01-02-2017 (Important News Clippings)
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Date:01-02-17
Whose Padmavati?
CM Vasundhara Raje must ensure that those who attacked Bhansali and his film set are punished
Sufi mystic Malik Muhammad Jayasi penned the tale of Padmavati in the 16th century. She has since grown in popularity as a Rajput heroine in Rajasthan. Padma Shri and National Award winning director Sanjay Leela Bhansali also found inspiration in her. When the Karni Sena attacked Bhansali and his film set in Jaipur, they claimed his shooting of Padmavati was offensive to their sentiments – not that they knew what Bhansali had actually shot. But in a land of as many inspiring tales as India, we just can’t go around bashing everyone with a differing interpretation. The Sena should have waited to watch the film and then written rotten reviews.
Instead of being punished this lumpen Sena has forced Bhansali to the negotiating table, with the likes of Union minister Giriraj Singh backing it. He has also cried distortion of historical facts and misrepresentation of the country’s culture. But ‘facts’ must be debated without violence and ‘culture’ is as much the property of Bhansali as of Giriraj Singh or any Sena.
With its colourful costumes, dance and music, its splendorous heritage sites, and its otherworldly landscapes Rajasthan is a filmmaker’s delight. Bollywood loves to shoot here, as films like Paheli, PK, and Bajrangi Bhaijaan testify. From Octopussy to The Best Exotic Marigold Hotel, Hollywood is also a frequent flyer here. All these movies buoy up tourism and other businesses in the state. This is all the more reason why Rajasthan chief minister Vasundhara Raje must direct stern action against the vigilantes who vandalised the sets of Padmavati and roughed up its director. She must send a clear message that mobs cannot ride roughshod over law-abiding enterprises in Rajasthan. At stake is the state’s reputation as a good place to do business.
Date:01-02-17
Universal Basic Income
Pie in the sky, given India’s tax revenues
A basic income scheme for the poor already exits, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), which guarantees 100 workdays per year at minimum wage, to whoever wants it. It is a dole, the work part is meant to be a self-selection method: the undeserving rich are unlikely to turn up for manual labour. MGNREGA costs just 0.3% of GDP, far lower than any UBI scheme; it benefits about 50 million people, mostly women, and has had an enduring knock-on effect in boosting rural incomes and wage rates. When India can raise tax revenues adding up to a mere 16.5% of GDP, and manages a general government expenditure of about 27% of GDP — 57% for France and 38% for the US — only by running up a fiscal deficit of close to 7% of GDP, talk of UBI is meaningless. Exclusion errors would afflict UBI as well, given India’s political economy.
Date:01-02-17
Economic Survey 2017
Here’s clarity, find political courage
The Survey finds that economic growth this year has been impacted by demonetisation, up to 1% in nominal terms and up to 0.5% in real terms. That estimate of depressed nominal growth puts a number to the income lost to demonetisation: 1% of the 2015-16 GDP, or Rs 1,35,761crore. The Survey is candid in admitting that official GDP numbers could underestimate the impact on the informal sector, worst affected by cash shortages. Yet, it hopes that increased transparency, reduced corruption and growing digitalisation would make the exercise boost future growth. But to realise that potential, it identifies conditions that are hard to meet: relaxed tax enforcement (raids and extensive scrutiny are underway), lower taxes and stamp duties, and real estate under GST, besides swift remonetisation.
Growth is circumscribed by adverse global developments — a rising dollar, rising interest rates, rising crude prices, intolerance of exports and a wobbly China — and India’s twin balance-sheet problem. Banks are laden with dud loans and companies have loans they cannot service. The Survey’s call for debt forgiveness is a political hard-sell. Rather than yet more asset reconstruction companies, what is needed is to expedite rules for the Bankruptcy Code and let the market for corporate control and corporate assets work.
But state capacity to regulate markets is a weakness the Survey identifies as a major problem. On the fiscal deficit, the Survey opts for discipline, rather than using public investment to boost growth, although growth is constrained by anaemic private investment. Clearly, investment trumps universal basic handouts when the investment rate is lower than at any time since 2004-05.
Date:01-02-17
आर्थिक और समग्र दृष्टि से एक भारत
बात चाहे वस्तुओं की हो या सेवाओं की या फिर आम लोगों की। इस आर्थिक एकरूपता को अब संविधान में भी नजर आना चाहिए। बता रहे हैं अरविंद सुब्रमण्यन और उनकी आर्थिक समीक्षा टीम
अार्थिक सर्वेक्षण ने आशंकाओं को सही साबित किया
बजट पूर्व 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण ने नोटबंदी से पैदा हुई वे आशंकाएं सही साबित कर दी हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर पी. चिदंबरम तक जता रहे थे। बल्कि सर्वेक्षण में जीडीपी की विकास दर उस अनुमान से भी कम रहने की आशंका जताई गई है, जो जनवरी के आरंभ में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने लगाया था। उसने जीडीपी की विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था, जो नए अनुमान के अनुसार 6.5 प्रतिशत तक रह सकती है।
किसानों की आय बढ़ाने की जरूरत
पिछले बजट में कृषि को अनुदान दोगुना किया गया था। उस बजट को किसान का बजट कहकर चौतरफा सराहना हुई थी। तब सरकार ने 2020 तक किसान की आय को दोगुना करने का वायदा किया था। तबसे सिंचाई, ई-मार्केट, ऋण तथा बीमा की योजनाएं लागू की गई हैं, लेकिन किसान की आय में तनिक भी वृद्धि नहीं दिखाई देती है। अब सरकार ने किसान की आय को 2022 तक दोगुना करने का वादा किया है। उम्मीद है कि आगामी बजट में कृषि के क्षेत्र को अनुदान में पुन: वृद्धि की जाएगी, परंतु इसके सफल होने की संभावना में संदेह है, जैसा कि पिछले बजट में हुआ है। किसान की मूल समस्या कृषि उत्पादों के दाम की है, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। दाम में वृद्धि के अभाव में सिंचाई आदि में निवेश किसान के लिए अभिशाप बन गए हैं। यह कटु सत्य एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। ब्रिटिश हुकूमत ने देश में सिंचाई योजनाओं और रेल लाइनों का जाल बिछाया था, परंतु देश की अर्थव्यवस्था का पतन ही होता गया। मुगलकाल में विश्व आय में भारत का हिस्सा 23 प्रतिशत था। 1947 में यह घटकर एक प्रतिशत रह गया।
सिंचाई योजनाओं से हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा, किंतु दाम न्यून रहने के कारण हमारा किसान पिटता गया। रेल लाइन से देश की संपत्ति को इंग्लैंड ले जाया गया और भारत गरीब होता गया। पिछले बजट के बाद कृषि में किए गए निवेश का यही हाल रहा है। सरकार ने निवेश किया, किसान ने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन दाम निरंतर गिरते गए और किसान मरता गया। सिंचाई में निवेश के साथ-साथ उचित दाम के प्रति उदासीनता से बजट का प्रभाव उल्टा हो गया। किसान की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादों के दाम में वृद्धि हासिल करनी होगी। इसमें शहरी उपभोक्ताओं का हित आड़े आता है। गेहूं और अरहर के दाम बढ़ने दिए जाएं तो किसान की आय बढ़ेगी, लेकिन शहरी उपभोक्ताओं को कठिनाई होगी। इसका हल निकालने के लिए सरकार ने आयातों का सहारा लिया है जैसे वर्तमान में पीली मटर का आयात किया जा रहा है। इन आयातों के माध्यम से देश के किसानों को ऊंचे दाम मिलने से वंचित किया जा रहा है।
सरकार की पॉलिसी किसान के हितों के विपरीत है। घरेलू दाम ऊंचे हों तो आयात करके सरकार किसानों को मारती है और घरेलू बाजार में दाम नीचे हों तो निर्यातों पर प्रतिबंध लगाकर सरकार किसानों को मारती है। सरकार को चाहिए कि किसानों को वैश्विक मूल्यों का दोनों तरफ सामना करने के लिए छोड़े। विश्व बाजार में दाम नीचे हों तो आयात अवश्य होने दें, परंतु तब विश्व बाजार में दाम ऊंचे हों तो किसान को निर्यात करने की छूट भी मिलनी चाहिए। ऐसा करने से किसान को कुछ राहत अवश्य मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे कि यह भी दीर्घकालीन हल नहीं है। चूंकि विश्व बाजार में कृषि उत्पादों के दाम निरंतर गिर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन के अनुसार 2011 से 2016 के बीच कृषि मूल्यों का वैश्विक सूचकांक 229 से घटकर 161 रह गया है। अत: विश्व बाजार से जुड़ने से हमारे किसान को राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि विश्व बाजार ही लगातार टूट रहा है। केवल विश्व बाजार में दाम ऊंचे हों तो किसान को निर्यात से कुछ आय होगी। ऐसे में हमारे समर्थन मूल्य की नीति ही कारगर सिद्ध हुई है। घरेलू दाम में वृद्धि करके हमने घरेलू उत्पादन को बढ़ाया है और किसान को कुछ राहत दी है, परंतु इस नीति से दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई है। समर्थन मूल्य में वृद्धि से उत्पादन बढ़ता है, फूड कॉर्पोरेशन को अधिक मात्रा में खरीद करनी पड़ती है और स्टॉक बढ़ता जाता है, जैसा कि कुछ वर्ष पूर्व गेहूं का हुआ था।
तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह पूछा था कि गेहूं को सड़ने देने के स्थान पर इसको जनता को क्यों न बांट दिया जाए। इसलिए कृत्रिम रूप से कृषि उत्पादों के दामों को ज्यादा समय तक बढ़ाकर नहीं रखा जा सकता है। अंतत: कृषि उत्पादों के दाम गिरते जाते हैं। किसानों की परिस्थिति दुरूह बनी रहती है। सरकार को सिंचाई, ई-मार्केट, ऋण तथा बीमा की योजनाओं के साथ-साथ मूल्यों में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि तथा बढ़ी हुई उपज के निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी। यहां डब्ल्यूटीओ आड़े आता है। डब्ल्यूटीओ में व्यवस्था है कि निर्यात पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। फलस्वरूप बढ़े हुए उत्पाद को सब्सिडी देकर निर्यात करना संभव नहीं है। उत्पादन बढ़ता है, स्टॉक बढ़ता जाता है और दाम गिराने ही पड़ते हैं। इस समस्या के निदान को अमेरिका से सबक लेना चाहिए। डब्ल्यूटीओ में कुछ तरह की सब्सिडी देने की छूट है, जैसे किसान को जमीन परती छोड़ने के लिए सब्सिडी दी जाए तो डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। हमें भी किसान को इस प्रकार की सब्सिडी देकर राहत पहुंचानी होगी। इस फॉर्मूले को लागू करने के लिए बजट में भारी प्रावधान करना होगा। वर्तमान में देश के सामने रक्षा और आतंकवाद की विशेष चुनौती है। तथापि हमें इस दिशा में बढ़ना ही चाहिए, चाहे वर्तमान में कदम छोटे ही लिए जाएं।
यह किसान की समस्या का स्थाई समाधान है। इन आयामों को देखते हुए हमें सिंचाई आदि केविस्तार से किसान की आय को दोगुना करने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। वास्तविकता यह है कि सिंचाई में निवेश से किसान का घाटा बढ़ जाता है, क्योंकि दाम घट जाते हैं और सिंचाई में लगी लागत भी वसूल नहीं होती है। दाम बढ़ाए जाएं तो उत्पादन बढ़ता है और उसका निर्यात करने में डब्ल्यूटीओ आड़े आता है। निर्यात न कर पाने के कारण स्टॉक बढ़ता है और दाम गिरते हैं। हमें यह सत्य स्वीकार करना चाहिए कि किसान की आय में गिरावट जारी रहेगी। किसान के बच्चे शहर को पलायन करेंगे। गांव वीरान होते जाएंगे। विकसित देशों में मात्र एक प्रतिशत आबादी कृषि से जीवनयापन करती है। उस दिशा में हमें बढ़ना ही पड़ेगा। किसान की आय बढ़ाने का दूसरा तरीका थोड़ा कठिन है।
आज नीदरलैंड से पूरी दुनिया को ट्यूलिप के फूलों का निर्यात किया जाता है। इससे वहां के किसानों को इतनी आय होती है कि वे अपने मजदूरों को 7,000 रुपये की दिहाड़ी देते हैं। हमारे किसान अति बुद्धिमान हैं। उन्हें उन्नत दाम के कृषि उत्पादों की तरफ ले जाना चाहिए जैसे ऑर्गेनिक शहद, गुलाब, ट्यूलिप व ग्लाइडोलस के फूल, विशेष आकार के तरबूज आदि। इस दिशा परिवर्तन को कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। कृषि मंत्रालय की कृषि अनुसंधान की तमाम इकाइयों को आदेश देना चाहिए कि उन्नत मूल्यों के कृषि उत्पादों पर रिसर्च करें। दूसरे, हमारे किसानों को विदेशी किसानों के साथ रखना चाहिए ताकि वे उनकी कार्य प्रणाली को सीख सकें। पुष्कर के गुलाब उत्पादकों के साथ हमारे विधायकों एवं आइएएस अधिकारियों को टे्रनिंग के लिए नीदरलैंड भेजना चाहिए। तीसरे, उन्नत कृषि उत्पाद निर्यात कॉर्पोरेशन नाम की सार्वजनिक इकाई स्थापित करनी चाहिए। चौथे, उन्नत मूल्यों के कृषि उत्पादों की बीमा की योजना बनानी चाहिए। बहरहाल इतना स्पष्ट है कि सिंचाई, मृदा हेल्थ कार्ड, बीमा और सस्ते ऋण से हमारे किसानों का कल्याण नहीं होने वाला है जैसा कि 2016-17 के बजट का हश्र बताता है।
[ लेखक डॉ. भरत झुनझुनवाला, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और आइआइएम बेंगलुरु में प्रोफेसर रह चुके हैं ]
Dark Pink
As self-appointed censors bully artists in Jaipur, Chief Minister Vasundhara Raje cannot look away.
चुनाव की रीढ़ है सरकारी मशीनरी
यह कथन किसी शून्य से नहीं उपजा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या यह किसी चमत्कार से कम है कि पचास करोड़ से अधिक मतदाता एक सीमित अवधि में लोकतंत्र के यज्ञ में अपनी आहुति डालते हैं? यह आयोजन इसलिए भी विशिष्ट है कि ज्यादातर मतदाता अशिक्षित, अर्द्ध या अल्प शिक्षित हैं। यह तथ्य पूरी प्रक्रिया को और जटिल बना देता है कि चुनाव में अक्सर जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। इस विशाल प्रक्रिया को संचालित करने के लिए एक बड़ी और सक्षम नौकरशाही की जरूरत पड़ती है।
भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कैसे मजेदार अनुभव लेकर आता है, इसे समझने के लिए पहले आम चुनाव के ठीक पहले की एक घटना का जिक्र प्रासंगिक होगा। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यह चाहते थे कि जल्दी से आम चुनाव करा लिए जाएं। उन्होंने बंगाल के एक बहुत योग्य आईसीएस अधिकारी सुकुमार सेन को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था और वह उन पर अविलंब चुनाव कराने का दबाव डाल रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भारत जैसे बहुभाषी, बहुधर्मी तथा अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बंटे देश में जल्दी चुनाव कराने में असमर्थता व्यक्त की और प्रधानमंत्री का ध्यान उन समस्याओं की तरफ आकर्षित किया, जो इस नव स्वतंत्र राष्ट्र के प्रथम आम चुनाव के सामने आने वाली थीं।
सबसे बड़ी समस्या तो मतदाता सूची के निर्माण की थी। पहली बार देश में बालिग और सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव होने जा रहे थे और करोड़ों लोगों का नाम पहली बार मतदाता सूची में सम्मिलित होने जा रहा था, जिनमें से अधिकांश जन अशिक्षित थे, विशेषकर ्त्रिरयां। एक विशेष क्षेत्र में सैकड़ों महिलाओं ने अपने पति का एक ही नाम लिखवाया। कारण- पारंपरिक मूल्यों के कारण उनके लिए अपने पति का नाम लेना वर्जित था।
चुनाव मतदाताओं के लिए भले ही नया नेता चुनने की उत्तेजना और उत्साह से भरा उत्सव हो, पर सरकारी मशीनरी के लिए यह इम्तिहान की तरह ही है। हर चुनाव उसकी परीक्षा लेता है और मुझे तो यह किसी अजूबे की तरह ही लगता है कि अपने सारे ढीले-ढाले सांगठनिक ढांचे के बावजूद यह तंत्र परीक्षा में खरा उतरता है। गणतंत्र बनने के बाद सौ से अधिक बार लोकसभा व विधानसभाओं के आम और उपचुनावों के दौरान तमाम आरोपों और एक मजबूत व चुनाव विरोधी दुस्साहसिक वाम की उपस्थिति के बावजूद कमोबेश जनता का विश्वास चुनाव से डिगा नहीं है। एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक कोई स्थगनादेश नहीं देता।
सामंती प्रवृत्तियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं और हमारे शासक वर्ग तो खास तौर से बहुत लोकतंत्र समर्थक नहीं हैं। इसलिए यह आश्चर्य नहीं कि उनमें से ज्यादातर ने शुरुआती चुनावों से ही सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बहुत गुरेज नहीं किया। पुलिस को हम चुनावों के दौरान सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली संस्था के रूप में पाते हैं। हिंदी रचनाकार और समाजवादी चिंतक विजयदेव नारायण साही ने बहुत पहले कहा था कि किसी मुख्यमंत्री के लिए अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष से अधिक महत्वपूर्ण उस जिले का कलक्टर या कप्तान होता है। यह शायद इसलिए था कि मुख्यमंत्री के लिए चुनाव जीतने में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अधिक कारगर साबित होता था।
तीसरे-चौथे आम चुनावों तक नौकरशाही, खास तौर से पुलिस का चुनावी दुरुपयोग सहज स्वीकृत सा तथ्य बन गया था। उन दिनों का चुनाव आयोग नख-दंत विहीन कागजी शेर की तरह था, जिसका काम सिर्फ समय आने पर चुनावों की घोषणा करना और किसी तरह से चुनाव कराकर उनके नतीजे घोषित करना था। पाठकों की स्मृति में वे विजुअल्स अभी ताजे होंगे, जिनमें बूथ लुटेरों की भीड़ एक के बाद एक बूथों पर कब्जा करती दिखती थी। यह तो नब्बे के दशक के बाद ही संभव हो पाया कि इस तरह के दृश्य चित्र धीरे-धीरे फेड होते गए और अब पूरी तरह से गायब हो गए हैं। इस युगांतकारी परिवर्तन के लिए हमें टी एन शेषन नामक ऐसे नौकरशाह का आभारी होना पड़ेगा, जो आईएएस के अपने सेवाकाल के दौरान एक औसत, अवसरवादी और मेरुदंड विहीन नौकरशाह के रूप में जाना जाता थे, मगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सांविधानिक पद प्राप्त करते ही उसमें असाधारण परिवर्तन हुए और भले ही कुछ लोगों को उसकी बदजुबानी तथा अस्थिर चित्त से परेशानी हुई हो, उसके जिद्दी फैसलों ने चुनाव आयोग की हैसियत आमूल-चूल बदल दी। बाद की सरकारों ने भले ही चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया और वहां बहुत से ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की, जिनकी छवि नौकरशाही के सेवाकाल के दौरान बहुत साफ-सुथरी नहीं थी। लेकिन शेषन द्वारा खींची गई रेखा हमेशा एक चुनौती बनी रही और कोई भी चुनाव आयोग उसे धुंधला नहीं कर पाया।
आज जब यह स्वीकृत हो चुका है कि बूथों पर केंद्रीय अद्धर् सैनिक बलों की नियुक्ति होगी और पोलिंगकर्मी भी केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे, तब चुनाव के दिन सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की 0आशंकाएं न्यूनतम हो गई हैं। फिर भी यह नहीं कह सकते कि राजनीतिक दलों के मन में इस मशीनरी के दुरुपयोग की इच्छा समाप्त हो गई है। इसे हम सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश, जहां अभी चुनाव होने वाले हैं, के उदाहरण से बेहतर समझ सकते हैं। इसमें किसी एक राजनीतिक दल को दोषी न ठहराते हुए कहा जा सकता है कि हर बार की तरह चुनावी अधिसूचना जारी होने के पहले बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर पर मनपसंद पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जाती हैं। इन नियुक्तियों में हर बार जाति की नियामक भूमिका रहती है। खासकर पुलिस के निचले स्तर के कर्मियों की निष्ठाएं पूरी तरह से जाति आधारित हो गई हैं। क्या यह अजीब नहीं लगता कि 21वीं सदी के दूसरे दशक तक पहुंचते-पहुंचते यह संभावना दिखने लगी है कि किसी जाति विशेष के सिपाही किसी दूसरी जाति के कमांडर का हुक्म मानने से गुरेज करने लगें। पर यह एक खौफनाक यथार्थ की तरह सामने आने लगा है और इसके लिए वे सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जातियों की राजनीति करते-करते प्रशासनिक ढांचे को भी उसी के आधार पर बांट दिया है।
शेषन के समय आरंभ हुए चुनाव सुधार तब तक पूरे नहीं कहे जा सकते, जब तक कि हमारे राजनीतिक दलों में भी लोकतंत्र के लिए निर्विवाद आस्था नहीं पैदा होती। वस्तुत: लोकतंत्र सिर्फ चुनावों में भाग लेने का नाम नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है, जो एक लंबे सांस्कृतिक अभ्यास का परिणाम होती है और जातियों में विभक्त भारतीय समाज को इसे अपनाने में अभी समय लगेगा।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
– विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी
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