To Download Click Here.

Date:01-08-20

One and a half cheers

National Education Policy promises much, but fails to come to grips with India’s education crisis

Gurcharan Das, [Bestselling author Gurcharan Das is a former CEO of Procter & Gamble India]

There is so much good in the recently announced National Education Policy (NEP) that it seems churlish to point out its failings. It will receive well deserved applause. However, the truth is that it has failed to come to grips with the crisis in Indian education. I will focus only on schooling, the crucial foundation of the edifice. Instead of three cheers, I am afraid I can only offer it one and a half.

NEP has many excellent recommendations. It clearly shifts the focus away from inputs to outcomes. It junks rote learning in favour of critical thinking, conceptual and creative skills. Its best feature is to launch a mission to achieve basic language and math skills by Class 3 for all children by 2025. Tracking a student in Classes 3, 5 and 8 through a reliable, standardised assessment will help improve her performance, allowing her parents to make an informed choice among schools.

Finally, it separates government’s role into two bodies, one that regulates education and a second that runs state schools. Thus, it overcomes a conflict of interest which has forced regulators to gloss over the disastrous performance of state schools while shackling private schools in a penalising licence raj.

With all this, why doesn’t NEP get three cheers? Because it hasn’t honestly faced the ground reality of these eight facts. Fact 1: One out of four teachers is absent in state schools across India and one in two, who is present, is not teaching. This is not because of low teacher salaries – starting salary of a junior teacher in UP last year was Rs 48,918 pm, or 11 times UP’s per capita income.

Fact 2: In many states, less than 10% teachers pass the Teacher Eligibility Tests. Fact 3: Less than half the students in Class 5 can read a para or do a math sum from a Class 2 text. Fact 4: India’s children ranked 73rd out of 74 countries in the international PISA test of reading, science and arithmetic (just ahead of Kyrgyzstan). The UPA government was so embarrassed – it banned the test.

Fact 5: As a result of this rot, even the poor are abandoning government schools. Between 2011 and 2018, 2.4 crore children left state schools and joined private schools, according to the government’s own DISE data. Today, almost half of India’s children (47.5%) are in the private school system, with 12 crore children, making it the third largest in the world. In it, 70% parents pay a monthly fee of less than Rs 1,000 and 45% parents pay less than Rs 500. Hence, India’s private schools are not elitist.

Fact 6: But good private schools are very few and it’s heartbreaking to see long lines of parents waiting to get their child into a decent school. The reason is that it’s difficult for an honest person to start a school. From 35 to 125 permissions are required depending on the state, and can take up to five years and lakhs in bribes. Hence, idealistic educators stay away and private schools end up mediocre.

Fact 7: If the rate of emptying of government schools continues, “they will be history” as Amartya Sen put it. Many are already ghost schools with teachers but no students. Fact 8: Overall, it costs a third to educate a child in the private system versus government system as a result of efficiency. Society as a whole, thus, gains through better learning outcomes at a lower cost.

Framers of the NEP did not face up to these inconvenient eight truths. Why should a parent spend hard earned money to send her child to a private school when she can be educated free plus get a mid-day meal, uniforms and books in a state school? Parents are not stupid and exit state schools because of governance failure, not pedagogy. If the teacher is absent or doesn’t teach, what would you do? State teachers get away because they monitor the polls and politicians are afraid to touch them.

So, what is the answer? The only solution is to fund children, not schools. This idea was first mooted in 2000 when Prime Minister Atal Bihari Vajpayee realised that government schools kept failing despite 50 years of reforming them. The idea is simple: When a child reaches age 5, she qualifies for a monthly scholarship for any school of the parent’s choice. Teachers are paid salaries from the income a school earns from scholarships; so, they show up and teach with inspiration. With competition good schools will flourish, bad schools will close.

The poorest child will have dignity because she will have the power to exit a bad school. Government will have plenty of money for scholarships from not having to run schools plus the money from the sale/ lease of its schools.

Education is a public good like roads or public buses. The government doesn’t have to build roads or run buses. Similarly, it should fund schools, not run them. Instead of cheap talk against profit and eulogising philanthropy, NEP should have shed hypocrisy and been more honest. 85% of India’s private schools survive only if they make a profit. If 9 out of the world’s top 10 economies allow for-profit schools, why can’t India? This single change will bring huge investments into education, improve quality and choice. Principals wouldn’t have to lie or be called thieves. Black money would be curbed.

Let me close on a positive note. I would love to be proved wrong and see the NEP accomplish its wonderful mission to achieve universal foundational language and math skills by 2025. If it succeeds, I’ll be the first to give three cheers!

Date:01-08-20

Buy more buses: Boost growth, cut pollution

ET Editorials

Pollution levels, lowered by the lockdown, will go back up as activity picks up. There is a small window of opportunity for Union, state and local governments adopt measures that would rein them in. These measures include strict implementation of pollution standards for thermal power plants, improved construction norms and maintenance of roads, increased greening of urban spaces, and improved urban bus systems. Each of these efforts are opportunities for enhanced economic activity, as well.

State and urban local governments must invest in their urban bus systems. Buses have a critical role in the mass public transport ecosystem — as primary mode of mobility and for last-mile connectivity. Buses provide a cheap mobility option and can serve the city at a granular level due to higher penetration. Current demands of social distancing make public transport difficult. For a large proportion, the demands of social distancing notwithstanding, the bus system is the only option for mobility. According to 2011 census, 44% of households have no private means of mobility. India’s bus system is under-provisioned, with a national average of 1.2 buses for 1,000 persons (compared to 8.6 buses per 1,000 in Thailand and 6.5 in South Africa). Only 63 of 458 Indian cities with more than 100,000 population have formal city bus systems. Any investment that is made to augment urban bus systems — including in phone apps and GPS — will improve mobility, even with the Covid restrictions.

The returns on investment in the bus system are immense in terms of pollution avoided, improved health outcomes and productivity, reduced congestion and greater safety. This nationwide effort to improve bus systems will boost the automotive and manufacturing sector. The benefits are far too great to ignore this intervention.

Date:01-08-20

Nep: Trick or treat?

Text of education policy artfully navigates several thickets. Fears about document come from context

Pratap Bhanu Mehta, [The writer is contributing editor]

The New Education Policy, for the most part, provides a forward-looking framework for transforming Indian education. If the government does little else but implement most of the recommendations on school education and empower India’s school children, the future will belong to India. But we should also be under no illusion that the accumulated weight of betrayals in education also threaten to make this promising document just that: Another document.

India’s political economy has simply not made quality education a top priority. What has changed in the last couple of decades is the explosion of aspiration and demand for education. But that demand has yet to be channelised into institutional change. A large part of the betrayal has come, not from politicians, but educators. Our resistance to fair change has been monumental.

There is another context for scepticism as well. The emphasis in the document on critical thinking and free inquiry is entirely well placed. But it is difficult to read those words in a context, where as we speak, universities are being intimidated into political and cultural conformity. A free education system cannot flourish without a free society; reason cannot be sovereign in the face of identity politics. So the work of ensuring that freedom and critical thinking are not mere words in a power point, constrained by realities of power, will be doubly harder.

It is a cliché to say that it all depends on implementation. It is hard to disagree with many proposals unless one sees their operationalisation. The document lays down objectives; the strategy has yet to come. There is yet another promise of a new regulator, a new research foundation. A lot will depend upon norms that get embedded in these institutions. This government’s record on regulation is not inspiring. So the critical question will, less, be: Does one agree with the document? It has to shift to a different question: What are the conditions that will make some of its most promising ideas work?

So fears of the document come from the context rather than the text. The text itself is for the most part admirable. It does an artful job of navigating several thickets. On the language issue, it is nicely ambiguous. It prefers the long-standing recommendation of primary education in the mother tongue, but does not categorically recommend curbing language choice for English. On the basic architecture of delivery, the document has an agnosticism on the issue of public versus private education both in school and higher education. Whether or not public education succeeds will not be determined by this document; it will be determined by what the government does with its expenditure and priorities. So, criticising the document on this count is misplaced. The repeated emphasis on engagement with Indian civilisational history is unexceptionable, but if that engagement can be honest, it will inspire more confidence. The reductive dishonesty of some past curriculum should not be replaced by the new dishonesty of pride.

The most promising parts of the documents are on school education: The focus on early child development, learning outcomes, different forms of assessment, holistic education, and, most importantly, recognising the centrality of teacher and teacher education. This part of the document will get the least attention but is the most important. The document recognises that “the very highest priority of the education system will be to achieve universal foundational numeracy and literacy.” The rest of the policy will be irrelevant if this basic requirement is not achieved. The suggestions for school education are ambitious, centred on the students, cater to their pedagogical diversity, and take on board the world of knowledge as it is now emerging. The document drops the word multidisciplinary a bit too much, without explicating what it means. One way of thinking about this is not in terms of multiple subjects. It is reorienting education from disciplinary content to modes of inquiry that allow students to access a wide variety of disciplines.

But there are two worrying tensions. The document talks about flexibility, choice, experimentation. In higher education, the document recognises that there is a diversity of pedagogical needs. Students might need different exit options. But it is unclear if the document is recommending that the diploma or early exit options all be made available within a single institution, or different institutions offer different kinds of degrees. If it is a mandated option within single institutions, this will be a disaster, since structuring a curriculum for a classroom that has both one-year diploma students and four-year degree students takes away from the identity of the institution. There is also a risk that without adequate financial support, the exercising of exit options will be determined by the financial circumstances of the student.

But the document betrays itself most by recommending that all higher education institutions become multidisciplinary. This betrays the principle that different institutions have different identities, different comparative advantages, different pedagogical philosophies and a different mission. Some will be narrow and specialised, some broad-based. A healthy education system will comprise of a diversity of institutions, not a forced multi-disciplinarity. Students should have a choice for different kinds of institutions. The policy risks creating a new kind of institutional isomorphism mandated from the Centre.

The second tension is in terms of exams. The document rightly emphasises that focus needs to shift from exams to learning. But it contradicts itself. Exams are neurotic experiences because of competition; the consequences of a slight slip in performance are huge in terms of opportunities. So the answer to the exam conundrum lies in the structure of opportunity. This will require a less unequal society both in terms of access to quality institutions, and income differentials consequent upon access to those institutions. India is far from that condition. Exams are also necessary because in a low trust system people want objective measures of commensuration. So the document reinstates exams back into the picture by recommending a national aptitude test. But the idea that this will reduce coaching is wishful thinking, as all the evidence from the US and China is showing. So, in the tyranny of exams, the more we change things the more they will appear the same.

But we should be grateful to an admirable document for focussing on the right questions. There is much to discuss. But the hope is that with this our education policy can be transformed into a treat, not another trick in a long line of betrayals.

Date:01-08-20

अमल में निहित है शिक्षा नीति का भविष्य

राजेंद्र प्रताप गुप्ता, (लोक नीति विशेषज्ञ लेखक राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति के सदस्य भी रहे हैं)

कुछ साल पहले की बात है जब पिछली सरकार में एक मंत्री से मैंने पूछा कि शिक्षा के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है? उन्होंने जवाब दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलेंगे। उनकी बात को बीच में रोकते हुए मैंने कहा कि क्या अधिक स्कूल खोलने से मस्तिष्क के कपाट भी खोले जा सकेंगे? इसी संवाद ने उस नई शिक्षा नीति के अंकुर बो दिए जो बीते दिनों सामने आई। जब मैं प्रकांड विद्वान प्रो. मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद से जुड़ा था तो हमने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की।

डॉ. जोशी चूंकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुके थे इसलिए इस मामले में उनका नजरिया एकदम स्पष्ट था। उनका मानना था कि कोठारी आयोग के बाद हमने शिक्षा नीति को समग्रता से नहीं देखा। ऐसे में हालिया घटनाक्रमों का उचित विश्लेषण कर हमें नई शिक्षा नीति तैयार करनी चाहिए। इस प्रकार चुनाव में नई शिक्षा नीति का वादा किया गया जो अब पूरा भी हो गया।

वर्ष 1986 में आई नीति के करीब साढ़े तीन दशक बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली है। यह भारत को विश्व शक्ति बनाने की राह पर ले जाएगी और उसकी बुनियाद ज्ञान पर आधारित होगी। यह नीति शैक्षणिक ढांचे में व्यापक बदलाव करने वाली है। शिक्षा में गवर्नेंस, डिलीवरी और उसके वित्तपोषण के लिहाज से यह पारिभाषिक, संस्थागत ढांचे से लेकर परिचालन के स्तर तक परिवर्तन एवं कायाकल्प करने वाली है।

जहां तक प्रभाव के दृष्टिकोण से बड़े बदलाव की बात है तो मुझे सबसे अहम पहलू यही लगता है कि हमने शिक्षा में ठहराव को समाप्त किया है। नई नीति व्यावसायिक शिक्षा के साथ ही सहगामी पाठ्यक्रम के लिए आधार तैयार करती है। इतना ही नहीं कला, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में विकल्पों की भरमार के साथ ही क्रेडिट ट्रांसफर के साथ ही मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की पेशकश भी करती है।

यानी छात्रों को पाठ्यक्रम बदलने की सुविधा मिलेगी और उसमें पिछले पाठ्यक्रम में की गई उनकी मेहनत जाया भी नहीं होगी। मिडिल स्कूल में कोडिंग को एक भाषा के रूप में शामिल करने से नई पीढ़ी की रचनात्मक संभावनाओं को नए पंख लगेंगे। रचनात्मक सोच, तर्कशक्ति निर्णयन और नवाचार को शामिल कर भारतीय शिक्षा दुनिया में संभवत: सबसे बेहतरीन व्यवस्था की पांत में शामिल हो जाएगी।

नई शिक्षा नीति में स्वतंत्रता और लचीलेपन का भी समावेश है। पाठ्यक्रम निर्माण और क्रियान्वयन के लिए इसमें संस्थानों, अकादमिक वर्ग को अधिक छूट दी गई है। मान्यता प्राप्त कॉलेज प्रणाली अब अतीत की बात हो जाएगी। शिक्षकों को अपने हिसाब से पढ़ाने की आजादी होगी। अध्ययन के तौर-तरीके भी ऐसे अनुभव आधारित अधिक होंगे जिससे सीखने की प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ेगी इससे पाठ को रटने के बजाय वास्तव में ज्ञान का हस्तांतरण प्रभावी रूप में संभव हो सकेगा। स्वमूल्यांकन के साथ वृहद रिपोर्ट कार्ड छात्रों को गहन आत्मविश्लेषण की ओर अग्रसर कर उनके भीतर व्यापक बदलावों का आधार बनेगा। दिग्गजों के प्रेरक वीडियो न केवल बच्चों पर पढ़ाई का बोझ घटाएंगे, बल्कि इससे उन्हेंं प्रेरणा भी मिलेगी। नई शिक्षा नीति को हमने लचीला तो बनाया है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया है कि उससे कोई समझौता न हो

इससे पाठ को रटने के बजाय वास्तव में ज्ञान का हस्तांतरण प्रभावी रूप में संभव हो सकेगा। स्वमूल्यांकन के साथ वृहद रिपोर्ट कार्ड छात्रों को गहन आत्मविश्लेषण की ओर अग्रसर कर उनके भीतर व्यापक बदलावों का आधार बनेगा। दिग्गजों के प्रेरक वीडियो न केवल बच्चों पर पढ़ाई का बोझ घटाएंगे, बल्कि इससे उन्हेंं प्रेरणा भी मिलेगी। नई शिक्षा नीति को हमने लचीला तो बनाया है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया है कि उससे कोई समझौता न हो।

चाहे स्कूली शिक्षा हो या कोई डिग्री, उसे हासिल करने के बाद सक्षमता बढ़नी चाहिए। इसीलिए मिडिल स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में कौशल संवर्धन और क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को प्रासंगिक बना रहे हैं। कौशल अर्जित करने के बाद कोई पढ़ाई के दौरान कमाई भी करने में सक्षम हो सकेगा।

सक्षमता आकलन से शिक्षा और सार्थक बनेगी। मौजूदा सैद्धांतिक शिक्षा ढांचे के कारण बीच राह पढ़ाई छोड़ने वालों की समस्या का भी समाधान होगा। दो वर्षीय डिप्लोमा, दीर्घावधिक डिग्री कोर्स, एकेडमिक क्रेडिट बैंक और क्रेडिट स्कोर के साथ एमओओएस यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जैसे नवाचारी कदम इसीलिए उठाए गए हैं।

सरकारी एवं निजी संस्थानों के लिए एकसमान मानक सुनिश्चित करने से हम बेहतर नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अब सभी के लिए मैदान एकसमान होगा। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन, उनके कार्यकाल की निगरानी और शिक्षकों के लिए उपलब्ध प्रशासनिक दायित्वों की व्यवस्था ऐसे क्रांतिकारी बदलाव हैं जो अच्छी प्रतिभाओं को अकादमिक जगत की ओर आकर्षित करेंगे। जहां तक अवसंरचना के पैमाने की बात है तो प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा संस्थानों और डिजिटल शिक्षा वाली क्लस्टरिंग अप्रोच के साथ जिला स्तर पर आत्मनिर्भरता जिलों और तहसील-तालुका के बीच मौजूदा खाई की भरपाई करने का काम करेगी।

विज्ञान, गणित और कला का मिश्रण छात्रों में उत्सुकता का भाव इतना बढ़ा देगा कि इससे आजीवन सीखने की तत्परता बढ़ेगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन शोध-अनुसंधान को एक नया क्षितिज देगा। साथ ही किसी संस्थान के संचालन में पूर्व छात्रों की भूमिका भी शैक्षणिक तंत्र को प्रभावित करेगी।

मैं हमेशा से नौकरशाही को शिक्षा से दूर रखने के विचार का हिमायती रहा हूं और मुझे खुशी है कि नई शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा सेवा यानी आइईएस को दूर रखने के विचार को मान लिया गया है। वर्ष 1966 से प्रत्येक समिति ने इसकी सिफारिश की। इस विचार पर प्रहार आसान नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि इसमें सफलता मिली। नई शिक्षा नीति के उम्दा विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें नौकरशाही के स्तर पर आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की दरकार होगी।

भारत के शैक्षणिक तंत्र में नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से एक ऊंची छलांग है। हालांकि काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे किस रूप में लेकर कैसे लागू किया जाता है? कुल मिलाकर जब एक अभिभावक के रूप में मैं इस नीति पर नजर डालता हूं तो उत्साह एवं उल्लास महसूस करता हूं। आयुष्मान भारत के जरिये एक स्वस्थ भारत की सशक्त बुनियाद रखने के बाद पीएम मोदी ने शिक्षा के अगले मोर्चे को बखूबी साधने का काम किया है जो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक आधार और आश्वासन है।

Date:01-08-20

नीति की भाषा

टी. एन. नाइनन

रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘एक ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जिसमें इतना लचीलापन हो कि वह बदलती परिस्थितियों के साथ ढल सके। इसमें प्रयोगधर्मिता और नवाचार के महत्त्व को रेखांकित किया जाए…इस समय इकलौती सबसे जरूरी बात है मौजूदा व्यवस्था की जड़ता से निजात।’ इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ‘कार्यानुभव (जिसमें भौतिक श्रम, उत्पादन अनुभव आदि शामिल हों) और सामाजिक सेवाओं को सभी स्तरों पर सामान्य शिक्षण का अनिवार्य अंग बनाया जाए।’ सबसे आखिर में कहा गया कि ‘नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को शामिल करने पर जोर दिया जाए।’

ये शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के शब्द नही हैं बल्कि ये बातें डीएस कोठारी ने सन 1966 में उस वक्त लिखी थीं जब वह तत्कालीन शिक्षा मंत्री को अपनी अध्यक्षता वाले शिक्षा आयोग की रिपोर्ट सौंप रहे थे। आयोग की 10+2 शिक्षा पद्धति की अनुशंसा स्वीकार की गई लेकिन दसवीं के बाद के दो वर्षों में जहां व्यावसायिक शिक्षण की शुरुआत होनी थी, वहां व्यवहार में कुछ और होने लगा। यही हश्र व्यवस्थागत जड़ता से निजात पाने जैसी अन्य बातों का भी हुआ।

पोखरियाल की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोठारी आयोग की रिपोर्ट से भी अधिक महत्त्वाकांक्षी है। इसमें कई सकारात्मक बातें शामिल हैं। मसलन शुरुआती शिक्षण में मातृभाषा पर जोर, विद्यालयीन शिक्षा से पहले की पढ़ाई को प्रमुख शैक्षणिक व्यवस्था में शामिल करना और पाठ्यक्रम के ढांचे में लचीलापन। इनकी सफलता 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिक्रिया पर निर्भर है। यह इस बात पर भी निर्भर होगा कि 12 लाख से अधिक आंगनवाडिय़ों से नए ढंग से कैसे काम लिया जाता है और 15 लाख विद्यालय इसे कैसे अपनाते हैं। बहरहाल जब किसी नीतिगत दस्तावेज में समग्रता और विविध विषयों जैसे शब्दों की भरमार है तो आशंका पैदा होती है।

उदाहरण के लिए अंग्रेजी के प्रश्न पर विचार करें। क्या उसकी परिणति भी फ्रेंच जैसी होगी जो एक समय रूसी अभिजात वर्ग और अदालतों की भाषा हुआ करती थी (पुश्किन, जिन्हें आधुनिक रूसी का संस्थापक माना जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि वे महिलाओं को 90 फीसदी खत फ्रेंच में लिखते थे)? या भारत में अंग्रेजी वैसी होगी जैसी लातिन अमेरिका में स्पेनिश या पुर्तगीज हैं? यानी विजेताओं की भाषा जो 90 फीसदी स्थानीय लोगों की भाषा बन गई। शायद दोनों में से कोई स्थिति न बने। भारत की स्थानीय भाषाओं का हश्र केचुआ, गरानी और आयमारा जैसी भाषाओं की तरह नहीं होगा जो अब दक्षिण और मध्य अमेरिका के एक छोटे हिस्से में बोली जाती हैं। इसी तरह अंग्रेजी भारत के विद्यालयों में बतौर माध्यम सबसे तेजी से बढ़ती भाषा है। कुल विद्यालयों के छठे हिस्से में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई होती है (इसके आगे केवल हिंदी है जो आधे विद्यालयों का शिक्षण माध्यम है)। भारत अंग्रेजी से मुंह नहीं मोड़ सकता।

आंध्र प्रदेश सरकार ने शायद अपने विद्यालयों में शिक्षण का प्राथमिक माध्यम अंग्रेजी रखकर गलती की हो जबकि ज मू कश्मीर बहुत पहले ऐसा कर चुका था। लेकिन आप इस बात को कैसे लेते हैं कि मराठीभाषी विद्यालयों में छात्र नहीं आ रहे क्योंकि अंग्रेजी की मांग बढ़ रही है। 14 करोड़ प्रवासी श्रमिकों की संतानों को उनकी मातृभाषा में कैसे पढ़ाया जाएगा? दिल्ली, बेंगलूरु और मुंबई जैसे शहरों में आधी से अधिक आबादी ऐसे लोगों की है जिनकी मातृभाषा हिंदी, कन्नड़ या मराठी नहीं है। ऐसे में मातृभाषा को लेकर सपाट दलील जटिल हो सकती है। दिल्ली को अपने विद्यालयों में कितनी मातृभाषाएं पढ़ानी चाहिए: बांग्ला, मराठी, तमिल, गुजराती…? हिंदी और पंजाबी तो हैं ही। उर्दू को भी न भूलें। मेरे पिता का तबादला होता रहता था। मुझे शिक्षा के माध्यम के रूप में दो भाषाओं में पढ़ाया जा रहा था और कक्षा छह तक आते-आते तीन बार अलग-अलग तीसरी भाषा में अनुत्तीर्ण हुआ!

सच तो यह है कि हिंदी की तरह अंग्रेजी की स्वीकार्यता भी मातृभाषा से अधिक है। बतौर भाषा अंग्रेजी की आकांक्षा अब केवल औपनिवेशिक इतिहास से संचालित नहीं है। वह तो तीन पीढ़ी पुरानी बात हुई। यह कभी अधिकांश घरों में बोली जाने वाली या राजनीति की प्राथमिक भाषा नहीं बन पाएगी। यह बात ध्यान रहे कि देश के 10 सर्वाधिक लोकप्रिय अखबारों में से केवल एक अंग्रेजी में छपता है। टेलीविजन समाचार और मनोरंजन मीडिया में अंग्रेजी की हिस्सेदारी भी काफी कम है। परंतु अंग्रेजी कॉर्पोरेट और वित्तीय जगत तथा बड़ी अदालतों में अपने स्थान पर कायम रहेगी। निकट भविष्य में यह दो आधिकारिक भाषाओं में भी शुमार रहेगी। शायद ऐसा ही होना भी चाहिए।

Date:01-08-20

कानून के प्रति निष्ठा के सवाल

जे. गोपीकृष्णन

हाल तो बताइए‚ ईमानदारी आपकी नजर में क्या हैॽ अपने पड़़ोसी की जेव से उसकी घड़़ी निकाल लेनाॽ’ पूछना है प्रसिद्ध विचारक ऐन रैंड़ का और अगले ही क्षण उनका जवाब भी हाजिर है‚ ‘नहीं‚ यह उतना आसान नहीं है। होता तो ९५ प्रतिशत इंसान ईमानदार‚ सच्चे होते। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि वे ऐसे नहीं हैं। ईमानदारी किसी विचार के साथ मजबूती से खड़े़ रहने की क्षमता होती है। सोच तो ऐसी चीज है जो किसी से न तो उधार ली जा सकती है और न ही चुराईजा सकती है।’ ॥ सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर एक में इन दिनों जो कुछचल रहा है‚ उसमें भारतीय न्यायपालिका में घटित घटनाक्रम के पूरे नाटकीय तत्व विद्यमान हैं। और इस ऐतिहासिक घटनाक्रम से परदा उठता है‚ आठ खाकीवर्दीधारियों के शहीद होने के बाद। इन खाकी वालों को माओवादी अंदाज में मारा गया। अंतर था तो बस इतना कि यह घटना दंड़कारण्य के घने जंगलों में नहीं घटी। इसे अंजाम दिया ऐसे हिस्ट्रीशीटर ने जिसके खिलाफ साठ से ज्यादा आपराधिक मामले विभिन्न अदालतों में लंबित थे और इन सबके बावजूद वह छुट्टा घूम रहा था। ॥ विकास दुबे नाम के इस हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों के मुठभेड़़ में मारे जाने पर जिस तरह से सोशल मीडि़या पर लोगों ने खुशी जताई वह हमारी न्यायपालिका की खामियों की परिचायक है। जिस बात की खिल्ली उड़़ाईजा रही थी‚ भले ही उस पर सवाल न उठाए गए हों‚ परंतु वह और कुछ नहीं बल्कि हमारी न्यायपालिका की ईमानदारी पर तल्ख टिप्पणी थीं। सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली जनहित याचिका संबंधी घटनाक्रम कर्त्तव्य निभा रहे उन आठ पुलिसकर्मियों की बर्बर हत्या का क्रूर मजाक बनाने के सिवा कुछनहीं है‚ जिन्हें ऐसे तत्वों ने निशाना बनाया जिनका कानून के शासन में विश्वास नहीं था। इस घटना ने ‘निर्भया’ मामले की याद दिला दी जब दिल्ली में वैधानिक ताम–झाम के स्वयंभू अलम्बरदारों ने न्यायपालिका से चाहा कि उनके विचारों के मुताबिक न्याय हो। ॥ ‘कई मामलों में मेरा जस्टिस बीएस चौहान से वास्ता पड़़ा है’‚ कहा भारत के प्रधान न्यायाधीश ने। उत्तर प्रदेश के सॉलिसिटर जनरल ने जब न्यायालय के समक्ष पेश होकर तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित करने संबंधी जारी अधिसूचना की बात कही तो प्रधान न्यायाधीश की यह प्रतिक्रिया थी। एकदम से इस बाबत आदेश पारित कर दिया गया। हद तो अगली याचिका पेश किए जाने पर हुई। काफी सोचे–समझे अंदाज में सेवानिवृत्त अफसरशाह को आयोग का सदस्य बनाए जाने पर दबे स्वर में नुक्ताचीनी की गई। लेकिन प्रधान न्यायाधीश ने कहा‚ ‘हम आपको किसी की ईमानदारी पर छींटाकशी करने की अनुमति नहीं देंगे। आप किसी व्यक्ति को मात्र इस बयान कि कानून की पालना होगी‚ की आड़़ में भ्रष्ट कैसे ठहरा सकते हैं।’ एक अदालत‚ जहां सार्वजनिक हित की जगह निहित स्वार्थ वाले परस्पर भिड़़ते खेमों ने ले ली है‚ अनगिनत याचिकाओं का बेतहाशा आना दस्तूर जैसा बन गया है। ये खेमे सिनेमाई अंदाज में चुनिंदा मामलों आंसू गिराते दिखेंगे। केवल इसलिए कि रक्त–पिपासु हत्याओं की हिमायत कर सकें। जो कुछ हम कोर्ट नंबर एक में देख रहे हैं‚ वह ‘ओबिटर डि़क्टा’–हर दिन एक घाव–का मौन पड़़ जाना है‚ जो हमारे लकदक महानुभाव सतर्कता से अंजाम दे रहे हैं। इस सबका कर्ताधर्ता कौन है‚ जो लगता है कि किसी सिद्धांत नहीं‚ बल्कि ‘अवसरवादिता के नियम’ का हामी है। चाहता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को रिमोट से नियंत्रित करे। शीर्ष अदालत को राजनीतिक सर्कस क्यों देखते रहना चाहिए जो न्याय की सर्वोच्च पीठिका को लुटियंस पंचायत बना ड़ालने की मंशा रखता है। इन याचिका ड़ालने वालों‚ वकीलों‚ पत्रकारों और मीडि़याकर्मियों के पीछे कौन हैं। जो सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और नौकरशाहों ईमानदारी का तमगा तश्तरी में रखकर परोसना चाहते हैं। क्या दक्षिण दिल्ली के पोश इलाकों में होने वाली शराब पार्टियों या किट्टी पार्टियों में तय होना चाहिए कि इस देश की सामूहिक चेतना के लिए संवैधानिक नैतिकता किस तरह से परिभाषित हो। मजाक‚ जैसा कि कुछ लोग कहेंगे‚ न्यायपालिका का नहीं बल्कि हमारा है–आम जन का है‚ जो अभी भी अदालतों की संवैधानिक निष्ठा और ईमानदारी में विश्वास करता है। यह मजाक उस समय अट्हास लगने लगता है‚ जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच के लिए आयोग की मांग वाली याचिकाएं नामंजूर किए जाने के बाद इसी मांग को लेकर ‘जनहित याचिका’ नये सिरे से फिर से पेश की जाने लगती हैं। इस बार उन्हें डि़जिटल प्लेटफॉर्म पर फैलाई गई खबर के आधार पर पेश किया गया। आयोग के कार्य शुरू करने से पूर्व ही सवाल पैदा हो गया था कि आखिर‚ याचिकाओं का सिलसिला कहां जाकर थमेगाॽ ॥ यह क्षण है रुûक कर देश की शीर्ष अदालत को सुनने का है। प्रधान न्यायाधीश के सामने अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई का रुûख हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली का ही नहीं‚ बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक ईमानदारी और निष्ठा को भी परिलक्षित करने वाला होगा। क्या कोर्ट नंबर एक निष्ठा के साथ दिखाईदेना चाहता है यानी न्याय के विचार के साथ खड़़ा होगा या कॅरियर एक्टिविस्ट के प्रमाणपत्र की उसे दरकार होगी। प्रधान न्यायाधीश‚ जिन्हें चालीस वर्षों का वैधानिक अनुभव हासिल है‚ को न केवल अपने पूववर्तियों के विवेक के अनुरूप खरा उतरना है‚ बल्कि उन्हें युवा भारत की अपेक्षाओं का भी पूरा ध्यान रखना है। क्या वह अनुच्छेद १४२ के अनुरूप न्यायिक उत्पीड़़न से निजात दिलाएंगे और सीबीआई जांच की बात कहेंगेॽ यकीनन समूचे राष्ट्र की उन पर नजर है। ॥

Date:01-08-20

कहीं हमसे दूर न हो जाएं पड़ोसी

अरविंद गुप्ता, (पूर्व डिप्टी एनएसए, डायरेक्टर)

चीन पिछले कई वर्षों से भारत को घेरने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए वह हमारे पड़ोसी देशों पर किसी न किसी तरह से अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को तो वह अपना ‘आयरन ब्रदर’ बना ही चुका है, कुछ ऐसा ही कथित ‘मजबूत भाईचारा’ वह अफगानिस्तान और नेपाल के साथ भी निभाना चाहता है। इसके अलावा, म्यांमार के साथ आर्थिक गलियारे के निर्माण पर सहमति बनाकर, बांग्लादेश में भारी निवेश करके, मालदीव के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाकर और श्रीलंका की निर्माण-परियोजनाओं पर अपनी पकड़ मजबूत करके वह क्षेत्र में भारत-विरोधी नीति को लगातार हवा दे रहा है। ऐसे में, असली सवाल यही है कि चीन की काट हम किस तरह निकालें? इसका सही-सही जवाब तभी मिल सकेगा, जब गंभीरता से यह चिंतन हो कि उप-महाद्वीप के तमाम पड़ोसी देशों से भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रिश्ता चीन की तुलना में कहीं ज्यादा गहरा होने के बावजूद हमसे चूक कहां हुई?

दरअसल, भारत ने आसपास के देशों से रिश्ते बेहतर बनाने के बहुत सीमित प्रयास किए हैं। बेशक, हाल के वर्षों में ‘नेबरहुड फस्र्ट’ यानी पड़ोस-प्रथम की नीति अपनाई गई है, लेकिन इस पर फिलहाल संजीदा काम होता दिख नहीं रहा है। कुछ यही हाल दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का भी है। पाकिस्तान के साथ खराब रिश्ते की वजह से यह मंच अब बहुत ज्यादा कारगर नहीं रहा। हां, बंगाल की खाड़ी पर निर्भर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के सात देशों के संगठन बिम्सटेक से उम्मीद पाली जा सकती है, पर इसके लिए भी भारत को अपने तईं प्रयास करने होंगे। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग की भी यही तस्वीर है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल व भारत के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सहमति बन चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसमें मनमाफिक प्रगति नहीं हुई है। क्षेत्र में सभी देशों के लिए सुरक्षा और विकास की खास नीति पर भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जोर दिया गया है, पर इसका असर दिखना अभी बाकी है।

एक मुश्किल यह भी है कि हम पड़ोस के देशों से विभिन्न परियोजनाओं के लिए समझौते तो कर लेते हैं, लेकिन उनको अमल में लाना कभी-कभी तकनीकी वजहों से काफी मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि कभी तय वक्त पर धनराशि नहीं जारी हो पाती, तो कभी सामान की आपूर्ति रुक जाती है। इसके बरअक्स, चीन कहीं अधिक तेजी से अपनी परियोजनाएं पूरी करता है। जाहिर है, हर देश के साथ अलग-अलग तरीके से हमें अपना द्विपक्षीय रिश्ता आगे बढ़ाना होगा। अगर इस पर गंभीरता से काम हुआ, तो पड़ोसी देश भी हमारे साथ ‘चीन कार्ड’ नहीं खेल सकेंगे, जो अभी इसलिए अमल में लाया जाता है, ताकि हम पर दबाव बने।

हमें कई दूसरे उपाय भी करने होंगे। मसलन, प्राकृतिक आपदाओं को संभालने के लिए एक संयुक्त कार्ययोजना बनाने की पहल करना। अभी बाढ़, तूफान जैसी कुदरती आपदाओं से जितने हम पीड़ित होते हैं, उतने ही हमारे पड़ोसी देश भी होते हैं। इसीलिए हमें क्षेत्रीय स्तर पर एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए कि मुसीबत के समय सभी देशों को उससे मदद मिल सके। इसी तरह, जलवायु परिवर्तन की समस्या से सामूहिक तौर पर लड़ने के लिए भी हमें पड़ोसी देशों को तैयार करना चाहिए।

‘एजुकेशन हब’ बनकर भी भारत पड़ोसी देशों से मित्रता मजबूत कर सकता है। आसपास के देशों के छात्र यहां आकर अपना कौशल निखार सकते हैं। मगर इसके लिए उन्हें बेहतर शैक्षणिक माहौल दिए जाने की व्यवस्था करनी होगी। ‘मेडिकल टूरिज्म’ भी एक अन्य क्षेत्र है, जहां भारत नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। कोविड-19 महामारी ने मजबूत स्वास्थ्य ढांचे के महत्व पर खासा जोर दिया है। इसी तरह, पड़ोसी देशों के नौजवानों से उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की जानकारी साझा करना भी हमारे हित में होगा।
यह सब करने के लिए जहां सरकार की तरफ से नीतिगत फैसले की दरकार है, वहीं नई परिपाटी शुरू करने भी जरूरत है, ताकि योजनाओं को जमीन पर उतारा जा सके। जैसे, वीजा जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना। इतना ही नहीं, अमेरिका की तरह हमारे यहां भी ‘ग्रीन कार्ड’ जैसी व्यवस्था शुरू की जा सकती है, जिससे रोजगार पाने की उम्मीद रखने वाले दूसरे देशों के नौजवान भारत की तरफ आकर्षित हों। इससे न सिर्फ विदेशी कामगारों का दस्तावेजीकरण हो सकेगा, बल्कि अपने देश की आर्थिक सेहत भी सुधर सकेगी। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग की परस्पर लाभकारी व्यवस्था भी बननी चाहिए, ताकि पड़ोसी देशों को यह मालूम चले कि चीन की दोस्ती में वे उसके आर्थिक उपनिवेश बन जाएंगे, जबकि भारत का साथ उन्हें एक बराबरी का एहसास दिलाएगा।

चिंता की बात यह भी है कि भारत और आसपास के देशों में बमुश्किल व्यापार होता है। हम महज चार-पांच फीसदी कारोबार ही पड़ोसी देशों के साथ करते हैं। जाहिर तौर पर इसमें सुधार जरूरी है। फिर, ‘बॉर्डर ट्रेड’ यानी सीमावर्ती इलाकों में आपसी व्यापार को भी बढ़ावा देना चाहिए। इससे न सिर्फ रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचेगा। म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश आदि देशों के साथ हम यह प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखला की अवधारणा को भी बल मिलेगा, जिससे आपस में विश्वास की डोर मजबूत होगी। ऐसी कोई शृंखला इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि कोरोना की वजह से वैश्विक आपूर्ति शृंखला काफी प्रभावित हुई है। मगर हां, इसके लिए हमें अपने वीजा नियमों और सीमा शुल्क से जुड़े प्रावधानों की गंभीर समीक्षा करनी पडे़गी।

उपमहाद्वीप के तमाम देशों से रिश्ते मजबूत बनाने की जरूरत इसलिए भी है, क्योंकि कोविड-19 के कारण क्षेत्रीय भू-राजनीति पर काफी असर पड़ा है। ऐसे में, पुरानी नीतियों से हम चीन को जवाब नहीं दे सकते। परस्पर लाभ पहुंचाने वाले द्विपक्षीय रिश्ते और पड़ोसी देशों को पर्याप्त तवज्जो देने वाली पड़ोसी-प्रथम की नीति पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बंगाल की खाड़ी और समुद्री सुरक्षा पर भी अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चीन की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। भारत सरकार बेशक इस दिशा में प्रयास कर रही है, पर अब भी काफी कुछ किया जाना है।