06-01-2021 (Important News Clippings)

06 Jan 2021
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Missing Neglect for Intention

Anil Padmanabhan

After weeks of brinksmanship, the protesting farmers and GoI finally seemed to have pulled off a breakthrough on December 30. Or, at least, opened the door to a compromise, which will hopefully end the impromptu siege of the country’s capital by a group of feisty farmers demanding GoI walk back the new farm laws. Regardless of the settlement terms, both sides may have just walked into a binary trap. Unfortunate, because in this instance, both sides want the same conclusion: welfare of farmers.

The anxiety of the farmer is genuine — and should be given a patient hearing — but misplaced. The optics have also been distorted with the rich farmer from Punjab emerging as the poster-boy of Indian farming. GoI, on the other hand, has realised, belatedly, that it needs to improve farmer incomes through what it believes is a more market-oriented price discovery mechanism. But it is misguided in its assumption that this can be achieved by merely breaking the monopoly of the Agricultural Produce Market Committee (APMC), something which is, at best, just one step in fixing the legacy of neglect of Indian farming.

By making it all about farm laws, both sides, despite good intentions, have missed out on an opportunity to undertake a long overdue scrutiny of the challenges underlying Indian farming, especially in addressing an uncomfortable truth: Indian farming is in the throes of an unprecedented crisis.

Not only is agriculture the single largest employer — with nearly one in two of the Indian workforce employed in the sector — it is also the backbone of consumer demand. So, fixing the crisis is more than just resolving a vexing political problem.

It can be the much-desired force multiplier. Not only will it facilitate sustainable growth, but it will also alleviate poverty. A classic case of good economics being good politics. The nub of the challenge is that the existing policy framework is well past the sell-by date. Especially with respect to its ability to address the fundamental problem in farming risk.

Growing Risk

The policy was conceived at a time, in the 1950s-60s, when the country was desperate to create self-sufficiency in food grain production. It made a lot of sense at that time to incentivise the farmer to grow wheat and paddy, and this came to be given the moniker of the ‘Green Revolution’, something that was mostly a regional success story and one favouring large farmers.

Five decades later, Indian agriculture is now in the entirely different circumstance of food grain surplus. The share of food grain in the agricultural basket is now less than a half. The more dominant share is now of horticulture, which mostly lies outside the purview of the much-discussed minimum support price (MSP) and, hence, remains extremely vulnerable to price risks.

Naturally, the risk profile — made up of yield, price, public policy flipflops (like restoring the ban on onion exports) and increasing frequency of extreme weather conditions — associated with this situation is fundamentally different from what prevailed. Especially if we account for the fact that bulk of the Indian farmers are small and marginal. Given that they generate small quantities of surplus, they are, like even the well-off farmers, largely price-takers.

In this playing field, the only risk mitigation mechanism available, which is worth its while to the farmer, is MSP, which is nothing but a floor price. Theoretically, this is available to 23 crops. But the reality is that it’s largely restricted to wheat and paddy. The muchvaunted crop insurance scheme, despitea makeover, has found very few takers.

Clearly, Indian farming is a highrisk proposition with little or no safety nets. The mindset of most farmers is extremely fragile. Given the trust deficit with the government, both central and states, it is not surprising to see farmers falling prey to a disinformation campaign.

Any attempt to fix the crisis in farming has to employ first principles. It has to recognise that an overwhelming number of Indian farmers are small and marginal. According to the Agriculture Census of 2015, the number of small and marginal farmers owning less than two hectares of land was 126 million — accounting for 86.2% of all farmers in India. So, clearly, any radical makeover of Indian agriculture is premised in making the small and marginal farmer part of the solution.

To do so will require considerable hand-holding, especially in stepping up investments in public goods — such as storage, irrigation and logistics — to tilt the scales in favour of the small and marginal farmer. This would alleviate some element of risks, incentivising farmers to diversify into more value-added crops and undertake productive investments.

Farmer as Businessman

In short, farming needs to be treated like any business.

Like any business venture, it will require risk mitigation and public investment in infrastructure, just as it is critical to provide round-the-clock power, transport connectivity as an ecosystem. The reality is that, at the moment, the investment in agriculture is in single digits and the consequences are apparent.

To sum up, addressing the symptoms of the malaise is no longer an option. Indian agriculture desperately needs a big fix. It is time for a bold, new vision with the small and marginal farmer as the centrepiece.


In farm debate, missing R&D

India needs low-input, high-output agriculture. This cannot be achieved without science and technology

Deepak Pental, [ The writer is a former vice-chancellor of the University of Delhi ]

In the current debate on agricultural reforms, an important aspect has been forgotten — the role of agricultural R&D in supporting the farming systems. Supposing farmers in Punjab, Haryana and western UP, who are in the forefront of the current agitation, had alternative crops that could replace rice and wheat or both and were as remunerative as the two cereal crops, would they be braving the cold and COVID-19? The answer is they would have already moved on.

The current debates are mainly on minimum support price, reducing farmers’ debt liabilities, reducing post-harvest losses, cash transfers to keep farming viable for the smallholders, and marketing reforms. Very little attention is being given to reducing the natural resource inputs — most critical being water —and agricultural R&D. India and many other parts of the world with entrenched poverty require low-input, high-output agriculture; low input in terms of both natural resources and monetary inputs. This cannot be achieved without science and technology.

Agriculture inputs that can be estimated in monetary terms are irrigation, tilling and harvesting, fertilizers, agrochemicals and seeds. India receives around 4,000 billion cubic meters (bcm) of rainfall, but a large part of it falls in the east. Moreover, most of the rain is received within 100 hours of torrential downpour, making water storage and irrigation critical for agriculture. India has one of the highest water usages for agriculture in the world — of the total 761 bcm withdrawals of water, 688 bcm (90.5 per cent) goes into agriculture leaving 17 bcm (1.2 per cent) for industry and 56 bcm for municipal use. In comparison, China uses 385.2 bcm (64.4 per cent) out of the total withdrawals of 598.1 bcm for agriculture. Their per-unit land productivity in terms of crop production is almost two to three times more.

The total estimated groundwater depletion in India is in the range of 122-199 bcm as calculated from the observation wells (1996-2016) and satellite data (2002-2016). The depletion is highest in Punjab, Haryana, and western UP. Why are farmers from these regions still insisting on continuing with the wheat-rice cycle? The fact is that agricultural research has neither provided alternative, equally remunerative crops nor farming systems that would reduce natural resource inputs.

Wheat and rice are exceptionally high-yielding crops, the third being hybrid maize. Years of intense research on yield increase and yield protection by breeding varieties and hybrids resistant to pests and pathogens has made these crops stable high yielders. Maize can be a replacement for rice — however, maize is used as livestock and poultry feed. Due to low purchasing power amongst the poor, the demand for maize is not as extensive in India as in the western world and east Asia. I have often heard environmentalists suggest replacing rice with coarse grain crops — millets, sorghum etc. Currently, these crops are pushed to the most marginal dryland areas. However, the yields of these crops are not comparable to those of wheat and rice even when protective irrigation is available. These crops have a serious R&D deficit leading to low yield potential as well as losses to pests and pathogens.

This leaves us with pulses and oilseeds. In the 2017-18 fiscal year, India imported around Rs 76,000 crore worth of edible oils. Three oilseed crops (mustard, soybean, and groundnut) are already grown very extensively. Soybean and groundnut are legume crops and fix their nitrogen. All three crops not only provide edible oils but are also an excellent source of protein-rich seed or seed meal for livestock and poultry. Unfortunately, yields of the three crops are stagnating in India at around 1.1 tons per hectare, significantly lower than the global averages. Even if we grow these crops in Punjab, Haryana, and western UP, diseases and pests tend to negatively impact any yield gains.

In evolutionary biology, the interaction between pests/pathogens and their hosts at the gene or the organism level has been described as the great “arms race”. The host evolves defences against a pathogen, which goes under intense selection pressure for the emergence of a mechanism that would overcome the host defences. Just as human beings are vulnerable to some major pests and pathogens, every crop has enemies — viruses, bacteria, fungi, oomycetes, nematodes, insects and large herbivores, weeds, even parasitic plants. One way is to let the “arms race” run its course. The other way, a hallmark of the human species, is to use accumulated knowledge.

Pests and pathogens can be best tackled by agrochemicals or by genetic interventions. Total pesticide consumption at the global level has increased from 2.4 million tonnes in 1990 to about 4 million tonnes in 2011; thereafter, the consumption is steady. The flattening of the curve reflects the use of some new generation of molecules that are effective in lesser quantities. A recent global level study on crop losses in the main food security hotspots for five major crops showed significant losses to pests — on average for wheat 21.5 per cent, rice 20 per cent, maize 22.5 per cent, potato 17.2 per cent, and soybean 21.4 per cent. Losses in the low yield areas are more as farmers cannot afford the cost of pesticides.

India is one of the lowest users of pesticides. In 2014, comparative use of pesticides in kilograms per hectare in some select countries/regions is as following: Africa 0.30, India 0.36, EU countries 3.09, China 14.82, and Japan 15.93. A study conducted to estimate the yield losses to weeds between 2003-2014 by the All India Coordinated Research Project on Weed Management has revealed losses between 14 and 36 per cent, with soybean and groundnut showing the highest losses — more than 30 per cent. Estimated yield losses due to weeds alone are around Rs 80,000 crore annually.

A more benign method for dealing with pests is through breeding. The Green Revolution technologies were based on the effective use of germplasm and strong phenotypic selections. Astounding developments in molecular biology in the early second half of the 20th century and their translation into recombinant DNA technologies since the 1970s have brought forth unprecedented opportunities for genetic improvement of crops. Since 2000, genomes of all the major crops have been sequenced. More recently, primary germplasm and the wild relatives of the major crops have also been sequenced. The big challenge is in the effective utilisation of the enormous sequence data that is available. India’s efforts in all three areas are half-hearted. There is currently a virtual paralysis on the use of genetic engineering and gene editing technologies.

Investments in R&D in general are low. Over the last 20 years, India has been spending between 0.7 to 0.8 per cent of its GDP on R&D, way below the percentage of GDP spent by the developing countries and Asia’s rapidly growing economies. There are structural issues like lack of competent human resources and lack of policy clarity. However, the biggest impediment to agricultural R&D has been overzealous opposition to the new technologies from ideologues of the left and right.

Maybe the present crisis would lead to a greater appreciation of the need for strong public supported R&D in agriculture.


Not by digital alone

How-over reliance on digital technology has worsen financial exclusion in rural India

Rajendran Narayanan & Sakina Dhorajiwala, [ Narayanan teaches in Azim Premji University, Bengaluru and is with LibTech India. Dhorajiwala is a researcher at LibTech India ]

Remember the early days of the internet, when it took several minutes to connect to the web through a dial-in modem? Or when you had to wait in line at an STD booth to make an outstation call? Since then, we have made massive strides in digital technologies. Improvements in internet banking mean that a buffet of products are available at the fingertips of consumers. But imagine if one had to travel miles and wait for several hours to make one banking transaction. This is a reality for the vast majority of the rural populace. In rural India, an over-reliance on digital technology alone has widened the distance between the rights holder and their entitlements. This is exemplified in the pursuit of financial inclusion.

The Direct Benefits Transfer (DBT) initiative is a technology induced step in improving financial inclusion among other stated goals. Although DBT has been operational since 2011, it has become synonymous with the Aadhaar Payments Bridge Systems (APBS) since 2015.

Various government programmes such as maternity entitlements, student scholarships, wages for MGNREGA workers fall under the DBT initiative where money is transferred to the bank accounts of the respective beneficiaries. But the beneficiaries face many hurdles in accessing their money. These are referred to as “last mile challenges”. To deal with these, banking kiosks known as Customer Service Points (CSP) and Banking Correspondents (BC) were promoted. These are private individuals who offer banking services through the Aadhaar Enabled Payment Systems (AePS). Subject to network connectivity and electricity, beneficiaries can perform basic banking transactions such as small deposits and withdrawals at these kiosks.

While there are some merits of online payments, the process of transition from older systems and the APBS technology itself needs more scrutiny. Workers have little clue about where their wages have been credited and what to do when their payments get rejected, often due to technical reasons such as incorrect account numbers and incorrect Aadhaar mapping with bank accounts. While some attention is being paid by some state governments in resolving rejected payments for MGNREGA, the lack of any accountability for APBS and AePS and absence of grievance redressal would continue to impact all DBT programmes.

More importantly, the workers/beneficiaries have rarely been consulted regarding their preferred mode of transacting. Lack of adequate checks and balances, absence of any accountability framework for payment intermediaries and a hurried rollout of this technical juggernaut have put the already vulnerable at higher risk of being duped. This has created new forms of corruption as has been recently evidenced in the massive scholarship scam in Jharkhand, where many poor students were deprived of their scholarships owing to a nexus of middlemen, government officials, banking correspondents and others. These exclusions are digitally induced.

To understand some-last mile challenges, LibTech India recently released a research report based on a survey of nearly 2,000 MGNREGA workers across Andhra Pradesh, Jharkhand, and Rajasthan. The survey attempted to understand experiences of workers in obtaining wages in hand after they were credited to their bank accounts. Rural banks are short-staffed and tend to get overcrowded. Forty-two per cent of people in Jharkhand and 38 per cent in Rajasthan took more than four hours to access wages from banks. This was just 2 per cent in AP. Overall, an estimated 45 per cent had to make multiple visits to the bank for their last transaction.

CSP/BCs appeared to be a convenient alternative to banks due to their proximity. However, an estimated 40 per cent of them had to make multiple visits to withdraw from CSPs/BCs due to biometric failures. In general, for MGNREGA workers, a visit to the disbursement agency implies that they don’t get to do that day’s work and therefore lose that day’s wages. The average travel cost for one visit to a bank in Jharkhand is Rs 50 which becomes Rs 100 for two bank visits. Adding the lost daily minimum wages (at Rs 171) for two visit days, it becomes Rs 342 and adding a modest Rs 25 for food, this becomes Rs 392. Effectively, a worker in Jharkhand has to spend more than a third of her weekly wages just to withdraw her weekly wages.

The only way for rural bank users to keep track of their finances is through their bank passbooks. However, more than two-thirds of time workers were denied the facility to update their passbooks at banks. Some workers get charged (45 per cent in Jharkhand) for transacting at CSPs/BCs which is meant to be free.

There are just 14.6 bank branches per 1 lakh adults in India. This is sparser in rural India. Despite hardships of access, most workers preferred to transact at the banks. Using bank branch data, Robin Burgess and Rohini Pande demonstrated that branch expansion into rural unbanked locations significantly reduced poverty. With technological advances, the costs of running rural banks will also be lower. When the outcome is a significant reduction in poverty, additional infrastructure costs should be imperative from a policy perspective.

While we await the days when rights of the marginalised attain primacy over technological quick fixes, returning to basics might prove valuable. This would minimally entail understanding that the right to work also includes the right to access your own money in a timely and transparent manner. These rights must be protected through strengthening grievance redressal processes and setting accountability norms for all payment intermediaries. A technological intervention must have a governance framework in which protection of rights must be fundamental and which provides more choices to the marginalised.


The dark step of writing hate into law

The new marriage laws put state power and the law behind majoritarian communal biases, boosting regressive mores

Seema Chishti, [ journalist based in New Delhi]

Chaudhary Charan Singh, the former Prime Minister, made a proposal to Prime Minister Jawaharlal Nehru in 1954. As a Minister in the Uttar Pradesh government, he wanted Nehru to pass a law so that jobs as gazetted officers could only be for those who wanted to or had married outside their caste (https://bit.ly/3oc4ALv). Nehru turned the proposal down because this struck at the exercise of the free will of individual citizens in India.

Setting a precedent

It is an indicator of the distance travelled since; that Charan Singh’s State (Uttar Pradesh) has an ordinance which criminalises inter-faith marriages. The U.P. government’s focus is firmly on ‘protecting’ Hindu women from marrying Muslim men. It does this under the pretext of regulating religious conversions.

The law in U.P. has already set a precedent for other States ruled by the Bharatiya Janata Party (BJP) such as Madhya Pradesh. In another BJP-ruled State neighbouring U.P., namely Uttarakhand, a routine press release from the Social Welfare department highlighted a scheme incentivising inter-faith and inter-caste marriages. This threatened the communal world view being rapidly ushered in through a series of so-called ‘Freedom of Religion’ laws in BJP-ruled States. The press release was seen so out-of-step by the State government, that an inquiry was ordered by the Chief Minister.

In 1872, the colonial state drew up a law after it received petitions from Keshub Chandra Sen of the Brahmo Samaj demanding that people of different backgrounds be allowed to marry according to their ‘rites of conscience’. The Special Marriage Act, in 1954, took this further in independent India by taking away the colonial law’s requirement to renounce religion. However, it still allowed intrusion by the state, unlike under personal laws, by demanding notices to be put up in advance. This was done to ensure there were no living spouses or minors being married, but this clause was misused by communal social groups to stop such unions (https://bit.ly/3okStM4).

In BJP-ruled States, there are many other recent ‘laws’ — on slaughter of cattle, marriage, and religious conversions — which taken together, target Muslims, both by denying them shared social spaces and their rights as equal citizens of the republic. It also destroys the long-standing fraternity in everyday lives that has long defined India. The ordinance by U.P., the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020, and the Madhya Pradesh Freedom of Religion Bill, 2020 are particularly vicious on at least four counts.

Fundamentally wrong

Under the Constitution, it is the individual citizen who has and exercises rights and obligations. But these new laws treat religious communities, instead of individual citizens, as basic entities. By taking away the agency that the Indian Constitution allows each individual to exercise, this fundamentally distorts the framework of our republic.

For those who argue that the Constitution does address communities when speaking of minority rights and untouchability, it is to only acknowledge and overcome social discrimination because that impedes the ability of those citizens to exercise their rights as individuals. By seeing the world as split between ‘Hindus’ and ‘Muslims’, a khap-ian universe, a fundamental modern characteristic of the guarantee of autonomy to all Indians as individuals is broken.

Violate privacy, choice rights

Second, these laws blatantly violate the Right to Privacy, which the Supreme Court of India in a much-lauded judgment in 2017, decreed to be fundamental. The level of state interference in a civil union, which is a solemnisation of a relationship between two individuals, breaches the basic structure of the Constitution.

Third, the provisions impede the exercise of an individual’s right to choose her faith without seeking state sanction. Under these new laws, everyone — from the police, local administration and communal groups and families — are given ample time to interfere and deny the individual, without any locus to do so. In matters of change of profession, nationalities, electoral choices and even political parties, no such interference is brought into play. The ruling by the Supreme Court (1977), which upheld earlier restrictions to convert by the States of Madhya Pradesh and Odisha (https://bit.ly/394c4tv), said it did so to penalise “conversion by force, fraud or by allurement. The other element is that every person has a right to profess his own religion and to act according to it. Any interference with that right of the other person by resorting to conversion by force or allurement cannot, in our opinion, be said to contravene Article 25(1) of the Constitution of India, as the article guarantees religious freedom subject to public health (https://bit.ly/2LjX8zm)”. By making “propagation” contentious, the 1977 ruling pushed back freedoms in Article 25, so the mass conversion of Dr. B.R. Ambedkar to Buddhism could invite a jail sentence! Instead of rescinding the 1977 ruling, these laws further criminalise an individual’s choice of faith.

Fourth, the basis of the new law is deeply patriarchal. The nightmare that India traversed in the 1920s, with competitive communalism fanning charges of Hindu betis in North India being taken away like cattle, are being relived now. The pernicious myth of ‘love jihad’ where adult women are seen as property, is not just a pamphlet or WhatsApp message. It is now the law. We saw a brief preview in 2017 of the dark consequences of the ‘Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020’ when the law confronted Hadiya, a 25-year-old health professional from Kerala, for her marital choice a year after converting to Islam. This law targets Muslim men, but is also a living hell for Hindu women.

Cost of inaction

It is with good reason that India is said to have effected a social transformation, thanks to the values spelt out and written into the law of the Republic. The Constitution offered high principles to aspire for, which Indians may never fully live up to. But that may have been the intention, to set high standards and ensure we were always jumping just a little bit, to be better. All laws should meet that brief. However, these new laws do the opposite; they put state power and the law itself behind majoritarian communal biases which empower regressive social mores governing marriage and fellowship. Inter-religious marriages may be less than 2.5% of all marriages, but the promise they hold goes beyond numbers. They reaffirm the fundamental constitutional premise of all citizens being equal, besides promoting the ideals of freedom and fraternity.

It is diabolical

To fan rumours of ‘love jihad’ even as the government confirmed in Parliament that there was no evidence of it, is diabolical. But more than that, it is downright dangerous as it seeds mistrust, and changes fundamental and basic ground rules that all plural democracies must live by. It is for the court to suo motu strike these laws down if it wants to preserve the basic structure of the constitutional edifice.

In September 1935 when Hitler enacted the Nuremberg Race Laws, it was fear of the Mischling or the German-Jewish children of ‘mixed’ descent that haunted the Nazi mind obsessed with purity. At 50% Jew and 50% Aryan, they were a threat to Nazi ideas. Closely linked to preventing such marital and sexual unions was the Nazi belief in dodgy eugenics. The tragedy was that these laws were not protested enough when they were enacted. They ended up guiding Nazi racial policy for the remaining decade of the Reich (https://bit.ly/2JMo5LL).

We must never forget the price a society and a country pays for writing hate into law.


Changing contours of India-U.K. ties

The two countries have a shared past and need to chart a different shared future

krishnan srinivasan, [ former foreign secretary ]

Prime Minister Narendra Modi has made many sudden and surprising decisions: some felicitous, others disastrous. Among the former were invitations to leaders of the South Asian Association for Regional Cooperation to attend his 2014 swearing-in and his visit to Lahore in 2015; among the latter were demonetisation and the ‘Namaste Trump’ spectacle last February. Yet to be defined in either category is his startling invitation to British Prime Minister Boris Johnson who, due to the ravages of COVID-19 mutations in the U.K., has expressed his inability to attend a truncated version of India’s Republic Day parade this month. Mr. Johnson is a colourful and controversial character, often portrayed in the British media as a clown, but no one can doubt his capacity for manoeuvre and staying power.

Choosing a chief guest

The nomination of a chief guest for the Republic Day parade is the Prime Minister’s exclusive gift, and he or she is not known to consult others in or outside the Cabinet. American President Donald Trump was Mr. Modi’s first choice for January 2019 but the honour eventually fell to Mr. Trump’s alter ego, Brazilian President Jair Bolsonaro. Mr. Modi’s selections are revealing: U.S. President Barack Obama in 2015, French President Francois Hollande in 2016, the Crown Prince of the United Arab Emirates in 2017, the ASEAN leaders in 2018, South African President Cyril Ramaphosa in 2019, Mr. Bolsonaro in 2020, and Mr. Johnson for 2021. With 193 countries in the United Nations, the Prime Minister’s choices have mostly been leaders identified with the Western camp. Besides this, the invitation to Britain was the sixth to that country, more than to any other nation.

India has a shared past with Britain and needs to chart a different shared future, now that Britain has left the European Union (EU). One joint enterprise will be as members of the UN Security Council where Britain has permanent status and India holds a non-permanent seat this year and next. And this year, Mr. Johnson will be hosting India as an invitee to the G-7, and the UN Climate Change Conference.

There is much in common between Mr. Modi’s recent invitees, Mr. Bolsonaro, Mr. Trump and Mr. Johnson. All their countries have been ravaged by the virus and each of them has been infected with COVID-19. They are all populist nationalists advocating ‘make my country great again’ and ‘my country first’. Their brand of democratic politics is self-centred and impervious to criticism.

Mr. Johnson propelled himself to British national politics through leadership of the Brexit campaign in 2016, and to the prime ministership by leading a revolt against his predecessor Theresa May who had promised a friction-free Brexit. He has now delivered one that is tariff- and quota-free and allegedly “takes back control over our money, borders, laws, trade, and our fishing waters,” but has potential for friction both with the EU and domestically. Brexit will never cease to divide Britain and already causes tension between Whitehall and two of the devolved regions, Scotland and Northern Ireland.

Mr. Modi visited the U.K. in 2015 when six major agreements were concluded. It is unlikely that any assessment has been made of the implementation of those accords, but in contemporary diplomacy, it is common for a raft of new treaties to be superimposed on existing ones even where there is insufficient progress.

A fortuitous invite

From Britain’s point of view, Mr. Modi’s invitation to its Prime Minister was fortuitous because Brexit necessitates that every effort be made to seek commercial advantage in Asian countries with high growth rates. India has been fruitlessly negotiating a trade agreement with the EU since 2007, during which Britain was considered the main deal-breaker. The EU wanted duty reductions on autos, wines and spirits and wanted India to open financial sectors such as banking and insurance, postal, legal, accountancy, maritime and security and retail. India, as always, sought free movement for service professionals.

The same obstacles with post-Brexit Britain will arise, because the export profile of both countries is predominantly services-oriented. In response to free movement for professionals, Britain will refer to its new points-based system for immigrants, while after withdrawing from the Regional Comprehensive Economic Partnership, India is cautious about negotiating any new trade agreement, and will place greater stress on aspects related to country of origin and percentage of value addition in exports. Therefore, when the time comes for a discrete agreement with Britain, the two countries may settle for a limited one perhaps covering pharmaceuticals, financial technology, chemicals, defence production, petroleum and food products.

Close relations

India-U.K. links are substantial. One and a half million persons of Indian origin reside in Britain, 15 of them are Members of Parliament, three in Cabinet and two holding high office as Finance and Home Ministers. Before COVID-19, there were half a million tourists from India to Britain annually and twice that figure in the reverse direction. Around 30,000 Indians study in Britain despite restrictive opportunities for post-graduation employment. Britain is among the top investors in India and India is the second-biggest investor and a major job creator in Britain. India has a credit balance in a total trade of $16 billion, but the level is below India’s trade with Switzerland, Germany or Belgium.

In one aspect of his invitation to Mr. Johnson, Prime Minister Modi was remarkably prescient. In November last year, when the invitation was extended, there were short odds against Mr. Johnson continuing as Prime Minister beyond March this year. With the EU-British trade agreement concluded in the dying hours of 2020, the betting now is that Mr. Johnson will lead his Conservative Party into the next election in 2024 as Prime Minister.

Mr. Modi would now be well advised to cut back further on Republic Day celebrations, in recognition of the country’s sufferings during the past year.


एमएसपी की मांग देश के किसानो को जोड़ रही है


सदियों से उपेक्षा के शिकार रहे अधिकांश किसानों ने एक सरकारी सर्वे में विकल्प मिलने पर किसानी छोड़ने की इच्छा जताई | आंकड़ों के अनुसार पिछले 30 वर्षो में प्रतिदिन औसतन 2058 किसान खेती छोड़ कर शहरों में रिक्शा चलाने, खोमचा लगाने या दिहाड़ी मजदूर बनने आते है | वजह है कृषि का लाभकारी न होना | आसान है किसी सरकार या अन्य के लिए यह आरोप लगाना कि यहां किसान डायनेमिक सोच का नहीं है और कम उत्पादकता वाली परंपरागत खेती करता है | सच है कि वैश्विक बाज़ार तो छोड़िए देश में भी किसानों के लागत-मूल्य से कम पर विदेश से वे उत्पाद मिल सकते हैं | लेकिन यह भी सच है कि उसके साथ लगातार धोखा हुआ है | आज़ादी के पहले दशक में कृषि में जो सरकारी निवेश जीडीपी का 18% था आज मात्र 7. 6 % है | अंग्रेजों ने 1900-1947 तक अगर इस क्षेत्र में एक पैसा भी निवेश नहीं किया तो हम उन्हें बुरा-भला कहते हैं लेकिन अब अन्नदाता के लिए निति निर्धारण में कटौती क्यों ? क्यों गेंहू -धान की उत्पादकता में भारत का स्थान अन्य देशो के मुकाबले 50 वां है ? कम उत्पादकता का कारण है कृषि संबंधित उपयुक्त टेक्नोलॉजी का विकास न करना | सिंचित खेती मात्र 42 % क्षेत्र में होती है बाकी कृषि इंद्र देव के भरोसे | कृषि शोध पर सरकार का खर्च जीडीपी का मात्र 0. 37 % खर्च है | रासायनिक खाद में दी जाने वाली लगभग 90 हज़ार करोड़ रु.की छूट में डीजल पर 42.19 रु.प्रति लीटर टैक्स , कृषि संयंत्र व कीटनाशक पर मिलने वाले जीएसटी के रूप में सरकार आधे से ज्यादा वापस ले लेती है | किसान से आढ़तिया जो गेहूं 15 रु. किलो में खरीदता है वह ब्रांडेड आटे के रूप में 35-40 रु.में और 5 रु. किलो का आलू ब्रांडेड चिप्स के रूप में 400 रु. में बिकता है | किसान का बेटा भी यह बना सकता है अगर पूंजी हो | लिहाज़ा एमएसपी की मांग देश भर के किसानों को जोड़ रही है |


ऑटोमेशन के दौर में स्किल ही कर्मचारियों को आगे बढ़ाएगा

डॉ. एम. चंद्र शेखर, असि. प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, हैदराबाद

ऑटोमेशन देश-दुनिया में दशकों से हो रहा है। बी. आर. चोपड़ा निर्देशित फिल्म ‘नया दौर’ में दिखाया गया था कि कैसे ऑटोमेशन से नौकरियां जाती हैं। फिल्म के नायक दिलीप कुमार ने तांगा वाला का किरदार निभाया। गांव में जमीदार के लड़के ने परिवहन के लिए तांगे के विकल्प के रूप में बस सुविधा शुरू की। बस ने कई तांगे वालों की रोज़ी-रोटी छीन ली। और तब दिलीप कुमार ने मशीन और तकनीक का मुकाबला करने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति और बदलाव से खुद को सक्षम बनाया।

महामारी के कारण ऑटोमेशन कोविड के पहले के दौर के मुकाबले अब तेजी से हो रहा है। कोरोना ने लोगों की नौकरी छीनी, आगे ऑटोमेशन और भी नौकरियां छीनेगा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र, विशेष तौर पर पुर्जों को असेंबल करने वाले क्षेत्र में रोबोट के इस्तेमाल ने कामगारों की संख्या कम की है। रेस्तरां भी कामगारों की संख्या कम करने के लिए इंसानों की जगह रोबोट्स के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। इसी तरह सेवाक्षेत्र जैसे वित्तीय ब्रोकरेज हाउस, वित्तीय शोध, वित्त बाज़ार, बीमा कंपनियां भी रोबोट वित्तीय सलाहकार आदि पर निवेश कर रही हैं। इसके अलावा रोबोट और चैटबॉट का प्रयोग करके ऑटोमेशन ग्राहकों को 24×7 गुणवत्तापूर्ण और समय पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कई दूसरी कंपनियां चैटबॉट पर निवेश कर रही हैं।

शुरुआती दौर में बढ़ता ऑटोमेशन मानवीय पूंजी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है, पर लंबे समय में यह नौकरी के नए अवसर पैदा करेगा। याद करें जब कम्प्यूटर आया था, तो कम्प्यूटर और तकनीक के विरोध में भी हड़तालें हुई थीं। सेलफोन को लेकर भी कुछ संस्थाओं को डराया गया था। अब कई कंपनियां कोरोना और अन्य महामारियों से बचने के लिए रोज़ की व्यापारिक जरूरतों में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के बारे में सोच रही हैं। ठीक इसी समय ऑटोमेशन आधारित बिजनेस मॉडल अपने व्यापार में कईगुना वृद्धि कर सकते हैं।

ऑटोमेशन से दुनियाभर में अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन यह ठीक उसी समय कामकाजी वर्ग के लिए गंभीर खतरा भी है, इसलिए लोगों को मशीनों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने स्किल बढ़ाने की जरूरत है। कंपनियों को यकीन है कि ऑटोमेशन से लागत कम होगी और आय बढ़ेगी। वहीं कॉर्पोरेट लीडरशिप का मानना है कि ऑटोमेशन सप्लाई चेन में सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

बिजनेस में रोबोट्स के इस्तेमाल से वायरस सेे संक्रमण का जोखिम भी न्यूनतम है। स्वास्थ्य, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में रोबोट्स का उपयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। बड़े अस्पताल एकल संपर्क के रूप में रोबोट के इस्तेमाल के लिए तकनीक पर निवेश कर रहे हैं। इसी तरह शीर्ष निजी बैंकों ने बैंक शाखाओं में रिसेप्शनिस्ट के रूप में ह्यूमनॉइड रोबोट का उपयोग करना शुरू कर दिया है। बेंगलुरु स्थित एक इंटरनेशनल स्कूल ने पढ़ाने के लिए ह्यूमनॉइड रोबोटिक शिक्षक विकसित किए हैं।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 की टॉप 10 नौकरियों में ज्यादातर जैसे डाटा साइंस, एआई, ब्लॉक चेन, फिनटेक, ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तकनीक आधािरत हैं। इस तरह आने वाले सालों में तकनीक और ऑटोमेशन से जुड़े हुए पेशों की ज्यादा मांग रहने वाली है। प्रबंधन से संबंधित नौकरियों की मांग गिरने वाली है, विशेष तौर पर मैनेजमेंट की कार्यप्रणाली से दूर मध्यस्थ भूमिकाओं में रहने वाले मैनेजर्स की नौकरियां खतरे में हैं। मध्यस्थ भूमिका वाली अधिकांश नौकरियां ऑटोमेशन की भेंट चढ़ने वाली हैं। इसलिए मानव पूंजी को नवीनतम तकनीक अपनाते हुए रोबोट्स से मुकाबला करने के लिए अपने स्किल्स बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।


भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत करने पर चीन का साया

आदिति फडणीस

यह विकट समस्या किसी से छिपी नहीं है और 2021 में भी बनी रह सकती है। इस वर्ष भारत के अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ संबंधों में चीन का साया पहले से अधिक रहने के आसार हैं।

तात्कालिक निकट घटनाक्रम नेपाल में अप्रैल में होने वाले चुनाव हैं। हालांकि भारत ने नेपाल में चुनाव की नौबत लाने वाले हाल के घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने अभियान में राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाकर अपनी पार्टी- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) में कड़े सत्ता संघर्ष को संप्रभुता की लड़ाई में बदलने की कोशिश की है। उनके हर कदम का चीन समर्थन कर रहा है। नेपाल में राष्ट्रवाद का मूल बिंदु वर्ष 2015 के संविधान को लेकर बहस है, जिसमें मधेशियों की जातीय पहचान को कमजोर करने की कोशिश की गई। ये मधेशी तराई यानी बिहार से सटे मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। मधेशियों का मुद्दा और व्यापक रूप में भारत का मुद्दा चुनावी अभियान में एक अहम भूमिका निभा सकता है। इससे भारत और चीन की भूमिका घरेलू राजनीति में विवाद का विषय रहेगा।

चीन का साया भारत-पाकिस्तान संबंधों पर भी रहेगा। हालांकि इस समय इमरान खान सरकार आंतरिक उठापटक से जूझ रही है, लेकिन ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि यह सरकार वर्ष 2023 में आम चुनावों तक बनी रहेगी। पाकिस्तान के बाह्य खाते को मदद का आईएमएफ का कार्यक्रम 2021 की शुरुआत में फिर से शुरू होने के आसार हैं। इस्लामाबाद के एक राजनीतिक विश्लेषक मुशर्रफ जैदी ने कहा, ‘सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सेना के मौन समर्थन से 2023 तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इसके बावजूद राजनीतिक स्थिरता में अहम जोखिम होंगे। विरोध आंदोलन से सरकार पर दबाव आएगा।’ लेकिन स्वतंत्र विश्लेषकों का मानना है कि भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण रहेंगे क्योंकि चीन और पाकिस्तान संधियों को मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) पर, जो अपने निर्धारित समय से पीछे चल रहा है। चीन का साया भारत के श्रीलंका, मालदीव और भूटान के साथ संबंधों को भी प्रभावित करेगा।

लंदन के ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में एक श्रीलंकाई शोधार्थी गणेशन विघ्नराजा इस आम धारणा को दुरुस्त करते हैं कि श्रीलंका की विदेशी ऋण देनदारियों में ज्यादातर हिस्सा चीन के ऋण का है, इसलिए श्रीलंका चीन के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, ‘श्रीलंका पर वित्तीय बाजारों और बहुराष्ट्रीय एवं द्विपक्षीय ऋणदाताओं के अपने सार्वजनिक ऋण में ज्यादा हिस्सा चीन का है। श्रीलंका का पिछले एक दशक में जीडीपी के मुकाबले अधिक ऋण अनुपात 30 साल के गृह युद्ध की कीमत, उसके बाद कमजोर वृद्धि और मुद्रा में अहम मूल्यहृास को दर्शाता है।’ उन्होंने कहा कि श्रीलंका के बाह्य सार्वजनिक ऋण में चीन का हिस्सा वर्ष 2018 में 5 अरब डॉलर था यानी जीडीपी का करीब छह फीसदी।

लेकिन विघ्नराजा ने कहा कि श्रीलंका में चीन के पैर जमाने को लेकर भारतीय चिंताएं साफ हैं। उन्होंने कहा, ‘ये चिंताएं इसलिए पैदा हुई हैं कि चीन की एक सरकारी कंपनी द्वारा प्रबंधित हंबनटोटा बंदरगाह का वाणिज्यिक एवं सैन्य इस्तेमाल किया जा सकता है। श्रीलंकाई नौसेना ने भारत को फिर से आश्वस्त करने के लिए कहा कि वह हंबनटोटा बंदरगाह पर विदेशी जहाजों की पोर्ट कॉल और सुरक्षा का प्रबंधन करती है।’ इस संबंध का 2021 में व्यापक प्रबंधन देखने को मिलेगा। एक ऐसा देश जिसके साथ भारत के अब बेमिसाल संबंध हैं, वह मालदीव है। वहां के मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने चीन की तरह झुकाव वाले अपने पूर्ववर्ती अब्दुल्ला यामीन के पांच साल के कार्यकाल के दौरान भारत के हितों को पहुंचाए गए नुकसान को कम करने की कोशिश की है। इस साल की शुरुआत में भारत ने कोविड-19 के आर्थिक असर से निपटने के लिए मालदीव को 25 करोड़ डॉलर के ऋण की घोषणा की थी। इसके कुछ दिनों के भीतर ही भारत ने उत्तरी मालदीव में हनीमाधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की तैयारी का काम शुरू कर दिया। इसे मालदीव के उस हिस्से में सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा और संपर्क परियोजना करार दिया गया है। हालांकि यह परियोजना मालदीव सरकार की निविदा के बाद औपचारिक रूप से 2021 में शुरू होगी। लेकिन कुछ सप्ताह पहले ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की टीम ने आकलन एवं शुरुआती सर्वेक्षण के लिए हवाई अड्डे का दौरा किया था। एएआई की टीम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रही है और उसे दो महीने में सौंपेगी।

हालांकि भूटान चीन के साथ अपने सीमा विवाद को लेकर जूझ रहा है। लेकिन वहां की सरकार ने भारत को भरोसा दिया है कि उसके हित सुरक्षित हैं। अक्टूबर, 2020 के आखिर में अमेरिका की उपग्रह तस्वीर प्रदाता मैक्सर टेक्नोलॉजिज ने कहा कि चीन ने भूटान के एक गांव पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद भारत में भूटान के राजदूत वेटसोप नामग्याल भारत की चिताएं दूर करने के लिए आगे आए। कोविड-19 संक्रमण फैलने के बाद भूटान की अर्थव्यवस्था और समाज उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वर्ष 2021 में उसके भारत के साथ संबंधों में कोई नाटकीय बदलाव आएगा।

बांग्लादेश का रुख अज्ञात है। यह बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल एवं असम में घरेलू राजनीति की खींचतान एवं दबावों पर निर्भर करता है। असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान तेज हो रहा है, इसलिए भारत में बांग्लादेश से आप्रवास का मुद्दा उठेगा। हालांकि नदी जल के बंटवारे को एक सुलझा हुआ मुद्दा माना जाता है, लेकिन यह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अभियान में राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। कोविड-19 का महामारी का असर कम हो रहा है, इसलिए 2021 पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने का वर्ष रहने की संभावना है।


युद्ध के मुहाने


यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम फिर से शुरू कर ईरान ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। ईरान ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदाई को मात्र दो हफ्ते बचे हैं और नए राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका की सत्ता को संभालने वाले हैं।हालांकि ईरान का यह कार्यक्रम कोई चोरी-छिपे नहीं है, इसके लिए उसने बाकयदा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) को सूचित किया था। लेकिन जो हो, उसके इस फैसले से न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि अमेरिका के साथ तनाव और बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान ने एक दशक पहले भी बीस फीसद यूरेनियम संवर्धन की दिशा में कदम बढ़ाया था और तब उसके और इजराइल के बीच टकराव ने गंभीर रूप ले लिया था।इसलिए इस बार फिर से यह अंदेशा गहरा गया है कि ईरानी राष्ट्रपति का यह फैसला कहीं पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंकने वाला तो साबित नहीं होगा। यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को लेकर ईरान शुरू से कहता आया है कि वह इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही करेगा। लेकिन अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने जिस तरह से ईरान की घेरेबंदी कर रखी है, उसमें वह अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है!

आज पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात हैं, उसमें अपने को सुरक्षित रखने के लिए ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की जरूरत महसूस हो रही है। उसे रूस और चीन का भी समर्थन हासिल है। लेकिन मध्य एशिया और पश्चिमी राष्ट्र इसलिए डरे हुए हैं कि अगर एक बार ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो वह क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। सबसे ज्यादा खतरा तो उसके परम शत्रु इजराइल को सता रहा है।इसलिए ईरान पर लगाम कसने के लिए उस पर कड़ी पाबंदियां लगी हुई हैं। इससे ईरान की माली हालत खस्ता होती जा रही है। अमेरिका ने तो अपने सहयोगी देशों को उससे तेल खरीदने तक से रोक रखा है, जिनमें भारत भी शामिल है। हालांकि ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने के लिए साल 2015 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी ने ईरान के साथ एक करार किया था। इसके एवज में ईरान यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम रोक देने पर राजी हो गया था।लेकिन वर्ष 2018 में अमेरिका इस समझौते से हट गया और ईरान को सबक सिखाने की ठान ली। ट्रंप चाहते थे कि वे किसी न किसी बहाने ईरान पर हमला करें और इसका फायदा उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में मिल जाए। लेकिन उनकी इस योजना पर पानी फिर गया।

ईरान को लेकर अमेरिका का रुख क्या रहेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ईरान का यह कदम अमेरिका पर एक तरह का दबाव जरूर बनाएगा। ईरान की रणनीति यह है कि अमेरिका फिर से 2015 वाले समझौते शामिल हो जिससे कि ट्रंप हट गए थे। बाइडेन ने इसके संकेत भी दिए हैं।बाइडेन के समक्ष भी चुनौतियां कम नहीं हैं। कोरोना महामारी से निपटना, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना, बेरोजगारी की समस्या, चीन के साथ टकराव जैसे कई मोर्चों पर उन्हें जूझना है। ऐसे में लगता नहीं है कि वे ईरान के साथ कोई गंभीर टकराव लेंगे। इस वक्त बेहतर यही है कि 2015 के समझौते में अमेरिका फिर से शामिल हो और ईरान को घेरने की मंशा छोड़ समझौते पर ईमानदारी से अमल करे। तब संभव है ईरान कोई अहितकारी कदम न उठाए।


इन प्रयासों से ही होगी रक्षा

भगवती प्र. डोभाल

विशाखापटट्नम से कुछ दूरी पर पारावादा के इंडस्ट्रियल एरिया में सेनर लाइफ साइंस के रासायनिक कारखाने में जून, 2020 को फैक्ट्री में बेंजिमिडाजोल गैस के रिसाव से मौके पर ही केमिस्ट और शिफ्ट इंचार्ज की मौत हुई और चार कामगार घायल हुए।30जून, 2020 को इस खबर के स्थानीय अखबार में छपने के बाद इस विषय को नेशनल ग्रीन ट्राइबुनल की प्रिसिंपल बेंच में उठाया गया।

इस मामले की सुनवाई 17 दिसम्बर, 2020 को और निर्णय आदेश 22 दिसम्बर 2020 को अपलोड हुआ। इस आदेश की खास बात यह थी कि दो मृतकों के परिवारों को पचास-पचास लाख का मुआवजा दिया गया और घायल हुए चार कामगारों को पांच-पांच लाख दिए गए। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा गया कि गैस के रिसाव से किसी वनस्पति को नुकसान तो नहीं हुआ। पेड़ पौधों को तो नुकसान नहीं हुआ, पर इससे यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि भविष्य में यदि जान माल के साथ वातावरण में उगे पौधों और पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी तो उसकी भरपाई संबंधित कारखाने के मालिकों को करनी पड़ेगी। यह एक सराहनीय फैसला है। आदेश को निपटाने में संबंधित जिले के जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अतिरिक्त फैसले में एक और बात सामने आई कि संबंधित राज्य को भी मुआवजा देना होगा, क्योंकि सुरक्षा के संबंध में उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रमुख कानून हैं-

पहला है: ‘द एअर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आफ पॉल्यूशन) एक्ट 1981, दूसरा: द वाटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आफ पॉल्यूशन) एक्ट1986, इन एक्ट में लगभग 15 नियम या कानून हैं।

इनमें से प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 सबसे महत्त्वपूर्ण है। हर राज्य में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। उन पर वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी है। बोर्ड कोर्ट भी जा सकता है। अभी तक देखा गया है कि प्रदूषण के मामले लंबे समय तक लटके रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में प्रदूषण से संबंधित 82 फीसद मामले साल के अखिरी तक चलते रहे। इसी तरह 2014 में प्रदूषण के 48 मामलों में से तीन मामलों में ही दोष साबित हो सका। ऐसे ही 2015 में 50 मामलों में से सिर्फ 3 को ही दोषी साबित किया जा सका। 2016 में 25 मामले आए, पर किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सका और 2017 में 36 मामलों में से मात्र दो को दोषी घोषित कर सके। प्रदूषण बढ़ने का स्तर 100 माइक्रोग्राफ क्यूबिक मीटर (एमजीसीएम) होता है, जबकि पीएम ढाई का 60 एमजीसीएम होता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2016 से 2018 तक औसत पीएम 10 और ढाई का विश्लेषण किया। यह तीनों वर्ष सामान्य नहीं था और 2019 में सिर्फ दो दिन ही प्रदूषण मैप ग्रीन हुआ। पिछले वर्ष लॉकडाउन में 28 मार्च को मेरठ का पीएम ढाई सिर्फ 12.91 था। यह पूरे देश के प्रदूषित शहरों में सबसे कम था। इन सब विश्लेषणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारे कानून प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए जा सके। देश में जगह-जगह पर्यावरण को सुरक्षित रखने में तरह-तरह की शिकायतें आती हैं, पर उन शिकायतों का निपटारा नहीं हो पा रहा है, यह ढील हमारे एक्जूक्यूशन की विफलताओं का संकेत देती है। भ्रष्टाचार इसमें चरम पर है, नहीं तो क्या कारण है कि शिकायतों को प्रभावी ढंग से नहीं निपटाया जा रहा है। एक ऐसा ही उदाहरण है- उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड का कार्य चल रहा है। उस रोड को बनाने का मकसद एकदम दुरुस्त है। इसके पीछे यही मंशा थी कि हर मौसम में पहाड़ों पर यातायात में कोई रुकावट न रहे बरसात में सड़कों पर लैंडस्लाइड न हो, पर्यटन पूरे वर्ष चलता रहे, पर इस रोड को बनाने से पूर्व बहुत सारी बातों का ध्यान नहीं रखा गया। इस पूरी योजना में वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया।

सड़कें बनाने से पूर्व संरक्षण के उपाय भी साथ-साथ करने चाहिए थे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी उन योजनाकारों की है, जो इस पक्ष को नहीं समझ सके। इसलिए इसकी भरपाई उन संस्थाओं को करनी चाहिए जो इसमें पूरी तरह से जुड़े हैं, सरकार भी इस तरह के पर्यावरण नुकसान के लिए अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। इसलिए कहीं भी कारखानों से लेकर बिल्डिंग निर्माण में पर्यावरण के नुकसान को आंकते हुए संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों पर केवल आर्थिक दंड नहीं, बल्कि उस वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें पेड़ लगाने जैसे काम भी सौंपने होंगे। यह कार्य न्यायालयों के अतिरिक्त संबंधित सरकारों को भी देखने चाहिए।


सबको लाभ पहुंचाए, छलांग लगाकर बढ़ता ई-कॉमर्स

जयंतीलाल भंडारी, अर्थशास्त्री

भारत का ई-कॉमर्स कारोबार वर्ष 2024 तक 99 अरब डॉलर की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। यही बताती है, दुनिया की प्रसिद्ध वित्तीय सेवा कंपनी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट। यकीनन 2021 में ई-कॉमर्स की चमकीली संभावनाओं का परिदृश्य उभरता दिखाई दे रहा है। हाल ही में प्रकाशित ई-कॉमर्स बिक्री संबंधी रिपोर्टों में कहा गया है कि बीते हुए वर्ष, यानी 2020 में कोरोना की चुनौतियों का सामना कर रहे देश के करोड़ों लोगों को घर बैठे सामान की आपूर्ति के कारण ई-कॉमर्स छलांग लगाकर बढ़ा है। अब 2021 में बड़े, मंझोले और छोटे, सभी प्रकार के शहरों में खपत और शैली के लिहाज से ई-कॉमर्स के तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।

प्रकाशित रिपोर्ट ग्लोबल इंटरनेट-ई-कॉमर्स स्टीपेनिंग कर्व में कहा गया है कि वर्ष 2020 में भारत में ई-कॉमर्स तेजी से आगे बढ़ा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि देश में उपभोक्ताओं को सीधे अपने उत्पाद बेचने वाले डायरेक्ट टु कंज्यूमर ब्रांड (डी2सी) 2020 में तेजी से उभरे हैं और उनके इस साल ऊंचाई पर पहुंचने की संभावना है। एवेंड्स कैपिटल की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के अनुसार, डी2सी ब्रांडों के लिए वर्ष 2025 तक 100 अरब डॉलर का बाजार बन सकता है। साफ दिखाई दे रहा है कि देश में ई-कॉमर्स को अपनाने की दर इतनी तेजी से बढ़ी है कि इस क्षेत्र के सामान्य स्थिति में इस मुकाम पर वर्ष 2025 तक पहुंचने की संभावना होती।

वस्तुत: ई-शॉपिंग और ई-कॉमर्स ने देश में रिटेल सेक्टर में क्रांति ला दी है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले वर्ष, यानी 2020 में निर्मित हुई ऑनलाइन खरीदारी अब उपभोक्ताओं की आदत और व्यवहार का अभिन्न अंग बन गई है। यही नहीं, पहली बार ई-कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे लोगों को खरीदारी में आसानी हो, इसके लिए कुछ ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा किराना खंड में वॉयस असिस्टेंट और हिंदी, तमिल, तेलुगू व कन्नड़ समेत विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में खरीद की सुविधा शुरू किए जाने से भी ई-कॉमर्स कारोबार बढ़ा है।

उल्लेखनीय है कि देश में लॉकडाउन और कोविड-19 के बाद जिंदगी में आने वाले बदलाव के बारे में जारी की गई विश्व प्रसिद्ध ग्लोबल डाटा एजेंसी स्टेटिस्सा सहित विभिन्न वैश्विक अध्ययन रिपोर्टों के मुताबिक देश में बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि वे अब भीड़भाड़ में नहीं जाएंगे। ध्यान रहे, देश में पिछले तीन साल के दौरान करीब आठ करोड़ ऑनलाइन खरीदार बढ़े हैं, जिससे कुल ऑनलाइन ग्राहक करीब 13 करोड़ हो गए हैं।

देश में ई-कॉमर्स के बढ़ते ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए दुनिया भर की बड़ी ऑनलाइन कंपनियों के कदम नए वर्ष 2021 में तेजी से बढ़ने की संभावना है। पिछले वर्ष 2020 में देश में रिलायंस जियो और फेसबुक में ई-रिटेल शॉपिंग में उतरने के लिए बड़ा सौदा हुआ है। फेसबुक ने जियो प्लेटफॉम्र्स में 5.7 अरब डॉलर लगाकर 9.9 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। ऐसे में, नए साल में रिलायंस का जियोमार्ट व फेसबुक का वाट्सएप प्लेटफॉर्म मिलकर भारत के करीब तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों को पड़ोस के ग्राहकों से जोड़ने के काम को आगे बढ़ाएंगे। इनके लेन-देन डिजिटल होने से पड़ोस की दुकानों से ग्राहकों को सामान जल्द मिलेगा और छोटे दुकानदारों का कारोबार भी बढे़गा।

इसी तरह, वर्ष 2021 में एमेजॉन, फ्लिपकार्ट-वालमार्ट व स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां भारत में किराना और ऑफलाइन स्टोर को अपने साथ जोड़ने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेंगी। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ मिलकर छोटे कारोबारियों के लिए राष्ट्रीय ई-कॉमर्स बाजार तैयार करने के काम को आगे बढ़ाएगा। इससे दूरदराज तक निर्बाध किफायती आपूर्ति और डिजिटल भुगतान, दोनों ही सुनिश्चित हो सकेंगे।

कोविड-19 के समय भारत ई-कॉमर्स में विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बना रहेगा। पर इसके साथ ही, देश में ई-कॉमर्स से संबंधित चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। ग्राहक डाटा सुरक्षा और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना पूरी तरह से कैसे संभव हो, यह देखने वाली बात है। सरकार को ग्राहकों की सुरक्षा के प्रबंध को आसान बनाना होगा, तभी ई-कॉमर्स की तरक्की से ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा।


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