दक्षिण चीन सागर की समस्या
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कुछ समय से दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के कारण यह क्षेत्र पूर्वी एशियाई देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य गतिविधियों से अमेरिका भी चैकस है। अमेरिका ने इस पर सख्त आपत्ति जताई है।
- दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक स्थिति
यह चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। यह प्रशांत महासागर का एक भाग है, जो सिंगापुर से लेकर ताईवान की खाड़ी तक लगभग 35 लाख वर्ग किमी. में फैला हुआ है। पाँच महासागरों के बाद यह विश्व के सबसे बड़े जलक्षेत्रों में से एक है। इस सागर के छोटे-छोटे द्वीपों पर इसके तट से लगते विभिन्न देशों की संप्रभुता की दावेदारी है।
- इसका महत्व
यह सागर दुनिया का बहुत ही महत्पूर्ण व्यापार मार्ग है। इस क्षेत्र से हर वर्ष कम से कम 5 खरब डॉलर के कर्मिशयल गुड्स की आवाजाही होती है। यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अनुमान के अनुसार यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है।
- विवाद क्यों है ?
दक्षिण चीन सागर कई दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों से घिरा हुआ है। इनमे चीन, ताइवान, फिलीपीन्स, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम हैं। दरअसल, 1947 में चीन ने एक मैप के जरिए सीमांकन का दावा पेश किया, जिसमें लगभग पूरे इलाके को शामिल कर लिया। कई एशियाई देशों ने इस पर असहमति जताई थी।
- कानून क्या है ?
सन् 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अनुसार किसी देश की पहुंच अपने समुद्री तटों से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक ही होगी। इस संधि को चीन, वियतनाम, फिलीपीन्स और मलेशिया सभी ने मंजूर किया है। लेकिन अमेरिका ने मंजूर नहीं किया। रिपब्लिकन सिनेटर्स ने इसे यह कहते हुए नामंजूर कर दिया था कि इस संधि से समुद्री संचालन में अमेरिकी संप्रभुता को खतरा रहेगा।
- चीन की गतिविधियां
चीन ने दक्षिण चीन सागर में लगभग सात कृत्रिम द्वीप बनाकर उन पर ऐंटी एयरक्राफ्ट और ऐंटी मिसाइल सिस्टम लगा लिया है। चीनी जलसेना ने समुद्र विज्ञान पोत द्वारा छोड़े गए एक अमेरिकी ड्रोन को जब्त भी कर लिया था। जब्त ड्रोन के बारे में अमेरिका का कहना था कि यह दक्षिण चीन सागर के अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में चलाए जा रहे वैध सैन्य सर्वे का हिस्सा था, जो जल की लवणता, तापमान और स्वच्छता संबंधी सूचनाएं इकट्ठा कर रहा था।
- अमेरिका की भूमिका
यद्यपि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर पर सीधे कोई दावा नहीं किया है, लेकिन इस क्षेत्र में उसके राजनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। प्रत्येक वर्ष दक्षिण चीन सागर से 1.2 खरब डॉलर का अमेरिकी व्यापार होता है। वॉशिंगटन ने फिलीपीन्स से पारस्परिक रक्षा संधि कर रखी है। अमेरिका इस द्वीपीय देश को सुरक्षा-सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
फिलीपीन्स और चीन में मिसचीफ रीफ के कारण कूटनीतिक संबंध नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही देश इस पर अपना अधिकार जताते हैं।अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के विदेश मंत्री ने भी हाल ही में चीन को दक्षिण चीन सागर पर बनाए कृत्रिम द्वीपों को खाली करने को कहा है। अमेरिका का कहना है कि इस क्षेत्र में स्थिरता का बहुत महत्व है और अगर चीन को इस जलक्षेत्र से आवागमन के नियम कायदों का किसी भी रूप में निर्धारण करने दिया गया, तो इससे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अमेरिका के अनुसार अब चीन के प्रति नया हख अपनाने की जरूरत है।
- भविष्य में क्या हो सकता है ?
कई विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह विवाद सैन्य-संघर्ष का रूप ले सकता है। चीन की कुछ गतिविधियों को हेग की अदालत में पहले ही चुनौती दी गई थी, और उसमें चीन को कानून के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। लेकिन चीन यह मानने को तैयार नहीं है। पिछले साल इस अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने व्यवस्था दी थी कि चीन के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है।
इस आदेश को भी बीजिंग ने अस्वीकार कर दिया है। चीन के नजरिए को देखते हुए अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य और खुफिया गतिविधियां बढ़ा दी हैं।
- अन्य देशों के दृष्टिकोण
दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में लाओस और कंबोडिया को छोड़कर शेष अन्य देश चीन पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को मानने के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन मध्यस्थता का समर्थन करते हैं। वही चीन का दावा है कि उसे करीब 40 से 60 देशों का समर्थन हासिल है।दक्षिण चीन सागर पर स्थितियां काफी नाजुक हैं। अमेरिका का दबाव बढ़ने पर चीन भी प्रतिक्रिया से पीछे नहीं हटेगा।
विभिन्न समाचार पत्रों पर आधारित।