02-01-2017 (Important News Clippings)

Afeias
02 Jan 2017
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Date: 02-01-17

Niti Aayog at two

It is performing vital functions that are fundamentally different from the Planning Commission

Niti Aayog turned two years old yesterday. The anniversary offers an opportunity to reflect on how the new institution differs from its predecessor, the Planning Commission, and what functions it performs.

Two key activities of the Planning Commission had been to prepare and implement the Five Year Plans and to allocate financial resources to states. Neither of these activities forms a part of the mandate of Niti Aayog. The Twelfth Five Year Plan, which will conclude on March 31 this year, will be India’s last Five Year Plan.

Likewise, Niti Aayog does not allocate any financial resources to states. The 14th Finance Commission raised the share of states in the divisible pool from 32% to 42%, leaving no additional funds for allocation to states through Niti Aayog. The annual resource allocation exercise that brought state chief ministers to the doorstep of the Planning Commission is now a thing of the past.

Among many functions that Niti Aayog performs, three stand out: promotion of cooperative, competitive federalism; assisting the central government in policy making; and serving as the government’s thinktank. These three functions complement each other instead of being mutually exclusive.

The Governing Council of Niti Aayog, which includes all state chief ministers and lieutenant governors of the Union territories, set in motion the first function at its maiden meeting on February 8, 2015. It appointed three subgroups of chief ministers to advise the central government on the subjects of Centrally Sponsored Schemes, Skill Development and Swachh Bharat Mission. It also set up two task forces at the Aayog on Agricultural Development and Elimination of Poverty, with parallel task forces on each subject constituted in the states and Union territories.

Assisted by the Aayog, the subgroups completed their work and submitted the reports in relatively short time. The two task forces followed. The recommendations in the five reports have been either implemented or are under consideration.The Aayog has also helped promote reforms in the states. It has formulated a model land-leasing law, which Madhya Pradesh has adopted and Uttar Pradesh has substantially incorporated into a pre-existing law. Several other states are actively considering adopting the model law.

The Aayog is also leading a campaign to bring about major reforms in agricultural marketing. Furthermore, it has taken the initiative to help resolve and expedite decisions on numerous issues of states pending for months with various central ministries. It also identifies and spreads the best practices across states in various areas through regular interactions with state officials from relevant ministries.In its policy making role at the Centre, the Aayog has taken the initiative to identify numerous sick Public Sector units for closure. Action on 17 such units is under way. The Aayog has also identified several functioning units for strategic disinvestment. Finance ministry must now move ahead with the actual sales of these units.

A big bang reform the Aayog has proposed is the replacement of the Indian Medical Council Act, 1956, by a Medical Education Commission Act to overhaul medical education in India. The proposed Act would require entrance and exit examinations and replace input norms in the assessment of medical colleges by outcome norms.A comprehensive National Energy Policy draft is ready to be placed in public domain for wider consultation. The Aayog is also working on the creation of 20 world-class universities and reform of the University Grants Commission Act, 1956 and All India Council of Technical Education Act, 1987. It has also championed the launch of Coastal Employment Zones to accelerate the creation of well-paid jobs.

As a part of its thinktank function, the Aayog has brought out a book of best practices, conducted workshops of state officials to spread these practices, collaborated with thinktanks, created the utility India Energy Security Scenarios 2047, sponsored policy research and published several occasional papers. It is also in the process of bringing out the 15-year Vision, 7-year Strategy and 3-year Action Plan documents.It also organises the Transforming India lecture series featuring such high-profile speakers as Tharman Shanmugaratnam, Deputy Prime Minister of Singapore and Bill Gates. The Prime Minister, the entire Cabinet and the top bureaucrats attend these lectures.

The Aayog has also led the way for the creation of a vibrant innovation and entrepreneurship ecosystem in the country through its Atal Innovation Mission. The mission will soon establish tinkering labs in more than 200 schools as well as several incubators to promote innovation and entrepreneurship.Organisationally, the Aayog had inherited 1,200 positions from the Planning Commission, which it downsized to 500. Subsequently, it has taken the initiative to appoint approximately 45 young professionals and a dozen senior officers from outside. These additions have brought great energy to the institution.

When the Prime Minister invited me to join the Niti Aayog two years ago, the excitement of assisting him in the transformation of India overwhelmed the fear of taking up the challenge. I instantly accepted his generous offer. I feel proud, two years later, of what the hard-working staff of Niti Aayog have accomplished. I hope we can maintain this momentum as we step into our third year.


Date: 02-01-17

PM Narendra Modi offers a bounty of welfare and subsidy in his new year eve’s address

Prime Minister Narendra Modi’s address to the nation on New Year’s Eve was notable as much for what it said as for what it did not. The speech announced a number of relief and welfare measures for different sections of the populace. As far as New Year bounties go, this is a bounty. At the same time, the speech did not claim final success for the cleansing ritual launched on November 8, as the prime minister chose to describe demonetisation. But that’s all right. This is no competition.

Also, the prime minister did not announce any transfer of a bounty from demonetisation to Jan Dhan accounts, as many had predicted. Rather, he described ending corruption as an ongoing project close to the hearts of the people of India, in which he solicited everyone’s cooperation. The PM has placed a huge burden on banks. A 4 per cent reduction in the interest rate on housing loans up to .Rs 9 lakh, a 3 per cent reduction in housing loans up to.Rs 12 lakh, 8 per cent assured rate of interest to senior citizens on their deposits, larger volumes of credit to small and medium enterprises, loan writeoffs for farmers, additional paperwork on enhanced credit guarantee for small businesses and an expansive mandate to lend the larger deposits that have accumulated, thanks to demonetisation, to the poor, the youth, the unemployed and the marginalised, to create a more prosperous future for them. With practised smoothness, the PM also passed on to banks the burden of bringing normalcy back, in terms of the ability to withdraw cash from bank branches and ATMs — after all, the government has done the job of directing the banks to do so.

If the already strained finances of the banks are not to fray further, the government has to provide them with budget subventions. The promise of Rs 6,000 in the bank account of every pregnant woman is a promise of the Food Security Act of 2013. While tax collections are likely to depend on how the economy absorbs the financial shock of cash being sucked out of the cash-dependent economy, the PM’s ‘handouts’ will test fiscal discipline.


Date: 02-01-17

सहज नियामकीय संचालन और हकीकत का आईना

अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के गवर्नर जेरी ब्राउन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाली प्रस्तावित नीतियों का सख्त विरोध किया है। पृथ्वी की निगरानी करने वाले उपग्रहों के बजट में कमी संबंधी प्रस्तावों का जिक्र करते हुए ब्राउन ने कहा, ‘अगर ट्रंप इन उपग्रहों को बंद करते हैं तो कैलिफोर्निया अपने उपग्रह छोड़ देगा। हमारे पास वैज्ञानिक हैं, हमारे पास अधिवक्ता हैं और हम लडऩे के लिए पूरी तरह तैयार हैं।’

यहां कुछ बातें प्रासंगिक हैं। पहली बात, केंद्र और राज्य के बीच गतिरोध भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। दूसरा, ऐसा गतिरोध बुरा भी नहीं। दो चुनी हुई सरकारों के बीच समुचित संवाद न होने से शुरुआती दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन यह आपसी तनाव ऐसी चीज है जो शासन-प्रशासन में संतुलन कायम रखने का काम करता है। बिना वजह आज्ञापालन करना लोकतंत्र की सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं होता।
भारत में नियामकों की बात करते हैं। देश में नियामकों पर लागू होने वाले कानूनों में एक प्रावधान ऐसा है जो हर जगह लागू होता है। इसके तहत सरकार नियामकों के लिए ऐसे निर्देश दे सकती है कि वे नीतिगत मुद्दों पर क्या करें। ऐसे प्रावधानों में नीतिगत मसला क्या होगा यह तय करना सरकार का विशेषाधिकार होता है। अकेले इस प्रावधान की बदौलत ही नियामक हमेशा सरकार के सोच के अनुरूप ही चलते हैं। ऐसे प्रावधान का एक फायदा यह होता है कि नियामक को कभी औपचारिक रूप से नहीं बताना पड़ता है कि उसे क्या करना है। केवल मौखिक संकेत ही पर्याप्त होता है। कुछ ही नियामक अध्यक्ष यह साहस दिखा पाते हैं कि वे सरकार से ऐसे निर्देश जारी करने के पहले औपचारिक निर्देश जारी करने की मांग करें।
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ही नियामकीय प्रशासनिक बोर्ड ही सरकार के निर्देश से असहमति जता पाते हैं। पूंजी बाजार नियामक द्वारा ऐसा कदम उठाए जाने का एक उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। उस वक्त बाजार नियामक ने बीमा कंपनियों द्वारा बेची जा रही यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाओं से निपटने के कदम उठाए थे। बाजार नियामक के मुताबिक ये योजनाएं केवल बीमा योजना नहीं बल्कि म्युचुअल फंड योजनाएं भी थीं इसलिए इनके दोहरे नियमन की आवश्यकता थी। सरकार का कदम उठाना उसकी मजबूरी थी। तत्कालीन वित्त मंत्री ने पहले दोनों नियामकों से कहा कि वे इस मामले से अदालत में निपटें लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो पूंजी बाजार नियामक की आपत्तियों को खारिज करने के लिए अध्यादेश की सहायता ली गई।
सरकार के नोटबंदी के निर्णय के बाद लोगों को अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि आखिर 8 नवंबर को हुआ क्या था। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड को सरकार के समक्ष नोटबंदी की अनुशंसा करनी होती है। अब तक जो रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं वे तो यही बताते हैं कि आरबीआई बोर्ड ने ऐसी अनुशंसा की थी। यह भी पता चलता है कि नोटबंदी की प्रक्रिया के प्रस्ताव को अत्यंत गोपनीय रखा गया था और घोषणा के ऐन पहले तक किसी को इसकी भनक नहीं लगने दी गई। जाहिर है आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की मुलाकात घोषणा के बमुश्किल कुछ ही घंटे पहले हुई होगी। यह भी पता नहीं है कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों ने इस संबंध में अपनी सहमति देने के पहले क्या जानकारी चाही होगी? यह सुझाव किसने रखा और सभी निदेशकों के समक्ष अपनी बात के समर्थन में उसने क्या दलील दी होंगी यह भी ज्ञात नहीं है।
संभावना यही है कि निदेशकों में से सबने आपसी सहमति से इसे मंजूरी दी होगी। बहरहाल अगर उनमें कुछ मतभेद रहे होंगे तो सरकार ने निदेशकों को अपनी अनुशंसाएं करने के लिए नीतिगत निर्देश जारी किए होंगे। सरकार ने निदेशकों को निर्देशित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग किया या नहीं यह पता नहीं है। अगर उसने ऐसा किया होता तो अधिसूचना में इस बारे में जानकारी होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। शायद आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों के पास इतना वक्त ही नहीं रहा होगा कि वे विमुद्रीकरण या नोटबंदी के दुष्प्रभावों के बारे में सोच पाते। उनको उन गतिरोधों का भी अंदाजा नहीं रहा होगा जो देश की 85 प्रतिशत मुद्रा चलन से बाहर होने के बाद सामने आने वाली थीं या यह बात कि बैंकिंग व्यवस्था इस बोझ से निपटने की तकनीकी क्षमता रखती भी है या नहीं। वह भी तब जबकि बैंकिंग व्यवस्था को इस बारे में कोई पूर्वसूचना नहीं थी। चीजों को अपनी शर्त पर अंजाम देने की ताकत यही होती है।
बहरहाल, नियामकीय व्यवस्था में सुधार करके उसमें जवाबदेही पैदा करने की किसी भी कोशिश को अक्सर नियामकीय स्वायत्तता में हस्तक्षेप मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए वरिष्ठ प्रबंधन के स्तर पर प्रदर्शन को लेकर कोई प्रोत्साहन नहीं है। यहां तक कि नियामकीय संस्थान में संचालन बोर्ड पर भी यह बात लागू नहीं होती। देश के संघीय ढांचे की बात करें तो यहां भी हम काफी हद तक अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था से मिलते जुलते हैं। दिल्ली सरकार एक तरह की अप्रत्यक्ष सरकार है क्योंकि यह पारंपरिक राज्य सरकार नहीं है। काफी हद तक यह बिना पुलिस व्यवस्था के नगर निकाय जैसी है। दिल्ली सरकार को व्यापक जन समर्थन हासिल है और वह अक्सर रचनात्मक तरीके से अपना काम करने का प्रयास करती है। परंतु हाल के दिनों में दिल्ली सरकार के हर कदम को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक नौकरशाह विफल करता रहा। इससे संबंधित संवैधानिक विवाद अदालत में है। कारोबारी क्षेत्र में भी कहानी इससे अलग नहीं है। कारोबारी प्रशासन में चूक से संबंधित नियम बोर्ड के घटक को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं, बजाय कि उसके