01-02-2025 (Important News Clippings)
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Date: 01-02-25
Well Surveyed
GOI & India Inc should heed CEA’s advice
TOI Editorials
In a lucidly written Economic Survey, CEA Nageswaran makes three key points. The first is deregulation. India needs it to boost its global competitiveness because none of the long-pending structural reforms is possible without it. The Survey acknowledges the importance of increasing “economic freedoms of individuals and organisations”, given that barriers to open trade and free flows of capital and tech are rising. In this changing environment, India might not be able to replicate China’s rise through trade alone and should seek to build a stronger domestic market.
Second, the Survey makes note of record corporate profits – they’ve hit a 15-year peak – when wage growth and employment are stagnating. Income inequality is a worrying outcome of this, but the more immediate impact is on demand and economic growth. Without healthy growth in wages, workers can’t spend more, which throttles investment in productive capacity, deepening the slowdown. Which brings us to the third point.
The Survey more than once points out that Bharat cannot be viksit without “a decade or two” of sustained 8% growth at constant prices – that is, after accounting for inflation. Inflation, happily, is trending down at last, but so is growth. We are likely looking at 6.4% growth this fiscal, followed by 6.3-6.8% in FY 2025-26. IMF’s also projected an average growth rate of 6.5% for the next four years from FY 2025-26 to FY 2029-30. The goal of becoming a developed country by the centenary of Independence in 2047 is becoming harder. If AI displaces workers, especially in entry-level roles, as some pundits have predicted, the growth challenge will become that much tougher.
In the past five years, Covid and the Russian invasion of Ukraine impacted economic growth globally, and more uncertainty may lie ahead, but 8% growth is not negotiable anymore. Govt must find a way.
It’s Time to Make Dereg All the Rage
Deregulation drive has to originate in states
TOI Editorials
The Economic Survey’s suggestion of deregulating small enterprises to unlock potential growth is a well-considered piece of advice to the central and state governments. Indian small enterprises shoulder a larger compliance burden relative to larger rivals, which limits their ability to grow. Labour-intensive small enterprise offers more inclusive growth if India switches to risk-and trust-based regulation. This aligns rules to enforcement capacity and can thereby make doing business easier. Since most of the micromanagement of economic activity is conducted by states, the deregulation drive will have to originate there. That requires a larger group of stakeholders to come in board, which lengthens the process. Proactive states are dismantling factor market rigidities, but the pace is uneven. The Centre, on its part, can lead by example.
Deregulation alone won’t take India from 6.5% growth to the 8% it needs to sustain in order to reach developed economy status. But it is a good starting point. India needs to work harder on the returns to investment than on the volume of investment to generate high growth. The global environment is becoming more regulated and economies that ease internal constraints stand a better chance of carving out bigger slices of manufacturing exports. India’s small enterprises can contribute to this endeavour if governments become sensitive to factors stunting their growth.
The survey makes a case for India to improve its competitiveness amid rising protectionism. Environmental concerns will guide restrictive policies against Indian exports and the country needs a strategic roadmap for trade. It also needs a nuanced approach to energy transition that does not hobble growth prospects. The economy is fairly deregulated for FDI, but there is scope to improve tax certainty. Like state governments, the Centre has to benchmark against international best practices in ease of doing business. ‘Getting governments out of the way’ is a sensible suggestion. Making governments act on it is an entirely different matter.
A pragmatic picture
The Economic Survey sets out challenges to India’s growth
Editorial
Parliament’s Budget session has begun amid a significantly changed backdrop. India’s growth is seen faltering after four years of healthy post-pandemic growth, the stock markets are tumbling, the rupee is losing ground faster than expected, and the major drivers that have been spurring the economy — domestic demand and public sector capex — are sputtering, while private investments remain insipid. For context, the five years from 2019-20 to 2023-24 have seen government capex increase at a compounded annual growth rate of 16%, household investments by 12%, while corporate outlays were up only 6%, despite a steep tax rate cut for them. A slowdown in the well-moving economic levers is, thus, a cause for concern. That the new U.S. administration seems determined to upend global trade and taxation arrangements, is also unsettling. The Economic Survey 2024-25, has warned that, with globalisation in retreat, India must focus on domestic factors to spur growth higher while becoming more competitive vis-à-vis rival markets looking to attract foreign investors.
The Survey’s prognosis that real GDP growth may be in the range of 6.3% to 6.8% in 2025-26, from the 6.4% pace estimated for this year, acknowledges that economic momentum may slip further in the face of new headwinds. That the Survey’s authors have posited that anything short of a growth pace of around 8% over at least a decade would make it tough to realise India’s aspiration to be a developed nation by 2047, is significant, along with their warning that a ‘business as usual’ approach risks fomenting economic stagnation. While lauding recent reforms, the Survey has cautioned they will not deliver their desired goals without deregulation. The Survey has some refreshing plainspeak in this context, emphasising it is critical for the government to ‘get out of the way’ of businesses by undoing regulations that are tantamount to micro-management, and bridging the ‘trust deficit’ between authorities and citizens, as well as within the nation’s close-knit communities. Pushing for a refresh of the ease of doing business drive, it has made an impassioned plea to minimise controls that distort markets and adopt a ‘minimum necessary, maximum feasible’ approach to regulations, while seeking the same accountability from regulators that they stipulate for their constituents. The pitch to empower small firms, enhance economic freedom and ensure a level-playing field, holds weight too. For a government that has been recently infatuated by a spate of 1970s’-style bad ideas such as import curbs, production-linked incentives and questionable taxation misadventures, this is pertinent advice. Whether the government has bothered to listen, without prejudice, the Budget will tell.
सरकार मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटाए
संपादकीय
अर्थशास्त्री मानते हैं कि जरूरत के लिए खर्च बढ़ेगा तो इकोनॉमी का चक्र चलेगा, जिससे उद्योग चलेगा, फिर रोजगार मिलेगा और फिर खर्च होगा। भारत की जीडीपी विकास दर अपेक्षानुरूप नहीं बढ़ रही है। एमएसएमई सेक्टर सुस्त है, क्योंकि मांग कम है। यानी सारी समस्या की जड़ में है- लोगों के हाथ में पैसा न होना। सरकारी अर्थशास्त्री चुनिंदा आंकड़ों के जरिए बजट के पहले बताते हैं कि भारत में कई देशों के मुकाबले कम टैक्स-जीडीपी अनुपात है, लेकिन वे यह नहीं बताते कि इन देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। पिछले सात वर्षों में व्यक्तिगत आयकर का अंश टैक्स-जीडीपी अनुपात में डेढ़ गुना बढ़ा है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स लगातार घटा है। मतलब टैक्स नीति का लाभ पूंजीपतियों को तो मिल रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग खासकर नौकरीपेशा लोगों को नहीं। निम्न आयकर स्लैब वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जबकि वास्तविक कमाई करने वाले डॉक्टर, दुकानदार, प्रॉपर्टी डीलर्स, घूसखोर अधिकारी लचर टैक्स कलेक्शन सिस्टम की वजह से बच जाते हैं। भारत के टैक्स-जीडीपी अनुपात (18-19 प्रतिशत) की तुलना करनी है तो अमेरिका या जर्मनी से नहीं, बल्कि इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चीन, फिलिपीन्स और थाईलैंड से करें, जहां प्रति व्यक्ति आय भारत से काफी ज्यादा है लेकिन टैक्स कम।
Date: 01-02-25
अमेरिका से दोस्ती बनाए रखें, पर उसके सामने झुकें नहीं
पवन के. वर्मा, ( पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक )
मेरा मत है कि ट्रम्प को ‘विघटनकारी’ के रूप में पेश करने वाली मौजूदा सनसनियां अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, और इन्हें ट्रम्प ने खुद रचा है। क्योंकि दुनिया के नेता- चाहे वो कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों- अंततः अपने देश के हितों और एक-दूसरे से जुड़ी दुनिया की जटिलताओं से बंधे होते हैं।
फिलहाल तो ट्रम्प अपनी ढपली पर जोशो-खरोश से अपना राग अलाप रहे हैं। वे पहले से बड़े जनादेश के साथ लौटे हैं। सीनेट और कांग्रेस दोनों पर उनका नियंत्रण है। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने दर्जनों कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करके सुर्खियां रचने में कोताही नहीं बरती है।
लेकिन अंतिम निष्कर्ष में, उनका दूसरा कार्यकाल उम्मीद से कम धमाकेदार और ज्यादा शेखी बघारने वाला साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान ट्रम्प ने कहा था कि वे चीनी आयातों पर 60 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति बनने पर उन्होंने इसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।
उन्होंने चीनी ऐप टिकटॉक को एक्सटेंशन भी दिया है, जिस पर उन्होंने पहले कहा था कि वे तुरंत प्रतिबंध लगा देंगे। ट्रम्प ने चीन को उसकी सही जगह बता देने की लफ्फाजी करके लोकप्रियता हासिल की थी, लेकिन यह दिलचस्प है कि वे पहले ही शी जिनपिंग के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत कर चुके हैं, और अप्रैल में बीजिंग जाने की योजना भी बना रहे हैं।
क्या आपको ये ‘विघटनकारी’ संकेत लग रहे हैं? ये सच है कि उनके यूरोपीय सहयोगी और जापान, ‘अमेरिका फर्स्ट’ पर उनके जोर से थोड़े चिंतित हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और जापान एक सूत्र में बंधे हुए हैं। दूसरे शब्दों में, वे सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं।
यह उम्मीद भी बेजा है कि ट्रम्प मध्य-पूर्व में शांति कायम कर देंगे, क्योंकि अमेरिका में इजराइल समर्थक लॉबी बहुत ताकतवर है और वह ट्रम्प के एकतरफा रुख से कमोबेश बेअसर रहती है। यूक्रेन युद्ध के लिए भी अमेरिकी सैन्य-औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की लॉबीइंग मायने रखती है और ट्रम्प शायद ही इसकी अनदेखी कर सकेंगे। और पुतिन भी नाटो के विस्तारवाद पर रोक और यूक्रेन की तटस्थता पर ठोस गारंटी बिना युद्ध समाप्त नहीं करने वाले हैं।
इसके अलावा, ट्रम्प अमेरिका के अंदरूनी मसलों पर ज्यादा मसरूफ रहेंगे। वे अवैध इमिग्रशन को समाप्त करने, रैडिकल कर-सुधार लाने, सरकारी खर्चों में कटौती करने और ‘डीप स्टेट’ की जड़ों में मट्ठा डालने के लिए कमर कसे हुए हैं। लेकिन इनमें से कोई भी एजेंडा आसान, या यहां तक कि सहज-सम्भव नहीं है।
ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सुरक्षा को खत्म करने और अमेरिका की विविधता, समावेशी-संस्कृति और समानता के प्रयासों को समाप्त करने का उनका उद्देश्य अत्यधिक विवादास्पद है। अमेरिका आज एक गहरे तक विभाजित समाज बनकर रह गया है, और इनमें से प्रत्येक मुद्दे पर ट्रम्प को आने वाले दिनों में अधिक विरोध का सामना करना पड़ेगा।
भारत को ट्रम्प पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? मैं तो कहूंगा हमारे राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए सौहार्दपूर्ण, किंतु गरिमापूर्ण तरीके से। भू-राजनीति के क्षेत्र में, ट्रम्प और मोदी के बीच तथाकथित केमिस्ट्री- जो ‘हाउडी मोदी’ और ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ में झलकी थी- की अपनी सीमाएं हैं। पिछले वर्ष सितम्बर में मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रम्प उनसे नहीं मिले थे, जबकि ट्रम्प ने कहा था कि वे ‘अपने अच्छे दोस्त’ से मिलने के लिए उत्सुक हैं।
अगर ट्रम्प अवैध इमिग्रेशन को समाप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस मुद्दे पर उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में लगभग 725,000 अनडॉक्यूमेंटेड भारतीय हैं। लेकिन यदि वे एच1बी वीजा को प्रतिबंधित करते हैं, तो यह केवल भारत से जरूरी टैलेंट-पूल को कम करने की कीमत पर हो सकता है, जिसकी अमेरिका को आवश्यकता है।
यदि ट्रम्प चाहते हैं कि अमेरिकी कॉर्पोरेट्स को भारतीय बाजारों तक आसान पहुंच मिले, तो हमें भी जियो मार्ट और बिग बास्केट जैसे अपने कॉर्पोरेट्स की रक्षा करने की जरूरत है। हमें अमेरिकी हाई-टेक की आवश्यकता है, विशेषकर डिफेंस और स्पेस प्रौद्योगिकी में। लेकिन इस व्यवस्था को जारी रखने में अमेरिका का भी हित है।
दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के रूप में हमारे साझा हित हैं। समानता के आधार पर ही अमेरिका से दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए। उनके सामने झुकना खराब नीति होगी। यही कारण है कि मुझे आश्चर्य होता है मोदी फरवरी में वॉशिंगटन क्यों जाना चाहते हैं, जबकि ट्रम्प की घोषित प्राथमिकता अप्रैल में बीजिंग का दौरा करना है?
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों के रूप में हमारे साझा हित हैं। अमेरिका के सामने झुकना खराब नीति होगी। यही कारण है कि आश्चर्य होता है मोदी वॉशिंगटन क्यों जाना चाहते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प की प्राथमिकता चीन का दौरा करना है?
निराश करती नगरीय शासन व्यवस्था
संतोष नारगुंड और मानसी वर्मा, ( लेखक नीति निर्धारक समूह जनाग्रह में नगरीय शासन के विशेषज्ञ हैं )
शहरी क्षेत्रों में 98 प्रतिशत रिहायश के साथ दिल्ली देश का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। इन दिनों यहां विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान चरम पर है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला भी कायम है। पानी में जहर (अमोनिया) ताजा प्रसंग है, जिस पर राजनीति गर्म है। दिल्ली के लोग पुराने राजेंद्र नगर इलाके में जलभराव के कारण कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थियों की मृत्यु की घटना भी नहीं भूले हैं।
मई 2024 में ऑक्सफोर्ड इकोनमिक्स ने दुनिया के बड़े शहरों पर एक अध्ययन जारी किया था, जिसमें दिल्ली को 1000 शहरों में 350वें स्थान पर रखा गया था। यह सही है कि दिल्ली ने आर्थिक और मानव पूंजी सूचकांक में ऊंचा स्थान हासिल किया है, लेकिन जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण और शासन के मामले में यह मीलों पीछे है।
वर्तमान विधानसभा चुनाव में नागरिकों से जुड़े जो मुद्दे सतह पर हैं, उनमें टूटी सड़कें, खराब सीवरेज, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा, कचरा कुप्रबंधन के कारण उभरे कूड़े के पहाड़ और अनियंत्रित प्रदूषण शामिल हैं। दरअसल अपने देश में शहरी शासन व्यवस्था की खामियों से ही ग्रस्त है। बेतरतीब विकास और असुरक्षित इमारतें-सड़कें कमजोर सिटी सिस्टम का ही नतीजा हैं।
यहां न तो अधिकारों का सही तरह वितरण है और न ही पैसे खर्च करने के सुविचारित तौर-तरीके हैं। और तो और नगरीय शासन प्रणाली लोगों से पूरी तरह कटी हुई है। यह भारत में शहरी इलाकों की आम स्थिति है और दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी कोई अपवाद नहीं है। सच तो यह है कि यह शहर-राज्य शेष देश के लिए कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता।
दिल्ली शायद देश का एकमात्र मेट्रो शहर है, जहां मेयर का कार्यकाल केवल एक वर्ष का है। शहर में तमाम सिविक एजेंसियां हैं, जो निर्वाचित मेयर और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की काउंसिल के प्रति जवाबदेह ही नहीं हैं। प्लानिंग, जमीन के इस्तेमाल, जलापूर्ति और स्थानीय परिवहन जैसे अहम मसलों में भी एमसीडी की कोई भूमिका नहीं है। हम जानते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्ज हासिल नहीं है।
इस दर्जे के बिना अधिकारों का केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बंटवारा हो जाता है। इसकी कीमत एमसीडी को अपने हितों के साथ समझौता करके चुकानी पड़ती है। इसके बावजूद यह निराशाजनक है कि चुनावी मैदान में उतरे प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच स्थानीय सरकार की मजबूती, महानगरीय प्रशासन का एक व्यावहारिक, सुचारु ढांचा प्रस्तुत करने का वादा नदारद है।
वास्तव में दिल्ली आज जिन समस्याओं से ग्रस्त है, उनके स्थायी समाधान के लिए नीति-नियामकों का लचर रवैया भारी पड़ रहा है। राजनीतिक दलों ने वोटरों को सीधे लाभ पहुंचाने की घोषणा को अपने लिए अधिक अनुकूल पाया है। उन्हें लगता है कि ये घोषणाएं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हैं, बजाय इसके कि आम लोगों को शहर की प्रगति से जोड़ा जाए। किफायती आवास, साफ-स्वच्छ वातावरण, जलभराव की रोकथाम, स्वच्छ हवा जैसी लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति तभी संभव है, जब समाधान तलाशने और उन्हें लागू करने के उपायों से लोगों को सक्रिय रूप से जोड़ा जाए।
वर्ष 1992 में किए गए 74वें संविधान संशोधन से न केवल नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला था, बल्कि इससे जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण के लिए लोगों की सहभागिता की नींव भी पड़ी थी। यह संवैधानिक संशोधन शक्तियों के निर्धारण से लेकर निकायों के कामकाज, उनके लिए कोष आदि का स्थायी प्रबंध करने वाला था। संविधान ने स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा व्यक्त की कि शासन को न केवल लोगों के अधिकतम करीब लाना चाहिए, बल्कि विकास से जुड़ी गतिविधियों के नियोजन में भी आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
यह कहने में संकोच नहीं कि दिल्ली समेत देश के ज्यादातर राज्य इस संवैधानिक संशोधन को उसकी सही भावना में लागू करने में नितांत असफल साबित हुए। दिल्ली में वार्ड कमेटियों या क्षेत्र सभाओं जैसा कोई औपचारिक प्लेटफार्म नहीं है। यह कल्पना की गई थी कि जिस तरह गांवों में ग्राम सभाएं हैं, ठीक उसी तरह शहरों में क्षेत्र सभाएं संचालित होंगी।
इन सभाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि, एमसीडी के अधिकारी, दूसरी सिविक एजेंसियों के प्रतिनिधि और आम जन एक साथ मिल-बैठकर नियमित रूप से अपने इलाके की समस्याओं पर चर्चा करेंगे और उनके समाधान हासिल करने की कोशिश करेंगे। यह वह मंच होता, जिस पर सामान्य समस्याओं के हल की जिम्मेदारी होती। यही सभा अपने पड़ोस के लिए विकास की योजनाएं भी बनाती। जैसे वह यह तय करती कि कूड़े को कैसे उठाना है और उसका उपचार कहां और किस तरह किया जाना है।
हालांकि वित्त वर्ष 2016-17 में तत्कालीन दिल्ली सरकार ने 70 विधानसभा क्षेत्रों में 3000 मोहल्ला सभाओं के औपचारिक गठन का प्रस्ताव रखा था। इस सुधार के तहत दिल्ली को तीन हजार से छह हजार वोटरों वाले इलाकों में बांटा गया था और हर क्षेत्र के लिए मोहल्ला सभा बनाने का प्रस्ताव था। हर मोहल्ला सभा की प्रति माह बैठक होनी थी, जिसमें अधिकारी लोगों की जरूरतों के अनुसार योजनाओं की प्राथमिकता तय करते। वार्षिक बजट के लिए अपने सुझाव देते और लाभार्थियों की पहचान पारदर्शी तरीके से करते। इसके अलावा मोहल्ला सभा को लोगों की शिकायतों का तत्काल समाधान करना था, लेकिन दुर्भाग्य से यह प्रस्ताव कभी हकीकत का रूप ही नहीं ले सका।
दिल्ली को रहने के लिए बेहतर स्थान बनाने के लिए लोगों की सहभागिता का सपना अधूरा का अधूरा ही रह गया। दुर्भाग्य से यह इस चुनाव में भी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। दो करोड़ से अधिक लोगों को ठिकाना देने वाली देश की राजधानी कहीं बेहतर विकेंद्रित नगरीय शासन की हकदार है। एक ऐसा शासन, जो दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बना सके और 21वीं सदी के शहरी भारत के एक आदर्श केंद्र के रूप में स्थापित कर सके।
Date: 01-02-25
हादसे से सीखे जाएं सही सबक
अवधेश कुमार, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं )
भव्यता से संपन्न हो रहे प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु आघातकारी घटना है। इस घटना ने सबको दुखी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना का विवरण देते हुए भावुक हो गए। भगदड़ के बाद महाकुंभ की शास्त्रीय व्यवस्था में साधु-संतों का स्नान, जिसे अमृत स्नान कहा जाता है, का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। ऐसा लगा कि भगदड़ के कारम इस अपरिहार्य शास्त्रीय परंपरा पर विराम लगाना पड़ेगा, किंतु अंततः विलंब से ही सही अमृत स्नान हुआ। घटना के कुछ समय बाद ही स्थिति नियंत्रित कर ली गई। एक ओर मौनी अमावस्य़ा पर महाकुंभ में स्नान करते लोग प्रफुल्लित थे तो दूसरी ओर जिनके अपने बिछड़ गए, वे व्यथित थे। हालांकि सनातन धर्म में मनुष्य की मृत्यु का कारण, स्थान और समय पूर्व निर्धारित माना गया है। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु पर शोक कैसा और जन्म पर उल्लास कैसा, लेकिन दुःख की घड़ी में जीवन सत्य की ऐसी बातें आसानी से लोगों के गले नहीं उतरतीं। हम जिस काल और परिस्थिति में हैं, उसके अनुसार भी इस घटना की व्याख्या करनी होगी। त्रासदी हुई है तो किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। यह भी देखना होगा कि कहां, क्या, किससे गलती हुई? इसके भी जतन करने होंगे कि आगे भीड़ प्रबंधन में कमी से कहीं कोई अप्रिय घटना न हो।
मुख्यमंत्री ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश के साथ मृतकों के लिए सम्मानजनक 25 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की घोषणा की। यह मृतकों के परिवारों को थोड़ी सांत्वना अवश्य देगा। घटना के निश्चित कारणों की जानकारी जांच रिपोर्ट से ही सामने आएगी, लेकिन वीआइपी व्यवस्था पर प्रश्न उठाने वाले नेताओं को स्वयं के अंदर झांकना चाहिए कि क्या वे इसे छोड़ सकते हैं? वीआइपी व्यवस्था वहां समस्या थी, लेकिन अखिलेश यादव को भी वहां वही वीआइपी व्यवहार मिला। वैसे इस त्रासदी में वीआइपी व्यवस्था की भूमिका नहीं दिखती। लगता यही है कि मौनी अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त स्नान के लिए एकत्रित भारी जनसमूह के बीच अफरातफरी मचने और उसके चलते बैरिकेडिंग टूटने से हादसा हुआ। बैरिकेडिंग टूटने के बाद लोग एक के ऊपर एक चढ़कर निकलने लगे और वहां जो श्रद्धालु स्नान की प्रतीक्षा में लेटे थे, वे भी कुचले गए। घटना इतनी भी हो तो दिल दहल जाता है कि क्या बीती होगी उन लोगों पर, जो संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ की दृष्टि से वहां बैठे या लेटे रहे होंगे। इनकी संख्या भी अच्छी-खासी थी, क्योंकि 3:00 बजे भोर से मौनी अमावस्या के अमृत स्नान का ब्रह्म मुहूर्त था। जिन्हें हमारे पंचांग, कर्मकांडों, उनके मुहूर्त आदि की तात्विक जानकारी नहीं, वे इसके महत्व को नहीं समझेंगे।
भगदड़ की घटना के बाद अखाड़े और अन्य आश्रमों ने पूरी तरह संयम का परिचय दिया और सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह सामान्य बात नहीं है कि जो संत निश्चित मुहूर्त में निर्धारित समय के अनुसार स्नान पूर्व के कर्मकांड संपन्न कर चुके हों, उन्हें अचानक रोकने को कहें और वे मान लें और विलंब से स्नान के लिए जाएं। यह हमारी महान संत परंपरा की मानवीयता, संवेदनशीलता और सहनशीलता का उदाहरण है। स्वाभाविक रूप से पुलिस प्रशासन पर अमृत स्नान को सर्व प्रमुखता देकर संपन्न करने का दायित्व था और वे व्यवस्था कर भी रहे थे। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए जितनी बड़ी संख्या एकत्रित हुई, उसका दबाव पुलिस प्रशासन पर बिल्कुल रहा। भोर तीन बजे से अमृत स्नान होना था। अखाड़ों, संतों की निर्धारित सवारियां आनीं थीं, जिन्हें निर्बाध रूप से संपन्न कराना था। इसलिए संभव है कि आम लोगों को उसके पहले स्नान कराकर कुछ घाटों को खाली करने की योजना रही हो। मौनी अमावस्या पर करीब 8-10 करोड़ की संख्या प्रयागराज में पहुंच चुकी थी। यह विश्व के किसी शहर ही नहीं, अनेक देशों की आबादी से भी ज्यादा संख्या है।
यह सच है कि प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से स्वतंत्र भारत के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन अनेक स्थानों पर पुलिस और प्रशासन का व्यवहार उसके अनुरूप नहीं दिखा। निर्माण में लगे ठेकेदारों से लेकर सुपरवाइजरों तक ने भी अपने सारे कार्यों को मानकों के रूप अंजाम नहीं दिया। जोखिम से बचने की दृष्टि से अतिवादी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जहां आवश्यकता नहीं हो, उन रास्तों को भी बैरिकेड से घेर देने के कारण पहले से ही प्रयागराज में ट्रैफिक जाम की समस्या थी। व्यावहारिकता से स्थिति की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार बदलाव के लिए कोई कदम उठाने को तैयार नहीं था। अब घटना के बाद महाकुंभ को वाहन निषिद्ध क्षेत्र घोषित करना भी एक तरह का अतिवादी कदम है। संगम नगरी, जहां आश्रमों और आम लोगों ने कल्पवास किया है, वहां भीड़ नहीं है और गाड़ी जाने-आने में भी समस्या नहीं है। आप वाहन रोक देंगे तथा रेलवे और बसों में जगह नहीं मिलेगी तो लोग महाकुंभ आने, संगम स्नान करने से वंचित होंगे और इससे नए सिरे से परेशानियां पैदा होंगी। इस घटना से सीख लेकर ठीक प्रकार से समीक्षा कर व्यवस्था नहीं हुई तो दूसरे प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पूरी व्यवस्था पुलिस प्रशासन के भरोसे छोड़ने की जगह इतने बड़े आयोजन में दलों, संगठनों के कार्यकर्ताओं आदि की भी भूमिका होनी चाहिए। आखिर महाकुंभ में धार्मिक-सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाएं जबरदस्त भूमिका निभा रहीं हैं। उनसे लोगों को स्नान, पूजा, आवास, आने-जाने सबमें सहयोग मिल रहा है।
हकीकत बताती आर्थिक समीक्षा
संपादकीय
आर्थिक समीक्षा में स्पष्ट कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार वैसी नहीं रहेगी जैसी पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिखी थी। संसद में शुक्रवार को पेश की गई वित्त वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा में अनुमान जताया गया है कि अर्थव्यवस्था की गति वित्त वर्ष 2025-26 में 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच रह सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रह सकती है, जो पिछले वित्त वर्ष में 8.2 प्रतिशत थी। पिछली समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर का अनुमान 6.5 से 7.0 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया था। अब माना जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत के इर्द-गिर्द ही रह सकती है। समीक्षा में आर्थिक हालात को लेकर जो बातें कही गई हैं वे वास्तविक लग रही हैं।
समीक्षा में मध्यम से दीर्घ अवधि की उन चुनौतियों की भी विस्तार से चर्चा की गई है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए कम से कम अगले एक दशक तक भारत को सालाना 8 प्रतिशत की रफ्तार से वृद्धि करनी होगी। समीक्षा में कहा गया है कि यह लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत में निवेश की दर बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 35 प्रतिशत तक करनी होगी, जो इस समय लगभग 31 प्रतिशत है।
भारत को विनिर्माण क्षेत्र का आकार भी बढ़ाना होगा और तेजी से दुनिया में धाक जमा रही तकनीकों में निवेश बढ़ाना होगा। समीक्षा में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का भी उल्लेख किया गया है। आने वाले वर्षों में भारत को गैर-कृषि क्षेत्रों में 78.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी तैयार करने होंगे। दीर्घ अवधि तक टिकाऊ वृद्धि दर जारी रखने के लिए सबसे अधिक जरूरी निवेश दर बढ़ाना है मगर यह करना आसान नहीं होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए विदेशी बचत के साथ कमी की भरपाई करने में परेशानी होगी। अगर पूंजी प्रवाह में विभिन्न कारणों से रुकावट आती है तो चालू खाते के घाटे का टिकाऊ स्तर जीडीपी का 2.5-3.0 प्रतिशत (अनुमानित) नहीं बल्कि इससे कहीं कम रह सकता है। यानी घरेलू स्तर पर बचत में इजाफा करना होगा। सरकार को भी खर्च में कमी करनी होगी। भारत को एफडीआई बढ़ाने के सभी प्रयास करने चाहिए मगर इसे निवेश के स्तर पर भी अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। समीक्षा में कहा गया है कि इसके लिए सरकार को कारोबार करना सुगम बनाने के साथ ही नियम-कायदे आसान एवं सहज बनाने होंगे। समीक्षा में कहा गया है, ‘कारोबार करना सुगम बनाने की पहल (ईओडीबी) 2.0 की जिम्मेदारी राज्यों सरकारों पर होनी चाहिए। राज्य सरकारों को कारोबार की राह में बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के उपाय करने होंगे’। उदाहरण के लिए राज्य भूमि, भवन, परिवहन, श्रम और लॉजिस्टिक सहित अन्य पहलुओं पर नियम दुरुस्त एवं सरल कर सकते हैं। ये और बेहतर बनाए जा सकते हैं। नियमों के पालन का दबाव कम होने से वित्तीय एवं प्रबंधन स्तर के संसाधन आर्थिक गतिविधियों को तेज करने में किए जा सकते हैं।
घरेलू मोर्चों पर सुधार के अलावा मध्यम अवधि में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार काफी हद तक वैश्विक परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगी। मध्यम अवधि में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर इस शताब्दी के शुरुआती दो दशकों की तुलना में कमजोर रह सकती है। भू-राजनीतिक तनावों और वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर उथल-पुथल से भी भारत की आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है। इन सभी बातों का निर्यात पर भी असर होगा। भारत निर्यात के मोर्चे पर पहले ही पिछड़ गया है। समीक्षा में कहा गया है कि अगर शुल्क समझ-बूझ के साथ लगाए जाएं तो उन क्षेत्रों का विकास तेज हो सकता है जिनकी देश को फिलहाल अधिक जरूरत है। हाल के वर्षों में भारत ने शुल्कों में बढ़ोतरी की है इसलिए इस बात की समीक्षा भी होनी चाहिए कि इससे औद्योगीकरण में कितना सुधार हुआ है। कुल मिलाकर, केवल एक दस्तावेज में नीतिगत स्तर पर उत्पन्न सभी चुनौतियों से निपटने के उपायों का विस्तार से जिक्र करना मुनासिब नहीं है मगर आर्थिक समीक्षा में महत्त्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया गया है और इनसे नीतिगत उपायों को धार देने में मदद मिलनी चाहिए।
Date: 01-02-25
देर आयद
संपादकीय
प्रयागराज में इस बार के महाकुंभ में जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इसकी संभावना पहले से थी इसके समांतर सरकार की ओर से जिस पैमाने पर आयोजन और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में प्रचार किया गया था, उसमें किसी बड़े हादसे की आशंका कम लोगों को रही होगी। मगर पिछले कुछ दिनों के भीतर वहां व्यापक पैमाने पर फैली अव्यवस्था और उसके नतीजे में दुर्घटना के उदाहरण सामने आए, वे हैरान करने वाले हैं। वहां आम लोगों के लिए रात में टिकने से लेकर आस्था की डुबकी लगाने तक की स्थिति इतनी विकट थी कि बहुतों के लिए महाकुंभ एक दुःस्वप्न बन रहा था। इसी बीच मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ और उसमें कई लोगों की मौत मेले में अव्यवस्था के चरम उदाहण के रूप में सामने आई। इस तरह की
बहुस्तरीय समस्याओं की जड़ में एक बड़ा कारण यह देखा गया कि मेले में पहुंचने वाले विशिष्ट या अति विशिष्ट लोगों के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। इसका असर स्वाभाविक रूप से वहां पहुंचे आम लोगों की गतिविधियों पर पड़ा और नतीजे में एक त्रासद घटना हुई।
अब देर से सही उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक सख्त, लेकिन जरूरी फैसला किया है, जिसके तहत अमृत स्नान और सभी प्रमुख स्नान पर्वो के मौके पर विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस फैसले के बाद अब अमृत स्नान के साथ-साथ प्रमुख स्नान पर्वो और इसके नजदीक की तिथियों पर प्रशासन की ओर से किसी भी तरह के ‘वीआइपी प्रोटोकाल’ लागू नहीं होंगे। याँ मेले में कई स्तर पर जिस तरह की असुविधाएं पैदा हो रही थीं, उस संदर्भ में ऐसी शिकायतें आम थीं कि प्रशासनिक अमले का एक बड़ा हिस्सा अति विशिष्ट लोगों को निर्बाध तरीके से वहां आने और स्नान आदि के लिए सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराने में लगा हुआ था। दूसरी ओर, इस वजह से श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती तादाद के मद्देनजर विशेष तिथि वाले स्नान पर्व के दिन व्यवस्था संबंधी समस्या पैदा होने की आशंका खड़ी हो रही थी। बेहद संवेदनशील स्थितियों को छोड़ दिया जाए, तो सभी विशिष्ट घोषित लोगों के लिए अलग से सुविधा मुहैया कराना ही अपने आप में समस्या पैदा होने की वजह हो सकती है। इसके बावजूद सरकार ने इस पक्ष पर गौर करने में देर कर दी।
महाकुंभ की अहमियत को देखते हुए इसका आयोजन एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ ही ज्यादा जरूरी यह है कि इस जिम्मेदारी को व्यवस्थागत मोर्चे पर पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए कामयाबी के साथ पूरा किया जाए। विडंबना यह है कि हमारे देश में इस तरह के धार्मिक आयोजनों में भी विशिष्ट कोटि में माने जाने वाले व्यक्तियों को जो खास महत्त्व दिया जाता है, उसमें सरकारी तंत्र को विशेष इंतजाम करने पड़ते हैं। इससे वहां पहुंचे आम श्रद्धालुओं की सुविधाएं सिमटती हैं और इस क्रम में कई बार जो अव्यवस्था पैदा होती है, कई बार उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। जबकि महाकुंभ जैसे मेले में साधारण लोगों को भी अपने लिए जगह और कद्र महसूस होनी चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ में कुछ जगहों पर आग लगने से उपजे जोखिम, भगदड़ और उसमें श्रद्धालुओं की जान जाने की घटना यह रेखांकित करती है कि कुछ लोगों के लिए विशेष सुविधाओं के क्या नतीजे हो सकते हैं। अब विशिष्ट और अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए नियम को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार का फैसला स्वागतयोग्य है, लेकिन इसे पहले ही लिया जाना चाहिए था।
Date: 01-02-25
मानवीय तकाजा
संपादकीय
समाज के कुछ कमजोर तबकों के लोगों को मैला उठाने या सीवर साफ करने के काम से मुक्ति नहीं मिल सकी है, तो यह हर तरह से मानवीय गरिमा के खिलाफ है। यह दुखद है कि देश के कुछ हिस्से में आज भी परंपरागत तरीके से ये काम कराए जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए संसद काफी पहले कानून बना चुकी है। मगर वर्ष 2018 में हुए सर्वेक्षण में पाया गया था कि अट्ठावन हजार से अधिक लोग इस कार्य में संलग्न हैं। यह अमानवीय ही है कि ये लोग शुष्क ‘शौचालयों की सफाई सामान्य तरीके से या हाथ से करने पर मजबूर हैं। सीवर में उतर कर परंपरागत तरीके सफाई करने वाले कर्मियों की दम घुटने से मौत की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। इनमें ज्यादातर वे लोग होते हैं, जिनके पास बचाव के साधन नहीं होते। इस लिहाज से देखें तो दिल्ली सहित छह महानगरों में हाथ से सीवर की सफाई या मैला उठाने पर पूरी तरह रोक लगाने का शीर्ष न्यायालय का निर्णय बेहद अहम और जरूरी है। यह निराशाजनक है कि तमाम पाबंदियों और स्वच्छता अभियानों के बावजूद देश की तस्वीर नहीं बदली है।
यह हाल तब है, जब पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को सुनिश्चित करने को कहा था कि हाथ से मैला साफ करने का काम पूरी तरह समाप्त हो। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कानूनी स्थिति के समांतर हकीकत यह है कि आज भी छोटे या बड़े शहरों में सीवर की सफाई कई बार परंपरागत तरीकों से कराई जाती है। सीवर में उतर कर सफाई करने वाले लोगों को शायद ही कभी सुरक्षा उपायों से लैस किया जाता है। नतीजतन, सीवर में उतर कर सफाई करने वाले मजदूरों की दम घुट कर मौत की खबरें आज भी आती रहती हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस दौर में बड़े और भारी कामों के लिए अत्याधुनिक तकनीक से तैयार मशीनों का सहारा लिया जाने लगा है, वहीं सीवर सफाई जैसे काम आज भी कई जगह पर हाथ से कराए जाते हैं। विकल्प के अभाव में इस काम को करने वाले लोगों के प्रति सामाजिक व्यवहार कोई छिपा तथ्य नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती एक जरूरी हस्तक्षेप है। मगर यह देखने की बात होगी कि जमीन पर इसका अमल किस हद तक होता है।
Date: 01-02-25
सिंधु लिपि की अनसुलझी गुत्थियां
प्रमोद भार्गव
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की भावना जो भी हो, लेकिन सिंधु-लिपि की भाषा-संरचना ज्ञात करने की दृष्टि से अध्ययन-प्रोत्साहन की प्रशंसा करनी होगी। उन्होंने घोषणा की है कि सिंधु-लिपि की गूढ़ रचना को पढ़ने और समझने वाले को 87 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार में दी जाएगी। हालांकि इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने का उनका कोई पुरातत्त्वीय समाधान खोजना न होकर द्रविड़ वैचारिक संस्कृति को उत्तर भारतीय फलक पर प्राचीनता के रूप में स्थापित करना भी हो सकता है। इस रणनीति के मनोनुकूल परिणाम निकलते हैं, तो वे तमिल राजनीति में लंबे समय तक बने रहने का मार्ग प्रशस्त करने में सफल हो सकते हैं। वैसे भी तमिलनाडु आजादी के बाद से भाषाई विवाद का केंद्र रहा है। द्रमुक अब चाहता है कि वर्तमान में पाकिस्तान स्थित सिंधु घाटी की लिपि का संबंध तमिल से स्थापित हो जाए, तो यह धारणा स्थापित हो जाएगी कि संस्कृत नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन भाषा तथा लिपि तमिल है और उत्तर भारतीय आर्य ही दक्षिण भारत के द्रविड़ हैं।
दुनिया का भाषाई संसार जितना अद्वितीय और व्यापक है, लिपियों का संसार भी उतना ही रहस्यमय है। किसी भी भाषा के लिखने के प्रकार या विधि को लिपि कहते हैं। लिपियों का इतिहास भी मानव सभ्यता के विकास के साथ आगे बढ़ा है। विकसित होती सभ्यता और लिपियों के विविध आरंभिक रूप शैलचित्रों और पुरातत्त्वीय उत्खनन में मिलते रहे हैं। आदिम युग से लेकर अब तक विश्व के मानचित्र पर अनेक भाषाएं, बोलियां अस्तित्व में आकर विलोपित होती रही हैं। भारत में उद्भव और विलोपन की यह क्रिया कहीं अधिक रही है। इस तथ्य की सिद्धि इस कहावत से होती है, ‘कोस कोस पर बदले पानी, बदले चार कोस पर वाणी’। इसी क्रम में कहा जाता है कि भाषा को लिपिबद्ध करने के सबसे पहले प्रयास के रूप में दुनिया का पहला लिखित और सबसे प्राचीन ग्रंथ ‘ऋग्वेद’ भारत का है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी है। हालांकि देवनागरी का आदि स्रोत ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। यह भारत की अत्यंत प्राचीन लिपि है।
कुछ समय पहले स्टालिन ने जान मार्शल की मूर्ति का भी अनावरण किया। मार्शल ने ही 1921 में सिंधु घाटी की सभ्यता के पहले उत्खनन की अगुआई की थी। मार्शल ने अवधारणा दी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक आर्य सभ्यता या सारस्वत सभ्यता से भी पहले की है। सिंधु लिपि ईसा से 2500 से 3500 वर्ष प्राचीन मानी जाती है। यह लिपि और हड़प्पा सभ्यता को परस्पर एक-दूसरे का पर्याय माना जाता है। इस परिक्षेत्र का विस्तार मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और तमिलनाडु तक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी इसी में शामिल हैं। हालांकि अब इसका समय 7000 ईसा पूर्व माना जाने लगा है। इस प्राचीन नगरीय सभ्यता के उत्खनन में मिली मुहरों, शिलालेखों और मिट्टी के बर्तनों पर अनेक चित्रात्मक आकृतियां उत्कीर्ण हैं। विचित्र लिखावट के इसी समूह को सिंधु घाटी की लिपि या सिंधु-लिपि कहा जाता है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। स्टालिन को यह भ्रम है कि यदि सिंधु-लिपि पढ़ ली जाती है तो संभव है, इसकी प्राचीनता संस्कृत से पूर्व की भाषा के रूप में सिद्ध हो जाए। अब तक ऋग्वेद को छोड़ दें, तो हड़प्पाकालीन कोई धर्म या समाजशास्त्रीय ग्रंथ भी नहीं मिला है, जिससे सिंधु-लिपि को किसी भाषा की लिपि मान लिया जाए।
जान मार्शल ने यह भी कहा है कि इस सभ्यता के चिह्न द्रविड़ सभ्यता के चिह्न मालूम होते हैं। इसलिए सिंधु घाटी में बोली जाने वाली भाषा द्रविड़ हो सकती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले अभिलेखों में अंकित चित्रलिपियों के आधार पर गोंडी भाषा के विशेषज्ञ तिरु मोतीरावण का दावा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लिपियों की समानता गोंडी भाषा से है, इसलिए सिंधु घाटी के लोगों की भाषा द्रविड़ पूर्व की भाषा थी। गोंड समुदाय के लोग आज भी पृथ्वी को माता के रूप में पूजते समय ‘कुयव’ से संबंधित मंत्र का जाप करते हैं। इसलिए इन परंपराओं से लिपि के सूत्र खोजे जा सकते हैं। इतिहासकार बीवी सुब्बारायप्पा का मानना है कि ‘सिंधु भाषा नहीं, वरन एक प्रकार की संख्यात्मक लिपि है, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों और अभिलेखों पर अंकित कलाकृतियों में उत्कीर्ण संख्याओं, प्रतीकों और संकेतों से स्पष्ट होता है।
‘संस्कृति के चार अध्याय’ में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि ‘द्रविड़ शब्द भारत में प्रजाति वाचक नहीं, स्थान वाचक रहा है। यदि प्रजाति की यूरोपीय परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए, तो गुजरात और महाराष्ट्र में प्रधानता आर्य वंश की होनी चाहिए। किंतु प्राचीन भारतवासी यह नहीं मानते थे। द्रविड़ स्थान का विशेषण था और ‘पंचद्रविड़’ में पुराणकार द्रविड़, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात इन पांचों को गिना करते थे। भाषाओं को लेकर भी आर्यों और द्रविड़ों के बीच कोई मतभेद नहीं था। द्रविड़ ऋषि यज्ञ के पुरोहित होते थे। उन्होंने शास्त्रों की भी रचनाएं की हैं। इसी प्रकार तमिल के संगम साहित्य की रचना में कई ब्राह्मण ग्रंथकारों का योगदान था। वैसे भी द्रविड़ शब्द संस्कृत का शब्द है। मनु ने द्रविड़ शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया है, जो द्रविड़ देश में बसते थे। कुमारिल भट्ट ने उसका प्रयोग भाषा की सूचना देने के लिए किया है, ‘यथा-आंध्र-द्रविड़-भाषा। हमारे पूर्वजों ने द्रविड़ शब्द का अर्थ प्रजाति नहीं रखा था। हमारे लिए भी यही उचित है कि हम यूरोप से आए हुए प्रजातिवाद का अर्थ अपने शब्दों में न ठूंसें।’
सिंधु लिपि को पढ़ने में अनेक समस्याएं हैं। दुनिया की ज्यादातर लिपियों में अक्षर कम होते हैं। देवनागरी में 52 अक्षर हैं, तो अंग्रेजी में मात्र 26 हैं। जबकि सिंधु लिपि में करीब 400 अक्षर, चिह्न या संकेत हैं। इसके निशान भी विचित्र रूपों में हैं। ये देखने में मोहक चित्रों की तरह सजीले तथा रूपवान होने के साथ इनमें परिवर्तित होते उतार-चढ़ाव बहुत हैं। इन छवियों में बैलों के चिह्न बहुतायत में हैं। अब विचारणीय बिंदु है कि जब लोग अपने-अपने स्तर पर इस लिपि को पढ़ने के प्रयास में लगे थे, तब इन्हें प्रोत्साहित क्यों नहीं किया गया? दरअसल, सिंधु लिपि को पढ़ने के कभी सार्थक प्रयास किए ही नहीं गए। जबकि सिंधु घाटी से जुड़ी लिपियों के लगभग तीन हजार अभिलेख उपलब्ध हैं।
असल में इस लिपि में संस्कृत के शब्दों के साथ ऋग्वैदिक चिह्न भी अंकित हैं। संस्कृत के शब्दों में श्री, अगस्त्य, मृग, हस्ती, वरुण, क्षमा, कामदेव, कामधेनु, पग, पंच, पितृ, अग्नि, सिंधु, पुरम, ग्रह, यज्ञ, इंद्र और मित्र आदि शामिल हैं। ये अगस्त्य ऋषि ही हैं, जो नारद के कहने पर दक्षिण भारत गए और फिर कभी उत्तर की ओर लौटे ही नहीं। उन्होंने तमिल भाषा का व्याकरण लिखा था। दरअसल, इस लिपि को पढ़ने से इसलिए टाला जाता रहा कि कहीं उसकी प्राचीनता और अधिक प्रमाणित न हो जाए। ऐसा होता है तो ऋग्वेद कालीन वैदिक सभ्यता तथ्यात्मक रूप में अन्य सभ्यताओं से प्राचीन सभ्यता सिद्ध हो जाएगी। आर्यों का हमलावर के रूप में बाहर से आने का अंग्रेजों द्वारा गढ़े गए प्रपंच पर तो पानी फिरेगा ही, उत्तर भारतीय आर्य और द्रविड़ युद्ध की धारणा भी ध्वस्त हो जाएगी।