01-01-2021 (Important News Clippings)
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Let’s not bargain off health, environment
ET Editorials
The ‘consensus’ on stubble burning and free power after the last round of talks between the government and protesting farmers, mostly from Punjab, offers a disturbing conclusion. Public health and the environment are not priorities.
From the demands made by the farmers and the support they have garnered, devoid of measures of mitigation such as providing for an environment-friendly alternative to burning the crop residue, such as creating a market for it as input to biodigesters, it is clear that, as citizens, we attach little value to our health and continued well-being.
The farm laws seek to enhance farmers’ choice and let market forces guide farmers to diversify crops away from grain, of which the country has an excess. The debate should be on the modalities to minimise disruption. Free power supplied to farmers through unmetered connections is a source of not just major theft of power for non-farm uses but also of indiscriminate pumping out of water from the ground, leading to groundwater depletion.
The government must be criticised for agreeing to demands that risk public health but the blame lies with the protesting farmers and their supporters as well, who make demands that deplete groundwater, degrade the soil and pollute the air. Agreeing to the demands on decriminalising stubble burning and continuing subsidy for free electricity for farmers is a setback.
That these demands have gone unopposed by political parties supporting the farmers’ protests, including the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, among the loudest critics of farmers who burn crop stubble, as well as sections of the civil society, particularly environmentalists, tells us of the low priority we place on human and environmental health and well-being.
Has the Special Marriage Act failed to protect inter-faith couples ?
It has not achieved the kind of success it was intended to achieve for many reasons
Faizan Mustafa,and Veena Gowda, [ Faizan is vice-chancellor of NALSAR university of Law,Hyderabad, Veena is a women’s rights lawyer who has been practising in the High Court of Bombay ]
The Special Marriage Act (SMA), 1954, is seen as a progressive law enacted to help inter-faith couples. But with States such as Uttar Pradesh and Madhya Pradesh framing laws that target inter-faith marriage, the procedural requirements of the SMA — such as the need to give prior notice, and allowance for ‘objections’ — seem to be undermining its original intent by opening the doors to violent moral policing by vigilante groups. Can the SMA come to the rescue of inter-faith couples, who, in addition to the old challenge of parental opposition, today also have to contend with the bogey of ‘love jihad’? Faizan Mustafa and Veena Gowda explore this question in a conversation moderated by G. Sampath. Edited excerpts:
Why was this legislation needed in the first place?
Faizan Mustafa: The original Special Marriage Act was enacted in 1872. It was moved by an eminent jurist and Legislative Council member named Henry Maine. It was enacted following a campaign launched in 1860 by Brahmo Samaj, especially Keshab Chandra Sen, for simpler marriage ceremonies. But it had one problem: it required that two people of different faiths who wish to get married must renounce their respective religions. By 19th century standards, the mere fact that this law paved the way for inter-faith marriages was a good first step.
But its requirement of renouncing one’s religion was not compatible with modern ideas of liberalism, individualism and autonomy of the individual. So the 1954 law replaced this 1872 Act, and the requirement to renounce one’s religion was removed. Basically, this law was the first step towards a Uniform Civil Code. The thinking was that if you wanted a liberal, modern, secular and progressive law, let us start the experiment on a voluntary basis. So, those going for an inter-faith marriage, as well as others, could register under the SMA. The effect of the SMA is that once your marriage is registered under it, your religion’s personal laws won’t apply.
How would you assess the SMA’s impact so far?
Veena Gowda: It has not been sufficiently used. It is often used when people are going abroad. For two Hindus married under the Hindu Marriage Act, the certificate used to be called a ‘Memorandum of Marriage’, which was not recognised by certain countries while issuing a visa. So, people would then register their marriage under the SMA. Also, earlier, under the Indian Divorce Act, applicable to Christians, mutual consent was not available. Only registering one’s marriage under the SMA gave them the right to divorce by mutual consent, so they would be advised to register their marriage under the SMA. The SMA was also used for inter-religious marriages, but not so often. I think the process and procedure are seen as tedious.
FM: The SMA did not achieve the kind of success it was intended to achieve. But that is a comment on how unprepared we are, as a society, when it comes to uniform laws. The fact that very few marriages get registered under the SMA demonstrates that society is not yet ready to involve public institutions in what are purely private relationships.
At the same time, if someone wants to use the SMA for the purpose of inter-faith marriage, the state has no business asking them to put up a notice informing the whole world whom they want to marry. When the SMA was enacted, the notice requirement was meant to ensure that the man did not already have a spouse and does not marry a minor. But now it has become an invitation to moral policing by right-wing groups. The Supreme Court has finally admitted a petition where the constitutionality of this provision will be examined. If the right to privacy judgment is taken into consideration, there is no way this notice requirement can be sustained as constitutional.
VG: I would say, rather than uniformity, equality is the real issue. For instance, what are the matrimonial rights that women have within a marriage? It’s just a right to maintenance, and given the manner in which courts pass these orders, it is usually ₹500 or ₹1,500. And we have still not progressed towards what we would like as matrimonial property. The state should focus on what rights women can get within a marriage, and aim for a more equal, progressive law and not engage itself so much with the manner in which marriages are performed. How I wish to legalise my marriage should be of no concern to the state.
Can the SMA do a better job of protecting inter-faith couples?
VG: A marriage is a civil contract. Civil law is not meant to protect people against violence or against societal reaction. What does the SMA provide for? It says that if you follow the procedure and register your marriage, the consequences of the marriage will be determined by the SMA. It is not there to protect you. But the situation has changed, and people seem to be watching and observing who’s marrying whom, but the law did not anticipate this.
Also, this need for protection is not merely in the case of inter-faith marriage, it’s there in the case of inter-caste marriages as well. If a so-called higher caste person is marrying someone from a marginalised caste, then, there have been writ petitions filed over the years, asking the court for protection because the family will react, and there could be so-called honour killings. But offering this kind of protection is not the role of civil law, as it then becomes criminal law, and the state must provide protection. On the contrary, with the SMA, the state seems to be saying we’re going to increase surveillance on inter-faith marriages.
How so?
VG: What does the SMA actually envisage? If I’m getting married to somebody, I’ll go fill a form, I give a notice. If these essentials are complied with, then they have to register it. But over a period of time, certain States have decided that if it’s an inter-religious marriage, then the parents will be informed. Today, what do the ‘love jihad’ ordinances do? If it’s an inter-religious marriage, and I want to convert, then I have to fill a declaration form, go before a magistrate, and the magistrate will conduct an inquiry. In the form, you have to fill in all the details about your age, address, etc., which makes inter-faith couples extremely insecure. So, the spirit of what the SMA was meant to be is not only being diluted, these ‘love jihad’ laws are completely contrary to it.
But isn’t it the other way round — that it’s only because the SMA is unable to do its job in cases of inter-faith marriage that one party ends up converting so that they can marry under a personal law?
VG: As they say, in India, you don’t just marry your partner, you marry the family itself. But when it comes to rights, then you’re married only to the partner! So it’s not only about the procedure of the SMA. Society itself is so patriarchal that whether a marriage is inter-caste or inter-religious, it is always the woman who’s adjusting to the family that she is going into – it’s the woman who leaves her natal home to go into the matrimonial home. So, in that sense you are always accommodating the family that you are marrying into. So the SMA is not the only problem.
FM: People look down upon SMA marriages as ‘sarkari’ marriages. That’s also why many do not register their marriages and just go for a private Hindu ceremony or a nikah. The acceptance of the involvement of a state institution in marriage is still very low in our society. People think marriage is a personal matter. Today, however, the state is trying to dictate terms in this purely personal matter. Which religion one believes in, and whether one changes religion — it’s none of the state’s business to know or monitor. One may convert to another religion because of marriage, or even for no reason. There is no authority under our law available to the state to examine the cause or rationality of somebody’s conversion. Yet, strangely, more than half a dozen States in India have these anti-conversion laws, and they all have titled these ‘freedom of religion laws’ even though they curtail religious freedom. Moreover, hardly any convictions been reported under these laws.
The word “propagate” in Article 25 of the Constitution was inserted to assure Christian minorities. For them, it is an article of the faith to take the gospel to the other people. But we then got a regressive Supreme Court judgment in Rev. Stanislaus (1977) in which the Court held that you cannot convert because ‘propagation’ of a religion does not extend to conversion. In fact, India’s foremost constitutional expert H.M. Seervai said that this judgment is “productive of great public mischief” and must be overruled. This judgment should be reviewed as it is now contrary to the privacy judgment.
The SMA is a Central law, and the anti-conversion ordinances are happening at the State level. Don’t they conflict with each other?
VG: Whoever chooses to register their marriage under the SMA may continue to do so. The anti-conversion laws occupy a different space: they talk about conversion, which the SMA does not concern itself with. So, there is no conflict.
Is it possible to amend these anti-conversion laws so that they cease to be patriarchal and anti-women?
VG: We know the history of conversions in our country. They were, in a way, also to get away from very oppressive situations. So, these laws ought to go.
FM: This whole bogey of ‘love jihad’ is now almost 90 years old. It was in the 1920s that people in U.P. started writing that there is a concerted conspiracy by the Muslims to outnumber Hindus by marrying Hindu women and then producing a great number of children. This is the work of right-wing organisations. Though there have been some progressive judgments of the divisional benches of the Allahabad High Court, protecting the rights of adult individuals to marry whoever they want, the U.P. government promulgated an ordinance that undermines constitutional rights, particularly of Hindu women. The primary purpose of these ordinances is to discipline Hindu women and control their bodies and sexuality. It undermines their agency.
Also, it is problematic to have this notion of “sanctity of marriage” incorporated into law. It’s there even in the SMA. There is a provision under Section 29 of the SMA, which says that you cannot file a petition for divorce within one year of your marriage except when there is extreme hardship. If marriage is a civil contract, and if parties think that they cannot live together because they are not compatible, why have this restriction?
Under the influence of the ‘sacramental’ nature of Hindu marriage, our courts have been over-emphasising this element of “saving” a marriage — this should not be the sole objective. Their goal should be to ensure that two individuals happily live together, and if they cannot happily live together, let them gracefully walk out of a painful marriage. Sustaining a marriage should not be the concern of the public authorities, the courts, or of the law.
VG: We have to think about where our legal system is moving. On the one hand, we were thinking of the possibility of same sex marriages, of making marriages contractual, and if we can have matrimonial property. On the other, we are getting laws that control which religion you follow when you intend to marry, and decide for you who you can fall in love with and who you can’t. This is not two steps back but hundreds of steps back.
जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव
प्रह्लाद सबनानी
अनेक अनुसंधानों से अब यह सिद्ध हो चुका है कि इस समय अनियमित हो रहे मानसून के पीछे जलवायु परिवर्तन का योगदान हो सकता है। कुछ ही घंटों में पूरे महीने की सीमा से अधिक बारिश का होना, शहरों में बाढ़ की स्थिति, शहरों में भूकम्प के झटके और सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाओं के बार-बार घटित होने के पीछे भी जलवायु परिवर्तन एक मुख्य कारण हो सकता है।
एक अनुसंधान के अनुसार, अगर वातावरण में चार डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ जाए, तो भारत के तटीय किनारों के आसपास रह रहे लगभग साढ़े पांच करोड़ लोगों के घर समुद्र में समा जाएंगे। साथ ही, चीन के शंघाई, शांटोयु, भारत के कोलकाता, मुंबई, विएतनाम के हनोई और बांग्लादेश के खुलना शहरों की इतनी जमीन समुद्र में समा जाएगी कि इन शहरों की आधी आबादी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक प्रतिवेदन के अनुसार, पिछले बीस वर्षों के दौरान जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण भारत को 7,950 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। जलवायु संबंधी आपदाओं के चलते 1998-2017 के बीच पूरे विश्व में दो लाख नब्बे हजार आठ सौ करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका, चीन, जापान, भारत जैसे देशों को हुआ है। इस अवधि में आपदाओं के कारण तेरह लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई।संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि प्रतिवर्ष विश्व में 1.20 करोड़ हेक्टेयर कृषि उपजाऊ भूमि गैर-उपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाती है। दुनिया में चार सौ करोड़ हेक्टेयर जमीन क्षरित हो चुकी है। एशिया एवं अफ्रीका की लगभग चालीस प्रतिशत आबादी ऐसे क्षेत्रों में रह रही है, जहां मरुस्थलीकरण का खतरा लगातार बना हुआ है।
भारत की जमीन का एक तिहाई हिस्सा, यानी 9.7 करोड़ से दस करोड़ हेक्टेयर के बीच जमीन क्षरित है। जमीन के क्षरित होने से जमीन की उत्पादकता कम होने लगती है। इससे छोटे एवं सीमांत किसानों, जिनके पास बहुत कम जमीन है, की रोजी-रोटी पर संकट आ जाता है। इस तरह लोग गावों से शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। जमीन के क्षरण की वजह से देश को छियालीस सौ करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान प्रतिवर्ष हो रहा है। एकल उपयोग वाले यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण भी जमीन बंजर हो जाती है। यह कचरे के साथ मिल कर मीथेन गैस बनाता है। यही पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मीथेन गैस कार्बन डाइआक्साइड की तुलना में तीस गुना अधिक खतरनाक है।
जलवायु परिवर्तन के लिए भी यही गैस खासतौर से जिम्मेदार मानी जाती है। हर साल प्रत्येक भारतीय औसतन ग्यारह किलो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। हर साल देश में छप्पन लाख टन कचरे का उत्पादन होता है, जिसमें से सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा पचीस हजार टन निकलता है।जलवायु परिवर्तन में सुधार के लिए भारत तेजी से सौर और वायु ऊर्जा की क्षमता विकसित कर रहा है। ई-मोबिलिटी के माध्यम से वाहन उद्योग को गैस मुक्त बनाया जा रहा है। बायो ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, पेट्रोल और डीजल में ईथेनाल को मिलाया जा रहा है।
भारत द्वारा शुरू किए गए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अस्सी से अधिक देश सदस्य बन चुके हैं। वैश्विक तापमान के प्रभाव को कुछ हद तक कम करने के उद्देश्य से भारत ने पहले तय किया था कि देश में 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना की जाएगी। इस लक्ष्य को हासिल करने की ओर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब भारत ने अपने लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना के लिए एक नया लक्ष्य, अर्थात 450 गीगावॉट निर्धारित किया है।देश में बढ़ते मरुस्थलीकरण को रोकने के उद्देश्य से, भारत ने 2030 तक जमीन को उपजाऊ बनाने के अपने लक्ष्य को 2.10 करोड़ से बढ़ा कर 2.60 करोड़ हेक्टेयर कर दिया है। साथ ही, भारत ने मरुस्थलीकरण को बढ़ने से रोकने के लिए 2015 से 2017 के बीच देश में पेड़ और जंगल के दायरे में आठ लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी की है।
शहरों का विकास व्यवस्थित रूप से करने के उद्देश्य से देश में अब मकानों का लंबवत निर्माण किए जाने पर बल दिया जा रहा है, ताकि हरियाली के क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। स्मार्ट शहर विकसित किए जा रहे हैं। शहरों में यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न मार्गों के बाई-पास बनाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय द्रुत-गति के रेल यातायात की व्यवस्था की जा रही है, ताकि महानगरों पर जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सके। देश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल का जाल बिछाया जा चुका है।2 अक्तूबर, 2019 से देश में प्लास्टिक छोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है, ताकि 2022 तक देश सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो जाए।
जल शक्ति अभियान की शुरुआत 1 जुलाई, 2019 को कर दी गई। यह अभियान देश में स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर जन भागीदारी के साथ चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत बारिश के पानी का संग्रहण, जल संरक्षण एवं पानी का प्रबंधन आदि कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। देश में हर मकान के लिए वर्षा जल का संग्रहण आवश्यक कर देना चाहिए, ताकि पृथ्वी के जल को पुनर्चक्रित किया जा सके। हर घर में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग आवश्यक कर देना चाहिए, ताकि इन घरों को आवश्यक रूप से सौर ऊर्जा उत्पादन करना पड़े।देश में खाली पड़ी पूरी जमीन को हरित क्षेत्र में बदल दिया जाना चाहिए। देश में पच्चीस प्रतिशत प्रदूषण यातायात वाहनों से फैलता है, इसलिए वाहनों में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। इससे वातावरण में कार्बन डाईआक्साइड कम होगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी।फव्वारा सिंचाई और बूंद सिंचाई पद्धति को देश में बढ़े स्तर पर अपनाया जाना चाहिए। खोई हुई उर्वरा शक्ति को हासिल करने के लिए पेड़ों और बड़ी झाड़ियों को खेतों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसी फसलें, जिनमें पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जैसे गन्ना, अंगूर आदि को देश के उन भागों में स्थानांतरित कर देना चाहिए जहां अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है।
देश की विभिन्न नदियों को जोड़ने के प्रयास भी शुरू किए जाने चाहिए, जिससे देश के एक भाग में बाढ़ और दूसरे भाग में सूखे की स्थिति से निपटा जा सके। भूजल के अतार्किक उपयोग पर भी रोक लगानी होगी, ताकि भूजल के तेजी से कम हो रहे भंडारण को बनाए रखा जा सके। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर पानी की बचत और संरक्षण, आदि विषयों पर विशेष अध्याय जोड़े जाने चाहिए।प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करने के लिए हमें कुछ आदतें अपने आप में विकसित करनी होंगी। जैसे, जब भी हम सब्जी और किराने का सामान आदि खरीदने जाएं तो कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें। इससे खरीदे गए सामान को रखने के लिए प्लास्टिक के थैलियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम घर में कई छोटे-छोटे कार्यों पर ध्यान देकर पानी की भारी बचत कर सकते हैं।पर्यावरण को पुनर्चक्रित करके विकास एवं पर्यावरण के बीच सामंजस्य बिठाया जा सकता है। कचरा एवं प्लास्टिक को पुनर्चक्रित करना, प्राकृतिक संसाधनों की दक्षता बढ़ाना, जल का संरक्षण, ऊर्जा का दक्षता से उपयोग, शहरों में हरियाली बढ़ाना, ध्वनि प्रदूषण को कम करना, हरित एवं स्वच्छ परिवहन का विकास करना, ठोस अपशिष्ट का सही तरीके से प्रबंधन करना, आदि कार्य करके भी पर्यावरण में सुधार किया जा सकता है।