To Download Click Here.

हाल ही में सरकार ने 13 हिमालयी राज्यों और उनके बफर जोन को ध्यान में रखकर ‘पर्वतमाला इनिशिएटिव’ की शुरूआत की है। भारत के बाकी हिस्सों से अखंड रूप से जुड़े इन सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अभी तक देश के आर्थिक एवं बुनियादी विकास कार्यों से वंचित इन क्षेत्रों के लोगों के लिए यह जुड़ाव शासन, विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित होगा। इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्थानीय स्थितियों एवं पारिस्थितिकी की चुनौतियों को समझते हुए आगे बढ़ना होगा।

इन क्षेत्रों के लिए आजीविका को बढ़ाने, विद्रोही तत्वों से निपटने के अलावा पर्यटन और कृषि की बढ़ोत्तरी पर ध्यान देकर चलने की नीति तैयार की जा रही है। इसके अलावा पानी, पनबिजली और राजमार्ग जैसे संसाधनों के अंतरराष्ट्रीय साझाकरण को जोड़ने की जरूरत है।

यह दो-तरफा प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें प्रशासक केवल सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और सेवाओं को इन क्षेत्रों में पहुंचाने के साथ-साथ इस क्षेत्र के समुदायों से इनपुट लेकर सरकार तक पहुंचाएं। इस प्रकार से इस पहल को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 18 जनवरी, 2023