The National Investigation Agency has broken a suspected terror module in Hyderabad, reportedly in advanced stages of planning multiple attacks on soft targets during the holy month of Ramzan. What should be of grave concern is the profile of the detainees: aged between 20 and 41 years and including several engineers. This has all the tell-tale signs of a home-grown and self-radicalised IS-inspired module.

This is the second big breakthrough after NIA had arrested 13 IS sympathisers ahead of Republic Day, with simultaneous raids at 12 locations in 6 cities. Another 29 IS sympathisers were arrested in 2015 for allegedly establishing recruitment bases in India. The common thread in most of these arrests has been the fugitive Indian Mujahideen operative Muhammad Shafi Armar, considered the chief mentor and recruiter for IS in India. Though security agencies have provided counselling to de-radicalise many such suspects in the past, the internet remains the biggest source of indoctrination for Muslim youth suffering from a feeling of persecution. Online mechanism like exclusive chat rooms play a vital role in spreading IS ideology and ingraining radicalism. The biggest challenge for law enforcement agencies is to effectively track these online terror crevices.

Home minister Rajnath Singh has credited both the security forces (for their alertness) and Indian Muslims (for mostly opposing IS) as the main reason why the terror group has not been able to make much impact in India. Security agencies need to work even more closely with community leaders, combining good intelligence and active monitoring. This also demands a delicate balancing act of acting tough on terror while keeping within legal red lines – otherwise security actions can be misused for violent propaganda by the terrorists.

Date: 01-07-16

No free hikes:

Pay increase of central government employees must be accompanied by skills increase

The fallout of the Seventh Pay Commission’s recommendations, unlike preceding occasions, will not immediately stress government budget. The credit for this should go to the commission which benchmarked pay increase to future economic growth and finance minister Arun Jaitley who provided for most of this increase in his budget. Thus over 10 million employees and pensioners are set to receive an additional Rs 1.02 trillion or 23.5% more by way of pay and pension. Though the relative impact of this increase will be lower than that of the last commission, sectors such as consumer goods and realty should get a boost through additional spending.

Governance is a complex task and it is only fair that government employees get adequate compensation. Pay commission reports, however, are more than recommendations of salaries and pensions. They provide a window to the way India’s massive bureaucracy is organised and attendant challenges. Two aspects which stand out are the high level of average pay in government and the mismatch between skills and job requirement. Government’s average per capita pay in 2012-13 was Rs 3.92 lakh a year, well above the national per capita income. As a group central government employees have no cause for complaint.

The challenge lies in reconciling skills with governance needs. About 89% of employees are in Group C. In other words, most of staff strength is concentrated in relatively unskilled areas. Even income tax had 78% of personnel in Group C. There is a worrisome mismatch between what India today needs and what government can offer. So NDA government should also act on other recommendations of the pay commission that span measures to enhance efficiency and adapt to a changing world. For example, national interests cannot be subservient to parts of the government which obsess about protecting their turf; and government is in dire need of domain specialisation.

Jaitley did hint at some fiscal pressure in the future. Over the last decade, central government salaries have increased in relation to GDP from 1.04% to around 1.3%. What’s worrying today is that central government has little fiscal space to deal with say an oil price rise or a real deterioration in the global economic environment. Therefore, additional spending on account of enhanced salaries must trigger discussion on ways to reduce the fiscal pressure. It is time to revisit plans such as privatisation of government companies – as it is not prudent to be running on reserve.

Date: 01-07-16

Rightsizing the law :

Laws are like fingernails; they keep growing if not cut

Rajasthan started the year 2015 with 592 legislative Acts; it will end 2016 with 279. Of the four phases of this project – repealing, consolidating, examining relevance and putting laws online – the state completed repeal last year, finalised consolidation in May, and began putting laws online last month.

An antibiotic reaction to the examining relevance phase from parts of the legislature and bureaucracy means that, for now, we won’t reach the stretch goal of only 100 Acts we set for ourselves. But a 50% reduction in legislation is still worth celebrating and is an important reminder to lawmakers that laws are like fingernails; they keep growing if not cut.

Nobel Prize winner Elie Wiesel once said, “I love the word question because it has the word quest in it.” I often turn to this quote because as politicians it is hard to figure out the right questions and impactful quests given the noise of short-term events, vested interests and implementation capacity.

But the question of how to reduce the suspicion and increase the trust between citizens and lawmakers surely leads to the quest of reducing the transmission losses between how laws are written, interpreted, practised and enforced.

Other upsides of less legislation include less corruption, nepotism and judicial intervention. Over time it will unclog the courts and reduce pendency. Before starting this project we had extensive internal debate about the traditional vehicle of appointing a Law Commission for our objectives but after studying the past national experience, efficacy and speed of that vehicle we decided that our ambitions needed innovation involving an in-house solution.

We aim to continue innovating by working with the state judiciary to analyse cases filed under our remaining 279 Acts so we generate the data for analytics that can guide our quest for continuous improvement.

The Rajasthan Laws Repealing Bill 2015 represented feedback from 66 departments over 100 meetings and repealed 248 Acts – the last time a principal Act was repealed by the state assembly was 1962. The consolidation phase started last year but has been more complex and difficult; the education and revenue departments have more than 70 Acts each!

We identified nine departments with the most consolidation impact and began internal department reviews followed by meetings with the administrative reforms department and Bibek Debroy. The state government will soon be ready to present legislation to our assembly that will consolidate 79 Acts into 14.

Giving up attachments to material things in a modern world is difficult but we found breaking the attachment to immaterial laws very challenging. The project has thrown up many interesting stories.

Departments were implementing laws they had no copies of, the same departments fighting to retain laws once we got them copies from the state archives, departments wanting to retain laws that have not been used for 50 years, implementing laws for a few months after their repeal, stonewalling repeal because they believed sanctioned headcount would be cut if laws went away, and much else.

The need for consolidation is self-evident. Even a quick read of the Rajasthan Prison Act of 1894, the Rajasthan Identification of Prisoners Act of 1956, and the Rajasthan Prisoners Act of 1960 suggests they don’t say very different things. Can’t we merge the Rajasthan State Cattle Fairs Act of 1963 and the Rajasthan Gaushala Act of 1960?

While pending litigation doesn’t let us repeal the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act of 1952, and the Rajasthan Jagir Decisions and Proceedings (Validation) Act of 1955, do they really need to be two different Acts? And surely our police don’t need three different Acts for Habitual Offenders (1953), Goondas (1975), and Anti-Social Activities (2006)!

The objections to putting all our laws online in searchable format were borderline hilarious – one suggested it would confuse citizens – but 100 Acts are now online and 100% will be online in six months. This project is cradled within the central government vision; surely an essential element of minimum government and maximum governance is minimum laws.

The wonderful book ‘The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation’ by Granville Austin suggests that the Indian Constitution not only established the nation’s ideals but also the institutions and processes for achieving them. But more importantly the book was among the earliest to recognise the role our remarkable Constitution and good laws have played in defying the odds.

India was a reckless experiment in 1947 because large countries with multiple languages, diverse religions and pervasive poverty were not supposed to survive as democracies. We have not only survived but thrived but it’s time for India’s wonderful political democracy to be complemented by improvements in our social and economic democracy.

Prime Minister Narendra Modi recently offered a seven word mantra for this – sewa bhav (spirit of service), santulan (balance), sayyam (self-discipline), samanvaya (coordination), sakaratmak soch (positive attitude), samvedana (empathy), and samvad (dialogue).

Rajasthan’s law reform project required dialogue between departments, empathy towards citizens, legislative balance, leadership positivity, and massive coordination. It’s been a difficult project but the voluntary clean-up for state laws by bureaucrats and legislators is a wonderful demonstration of my deeply held belief that there is nothing wrong with India that cannot be fixed with what is right with India.

Date: 01-07-16

Boost for both civil servants & economy

The government has done well to implement the Seventh Pay Commission (SPC) recommendations in a way that will not strain the fisc but will boost growth and give employees a decent deal. They get a 16% increase in the pay and a 23.6% increase in pensions. Money in the hands of one crore employees and pensioners will boost consumption. It is unlikely to trigger inflation, as most industries have unutilised excess capacities. Rather, higher spending will counter the slowdown, raise capacity utilisation and revive investment. The government is going slow on the allowances that have been recommended to go up by 63% (138% in the case of house rent). This is pragmatic. The SPC reviewed 196 existing allowances and recommended abolishing 51and subsuming 37.

Civil servants are miffed that the hike this time around is smaller than in the case of previous pay commission awards. This plaint ignores the fact that the Sixth Pay Commission had indexed every component of pay and allowances to inflation, departing from the past. Sensibly, the Budget has factored in the SPC award. The budgetary outlay on pay and pensions for 2016-17 has been enhanced by .`65,688 crore and .`27,636 crore, respectively, compared to the revised estimates for 2015-16.

So, the additional outlay of an estimated.`84,933 crore on higher pay and pensions — about 0.56% of GDP — will not derail India’s fiscal numbers.

However, taking the impact on the states as well, the effect would be larger. States should give raises based on their ability to pay, nothing more. Swift adoption of the goods and services tax would boost their revenues.

Granting one rank-one pension to all employees, both civilian and defence, is welcome. However, pay at low skill and entry levels are absurdly above private sector levels. The bulk of employees are at these levels. Showering largesse on them crimps the government’s ability to offer remuneration comparable to the private sector’s at senior levels. The numbers of senior civil servants can be slashed by following the example of the armed forces, where a person not promoted retires prematurely.

Date: 01-07-16

Prudently ahead

Government does well to keep pay hike for government employees modest. Challenge will be to contain fiscal deficit.

The Union government has announced implementation of the Seventh Pay Commission recommendations. The commission recommended a 23.55 per cent increase in overall emoluments for employees. Finance Minister Arun Jaitley has congratulated central government officers, employees and pensioners on “a historic rise in their salary & allowances through the 7th CPC.” Yet, the hike — at around 14 per cent — is the lowest in 70 years.

That the latest pay hikes are much lower than those in the past is welcome. It limits the inflationary impact of the pay revisions. The sixth pay commission, for instance, had recommended a 20 per cent hike, which was doubled by the time it was implemented and eventually amounted to about 54 per cent. Not surprisingly, it was followed by a period of higher expenditure and higher inflation. The government, this time, should be commended for not falling prey to such populism especially at a time when the consumer price inflation remains high. As a result, the increased payout is expected to bump up overall growth, by placing more money in the hands of the consumers, but will also have a relatively mild impact on the overall inflation. However, the total additional outgo of over Rs 1 lakh crore, around 0.7 per cent of the GDP, will have an impact on the fiscal deficit for the current financial year. That’s because, as the FM announced, the hike in emoluments will be effective from January 2016 and all arrears will be paid out in the current year itself. The only way for the FM to hold on to his promise of meeting fiscal deficit targets is to compromise on the capital expenditure. The government faces a tough choice: It cannot afford to increase salaries and pensions, which are part of the revenue expenditure, without either reducing the capital expenditure, which is important to promote growth, or taking a hit on the fiscal deficit.

Yet, given the fact that pay commission revisions, which affect 1 crore government employees, happen once in a period of 10 years, it was politically unviable for any government to provide a lower rate of increase. In fact, as the FM noted, the latest recommendations made in November 2015 are being implemented more quickly than in the past. For instance, there was a delay of 19 months and 32 months respectively in the implementation of the fifth and sixth pay commissions. Lastly, concerns about the affordability of such pay hikes, especially during a period of economic stress, cannot be divorced from the long-ignored need for a more efficient and accountable workforce.

Date: 30-06-16

बढ़ा वेतन बाजार को ताकत देगा

कन्हैया सिंह, सीनियर फेलो, एनसीएईआर

पिछले कुछ महीनों से केंद्रीय कर्मचारियों के बीच चर्चा का एक बड़ा मुद्दा यह था कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कब मंजूरी मिलने वाली है। इस वेतन आयोग का गठन सेवानिवृत्त न्यायाधीश एके माथुर की अध्यक्षता में किया गया था, और उसने अपनी सिफारिश नवंबर, 2015 में ही सौंप दी थी। अब जबकि कैबिनेट ने आयोग की सिफारिशों को लगभग हू-ब-हू मान लिया है, तो सवाल यह है कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? जिन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा वे तो खुश हैं, लेकिन बाकी लोगों में डर यह है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद क्योंकि पहले महंगाई बढ़ती रही है, तो क्या इस बार भी यह ‘परंपरा’ कायम रहेगी?

सातवें वेतन आयोग के मामले में खास बात यह है कि इसने कई मायनों में तर्कसंगत सिफारिशें की हैं। आयोग ने सिर्फ कर्मचारियों का वेतन ही तय नहीं किया, बल्कि सरकारी कामों में जटिलता लाने वाले कई सारे भत्ते या पर्क को भी कम किया है। हर संवर्ग के बीच वेतन-भत्तों को लेकर अपेक्षाकृत समानता लाने की भी इसने पुरजोर कोशिश की है। और तो और, तरक्की, नौकरी में विस्तार जैसी बुनियादी बातों पर भी इसमें काफी अच्छी तरह ध्यान दिया गया है। यह सब स्वाभाविक तौर पर कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगा। यानी प्रशासनिक सुगमता लाने पर इसमें पर्याप्त ध्यान दिया गया है। फिर भी चर्चा कहीं अधिक इसके आर्थिक पक्ष की हो रही है, जो गलत नहीं है।

असल में, जब केंद्रीय कर्मियों का वेतन बढ़ा दिया जाता है, तो वह बढ़ा वेतन सरकार के अन्य अंगों के लिए एक न्यूनतम मानदंड बन जाता है। इन अंगों में राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान आदि शामिल हैं। ये सभी अपने-अपने संसाधनों को देखते हुए इस न्यूनतम मानदंड के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। इससे जाहिर तौर पर केंद्र व राज्य सरकारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है, जिसका उन्हें बंदोबस्त करना होता है। इन सिफारिशों को मानने के बाद अनुमान यही है कि केंद्र सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ आने वाला है। पर माना यह जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने पहले ही इसका बंदोबस्त कर रखा है।

वेतन की इस वृद्धि में महंगाई एक अलग गणित है। माना यह जाता है कि जब एक बार लोगों के हाथों में पैसा आ जाता है, तो वह पैसा एक मांग पैदा करता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। मगर लगता है कि इस बार महंगाई शायद ही हम पर बहुत ज्यादा असर डाले। इसकी दो वजहें हैं। पहली, इस वर्ष मानसून की सेहत ठीक है। ऐसे में कृषि उत्पादों की आपूर्ति पिछले साल की तुलना में ज्यादा होने की संभावना है। लिहाजा यहां अगर मांग बढ़ती है, तो कीमतों पर ज्यादा असर नहीं होगा। दूसरी वजह औद्योगिक उत्पादों से जुड़ी है। यहां से पिछले एक-दो वर्षों से क्षमता के अधिक उत्पादन हो रहा है। चूंकि मांग के बनिस्बत आवक पर्याप्त है, लिहाजा यहां भी महंगाई की मार देखने को नहीं मिलेगी।

तब सवाल यह है कि जब लोगों के पास पैसा आएगा, तो वह जाएगा कहां? यह तय है कि वह जहां भी जाएगा, वहां मांग पैदा करेगा। इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना लाजिमी है। पहले का अनुभव यह बताता है कि तीन-चार क्षेत्रों में यह पूंजी जा सकती है, जो अंतत: अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगी। पहला क्षेत्र है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स यानी टीवी, फ्रीज, कार आदि का। इनकी खरीदारी बढ़ेगी। दूसरा क्षेत्र रियल एस्टेट है। लोगों में जमीन या मकान खरीदने की ललक देखी जा सकती है। बढ़े वेतन का प्रभाव ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी पड़ेगा, और यह क्षेत्र भी तेज कुलांचे भर सकता है। मोटरसाइकिल या कार खरीदना वैसे भी हमारी प्राथमिकताओं में होता ही है।

चौथा क्षेत्र है, कृषि। क्योंकि कई सारे सरकारी कर्मचारी गांवों से जुड़े होते हैं, लिहाजा जब उनके पास पैसे आएंगे, तो वे गांवों में जाकर घर बना सकते हैं, खेत खरीद सकते हैं या खेती-बाड़ी में पैसा झोंक सकते हैं। यानी वहां यह पैसा कुल मिलाकर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करेगा। यहां मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कुछ पैसा बचत योजनाओं में भी डाला जा सकता है। चूंकि लंबी अवधि वाली बचत योजनाओं की तरफ कर्मचारियों का रुझान ज्यादा रहता है, इसलिए ऐसी बचत योजनाओं की मांग बढ़ सकती है। इससे बैंकों के खजाने में ज्यादा धन पहंुचेगा, जो अर्थव्यवस्था को गति देने में कारगर साबित होगा।

बेशक इन सिफारिशों पर मुहर लगने के बाद राज्यों पर भी दबाव बढ़ेगा। वहां भी इस न्यूनतम मानक के आसपास जाने की मांग उठेगी। मगर उन्हें इस दबाव से खुद ही पार पाना होगा। अगर उन्हें अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है, उनसे बेहतर काम लेना है, तो उन्हें यह बोझ उठाना ही होगा। हमें यह समझना चाहिए कि केंद्र सरकार असल में, राज्य सरकार के प्रदर्शनों का परिणाम होती है। देश भर जो भी तमाम संसाधन आते हैं, उन्हें वित्त आयोग केंद्र व राज्यों में बांटता है। इस बंटवारे का एक तय फॉर्मूला है। 13वें वित्त आयोग ने इसमें तब्दीली की थी, जिसके बाद अब पहले से भी ज्यादा पैसे राज्यों को दिए जा रहे हैं। लिहाजा राज्यों के पास फंड की कमी नहीं है। मगर हां, कुछ अन्य संस्थागत गड़बडि़यां हैं, जिनके कारण मुश्किलें आती हैं। जरूरत इन्हें तत्काल दूर करने की है। जो राज्य अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए कैबिनेट का यह फैसला बोझ साबित नहीं होगा।

वे चाहें, तो कुछ पहलुओं पर गौर कर सकते हैं। मसलन, सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को बेवजह सेवा-विस्तार दिया जाना बंद किया जा सकता है। राज्यों को क्षमतावान कर्मचारियों को लेकर खास नीति बननी चाहिए। इसी तरह, जो कर्मचारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, उनके लिए भी नीतियां बननी चाहिए। कर्मचारियों की चाहे छोटी टीम ही क्यों न हो, मगर वह दक्ष हो और तमाम क्षमताओं से लैस हो। बेवजह बड़ी टीम रखने का कोई फायदा नहीं।

एक दूसरी नजर से देखें, तो कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का यह काफी अच्छा समय है। अभी दुनिया के हालात जिस तरह के हैं, उसमें यह बढ़ा वेतन हमारी अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। तमाम तरह की मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था की सेहत और दुरुस्त होगी, जिसका सकारात्मक असर ही पड़ेगा।

Date: 30-06-16

विरोध में जज

भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि जज इस तरह हड़ताल पर चले गए हों। दो साल पहले बने राज्य तेलंगाना के दो सौ जज सिर्फ इसलिए पंद्रह दिन की छुट्टी पर चले क्योंकि अनुशासनहीनता के आरोप में हैदराबाद हाईकोर्ट ने 11 जजों को सस्पेंड कर दिया। दरअसल, ताजा विवाद आंध्र में जन्मे 130 जजों के तेलंगाना में नियुक्ति का है। सस्पेंड किए जाने की असली वजह इसी नियुक्ति का विरोध किया जाना है। लेकिन विरोध की सिर्फ एकमात्र वजह यह नहीं है। हड़ताली जजों के दो प्रमुख आरोप हैं। पहला, हैदराबाद हाईकोर्ट ने हाल में तेलंगाना के अदालतों में 130 जजों की भर्ती की है। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है। भर्ती के वक्त तेलंगाना और आंध्र में जन्मे लोगों के लिएजरूरी अनुपात (40:60) का पालन नहीं किया गया। इसलिए ये भर्तियां अवैध हैं। दूसरा आरोप यह है कि हाईकोर्ट में भी कुल 21 जजों में से सिर्फ तीन तेलंगाना के हैं। बाकी आंध्र के हैं। यहां भी अनुपात सुधारने की जरूरत है। इससे कई बार निर्णय प्रभावित हो रहे हैं। विशेषतौर पर 2014 के बाद किए गए दोनों राज्यों से जुड़े फैसलों में ये देखा गया है। ऐसा नहीं है कि जजों का इस तरह छुट्टी पर जाना नई बात है। 14 साल पहले 2004 में पंजाब हाईकोर्ट के 25 जज एक दिन की छुट्टी पर चले गए थे। लेकिन ताजा विवाद ज्यादा गंभीर है। मसलन, जजों को सस्पेंड करने और दो सौ के छुट्टी पर जाने का असर यह हुआ है कि तेलंगाना के वकील भी जजों के समर्थन में उतर आए हैं। इसके चलते राज्य में न्यायिक कार्य किस कदर प्रभावित हुआ होगा, समझा जा सकता है। और अब यह सिर्फ अनुशासनहीनता का मसला भर नहीं है। तेलंगाना-आंध्र की राजनीतिक लड़ाई में जजों का शामिल होना जरूर अचरज पैदा करता है। वैसे भी, राज्य विभाजन और संसाधनों पे हक जताने जैसे भावनात्मक मुद्दे कड़वी यादें ही पीछे छोड़ जाते हैं। यहां भी ऐसा ही कुछ होता दिखता है। एक विवाद, हाईकोर्ट के गठन को लेकर भी है। तेलंगाना का कहना है कि हमारे यहां हाईकोर्ट के गठन को लेकर केंद्र अड़ंगेबाजी लगाता है। यानी कि अब यह धीरे-धीरे विशुद्ध सियासी मसला बनता जा रहा है। समझदारी इसी में है कि केंद्र मामले में तत्काल दखल दे और विवादों का उचित हल निकाले।

Date: 01-07-16

सरकारी स्वामित्व है बैंकों की समस्या

देवाशिष बसु

सरकारी बैंकों के फंसे हुए कर्ज समेत उनकी तमाम दिक्कतों के लिए उन पर सरकार का मालिकाना हक जिम्मेदार है जबकि डॉ. राजन ने अपने भाषण में इसका जिक्र तक नहीं किया। बता रहे हैं देवाशिष बसु

गत 22 जून को डॉ. रघुराम राजन ने बेंगलूरु में एक व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने अपनी ब्याज दर नीति का बचाव किया। अपने विशिष्टï आंकड़ों पर आधारित रुख के साथ उन्होंने दिखाया कि बैंक ऋण में कमी की वजह उच्च ब्याज दर नहीं थी। निजी क्षेत्र के बैंक तो बराबर कर्ज देते रहे और सरकारी बैंकों के आम उपभोक्ताओं को ऋण देने की प्रक्रिया भी चलती रही। केवल सरकारी बैंकों द्वारा कारोबारियों को दिए जाने वाले ऋण में कमी आई। उन्होंने यह बात आंकड़ों के साथ सामने रखी। बहरहाल, सरकारी बैंकों (पीएसबी) की समस्याओं पर चर्चा करते करते उनका व्याख्यान बहुत जल्दी सामान्य दलीलों की ओर मुड़ गया। डॉ. राजन के मुताबिक, ‘इस ऋण का काफी हिस्सा (उन्होंने फंसे हुए कर्ज में इस राशि के हिस्से का जिक्र नहीं किया) 2007-08 में निर्मित हुआ जब आर्थिक उछाल आई हुई थी। बैंक ऐसे ही वक्त में गलतियां करते हैं क्योंकि उस वक्त वे उचित सतर्कता नहीं बरतते। निश्चित तौर पर बैंक कई बार बिना उचित जांच परख के प्रवर्तक के निवेश बैंक की परियोजना रिपोर्ट के आधार पर ऋण दे देते हैं। एक प्रवर्तक ने मुझे बताया था कि कैसे बैंक ने उस पर दबाव बनाते हुए कहा था कि वह बताए उसे कितनी राशि चाहिए। यह अतार्किक प्राचुर्य का उदाहरण है जिसे तमाम देशों में देखा जा सकता है।’

डॉ. राजन चक्रीय तेजी के इस सामान्य गुण के इस प्रचुर प्रमाण को लेकर तमाम अकादमिक व्याख्याएं देते हैं। इससे कई सवाल पैदा होते हैं। एक मामूली नमूना इस प्रकार है:

निजी बैंक संदेहास्पद परियोजनाओं वाले निजी क्षेत्र के प्रवर्तकों के पीछे क्यों नहीं पड़े?

बैंकरों से उम्मीद की जाती है कि वे सौजन्यतापूर्ण हों। सरकारी बैंकों के कर्मचारी वास्तव में सरकारी अधिकारी होते हैं जिन्हें ऋण देने या रिकवरी करने के लिए कोई खास प्रोत्साहन नहीं मिलता। आखिर किस बात ने इन बैंकरों को प्रवर्तकों को ऋण देने के लिए उनके पीछे घूमने पर प्रेरित किया होगा?

चूंकि जिस समय गलतियां हुईं वह अप्रत्याशित तेजी का दौर था तो जब बैंकर अतार्किक ऋण बांट रहे थे तब आरबीआई की बैंकिंग निगरानी और सरकारी बैंकों के बोर्ड में उसके नामित निदेशक क्या कर रहे थे?

आरबीआई गवर्नर के रूप में वाई वी रेड्डïी ने अतार्किक ऋण वितरण को लेकर चेतावनी दी थी और इसे रोने की अपनी ओर से हरसंभव कोशिश की थी। अगर आरबीआई के बार-बार चेतावनी देने के बावजूद और जोखिम नियंत्रण के उपाय अपनाने पर भी सरकारी बैंकों ने ऋण बांटने में अतार्किक तरीका अपनाया तो क्या कहीं कोई मूलभूत मुद्दा नहीं है जिसके बारे में राजन बात करने से बच रहे हैं?

उपरोक्त सभी प्रश्नों का उत्तर एकदम आसान है। सरकारी स्वामित्त्व वाले बैंकों में भ्रष्टïाचार है। परंतु राजन के 4,000 शब्दों के भाषण में ‘स्वामित्व’ शब्द का जिक्र तक नहीं आया। निश्चित तौर पर राजन ने फंसे हुए कर्ज में इस कदर इजाफे के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया। मसलन, गैर वास्तविक मांग अनुमानों का बढऩा, शासन की समस्याएं, जांच के डर से दिल्ली में नौकरशाही की निर्णय लेने की प्रक्रिया में आया धीमापन और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए मंजूरी की प्रक्रिया में धीमापन। इसकी वजह से परियोजना लागत बढ़ जाती है और उद्योगपति कर्ज नहीं चुका पाते।

राजन ने घटनाओं का जो ब्योरा दिया है और जो विश्लेषण किया है वह खुद अतीत में आरबीआई की बातों के विरोधाभासी है। कम से कम मेरी नजर में ऐसा है। मार्च 2014 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत सरकारी बैंकों में प्रबंधन और शासन संबंधी मसले नामक पत्र में आरबीआई ने कहा था कि फंसे हुए कर्ज में जबरदस्त इजाफा केवल मंदी की वजह से नहीं हो सकता है। हमेशा आंकड़े ही हमें राह दिखाते हैं। कुल ऋण पुस्तिका में सकल फंसे हुए कर्ज का अनुपात वर्ष 2009 के 6.8 फीसदी से बढ़कर वर्ष 2013 में 12.1 फीसदी हो गया। जबकि इसी अवधि में निजी क्षेत्र के बैंकों में यह अनुपात 6.6 फीसदी से घटकर 5.3 फीसदी रह गया।

वित्त मंत्रालय ने दलील दी कि अधिकांश निजी बैंकों ने वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद ऋण देना ही बंद कर दिया था। जबकि सरकारी बैंक इसका इकलौता जरिया बनकर रह गए। प्रश्न यह है कि उनसे यह देशप्रेमी कार्य करने को कहा किसने? जाहिर है यह निर्देश उन्हें सरकार से ही मिला था कि वे विनिर्माण और अधोसंरचना कंपनियों को ऋण दें ताकि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। मंत्रालय की यही दलील है। संक्षेप में कहा जाए तो डॉ. राजन की दलील से इतर वे मंदी से नहीं जूझ रहे थे। वर्ष 2011-12 में देश की आर्थिक विकास दर खासी तेज थी और वे इसी वृद्घि में सहयोग कर रहे थे। परंतु अपने मालिकान के निर्देश पर संदिग्ध परियोजनाओं का समर्थन करना बताता है कि मामला वही पुराना था। अगर सरकारी बैंक का कोई अधिकारी अव्यवहार्य परियोजना का समर्थन करने से मना कर दे तो उसकी नौकरी नहीं जाएगी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सबसे अहम समस्या है भ्रष्टïाचार। यह भ्रष्टïाचार सरकारी स्वामित्व से  उपजता है जिसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है। आरबीआई यह बात अच्छी तरह जानता है।

राजन भ्रष्टïाचार को छू कर निकल गाए। उन्होंने कहा, ‘मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। कर्ज लेने के लिए प्रभाव का इस्तेमाल किया गया या फिर कंपनी से फंड को स्थानांतरित करके धोखाधड़ी की गई। मेरा कहना है कि गड़बडिय़ों के अलावा अन्य कारक भी थे। इस सब में कई वास्तविक उद्यमी भी दिक्कत में पड़ गए हैं। इसी तरह कुछ बैंक भी, जिन्होंने उस वक्त परिस्थिति के हिसाब से ठीक कदम उठाया था।’ दुर्भाग्यवश एक बार फिर कोई आंकड़ा नहीं है। यह एकदम आम उदाहरण है। ऐसी दलीलें तो किसी भी मामले के पक्ष में या उसके खिलाफ दी जा सकती हैं।

बैंकों के कुल कारोबार में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है। ग्राहक उनकी सेवाओं से प्रसन्न नहीं हैं। सरकारी बैंकों को समय-समय पर पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि अक्षम और भ्रष्टï ऋण प्रक्रिया के चलते उन पर फंसे हुए कर्ज का बोझ बहुत अधिक होता है। एक बुद्घिजीवी के नाते, जिसने तमाम विषयों पर अपने मन की बात कही है, अगर राजन आंकड़ों की मदद से समस्या को सही ढंग से चिह्निïत करते तो बात ही अलग होती। समस्या के मूल में कुछ और नहीं बल्कि सरकारी स्वामित्व है।

Date: 01-07-16

रोशनी की नई गाथा