ओडिशा उच्च न्यायालय का निर्णय और बदलती जनसांख्यिकी पर एक विमर्श
To Download Click Here.
हाल ही में ओडिशा की एक हाउसिंग सोसायटी ने अपने नियमों के तहत दो से अधिक बच्चों वाले सदस्य को सदस्यता से बाहर कर दिया। जब मामला अदालत पहुँचा, तो अपेक्षा थी कि न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। लेकिन ओडिशा हाईकोर्ट ने सोसायटी के निर्णय को सही ठहराया और अपने तर्क में दार्शनिक बर्ट्रेंड रसेल का यह कथन उद्धृत किया कि “जनसंख्या विस्फोट हाइड्रोजन बम से भी अधिक खतरनाक है।”
यह दृष्टिकोण आज की वास्तविक परिस्थितियों से मेल नहीं खाता।
मुख्य तर्क –
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सोसायटी के नियम –
हाउसिंग सोसायटी का उद्देश्य साझा सुविधाओं का प्रबंधन करना है, न कि नागरिकों के निजी जीवन या परिवार नियोजन के निर्णयों में हस्तक्षेप करना।
किसी व्यक्ति को तीसरा बच्चा होने पर सदस्यता से वंचित करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा पर आघात माना जा सकता है।
- भारत की जनसंख्या अब “विस्फोट” की स्थिति में नहीं –
- आज भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे आ चुकी है।
- ओडिशा में भी यही स्थिति है।
- कई राज्यों में भविष्य में श्रमिकों की कमी और वृद्ध होती आबादी चिंता का विषय बन रही है। इसी कारण कुछ राज्य अब अधिक बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
- बदलती सरकारी सोच –
- आंध्र प्रदेश सरकार ने तीसरे और चौथे बच्चे के लिए प्रोत्साहन देने की घोषणा की है।
- दक्षिण भारत के कई राज्यों में घटती जन्मदर के कारण भविष्य की आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा हो रही है, तथा
- इसलिए “हम दो, हमारे दो” वाली सोच आज हर राज्य की आवश्यकता नहीं रह गई है।
- माल्थस सिद्धांत की सीमाएँ –
माल्थस का मानना था कि जनसंख्या संसाधनों से अधिक तेजी से बढ़ेगी और अकाल तथा गरीबी बढ़ेगी। लेकिन कृषि तकनीक, स्वास्थ्य सेवाओं और वैज्ञानिक प्रगति ने इस भविष्यवाणी को काफी हद तक गलत साबित किया।
इसलिए आज हर समस्या का कारण केवल “जनसंख्या” को मानना उचित नहीं है।
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु –
संवैधानिक पहलू
- अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
- अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार, तथा
- परिवार का आकार तय करना व्यक्ति की निजी पसंद और गरिमा से जुड़ा विषय माना जाता है।
सामाजिक आयाम
- जनसंख्या नियंत्रण की नीति समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलनी चाहिए।
- घटती जन्मदर वाले राज्यों की आवश्यकताएँ अधिक जन्मदर वाले राज्यों से अलग हो सकती हैं, तथा
- निजी संस्थाओं द्वारा मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए।
आलोचनात्मक दृष्टिकोण
संपादकीय यह नहीं कहता कि जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक नहीं है, बल्कि यह कहता है कि पुराने जनसंख्या भय के आधार पर आज के नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित करना उचित नहीं है।
भारत अब उस दौर में नहीं है, जहाँ हर जगह जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ी समस्या हो। बदलती जनसांख्यिकी, घटती प्रजनन दर और भविष्य की श्रमशक्ति की चुनौतियों को देखते हुए परिवार नियोजन संबंधी नीतियों और संस्थागत नियमों की पुनर्समीक्षा आवश्यक है।
किसी व्यक्ति को केवल तीसरा बच्चा होने के आधार पर दंडित करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।
‘द टाइम्स ऑफ इंडिया‘ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। (09/07/26)
