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Date: 30-06-16

Turkey attack:

After Brussels, Istanbul – terrorists exploit weaknesses in international cooperation

The terror attack on Turkey’s Istanbul Ataturk airport where three suicide bombers opened fire before blowing themselves up has once again shaken the international community. It has left at least 41 dead and injured another 239. According to Turkish authorities prima facie evidence suggests the involvement of the Islamic State terror group. If confirmed, it would be the second major airport that the terrorists have targeted in recent months – the strike on Belgium’s Brussels airport in March had killed 32 people. It would also highlight the fact that two years since IS established its so-called caliphate in parts of Iraq and Syria, the terror outfit has evolved into a transnational threat, directing and inspiring violent attacks across continents.

That said, the Istanbul airport attack also puts the spotlight on Turkish authorities and their strategy in dealing with terrorism. This country has been affected the most by the Syrian refugee crisis and is also part of the US coalition fighting IS. Yet, its approach to the IS phenomenon has been self-serving. Ankara has little sympathy for the Kurdish groups – with which it has been locked in a decades-old conflict – that are fighting IS in Syria. Nor is it overly troubled by Syrian President Bashar al-Assad’s embattled position in Damascus. Add to this the fact that Turkey continues to be a transit point for IS fighters coming from Europe.

Turkey’s been inclined to try to strategically benefit from the conflict in Syria and use the issue of terrorism to crack down on critics at home. But terrorism today can neither be fought in isolation nor be seen as someone else’s problem. In fact, the terror attacks on airports in Brussels and Istanbul are highly symbolic. Airports represent fulcrums of a globalised world that terrorists are seeking to destroy. Their objective is to sow disunity among nations and profit from weakening international cooperation.

This is precisely why countries and institutions need to stay firm on the values of internationalism and resist the temptation to raise walls. At a time when the future of organisations such as the EU and the UN is being challenged, it’s now more than ever that the international community needs to pull together and enhance cooperation. That’s the only way to slay the beast of transnational terrorism. Let the attack in Istanbul be the turning point in the global response to this menace.

Date: 29-06-16

Smart Cities Mission: Flaws in a flagship programme

BHANU JOSHI

The Smart Cities Mission not only prioritises parts of a city over the whole but also truncates the role of local city governments.

The Narendra Modi government would be celebrating a year of the launch of its flagship urban programme, the Smart Cities Mission, this month. In January,20 from a pool of 100 cities were selected by the Central government under the Smart Cities Mission. Aimed at allocating Rs.10 billion to each selected city over a span of five years (Central government funding of Rs.5 billion, matched with equal funding from States/local bodies), the mission has been claimed by Venkaiah Naidu, the Minister for Urban Development, as a “first in the country and even in the world [where] investments in urban sector are being made based on competition-based selection of cities”.

According to Census 2011, 31 per cent of India’s total population lives in urban areas — a marginal increase of a little over three percentage points from the previous Census of 2001. In absolute numbers, however, India added about nine million people to the urban areas, bringing the number of urban residents in India to a total of 377 million. Additionally, for the first time since Independence, the growth in total urban population is higher than the absolute rural population growth. It is in this context that a close scrutiny of the Smart Cities Mission, as this government’s articulation of what it thinks of India’s urbanisation, is warranted. With the final list of smart cities being announced, the process route taken and the proposals selected provide profound insight into what the mission would do for our cities.

Prioritising the area

The 20 cities were selected on the basis of a “Smart City Proposal” which was submitted by the city. The proposal was to contain two ideas — one, for the development of an area, and two, for the entire city. Proposals from a majority of cities have financially prioritised developing a small area rather than the entire city. According to the proposals analysed by the writer, 71 per cent of the funding from the mission will be spent on area-based development, the beneficiaries of which are about 4 per cent of the city’s population on average.

Under area-based development, cities have proposed redevelopment of old and creation of new central business districts, retrofitting infrastructure such as water supply, sewerage, and creation of public spaces apart from reinventing landscape. The proposal for the entire city, however, has been limited to IT-based services like CCTV-monitored central command system, “smart” education portals and “intelligent” water and traffic management systems. This prioritisation of area might enhance the lived experience of residents of the area, but poses two larger questions on the substance of this mission.

No framework for development

First, the Central government incentivising development of a small area and not the entire city doesn’t augur well. Explicitly, the Smart Cities Mission is aimed at land monetisation. Indeed, one of the big issues of our cities is that land, as a resource, hasn’t been fully exploited. The mission is arguably trying to articulate this particular aspect of our cities — that is, to suggest that land monetisation has not been addressed and there needs to be some thinking on this. One of the ways of doing this is to begin a project-based development, something that the mission proposes. But to present a land monetisation plan in the garb of national urban policy and encourage it as a model for the entire city is inappropriate and deeply worrying.

Second, the mission also fails to articulate an institutional framework for urban development — a sustainable blueprint for governance for our cities — on two counts.

The first is convergence. There are multiple policies for urban India: the Swachh Bharat Mission which is gearing up to make urban areas clean; Housing for All which promises universal housing by 2022; the National Urban Livelihoods Mission; the National Urban Information System; and the Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY). Additionally, there are multiple infrastructure projects like expansion of city roads and highways, water reservoir and storage-related development which are mostly undertaken by development authorities or the State governments. The Smart Cities Mission’s convergence with all these schemes is not known.

The second is governance. During the launch of the mission last year, Mr. Modi said, “The decision to make the city smart should be taken by the city, its citizens and its municipalities.” Ironically though, in the guidelines for the mission, the role of the local governments was significantly cut short — delegating the decision-making powers to a Special Purpose Vehicle (SPV), a body to be set up and which would implement the mission. The purported lack of capacities in our city government is arguably the rationale for the creation of an SPV. But is an SPV the right institutional architecture for our urbanisation and city development?

In 1992, the 74th constitutional amendment had envisioned an elected local government with neighbourhood committees and mohalla sabhas as an institutional architecture vis-à-vis the functional, financial and legislative domain of city governments. The mission buries this arrangement and at the same time fails to provide an alternative.

Bypassing political chaos and employing participation shortcuts to produce aggrandising structures of glass and steel, thinking that our cities would become inclusive and sustainable, is clearly not a very smart idea.

Bhanu Joshi is a public policy researcher at the Centre for Policy Research, Delhi.

Date: 30-06-16

Shed ‘Big Brother’ tag for regional trade

On Monday, this newspaper reported that the government is keen to expand trade ties between its neighbours. This is welcome. The Asia-Pacific Trade Agreement (APTA), between Bangladesh, China, India, Laos, Mongolia, South Korea and Sri Lanka, is one of the world’s earliest multilateral trade agreements, signed in 1975 as the Bangkok agreement, and renamed in 2005. It is good that the Narendra Modi administration has dusted off past agreements to take Indian trade and manufacturing further. But can words written on paper substitute for action on the ground?

South Asia is routinely labelled as the region with least economic integration. The latest full-year data from the government, from 2015-16, proves this. The distance between Mumbai and Karachi is 882 km; that between Kolkata and Dhaka is 249 km. The India-Pakistan and India-Bangladesh trade, exports plus imports, was 0.74% and 2.14%, respectively, of India’s total trade last year. In contrast, India-North America trade was 35.5%, even though Mumbai and New York are roughly 12,550 km apart.

Mumbai and Frankfurt are 6,600 km apart; the distance to London is around 7,200 km. Yet, trade with the EU (which still includes Britain), was around 35% of our total last year. India’s trade with its immediate neighbours is a measly 7.25%. In contrast, our trade with Africa is 19.2% of the total number.

APTA, resurrected, is a great idea. But unlike colonial times, trade does not follow the flag any more. Today, a complex cocktail, which includes inclusiveness, dialogue, shared histories and, most important, cultural, social and political bonhomie, will drive trade and money through the region. India has to tread purposefully but softly, to shed its adverse image. Trade will follow goodwill, and charm.

Date: 29-06-16

एमटीसीआर में भारत

भारत एमटीसीआर यानी प्रक्षेपास्त्र तकनीक नियंतण्रव्यवस्था का पूर्ण सदस्य बन गया। एनएसजी में मिली तत्कालिक विफलता के समय यह एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में हमारे सामने आया है। हालांकि भारत का सदस्य बनना तो उसी दिन तय हो गया था जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका दौरे पर थे। सदस्यों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक तिथि तय की गई थी और किसी की कोई आपत्ति आई नहीं। संयोग से चीन उसका सदस्य नहीं है, अन्यथा वह यहां भी अड़ंगा डालता। एमटीसीआर की स्थापना मिसाइलों तथा मानवरहित टोही और युद्धक विमानों यानी प्रिडेटर ड्रोन के प्रसार को रोकने के लिए हुई थी। इसके सदस्यों को इनके व्यापार या आदान-प्रदान पर रोक नहीं है। हां मिसाइल की मारक दूरी 300 कि. मी. एवं क्षमता 500 किलोग्राम निश्चित किया गया है। इसकी सदस्यता के बाद भारत उच्चस्तरीय मिसाइल तकनीक एवं अमेरिकी ड्रोन पा सकेगा। स्वयं रूस के साथ निर्मिंत ब्रह्मोस मिसाइल बेच सकेगा तथा शातिपूर्ण उद्देश्यों के लिए संवेदनशील तकनीकों का निर्यात भी कर सकेगा। इस व्यवस्था में शामिल होने का महत्व इस मायने में है कि पहली बार भारत विनाशकारी हथियारों के प्रसार पर रोक वाली किसी निर्यात निषेध संधि का सदस्य बना है। तो भारत के लिए यह एक नए युग की शुरु आत है। एमटीसीआर में वे ही देश सदस्य हैं जो कि नाभिकीय अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर चुके है। तो इसके बाद एनएसजी पर भारत के दावे को ज्यादा बल मिलेगा। यही नहीं जो दूसरी ऐसी संधियां है वासेनार और ऑस्ट्रेलिया समूह उनमें भी शामिल होने का रास्ता खुल गया है। चीन ने 2004 में इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया था लेकिन उसे मिला नहीं। अब अगर वह सदस्यता के लिए आता है तो उसने जो एनएसजी में किया है उसका जवाब देने की स्थिति में भारत होगा। इसलिए एमटीसीआर में भारत की सदस्यता के बाद चीन एनएसजी में अपने विरोधी रवैये को लेकर पुनर्विचार करने को बाध्य हो सकता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस ग्रुप में शामिल होने से भारतीय कूटनीति की सफलता का जायका मजेदार बन गया है। साथ ही यह संधि भारत के लिए सफलता के नए द्वार तो खोलती ही है। नि:संदेह इस सफलता से केंद्रीय नेतृत्व का आत्मविास जरूर मजबूत हुआ होगा, जोकि एनएसजी में मिली कूटनीतिक हार से टूट सा गया था। उम्मीद है, एनएसजी का सफर भी देश जल्द तय करेगा।

Date: 29-06-16

नस्लवादी हिंसा

ग्रेट ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में रहने, न रहने के सवाल पर जनमत संग्रह के बाद विदेशियों या विदेशी मूल के ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ संकीर्ण राष्ट्रवादी और नस्लवादी हमले शुरू हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने कुछ ही मामले दर्ज किए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी खबरों की इतनी भरमार है कि ब्रिटिश संसद को इस पर ध्यान देना पड़ा। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि सरकार असहिष्णुता को बर्दाश्त नहीं करेगी। इन हमलों में हिंसक वारदात के अलावा गाली-गलौज, भड़काऊ पोस्टर लगाना आदि शामिल हैं। चूंकि पोलैंड से आए लोग यूरोप से आकर अंग्रेजों का रोजगार छीनने के प्रतीक बन गए हैं, इसलिए पोलैंड मूल के लोग विशेष रूप से इन हमलों के शिकार हुए हैं। इसके अलावा कुछ भारतीय, पाकिस्तानी और अन्य राष्ट्रीयताओं और नस्लों के लोग भी ऐसे हमलों के शिकार बने हैं।

एक मायने में ये हमले अप्रत्याशित नहीं हैं। बे्रग्जिट या जनमत संग्रह के दौरान भी नस्लवादी और नफरत फैलाने वाला प्रचार बहुत हुआ था, उसका असर ब्रेग्जिट चाहने वालों की जीत के बाद होना ही था। इसके अलावा, ब्रेग्जिट के समर्थकों में बड़ी तादाद ब्रिटिश मूल के उन श्वेत नौजवानों की थी, जो अपेक्षाकृत कम पढ़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हैं। इन लोगों में अपनी स्थिति को लेकर जो नाराजगी और गुस्सा है, उसे कथित ‘बाहरी’ लोगों के रूप से आसान शिकार मिल गया। जब भी समाज में फैले अन्याय और गैर-बराबरी से लोगों में गुस्सा पनपता है या आर्थिक-सामाजिक समस्याओं से लोग अशांत होने लगते हैं, तो वे उसके लिए अल्पसंख्यकों, बाहरी लोगों या दूसरे देशों को दोषी ठहराने लगते हैं। यही ब्रिटेन में हुआ।

यूरोपीय संघ का सदस्य होने से ब्रिटेन को निश्चित रूप से फायदा हुआ है, लेकिन शहरी पढ़े-लिखे वर्ग को जितना फायदा हुआ, उतना कस्बाई ग्रामीण नौजवानों को नहीं हुआ। ये लोग नई अर्थव्यवस्था और नई टेक्नोलॉजी से जो नए रोजगार पैदा हुए, उनके लिए प्रशिक्षत नहीं थे। भूमंडलीकरण से व्यापक रूप से समृद्धि बढ़ी है, लेकिन गैर-बराबरी भी तेजी से बढ़ी है। सन 2008 के बाद जब आर्थिक मंदी का दौर आया, तो जो लोग भूमंडलीकरण से मिले फायदों की दौड़ में सबसे पीछे थे, उन्हें इसका खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा। यूरोपीय संघ ने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सरकारी खर्चों में कटौती का तरीका अपनाया। इस तरीके से मंदी तो नहीं दूर हुई, लेकिन समाज के कमजोर वर्गों के कष्ट जरूर बढ़ गए। सरकार ने समाज कल्याण के तमाम कार्यक्रमों में भारी कटौती कर दी, जिससे उन योजनाओं पर आश्रित लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। यह जो नाराजगी थी, उसके लिए यूरोपीय संघ और यूरोप के अन्य देशों से आए लोगों को दोषी ठहराया जाने लगा।

ब्रिटेन में कुछ नस्लवादी और उग्रराष्ट्रवादी तत्व हमेशा मौजूद रहे हैं, जैसे हर देश में होते हैं। इनका मानना है कि ब्रिटेन की तमाम समस्याओं की जड़ अन्य नस्लों, संस्कृतियों व धर्मों के लोग हैं, और ब्रिटेन का उद्धार शुद्ध ब्रिटिश संस्कृति की ओर लौटकर ही हो सकता है। कुछ मायनों में ब्रेग्जिट का फैसला इस कथित गौरवशाली ब्रिटिश अतीत का गुणगान करने वालों की जीत है। जीत के जश्न में वे उन्हें निशाना बना रहे हैं, जिन्हें वे बाहरी मानते हैं। यह डर पहले भी व्यक्त किया जा चुका था कि ब्रेग्जिट से समाज के अनुदार, नस्लवादी और संकीर्ण तत्वों को मजबूती मिलेगी। फिलहाल ब्रिटिश सरकार को इन हमलों को रोकने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन उन सामाजिक-आर्थिक प्रश्नों को भी हल किया जाना चाहिए, जिनसे ऐसी प्रवृत्तियां मजबूत होती हैं।

Date: 29-06-16

राज्यसभा के अस्तित्व पर बहस बेमानी

केसी त्यागी, वरिष्ठ जद-यू नेता

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा: वृद्धा न ते ये न वदन्ति
धर्मं।/ नासौ धर्मों यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम्।।
राज्यसभा के प्रवेश द्वार पर लिखा महाभारत का यह श्लोक कहता है कि जिस सभा में वृद्धजन (अनुभवी जन) नहीं, वह सभा नहीं; जो धर्म की बात न कहें, वे वृद्धजन नहीं; जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं और जो कपट से पूर्ण हो, वह सत्य नहीं। लेकिन विडंबना यह है कि आज देश में राज्यसभा के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाए जा रहे हैं।

किसी भी संघीय शासन में विधायिका का ऊपरी सदन सांविधानिक बाध्यता के चलते राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए होता है। इसी सिद्धांत के चलते राज्यसभा का गठन हुआ है। राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप में हुआ है, जो लोकसभा द्वारा पास किए गए प्रस्तावों की समीक्षा करे। संविधान के अनुच्छेद-80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं।

हालांकि, राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली व पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाजसेवा जैसे क्षेत्रों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है। ये 12 मनोनीत सदस्य संसद में विशेषज्ञों की कमी पूरी करते हैं।

संविधान से राज्यसभा को दो ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो लोकसभा के पास भी नहीं हैं। अनुच्छेद-249 के अंतर्गत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। केंद्र और राज्य, दोनों में ही समान नई ‘ऑल इंडिया सर्विसेज’ बनाने का अधिकार संसद को राज्यसभा की ही मंजूरी से मिल सकता है। यह बात सही है कि राज्यसभा का गठन ब्रिटेन के ‘हॉउस ऑफ लॉर्ड्स’ से प्रेरित होकर किया गया था, पर यह उसकी तरह कमजोर बिल्कुल नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि इसके सांविधानिक विशेषाधिकार ही देश में संघीय साम्यावस्था और संतुलन बनाए रखने में अब तक असाधारण भूमिका निभाते आए हैं।

मोदी सरकार ऐसी पहली सरकार नहीं है, जिसे राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण विभिन्न विधेयकों को पारित कराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ही ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्हें अपने पूरे कार्यकाल के दौरान ऊपरी सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त रहा। ज्यादातर शासक दलों को राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। विपक्ष को भरोसे में न ले पाना यह सरकार की कमजोरी हो सकती है, लेकिन इस आधार पर किसी सदन को समाप्त करने का विचार अलोकतांत्रिक है। राज्यसभा वही काम कर रही है, जो उसे सौंपा गया था। किसी भी विधेयक के पास होने से पहले उस पर गहन चिंतन और वाद-संवाद होना चाहिए। संवाद-सहमति के माध्यम से कानून बनाए जाने चाहिए। इस संदर्भ में सरकार की भूमिका काफी अहम है और यह देखना उसकी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से हर पक्ष की जायज मांगों के आधार पर एक समावेशी विधेयक पास हो।

हमारे संविधान में ‘चेक ऐंड बैलेंस’ के सिद्धांत को आधार बनाया गया है। राज्यसभा को संविधान से मिला हुआ विशिष्ट दर्जा इसी का एक उदाहरण है। कुछ लोगों द्वारा केवल 245 सांसदों को राज्यसभा मान लेना उनके अल्प ज्ञान का सूचक है। भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यसभा देश के हर राज्य और उसकी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। ऐसे में, इसे समाप्त करने की मांग उठाने वाले देश की संसद में राज्यों की अभिव्यक्ति को खत्म कर देना चाहते हैं। इस प्रकार की मांग अलोकतांत्रिक होने के साथ-साथ असांविधानिक भी है। जिन बीमारियों के आधार पर राज्यसभा के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़े किए जा रहे हैं, उनसे तो देश का हर संस्थान ग्रसित है। बाकी सदनों में तो हालत और भी खराब है। राज्यसभा में कुछ ही नाम सामने आए हैं, जिन्होंने इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है।

लेकिन उन दलों का क्या, जो टिकट ही पैसे लेकर देते हैं? कई बार तो उनकी सरकार भी बनती है। तो क्या लोकसभा और विधानसभा समेत ऐसी सभी संस्थाओं को भंग करके देश में संसदीय प्रणाली को ही खत्म कर देना चाहिए? या फिर समस्या का निदान निकालने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए? आर्थिक और सामाजिक विधेयकों को, जिनका कि समाज व देश की उन्नति में दूरगामी असर पड़ सकता है, सिर्फ राजनीतिक विरोध के कारण बाधित करना उचित नहीं है। लेकिन जिसे बदलने की जरूरत है, वह तंत्र नहीं, बल्कि पक्षपातपूर्ण व परस्पर टकराव की राजनीति है।

विगत दिनों हुए राज्यसभा सीटों के चुनाव में विधायकों के क्रय-विक्रय, क्रॉस वोटिंग और वोट को खराब करने जैसी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। इससे यह साफ हुआ है कि अवैध पूंजी और काले धन के इस्तेमाल से राजनीति की नैतिक पूंजी का तेजी से क्षरण हो रहा है। यह एक गंभीर विषय है, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। राजनीति को साफ करने के लिए सुधार के प्रयास तेज किए जाने चाहिए। इसके विपरीत देखने में आ रहा है कि राजनीतिक मौकापरस्ती की वजह से हर दिन किसी-न-किसी बहाने से राज्यसभा के औचित्य पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। राज्यसभा की कार्य-प्रणाली पर बहस होनी चाहिए, बदलते राजनीतिक परिवेश में इसकी बदलती भूमिका पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग इसके अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं, क्या वे लोग किसी तरह की रचनात्मक बहस करने को तैयार हैं? या फिर इसी तरह की वाक्पटुता चलती रहेगी? चुनाव सुधार राजनीतिक दलों व चुनाव आयोग के बीच का विषय है। लेकिन इसके नाम से किसी संस्था को कैसे कठघरे में खड़ा किया जा सकता है? कुछ लोगों की गलतियों के लिए पूरी संस्था जिम्मेदार नहीं हो सकती।

हमारी संसद की पूर्णता दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) से है और किसी एक के साथ छेड़छाड़ करने का विचार रखना भी वास्तव में संविधान की आत्मा से खिलवाड़ होगा। संविधान की आत्मा को अक्षुण्ण रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान से कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उसी प्रकार, देश के संघीय ढांचे की आत्मा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा को सौंपी है, जिसे उसने अभी तक बखूबी निभाया है और उम्मीद यही है कि आगे भी वह इसका ईमानदारी से निर्वाह करती रहेगी।

Date: 30-06-16

आईएसआईएस के खतरे को खारिज नहीं किया जा सकता