01-09-2017 (Important News Clippings)
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Date:01-09-17
OBC calculations
Instead of endlessly sub-dividing caste quotas, grow the job opportunities
Date: 01-09-17
Let farmers set the price
By Alok Ranjan
APMC reforms have been talked about for a decade. Nothing has happened. Earlier, the trader-middleman was free to exploit the farmer. The mandi system tried to attend to this issue, and succeeded. But now, the entire economic environment has changed. Liberalisation of agriculture is the need of the hour.There should be free movement of agricultural commodities from one state to another, as well as outside the country. Any restriction in the path of this freedom needs to be dismantled. This mechanism would by itself stabilise the price. There should be no restrictions on the farmer selling directly to the consumer.APMC reforms have not been successful because of the resistance of states to the concept of contract farming. Most governments fear a political fallout if they agree. Surely, an institutional mechanism can be developed to address any fear of exploitation of farmers in contract farming.The MSP mechanism exists mainly for cereals like wheat and rice. The Food Corporation of India (FCI) is the agency to carry out this procurement.However, FCI is able to meet its targets only from Punjab and Haryana. They neither have the resources nor the inclination to cater to other states, especially backward areas where the benefit doesn’t reach the small and marginal farmer.
Very often, the produce is procured by the local trader from the farmer at aprice much lower than MSP. It is then the trader who sells it at the government purchase centre. This happens despite safeguards and monitoring.MSP is declared for pulses and oilseeds also. However, there is no system of regular procurement. The National Agricultural Cooperative Marketing Federation (Nafed) has a mandate to intervene only if prices fall below MSP. Even then, procurement is conducted in small quantities. This happens because pulses and oilseeds do not go into the Public Distribution System (PDS) and the procurement agency has to sell in the open market, incurring significant losses.The situation is worse in horticulture. GoI’s Market Intervention System (MIS) is inherently defective. It says that the procurement agency shall not be reimbursed losses beyond 25%. But when horticultural crops face a glut, the price falls steeply and the losses to the procurement agency are huge. As such, the MIS has no incentive for the procurement agency to procure at designated price.The answer lies in development of storage. Each primary cooperative society must have its own store. These cold storages need to be compliant with the norms of the Warehouse (Development and Regulation) Act, 2007. This implies that if the farmer stores his produce in these storages, he is issued a warehouse receipt, which is a negotiable instrument. He can then utilise at least 75% of this amount, which he gets from banks to buy inputs. This enhances his staying power, and he can dispose his produce when the market improves.There is no alternative to farmer aggregation. The cooperative, as a form of aggregation, was idealistic. But it has mostly failed due to increasing politicisation. The small farmer alone doesn’t have the bargaining power to withstand the market.The Farmers Producer Organisation (FPO) can do this. A structure must be created where a farmer does not sell in distress, but according to market forces. His decision should be able to influence the market.
डोकलाम विवाद के बाद सीमा पर उपग्रहों से निगरानी
चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए उपग्रहों की मदद लेने का फैसला स्वागत योग्य है।
संपादकीय
आरक्षण की विसंगति
मुख्य संपादकीय
यह आश्चर्यजनक है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बैैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में उच्च पदों पर आसीन अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के बारे में अभी तक यही स्पष्ट नहीं था कि वे क्रीमीलेयर के तहत आते हैैं या नहीं? यह अस्पष्टता 1993 से चली आ रही थी, लेकिन पता नहीं किस कारण इसके पहले किसी सरकार ने इसकी जरूरत क्यों नहीं समझी कि इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए? चूंकि ऐसा नहीं किया गया इसलिए इन संस्थानों में उच्च पदों पर बैठे अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों की संतानें भी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का लाभ उठा रही थीं। ऐसा होना आरक्षण की मूल अवधारणा के भी खिलाफ था और सामाजिक न्याय के भी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन सौ से अधिक उपक्रमों के साथ-साथ बैैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की भी संख्या अच्छी-खासी है। बेहतर होता कि सरकार ऐसे अफसरों की संख्या का भी उल्लेख करती जो इन संस्थानों में उच्च पदों पर आसीन हैैं और जो अन्य पिछड़े वर्ग के हैैं। इससे यह स्पष्ट होता कि इस वर्ग के लोग सार्वजनिक उपक्रमों और बैैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में उच्च पदों तक पहुंच भी रहे हैैं या नहीं? ऐसा कोई आंकड़ा सामने आना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग की यह शिकायत है कि उच्च पदों पर आरक्षित वर्ग के पद भरने में देरी होती है। बेहतर हो कि सरकार इस शिकायत को दूर करे। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हें ही मिले जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हैैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि जैसे ओबीसी की कुछ सक्षम जातियां या फिर लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैैं वैसे ही अनुसूचित जातियों-जनजातियों की भी कुछ समर्थ जातियां अथवा उच्च पदों तक पहुंच गए उनके लोग भी आरक्षण से लाभान्वित हो रहे हैैं। इस विसंगति के चलते इन वर्गों के पात्र लोग आरक्षण का लाभ पाने से वंचित हैैं। हालांकि बीते दिनों सरकार ने ओबीसी आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के उद्देश्य से इस तबके की जातियों का वर्गीकरण करने के लिए एक आयोग बनाने का फैसला किया है, लेकिन यह प्रश्न अनुत्तरित ही है कि ऐसा ही आयोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के वर्गीकरण के लिए क्यों नहीं बनाया गया? यह ठीक है कि सरकार ने आरक्षण की एक और विसंगति दूर की, लेकिन उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि जो आरक्षण सामाजिक न्याय का माध्यम है वह धीरे-धीरे सरकारी नौकरियां पाने का जरिया बनता जा रहा है। दरअसल इसी कारण आरक्षित वर्ग के बाहर की तमाम जातियां खुद को आरक्षण के दायरे में लाने की मांग कर रही हैैं। किसी को नाराज न करने के भय से ऐसी मांगों के प्रति आम तौर पर सभी राजनीतिक दल नरम रवैया ही अपनाते हैैं। यह नरम रवैया आरक्षण की नई-नई मांगों को और हवा देता है। यह तब तक होता रहेगा जब तक आरक्षण की सभी खामियों को दूर नहीं किया जाएगा। विडंबना यह है कि जब भी आरक्षण की समीक्षा का सवाल आता है, सभी दल उससे कन्नी काटते ही दिखते हैैं।
Date: 01-09-17
दिशा तलाशती दलित राजनीति
बद्री नारायण
बीते दिनों पटना में लालू यादव की रैली में विपक्षी नेताओं में जो प्रमुख चेहरा नजर नहीं आया वह बसपा सुप्रीमो मायावती का था। इस रैली में माया की अनुपस्थिति इसलिए उल्लेखनीय रही, क्योंकि एक तो वह विपक्षी एकता की हिमायती रही हैैं और दूसरे लालू यादव उन्हें अपने दल की ओर से राज्यसभा में भेजने की बात करते रहे हैैं। मायावती का इस रैली में शामिल नहीं होना कहीं न कहीं यह बताता है कि वह अपने बलबूते राजनीति करना चाह रही हैैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जहां कांशीराम ने अपनी बहुजन राजनीति को भाई-भतीजावाद से दूर रखना चाहा था, वहीं आज बसपा में भाई भतीजावाद दिखाई पड़ने लगा है। मायावती ने बसपा में अपने बाद के नेतृत्व पर संशय को साफ करते हुए अपने भाई एवं भतीजे की जगह दी है। बसपा नेताओं में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ चंदे की उगाही में हिस्सेदारी जैसे टकराव बहुजन राजनीति को कमजोर करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति में दलितों की वही जातियां प्रभावी हैैं जिनकी संख्या ज्यादा है या फिर जो विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं। दलितों में 50 से ज्यादा छोटी छोटी संख्या वाली दलित बहुजन जातियों का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की बहुजन राजनीति में न के बराबर है। अन्य राज्यों में भी दलित राजनीति बड़े दलों की पिछलग्गू की तरह ही है जिसे कांशीराम ने ‘चमचा संस्कृति’ कहा था। दलित राजनीति में दलितों की कुछ बड़ी जातियों का प्रभुत्व एवं अनेक छोटी जातियों की नगण्य उपस्थिति दूसरी बड़ी समस्या है। अपने देश के विभिन्न राज्यों में दलित राजनीति के अलग-अलग रूप दिखाई पड़ते हैं। दलित राजनीति का तात्पर्य दलित गोलबंदी से है। हिंदी क्षेत्रों में बहुजन राजनीति के रूप में दलितों की राजनीति 90 के दशक में मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश में तो यह राजनीति मजबूत हुई ही, साथ ही प्रारंभिक दौर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में भी उसका आकर्षण बढ़ा। उत्तर प्रदेश में ‘दलित पार्टी’ के रूप में शुरू हुई बसपा सही रूप में दलित से ‘बहुजन’ का आकार लेते हुए सर्वजन के रूप में फैली, किंतु आज उत्तर प्रदेश में ‘बहुजन राजनीति’ गहरे संकट से गुजर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में भी इसका शुरुआती आकर्षण आज छीज सा गया है। वैसे तो बसपा देश के अनेक राज्यों में विधानसभा एवं लोकसभा के चुनावों में अपने उम्मीदवार लड़ाती है, लेकिन उसे अभी तक उत्तर प्रदेश को छोड़ अन्य किसी राज्य में महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त आजादी के बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दलित अस्मिता की राजनीति मुखर होकर उभरी थी। केरल में दलित गोलबंदी पर कांग्रेस, वामपंथी एवं आरएसएस की राजनीति का गहरा असर है। मध्य जातियों के प्रभाव वाली केरल की राजनीति में दलित राजनीति लगभग वहां की मुख्यधारा में समाहित है। दलितों का एक छोटा धड़ा एक स्वायत्त दलित राजनीति की बात तो करता है, किंतु उनका व्यापक भाग केरल की मुख्यधारा की राजनीति का हिस्सा है। यहां की दलित चेतना के निर्माण में ईसाई मिशनरियों के साथ अंबेडकरवादी एवं वामपंथी राजनीति का गहरा असर दिखाई पड़ता है। अब संघ की राजनीति का असर भी यहां के मछुआरों और अन्य छोटी जातियों पर दिखाई पड़ने लगा है।
तमिलनाडु में दलित राजनीति ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की छाया में विकसित हुई। इस आंदोलन में मध्य जातियां ज्यादा प्रभावी होकर उभरीं और इस तरह दलितों के मुद्दे गौण से हो गए। आज तमिलनाडु की दलित राजनीति के समक्ष गहरा संकट आ खड़ा हुआ है। तमिलनाडु एवं अन्य राज्यों के दलित आंदोलनों के समक्ष दूसरी समस्या यह है कि वे किस प्रकार अपने विचार एवं तर्कों को लोकप्रिय आधार दें। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं पंजाब में दलित आंदोलन के संकट थोड़े भिन्न हैं। पंजाब में भारत के किसी भी राज्य से ज्यादा 31 प्रतिशत के आस-पास दलित हैैं। इस 31 प्रतिशत आबादी का बहुलांश रविदासी एवं बाल्मीकि जातियों से है। ये दोनों समुदाय राजनीतिक रूप से एक होने को तैयार नहीं होते। बहुधा इनमें से एक अगर कांग्रेस की तरफ जाता है तो दूसरा अकाली दल की तरफ । कांशीराम ने 90 के दशक में इनके बीच एकता लाने की कोशिश की थी, पर वह भी सफल नही हुए। पंजाब का होने के बावजूद वह बसपा का प्रसार पंजाब में नही कर पाए। पंजाब में आज भी दलित राजनीति की सबसे बड़ी समस्या संख्या एवं आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण दो बड़ी जातियों में एकता न होना है।महाराष्ट्र में आरपीआई एवं दलित पैंथर से निकले हर बड़े नेता ने अपना गुट बना लिया है। रामदास अठावले शिवसेना से होते हुए भाजपा तक पहुंच चुके हैं। प्रकाश अंबेडकर आज भी कांग्रेसी प्रभाव में हैं। महाराष्ट्र में भी दलित दो बड़ी जातियों में विभाजित -महार एवं मातंग हैैं। इन जातियों से निकले नेताओं ने अपने-अपने दल बना लिए हैैं। जातीय एवं क्षेत्रीय अस्मिताओं के आपसी टकराव यहां की दलित राजनीति के संकट को बढ़ा रहे हैैं। यहां दलित आबादी शिवसेना, भाजपा एवं कांग्रेस समर्थक के तौर पर बंटी दिखती है। आंध्र की दलित राजनीति अंबेडकरवादी राजनीति से प्रभावित होने के साथ ही भाग्य रेड्डी के ‘आदि आंदोलन’ से प्रभावित रही है, किंतु अब वहां भी दलित राजनीति स्वायत्त रूप से न विकसित होते हुए एक तरह से टीआरएस और टीडीपी के साथ-साथ कांग्रेस एवं भाजपा के बीच सैंडविच बनकर रह गई है। तमाम समानतावादी आदर्शों के बावजूद आंध्र की दलित राजनीति ‘माला’ एवं ‘मादिगा’ जैसे दो बड़े दलित समूहों के अंतर्विरोधों का शिकार है। इन दो जातियों की अस्मिता का टकराव यहां की दलित राजनीति को एक नहीं होने दे रहा। ‘मादिगा’ जाति को सदैव यह शिकायत रही है कि दलित के नाम पर मिलने वाले जनतांत्रिक लाभों का बहुलांश ‘माला’ जाति के कब्जे में चला जाता है। अन्य छोटी दलित जातियों का प्रतिनिधित्व न होना भी आंध्र प्रदेश की दलित राजनीति का एक बड़ा संकट है। कुल मिलाकर अनेक राज्यों में दलित राजनीति में दो या तीन बड़ी जातियों का जनतांत्रिक लाभों के बंटवारे के लिए हो रहा टकराव दलित राजनीति को कमजोर कर रहा है। दलित समूहों में आज नेतृत्व केअनेक स्तर उभर आए हैं। व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की टकराहट भी दलित राजनीति को लगातार कमजोर करती जा रही है। अंबेडकरवादी आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के बावजूद आज की दलित राजनीति मुख्यधारा के राजनीतिक दलों की राजनीतिक संस्कृति की ही शिकार है। महत्वाकांक्षओं की टकराहट, भाई-भतीजावाद, सत्ता प्राप्ति की होड़ उन्हें भीतर से कमजोर करती जा रही है। जिसका प्रतिरोध करना था, उसी से प्रभावित होते जाना दलित राजनीति के संकट को और गहरा कर रहा है।
Date: 01-09-17
न्यूनतम वेतन प्रस्ताव के बड़े हैं जोखिम
राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की व्यवस्था औपचारिक रोजगार सृजन खत्म कर देगी जबकि युवाओं को उसकी बहुत आवश्यकता है। इससे प्रतिस्पर्धी संघवाद की भी क्षति होगी।
मनीष सभरवाल और सोनल अरोड़ा
Date:31-08-17
Stand against reform
The government needs to rethink its position on the criminalisation of marital rape
To shore up a bad argument, it is always a good idea to threaten vague but dire consequences for traditional institutions. The central government has reached for this lifeline in its affidavit filed in Delhi High Court, opposing the criminalisation of marital rape for fear of damaging the very institution of marriage. Its stand goes against the grain of recent progressive rulings like the affirmation of the Right to Privacy and the abolition of triple talaq, and recommendations of the Justice JS Verma committee in 2013. If the government has its way, a woman subjected to sexual violence within the fold of marriage can only seek civil relief through the 2005 Act protecting against domestic violence.From the time of John Stuart Mill, Western democracies have grappled with the question of women’s sexual autonomy, without which equality is an empty shell. Many have taken the ethical choice. On women’s issues, as in the case of recognition granted by the Supreme Court in 2015 to live-in relationships for purposes of inheritance, conferring rights which even reformist Sweden does not offer, Indian courts and legislatures have often taken progressive positions. Now, however, the government is doing a disservice by impeding the momentum of reform in India. It vainly argued against privacy rights, it wants to keep marital rape off the statute books. It must recall Justice J.S. Verma’s recommendation of a separate bill of rights for women guaranteeing “complete sexual autonomy”.Autonomy is the big legal question facing India, as the nation decides between a progressive culture of individual dignity and freedom, and a society regimented by traditional norms favouring powers conferred by birth and circumstance. The Delhi High Court is refereeing one skirmish in a larger battle. The contested point is dignity for women who are, by and large, the designated victims of sexual politics. Criminalising marital rape will not damage the institution of marriage, as the government fears. It will humanise it by purging it of its baser elements. The J.S. Verma committee had recommended the mandatory registration of all marriages before a magistrate, irrespective of the personal laws under which they were solemnised. Against the progressive tide of the times, the stand of the government on privacy and marital rape is simply unsustainable. To spare itself further embarrassment, it should seek better counsel.
Date:31-08-17
When it pours
Monsoon continues to be misunderstood, flood governance is still about ad hoc relief measures. This needs to change
In April, the India Meteorological Department’s first long-range forecast predicted a “normal” monsoon. The department reiterated this forecast in early June. But the monsoon this year has been all about inordinate amounts of rainfall. Parts of Assam, Bihar and Gujarat are submerged in historic levels of floodwater. On Tuesday, Mumbai was lashed by 315 mm of rainfall — its worst deluge since the catastrophic floods of July 26, 2005. Two weeks ago, Bengaluru experienced its heaviest downpour in 120 years. The Karnataka capital, though, was back to normal in two days and the Met department has said that the worst is over for Mumbai. The total rainfall in the country, this year, might also vindicate the department’s forecast of a “normal” monsoon. But the weather patterns during the rainy season — days of intense downpour sandwiched between spells of dry weather — raise questions about our understanding of the monsoon, as well as about the ways in which we prepare for and deal with floods.More than 100 districts have received over 100 mm of rainfall in a day. This means that people in these places have had to contend with a fortnight’s rainfall in a day — and at places much more than that. Mount Abu, for example, got over half its annual rainfall in two days. Bengaluru got about 30 per cent of its monsoon rainfall on one day. Chandigarh received nearly 15 per cent of its annual rainfall in a few hours in the third week of August. Climate scientists have been issuing warnings about such extreme rainfall for more than a decade. A 2013 Intergovernmental Panel on Climate Change report warned that Mumbai remains vulnerable to rainfall of the kind that led to the 2005 floods. “About 2.8 million inhabitants in Mumbai are exposed to coastal flooding, but this figure is projected to increase to 11 million by 2070 with exposed assets growing from $ 46.2 billion to $ 1.5 trillion in the same period,” the report noted. It pointed out that the indiscriminate destruction of wetlands — sponges that soak up excess rainfall — has compromised the city’s capacity to deal with floods. That holds true for Bengaluru, Guwahati, and several other cities of the country.
There has been little inclination to place the restoration of wetlands at the centre of flood control programmes. Flood governance in the country has not gone beyond ad hoc relief measures and building embankments. The floods in Assam and Bihar this year have shown — for the umpteenth time — that embankments are no bulwarks against the raging rivers. Of course, what is true for Assam and Bihar may not be so for Mumbai or Bengaluru. But it’s also clear that we require fresh thinking on how to prepare for the monsoons and deal with floods.
Date:31-08-17
Religion At State Expense
SC verdict in the Gujarat shrines compensation case raises important questions.
Faizan Mustafa
BR Ambedkar termed Article 32 as the “soul of the Constitution” as citizens seek enforcement of their fundamental rights under it. Should the court give relief in writ jurisdiction only when one’s right to life or personal liberty under Article 21 is violated, or can the state be held liable even with respect to violation of other fundamental rights such as the freedom of religion? Will an order for the payment of compensation for the repair of religious places be contrary to Article 27 of the Constitution, which prohibits the state from imposing any religious tax and the imposition of any tax whose proceeds are used for the maintenance of any particular religion? These questions become pertinent in the wake of a decision of the new Chief Justice of India, Dipak Misra, on August 28.In the 2002 communal riots in Gujarat, as many as 567 religious places including mosques, dargahs, khankahs etc. were either desecrated, damaged or destroyed. On February 8, 2012, the Gujarat High Court ordered the state government to get these religious places repaired and reimburse their owners/managers if they had already got them repaired. The Gujarat government appealed to the Supreme Court. It argued that for any loss of property, the remedy is in civil law and that the HC, in its writ jurisdiction under Article 226, cannot pass such an order as the right to property after the 44th Amendment is not a fundamental right but simply a constitutional right. The state government admitted that for the violation of the right to life and personal liberty, writ jurisdiction of high courts can be invoked. But for the violation of other fundamental rights like the right to equality or freedom of speech, the remedy is striking down of the law which violates those rights. It argued that since India is a secular state it can’t spend government money for any religious purpose due to Article 27.
The respondents based their case on the joint reading of the fundamental rights and said if religious places of weaker sections of population are especially targeted, it not only violates the freedom of religion but also the right to equality and right to personal liberty. It adversely affects their dignity as well. Fundamental rights are woven together and cannot be compartmentalised in a strait jacket. The maintenance of law and order is the primary duty of the state government. They also argued that compensation is not being sought for the maintenance of any particular religion but for the failure of the government in fulfilling its basic duty.The SC accepted the argument that the power of the writ court to award compensation is limited. It appears the two-judge bench did not take into account the recent nine-judge bench judgment on privacy, which clearly rejected the view of treating fundamental rights as independent islands. All fundamental rights are to be now read together. The latest verdict of the larger bench also read the freedom of religion in Article 21. In any case, the writ jurisdiction of high courts is wider than the apex court’s powers as while the SC can issue writs just for the violation of fundamental rights, the HCs can do it additionally for the violation of other rights.The court was not properly informed about the money governments routinely spend on religious activities. The court did not notice Article 290A, under which the State of Kerala provides Rs 46.5 lakh annually to the Travancore Devaswom Fund and Tamil Nadu gives Rs 13.5 lakh to the Devaswom fund for the “maintenance of Hindu temples” out of the consolidated fund. Justice Misra did notice an earlier judgment, where the court had held if a small amount is spent for religious purposes it will not be hit by Article 27.
The Indian government spent Rs 100 million in developing infrastructure on the Amarnath yatra route. Chief ministers make huge offerings to Tirupati Balaji on behalf of their governments. The Haj subsidy has not been withdrawn despite the SC’s ruling. The BJP government in Rajasthan, in its last tenure, gave Rs 260 million for temple renovations and training Hindu priests. The Congress government of the erstwhile Andhra Pradesh allocated Rs 600 million for the welfare of priests. Gujarat pays salaries to Muslim imams. The Madhya Pradesh government sponsors senior citizen’s trips to Ajmer and other religious sites. Recently, the Indian Army advertised for 82 imams.Besides, the apex court expressed satisfaction on the Gujarat government’s scheme of payment of compensation with the maximum amount restricted to Rs 50,000.
Managing embankments
Involving the communities would help minimise the misery in flood-prone areas
Nirmalya Choudhury
Life had come to a standstill in the Ganga-Brahmaputra floodplains where large tracts of land were reeling under floods. Everywhere there were submerged houses, broken bridges, and wasted railway tracks. The fury of the waters in the Kishanganj and Katihar districts of Bihar had cut off the road and rail services in north Bengal, and consequently Northeast India’s connectivity by rail with the rest of India. On such occassions, schools routinely turn into relief centres and schoolchildren are forced to take a “flood vacation”. Access to water and sanitation is difficult. Open defecation is common, and the use of contaminated water leads to a peak in water-borne diseases. Agricultural land is either covered with sand or remains waterlogged.
No ‘safe’ area in the floodplains
Further accentuating the misery is the failure of embankments — the gold standard for flood protection. An embankment is an uplifted earthen structure constructed along the river channel to artificially reduce the size of the floodplains by constricting floodwaters to a narrow stretch. The land outside the embankment is supposed to be safe from floods. However, embankment breach resulting in flooding the “safe” areas is routine. We need a paradigm shift in the way these embankments are managed. It is important to involve the community that is close to the embankment in its management. Only then can we break the build-and-forget mentality that currently rules the bureaucracy.Our study of over 100 villages in the Ganga-Brahmaputra floodplains found that villages in these areas are exposed to diverse water-related hazards depending on their location vis-a-vis an embankment. Those located inside the embankment are vulnerable to floods and riverbank erosion, and those outside, in the “safe” areas, are prone to extended periods of inundation. This takes place when the construction of an embankment causes the drainage lines to be blocked, the regulators in the embankments become dysfunctional, or when there is a backflow of the larger river in spate. The people in these “safe” areas suffer from a perennial fear of embankment breach, which is not entirely unfounded. In Bihar in 2008, there was a colossal embankment breach in the Kosi river basin. This year too, in parts of Assam, Bihar and West Bengal breaches have caused flooding. Only in a few cases have newly constructed embankments been able to protect villages located outside them from floods. Despite this, in flood-prone areas with no embankments, people still articulate the need for embankments.
Till now, embankments have been managed by irrigation or flood-control departments. However, the communities near the embankments are best positioned to take care of them. The responsibility of embankment management could be devolved to the community, while the ownership right resides with the state. But this task of decentralisation will not be easy when society is fractured along the lines of caste, class, and religion. We must remember then that disaster is non-discriminatory and affects all.To incentivise collective action from the community, the state has to create an enabling institutional environment. The community-based organisations (embankment management committees) should be empowered to earn revenue from the embankments through levying tolls (as most embankments are also used as roads), and undertake plantation activities (and sale of the harvest). In areas where villages exist both inside and outside the embankment, their interests conflict. In such cases, efforts could be made to ensure that the former has a greater share of the revenue. This will dissuade them from causing a breach. While the irrigation or flood-control departments might issue tenders for periodic maintenance activity, the committees could act as a partner to partly implement the same, or act as a monitoring agency. Payment to contractors could be conditioned upon a joint inspection by the irrigation department and the embankment management committees.Promoting decentralised management systems is yet to be tested for embankment management, even as participatory irrigation and joint forest management are established practices. But if the past teaches us something, it is that build-and-forget cannot be an option for embankments. If we have to shift from reactive flood protection to year-round flood governance, we must design ways of embankment management in flood-prone areas. Participatory embankment management could be the way forward.
मुआवजा और मरम्मत
करदाताओं का धन धार्मिक ढांचों के जीर्णोद्धार के लिए नहीं दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस आदेश का दूरगामी नतीजा होगा।
गुजरात में दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धर्मस्थलों की मरम्मत के लिए मुआवजा देने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है और उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना है कि क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार एक निश्चित मुआवजा देने को तैयार है। ऐसे में करदाताओं से जुटाई गई राशि के बड़े हिस्से को किसी धर्मविशेष के पूजास्थलों के जीर्णोद्धार या रखरखाव में खर्च करने से अनुच्छेद 27 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा, जिसका उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत के पीठ ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का आदेश कानून के मुताबिक नहीं है, इसलिए गुजरात सरकार की याचिका स्वीकार की जाती है। अदालत ने कहा कि धार्मिक स्थलों और संपत्तियों को संरक्षण देना धर्मनिरपेक्षता का अहम पहलू है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान होना ही चाहिए और लोगों के बीच सहिष्णुता कायम रहनी चाहिए, लेकिन सरकार को धर्मस्थलों की मरम्मत का निर्देश नहीं दिया जा सकता वरना इससे धर्मनिरपेक्षता का ताना-बाना प्रभावित होगा। करदाताओं का धन धार्मिक ढांचों के जीर्णोद्धार के लिए नहीं दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस आदेश का दूरगामी नतीजा होगा।गौरतलब है कि गोधरा कांड के बाद 2002 में गुजरात में भड़के दंगे के दौरान करीब पौने छह सौ धार्मिक ढांचों में तोड़फोड़ की गई थी। द इस्लामिक रिलीफ कमेटी आॅफ गुजरात ने गुजरात हाईकोर्ट में 2003 में एक याचिका दाखिल करके क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की मरम्मत के लिए सरकार से मुआवजा दिलाने की मांग की थी। 2012 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया था। याचिका के मुताबिक दंगाइयों ने 567 धार्मिक ढांचों को अपना निशाना बनाया था, जिनमें से 545 ढांचे मुसलिम समुदाय से जुड़े थे। इनमें मस्जिद, कब्रिस्तान, खानकाह तथा अन्य धार्मिक स्थल शामिल थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता कमेटी ने भी संतोष जताया है, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सरकार की नीतियों की जीत है। गुजरात सरकार की खुशी स्वाभाविक है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट अतिरिक्त महान्यायवादी तुषार मेहता के इस तर्क संतुष्ट दिखा कि गुजरात सरकार ने क्षतिग्रस्त किसी भी निर्माण के लिए पचास हजार रुपए की एकमुश्त रकम देने की नीति बनाई है। अदालत ने कहा कि जो मुआवजा लेना चाहते हैं वे आठ हफ्ते के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपना आवेदन दे सकते हैं।