01-11-2021 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:01-11-21
A Climate Power
India must be atmanirbhar in clean technology. GoI should create a big fund to incubate ideas
TOI Editorials
India exemplifies the bewildering complexity of climate mitigation efforts. It has a large number of people dependent on the coal economy for jobs and 70% dependence on coal for energy needs. The grim reality is coal has a large footprint across many Indian states, and moving away from coal is as much a political job as a technological one. And not just coal mining, the political economy of climate change includes industries like thermal power, cement, iron and steel, all of which are major economic players in some states. The long transition from a coal economy can witness stiff regional political pushbacks.
Plus, with over half its 1.3 billion population under 30 and a significant proportion still tied down to agriculture and looking for an escape, India must keep churning out non-rural jobs. Manufacturing remains the best bet here, as it was for East Asian economies transitioning out of rural societies. And as millions see higher incomes, Indians will buy more air-conditioners and cars. All this is potentially climate-negative.
Clean technology is obviously an answer. And here, trying to morally shame rich countries into providing financing and IP-free tech is unlikely to work. After all, rich and middle-income countries, India included, were quite happy to vaccinate their own populations without aiding poor countries substantially. India, a major economy that hopes to grow fast, therefore has too much to lose by simply waiting for tech transfers from the West. GoI’s plans on green hydrogen, a clean fuel that’s well within India’s technological capacity to produce in very large quantities, must be executed fast. And GoI should create a separate and generous fund for incubating clean tech, and incentivise private players further via huge tax breaks. This fund should be managed by professionals hired from industry and academia, and should be free of bureaucratic interference. We managed to become a space power and a nuclear power. There’s no reason we can’t become a climate power.
Ball in States’, not Centre Court
Prashant Reddy T & Chitrakshi Jain, [ Reddy is a lawyer and Jain a legal researcher ]
Last month, at a function to inaugurate new court buildings, Chief Justice of India (CJI) RV Ramana reiterated the idea for the creation of a National Judicial Infrastructure Corporation (NJIC) to take over the funding, execution and maintenance of judicial infrastructure that is currently woefully inadequate. NJIC is reportedly to be headed by the CJI and have Supreme Court judges, chief justices of high courts and senior GoI bureaucrats as its members. It is supposed to be funded by both central and state governments, and spend funds as it deems fit.
Currently, this power exists jointly with high courts and state governments. High courts make proposals for the construction of courts while the job of acquiring land, financing and building courtrooms is left to states. Funds earmarked under the Centrally Sponsored Scheme (CSS) are distributed by GoI directly to state governments.
NJIC is not the first instance of the Supreme Court proposing greater centralisation as a solution to administrative problems faced by the judiciary. As per the Constitution, the apex court has no administrative powers over high courts or the district judiciary, the latter left to the high courts and state governments.
This centralising trend started with the now infamous ‘Second Judges’ — Supreme Court Advocates on Record — case in 1993, where the apex court gave itself overwhelming powers to nominate judges for appointment to high courts, practically excluding the president from exercising any meaningful power in their selection. In the years that followed, the apex court continued amassing itself with more centralising power. When e-courts were envisaged for digitisation of the entire district judiciary, it ran the entire project through the e-committee, with only marginal representation from the high courts.
Even on the issue of appointments to the district judiciary, the Supreme Court has often engaged in improper threats of control. For example, in 2017, CJI JS Khehar threatened to conduct an all-India judicial examination for recruiting judges to district and taluka courts. In 2019, CJI Ranjan Gogoi issued a series of orders summoning registrars of high courts for a public dressing down for not filling judicial vacancies.
The latest proposal for NJIC needs to be viewed in this backdrop. But will such a proposed centralisation lead to greater efficiency, especially where the acquisition of lands and construction of buildings will most certainly be carried out by local authorities? If the Supreme Court’s stewardship of the e-committee, or its track record on appointments to high courts, is any indication, this is highly unlikely.
NJIC can also be viewed as an attempt by the apex court to negotiate greater financial autonomy for the judiciary. This demand has been earlier rejected for good reason. When the National Commission to Review the Working of the Constitution was set up by GoI in 2000, the commission reported that the state governments made it clear that as long as their bureaucrats were accountable before the Public Accounts Committee (PAC) of the state legislature for the expenditure of funds, they would not give up their powers to control expenditure.
This idea of the executive being accountable to elected representatives for treasury expenditure is at the core of representative democracy. If NJIC is created, and funds sanctioned by a state government for a particular project are misappropriated, will the CJI or his colleagues agree to appear before the PAC of a state legislature and provide an explanation to the representatives of the people?
A more viable solution within the constitutional scheme is to create new administrative structures for greater coordination between the judiciary and state governments. Over the years, tension between high courts and state governments have been on the rise, with the former using their judicial powers to force states to provide resources to the judiciary that could not be procured through administrative channels. The aim should be to get high court judges and state ministers in the same room to negotiate over the amount of funding for the judiciary. In their current form, the joint conferences of high court chief justices and chief ministers do not fill this gap, as they are held irregularly and have a poor track record of implementing their resolutions.
Towards this end, a new High Courts Act should be made that will create transparent and accountable mechanisms for coordination between the state government, bar councils and high courts on not just the issue of judicial infrastructure, but also on all issues pertaining to judicial administration.
Underestimated utility
Lowered outlay for rural guarantee scheme has led to used up allocation and wage delays
Editorial
That as many as 21 of 35 States/UTs have utilised, by October 29, over 100% of their allocated funds under the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) for FY2021-22 is not a surprise. In the previous year, the allocations for MGNREGS were increased by ₹50,000 crore to meet the demand for work, with the Revised Estimates for spending for the scheme going up to ₹1,11,500 crore. MGNREGS was a life-saver for the poor, especially migrant labourers, following the sudden lockdown announced by the Union government. In this year’s Budget, the Finance Minister allocated ₹73,000 crore for the scheme, which was higher than the previous year’s absolute number in Budget allocations, but this amounted only to 2.1% of the Budget expenditure, the lowest outlay in those terms in the last six years. By October-end, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Himachal Pradesh had utilised more than 130% of their respective allocations for the scheme, indicating the extent to which rural workers depend on the scheme even in relatively better-off States. Clearly, the Union government has underestimated the demand for work under the scheme, which even if it involves arduous and menial labour has accounted for a large chunk of rural employment at a time when the economy suffered a steep contraction due to the effects of the pandemic.
In response to a report, officials in the Rural Development Ministry accused States of “artificially” creating demand, but this has not been borne out from ground reports which continue to indicate rising demand for work and wages in rural India; civil society activists claim that some workers have been turned away by officials despite the demand for work because of the paucity of funds. The Union Government must ensure that the allocation is adequate for wage payments to be done and for demand to be met in the remaining months of this financial year. The utility of MGNREGS as a scheme that alleviates distress has never been in question. From acting as an effective substitute in the absence of crop and weather insurance in aiding poor farm households and helping to provide wages during agrarian crises, to being an avenue for employment during the economic crisis induced by the pandemic and the response, MGNREGS has turned out to be a salve for farm workers and labourers. Delays in wage payments could also result in a decline in rural consumption, which plays a vital role in stimulating the economy. Besides the scheme’s utility in distress, it also has the potential, if works are upgraded suitably, to continue to improve rural development and infrastructure. The Union Government must consider this during allocations and not be conservative in its outlay or remain unmindful of the overall potential of the scheme.
धरती की खातिर
संपादकीय
दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जो जलवायु संकट की मार नहीं झेल रहा होगा। हालांकि यह संकट कोई एकाध दशक की देन नहीं है। पिछली दो सदियों में हुए औद्योगिक विकास की अति ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर पिछले करीब पांच दशकों में यह संकट कहीं ज्यादा गहराया है। इसी का नतीजा है कि अब हम बेमौसम की बारिश, बाढ़, सूखा, धधकते जंगल, पिघलते ग्लेशियर, समुद्रों का बढ़ता जलस्तर और इससे तटीय शहरों और द्वीपों के डूबने के खतरे और बढ़ते वायु प्रदूषण जैसे संकट झेल रहे हैं।
कुछ महीने पहले यूरोप के देशों में जैसी बाढ़ आई, वैसी तो कई सदियों में नहीं देखी गई। अमेरिका सहित कई देशों में जंगलों में आग की घटनाएं वायुमंडल में कितनी कार्बन आक्साइड छोड़ रही होंगी, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। ये घटनाएं हमें चेतावनी दे रही हैं। पर हैरानी की बात की बात यह कि दुनिया के ताकतवर मुल्क सम्मेलनों से आगे नहीं बढ़ पा रहे।
धरती को बचाने के लिए काम किसी एक देश को नहीं, बल्कि सबको मिल कर करना है। इसलिए यह जिम्मेदारी सबकी बनती है कि सम्मेलन में जो सहमति बने और समझौते हों, उन पर ईमानदारी से अमल हो। पर व्यवहार में ऐसा देखने में आता कहां है! अमीर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य दूसरे देशों पर तो थोप रहे हैं, पर वही इस दिशा में बढ़ने से कन्नी काट रहे हैं। सवाल है कि आखिर क्यों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे देश अपने यहां कोयले से चलने वाले बिजलीघरों को बंद कर नहीं कर रहे। यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका 2017 में पेरिस समझौते से सिर्फ अपने हितों के कारण पीछे हट गया था।कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए विकसित और विकासशील देशों के लक्ष्य भी स्पष्ट होने चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकासशील देशों को जितना पैसा मिलना चाहिए, वह मिल नहीं रहा। ऐसे में वे अपने यहां उन योजनाओं को लागू ही नहीं कर पा रहे, जिनसे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। वैश्विक पर्यावरण सम्मेलनों की सार्थकता तभी है जब इसे अमीर बनाम गरीब न बनाया जाए। सारे देश मिल कर साझा एजंडे पर बढ़ें। वरना पर्यावरण बिगाड़ने का ठीकरा गरीब देशों पर फूटता रहेगा और धरती का खतरा बढ़ता जाएगा।
भारत नई रोशनी बनकर उभरा
अश्विनी कुमार चौबे, ( लेखक केंद्रीय पर्यावरण‚ वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले‚ खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, प्रणाली राज्य मंत्री हैं )
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए जो वैश्विक प्रयास चल रहे हैं‚ उनसे बेशक‚ भारत नई रोशनी बनकर उभरा है। पर्यावरण प्रदूषण के विकराल संकट के विरुद्ध बड़ी ताकत बन रहा है। हम न केवल पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं‚ बल्कि इससे भी आगे जाकर नये कदम उठा रहे हैं। भारत का संचयी और वर्तमान प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक कार्बन बजट के अपने उचित हिस्से से काफी नीचे और बहुत कम है।
पर्यावरण के मद्देनजर किए जाने वाले प्रयासों में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना‚ आपदा प्रतिरोधी ढांचे के लिए गठबंधन‚ घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को वर्ष 2030 तक 450 गीगा वॉट तक बढ़ाना और महत्वकांक्षी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की स्थापना के साथ ही अपने उत्सर्जन को आर्थिक विकास से अलग करने के निरंतर प्रयास शामिल हैं। इस कड़ी में भारत तेजी से अक्षय ऊर्जा के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। पिछले सात सालों में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की भागीदारी कई गुना बढ़ी है। इसी क्रम में भारत में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
इस कार्यक्रम के तहत 175 गीगा वॉट की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। इसके तहत वर्ष 2022 तक 100 गीगा वॉट और वर्ष 2030 तक 450 गीगा वॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। कहना न होगा कि उत्साही सार्वजनिक प्रयासों से प्रेरित हम पेरिस संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों को पार करने के रास्ते पर हैं। वर्ष 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता 33 से 35 प्रतिशत तक घटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा‚ भूमि क्षरण तटस्थता संबंधी अपनी प्रतिबद्धता को लेकर भी भारत लगातार प्रगति कर रहा है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा भी रफ्तार पकड़ रही है। कहने की जरूरत नहीं कि न्यायसंगत पहुंच के बगैर सतत विकास अधूरा है। इस दिशा में भी भारत ने अच्छी प्रगति की है। मार्च‚ 2019 में ही भारत ने लगभग सौ प्रतिशत विद्युतीकरण करने का लक्ष्य हासिल कर लिया था। ऐसा सतत तकनीक और नवाचार मॉडलों के जरिए ही संभव हुआ। उत्साहजनक बात है कि उजाला कार्यक्रम के माध्यम से 36.7 करोड़ एलईडी बल्ब लोगों के जीवन का अटूट हिस्सा बन गए हैं। इनके इस्तेमाल से भारत में सालाना 80 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटाया जा सका है। इसी प्रकार जल जीवन मिशन ने लगभग 18 महीनों में ही 3.40 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल कनेक्शन से जोड़ा है। पीएम उज्ज्वला योजना भी गरीबों का सशक्तिकरण कर रही है। इस महत्वकांक्षी योजना के जरिए गरीबी रेखा से नीचे रहने को विवश 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन मुहैया कराया जा सका है। ऊर्जा संबंधी योजनाओं के परिणामोन्मुख परिणामों से उत्साहित भारत एनर्जी बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने को तत्पर है। जिस तरह से प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा रहा है‚ उससे कहा जा सकता है कि भारत शुद्ध पर्यावरण की दिशा में अपने लक्ष्यों को अच्छे से पूरा कर सकेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 33 से 35 प्रतिशत की कमी के लक्ष्य के मुकाबले भारत वर्ष 2005 के उत्सर्जन स्तर से 28 प्रतिशत की कमी पहले ही हासिल कर चुका है। इस गति से वर्ष 2030 से पहले ही अपनी एनडीसी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। गौरतलब है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा में 38.5 प्रतिशत स्थापित क्षमता पहले ही हासिल कर चुका है। मौजूदा समय में यदि निर्माणाधीन नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का भी हिसाब लगाया जाए तो कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत से अधिक हो जाती है‚ जो पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं से काफी अधिक है।
राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा के साथ–साथ हमारा उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था‚ हरित हाइड्रोजन भारत को अपने लक्ष्यों को हासिल करने में ऊंची छलांग के साथ मददगार होगा। भारत सरकार के ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रयास जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं।