29-09-2023 (Important News Clippings)
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Date:29-09-23
Warring over water
River fights between states need a single dispute resolution body with real enforcement powers
TOI Editorials
The Supreme Court on September 20 rightly refused to intervene in a plea by Tamil Nadu over sharing of Cauvery waters between TN and Karnataka. But Karnataka on Wednesday said it would challenge in SC the Cauvery Water Regulatory Committee’s direction to it to release 3,000 cusecs of water to TN. This recurring fight between states over sharing of waters is not new and invariably flares up in years of deficient rainfall. The southern water disputes follow a pattern near-replicated in every other inter-state water dispute. GOI’s Jal Shakti website records five such tribunals, all several decades old. The Cauvery dispute is for all official purposes “resolved” – but, of course, it’s not.
There are lessons here on how not to tackle inter-state water conflicts. Experts have long held that tribunals for every dispute does not lead to lasting solutions. Dispute resolution operates almost on a permanent ad-hocism; in some disputes “formulas” themselves cause further dispute. While tribunals largely follow international practice and norms – equitable, reasonable water utilisation and mutual benefit – their decisions have little legal backing. When states challenge these, as is happening currently, the legal tangle only enlarges the dispute and delays resolution. Erratic and variable rainfall, rapidly depleting groundwater, land-use modifications, and water-intensive cropping patterns are intensifying river disputes.
The existing Inter-State River Water Disputes Act, 1956, depends on tribunals as its main dispute resolution body. SC adjudicates on orders by various tribunals. The Lok Sabha in 2017 passed the InterState River Water Disputes (Amendment) Bill. It included a single permanent river-water disputes tribunal and a mediation committee. The implementation mechanism is still to be worked out. This is where states thwart or go to court on tribunals’ orders. India is likely to become “water scarce” by 2050. The Cauvery, like most major rivers, has seen declining water volumes – drought years worsen matters. Without urgently prioritising a legislative framework that gives tribunals teeth, the bickering between states will continue, benefiting no one.
Make Swaminathan’s Revolution Evergreen
His vision of using agritech must be tapped
ET Editorials
M S Swaminathan succeeded with the Green Revolution. But his vision of an Evergreen Revolution remains work in progress. With much work to do. The agriculture sci- entist credited with delivering food security to India had detailed suggestions for Gol on making farming sustain able and economical. Two decades of cherry-picking has yielded neither. His view of agriculture was based on en- trepreneurship and technology. Gol’s view is shaped pre- dominantly by food prices. To which, Swaminathan wou- ld point out, the farmer eats too. Some of his recommen- dations, such as inflation-indexed farm support prices, could not be ignored. But the further reaches of reform, such as SEZs for agriculture, remain elusive.
The way Swaminathan saw it, India needs a continuing increase in crop productivity without degrading its agri- cultural assets like land and water. This would involve large public and private investment in agritech, including GM crops, and low- ering the risks associated with farm- ing. These were the lessons from the Green Revolution of the 1960s that trip- led wheat yields and doubled those for rice, but also led to an explosion of fertiliser use and pushed groundwater lev- els to unreachable depths. India’s food security is a fragi- leone, with the world’s biggest grain stockpile coexisting with hunger and episodic farmer suicides. Food remains one of the biggest drivers of inflation.
The farming economy envisioned by Swaminathan re- quires a bigger play of market forces and treatment of far- mers as entrepreneurs. In fact, farmers constitute its big- gest chunk of entrepreneurs in need of support with risk mitigation and marketing. Governments have tried to de- liver on both by making agriculture less vulnerable to the weather and by attempting to dismantle creaky market- ing and storage machinery. More capacity needs to be bu- ilt pre- and post-harvest for agriculture to emerge from well-meaning but stunting state protection. Swaminath- an’s life was devoted to making farming a mature indust- ry in a nation with the most mouths to feed.
Caring for the old
India must attune its policies to ensure the elderly live a life of dignity
Editorial
There are also significant inter-State variations. Most States in the south reported a higher share of the elderly population than the national average in 2021, a gap that is expected to widen by 2036. While States with higher fertility rates, such as Bihar and Uttar Pradesh, expect to see an increase in the share of the elderly population too by 2036, the level will remain lower than the Indian average. Overall, more than two-fifths of the elderly are in the poorest wealth quintile — ranging from 5% in Punjab to 47% in Chhattisgarh; also, 18.7% of the elderly do not have any income. A high proportion of the rural population is among the elderly and often economically deprived. To meet the challenges, physical and mental health, basic needs of food and shelter, income security, and social care, a ‘whole-of-society’ approach is required. Geriatric care must be fine-tuned to their unique health-care needs. There are several schemes targeting the elderly but many are unaware of them or find it too cumbersome to sign up. The National Policy on Older Persons, 1999 and the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 lay down the care of the elderly but to ensure that senior citizens live in dignity, public and private policies must provide a more supportive environment.
ग्रामीणों को नियमित काम देने के लिए मनरेगा जरूरी
डेरेक ओ ब्रायन, ( लेखक सांसद और राज्यसभा में टीएमसी के नेता हैं, इस लेख की अतिरिक्त शोधकर्ता मल्लिका भौमिक हैं )
फरवरी 2015 में लोकसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मनरेगा को बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कांग्रेस की विफलताओं का जीवंत स्मारक है। इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद वो गरीबों के लिए इतना ही कर पाए हैं कि महीने में कुछ दिन उससे गड्ढे खुदवाएं। लेकिन आज खुद प्रधानमंत्री को स्वीकारना पड़ रहा है कि 26 करोड़ लोगों को काम देने वाला मनरेगा ग्रामीण भारत को गरीबी से उबारने वाली महत्वपूर्ण योजना है। केंद्र से पूछा गया था कि वित्त-वर्ष 2022 में मनरेगा के लिए 98 हजार करोड़ आवंटित किए गए थे, फिर 2023 में इसे घटाकर 60 हजार करोड़ क्यों कर दिया गया? सरकार ने जवाब दिया कि मनरेगा मांग-आधारित रोजगार योजना है। तो क्या सरकार यह संकेत करना चाह रही है कि देश में मनरेगा के लिए कम मांग है?
आज जॉब-मार्केट बड़े संकट का सामना कर रहा है। बेरोजगारी दर 8% के आसपास पहुंच गई है। मनरेगा ने ग्रामीण लोगों- विशेषकर भूमिहीन श्रमिकों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने में केंद्रीय भूमिका निभाई है और वह उन्हें अत्यधिक निर्धनता से बचाने वाला सेफ्टी नेट रहा है। द सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ फार्मर्स बताता है कि 40% भारतीय किसान खेती-किसानी को अपनी आय का प्राथमिक जरिया नहीं मानते। वे यह भी कहते हैं कि उन्हें एक पेशे के रूप में खेती पसंद नहीं। कृषि से जुड़े खतरों से बचने के लिए किसानों के गैर-कृषि (रूरल नॉन-फार्म या आरएनएफ) रोजगारों की ओर शिफ्ट होने की अधिक सम्भावनाएं हैं। एनएसएसओ (नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस) के मुताबिक आरएनएफ रोजगारों को मैन्युफेक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, होलसेल या रीटेल व्यापार सहित अन्य सेवाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। अध्ययन बताते हैं कि 2011-12 के बाद से ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर आरएनएफ रोजगारों का सबसे प्रमुख ड्राइवर बना हुआ है। सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन का नया डाटा बताता है कि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 2014-15 से 2021-22 के दरमियान वास्तविक मजदूरी की विकास-दर मात्र 1% प्रतिवर्ष रही है और कुछ वर्षों में तो यह निगेटिव में भी चली गई है। इससे चिंताएं उठती हैं कि आरएनएफ सेक्टर में कैसे रोजगार उत्पन्न हो रहे होंगे।
एनएसएसओ बताता है आरएनएफ तीन तरह की नौकरियां रचता है- स्वरोजगार, नियमित वेतन वाले रोजगार और अनियमित मजदूरी वाले रोजगार। भारत में स्वरोजगार के क्षेत्र में गिरावट आई है और अनियमित मजदूरी की तरफ रूझान बढ़ा है, जो कि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी के कारण खेती में मिलने वाली मजदूरी भी घटी है। ऐसे में मनरेगा जैसी योजना- जो ग्रामीण परिवारों को नियमित रोजगार मुहैया कराती है- भूमिहीन गरीबों के लिए भुखमरी और स्थायित्वपूर्ण-जीवन का अंतर साबित हो सकती है। लेकिन कार्यदिवसों का 100 से घटकर 31 हो जाना, कार्यों का असमान-वितरण और मजदूरी में विलम्ब जैसी समस्याओं से हालात और मुश्किल हो गए हैं।
हाजिरी की निगरानी के लिए नेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम एप और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का उपयोग करने से भी चीजें जटिल हुई हैं, क्योंकि लगभग 11 करोड़ कामगारों के पास आधार से लिंक्ड बैंक खाते ही नहीं हैं। लेकिन सरकार इस खामी को स्वीकारने को राजी नहीं है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि आज भी कृषि ही ग्रामीण वर्कफोर्स को सबसे ज्यादा रोजगार देती है। इसका यह मतलब है कि वर्कफोर्स को ग्रामीण कृषि क्षेत्र से आरएनएफ सेक्टर की ओर ले जाने वाली मोबिलिटी कारगर साबित नहीं हुई है। यह भी कारण है कि मनरेगा को मजबूती देते हुए अनियमित मजदूरी और घोर-गरीबी के दुष्चक्र को समाप्त करना जरूरी है।
मनरेगा केंद्र-राज्य सहभागिता के लिए भी जरूरी है। लेकिन गैर-भाजपा शासित राज्यों का केंद्र सरकार द्वारा सहयोग नहीं किया जाता, जिससे आर्थिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में पश्चिम बंगाल ने मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा एक करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हुए 36 करोड़ कार्यदिवस जनरेट किए थे। लेकिन दिसम्बर 2021 के बाद केंद्र सरकार ने मनरेगा के अनुच्छेद 27 को लागू करते हुए फंड देना बंद कर दिया, जबकि राज्य ने सभी मानक पूरे किए थे। आज मनरेगा में बंगाल को लेकर केंद्र सरकार पर 7000 करोड़ रुपए देय हैं। केंद्र ने बंगाल में ग्रामीण आवास योजना के तहत 8000 करोड़ रुपयों की राशि भी रोक रखी है।
Date:29-09-23
अस्वास्थ्यकर संकेत
संपादकीय
संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बमुश्किल एक सप्ताह बाद शोध पत्रिका द लांसेट ने एक अध्ययन प्रकाशित किया है जो कैंसर के इलाज में महिला-पुरुष भेदभाव को रेखांकित करता है । ‘महिलाएं, सत्ता और कैंसर’ शीर्षक वाले इस अध्ययन में दुनिया के 185 देशों में महिलाओं और कैंसर को लेकर अध्ययन किया गया और पाया गया कि समाज के सत्ता समीकरणों और कैंसर की पहचान और इलाज तक महिलाओं की पहुंच के बीच सीधा संबंध है। दुनिया के अधिकांश देशों में कैंसर की बीमारी समयपूर्व मृत्यु की शीर्ष तीन वजहों में शुमार है। द लांसेट ने भारत को लेकर जो निष्कर्ष पेश किए हैं वे जन स्वास्थ्य प्रशासकों के लिए चिंता पैदा करने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय महिलाओं में कैंसर के कारण होने वाली मौत के करीब 63 फीसदी मामलों को समय पर जांच- पड़ताल करके रोका जा सकता था जबकि 37 फीसदी मामलों में समय पर उपचार मुहैया कराके रोका जा सकता था। इन आंकड़ों की विडंबना यह है कि भले ही पुरुषों को कैंसर होने का खतरा अधिक हो लेकिन इस बीमारी की शिकार और इससे मरने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक है। भारतीय महिलाओं के बड़ी संख्या में कैंसर का शिकार होने के प्रमाण परेशान करने वाले हैं। बहरहाल, यह बहुत चौंकाने वाला नहीं लगता। स्वास्थ्य सेवाओं तक औसत भारतीयों की पहुंच कमजोर है। कोविड महामारी के सबसे बुरे दौर में हम सबका सामना इस सच्चाई से हुआ। इनमें भी महिलाओं की स्थिति तो और भी अधिक बुरी है। खासतौर पर समाज के कमजोर तबकों में उनकी स्थिति अधिक बुरी है।
चिकित्सा पेशे से जुड़े लोग बताते हैं कि वास्तव में समस्या कई स्तरों पर है। पहली समस्या है कैंसर और उसके कारणों के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव। महिलाओं में स्तन कैंसर, गर्भाशय के कैंसर, अंडाशय के कैंसर और सर्विकल कैंसर की आशंका अधिक होती है। उनके सामने खतरा इसलिए भी बड़ा होता है कि निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी नहीं होती है और उनके पास इतनी वित्तीय शक्तियां नहीं होतीं कि वे नियमित जांच के लिए जा सकें और संभावित बीमारी का समय रहते पता लगा सकें। एक दिक्कत यह भी है कि अक्सर वे पुरुष चिकित्सक से जांच कराने की इच्छुक नहीं होतीं। यह बताता है कि योग्य महिला चिकित्सकों की कितनी अधिक आवश्यकता है। कुल एलोपैथिक चिकित्सकों में से केवल 17 फीसदी महिलाएं हैं और उनमें भी केवल 6 फीसदी ग्रामीण इलाकों में काम करती हैं। एक और समस्या जांच या उपचार के लिए बड़े शहरों या कस्बों में जाने की है। घरेलू काम के बोझ में दबी ग्रामीण महिलाओं के लिए यह लगभग असंभव है। 2019 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भारतीय सांख्यिकी संस्थान, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के संयुक्त अध्ययन में पता चला था कि जनवरी से दिसंबर 2016 के बीच एम्स आने वाले 23 लाख मरीजों में से केवल 37 फीसदी महिलाओं की पहुंच स्वास्थ्य सुविधाओं तक थी। पुरुषों में यह आंकड़ा 67 फीसदी था।
शिक्षा की तरह ही कैंसर सहित महिलाओं के स्वास्थ्य के मामले में ज्यादा निर्भरता सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर ही है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य स्तर पर महिलाओं के लिए कई स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की हैं लेकिन उनमें से अधिकांश गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की मांओं के लिए हैं। महिला स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं मसलन जागरूकता कार्यक्रम, कैंसर की नियमित जांच आदि की मोटे तौर पर अनदेखी की जाती है। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर आयुष्मान भारत जैसी सब्सिडी आधारित चिकित्सा बीमा योजना समाधान की ओर संकेत करती है। यह देखते हुए कि इस योजना के तहत कैंसर उन शीर्ष बीमारियों में शामिल है जिनकी देखभाल उपचार इसमें शामिल है। जिन 50 करोड़ लोगों की पहुंच आयुष्मान भारत योजना में है उनमें से 49 फीसदी महिलाएं हैं। यह बताता है कि कैसे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने से ऐसे ठोस लाभ मिल सकते हैं जो शायद संसदीय आरक्षण से न मिलें।
अवसाद में जकड़ते लोग
ज्योति सिडाना
यह हैरान करने वाली बात है कि जो शहर शिक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य सुविधाओं की दृष्टि से अधिक विकसित हैं, वहां आत्महत्या की दर अधिक है। क्या विकास प्रक्रियाओं और आत्महत्या के बीच कोई परस्पर संबंध है? आत्महत्या की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए जनसंख्या को तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तरफ ऐसा समूह है, जो उच्च श्रेणी के पेशों और व्यवसायों से जुड़ा है, उच्च शिक्षा प्राप्त और विशेषज्ञता रखता है। मसलन, चिकित्सक, प्रबंधक और इंजीनियर आदि दूसरी तरफ ऐसा समूह है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त तो है, पर मध्यम श्रेणी के पेशों से संबद्ध है। जैसे शिक्षक, दुकानदार और व्यावसायी आदि। तीसरा वह समूह है, जो कम शिक्षित और निम्न श्रेणी की विशेषज्ञता वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे किसान, मजदूर और छात्र आदि ।
पहले समूह में तनाव, अकेलापन, कार्य के अधिक घंटे, परिवेश के साथ कुसमायोजन, विचारों और भावनाओं की साझेदारी का अभाव, असीमित अकांक्षाएं और विफलता इन्हें आत्महत्या की ओर प्रेरित करती है। नितांत व्यक्तिवादी होने के कारण ये लोग अपनी विफलता, उपलब्धियों और निराशा को खुद ही व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। यह समूह प्रौद्योगिकी का अत्यधिक प्रयोग करने के कारण ‘आभासी समाज’ के संपर्क में अधिक रहता है, जिसका यथार्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रहता। इस प्रवृत्ति ने मनुष्य को सामूहिकता से व्यक्तिवादिता की ओर अग्रसर किया है। समाजशास्त्री दुरखाइम ने भी अपनी पुस्तक ‘सुसाइड’ में यह तर्क प्रस्तुत किया कि जैसे-जैसे समाज सरल से जटिल समाज की ओर अग्रसर हुआ, सामूहिकता का स्थान व्यक्तिवादिता ने ले लिया। नतीजतन, व्यक्ति आत्मकेंद्रित बन कर रह गया है और सामाजिक संबंधों से कट गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि मनुष्य अब किसी भी प्रकार के साझेपन से दूर और जीवन में उत्पन्न अनेक प्रकार के तनावों तथा समस्याओं को अकेले ही झेलने को बाध्य है, जो उसे कभी-कभी जीवन की समाप्ति के लिए उकसाता है।
दूसरे समूह के लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि उनके ज्ञान और सूचना का विश्व अधूरा होता है। उचित वेतन का अभाव तथा अस्थायी चरित्र का रोजगार इनमें असुरक्षा और भय उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये लोग आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हैं। आज के उपभोक्तावादी समाज ने न केवल धनवान होने की आकांक्षा को बल दिया है, बल्कि महंगी कारें, नामी वस्तुएं, नामी कपड़े और पांच सितारा जीवन शैली को अपने जीवन का अंग बनाने वाली जनसंख्या का विस्तार किया है। जहां मीडिया और बाजार के माध्यम से सफलता भी एक उपभोक्ता वस्तु बन गई। है उसे मनुष्य किसी भी कीमत पर पाना चाहता है और जब पाने में विफल हो जाता है तो जीवन से पलायन करने का प्रयास करता है, क्योंकि अब उसे अपना जीवन अर्थहीन लगने लगता है।
तीसरा समूह, जो आर्थिक विपन्नता के कारण ऋणग्रस्तता का शिकार रहता है, जो अस्थिर प्रकृति के व्यवसायों में संलग्न है, आधुनिक प्रौद्योगिकी के ज्ञान से वंचित है, पर जिसे सामूहिक उत्तरदायित्वों का बोध है और जिनका निर्वाह न कर पाने की स्थिति इन्हें आत्महत्या की ओर अग्रसर करती है। कहा जा सकता है कि तकनीकी निर्देशित आर्थिक विकास ने किसानों, अकुशल श्रमिकों और परंपरागत शिक्षा प्राप्त छात्रों के सामने विकल्पहीनता की स्थिति उत्पन्न की है, जिसके कारण वे खुद को गलाकाट प्रतियोगिता का हिस्सा बनाने में असमर्थ अनुभव करते हैं। क्योंकि वैश्वीकरण ने नव-उदारवाद पर बल देकर एक ऐसी प्रक्रिया को उत्पन्न किया है, जिससे असमानता की खाई और चौड़ी तथा निर्धनता, बेकारी, असमान विकास में वृद्धि कर रही है। परिणामस्वरूप इस समूह में उत्पन्न हताशा, गुस्सा और आक्रामकता, हत्या या आत्महत्या के प्रयासों को जन्म देती है।
इन तीनों समूहों के समाजशास्त्रीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि नव-उदारवाद ने वर्तमान समाज व्यवस्था की सभी श्रेणियों को शोषणमूलक बनाया है। इस व्यवस्था ने पहली श्रेणी को सफलता प्राप्ति की अंधी प्रतियोगिता में झोंक दिया है। जहां सफलता प्राप्ति की कोई सीमा नहीं है, पर विफलता उसे आत्महत्या की तरफ ले जाती है। पिछले कुछ वर्षों में आइआइटी और मेडिकल छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति इसका उदाहरण है। दूसरी श्रेणी को इस व्यवस्था ने इतना असुरक्षित बना दिया है कि वे अपनी अकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते और निराशा का शिकार हो जाते हैं। अस्थायी पेशों और व्यवसायों से जुड़े लोगों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या इसका उदाहरण है। जबकि तीसरी श्रेणी के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता है वह सफलता की आस में अपना सब कुछ दांव पर लगा देता और विफलता मिलने पर आत्महत्या कर लेता है।
तर्क दिया जा सकता है कि शिक्षा ने तीनों समूहों को संघर्ष करने की क्षमता से बाहर कर दिया है, जबकि शिक्षा का मुख्य लक्ष्य आलोचनात्मक चेतना के साथ संघर्ष से सफलता और सफलता के लिए संघर्ष का जज्बा पैदा करना है। अब परिवार भी समाजीकरण का प्रभावी साधन नहीं रहा, जिससे बच्चों और युवाओं में अहंकार और असहनशीलता में वृद्धि हुई है। बच्चे परिवार की प्रतिष्ठा केंद्रित प्रतियोगिता का भी हिस्सा बने हैं, यानी बच्चों की सफलता-विफलता परिवार की प्रतिष्ठा का निर्धारक बनी है। अब राज्य भी इन सभी समस्याओं का उपयुक्त समाधान दे पाने में सक्षम नहीं है, इसलिए राज्य का कल्याणकारी चरित्र हाशिए पर जा रहा है। फलस्वरूप तीनों ही प्रकार के समूह विद्यमान सामाजिक व्यवस्था और आधुनिकता की तीव्र दर के मध्य समायोजन न कर पाने के कारण जोखिम वाले समाज का हिस्सा बने हैं। सफलता की अंधी दौड़ भाग रहे लोग नैराश्य, कुंठा, तनाव, आक्रामकता, झुंझलाहट और हिंसक वृत्ति का शिकार होकर स्वयं को मार रहे हैं। इस प्रवृत्ति को अगर नहीं रोका गया तो आने वाला समय कितना भयावह होगा, कहना कठिन है।
शिक्षा बच्चों को स्थानीयता से सार्वभौमिकता की प्रक्रिया का अंग बनाकर उनके दृष्टिकोण को विस्तृत बनाती है। उन्हें सभी प्रकार की दासता और भय से मुक्त करती तथा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाली इकाई बनाती है। मगर क्या वास्तव आधुनिक शिक्षा अपनी इस भूमिका का निर्वाह कर रही है या बच्चों को समाज का सक्रिय सदस्य बना रही है। संभवतः परिवार, समाज और शिक्षण संस्थान अपनी यह भूमिका ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए पिछले नौ महीनों में कोटा में छात्रों की आत्महत्या की छब्बीस घटनाएं सामने आई हैं। ऐसी घटनाओं से यही लगता है कि बच्चों का व्यक्तित्व इतना कमजोर है कि जीवन में थोड़ा सा तनाव या मानसिक परेशानी उन्हें आत्महत्या को बाध्य कर देती है। शिक्षण संस्थान एक लाभ केंद्रित उद्योग में परिवर्तित हो चुके हैं। कहते हैं कि शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने आने वाले कल का निर्माण करते हैं। यह कैसी नींव है, जो बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल रही है, उनमें निराशा, कुंठा, हीन भावना, अकेलापन और पलायन की भावना उत्पन्न कर रही है।
अगर शिक्षा बच्चों में आलोचनात्मक चेतना और तार्किक विशेषण की क्षमता उत्पन्न नहीं कर पा रही है, तो वह अर्थहीन और उद्देश्यहीन है। इसके बिना शिक्षा बच्चों में ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, भय, हीनभावना और हार का डर पैदा करती है। ऐसे बच्चे ही बिना सोचे-समझे आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठा लेते हैं। कौशल विकास के नाम पर उन्हें केवल तकनीकी और प्रबंधन विषय का ज्ञान देना उनके मानवीय गुणों को समाप्त कर उन्हें मशीन में बदल रहा है, इसलिए इस नकारात्मक और पलायनवादी प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रारंभिक कक्षाओं से ही शुरुआत करनी होगी।
स्वामीनाथन का महाप्रयाण
संपादकीय
भारत को अन्न के अकाल से मुक्त कर उसे दुनिया का अन्नदाता बना वाले कृषि विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की जीवन यात्रा पर बृहस्पतिवार को महाविराम लग गया। देश में हरित क्रांति के जनक और आत्मनिर्भर कृषि के प्रणेता स्वामीनाथन परिजनों से मिले ‘शतं जीवेत’ के आशीर्वचन से महज दो वर्ष पहले ही महाप्रयाण कर गए हैं। पर उनका अवदान इतना बहुमुखी और दीर्घायुष्य है कि वे सदियों तक कृतज्ञ राष्ट्र की स्मृतियों में जीवित रहेंगे। वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, जिसने भारतीय कृषि और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया है। कृषि और आनुवंशिकी की दुनिया में स्वामीनाथन की आजीवन अन्वेषी चेतना को 1943 में बंगाल के भीषण दुर्भिक्ष ने गढ़ा था, जब चावल के एक-एक दाने के लिए लाखों लोगों ने दम तोड़ दिया था। इस घोर मानवीय संकट ने युवा स्वामीनाथन में देश की भूख मिटाने की प्रतिबद्धता को जाग्रत किया और इसके लिए कृषि अनुसंधान के प्रति एक जुनून पैदा किया। स्वामीनाथन ने भारत की विविध कृषि स्थितियों में पनपने में सक्षम गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित करने के मिशन पर काम शुरू किया, जिसने भारत में हरित क्रांति को साकार किया और पैदावार में भारी वृद्धि कर लाखों लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सही ही उन्हें ‘नवाचार का एक ऊर्जाघर’ कहा है। स्वामीनाथन ने अनेक अहम पदों पर महत्त्वपूर्ण काम किया और कृषि क्षेत्र की नीतियां बनाने में वे विभिन्न सरकारों के मार्गदर्शक रहे थे। पैदावार के न्यूनतम मूल्य निर्धारण से लेकर खेती को घाटे से उबारने के लिए उनकी कमेटी की सिफारिशें एक आधार-दृष्टि बनी रहेंगी। खेती में बने लैंगिक भेदभाव को दूर कर महिला मजदूरों के सशक्तिकरण के वे पहले पहलकर्ता थे। उनकी पहल पर ही इस पर योजना आयोग की रिपोर्ट में पहली बार अलग से एक अध्याय दिया गया। वैश्विक कृषि और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने की उनकी अथक प्रतिबद्धता को देखते हुए टाइम पत्रिका ने उन्हें ’20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों’ की सूची में रखा था। हालांकि स्वामीनाथन को देश-विदेश के सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजा गया था, पर वे इन सबसे ऊपर थे। ऐसे पद्मविभूषण स्वामीनाथन खाद्यान्न आत्मनिर्भरता और कृषि नीतियों की नियमित चर्चाओं में अन्न के दाने की तरह विद्यमान रहेंगे।
विदा स्वामीनाथन
संपादकीय
उनके प्रति शोक संवेदनाओं का तांता स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी श्रद्धांजलि में उचित ही कहा है कि कृषि में उनके अभूतपूर्व कार्य ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। स्वामीनाथन को विश्व स्तर पर अनेक सम्मान हासिल हुए। एक वक्त था, जब दुनिया को लगा था कि भारत अपने लोगों का पेट नहीं भर पाएगा। अंग्रेज तो भारतीय कृषि व्यवस्था को खोखला कर गए थे। भारत न खाने योग्य आयातित अनाज पर निर्भर हो गया था, पर स्वामीनाथन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने 1960 के दशक के दौरान भारत में उच्च उपज वाली गेहूं और चावल की किस्मों पर सफलतापूर्वक काम करके कमाल कर दिया। हरित क्रांति की सफलता ने बहुत कम समय में देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, अकाल से मुक्ति मिली, गरीब किसानों को भी लाभप्रद कृषि का तरीका आ गया। अनेक गांवों में खुशहाली आ गई। ऐसे महान बदलावों के लिए स्वामीनाथन को स्वाभाविक ही भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।
स्वामीनाथन सच्चे भारतीय थे। विश्व युद्ध के समय जब बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। केरल विश्वविद्यालय के इस 18 वर्षीय छात्र को इस खबर ने हिलाकर रख दिया था कि लाखों बंगाली भाई अनाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। उन दिनों देश राजनीतिक आजादी के लिए लड़ रहा था। तब युवा स्वामीनाथन ने तय किया कि वह देश को भूख से आजादी दिलाने के लिए लड़ेंगे। अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उनका सपना था कि भारत जैसे देश में अनाज इतनी ज्यादा मात्रा में पैदा हो कि यहां किसी को भूखे न सोना पड़े। वह अमेरिका चले गए, वहां एक बेमिसाल पादप आनुवंशिकीविद् के रूप में खुद को तैयार किया। विदेश में रहते हुए भी उन्होंने आलू की एक ठंड-प्रतिरोधी किस्म विकसित की थी। देश सेवा के लिए लौटे, तो चावल और गेहूं पर ध्यान दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी प्रेरित किया। समय रहते सरकार को बात समझ में आई और अपने देश के अनाज भंडार भरने लगे। आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री यह बोलने की स्थिति में हैं कि भारत दुनिया को खिला सकता है, तो निस्संदेह, इसका सर्वाधिक श्रेय स्वामीनाथन को जाता है।
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