16-01-2021 (Important News Clippings)

16 Jan 2021
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Invest In People

India needs a strategy for durable growth

TOI Editorials

The main aim of the forthcoming Budget will be to repair last year’s economic damage. Most forecasts for the next fiscal anticipate a sharp rebound as normalcy returns. That will not necessarily answer the more important question: What will the economic trajectory beyond that look like? Rating agency Fitch has taken a shot. They anticipate that the economy will grow around 6.5% in the four years up to 2025-26. Given the sense of urgency because millions enter the job market annually, that will be a disappointing trajectory.

India lost economic momentum for at least two years before the pandemic struck. Some problems have been around longer: Banks struggling with bad loans, manufacturing losing productivity and weak private investment. While these problems need to be addressed, the solutions must break away from old templates. Even as the world comes out of the pandemic induced recession, it is beginning to find that the shift towards the fourth industrial revolution has accelerated. This phase will be dominated by AI and nanotechnology. To illustrate, automobile companies spread across North America, Europe and China have idling factories because of a semiconductor shortage. This was inconceivable a decade ago.

India’s long-term performance will be significantly influenced by the quality of human capital available. Even as the government crafts a strategy to get out of last year’s recession, it needs to simultaneously unclog pathways to build human capital. Education and healthcare are areas which deserve serious policy attention. They are weighed down by trivial debates and heavy regulation in the wrong places. India’s education has to move away from the dominance of rote learning to prepare the next generation for radically different workplaces. The emphasis on deregulation in agriculture, industry and services is praiseworthy. But it needs to be complemented by similar measures in education and healthcare.


She’s At The Plough

But women’s agri work is invisibilised

TOI Editorials

Farmers’ protests are strongly gendered in our imagination. Many of us think of women playing only a supporting role there, making chapatis and singing to soothe the menfolk. This is a totally false and jaundiced characterisation. An NCAER estimate is that women comprise a high 42% of India’s agri labour force. Feminisation of agriculture has been pushed by the migration patterns that have defined the 21st century economy, where men seek jobs elsewhere while women stay back to look after the farming.

But even the Chief Justice of India questioned this week why women (and old people) were being kept at the protests. It does seem as if the invisibilisation of female agri work has advanced quite a bit since Mother India, the 1957 film that melodramatically bared how rural women juggle the rolling pin and the plough. The latter has been widely replaced by the tractor. Machines have moved on, mindsets have regressed.

Plus, the patriarchal laws and customs that carry on in states like UP, Punjab and Haryana also ensure that 83% of agricultural land is inherited by male members and less than 2% by female members of the family, as indicated by the IHDS nationwide survey. These archaic practices inflict both grave injustice and heavy economic toll, as women farmers are denied rightful access to markets, credit and other inputs. The nation needs to do a lot of work to correct this denial of rights and entitlements. Recognising women as farmers is just the first baby step.


Digging Minerals Out of a Policy Hole

ET Editorials

It is welcome that the Cabinet has approved a raft of reforms in India’s large minerals sector that would boost efficiency, shore up production and develop mining areas. Specifically, the wholly suboptimal concept of captive mining is to be abandoned for good, after decades of delays and dither. And the law is to be amended to resolve legacy issues and enable auction of over 500 blocks to prospect and mine gold, diamonds, platinum, copper and zinc, and other minerals, so as to double output in the mineral economy in the next 4-5 years.

The policy intention to do away with captive mining makes perfect sense. Captive mining is plain inefficient and simply blocks scale economies and, more importantly, prevents specialists from foraying into mining and evacuation, and at a huge national cost. India imports well over Rs 1 lakh crore of steam coal annually, thanks to a combination, until recently, of monopoly production and questionable captive mining, despite our large coal reserves. We clearly need norms to enable big-ticket investments by mining concerns to efficiently step up the output of minerals.

The decision to allow hitherto captive miners to sell 50% of output in the open market is sensible, but what we really need is sound market design so that efficient producers can gainfully seek custom, subject to norms, rules and oversight. Seamless mining licence for reconnaissance, prospecting and actual mining would hugely reduce transaction costs. A National Mineral Index to transparently determine levies and royalty would be path-breaking indeed. And the Rs 46,000 crore District Mineral Development Fund needs close monitoring for social and economic uplift. India can do a lot more than it has been with its minerals.


Private space

Making public notices optional under Special Marriage Act is a relief for inter-faith couples


The Allahabad High Court ruling that people marrying under the Special Marriage Act, 1954, can choose not to publicise their union with a notice 30 days in advance may not exactly be a judicial pushback against problematic anti-conversion laws enacted by several BJP-ruled States. But it serves to get a major irritant out of the way of couples wanting to marry against the wishes of their parents or their immediate community. Many intercaste and inter-faith marriages have faced violent opposition from those acting in the name of community pride or those raising the bogey of ‘love jihad’. Hindutva activists have been targeting Muslim men marrying Hindu women, especially if the women have converted to Islam prior to the marriage. The court said that mandatorily publishing a notice of the intended marriage and calling for objections violates the right to privacy. According to the new order, if a couple gives it in writing that they do not want the notice publicised, the Marriage Officer can solemnise the marriage. Under Section 5 of the Act, which enables inter-faith marriages, the couple has to give notice to the Marriage Officer; and under Sections 6 and 7, the officer has to publicise the notice and call for objections. But, in his order, Justice Vivek Chaudhary said the Act’s interpretation has to be such that it upholds fundamental rights, not violate them. Laws should not invade liberty and privacy, he said, “including within its sphere freedom to choose for marriage without interference from state and non-state actors, of the persons concerned”.

The HC ruling came on the plea of a Muslim woman who converted to Hinduism for marriage as the couple saw the notice period under the Special Marriage Act as an invasion of their privacy. Justice Chaudhary’s remarks on ‘state and non-state actors’ will undoubtedly be read in the context of the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020, that particularly targets inter-faith marriages. This new law declares conversion of religion by marriage to be unlawful, mandates a 60-day notice to the District Magistrate and also requires the Magistrate to conduct a police inquiry to find out the explicit reason for the conversion. Enacted last November, there have been 54 arrests till date by the U.P. police. The HC ruling can now be cited across India to prevent public notices under the Special Marriage Act. Inter-faith couples will hope that when the Supreme Court hears pleas on the U.P. conversion law, it will be guided by progressive verdicts, such as the 2017 Aadhaar ruling, on the right to privacy as a basic right, and the 2018 judgment on Hadiya, upholding the student’s right to choose a partner, a Muslim man in Kerala, as an essential freedom.


हिंदुत्व के आईने में भाजपा की आर्थिक वृद्धि

कनिका दत्ता

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन वाले दो राज्य हिंदुत्व के एजेंडे से मेल खाने वाले कानून लागू करने को लेकर बेहद ईमानदार रहे हैं। पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जिसकी गिनती भारत में सबसे कम वृद्धि दर वाले राज्यों में होती है। दूसरा कर्नाटक है जो देश के सबसे तेज विकास वाले राज्यों में शामिल है। दोनों ही राज्य खुद को पार्टी की सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं और अपने घोर भगवा सामाजिक एजेंडे के विरोधाभासों के बीच जूझते हुए पा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में हम ‘लव जिहाद’ के खिलाफ ‘जबरन धर्मांतरण निषेध अध्यादेश’ को लागू होते देख सकते हैं। हालांकि अन्य राज्यों ने भी अंतर-धार्मिक विवाहों पर रोक लगाई हुई है लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस मानक को काफी ऊंचा उठा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह अध्यादेश विवाह के बाद होने वाले धर्मांतरण को आपराधिक करार देते हुए गैर-जमानती अपराध बनाता है जिसमें दोषी को छह महीने से लेकर तीन साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। यह आरोपी पर ही खुद को निर्दोष साबित करने का जिम्मा डालता है जो कि हमारी न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव की तरह है क्योंकि अब तक अपराध साबित न होने तक किसी को भी निर्दोष माना जाता रहा है।

इस अध्यादेश ने पुलिस और हिंदू समुदाय को हिंदू महिला एवं मुस्लिम पुरुष के बीच होने वाली किसी भी शादी में हस्तक्षेप करने का पूर्णाधिकार दे दिया है। ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अध्यादेश आने के बाद समूचे राज्य में गिरफ्तार 51 लोगों से 49 मुस्लिम पुरुष जेल में बंद हैं। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के श्रम कानूनों को शिथिल कर आर्थिक वृद्धि तेज करने और औद्योगिक प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए सिंगल-विंडो व्यवस्था लागू करने के ऐलान का भी जिक्र बनता है। उनकी नजर विनिर्माण क्षेत्र की नौकरियों पर है जहां बड़ी संख्या में लोग काम कर सकते हैं लेकिन वहां पर सामाजिक पूर्वग्रहों के चलते महिलाओं को मौके मिलने की संभावना सापेक्षिक रूप से कम होती है। लेकिन तेज आर्थिक क्रियाकलापों से संबद्ध गतिविधियों में भी विस्तार होता जिससे महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। गुरुग्राम महिलाओं के लिए गुणक प्रभाव का एक बढ़िया उदाहरण है जहां न केवल आईटी एवं आईटीईएस क्षेत्र बल्कि लेखा, यात्रा, खानपान, घर की साज-संभाल, ब्यूटी पार्लर एवं संबंधित सेवाओं में भी महिलाओं के लिए अवसर बढ़े हैं।

लिहाजा उत्तर प्रदेश में विनिर्माण के विस्तार का मतलब होगा कि अधिक महिलाओं को कर्मचारी या कारोबारी के तौर पर आय के मौके मिलेंगे जो उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ा एक कदम होगा। लेकिन कामकाजी दुनिया में महिलाएं दूसरे धर्मों एवं जातियों के पुरुषों से भी मिलेंगी और वहां मां-बाप की बंदिशें भी नहीं होंगी। इस संपर्क से अंतर्धार्मिक एवं अंतर्जातीय शादियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। वास्तव में, उदारीकरण के बाद ऐसी शादियों की संख्या में तेजी आई भी है।

उत्तर प्रदेश की हिंदू महिलाओं को इस स्थिति से बचाने का इकलौता तरीका यही है कि उन्हें दूसरे पुरुषों की नजर से बचाने के लिए घर पर ही रखा जाए। वैसे उत्तर प्रदेश की अधिकतर महिलाएं घरों पर ही रहती हैं। कोविड के पहले कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी शहरी एवं ग्रामीण दोनों जगह 10 फीसदी से कम थी। महामारी का प्रकोप फैलने के बाद यह गैर-बराबरी बढ़ी ही है।

भाजपा ने लोकसभा चुनाव के समय अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह ‘महिलाओं को राष्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि में समान भागीदार एवं समान लाभार्थी बनाने को प्रतिबद्ध है।’ पार्टी ने अगले पांच वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रोडमैप लाने की भी बात कही थी। इसके अलावा भाजपा ने महिलाओं को बेहतर रोजगार अवसर देने के लिए उद्योगों एवं कंपनियों को प्रोत्साहित करने का वादा भी किया था। अगर हम मान लें कि आदित्यनाथ भी भाजपा के इस एजेंडे के सहभागी हैं तो उन्हें इसका अनुसरण करना होगा। लेकिन जब तक समाज में प्रतिकूल एवं एक्टिविस्ट रूप में ‘लव जिहाद’ की पैठ बनी रहती है तब तक हिंदू अभिभावक अपनी बेटियों को कामकाजी दुनिया में जाने के लिए शायद ही प्रोत्साहित होंगे क्योंकि वहां पर मुस्लिम पुरुषों के साथ संपर्क के जोखिम भी होंगे। यह देखना होगा कि उत्तर प्रदेश रोजगार संभावनाओं को पुरुषों तक सीमित रखकर कितनी तेजी से तरक्की कर सकता है?

उधर कर्नाटक ने पशु-वध निषेध एवं संरक्षण विधेयक पारित किया है जो दूसरे भाजपा-शासित राज्यों में बने कानूनों से अधिक सख्त है। यह गायों, बैलों एवं बछड़ों के अलावा 13 साल से कम आयु वाली भैंसों के वध को गैर-कानूनी बताता है और दोषी शख्स को 3-7 साल तक की सजा हो सकती है। पुलिस को संदेह के आधार पर भी तलाशी लेने का अधिकार दिया गया है।

हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं हरियाणा में गोवध पर लगाई गई पाबंदी के घातक नतीजे पहले ही देख चुके हैं। आवारा मवेशियों ने खड़ी फसलें बरबाद कर दी। दुग्ध उत्पादन पर पड़े दीर्घकालिक असर को जल्द ही महसूस किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि हिस्सेदारी को 16 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करने की बात कही है। कृषि आय में डेरी कारोबार की अहम भूमिका होने से यह देख पाना मुश्किल है कि दूध नहीं देने वाली गायों एवं भैंसों को वध के लिए नहीं बेचने पर येदियुरप्पा इस लक्ष्य को किस तरह हासिल कर पाएंगे? हाल ही में उत्तर कर्नाटक के गन्ना किसानों को बेहतर प्रतिफल के लिए डेरी व्यवसाय अपनाने को प्रोत्साहित किया गया था। लेकिन मौजूदा हालात में इसकी संभावना नहीं है। इस तरह मुख्यमंत्री और कृषि आय दोगुना करने के भाजपा के वादे को भी पूरा नहीं किया जा सकेगा।

आर्थिक प्रगति के लिए चौतरफा उदारीकरण की दरकार होती है। लेकिन लव जिहाद से लेकर आत्म-निर्भर अभियान तक हिंदुत्ववादी ताकतों को यह बुनियादी सच्चाई समझ में आनी अभी बाकी है।


अमेरिका में ट्रंपवाद की चुनौती

ब्रह्मदीप अलूने

अमेरिका के वाइट हाउस में इन दिनों अजीब-सा सन्नाटा पसरा है। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस बुर्जुआ और संकीर्णता पर आधारित विचारों और शासन व्यवस्था से उपजा राजनीतिक संकट है जिसने अमेरिकी लोकतंत्र की अस्मिता को तार-तार कर दिया है। ट्रंप के राजनीतिक कदमों से उपजी परिस्थितियों को लेकर अमेरिका इतना आशंकित है कि फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ने भी उनके अकाउंट को बंद कर दिए हैं, जिससे वे लोगों को भड़का न सकें। यह समूचा घटनाक्रम अति राष्ट्रवादी राजनीति के उभार के बाद आने वाले संकटों के संकेत दे रहा है। इसके प्रभाव से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन बच नहीं सकते, क्योंकि ट्रंप को अब भी अमेरिका के एक बड़े वर्ग का जनाधार हासिल है और इसे किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा झुठलाना देश को अराजकता में झोंक देना होगा।

दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता से विदाई के ठीक पहले निर्देशित भीड़ को अमेरिकी संसद में घुसने को प्रेरित करके और अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देकर जिस प्रकार अराजकता फैलाई है, उससे दुनिया ने यह देखा कि प्रभुत्ववादी सत्ता की चाह में हिंसा का तांडव मध्य पूर्व या विकासशील राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अमेरिका जैसे अति विकसित राष्ट्रों में भी संभव है। ट्रंप की इस हिमाकत को अमेरिकी लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन माना गया। उनकी विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी ने महाभियोग से ट्रंप को सत्ता से बेदखल करने की ओर मजबूती से कदम आगे बढ़ा दिए हैं जिसे ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के कुछ सांसदों ने भी समर्थन दिया है। लेकिन ट्रंप इन सब घटनाओं से विचलित नहीं दिखाई पड़ते, बल्कि वे इसे अपनी लोकप्रियता के रूप में देख रहे हैं। परंपरा के अनुसार आगामी 20 जनवरी को बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन एफबीआइ ने चेतावनी जारी कर दी है कि उस दिन पूरे देश में ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसे अमेरिका में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़कने की आशंकाओं के रूप में देखा जा रहा है। महाभियोग के प्रस्ताव के बाद भी ट्रंप खामोश नहीं हैं और उन्होंने वाशिंगटन डीसी में आपातकाल लगा दिया है। महाभियोग के प्रस्ताव पर 19 जनवरी को यदि सीनेट में भी मुहर लग गई तो ट्रंप फिर कभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। इसके साथ ही वे पूर्व राष्ट्रपति को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों से भी वंचित हो जाएंगे।

लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सीनेट जहां रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत हासिल है, वहां इस प्रस्ताव पर मुहर लग पाएगी। ट्रंप को अमेरिका के परंपरावादी समाज में जो लोकप्रियता हासिल है, उसे नजरअंदाज करना रिपब्लिकन सदस्यों के लिए आसान नहीं होगा। 2016 में सत्ता में आने वाले ट्रंप पर अमेरिकी खुफियां एजेंसी सीआइए ने चुनाव जीतने के लिए रूस की मदद लेने जैसे संगीन आरोप लगाए थे। इसे लेकर 2019 में उन पर महाभियोग लाया गया था और तब भी रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ वोट नहीं दिया था।

इस समय अमेरिका में सब कुछ सामान्य नहीं है और इसके दूरगामी परिणाम दुनिया की राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। लोकतंत्र के बारे में यह सामान्य विचार है कि इस शासन प्रणाली में लोगों को शासन व्यवस्था तक अपने विचार पहुंचाने के व्यापक अवसर मिलते हैं और वे जनमत को संगठित करके शासन के दृष्टिकोण को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं, इसलिए विद्रोह की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बाइडेन के सामने यह गहरा दबाव होगा कि वे ट्रंप की नीतियों को खारिज न करें और इसकी छाया से उनका उबरना आसान भी नहीं होगा। ट्रंप ने 2016 का चुनाव अमेरिका के बहुप्रचारित बहुसांस्कृतिक परिवेश के समाज को चुनौती देकर लड़ा था और उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में अमेरिका की मूल पहचान बनाए रखने के नाम पर लोगों का समर्थन मांगा था। ट्रंप ने राष्ट्रपति की दावेदारी में राष्ट्रवाद, बुर्जुआ तंत्र, संकीर्णता और अतिवाद पर आधारित नीतियों को उभारा था। पूरी दुनिया में अमेरिका की छवि साझा संस्कृति वाले एक ऐसे राष्ट्र की रही है जहां सभी मिलजुल कर जीवन जीते हैं। लेकिन ट्रंप ने अमेरिका के हितों के लिए व्यापक सुधारों की बात कहते हुए मुसलिमों के अमेरिका में प्रवेश को प्रतिबंधित करने शुरूआत उन सात देशों से की, जिन्हें दुनिया कथित तौर पर आतंक में मददगार समझती है। अमेरिका का ग्रामीण समाज मुसलमानों को संदेह की नजर से देखता है और उनमें रंगभेद की भावना अभी भी विद्यमान है। अमेरिकी समाज के बड़े तबके ने इसका खुल कर समर्थन किया, जबकि ट्रंप की नीतियां नस्लवाद और भेदभाव पर आधारित थीं।

राष्ट्रपति के तौर पर भी ट्रंप की नीतियां आक्रामक ही रहीं। पिछले साल अमेरिका में एक अश्वेत नौजवान की गोरे पुलिस अधिकारी के हाथों निर्मम हत्या के बाद पूरा देश हिंसा की चपेट में आ गया था और चालीस शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। इस घटना को लेकर अमेरिकी लोग चाहते थे कि राष्ट्रपति देश को संबोधित करें। लेकिन ट्रंप ने अपने पद और दायित्व को दरकिनार कर अपनी परंपरावादी नीतियों का इजहार अपनी बातों में भी किया। उन्होंने विरोध-प्रदर्शनों की आलोचना करते हुए इसे आतंकवादी और अमेरिकी विरोधी ताकतों द्वारा पोषित बताया। उन्होंने देश में सेना तैनात करने की बात कह डाली। एक अश्वेत की मौत से उठे बवाल में ट्रंप ने राष्ट्रवाद का पासा फेंक कर अपने को उत्कृष्ट मानने वाले गोरे अमेरिकियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। अमेरिका में नस्लवाद की हकीकत से बराक ओबामा भी बच नहीं पाए थे। उन्होंने यह स्वीकार किया था कि नस्लभेद अमेरिका के डीएनए में है और लोग नस्लीय मानसिकता से नहीं उबर पाएं हैं। लेकिन नस्लवाद का फायदा उठा कर अमेरिकी समाज को कोई राष्ट्रपति बांटने की कोशिश करे, तो इससे अमेरिका का अस्तित्व ही संकट में पड़ेगा। वास्तव में ट्रंप ने आधुनिक समाज की उस नब्ज को पकड़ कर अमेरिका की राजनीति में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की, जिसे लोकतंत्र का अधिनायकवादी दांव कहा जा सकता है। सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए दुनिया भर के कई राजनेता अपने देश में इस प्रकार की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां अतिराष्ट्रवाद को राष्ट्रीय हितों के रूप में उभार कर उदारवाद को व्यापक संकट के रूप में पेश किया जाता है और जनता इसे अपना अस्तित्व का संकट समझ कर नेतृत्व पर अंधा भरोसा करने लगती है।

ट्रंप चुनाव हार गए, फिर भी वे चुनाव की वैधता को लेकर सवाल खड़े करते रहे। चुनावी अधिकारी से लेकर अदालतों तक ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। इसके बाद भी ट्रंप चुप नहीं रहे और उन्होंने चुनाव नतीजों के खिलाफ वाशिंगटन डीसी में एक रैली में अपने समर्थकों से कहा था कि लड़ाई करो। इसकी परिणीति ही कैपिटोल हिल में हिंसा के रूप में सामने आई। अब अमेरिका की राजनीति उस दौर में प्रवेश कर गई है जहां अमेरिका के ग्रामीण समाज की उस भावना को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा जो मुसलमानों को संदेह की नजर से देखती है और रंगभेद की भावना उनमें मजबूती से बनी हुई है। ट्रंप सत्ता से बाहर होकर भी अमेरिका के समाज से खारिज नहीं हुए हैं। ऐसे में वे अमेरिका की आगामी नीतियों को प्रभावित करने में मजबूत दबाव समूह की तरह काम कर सकते हैं।

अतिराष्ट्रवाद की भावना को हथियार बना कर सत्ता के शीर्ष पर बने रहने के इतिहास में कई उदाहरण हैं, जिसमें जनता को भ्रमित कर उसका विश्वास जीत लिया जाता है और लोक कल्याण की भावना गौण हो जाती है। तानाशाहों के लिए सत्ता में बने रहने का यह प्रमुख अस्त्र माना जाता था। अब लोकतांत्रिक देशों में भी अधिनायकवाद मजबूत होकर कबीलाई संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है और यह दुनिया में अशांति बढ़ाने वाला प्रमुख कारक बन सकता है।


पिघलेगी जमी बर्फ


नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली के तीन दिवसीय भारत दौरे से दोनों देशों के बीच जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद है। संयुक्त आयोग की छठी बैठक में ग्यावली विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य नेताओं से भी मिलेंगे। पिछले साल मई में नेपाल ने पिछले साल नया नक्शा जारी करके कालापानी‚ लिंपियाधुरा और लिपुलेख के भारतीय भूभाग को अपना बताया था‚ जबकि यह क्षेत्र हमेशा से ही भारत के इलाके में रहा है। नेपाल ने भारत की ओर से इलाके में निर्माण कार्य करते हुए रणनीतिक मार्ग खोलने के जवाब में नक्शा जारी किया था। बरसों से रोटी–बेटी का संबंध दोनों देशों के बीच रहा है। मगर हाल के वर्षों में नेपाल की सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की उकसावे वाली नीतियों के चलते भारत के साथ उसके संबंधों में कसैलापन आया है। नक्शा पास करने के बाद उपजे विवाद के बाद पहली बार काठमांड़ो का कोई मंत्री नई दिल्ली आ रहा है। इससे पहले भारत से विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला‚ सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवने और रॉ प्रमुख सामंत गोयल ने तीन स्तर की उच्च स्तरीय यात्रा की थी। खास बात यह है कि ग्यावली ने भारत यात्रा से पहले कहा था कि भारत के साथ जारी सीमा विवाद पर वार्ता होगी‚ जबकि भारत ने साफतौर पर कह दिया है कि सीमा विवाद पर कोई बात नहीं होगी। नेपाल ने यह भी तर्क रखा कि जब कोविड़ काल में भारत–चीन में संवाद हो सकता है तो भारत–नेपाल के बीच क्यों नहींॽ स्वाभाविक रूप से जिन पड़ोसी मुल्कों से भारत के रिश्ते बेहतर हैं‚ उनमें भूटान‚ श्रीलंका‚ मालदीव के अलावा नेपाल भी है। कोरोना महामारी के बाद पैदा परिस्थिति में नेपाल को भारत से काफी उम्मीदें हैं। खासकर कोरोना की वैक्सीन को लेकर नेपाल में ज्यादा बेताबी है। ज्ञातव्य है नेपाल भारत से 12 मिलियन वैक्सीन की ड़ोज चाहता है। हालांकि भारत ने पहले से यह ऐलान कर रखा है कि वह पड़ोसी देशों के लिए ड़ोज की कमी नहीं होने देगा। निश्चित तौर पर भारत के इस कदम से नेपाली जनता में भारत की छवि बेहतर बनेगी। भारत इस बात को भी बेहतर तरीके से जानता है कि नेपाल में ओली सरकार के हर निर्णय में चीन की बड़ी भूमिका है। लिहाजा नेपाल से संवाद बनाए रखने में ही फायदा है। उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों की मधुरता पहले की तरह बनी रहे।


उत्पाद आप ही हैं


व्हाट्सएप में निजता से जुड़े विवाद इन दिनों चर्चा में हैं। व्हाट्सएप द्वारा तमाम अखबारों में इश्तिहार दिये जा रहे हैं‚ जिनमें व्हाट्सएप प्रयोक्ताओं को आश्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि हाल में व्हाट्सएप पर आरोप लगे हैं कि वह प्रयोक्ताओं की सूचनाओं का कारोबारी इस्तेमाल कर रहा है। पूरा विवाद सिर्फ निजता और सार्वजनिकता का नहीं है‚ इसमें गंभीर कारोबारी मसले भी जुड़े हुए हैं। फेसबुक मूलत कारोबारी संस्थान है। जाहिर है कोई कारोबारी संस्थान धर्माथ के लिए बाजार में नहीं उतरता‚ वह पैसे कमाने के लिए ही उतरता है। कारोबार‚ मार्केटिंग की दुनिया में एक बात कही जाती है कि अगर आपसे किसी उत्पाद के पैसे नहीं लिये जाते‚ तो समझिये कि आप ही उत्पाद हैं और आपको ही बाजार में बेच दिया गया है। आप यानी आपसे जुड़ी जानकारियां‚ आपसे जुड़े तथ्य बाजार में बेच दिए गए हैं और उनका कोई कारोबारी इस्तेमाल कर रहा है। आपके फेसबुक खाते से कोई भी आपकी रुûचियों का अंदाज कर सकता है‚ उनके अनुरूप आपको तमाम वस्तुओं और सेवाओं का आफर दिया जा सकता है। आपके राजनीतिक रु झान का अंदाज आपके फेसबुक खाते के कंटेट से लग सकता है‚ उसके अनुरूप आपको राजनीतिक संदेश दिए जा सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपके संदेशों से भी आपकी रु चियों आदि का पता लगाया जा सकता है। मूल सवाल यह है कि ये कंटेट निजी हैं या सार्वजनिक हैं। क्या इनका कारोबारी इस्तेमाल संभव हैॽ कोई कितना आश्वस्त करे; सच यह है कि आपकी जो भी सूचना इंटरनेट पर है‚ उसका कारोबारी इस्तेमाल संभव ही है। इसका कारोबारी इस्तेमाल तब संभव नहीं है‚ जब ऐसे इस्तेमाल के खिलाफ कड़े दंड और कड़े प्रावधान हों। यूरोप में निजता से जुड़े कानून बहुत कड़े हैं। कोई कंपनी अगर उनका उल्लंघन करती है‚ तो वह कड़े दंड की भागी होती है। पर भारत में निजी सूचनाओं के कारोबारी इस्तेमाल से जुड़ा कानून भी अभी अस्तित्व में नहीं है। इसलिए इस संबंध में तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मनमानी की इजाजत है। इसलिए पहले भारतीय संसद में निजता से जुड़े कानून पारित होने चाहिए। पर इस के बावजूद हर प्रयोक्ता सावधानी बरतनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि उसके सारी सूचनाएं सार्वजनिक हो सकती हैं। जो भी सेवा मुफ्त में मिलती है‚ उसमें उत्पाद आप ही हो सकते हैं‚ यह बात कभी भुलाई नहीं जानी चाहिए।


भारत को सांस्कृतिक शक्ति बनाने का समय

हाइन्ज वर्नर वेस्लर, ( प्रोफेसर, इंडोलॉजी, उप्साला, स्वीडन )

आज भारत के सामने एक अहम सवाल यह है कि विश्व पटल पर सांस्कृतिक क्षेत्र में महाशक्ति होने या बनने का मतलब क्या होगा? क्या भारत दुनिया में एक सांस्कृतिक शक्ति बनने के लिए तैयार है? चीन सरकार पहले से ही एक बहुत सक्रिय विदेशी सांस्कृतिक राजनीति के साथ चल रही है। सुप्रसिद्ध चीनी दार्शनिक के नाम से निर्मित कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट का विस्तार उसकी सांस्कृतिक कूटनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वक्त यूरोप में 187, अमेरिका में 93, एशिया में (चीन के बाहर) 135, अफ्रीका में 61, दक्षिण अमेरिका में 35 व ओशिनिया में 20 कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट हैं। ये सारे कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट किसी न किसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। इनका उद्देश्य चीनी संस्कृति, साहित्य और भाषा की पढ़ाई है।

पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेशी सांस्कृतिक संगठन का संक्षिप्त नाम हनबन है। हनबन की स्थापना 2004 में हुई थी और तब से पूरी दुनिया में ऐसे संस्थान खोलने की जिम्मेदारी उसी की है, इसके लिए चीन सरकार द्वारा सीधे भुगतान किया जाता है। हनबन चीनी शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। हनबन के लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। कंफ्यूशियस संस्थान चीन की वैश्विक वृद्धि या विस्तार का समर्थन करते हैं। ये संस्थान बीजिंग की सांस्कृतिक कूटनीति के सबसे महत्वपूर्ण अवतार हैं। चीन चाहता है कि दुनिया उसे केवल सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में ही न देखे। वह दुनिया भर के लोगों का दिल और दिमाग भी जीतना चाहता है। पता नहीं, चीन अपनी रणनीति में कितना सफल होगा, पर अब पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालयों में उसके राजनीतिक प्रभाव की आलोचना बढ़ रही है। कुछ अन्य देशों के भी सांस्कृतिक संस्थान सक्रिय हैं, जैसे एलायंस फ्रांसेस, ब्रिटिश कौंसिल या जर्मनी से गेटे इंस्टीट्यूट। हालांकि, दूसरे देशों के संस्थानों के उद्देश्य कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट की तरह कूटनीतिक नहीं हैं।

भारत में 1950 से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जरूर है, जहां से बहुत साल से हिंदी के अध्यापक विदेश भेजे जाते रहे हैं। मगर भारत के महाशक्ति बनने की राह पर इससे आगे देखने और नई सोच की जरूरत है। यूरोप के बहुत सारे देशों में, अमेरिका और पूर्वी एशिया में बहुत साल से भारतीय भाषाओं, सांस्कृतिक इतिहास व साहित्य का अध्ययन-अध्यापन किया जाता है। यह भी दिलचस्प है कि इंडोलॉजी की सर्वप्रथम प्राचार्य पीठ 1814 में पेरिस के कॉलेज दे फ्रांस में स्थापित हुई थी। इसके चार साल बाद जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में और इसके बाद पूर्वी यूरोप, इटली में। यह दिलचस्प है कि इंडोलॉजी की शुरुआत ब्रिटिश राज के बाहर हुई।

आजादी के बाद और खासकर पिछले कुछ दशकों से दक्षिण एशिया पर सबकी निगाह जा रही है। कुछ छात्र बॉलीवुड की फिल्में देखकर हिंदी सीखना चाहते हैं। कुछ पर्यटन करके हिंदी में दिलचस्पी लेते हैं। कुछ छात्रों का किसी हिन्दुस्तानी से निजी तौर पर रिश्ता है। कुछ छात्रों की योग या आयुर्वेद में दिलचस्पी है। कुछ बढ़ते हुए भारत के बारे में ज्यादा सीखना चाहते हैं। प्रवासी समाज की कुछ मिसालें भी बीच-बीच में आती हैं।

भारत अगर पूरी दुनिया में ढंग से अपने सांस्कृतिक संस्थान खड़े करे, तो दुनिया भर में छात्र अपने आप आगे आएंगे और रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे। इससे हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक भाषा बनाने की दिशा में भी मदद मिलेगी। भारत के संबंध उन विश्वविद्यालयों के साथ ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, जहां भारतीय भाषाओं, सांस्कृतिक इतिहास और राजनीति शास्त्र का अध्ययन-अध्यापन होता है। खासकर हिंदी के लिए दुनिया में एक मानकीकृत ढांचा बनना चाहिए और इसके लिए हिंदी अध्यापन को भारत में शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहिए। ए1, ए2, बी1, बी2 वगैरह की परिभाषा एक स्थाई समिति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस काम के लिए भी भारत में विशेष शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना जरूरी है।

विदेशियों को पढ़ाना अपने आप में एक कला है। इनकी जरूरतें भारत के हिंदी छात्रों से काफी हद तक अलग हैं। यानी जो अध्यापक भारत से विदेश भेजे जाएंगे, उन्हें पूरी तरह से इसी कार्य के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण मिलना चाहिए।

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