15-12-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:15-12-23
Fossils Will Rule
COP28’s words on a green transition are predictably undercut by harsh economic truths
TOI Editorials
The World Meteorological Organisation confirmed just ahead of COP28 that 2023 will end up as the hottest year in human history. No country is left unaffected. Nor is any of them really surprised that yet another UN jamboree has ended with yet another wishy-washy climate deal.
Historic ambiguity | COP’s stock take “calls” on countries to “contribute” to “transitioning away from fossil fuels”. In envisioning a future decline for coal, oil and gas, this language is indeed “historic”. But it is also very deliberately loose. This is for two main reasons. Green technologies are far from being ready to run the global economic engine. And rich countries spearheading these innovations remain resistant to giving fair support to developing countries.
Rich hypocrisy | IMF reports that fossil fuel subsidies actually surged to a record $7 trillion last year. Rich countries did not roll back subsidies when energy prices dropped during the pandemic, plus they rebounded to coal in response to the Ukraine war. Today some of them are considering carbon tax policies that will effectively penalise imports from developing countries.
Ignored reality | Ahead of the Dubai meet UNEP also brought out its emissions gap report on the 1.5°C pathway, noting the need for a cut in predicted 2030 greenhouse gas emissions of 42%. On mitigation challenges in low and middle-income countries, it makes the point that costs of capital here are up to seven times higher than in the US and Europe.
Tech pipedream | The COP28 text stays away from specificities of cutting emissions but points to technologies such as carbon capture and low-carbon hydrogen production as possible saviours. The problem is that these could equally turn out to be expensive wrong turns. US climate envoy John Kerry gave an honest voice to doubts about current knowledge when he suggested a couple of years ago that the bulk of the emissions cuts needed by mid-century will “come from technologies we don’t yet have”.
There is real progress being made on renewables today. But the economic imperative of fossil fuel use hasn’t weakened.
For India, A Bit Of a Cop-Out?
ET Editorials
For the UAE and COP28 president Sultan Al Jaber, also ADNOC’s CEO, it was a chance to demonstrate that an oil and gas economy can deliver for the climate-constrained world. The UAE succeeded somewhat. Progress now depends on securing financing for energy transition for the developing world without stymieing development and ensuring their climate-resilient growth. This is where India could have played an important supporting role to the UAE. In Dubai, India was low-key, working with likeminded developing countries, Saudi Arabia and other members of the Arab group, and China, instead of building on its ‘voice of the global south’ perch of the G20 presidency. India situated its COP28 engagement in its relationship with the UAE and other Opec and non-Opec countries.
India succeeded in securing its space to rely on coal for energy security. However, it failed to articulate the needs of the global south. Beyond UN climate meets, India is proactive about its aggressive RE and green hydrogen programmes. Through the International Solar Alliance and Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, it engages with Africa, Latin America and small island states. Its developmental needs allow for a common cause with much of the global south, especially on adaptation, and loss and damage. It must leverage common interests to be a bridge builder that fills the divide on global climate action.
Keeping it relevant
COP meetings must use climate science to promote justice and equity
Editorial
Since 1995, when the first of the United Nations Conference of Parties (COP) was organised, it has undergone a remarkable shift in character. From stuffy, closed-door meetings peopled by bureaucrats and technocrats, they have morphed into a carnival. Officialdom has of course grown, with the UN climate secretariat bursting at the seams with reams of subsidiary bodies, ‘working groups’ and intricately convoluted agenda items. But this has been accompanied by the burgeoning of activist groups, indigenous groups, big and small business, consultancies, traders and a vast media presence. It is on the one hand fair to conclude that this is a welcome development and due to the growing awareness of how anthropogenic climate change, amplified by centuries of industrialisation, poses an existential threat to humanity. Climate denialists, vociferous and significant in power corridors even until a decade ago, are now relegated to the obscurity of the darknet, along with Flat Earthers, and their ranks filled by parvenus and the pivoting merchants of the fossil fuel era who see opportunity in the messianic espousal of renewable energy. There is no country today that will not publicly affirm its faith in the scientific assessment — that greenhouse gas emissions must be contained drastically to cap the rise in global temperatures to 1.5°C — and yet it has never inspired any sense of urgency to cut fossil fuel use, the dominant source of GHGs.
That it has taken nearly three decades for COP to acknowledge this fact, as laid out in the Dubai Consensus, suggests that political expediency and strategic second-guessing has unfortunately weaponised even climate science. Thus, countries responsible for most of the human-emitted carbon point to record temperatures and their links to rising emissions when arguing for reining in emissions from developing countries. However, they are loathe to accept this link when developing and island nations demand funds as reparations for devastations already wreaked by climate change. The Loss and Damage Fund, which received commitments worth $750 million, and therefore cheered as a COP28-success, has only been approved on the condition that it not be considered as compensation for historical carbon pollution. Related to this is the larger concern that COP meetings are deemed as ‘historic’ only when they insert new verb phrases — phase out, phase down, transition — on cutting emissions but are banal when they consider how little money and technology have been channelled for fossil fuel de-addiction. It is time that future meetings use the science to promote justice and equity and strengthen faith in what is now one of the few working multilateral processes.
Date:15-12-23
उत्सर्जन कम करने के प्रयास में अड़चनें क्यों?
अजय श्रीवास्तव, ( लेखक जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी और व्यापार मुद्दों पर केंद्रित शोध समूह ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव’ के संस्थापक हैं )
दुबई में कॉप28 सम्मेलन के दौरान जलवायु पर आधारित चर्चाएं पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को शताब्दी के अंत तक पूर्व औद्योगिक (1850-1900) औसत 13.9 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे सीमित रखने के लक्ष्य पर केंद्रित रहीं। यह लक्ष्य इससे पहले 2015 में पेरिस समझौते में निर्धारित किया गया था, जिसे जलवायु परिवर्तन के कुछ सबसे अधिक विनाशकारी प्रभावों को रोकने के लिए आवश्यक समझा जाता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम देशों को अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारी कटौती करनी होगी।
जलवायु मॉडल से पता चलता है कि वैश्विक तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये मॉडल इस ओर साफ संकेत करते हैं कि यदि हमने उत्सर्जन कम नहीं किया तो सन 2100 तक यह तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन जो 1970 में 14.5 अरब टन था, वह 2022 आते-आते 53.8 अरब टन हो गया। तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए हमें 2030 तक उत्सर्जन को 42 फीसदी कटौती कर लगभग 22 अरब टन तक लाने की जरूरत होगी।
उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य हासिल करने में अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रस्तावों की गैर बाध्यकारी प्रकृति, सौर और पवन ऊर्जा की तरफ मुड़ने के रास्तों में खड़ी चुनौतियां और जीवाश्म ईंधन को विकसित देशों से लगातार मिल रहे वित्तीय सहयोग जैसी अनेक अड़चनें हैं:
क्योटो से दुबई तक: पिछले पांच दशकों में वैश्विक जलवायु प्रयासों से जागरूकता तो बहुत आई है, परंतु उत्सर्जन कटौती के स्तर पर व्यावहारिक परिणाम उतने नहीं मिले हैं। यह यात्रा 1972 में पर्यावरण संरक्षण के लिए पहली महत्त्वपूर्ण वैश्विक पहल के तौर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की स्थापना के साथ शुरू हुई थी।
पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में यूएनईपी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इस संस्था के संकल्पों की गैर-बाध्यकारी प्रकृति के कारण उत्सर्जन कटौती में इसका प्रभाव बहुत ही कम रहा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने 1995 में बर्लिन में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी के नाम से विख्यात कॉप1 सम्मेलन के साथ वार्षिक सम्मेलनों की लंबी श्रृंखला प्रारंभ की। इन सम्मेलनों का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की तरफ विश्व का ध्यान आकृष्ट करना और एक फलदायी कार्रवाई प्रारंभ करना था।
हालांकि देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए बाध्य करने में यह शुरुआती कॉप बैठक बहुत अधिक सफल नहीं रही। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर 192 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में मुख्य रूप से विकसित देशों के लिए उत्सर्जन कटौती के अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। हालांकि उस समय सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक अमेरिका के आर्थिक चिंताओं का हवाला देकर 2001 में पीछे हटने से क्योटो प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम करने की दिशा में एक नया अध्याय शुरू करते हुए 2015 में पेरिस समझौता अमल में आया, जिस पर 196 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे विशेषतौर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना था। इस समझौते ने राष्ट्रीय दृढ़ता योगदान (एनडीसी) की शुरुआत की, जिसके तहत देश अपनी उत्सर्जन योजना का खाका पेश करते हैं। इसके बावजूद, एनडीसी की स्वैच्छिक प्रकृति की वजह से तापमान कम करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने में उनकी पर्याप्तता के बारे में संदेह पैदा हो गया। कॉप28 ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना करने का आह्वान किया है। इस पर 118 देश सहमत हुए, जबकि भारत, चीन, रूस, सऊदी अरब समेत कई देश इससे अलग रहे।
ऊर्जा परिवर्तन की चुनौतियां: वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में पूरी तरह विरोधाभास है। नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा है, परंतु कुल ऊर्जा खपत में भी वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग हो रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों को धक्का लगा है, क्योंकि कुल ऊर्जा मांग बढ़ने के कारण जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करने की योजना बाधित होती है। इन हालात से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा इस्तेमाल बढ़ाने, व्यापक तौर पर ऊर्जा दक्षता योजना को लागू करने एवं खपत कम करने के उपाय अपनाने की जरूरत है। जीवाश्म ईंधन से निर्भरता कम कर नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ना बड़ी चुनौती है। नवीकरणीय ऊर्जा का बड़ा स्रोत जल विद्युत ऊर्जा को वन्यजीव और जल बंटवारा जैसी पर्यावरणीय चिंताओं के साथ-साथ डैम बनाने के लिए उपयुक्त जगह तलाशने में आने वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
चर्चाओं से महत्त्वपूर्ण बिंदु नदारद: खासतौर पर सौर अथवा पवन ऊर्जा पर पावरग्रिड संचालित करने के लिए अभी तक तकनीक उपलब्ध नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा को 20-30 प्रतिशत तक तो नियमित ऊर्जा यानी बिजली में मिश्रित करना आसान है, लेकिन इससे अधिक हिस्सेदारी बढ़ाने पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सौर एवं पवन ऊर्जा की प्रकृति को देखते हुए ऊर्जा उत्पादन में उतार-चढ़ाव की स्थिति से निपटने को इसके भंडारण की पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक उत्पादन करने के साथ पावरग्रिड की स्थिरता को बनाए रखने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ग्रिड के आधुनिकीकरण एवं इसे नई प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए भी पर्याप्त निवेश चाहिए।
अधिक ऊर्जा खपत वाले स्टील और ट्रकिंग जैसे भारी उद्योगों के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा कारगर नहीं हैं। ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के भारी-भरकम आयात बिल चिंता का विषय हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिकांश उपकरण चीन से आते हैं।
विकसित बनाम विकासशील: विकसित देश रिकॉर्ड 89 फीसदी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का कारण हैं। इन देशों ने 2020 में जीवाश्म ईंधन उद्योग को लगभग 1.8 लाख करोड़ डॉलर की सब्सिडी उपलब्ध कराई थी। अमेरिका आर्थिक कारणों का हवाला देकर 2020 में पेरिस जलवायु संधि से पीछे हट गया था, लेकिन 2021 में वह फिर इसमें शामिल हो गया। इस कदम से उसकी जलवायु नीतियों में असंगतता का संकेत मिलता है।
असमानता उजागर करती ऑक्सफैम की रिपोर्ट: सबसे अधिक अमीर एक फीसदी देशों के कार्बन फुटप्रिंट सबसे गरीब 66 फीसदी की तुलना में बहुत अधिक हैं। जब तक विकसित देश उत्सर्जन में पर्याप्त कटौती नहीं करते हैं तब तक वैश्विक उत्सर्जन में कमी नहीं लायी जा सकती।
भारत का दृष्टिकोण: भारत अपने महत्त्वपूर्ण जलवायु लक्ष्यों के प्रति काफी प्रतिबद्ध दिखता है। इनमें 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 50 फीसदी ऊर्जा उत्पादन करना, उत्सर्जन सघनता में 2005 से अब तक 45 फीसदी की कमी लाना एवं 2070 तक उत्सर्जन को शून्य बिंदु पर लाना जैसे लक्ष्य शामिल हैं। अपने जलवायु प्रयासों को और अधिक गंभीरता से लागू करने के लिए भारत निम्नलिखित चार कार्ययोजनाओं पर विचार कर सकता है।
1. भारत हरित ऊर्जा अपनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को जारी रखे। मध्यम आय वाला देश बनने के लिए भी भारत को सस्ती ऊर्जा की आवश्यकता है। भारत पहले से ही अमेरिका और चीन जैसे देशों के मुकाबले प्रति व्यक्ति कम उत्सर्जन कर रहा है।
2. भारत को विविध दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने यहां आवास की कमी, जैव विविधता में गिरावट और जल संकट जैसे मुद्दों के समाधान के लिए जलवायु कार्रवाई के दायरे को व्यापक करना होगा। धरती के स्थायित्व के लिए नेट जीरो जैसे लक्ष्य बहुत ही छोटे हैं।
3. अभी प्रभावी पश्चिमी नजरिये से आगे बढ़ते हुए भारत को उच्च गुणवत्तापूर्ण जलवायु अनुसंधान क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा। नोबेल विजेता समेत कई विशेषज्ञ उत्सर्जन को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ने और इसे लेकर दहशत पैदा करने वाले नजरिये से सहमत नहीं हैं।
4. व्यावहारिक जलवायु रणनीतियां विकसित करने और उन्हें अपनाने एवं हरित ऊर्जा की तरफ यथार्थवादी परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तकनीक-प्रेमी विशेषज्ञों की सेवाएं ली जानी चाहिए।
विकास की जरूरतों एवं जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाते हुए भारत को अपने रास्ते पर चलना होगा। इस दिशा में आने वाली वास्तविक अड़चनों को पहचान कर उन्हें समय रहते दूर करने से ही व्यावहारिक परिणाम हासिल होंगे।
स्वच्छ दुनिया की ओर कुछ कदम
सुनीता नारायण, ( पर्यावरणविद और महानिदेशक,सीएसई )
पिछले दिनों दुबई में आयोजित कॉप-28 सम्मेलन इस मामले में अलग साबित हुआ है। यह सम्मेलन तब हुआ, जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से बुरी तरह उलझी हुई है। अब यह समझा जाने लगा है कि गरीबों पर जलवायु परिवर्तन का कितना बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही, यह सच भी बेपरदा हुआ है कि अब तक उठाए गए कदम वंचित देशों की अपेक्षाओं के मुकाबले जरूरी बदलाव के लिहाज से किस हद तक बौने साबित हुए हैं। जरूरी कार्रवाई तभी संभव है, जब हमारे पास समानता और जलवायु-न्याय के साथ-साथ प्रदूषण-रहित विकास पर फिर से आगे बढ़ने के लिए जरूरी पूंजी हो। सुखद है कि कॉप-28 में पहली बार संकट की व्यापकता और त्वरित कार्रवाई की अनिवार्यता महसूस की गई। वंचित और संपन्न देशों के बीच गहरे विभाजन के बावजूद इस कटु सत्य को न सिर्फ पहचाना गया, बल्कि स्वीकार भी किया गया कि समस्या के समाधान के लिए हमें आपस में सहयोग करना होगा और साथ आना होगा।
आप सोच रहे होंगे कि कॉप-28 पिछली वार्ताओं से कैसे आगे बढ़ा है? यह दो अर्थों में हुआ है- नैरेटिव बदलने के संदर्भ में और विश्वास-निर्माण के संदर्भ में। इसमें संपन्न और वंचित देशों के बीच अविश्वास कम होता हुआ दिखा है। नैरेटिव बदलने की बात कहें, तो गरीब देशों के लिए कम और रियायती दरों पर पूंजी उपलब्ध कराने, जरूरी कार्रवाई करने और विशेषकर जीवाश्म ईंधन के मुद्दे को वार्ता की मेज पर रखने के सवाल पर परिस्थितियों में बदलाव दिखा। यह एक कटु सच है, लेकिन हमें मानना ही होगा कि व्यापक कार्य-योजना के बिना हम जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से उपयोग से बाहर करने को लेकर कोई सार्थक बहस नहीं कर सकते।
रही बात संपन्न और वंचित देशों के बीच मतभेद को पाटने की, तो कॉप-28 इसमें भी एक कदम आगे बढ़ता दिखा। यकीन न हो, तो ग्लोबल स्टॉकटेक (जीएसटी) की भाषा पर गौर कीजिए, जिसने मुझे पेरिस समझौते की याद दिला दी, जिसमें कहा गया है- जलवायु न्याय केवल ‘कुछ के लिए’ महत्वपूर्ण है। ‘कुछ के लिए’ शब्द अब हटा लिए गए हैं। कहने को यह बेशक बहुत छोटा बदलाव है, लेकिन काफी मायने रखता है, क्योंकि ‘कुछ के लिए’ का मतलब है कि जलवायु-न्याय का कोई सार्वभौमिक मूल्य नहीं है; और यह ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। जबकि, यह सच नहीं है। परिस से दुबई के बीच इन दो-तीन शब्दों के हटने का हमें सम्मान करना चाहिए।
अब आगे हमें किस दिशा में बढ़ना होगा? बैठक में सभी देशों को यह मानना पड़ा कि हमें अपनी पूंजी अब बढ़ानी होगी, साथ ही समस्या के समाधान में वित्तीय अंतर को भी जीएसटी में स्पष्ट किया गया है। हमने यह भी स्वीकार किया है कि विकासशील देशों पर अतिरिक्त राजकोषीय भार डालकर और उनके लिए कर्ज का अधिक बोझ बढ़ाकर पैसे नहीं जुटाए जा सकते। साफ है, अनुदान देकर और रियायती दरों पर पूंजी जुटाने की सख्त जरूरत है।
इसके बाद सबसे जरूरी है, इसे क्रियान्वित करना। इसके लिए सबसे पहले हमें भेदभाव के बिना जुटाई जाने वाली जलवायु-पूंजी के बारेे में बात करनी चाहिए। जलवायु-पूंजी की मात्रा अहम साबित होने जा रही है। इसके बाद, जीवाश्म ईंधन का मुद्दा है। पश्चिमी देश कह सकते है कि यह ठीक नहीं है। वे संभवत सही भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, वह यह कि पहली बार हमने जीएसटी के आखिरी दस्तावेज में जीवाश्म ईंधन को जोड़ने में सफलता हासिल की है।
मगर कहां हम चूक गए? मेरी समझ में वह चूक यह है कि जीवाश्म ईंधन के शेष बजट के इस्तेमाल में कैसे निष्पक्षता बरती जाएगी, इसे लेकर दुनिया को किसी नियम में नहीं बांधा गया? इसीलिए चरणबद्ध तरीके से जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बंद करना ही होगा। हमारे विचार से उपलब्ध संकेतों के आधार पर इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की आवश्यकता है, और उपलब्ध संकेत हमें बताते हैं कि ‘1.5 बजट’ (कार्बन डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा का एक अनुमान, जो ग्लोबल वार्मिंग को निश्चित तापमान-सीमा से नीचे रखते हुए उत्सर्जित किया जा सकता है) में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल निहित है। अब सवाल यह है कि इसका उपयोग करने का अधिकार किसे है? इसे स्पष्ट करना चाहिए था कि जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की जिम्मेदारी सबसे पहले संपन्न देशों की है, जिन्होंने अपने हिस्से के कोटे से अधिक कार्बन-बजट का इस्तेमाल किया है। ऐसे देशों में गैस का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है।
यहां कोयले का सवाल भी है। सीएसई एक ऐसा संगठन है, जिसने स्वच्छ कोयले की वकालत की है। हम यह भी मानते हैं कि कोयले के मुकाबले तेल और गैस पर अधिक भरोसा मुख्यत उन देशों पर आर्थिक बोझ बढ़ाता है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस समय कोयले का इस्तेमाल करते हैं और उनके पास पूंजी की कमी है। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें कोयले का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको वित्त-पोषण के सवाल से जोड़ना महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन किस ऊर्जा का उपयोग करता है और कहां करता है? इसीलिए अब स्वच्छ दुनिया बनाने के संदर्भ में जीएसटी पर अमल करने का सवाल काफी अहम हो गया है, ताकि दुनिया कम जलवायु-तनाव वाली हो। दुबई से हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
इसके लिए हम चाहें, तो कुछ वक्त बेशक ले लें, लेकिन जरूरी प्रयास अवश्य करें। यह सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि हकीकत में हो। वास्तव में, चुनौती अब शुरू हुई है। मगर उम्मीद यही है कि दुनिया इस चुनौती का बखूबी सामना करेगी, जो उससे अस्तित्व से जुड़ी हुई है।
