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Date:31-08-17

Privacy law please

To actualise privacy as a fundamental right, India needs comprehensive legislation

TOI Editorials

A collateral benefit of the Supreme Court verdict which declared privacy as a fundamental right is that a comprehensive legislation on data protection becomes imperative. Digitisation has led to enormous quantity of personal data being transferred to public and private bodies. But this transfer has not been governed by a coherent legal framework to govern the use of data and its safety. To remedy the situation government last month asked retired judge B Srikrishna to head a committee to identify important data protection issues and suggest solutions.India’s current legal framework to protect data is a patchwork quilt. If the 17-year-old information technology legislation tried to address some challenges, financial regulators such as RBI have dealt with sector specific problems. The result is unsatisfactory. The way out now is a comprehensive data protection legislation which will be the touchstone for issues emerging out of transfer of personal information across the entire spectrum of activity. In this context, India can learn from the experience of other areas such as European Union and the US. The core principles of data protection need to form the foundation of a comprehensive legislation. Moreover, harmonisation with other important jurisdictions will boost India’s IT industry.Among the principles, legislation needs to clearly define the scope of personal data. This needs to be followed by clear boundaries on the extent of data that can be collected and limiting it to the stated purpose. Indian data protection law must be applicable to both private and public sector. Given relatively low awareness levels and weak enforcement mechanisms in India, grey areas when it comes to consent or grievance redressal must be ironed out. To actualise privacy as a fundamental right, India needs a comprehensive law on protecting personal data.

                                                                                                             Date:31-08-17

Unsteady state

As Ram Rahim case shows, the Indian state does assert itself but only at a terminal stage

TOI Editorials 

The Indian state eventually gets there, but after the longest possible delay and triggering every possible crisis. For example, this Monday witnessed the powerful symbolism of pathetic supplication replacing hubris for Gurmeet Ram Rahim Singh – treated as divine by his followers – as the state imposed its writ through the judiciary, 15 years after the case against him was lodged. State failure was starkly exposed by the violence that paralysed Haryana previously, costing 38 lives and property worth crores, as Ram Rahim flexed his organisational muscle and lakhs of Dera Sacha Sauda followers were allowed to pour into Panchkula despite prohibitory orders.

There is an important lesson here. If the state wishes the rule of law to prevail mafia dons, cult leaders, ‘bahubalis’ and communal rioters can be cut to size. But the state keeps surrendering to strongmen who soon set up parallel administrations and thereafter challenge public authority. Twenty-four years after the Babri Masjid demolition the Supreme Court had to step in and revive criminal conspiracy charges against LK Advani and others. What explains such delay other than official pusillanimity? Sant Bhindranwale’s rebellion should have served as a cautionary tale. The Union government propped him up to counter the Akalis and ceded its political and moral authority to a demagogue. The state’s withdrawal or absence creates space for charismatic individuals to usurp power, and become spiritual or political messiahs to subaltern groups.

This is not to deny that people may need such mediums for spiritual or temporal uplift, treating illnesses, accessing public services or gaining a measure of social belonging. But when such mediums become a law unto themselves, governments must draw a line. Names like Ram Rahim, Asaram, Rampal, and Shahabuddin represent both the state’s failure and its delayed fightback. Only if such leaders are nailed for one offence, does a long list of more charges ranging from murder to criminal intimidation to land grabbing invite action.This does not inspire much confidence in the rule of law. It does not behove a robust state to hold its powers in abeyance and watch in complicity as strongmen who cultivate a dedicated mass of followers take the law into their own hands, even if those strongmen hold keys to vote banks. Thus begins the weakening of the state until, in some cases, the judiciary and a few public spirited citizens call the bluff.

Date:31-08-17

Truth about urban flooding

Cities like Mumbai get inundated regularly due to administrative apathy, not climate change

Asit K Biswas, Udisha Saklani and Cecilia Tortajada

While tropical storm Harvey in Texas has grabbed more international attention, flooding in South Asia has been quite severe: already a thousand people have died. This year, among the main sufferers of this regular annual event have been the residents of Mumbai, India’s financial capital. On Tuesday, roads were jammed with residents wading through knee-deep water. Over 30 lakh commuters were affected by delayed local train services as train lines lay inundated. Overcrowded and flooded government hospitals are now facing the risk of spreading infections, exposing citizens to a public health crisis.Residents were reminded of the 2005 flood that left the city in a similar state of paralysis. Over a thousand people lost their lives and essential infrastructure, including airports, local trains, power and telecommunication systems were all shut down. Sadly, no real lessons have been learnt.For most part of the monsoon season this year, a significant part of India has been submerged in flood waters. Incessant rains in Gujarat, Assam, Arunachal Pradesh, Bengal, Odisha and Bihar have triggered floods leading often to emergency situations. Most politicians, including Prime Minister Narendra Modi, have conveniently blamed climate change for floods that have impacted millions of people, paralysed local economies and caused deaths and serious economic upheavals.

India is one of the world’s most flood-prone countries with 113 million peopleexposed to floods. According to a UN report India’s average annual economic loss due to disasters is estimated to be $9.8 billion, out of which more than $7 billion loss is due to floods. Flooding in urban areas is a particularly challenging problem. Similar to the havoc in Mumbai, several such events have occurred in some of the major cities such as Kolkata, Chennai, Delhi, Gurugram and Bengaluru during the past decade.Climatic impacts on urban environments demand greater scrutiny and better planning. India has failed to offer any long-term solutions. Unplanned urban growth increases risk to natural hazards like floods. In addition real estate-driven developments, poor city planning, lack of accountability of all levels of government and political neglect have left cities to the vagaries of extreme climate.Urban ecosystems comprising marshlands, wetlands, lakes and rivers which could attenuate floods have steadily deteriorated. Encroachment and illegal construction in flood-prone areas and indiscriminate destruction of green areas have steadily reduced the resilience of cities to withstand serious flooding.

Consider Bengaluru. Once a city of 2,500 lakes, it boasted an efficient storm water drainage system of interconnected lakes. If one lake overflowed water would automatically flow to another lake. With increasing encroachment and solid wastes blocking the channels, floodwater cannot flow to the next water body, resulting in frequent inundations.Non-functional land use planning has impacted water bodies and drainage system in other major cities like Hyderabad, which has reported extinction of 375 lakes, and Delhi, where 274 of 611 water bodies have dried up due to neglect and exploitation. Gurugram, a lowland area, has emerged as one of India’s most important industrial hubs. Many of its residential areas are still not connected to any drainage system. Thus, it is not surprising that roads in Gurugram are severely water-logged each monsoon season resulting in traffic snarls lasting up to 20 hours.Proactive actions from municipal governments are essential to address the negative impacts of urban floods. Without strict adherence to land-use planning and construction laws, it is impossible for any city to manage its growing pressures and adequately plan its infrastructure. Not a single Indian city has a drainage system that can promptly evacuate intense monsoon rainfalls that occur over short time periods. Even these inadequate systems are never properly maintained.In the case of Mumbai, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) spent only close to 10% of its designated funds on civil infrastructure last year. Despite a budget of Rs 12,000 crore specifically allocated for development projects on roads, storm water drainage and water works, BMC did not take any initiatives to upgrade the infrastructure facilities. A report in this newspaper revealed that a large part of the BMC money amounting to Rs 61,000 crore lies in fixed deposits.

Even the funds that are used address immediate civic pressures rather than plan for long-term infrastructure creation. A similar situation exists in other major cities where the municipal corporations inflate their budgets but fail to carry out any significant developmental work.Floods represent a major paradox. Nearly all Indian towns and cities are water-scarce in dry seasons and prone to severe flooding during monsoons. Cities like Delhi, which witness floods every monsoon, are also some of the most water-stressed in the world. This is a serious indictment of the poor state of India’s water management.Flood waters in urban areas should be stored for use during non-monsoon seasons, both in terms of groundwater and surface storage. This is essential if expanding Indian cities are to have year-round water security and control floods. These are controllable with proper planning including functional drainage systems, storing excess of floodwater for use in dry seasons and coordinated water and land use planning. Singapore, another monsoon country, has for the most part solved urban drainage and water security problems by installing a proper and functional drainage system and then collecting all rainwater for urban use.It is high time Indian politicians stopped blaming urban flooding on climate change and started planning for secure urban futures. As Shakespeare said “The fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves, that we are underlings.”

Date:31-08-17

Make ease of doing business annual study

ET Editorials 

Focused policy attention can hugely improve the ease of doing business nationally, particularly in labour-intensive sectors, and in low-growth states. That is the short conclusion of the first nationwide study of ease of doing business by the Niti Aayog. And if proactive business regulation in laggard states can improve the overall business climate, the effort should be to design a policy to put such regulation in place.The Niti Aayog-IDFC Institute enterprise survey is far more extensive than, say, the World Bank’s Ease of Doing Business rankings. The Niti study has surveyed over 3,000 manufacturing firms all over the country, while the World Bank survey is focused mainly on Delhi and Mumbai, and involves surveying expert opinion to form global rankings.The Bank ranks India at a lowly 130 in the global pecking order on ease of doing business. But the Niti study does show wide variation across states. So, while the average time required to set up a business in India is 118 days, it can range from 20 to 240 days. Or take construction permits. The average number of days for getting such a permit was 112 days, but in a few states, it can be as quick as 41days, as per the Niti study. The Bank’s 2017 survey, however, says a construction permit requires an average of 190 days, and ranked India at 185 out of 187 countries on this parameter.The Niti study needs to be institutionalised on an annual basis. The study finds that in labour-intensive sectors like textile, apparel and footwear, more flexible labour laws can aid in scaling up to meet order demand. Improved information to entrepreneurs about “single-window” approvals in states can improve matters. As would better availability of power and finance, especially in poorer states. Clearly, the ease of doing business can be much improved.

Date:31-08-17

Flood misery can, must be prevented

ET Editorials 

A giant meteor comes flying through the sky, hits the ground with the energy of 10 billion atom bombs of the kind that the US dropped on Hiroshima and 75% of the fauna and flora on the face of the earth get wiped out. Can’t be helped. The floods that kill hundred of people across South Asia year after year fall in a different category: these can be forecast, prepared for, engineered and insured against and managed, but are not. Roads, bridges, homes and lives get washed away, people perch on stretches of dry land, sharing space with animals, turds and a few precious belongings that have been salvaged as the waters rose and submerged normality, waiting for relief from the state or the few voluntary agencies that do manage to get permission to operate. This should no longer be tolerated in Emerging India.

Floods cannot be prevented. Building dams often contributes to flooding in two ways: the flow downstream lacks speed to wash the silt down, making the river shallow and prone to flooding, and the dam’s sluice gates are opened to prevent damage to the dam, when the water build-up exceeds planned storage.Paucity of silt from a dammed up river can result in erosion of its delta by the sea as well, as the soil eaten up by the sea is not compensated for by the river. Rather, floods have to be managed. Contour mapping of river basins will allow identification of safe elevations to which people and livestock can be evacuated.Roads and bridges must be built to rise above flood levels and withstand floods. As must grain storage silos. Floodproofing must be a mandated part of building plans. Insurance can reinforce adherence to safety norms.Planning and implementing relief is another activity that needs to kick in with clockwork predictability. Foodgrain availability in the country is not a challenge, but its distribution among the flood affected is. Drinking water gets contaminated. Ideally, evacuation centres, which can function as schools, say, in normal times, must be equipped to deal with such challenges. What is missing, really, is political will.

Date:31-08-17

मुंबई ही नहीं, हर शहर को चाहिए बेहतर ढांचा

संदर्भ… भारी बारिश से हर साल की तरह देश की व्यावसायिक राजधानी का ठप हो जाना

चेतन भगत

Date:31-08-17

विवाह नामक संस्था में नारी गरिमा की रक्षा का सवाल

Bhaskar Editorial 

संभव है नारीवादी संगठन वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध बनाने की मांग करने वाली दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र सरकार के हलफनामे को पुरुषवादी कहें लेकिन, तटस्थ होकर देखने पर वह व्यावहारिक लगेगा। सरकार ने जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया है वह समाज की वस्तुस्थिति को नज़र में रखते हुए कही गई हैं। एक तो सरकार का कहना है कि वैवाहिक दुष्कर्म की परिभाषा दी जानी चाहिए। उसके बाद ही धारा 375 के तहत उसे अपराध घोषित किया जाना चाहिए। सरकार की दूसरी दलील यह है कि चूंकि आपराधिक कानून संविधान की समवर्ती सूची में हैं इसलिए, समाज की विविधताओं प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों की भी इस बारे में दलील आनी चाहिए। इसी के साथ सरकार ने दहेज उत्पीड़न से संबंधित आईपीसी की धारा 498 ए का भी हवाला देते हुए कहा है कि उस कानून के दुरुपयोग के बहुत सारे मामले सामने आए हैं इसलिए सोचा जाना चाहिए कि कहीं इससे पतियों के उत्पीड़न की समस्या तो नहीं उपस्थिति होगी। अभी तक विधि आयोग ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है, इसलिए इस बारे में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि आमतौर पर सरकारें अनुदार होती हैं और मौजूदा सरकार पर यह आरोप कुछ ज्यादा लगता है, इसके बावजूद यह गंभीर और लंबी बहस का विषय है कि विवाह नाम की संस्था की आज कितनी सार्थकता है। तमाम नारीवादियों ने भी घूम फिर कर उपभोक्तावाद के मौजूदा उथल-पुथल भरे दौर में विवाह नाम की संस्था की जरूरत को खारिज नहीं किया है। अब सवाल यह है कि विवाह नाम की वह संस्था कैसे गरिमापूर्ण और लोकतांत्रिक बने? 2012 में निर्भया कांड के बाद बनी न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी और महिलाओं की स्थिति पर बनी राजपूत कमेटी ने तो साफ तौर पर सुझाव दिया है कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में डालना चाहिए। हाल में सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यों की पीठ से जिस तरह निजता को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है उसे देखते हुए भी यह दलील मजबूती से खड़ी होती है नारी की गरिमा की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। है। वैसे स्त्री-पुरुष संबंधों के बारे में आदर्श स्थिति कानूनी नियंत्रण के बजाय आपसी सहमति से संचालन की ही है।

Date:31-08-17

निजी क्षेत्र को सौंप दें सेहत की डोर

डॉ. भरत झुनझुनवाला

गोरखपुर त्रासदी ने सरकारी अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार और दुर्व्यवस्था की पोल खोल दी है। सरकारी अस्पतालों की यह स्थिति सर्वव्यापी है। इंग्लैंड के सरकारी अस्पतालों को दूसरे विकसित देशों की तुलना में श्रेष्ठ समझा जाता है, परंतु वहां भी दुर्व्यवस्था है। इंग्लैंड के बाशिंदे अक्सर दूसरे देशों में उपचार के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अस्पतालों में संक्रमण का भय सताता है। नब्बे के दशक में इंग्लैंड के एल्डर हे अस्पताल के बाल रोग विभाग में पोस्टमार्टम के समय मृत बच्चों के अंगों को गैरकानूनी ढंग से निकाल लिया जाता था। स्टैफर्ड अस्पताल में काफी तादाद में मरीजों की मौत हो रही थी। जांच में पाया गया कि अस्पताल में मरीजों की उपेक्षा की जाती थी और उनके साथ दुव्र्यवहार होता था। सरकारी अस्पतालों की यह दुर्गति सभी सरकारी अमलों और कामकाज में देखी जाती है। मसलन सरकारी बैंक, सार्वजनिक इकाइयां, बिजली विभाग इत्यादि इसकी मिसाल हैं। गोरखपुर जैसे सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की खस्ता हालत इसी व्यापक सरकारी दुव्र्यवस्था का हिस्सा है। तात्पर्य यह है कि सरकार के माध्यम से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना लोहे के चने चबाना जैसा है। कुछ समय पहले मुझे वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन नाम के एनजीओ के लिए भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के आर्थिक मूल्यांकन का अवसर मिला था। मैंने देखा कि सरकारी अस्पतालों में प्रत्यक्ष शुल्क कम अवश्य लिए जाते है, परंतु मरीज द्वारा वहन किया जाने वाला खर्च किसी लिहाज से कम नहीं होता है। सरकारी अस्पतालों में मरीज के उपचार में समय अधिक लगता है। जैसे टाइफायड के मरीज का उपचार निजी अस्पताल में औसतन पांच दिन में हो जाता है तो सरकारी अस्पताल में इसके लिए औसतन आठ दिन लगते हैं। इन तीन अतिरिक्त दिनों में परिजनों और तीमारदारों आदि के खर्च को जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीज द्वारा वहन किया गया खर्च बराबर हो जाता है। यानी सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों को दी जा रही भारी भरकम रकम डॉक्टरों के वेतन और अक्षमता को पोस रही है। मरीज को कम ही फायदा मिल रहा है। अत: सभी सरकारी अस्पतालों का निजीकरण कर देना चाहिए। इन पर वर्तमान में किए जा रहे खर्च को सीधे जनता को हस्तांतरित कर देना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2015-16 में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर 1,73,924 करोड़ रुपये खर्च किए गए। चालू वित्त वर्ष में यह रकम लगभग 2,00,000 करोड़ रुपये बैठेगी। इसे देश के 130 करोड़ नागरिकों में वितरित कर दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 1,500 रुपये प्रतिवर्ष अथवा प्रत्येक परिवार को लगभग 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जा सकते है। इससे लोग निजी डॉक्टरों की स्वास्थ्य सेवाएं या बीमा पॉलिसी ले सकते हैं।

निजी स्वास्थ्य सेवाएं अपनाने के विरोध में अमेरिका का उदाहरण सामने आता है। अमेरिका में सरकारी अस्पताल नगण्य हैं। सरकार द्वारा कमजोर तबकों को बाउचर दिए जाते हैं जिनसे वे निजी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन वहां भी निजी डॉक्टरों की धांधली का जोर है। तमाम अध्ययनों में पाया गया कि दूसरे विकसित देशों की तुलना में अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाएं खासी महंगी हैं। अन्य विकसित देशों में स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति 3,200 डॉलर खर्च किए जाते हैं तो अमेरिका में 8,200 डॉलर। तिस पर अमेरिका की स्वास्थ्य परिस्थितियां कमजोर हैं, परंतु अमेरिका में रोगों का उत्तम उपचार उपलब्ध है, लेकिन तभी जब आप उसकी कीमत चुकाने की कूवत रखते हैं। कैंसर जैसे दुरूह रोगों का अमेरिका में सबसे बेहतर उपचार उपलब्ध है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं के भी दो पहलू हैं। एक ओर निजी डॉक्टरों द्वारा ऊंची कीमत वसूल की जाती है तो इसके एवज में बेहतरीन किस्म की सेवाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। इसका संदेश साफ है कि बेहद महंगी होने के कारण निजी स्वास्थ्य सेवाएं आम अमेरिकी की पहुंच से बाहर हैं। अमेरिका ने स्वास्थ्य बीमा को अनिवार्य बनाकर इस समस्या का समाधान हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कानून बनाया था कि प्रत्येक नागरिक को बीमा खरीदना अनिवार्य है। इसमें गरीबों को बीमा खरीदने के लिए कुछ सहायता भी दी जाती है। मेरी समझ से यह समस्या का हल नही है, क्योंकि बीमाधारकों द्वारा उन्हीं निजी डॉक्टरों से ही महंगी स्वास्थ्य सेवाएं ली जाएंगी। स्वास्थ्य सेवाओं में जरूरत से ज्यादा महंगाई बनी रहेगी। अमेरिका में प्रिसक्रिप्शन यानी डॉक्टरी पर्चे के बिना एंटीबायोटिक दवाएं नहीं मिलतीं। पहले डॉक्टर को 200 डॉलर या 13,000 रुपये की फीस देकर पर्चा लिखवाना पड़ता है। फिर दवा खरीदनी होती है। जो दवा भारत में 50 रुपये में उपलब्ध है वही अमेरिका में 2,000 रुपये में बिकती है। स्वास्थ्य खर्चों से अमेरिकी नागरिक इतने दबे रहते हैं कि दीवालिया होने वाले 60 प्रतिशत मामलों के मूल में स्वास्थ्य खर्च ही होते हैं। तात्पर्य यह कि अमेरिका में निजी डॉक्टरों के इस आतंक का कारण कानूनी विसंगति अथवा नियंत्रण का अभाव है। अमेरिका में यदि भारत की तरह एंटीबायोटिक दवा को सीधे दुकान से खरीदने की कानूनी अनुमति दे दी जाए तो वहां स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च घट जाएगा। चूंकि वहां डॉक्टर भी कम हैं, लिहाजा उनकी फीस भी काफी ऊंची हैं। लब्बोलुआब यही है कि अमेरिका में निजी स्वास्थ्य सेवाएं निजी डॉक्टरों और दवा कंपनियों के कारण महंगी हैं। निजी स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई बुराई नहीं है। बस इसका जनहित में नियंत्रण करने की जरूरत है। कुल मिलाकर अपनी व्यवस्था ठीक है। हमने बाजार में डॉक्टरों की पर्याप्त आपूर्ति करा दी है जिससे डॉक्टरों की फीस न्यून है। डॉक्टरों और अस्पतालों के बीच प्रतिस्पर्धा से स्वास्थ्य सेवाओं और दवा कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से दवाओं के दाम कम हैं। भारत दुनिया को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने का पसंदीदा केंद्र बन गया है। निजी खर्चों में जवाबदेही एवं कुशलता होती है। जनता से टैक्स वसूल कर सरकारी सेवाएं दिलाने में वही सेवा महंगी और अकुशल हो जाती है जैसा इंग्लैंड में हो रहा है। सभी सरकारी अस्पतालों का निजीकरण करके रकम को सीधे जनता को देना चाहिए। दूसरा कदम यह उठाया जाए कि ‘स्वास्थ्य पुलिस’ बनानी चाहिए जो कि डॉक्टरों और अस्पतालों द्वारा अनावश्यक दवाओं तथा टेस्ट को रोके। तीसरे, दवाओं के जेनेरिक पर्चे अनिवार्य बना दिए जाए जिससे ग्राहक प्रतिस्पर्धी कंपनी की दवा खरीद सके और डॉक्टरों को कमीशन खाने का अवसर न मिले। तभी जनता खुशहाल होगी।

Date:30-08-17

शांति की वापसी

संपादकीय

डोका ला दर्रे से भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने का भूटान ने जिस तरह से स्वागत किया है, वह काफी महत्वपूर्ण है। मंगलवार को जारी इस बयान में कहा गया है कि सेनाओं के पीछे हटने से तीनों देश फिर से पुरानी स्थिति में लौट सकेंगे। भूटान एक छोटा व शांतिपूर्ण देश है और सीमा पर तनाव खत्म होने से उसने निश्चित तौर पर राहत की सांस ली होगी। जिस डोका ला क्षेत्र को चीन अपना बताकर वहां सड़क बना रहा था, वह असल में भूटान का ही क्षेत्र है। भारत के लिए यह चिंता की बात दो तरह से थी। एक तो यह वह इलाका है, जहां भारत, चीन और भूटान, तीनों की सीमाएं मिलती हैं। यह ऐसा क्षेत्र है, जहां चीन को बढ़त की इजाजत देने का अर्थ भारत के लिए आत्मघाती होता। दूसरा यह कि भूटान की सीमाओं की रक्षा भारत की जिम्मेदारी है, जो खुद भूटान ने भारत को सौंपी है। चीन इस सीमा पर बहुत आगे तक सड़क बनाकर एक साथ भारत और भूटान, दोनों को रक्षात्मक स्थिति में लाना चाहता था। लेकिन अच्छी बात है कि तनाव के बने रहने की व्यर्थता दोनों ही देश समय रहते समझ गए। भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद और सीमा को लेकर गहरे मतभेद कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस विवाद और तमाम मतभेदों के बावजूद दोनों ही देश पिछले कई दशक से बिना किसी तनाव के साथ रह रहे हैं। इस संतुलन का बिगड़ना दोनों के लिए ही खतरनाक हो सकता था।जिस समय यह तनाव चरम पर था, यह भी कहा जा रहा था कि जो तनाव दिख रहा है, वह सिर्फ बयानबाजी है, परदे के पीछे राजनयिक प्रयास भी जारी हैं और समय आने पर उनका फल भी देखने को मिलेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तो ऐसे प्रयास की जरूरत संसद में भी स्वीकार की थी। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि अक्तूबर में जब इस क्षेत्र में हिमपात शुरू होगा, तो दोनों सेनाओं को पीछे हटना होगा। इससे राजनयिक प्रयासों को बढ़ाते हुए तनाव खत्म करने के लिए दोनों को ही काफी समय मिलेगा। लेकिन अब यह काम अक्तूबर से काफी पहले ही हो गया है। एक तर्क यह है कि ऐसा इसलिए हो सका कि अगले महीने चीन में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। चीन नहीं चाहता कि इस सीमा तनाव की आंच शिखर सम्मेलन पर पड़े, इसलिए उसने शांति की गुंजाइश काफी पहले ही निकाल ली है। सच जो भी हो, तनाव की गरमी के बीच शांति के लिए एक खिड़की तो खुली ही है। और तीनों ही देशों को ऐसा माहौल बनाने का मौका और समय मिला है, जिससे पिछली गलतफहमियां और तनाव फिर से कभी सतह पर न आएं।डोका ला विवाद के बाद दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है, उसकी बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं हैं। हम सिर्फ उतना ही जानते हैं, जितना दोनों देशों ने अपनी अलग-अलग प्रेस विज्ञप्ति में बताया है। मसलन, चीन डोका ला को अपना बताते हुए जो सड़क बना रहा था, उसका क्या होगा? लेकिन दोनों देशों की सेनाएं अगर लौट रही हैं, तो इसका अर्थ है कि चीन ने अपने दावे को छोड़ा है, भले ही इसे लिखित रूप में कोई न कह रहा हो। लेकिन डोका ला की सड़क सीमाओं पर चीन की तैयारियों के बारे में यह बहुत कुछ कहती है। खासकर इन्फ्रास्ट्रक्चर को आगे तक ले जाने की उसकी नीति पर। जबकि भारत इस मामले में काफी पीछे है। भारत ने भी हर मौसम में लद्दाख पहुंचने वाली सड़क पर काम शुरू किया था, जो जल्द ही पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी कई और योजनाएं तो अभी कागजों में ही हैं। हमें भी इस क्षेत्र में तेजी दिखानी ही होगी।

Date:30-08-17

अंधभक्ति का मकड़जाल

Date:30-08-17

Eastern turbulence

Demands for Gorkhaland and Bodoland are roiling the region anew. They must be handled with patience and wisdom

Just as the leaders of the Gorkhaland agitation left for Kolkata to negotiate with the West Bengal government, the Bodo areas in Assam turned restive. Protests, with an exceptionally large presence of women, blocked the national highway to Assam on Monday. Bodo groups, including the All Bodo Students Union, have renewed mobilisations around the demand for a Bodoland state.The blockade will disrupt trade and transport links between the Northeast and the rest of India, already under stress due to the seasonal floods in the Brahmaputra basin. The economic costs of prolonged protests can be severe. Timely state intervention may help to prevent these agitations from spreading, and worse, becoming violent. The three-month-long Gorkhaland agitation has caused immense hardship to the local population. Tea and tourism, lifelines of the local economy, have almost collapsed. For a durable peace, the West Bengal government must make an offer the Gorkha Janamukti Morcha (GJM) will find difficult to refuse, and not wait for the latter to exhaust itself.At the root of the Gorkhaland and Bodoland protests is the question of communal identity and its representation. The Gorkhas in the Darjeeling hills and the Bodos in upper Assam believe that a separate state is necessary to protect their collective social, cultural and political identities. Language and ethnicity are upheld as identity markers.

To a large extent, the logic of the separatist politics now roiling the region is inscribed in the very process by which states like West Bengal and Assam came to be constituted. The state elites and governments reinforced linguistic pride and ethnic identity of the majority or dominant groups without giving much thought to the linguistic and ethnic minorities, who were then in the peripheries of the region’s politics. When the minorities began to assert themselves, their politics, too, followed the tried and tested templates.This cycle of identity politics needs to be broken. Going ahead, groups across the faultlines will need to re-imagine their politics in less exclusive terms. Autonomous bodies like the Gorkhaland Territorial Administration and Bodo Autonomous Council are useful instruments to deliver public goods and build physical and social infrastructure. However, they may not fully satisfy the identity aspirations of groups that seek assertion and parity. That is the unfinished work of politics in these states. West Bengal and Assam are, in reality, multi-lingual, multi-ethnic societies. If these states are reconfigured as such, it may become possible for the restive minorities — the Gorkhas, Kamtapuris, Bodos, Dimasas and so on — to negotiate their space within existing state boundaries.

Date:30-08-17

Unease of doing business

Niti Aayog survey shows starting a business remains a difficult task. Government should probe why.

Last year, after the World Bank’s Ease of Doing Business Ranking placed India at a lowly 130 out of 150 countries, Prime Minister Narendra Modi asked bureaucrats to explain the reasons for the country’s poor performance and directed them to work on improving the ranking. About 10 months later, a survey by the Niti Aayog and the Mumbai-based think tank, IDFC Institute, reveals that the efforts of the Centre and state governments to ease the system of permits and clearances notwithstanding, most entrepreneurs still feel hobbled by the country’s regulatory environment. The survey of more than 3,000 manufacturing enterprises across the country shows that most firms do not use the single-window systems for business and regulatory clearances.Despite the Centre’s repeated claims that a firm can be incorporated in less than a week, the survey shows that even in the best performing state, Tamil Nadu, the process takes more than 60 days — on average it takes nearly four months to set up a business in India. The gap between claims and ground realities suggests that the government’s outreach system requires sprucing up. But the gap is also a sign of a persistent problem with governance in India: The difficulty of cutting the red tape of the lower bureaucracy. This explains why on an average, entrepreneurs need more than 100 days to get a construction permit. The World Bank’s report, last year, had also highlighted that delays in issuing construction permits affected the ease of doing business in India. The Bank’s report came in for criticism — some of it justified — by Commerce Minister Nirmala Sitharaman and Minister of Law and Justice and Electronics and IT, Ravi Shankar Prasad, who released the Niti Aayog-IDFC report. But the government cannot ignore the similarities in the two reports when the economy is slowing down and generating new jobs looks even more of a challenge.The textiles, food processing and non-metallic minerals sectors account for almost two-thirds of the firms surveyed by the Niti Aayog and IDFC. What should also worry the government is the report’s finding that entrepreneurs in these employment-intensive sectors are more likely to face problems and securing construction and other permits, compared to the capital-intensive ones. The survey should serve as a wake-up call to government and a reminder that over two decades after economic reforms the Indian state is still flailing when it comes to easing the path for entrepreneurs. That’s a pity because the low interest rate cycle now should have revived animal spirits.