में प्लेकार्ड के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देते हुए यह कहा था कि ‘मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं, युद्ध ने मारा!’ पहले वीरेंद्र सहवाग ने एक तरह से इस बयान का मजाक बना दिया, फिर अभिनेता रणदीप हुड्डा, कुश्ती की खिलाड़ी बबीता फोगाट के अलावा सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों ने गुरमेहर पर पाकिस्तान के प्रति नरम होने तक का आरोप लगा दिया। मुक्केबाज योगेश्वर दत्त ने गुरमेहर की तुलना उसामा बिन लादेन और हिटलर से कर दी। गृह राज्यमंत्री किरन रिजीजू ने उनके ‘दिमाग को गंदा करने’ की बात कही तो कई दूसरे नेता भी गुरमेहर के पक्ष-विपक्ष में उतर गए। सोशल मीडिया पर लगातार अपमानजनक टिप्पणियों और धमकियों का आलम यहां तक पहुंच गया कि एक युवक ने गुरमेहर को वीभत्स तरीके से बलात्कार की धमकी भी दे डाली।
दुनिया भर में इंसानी समाज के लिए काम करने वाली तमाम मशहूर हस्तियों, लोगों, मानवाधिकार संगठनों ने युद्ध को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन माना है। हो सकता है कि युद्ध में विरोधी पक्ष के रूप में दो देश होते हों, लेकिन युद्ध का हासिल आखिरकार असंख्य इंसानों की मौत और इंसानियत के नुकसान की शक्ल में ही सामने आता है। इस लिहाज से अगर महज बीस साल की छात्रा गुरमेहर अपने पिता के शहीद होने के बावजूद किसी खास पक्ष को कसूरवार ठहराने के बजाय उसके कारणों को जिम्मेदार ठहरा रही थी तो इसे उस उदात्त भावना का सबूत माना जाना चाहिए, जिसके जरिए ही सौहार्द की बुनियाद पर एक इंसानी समाज का सपना साकार होता है। अतीत के नफरत के अध्याय को भुला कर ही इंसानियत और प्रेम का समाज बनाया जा सकता है। इस लिहाज से देखें तो गुरमेहर की बातें हिंसा और घृणा के बरक्स न्याय और सद्भाव की वकालत करती हुई दिखती हैं। लेकिन लोकतांत्रिक भारत में विचारों के स्तर पर मतभेद रखने के चलते किसी को परेशान कर देने का यह विरल उदाहरण है। जिस लड़की के पिता करगिल युद्ध न सही, आतंकवादियों से लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गए, उसकी सद्भाव की मांग को कठघरे में खड़ा कर दिया गया। यह सोशल मीडिया का एक ऐसा विकृत स्वरूप है, जहां बातों का संदर्भ इस कदर बिगाड़ दिया जा सकता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति खुद को पीड़ित महसूस करने लगे।
Date:01-03-17
सजा और संदेश
चौरासी पेज के फैसले में सीबीआई के विशेष जज ने कहा कि अभियुक्तों का देश के संविधान में भरोसा नहीं है। ऐसे लोग मुल्क की एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं। ये धार्मिक आधार पर घृणा फैला कर गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं। इनका लक्ष्य मानवता को गहरी चोट पहुंचाना था। उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में सत्ताईस गवाह पेश किए थे। अदालत ने कहा कि सुनवाई के दौरान सिमी सदस्यों का दूसरे आतंकी नेटवर्क से भी संबंध साबित हुआ है। यह बात भी सामने आई कि सिमी आतंकी कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। इन लोगों को 2008 में इंदौर के दो अलग-अलग ठिकानों से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इनके कब्जे से आपत्तिजनक साहित्य, विस्फोटक सामग्री, जिलेटिन रॉड, आडियो-वीडियो सामग्री, डेटोनेटर, सीडी, देसी रिवाल्वर, जिंदा कारतूस आदि जब्त किए थे।
सजायाफ्ता आतंकियों में चार-चार आतंकी मध्यप्रदेश और कर्नाटक तथा तीन केरल के हैं। यों तो इन्हें अलग-अलग मामलों में अलग-अलग सजाएं सुनाई गई हैं, लेकिन सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। हालांकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि फैसले में कई खामियां हैं और कानूनी आधार ार इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। यह सही कि हर किसी को ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार है। ऐसे में अगर इस मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त भी ऊपरी न्यायालय में अपील करते हैं तो यह स्वाभाविक ही है। फिलहाल, सीबीआई अदालत ने जो फैसला किया है, वह काफी सुविचारित है। हर दंड के पीछे कोई न कोई संदेश भी जरूर छिपा रहता है। निश्चित रूप से इस फैसले का भी एक संदेश है। ऐसे लोग, जो लगातार भारत को खंडित करने और उसे हिंसा से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि कानून के हाथ सचमुच ही लंबे होते हैं और उससे बचना आसान नहीं होता। इस कारण भी यह निर्णय कहीं ज्यादा महत्त्व का है।
Date:01-03-17
Cities at crossroads: The heart of action
State governments and urban local bodies hold the key to fixing our cities and addressing the challenges of unplanned urbanisation
Many more people are worried about the worsening condition of our cities than was the case even a few years ago. As urbanisation gathers momentum and cities are required to play an increasingly more important role in promoting and sustaining rapid growth of the Indian economy, we hear of numerous initiatives to fix our cities and
address the challenges of unplanned urbanisation. But the growing recognition of the problem is marred by the failure to appreciate two basic truths.
The first basic truth is that the operational control of urban planning and management is with the state governments, while the public discussion is largely about what the Government of India (GoI) is doing or should do for urban infrastructure and service delivery. The discussion must include the role of state governments in bringing about key institutional reforms including devolution of responsibility to the cities, the reform required in municipal legislation, and creating capacity for planning and management at the city level.The second basic truth is that the solution to the woes of our cities requires a holistic approach to urban reform. Instead, we have a plethora of separate missions/programmes/schemes relating to provision of clean drinking water, waste water treatment, solid waste management, public transport, etc. Each of these schemes is run by a particular department of the government and they, like all government agencies, work in silos whereas the problems are heavily interconnected, and the solution for each depends critically on how others are handled.
This column spells out the first basic truth. In my columns in this newspaper during 2011-2014, I documented 38 case studies of how some parts or some sectors of Indian cities have been transformed in recent years. The sole criterion for selection was that the project should have led to better outcomes on the ground. When I look back at these cases to see how they are spread across different states, I find that Maharashtra had by far the maximum number of successful cases, that is 11, while Karnataka and Gujarat had six and five, respectively, and Tamil Nadu and erstwhile Andhra Pradesh had four each. These were also the state governments which played a pro-active role in urban reform.
A good example is the role played by the government of Maharashtra in water reforms across its cities and towns. Maharashtrian cities have been way ahead of other Indian cities in addressing the challenge of providing drinking water to their residents. As early as the year 2000, the government of Maharashtra had set up the Sukhtankar Committee to review the efficiency of supplying water in its cities and towns. The committee recommended water audits for all cities and offered to fund 75 per cent of the cost of determining the gap between the water supplied and the water billed to consumers for water ostensibly consumed.
Nagpur was the first city to take up the offer and found that its water losses were of the order of 52 per cent. As much as 30 per cent of water was lost during transportation from the bulk source to the distribution network. Thanks to the state government’s role in encouraging and partially funding the water audit, the Nagpur Municipal Corporation (NMC) realised that fixing the leaks along the transmission route of water from its basic source to the city was an important part of the solution. The canals that brought raw water from Pench, 48 km outside of the city, provided ample opportunities for stealing water along the way. When the GoI launched JNNURM, a national urban renewal mission, in 2005, the NMC was well placed to prepare project proposals replacing the canals by a piped network, and also augmenting a second source at Kanhan. Funding for the projects was approved under JNNURM with endorsement from the state government.
In Nagpur’s journey to 24×7 water supply, the NMC set up the Nagpur Environmental Services Ltd. (NESL), a wholly owned company, and NESL in turn entered into a public-private partnership with a private company for 24×7 delivery of drinking water. The state government’s support was crucial because the PPP agreement was vetted by the PPP cell of the government of Maharashtra. The presence of such institutional support reduces the possibility of badly structured PPP agreements without clear assignment of risks for both partners.
A significant feature of Maharashtra’s planning for water has been their recognition of the importance of economic pricing of water. The Maharashtra Water Resource Regulatory Authority, established in 2005, has been conducting exercises to price water, setting water charges based on the volume of water consumed by different user categories. These exercises involve inputs from experts as well as consultations with stakeholders.
In 2010, on the occasion of the golden jubilee year celebrations of Maharashtra, the state government launched Maharashtra Sujal Nirmal Abhiyan (MSNA), an innovative mini-mission on reforms for integrated management of water and sanitation in the cities and towns of Maharashtra. MSNA covered 247 urban local bodies, leaving out only five cities covered under JNNURM. Not only was the funding to urban local bodies by the state government conditional on carrying out a set of specified reforms, but the reforms themselves were clearly delineated in a phased manner recognising the different initial conditions of water and sanitation across the urban local bodies in the state.
Unfortunately, the MSNA that achieved 24×7 water delivery in Amravati and Malkapur, reported earlier in these columns, was unceremoniously ended by the state government after three years of showing good results. It is possible that the successive drought conditions diverted the government’s attention to the urgent task at hand, that is, a basic provision of water, and the focus on reforms was lost. However, unless we have missions such as MSNA, which approach water and sanitation in a holistic manner, in different states, and unless state governments empower urban local bodies with financial devolution and capacity to plan and manage their affairs, initiatives from the GoI will not translate into a transformed scenario on the ground.
A second example is that of the role played by town planning schemes in Gujarat. Rapidly growing cities of Ahmedabad and Surat could plan and finance their road and transport infrastructure to accommodate their physical area expansion by using a simultaneous mechanism for land reconstitution, infrastructure provision and financing, made possible by the Gujarat Town Planning and Urban Development Act of 1976 which was last amended in 1999. The notorious Land Acquisition Act stood in the way of most Indian cities in other states as they faced the challenges of infrastructure investment for their expanding frontiers. Ahmedabad and Surat had found a bypass through the town planning schemes made possible by state legislative reform. Erstwhile Andhra Pradesh also used similar instruments of unlocking land value in Vijayawada and in building the outer ring road in Hyderabad.
Yet another example is the role played by the governments of Karnataka, erstwhile Andhra Pradesh, Maharashtra and Gujarat by providing a robust network and other infrastructure in some of their cities and combining it with capacity building and business process re-engineering so that e-governance could help expedite service delivery, while bringing greater transparency accountability. The GoI tried to provide a major thrust to e-governance across urban India through JNNURM, but transformation on the ground happened only when the state governments played their part.
Getting the basics wrong
Unlike the ‘Economic Survey’ proposal, the idea behind a universal basic income is one of redistribution
The Economic Survey 2016-17 tabled in Parliament last month has proposed introducing a universal basic income in India, and has devoted an entire chapter to this new idea. A universal and unconditional income transfer to all citizens in order to address the twin problems of poverty and unemployment is undoubtedly a proposal that merits serious consideration. The Economic Survey, however, gets it all wrong. It gets it wrong in terms of the alternative welfare measures available to a government, in terms of the purpose of such a measure, and in terms of the redistributive intent of such a measure (and correspondingly, of the role of taxation).
The experiment in Europe
In recent years, the strongest proponent of the idea of basic income has been the left-liberal political philosopher Philippe Van Parijs. In his book, Real Freedom for All, Mr. Parijs argues that the basis for universal basic income is the “fair distribution of real freedom to pursue the realization of one’s conception of the good life”. The main features of universal basic income are that it is provided by the state to all citizens on an individual basis, without a means test and without a work requirement.
An example of universal basic income is the Finnish proposal to provide unemployed citizens between the ages of 25 and 58 a monthly income of €560. In the experiment currently under way, the monthly income is being provided to 2,000 randomly selected unemployed persons irrespective of other income and whether that falls below a certain minimum (that is, the “means test”) and irrespective of whether they are seeking work, in job-related training, or even find part-time employment (that is, the “work requirement”).
In other words, universal basic income, as proposed and discussed in Europe, is a substitute for means-tested income benefits, with certain work requirements (such as undergoing job training). Existing guaranteed incomes schemes are usually targeted or means-tested, that is, dependent on level of income and only available to those below a threshold level of income. It is often linked to employment status. The core of the concept of basic income is the “absence of the means test and the absence of the work test”, that is, it separates the income benefit from eligibility based on current levels of income and from employment status.
The most commonly discussed alternative to universal basic income is a negative income tax. This is a scheme in which, for individuals below a certain income threshold, not only is the income of a household not taxed, but the household receives a tax credit that is the difference between the basic income or guaranteed income and tax liability. Mr. Parijs and other scholars suggest that universal basic income may be cheaper to operate than a negative income tax. The negative income tax, of course, assumes a country where all citizens file tax returns.
Distortions in Indian proposal
The first wrong committed by the Economic Survey is that its proposal constitutes an attack on welfare schemes. Witness the statement that “a number of implementation challenges lie ahead, especially the risk that universal basic income would become an add-on to, rather than a replacement of, current anti-poverty and social programmes (Chapter 9).” In other words, the Economic Survey wants universal basic income not to supplement, but to replace, all existing anti-poverty and social welfare programmes.
As I have explained, in its original conception, universal basic income was meant to replace only income guarantee programmes. “A basic income is provided in cash”, and as Mr. Parijs notes, “it supplements, rather than substitutes, existing in-kind transfers such as free education or basic health insurance (“Basic Income: A simple and powerful idea for the twenty-first century”, in B. Ackerman, A. Alstott and P. Van Parijs (eds.), Redesigning Distribution, The Real Utopias Project, vol V, 2005).” In the Indian context, one would obviously add in-kind food transfers. Mr. Parijs writes, “fighting… towards greater income security should of course not make one neglect the prior importance of providing every child with quality basic education and every person with quality basic health care (Parijs, 2005).”
It is thus technically and ethically wrong to compare the costs and benefits of universal basic income with those from a range of subsidies relating to food and nutrition (public distribution, school meals, Integrated Child Development Services), education, and sanitation, as is done in the Economic Survey. The second wrong is thus the argument that the universal basic income should replace all current in-kind and cash transfers.The third wrong, and one that goes against the core philosophy of universal basic income, is the Economic Survey’s assertion that “universal basic income is not framed as a transfer payment from the rich to the poor.”
In terms of the level of basic income, the higher it is, the “higher the average rate of income tax, and, therefore the greater the redistribution from the comparatively rich to the comparatively poor (Parijs, 2005).” While the basic income is given to all, the manner in which the basic income is funded has to ensure that society transfers resources from the rich to the poor.The philosophy behind universal basic income is clearly one of redistribution. It is not one of taking existing benefits, whether in the form of in-kind (such as food subsidies) or in cash transfers (such as maternity benefit), and dividing it up among all individuals as cash.
No resource road map
The Economic Survey, however, does not propose any new resource mobilisation or taxation to meet the goal of universal basic income. On the contrary, it talks of universal basic income replacing other schemes at various places. It also — ominously — states that “any government will have to decide on what programmes/expenditure to prioritize in order to finance a universal basic income”. In short, existing programmes will have to be cut to fund the universal basic income. There is no intention of making the rich pay for the basic income.
To sum up, the main features of universal basic income are that it should be universal and not targeted, it should be unconditional and not tied to work or employment, and it should be in cash. Universal basic income has been proposed internationally in lieu of employment or income guarantee schemes. It is envisaged as a method of redistribution of resources from the rich to the poor. It is envisaged as providing all persons (the poor, in particular) with an income to lead a dignified life, after basic needs such as education, health, and basic food consumption are taken care of. The universal basic income proposed in the Economic Survey is hostile to each of these objectives.
Let me end with an illustration of what a genuine universal basic income would entail. As a rough approximation, let us assume the universal basic income provides an income equivalent to 100 days of MGNREGA employment. Assuming a daily wage rate of Rs.170, a basic income would comprise Rs.17,000 per household. With a simple assumption of four members per household, universal coverage requires the basic income to be provided to 300 million households. In other words, universal basic income equivalent to the expected income transfer under MGNREGA would cost Rs.510,000 crore. This is more than 10 times the allocation in the current Budget for MGNREGA (Rs.48,000 crore).
Resource mobilisation has to increase ten-fold for India to afford the universal basic income without cutting back on other social welfare programmes. India has one of the lowest tax-to-GDP ratios in the world. Unless the government seriously increases tax resources, the proposal for a universal basic income is at best a diversion from our current economic and social problems and at worst a means of reducing and ending funding for a host of welfare programmes. The current proposal needs to be rejected in toto.
Madhura Swaminathan is Professor at the Economic Analysis Unit, Indian Statistical Institute, Bengaluru
Date:01-03-17
Back on track?
India-China cooperation on Afghanistan could help bring bilateral ties out of the 2016 freeze
Recent discussions between Indian and Chinese officials on the way forward in Afghanistan are a welcome sign that both countries are attempting to put a very bad year in bilateral ties behind them, and seek common ground where possible. In Afghanistan, where both China and India see potential for investment and share concerns over the rise of radicalism and terrorism, there are many avenues for cooperation. The fact that Beijing initiated the special talks by inviting Indian officials who deal with Afghanistan and proposed a “joint development project” encourages the conclusion that China is unwilling to have its options cramped by Pakistan’s reservations about India’s role in Afghanistan. The Ministry of External Affairs says there was broad agreement on trade and economic ties, with Chinese officials reportedly praising India’s measures to welcome investment and facilitate visas for closer business ties. On the issues that dominated the India-China narrative in 2016, particularly India’s bid for Nuclear Suppliers Group membership and to have Masood Azhar designated a global terrorist at the UN, there was little movement. But a new conversation has started, and could yield results by the mid-year deadline. There is a lowering of rhetoric as well. While China is no longer trotting out its old line on opposing India’s NSG membership as a non-signatory to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, India has stopped referring to China as the “one country” that is thwarting its ambitions.
उत्तर सत्य, राष्ट्रवाद और हिंसा
मैं सचमुच इस बात से पीड़ित हूं कि कई ‘‘मशहूर’ लोग मेरी देशभक्ति पर संदेह कर रहे हैं। मैं दो बातें साफ कर देना चाहती हूं। एक तो वे राष्ट्रवाद की मेरी अवधारणा को नहीं समझते, दूसरे छात्रों का यह अभियान राजनीतिक नहीं है। यह तो छात्रों और शिक्षा परिसरों को हिंसा से मुक्त रखने के लिए है। इससे कोई मतलब नहीं कि यह खतरा किस संगठन से आया है। कोई किसी को बलात्कार की धमकी नहीं दे सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां से आया और उसकी पृष्ठभूमि क्या है।’ ये शब्द करगिल शहीद कैप्टन मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर कौर के हैं। गुरमेहर दिल्ली विविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा हैं। 1999 पिता की शहादत के समय वह दो वर्ष की छोटी-सी बच्ची थी। आज वह बीस वर्ष की युवती हैं और एक देशभक्त शहीद की बेटी की हैसियत से अपने देश, समाज और विविद्यालय के माहौल पर जागरूक होकर सोचती हैं। रामजस कॉलेज में अभिव्यक्ति के आजादी के लिए अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित विचारगोष्ठी में जेएनयू छात्र उमर खालिद को बुलाये जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमला करके अनेक विद्यार्थियों और अध्यापकों को घायल कर दिया, जिसका प्रतिवाद करते हुए गुरमेहर ने फेसबुक पर एक चित्र लगाया-‘‘मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूं। मैं एबीवीपी से नहीं डरती। मैं अकेली ही हूं। भारत का प्रत्येक विद्यार्थी मेरे साथ है। स्टूडेंट अगेंस्ट एबीवीपी।’ बस, फिर क्या था। समर्थन और विरोध की लहर चल पड़ी। विरोध करने वाले कइयों ने मार डालने व बलात्कार कर देने की धमकी दी।इस घटनाक्रम से यह जाहिर होता है कि मर्यादा, शालीनता और शिष्टाचार का राजनीतिक संस्कृति में पूर्ण अभाव हो चला है। एक तरफ ‘‘अभिव्यक्ति की आजादी’ और दूसरी तरफ ‘‘राष्ट्रवाद’ के बीच तलवारें खींच गयी हैं और अपने पक्ष के औचित्य के सिवा कोई सत्य नहीं बचा है, ऐसे में गुरमेहर जैसी युवती के लिए हम कैसा शैक्षणिक वातावरण दे रहे हैं, जिसमें उसके एक विचार के बदले उसके शहीद पिता को लांछित करने से लेकर उसके अस्तित्व को अपमानित करने तक हर प्रकार की धमकी दी जा रही है। क्या सत्ता द्वारा समर्थित ‘‘राष्ट्रवाद’ के आगे राष्ट्र के लिए (युद्ध में) शहीद सैनिक का देशप्रेम तुच्छ हो गया है? क्या यह संयोग है कि गुरमेहर के पक्ष में बोलने वालों में सत्तापक्ष का एक भी राजनीतिज्ञ या ‘‘सेलेब्रिटी’ नहीं है? गुरमेहर को ‘‘भड़कावे का शिकार’ और ‘‘राजनीतिक मोहरा’ कहने वालों में कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी सचमुच कोई सरोकार हो सकता है!यह भी सच है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कश्मीर की आजादी का समर्थन करने वाले भी अनेक लोग हैं। आज के सरगर्म वातावरण में ‘‘अभिव्यक्ति की आजादी’ को ‘‘कश्मीर की आजादी’ से मिला देने के खतरे जगजाहिर हैं। तब यह आसान हो जाता है कि ‘‘अभिव्यक्ति’ को ‘‘देशद्रोह’ का नाम दे दिया जाए। इस तरह, पूर्वग्रहित धारणा को वास्तविक सत्य की जगह प्रस्तुत करके राजनीतिक लक्ष्य सिद्ध किया जाता है, भले ही इस कार्रवाई से लोकतंत्र की ही बलि चढ़ जाए। यह भी उल्लेख करने की बात है कि अपने राजनीतिक प्रभुत्व-क्षेत्र में विरोधी विचारों को अवरुद्ध करने के प्रयास प्राय: सभी ओर से होते हैं। जेएनयू में यदि ‘‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ कहने वाले बाहरी तत्व जा सकते हैं तो अपनी बात कहने सुब्रमण्यम स्वामी और बाबा रामदेव क्यों नहीं जा सकते? यदि यह व्यवहार उचित है तो रामजस कॉलेज में उमर खालिद और शेहला रशीद के जाने का विरोध क्यों अनुचित है?इसमें संदेह नहीं कि जेएनयू में विरोध हिंसक कार्यवाही के रूप में नहीं था। दिल्ली विविद्यालय में उसने आक्रमण और हिंसा का रूप लिया। यह भी सही है कि सत्ता के संरक्षण से एबीवीपी संघ राजनीतिक के अग्रदल की तरह लगभग हर जगह हिंसक दखलअंदाजी करता है। इंदौर में प्रोफेसर सबरवाल की हत्या से लेकर रामजस कॉलेज में हिंसा तक एक नियमित श्रृंखला दिखायी देती है। इस बात से क्षुब्ध होकर परिसरों और शैक्षणिक वातावरण की रक्षा के लिए चिंतित होने वाले बहुत से विद्यार्थी हैं। अपने पशुबल या सत्तामद से उन सबको दबा देने की भावना न हमारे लोकतंत्र के अनुकूल है, न भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय परम्परा के। विरोधी विचारों के प्रति सहिष्णुता हमारे शास्त्रार्थ की परंपरा का आधार है, अनेक परस्पर भिन्न मतों-विासों-संस्कृतियों के सह अस्तित्व पर हमारी आधुनिक राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है और लोकतंत्र का अर्थ ‘‘बहुमत’ (बहुसंख्यक?) का दबदबा नहीं, बल्कि प्रत्येक विचार और अस्तित्व का सम्मान एवं सुरक्षा है।इस दृष्टि से जेएनयू में रामदेव-सुब्रमण्यम स्वामी पर रोक उतना ही गलत है, जितना दिल्ली विविद्यालय में उमर-सेहला का विरोध। इस विरोध में हिंसा की भूमिका और बलात्कार की धमकी राजनीति को सीधे अपराध में बदल देने की कार्रवाई है। संभवत: इसी लिए पूर्व सैनिक गुरमेहर के माध्यम से भारतीय समाज की मर्यादा के पक्ष में मुखर हो उठे हैं। जिस समय केंद्रीय मंत्री वैंकेया नायडु और किरन रिजिजू गुरमेहर को देशद्रोही बदा रहे हैं, क्योंकि उसने कहा, उसके पिता की हत्या पाकिस्तान ने नहीं, युद्ध ने की है, उसी समय कर्नल कुलदीप सिंह ग्रेवाल और तेजिन्दर सिंह बाजवा (दोनों अवकाश प्राप्त) यह संदेश दे रहे हैं कि देश की किसी भी बेटी को बलात्कार की धमकी मिले तो हम उस अपराधी को अंजाम तक पहुंचाएंगे वरना कोई भी बहन-बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी। क्या ‘‘सेना’ को देशभक्ति का मुखौटा बनाकर राजनीति करने की संभावना खत्म हो गयी? क्या राजनीतिज्ञों के मुकाबले सैनिकों ने अपनी मनुष्यता को देशभक्ति के रूप में प्रस्तुत करके कोई उदाहरण नहीं पेश किया है? क्या अपने विास को ही ‘‘सत्य’ मानने वाले पूर्वाग्रह की जगह सामाजिक-मानविय संबंधों और मूल्यों को विासी बनाने की जरूरत पेश नहीं होती। यह आज के सारे राजनीतिक विमर्श के लिए एक निर्णायक प्रश्न है।
Date:01-03-17
सस्ती उपलब्ध कराई जाए
नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय के तत्वाधान में सार्वजनिक उपक्रम भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईआईसी) ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं की 23 फरवरी को पहली बार नीलामी कराई। माना जा रहा है कि इस तरह की नीलामी से देश में सस्ती अक्षय ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त होगा। कुल 1000 मेगावॉट की परियोजनाओं को हासिल करने के लिए अनेक कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 5 कंपनियों को सफलता मिली। सबसे कम बोली 3.46 रु पये प्रति यूनिट की लगाई गई। मित्रा एनर्जी, आईनॉक्स विंड और ऑस्ट्रो कच्छ विंड प्राइवेट लिमिटेड 250-250 मेगावॉट की परियोजनाएं स्थापित करने वाली है तो ग्रीन इन्फ्रा (सेंबकॉर्प इंडिया) 249 मेगावॉट की। इधर, अदाणी ग्रीन एनर्जी को 50 मेगावॉट का अतिरिक्त कोटा दिया गया है। इस समय मित्रा एनर्जी कंपनी की देश के 8 राज्यों में 1000 मेगावॉट की परियोजनाएं चल रही हैं। आईनॉक्स विंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की सहायक कंपनी है, जो वर्ष 2008 से पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सक्रिय है। ऑस्ट्रो कच्छ एक्टिस द्वारा वित्तपोषित कंपनी है, जिसकी 1000 मेगावॉट की नवीकरणीय परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। सेंबकॉर्प इंडिया ने ग्रीन इन्फ्रा के जरिये बोली लगाई, जिसका उसने करीब दो साल पहले अधिग्रहण किया था। ऊर्जा के स्रेत को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में वैसे स्रेत आते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे। इस वर्ग में सौर व वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ईधन आदि को रखा जाता है। दूसरे वर्ग में वैसे स्रेत आते हैं। जिनके भंडार सीमित है। प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम आदि ऊर्जा के स्रेत को इस श्रेणी में रखा जाता है। परमाणु ऊर्जा का वर्गीकरण भी इस श्रेणी में किया जा सकता है, क्योंकि यूरेनियम की मदद से ही परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और यूरेनियम का भंडार सीमित है। हमारे देश में ऊर्जा का मुख्य स्रेत कोयला है, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है। एक निश्चित समय के बाद इसके भंडार का समाप्त होना निश्चित है। भारत में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। लिहाजा, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र को व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए ‘‘नवीन एवं अक्षय ऊर्जा’ के नाम से एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया है। वर्ष 2017 के बजट में भी मोदी सरकार ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र को विकसित करने के लिए विशेष प्रावधान किया है। भारत विश्व का पहला देश है, जहां अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय है। सरकार के सकारात्मक रु ख के कारण ही भारत में अक्षय ऊर्जा की क्षमता 30 नवम्बर 2015 तक 38.28 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जिसमें 66 प्रतिशत पवन, 4.59 प्रतिशत सौर एवं शेष ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। मेगावाट में विविध अक्षय ऊर्जाओं की क्षमता, पवन 24759.32, सौर 4684.74, जलविद्युत 4161.90, जैव ईधन 4550.55, अपशिष्ट 127.08 आदि है। पवन ऊर्जा के मुकाबले सौर ऊर्जा का उत्पादन भारत में अभी भी शैशवावस्था में है, जबकि इस क्षेत्र में विकास की संभावना पवन ऊर्जा से अधिक है। तकनीक की कमी एवं जानकारी के अभाव में भारत अभी ज्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा उत्पादित नहीं कर पा रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत वर्ष 2000 के बाद से ज्यादा सक्रिय हुआ है। भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, खास करके रेगिस्तानी इलाकों में। भारत पवन और सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दे रहा है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में विकास की संभावना अन्य क्षेत्रों से बेहतर है। भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मौजूदा क्षमता में 25 गुना इजाफा करना चाहता है। भारत चाहता है कि वह 2022 तक सौर और पवन ऊर्जा को मिलाकर 1,75,000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन करे। कहा जा सकता है कि ऊर्जा संरक्षण समय की मांग है, लेकिन इसके साथ-साथ अक्षय ऊर्जा की क्षमता का देश में संपूर्णता में दोहन करने की जरूरत है, ताकि देश में बिजली की कमी को दूर किया जा सके। साथ ही, यहां बिजली की चोरी को रोकने और लोगों को जिम्मेदार बनाने की भी जरूरत है। इस क्रम में ऊर्जा को सस्ती बनाने से लोगों की ऊर्जा चोरी करने की प्रवृत्ति में कमी आ सकती है। लिहाजा, नीलामी के द्वारा अक्षय ऊर्जा को और भी सस्ती बनाने की कोशिश की गई है।