30-09-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:30-09-23
40th…Now What?
India’s innovation rank is still too low
TOI Editorials
The index notes for example that fulfilling Moore’s Law (which predicts that the speed and capability of computer chips will double every 18-24 months) has become increasingly expensive. Factories designed to produce advanced chips cost more than $20 billion each. On such fronts, India’s relatively low R&D spend has grave significance for its long-term competitiveness. Although the significance of this deficit has been widely discussed for some time now, the delivery date of significant remediation is yet to become clear.
A second point worth highlighting is that compared to China’s 24 and US’s 21, India has only 4 S&T clusters among the world’s top 100. Japan, Canada and South Korea also have 4 clusters each but each of their population is only a slight fraction of India’s. That innovation and capital formation still remain overwhelmingly concentrated in Bengaluru, Delhi, Chennai and Mumbai means that too much of this vast country’s potential is still going waste.
Date:30-09-23
Himalayas Are On Shaky Ground In Hill States
Just like in Uttarakhand, reckless tourism, hydel projects and extensive road widening are responsible for the devastation in Himachal. The construction blitz is unsustainable
Priyadarshini Patel, [ The writer is the head member of Ganga Ahvaan, a citizen forum working towards the conservation of the Ganga and the Himalayas ]
The monsoon has left behind a familiar trail of disasters. The last time we took note Joshimath was cracking and sinking… eight months on, not only has the Chardham road widening begun right at the base of the town, but government has also failed to implement any preventive measures, necessitating the Uttarakhand high court to summon the chief secretary.
This time, it is Himachal where hills caved in, towns were devastated and rivers flooded highlighting yet again that the sustainable development promised is anything but.
The devastation in Himachal is attributed to causes identical to those that hit Uttarakhand – reckless tourism, hydro-projects and extensive road construction, so much so that the Himachal government has filed a case against highways authority NHAI. The 1,200 landslides in the monsoon period in Himachal that blocked as many roads – the worst hit the Chandigarh-Manali highway after road widening commenced – is the Chardham blunder all over again.
All this begs the question: Is this development? Can we continue to pretend climate change is merely summer heat? In a PIL filed this year it was demanded that a study of the carrying capacity of overburdened hilly regions be carried out. A bench headed by Chief Justice Chandrachud took cognisance.
The irony is that it was a bench headed by Justice Chandrachud itself that passed an order in 2021 allowing road widening to 12m tarred surface in 80% of the Chardham project (CDP), thus opening the door to extensive hill cutting, mostly vertical, for up to 24m into the hill slope. It ignored critical findings of the SC-constituted high powered committee (HPC) to review the project; that the four dhams had already reached carrying capacities.
Even regarding defence mobility, the reason cited for the CDP, the HPC chairman along with a minority submitted that a 5.5m wide disaster-resilient road was the best for national security. At the time, hill-cutting had already triggered over 200 landslides. Further the muck was dumped into rivers; the silt raised riverbeds and caused floods.
That was 2021. Two years on we find that of the three stretches of CDP that lead to the border, the Gangotri stretch has been the most accessible while both the Badrinath and Pithoragarh stretches are ridden by landslides and frequently blocked. Why is this so? It is because the 100km Gangotri valley, declared an ecosensitive zone in 2012, is the only part where CDP road widening has not yet begun. The specious theory that landslides are not connected to road widening falls flat with this irrefutable proof.
Petitioners had also warned five years ago in their PIL against blanket widening that “blind blanket widening of entire 900km stretch is not only unnecessary but an act to make this entire area prone to landslides and disasters”. Thus, when it is argued that develop ment cannot stop, that mitigation and science will suffice, we ask: Was it not a group of engineers of the ministry of road transport and highways (MoRTH) who designed the CDP that has now ravaged the Himalayas? And was it not decided in 2018, by MoRTH’s own engineers, that a 5.5m width is best suited for hilly terrain? Was not this circular amended by engineers in 2020 allowing 12m cutting in the hills, so that CDP construction could skip this hurdle?
It all reveals a fundamental difference in vision. Government and public-greed brighten up at the idea of a tourist-packed, noisy, racy, concretised and crowded Himalayas. They ignore the “Global Boiling”.
The other view emphasises a quieter, stable Himalayas, muck-free rivers, preservation of local culture, recognising the critical role of natural resources and regulated tourism. Committees formed to take critical decisions are largely bureaucrats. CDP is an excellent case in point, where consultations ended up with the chairman and three independent members – whose foresight is proving terribly accurate by the day – versus over 15 state officials.
The review filed against the Justice Chandrachud bench’s decision that permitted road widening in CDP is pending. Some rectifications can still be made. Excessive width already cut can be used for native tree plantation and a footpath for pilgrims, while uncut slopes can be saved.
We cannot form policies that systematically destroy the environment and talk of sustainability. We cannot permit large-scale destruction and at the same time order carrying-capacity studies. We cannot destabilise the ground under our feet and speak of national security. We cannot follow chaos and hope to chase anything but a storm.
पार्ट-टाइम काम से अपनी आमदनी बढ़ाना फायदेमंद
पंकज बंसल, ( डिजिटल रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म और वर्क यूनिवर्स के सह-संस्थापक )
पहला लाभ यह है कि इससे आय के साधनों में विविधता आती है। आज के उथल-पुथल भरे जॉब मार्केट में एक ही काम पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में साइड-हसल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। दूसरे, इससे आपकी स्किल्स भी बढ़ती हैं या आप नई चीजें सीखते हैं। आप चाहे ग्राफिक डिजाइन का काम करते हों या कंटेंट राइटिंग या कोडिंग का- एक पार्ट-टाइम गिग आपको आगे बढ़ने का बेहतरीन अवसर मुहैया कराता है। तीसरे, इसकी मदद से आप अपनी पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। आज कई पेशेवर ऐसे कामों में फंसे हुए हैं, जो उनकी रुचि के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे में आप फोटोग्राफी, कुकिंग या इवेंट-प्लानिंग जैसे साइड-हसल करके अपनी हॉबी को एक पार्ट-टाइम काम में बदल सकते हैं। चौथे, यह आपके लिए वित्तीय सुरक्षा का साधन तो है ही। इसकी मदद से आप भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं, अपने कर्ज चुका सकते हैं, या इससे मिलने वाली अतिरिक्त-पूंजी आपके अधिक महत्वाकांक्षी वित्तीय-लक्ष्यों को अर्जित करने में कारगर साबित हो सकती है। साइड-हसल में शामिल होने का एक लाभ यह भी है कि इससे आप अपने मुख्य जॉब से बाहर के लोगों के एक बड़े नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। ये नए कनेक्शंस आपके लिए रोमांचक निजी या पेशेवर अवसरों के दरवाजे खोल सकते हैं। एक विविधतापूर्ण नेटवर्क बनाने से आप सहभागिता, मेंटरशिप, कॅरियर ग्रोथ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हां, तब आपके लिए पेशेवर काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की चुनौती जरूर रहेगी।
अब सवाल उठता है कि साइड-हसल के लिए सही अवसर कैसे खोजें। सबसे पहली बात तो यह है कि अपनी स्किल्स और पैशन को अच्छी तरह से समझें। यह मालूम करें कि आप किस चीज में बेहतर हैं और क्या करने में आपको ज्यादा आनंद आता है। आपका अतिरिक्त काम भी इन्हीं पर आधारित होना चाहिए। दूसरे, आप समग्र मार्केट रिसर्च करके यह मालूम कर सकते हैं कि आपकी स्किल्स या सेवाओं के लिए कहां पर मांग है। क्या आपके द्वारा ऑफर की जाने वाली सेवाओं के लिए सम्भावित क्लाइंट्स या ग्राहक मौजूद हैं? लोगों से बात करें, उनसे मार्गदर्शन लें और बाजार को समझने में समय का निवेश करें। यह भी ठीक से परख लें कि आप साइड-हसल को कितना समय दे सकेंगे। समय-प्रबंधन इसका एक जरूरी आयाम है। खुद को नए काम पर इतना भी कमिट न कर दें कि इससे आपका निजी जीवन या मुख्य कार्य ही प्रभावित हो जाए।
साइड-हसल की कानूनी और टैक्स-सम्बंधी जटिलताओं को समझना भी जरूरी है। आपकी आय और व्यवसाय की संरचना कैसी है, इसके आधार पर आपको अपने वेंचर का रजिस्ट्रेशन, करों का नियोजन आदि करना पड़ सकता है या कुछ विशेष लाइसेंस लेना पड़ सकते हैं। डिजिटल-युग में अपने काम के प्रमोशन के लिए आपको एक ऑनलाइन-उपस्थिति भी दर्ज कराना होगी। अगर आप ऐसा न करेंगे तो महत्वपूर्ण अवसरों से चूकेंगे। लिंक्डइन या अपवर्क जैसे गिग-प्लेटफॉर्मों पर अपनी अपडेटेड और पेशेवर प्रोफाइल बनाएं या एक वेबसाइट बनाकर अपनी स्किल्स को शो-केस करें।
एक चीनी कहावत है कि किसी पौधे को रोपने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय है- आज और अभी। साइड-हसल की दुनिया भी अवसरों से भरी है, जिसे अभी तक भारतीय पेशेवरों के द्वारा पूर्णरूपेण आजमाया नहीं गया है। अगर आपने इससे पहले कोई गिग-वर्क नहीं किया तो क्या हुआ? अब भी देर नहीं हुई है। इतना भर याद रखें कि आपका साइड-हसल आपके मुख्य कार्य का परिपूरक है और उसका मकसद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना ही होना चाहिए।
सामूहिक दायित्व है स्वच्छता अभियान
गजेंद्र सिंह शेखावत, ( लेखक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं )
अनेक विविधताओं के बाद भी एकजुट रहना हमारे देश की एक विशिष्ट पहचान है। एकता और जन-भागीदारी की ताकत आज हमारे देश के विकास को गति दे रही है। सामूहिक इच्छाशक्ति से किसी क्षेत्र में किस तरह बदलाव लाया जा सकता है, इसका उदाहरण स्वच्छ भारत अभियान है। भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लक्ष्य को पाने और स्थायी एवं सतत विकास को गति देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बनकर उभरा है। यह अभियान स्वच्छता के लिए मात्र तात्कालिक उपायों को अपनाने तक ही सीमित नहीं है। यह शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान तलाशते हुए देश के सामने एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखता है। यह सरकार के सभी संबंधित विभागों के उचित समन्वय और संयुक्त प्रयासों से संभव हो पाया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी सोच को प्रदर्शित करने वाले इस अभियान के उद्देश्यों को गति देने और उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयासरत हैं। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए की जा रही मेहनत का ही नतीजा है कि 4.4 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। इसके अतिरिक्त 11.25 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों और 2.36 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है। इससे भी स्वच्छता अभियान को बल मिला है। स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वच्छता ही सेवा अभियान है। यह जन-भागीदारी को सुनिश्चित करने के साथ उसे जन आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2022 में करीब 10 करोड़ लोगों ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया था। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस वर्ष महज 12 दिनों में 20 करोड़ से अधिक लोगों ने श्रमदान की गतिविधियों में अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित की है। औसतन प्रतिदिन करीब 1.67 करोड़ लोग इस अभियान का अंग बने हैं। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यह लोगों के संकल्प का ही सुफल है कि खुले में शौच से मुक्त गांवों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत इस वर्ष मेरे साथ केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की। इस अभियान का समापन एक अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक स्वच्छता श्रमदान के साथ होगा।
स्वच्छता ही सेवा कोई साधारण अभियान नहीं है। यह देश के सभी नागरिकों से स्वैच्छिक गतिविधियों के माध्यम से श्रमदान करने का आह्वान है। इसका उद्देश्य साझा जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना और स्वच्छता को लेकर सामूहिक दायित्व के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। इस वर्ष यह अभियान ‘कचरा मुक्त भारत’ के संकल्प से जुड़ा है। हमारा उद्देश्य इस पर जोर देना है कि स्वच्छता हमारा सामूहिक दायित्व है और यह हम सबके दैनिक जीवन का अहम भाग होना चाहिए। स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़े समाज के गुमनाम नायकों, सफाई मित्रों और स्वच्छाग्रहियों आदि के कल्याण पर भी ध्यान दिया गया है। समाज में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका की स्वीकृति के साथ और उनके उत्थान के लिए कार्य करना भी इस अभियान का एक सराहनीय पहलू है। ये वही लोग हैं, जो हमारे समाज और देश को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए लगन से कार्य कर रहे हैं।
यह अभियान नदी तटों, जल निकायों, पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक स्मारकों की सफाई के साथ प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने की हमारी प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिहाज से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के बीच सहयोगात्मक गठबंधन एक बेहतरीन मंच तैयार करता है। इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि समुदायों की अभूतपूर्व भागीदारी है। इसके तहत छात्रों, सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय समुदायों सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने स्वच्छता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एकजुटता दिखाई है। स्रोत पर ही अपशिष्ट पृथक्करण के महत्व को देश के युवा समझ रहे हैं। इस समझ और जागरूकता के साथ वे अपने समुदायों में स्वच्छता का संदेश भी दे रहे हैं और स्वच्छता चैंपियन बन रहे हैं। इस अभियान से जुड़े सांस्कृतिक और अन्य विशेष कार्यक्रमों के जरिये स्वच्छता से जुड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यापक जन-भागीदारी को बढ़ावा देने में अहम मदद मिल रही है।
इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा अभियान एसएचएस पोर्टल के लांच का भी साक्षी बना, जो इस पहल के तहत स्वैच्छिक कार्यों का विस्तृत रिकार्ड रखता है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है, जो ऐसे अभियानों में पहले देखने को नहीं मिलती थी। इसके साथ ही नागरिकों और संगठनों के बेहतरीन प्रयासों से जुड़े रिकार्ड को संरक्षित रखने के लिए एक मंच भी तैयार हो गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के साथ भारतीय स्वच्छता लीग के जुड़ जाने से इस अभियान में एक प्रतिस्पर्धी भावना का भी संचार हुआ है। स्वच्छता ही सेवा अभियान ने स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की महत्ता रेखांकित करने के साथ भारत के टिकाऊ विकास को गति देने में जन-भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण और उत्प्रेरक भूमिका निभाई है।
मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलते हुए हम सभी श्रमदान की भावना को अपनाएं और एक अक्टूबर को स्वच्छता श्रमदान में स्वेच्छा से सक्रिय रूप से जुड़ें और अपने गांवों, कस्बों एवं शहरों को स्वच्छ बनाने में श्रमदान करें। जय भारत-जय स्वच्छता।
उम्र की ढलती सांझ में
योगेश कुमार गोयल
भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को अनुभवों का खजाना माना जाता रहा है, मगर चिंताजनक है कि बुजुर्ग अब परिजनों और समाज की उपेक्षा, दुर्व्यवहार सहित कई तरह की समस्याएं झेलने को विवश हैं। भारतीय समाज में सदा सयुंक्त परिवार को अहमियत दी जाती रही है, जहां बुजुर्गों का स्थान सर्वोपरि रहा है, मगर अब एकल परिवारों के बढ़ते चलन के कारण बुजुर्गों की उपेक्षा बढ़ रही है। दरअसल, समाज में अपनी हैसियत बड़ी दिखाने की चाहत में कुछ लोगों को अपने ही परिवार के बुजुर्ग मार्ग की बड़ी रुकावट लगने लगते हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक तौर पर अपनी खुशियों में बुजुर्गों को शामिल करना शान के खिलाफ लगता है। ऐसी ही रूढ़िवादी सोच के कारण उच्च वर्ग से लेकर मध्यवर्ग तक में अब वृद्धजनों के प्रति स्रेह की भावना कम हो रही है।
एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में करीब साठ फीसद बुजुर्ग महसूस करते हैं कि समाज में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पचपन फीसद ने अनादर, सैंतीस फीसद ने मौखिक दुर्व्यवहार, तैंतीस फीसद ने उपेक्षा, चौबीस फीसद ने आर्थिक शोषण तथा तेरह फीसद ने शारीरिक शोषण की बात स्वीकार की। देश में संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे-धीरे टूटने के कारण ही ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007’ अस्तित्व में आया था। PM मोदी की बढ़ रही लोकप्रियता, सितंबर में अप्रूवल रेटिंग रही 65 फीसद इसी अधिनियम को ज्यादा समकालीन और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधन विधेयक, 2019 लोकसभा में पेश किया गया, जिसमें भरण-पोषण का आवेदन करने के बाद नब्बे दिन के भीतर निपटारे का प्रावधान है, जबकि पहले नोटिस के बाद नब्बे दिन तय थे। पुराने कानून में बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार करने पर कोई प्रावधान नहीं था, जबकि नए विधेयक में तीन से छह महीने तक जेल या दस हजार रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
एक गैर-सरकारी संस्था की रपट के अनुसार भारत में 47 फीसद बुजुर्ग आर्थिक रूप से अपने परिवारों पर निर्भर हैं, 34 फीसद पेंशन और नकद हस्तांतरण पर निर्भर हैं, जबकि सर्वेक्षण में 40 फीसद लोगों ने यथासंभव काम करने की इच्छा व्यक्त की। सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई कि 71 फीसद वरिष्ठ नागरिक काम नहीं कर रहे थे, जबकि 36 फीसद काम करने को तैयार थे। यही नहीं, 30 फीसद से ज्यादा बुजुर्ग तो विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए स्वेच्छा से अपना समय देने को तैयार थे, जिससे स्पष्ट है कि अगर पुरानी पीढ़ी की ऊर्जा को पर्याप्त अवसर मिले तो भारत की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर उज्ज्वल हो सकती है।
एक गैर-सरकारी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक दुनिया में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 110 करोड़ और कुल आबादी की लगभग 14 प्रतिशत थी। 2050 तक यह आबादी बढ़कर 210 करोड़ और कुल आबादी की लगभग 22 प्रतिशत होने की संभावना है। एशिया में बुजुर्ग आबादी 2050 तक 130 करोड़ हो जाएगी। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी अभी करीब 14.9 करोड़ है और एक रपट के मुताबिक 2026 तक यह 17 करोड़, 2036 तक 23 करोड़ तथा 2050 तक 35 करोड़ यानी कुल आबादी की 20 फीसद से भी ज्यादा होने का अनुमान है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक 2036 तक दक्षिण भारत के राज्यों में हर पांचवां व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में होगा। बुजुर्ग आबादी में यह बढ़ोतरी निश्चित रूप से समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगी। ऐसे में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी की उचित देखभाल के लिए उचित प्राथमिकताएं निर्धारित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
‘हेल्प एज इंडिया’ की नवीनतम रपट ‘वीमेन एंड एजिंग: इनविजिबल आर एंपावर्ड?’ में मई से जून 2023 के दौरान 60-90 वर्ष की आयु वर्ग की 7911 महिलाओं को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया। संगठन ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों को शामिल करते हुए बीस राज्यों, दो केंद्रशासित प्रदेशों और पांच महानगरों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के प्रतिभागियों के बीच यह सर्वेक्षण किया और रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सोलह प्रतिशत वृद्ध महिलाओं को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिनमें से करीब पचास फीसद महिलाओं को शारीरिक हिंसा और छियालीस फीसद बुजुर्ग महिलाओं को अपमान झेलना पड़ा। चालीस फीसद प्रतिभागियों को भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक शोषण का सामना करना पड़ा। सर्वेक्षण में शामिल कुल चालीस फीसद महिलाओं ने अपने बेटों को दोषी ठहराया, जबकि इकतीस फीसद ने अपने रिश्तेदारों और सताईस फीसद ने अपनी बहुओं को जिम्मेदार बताया। रपट में यह खुलासा भी हुआ कि दुर्व्यवहार के बावजूद अधिकांश बुजुर्ग महिलाओं ने डर के कारण पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी।
एक बेहतर भविष्य के लिए हम अपनी अगली पीढ़ी को निधि समझते हुए उसकी बेहतर परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ते। मगर तमाम जिम्मेदारियां निभाते-निभाते जब उम्र ढलने लगती और व्यक्ति शारीरिक तथा वित्तीय स्तर पर कमजोर होने लगता है, तो कई बार वह परिवार और समाज की उपेक्षा का शिकार होने लगता है। भले बड़े गर्व के साथ यह कहा जाता है कि भारत की सत्तर फीसद आबादी नौजवानों की है, जो देश के लिए एक बड़ी पूंजी है, लेकिन यहां चिंता का विषय यह भी है कि क्या यह आबादी हमेशा युवा बनी रहेगी? उम्र बढ़ना जीवन की नियति है, जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। विभिन्न शोधों के अनुसार साठ वर्ष तथा उससे ज्यादा उम्र में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग आदि कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
बढ़ती उम्र और घटती प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों का एक प्रमुख कारक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ‘बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याएं’ नामक एक रपट में बताया गया है कि 25 फीसद भारतीय बुजुर्ग अवसाद में जी रहे हैं, 33 फीसद गठिया या हड्डी के रोग से ग्रस्त हैं, 40 फीसद को रक्ताल्पता है, गांवों में 10 और शहरों में 40 फीसद को मधुमेह है, 10 फीसद कम सुनने संबंधी समस्या से गुजर रहे हैं। गांवों में 33 फीसद तो शहरों में 50 फीसद को हाइपरटेंशन है, करीब 50 फीसद की नजर कमजोर है, 10 फीसद भारतीय बुजुर्ग कहीं न कहीं गिरकर अपनी कोई न कोई हड्डी तुड़वा बैठते हैं, तो 33 फीसद पाचन तंत्र के विकार से जूझ रहे हैं। पीढ़ी-अंतराल और जीवन-शैली में बदलाव के कारण बुजुर्ग व्यक्ति खुद में अलगाव और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। आर्थिक साम्राज्यवाद, भूमंडलीकरण, उदारीकरण और बढ़ते उद्योगीकरण ने भी आज बुजुर्गों को हाशिये पर धकेलने का काम किया है। टूटते संयुक्त परिवारों के कारण घर के बड़े बुजुर्ग एकाकी जीवन जीने पर मजबूर हो गए हैं। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वह घर स्वर्ग से भी सुंदर माना जाता है। इसके बावजूद बहुत से परिवारों में बुजुर्गों को निरंतर अपने ही परिजनों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। ऐसे परिजनों को इस बात का आभास कराया जाना बेहद जरूरी है कि आज के युवा भी आने वाले समय में वृद्ध होंगे। जीवन में हम आज जो भी हैं, अपने घर के बुजुर्गों की बदौलत ही हैं, जिनके व्यापक अनुभवों और शिक्षाओं से हम जीवन में सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार करने में सक्षम होते हैं। ऐसे में अगर बुजुर्गों को अपनापन और उचित मान-सम्मान दिया जाए, उनकी पसंद-नापसंद का खयाल रखा जाए, तो वे घर के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। उम्र की ढलती सांझ में न केवल परिवार के सदस्यों, बल्कि समाज को भी उपेक्षित करने के बजाय उनका संबल बनने का प्रयास करना चाहिए।
सरल नहीं समाधान
ड़ॉ एनके सोमानी
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो के बयान ने भारत-कनाडा संबंधों को इतिहास के सबसे निम्न स्तर पर ला दिया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में टूडो ने जिस तरह से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कथित संलिप्तता की बात कही है, उससे भारत-कनाडा संबंधों में तल्खी इस हद तक बढ़ गई है कि दोनों देश कूटनीतिक आक्रामकता पर उतर आए हैं। बात राजनयिकों से देश छोड़ने और नागरिकों के लिए परामर्श जारी करने भर तक नहीं रुकी। भारत ने तो सख्त कदम उठाते हुए कनाडाई लोगों के लिए वीजा प्रक्रिया भी रोक दी है। कनाडा से पहले इस तरह की कूटनीतिक तनातनी केवल पाकिस्तान के साथ ही रही है।
खालिस्तान का मसला भारत-कनाडा संबंधों में दरार की बड़ी वजह रहा है। भारत कनाडा सरकार से कहता रहा है कि खालिस्तानियों की गतिविधियों और उनकी फंडिंग पर रोक लगाए। लेकिन टूडो सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि कनाडा की जमीन से खालिस्तानी डायस्पोरा खुले आम भारत को चुनौती देने लगे हैं। निज्जर सिख फॉर जस्टिस में नंबर दो की हैसियत रखता था। भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण भारत ने 2019 से ही इस संगठन को प्रतिबंधित किया हुआ है। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम से भी एक गुट चलाता था। इस गुट के जरिए वह कनाडा से बाहर अमेरिका, नी स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में स्वतंत्र खालिस्तानी राष्ट्र की मुहिम चला रहा था। जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के एक गुरुद्वारा परिसर में हुई गैंगवार में उसकी हत्या हो गई। टूडो सरकार ने जांच समिति का गठन कर मामले की पड़ताल शुरू की। समिति की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, और न ही समिति ने कोई रिपोर्ट सरकार को दी है। लेकिन टूडो ने निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता की बात कह कर मामले को तूल दे दिया।
हालांकि, कनाडा ने अपने आरोपों के संबंध में कोई सबूत साझा नहीं किया है लेकिन कनाडाई मीडिया से आ रहीं खबरों के मुताबिक निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोपों की खुफिया जानकारी ओटावा के ‘फाइव आईज’ (एंग्लोफोन इंटेलीजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट) खुफिया नेटवर्क के एक सहयोगी देश से मिली सूचनाओं पर आधारित है। इस नेटवर्क में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। सवाल है कि ‘फाइव आईज’ के किस देश ने कनाडा को यह कथित जानकारी दी है। दूसरा, जो जानकारी कनाडा को दी गई है, वो कितनी सत्य और विश्वसनीय है, और उसकी सूचना का स्रोत क्या है। नेटवर्क में सम्मिलित देशों के साथ भारत के हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कनाडा इन देशों के साथ भारत के संबंधों में किसी तरह की गलतफहमी डालना चाहता हो ।
ब्रिटेन ने कनाडा के आरोप को गंभीर बताया है। यह भी कहा है कि इस विषय पर ब्रिटेन की भारत के साथ चल रही व्यापार संबंधी चर्चा पर असर नहीं पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने आरोपों पर चिंता तो व्यक्त की है पर उसकी तरफ से भारत को असहज करने वाली कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। न्यूजीलैंड विवाद को दूर से देख रहा है। रही बात अमेरिका की तो अमेरिका भारत से जांच में सहयोग करने का अनुरोध कर रहा है। हालांकि, न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कनाडा के अधिकारियों को ऐसी जानकारी उपलब्ध करवाई है, जिससे कनाडा को यह निष्कर्ष निकालने में मदद मिली कि इसमें भारत का हाथ है। तो क्या अमेरिका भारत-कनाडा संबंधों में कोई एंगल तलाश रहा है। 2018 में टूडो की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय बैठक में भी भारत ने यह मुद्दा उठाया था कि कनाडा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। 2020 में किसान आंदोलन के दौरान भी टूडो और उनकी सरकार की तरफ से बयानबाजी की गई। भारतीय राजनयिकों की हत्या करने की धमकी देने और भारत के वाणिज्य दूतावास पर हमला करने के बावजूद टूडो सरकार ने अपने यहां पल रहे अलगाववादियों के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे भारत को भरोसा हो सके कि उसकी मांग पर कनाडा सरकार गंभीर है।
सवाल यह है कि टूडो ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक हत्या को लेकर जिसका कोई एविडेंस नहीं है, टूडो भारत के साथ संबंधों को दांव पर लगा रहे हैं। कनाडा की घरेलू राजनीति में झांकें तो इसका कारण नजर आता है। कनाडा में सिख समुदाय के आठ लाख से अधिक लोग रहते हैं। यह कनाडा की कुल आबादी का 2.1 प्रतिशत है। ऐसे में कनाडा की कोई भी पार्टी सिख डायस्पोरा को नाराज नहीं करना चाहती। इसमें टूडो और उनकी लिवरल पार्टी दो कदम आगे ही हैं। उन्होंने अपनी कैबिनेट में कई महत्त्वपूर्ण पदों पर सिख समुदाय से जुड़े लोगों को नियुक्त किया है। महंगाई, बेरोजगारी और संसाधनों की उपलब्धता में कमी के कारण कनाडा में टूडो की लोकप्रियता लगातार कम हो रही जुलाई, 2022 के एक सर्वे में ज्यादातर कैनेडियन ने कहा था कि वह पिछले 55 साल के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में अलगाववादियों को लेकर टूडो की नरम नीति अब उन्हें पूरी तरह से खुले आम समर्थन देने में तब्दील हो गई है। दूसरा टूडो की सरकार इस समय बैसाखी के सहारे पर है। वे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। किसी से छुपा नहीं है कि इस पार्टी के नेता जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक रैलियों में हिस्सा लेते रहे हैं। साफ है कि टूडो ने सिख वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए भारत के खिलाफ विष वमन किया है। लेकिन टूडो शायद नहीं जानते कि घरेलू राजनीति के लिहाज से विदेश नीति नहीं चलती है। कनाडा में करीब 13 लाख भारतवंशी रहते हैं। दोनों देशों के बीच करीब 8 अरब डॉलर का कारोबार है। भारत कनाडा का दसवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हाल में कनाडा ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिए जो रणनीति जारी की है, उसमें भारत को अहम साझेदार माना है। दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में भी बढ़ रहे हैं। अब भारत ने भी जिस तरह से सख्त कदम उठाते हुए वीजा प्रक्रिया रोक कर कनाडाई लोगों को आइसोलेट किया है, उसे देखते हुए भारत और कनाडा, दोनों के लिए इस मसले का हल आसान नहीं है।
कनाडा को संदेश
संपादकीय
अलगावादियों के प्रति कनाडा का लगाव भारत ही नहीं, श्रीलंका और बांग्लादेश के भी निशाने पर आ गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमेन ने दोटूक कहा है कि कनाडा हत्यारों का गढ़ बन गया है। उन्होंने बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारे का प्रत्यर्पण न करने के लिए कनाडा की तीखी आलोचना की है। बांग्लादेश के मंत्री की टिप्पणी तब आई है, जब भारत लगातार अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है। कनाडा ने एक घोषित आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का दोष भारत पर मढ़ दिया है, पर अभी तक प्रमाण पेश नहीं किए हैं। इस वजह से भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। भारत की शिकायत के साथ बांग्लादेश ने भी अपना स्वर मिला दिया है। यह सच है कि कनाडा कथित उदारवादी लोकतंत्र के नाम पर कई देशों के चरमपंथियों व अपराधियों को प्रश्रय दिए हुए है। बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका के विदेश मंत्री ने भी कनाडा को आड़े हाथों लिया है। दरअसल, लंबे समय से कनाडा आगे बढ़-बढ़कर श्रीलंका की आलोचना करता आया है। यह सच है, अनेक देशों की तरह कनाडा को भी आतंकी संगठन लिट्टे द्वारा की गई हिंसा नजर नहीं आती, पर श्रीलंका सरकार पर ये देश नरसंहार के आरोप लगाते रहे हैं।
आज भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों के लिए यह जरूरी है कि ये अपनी आवाज उठाएं, ताकि पश्चिमी देशों का नजरिया बदले। मानवाधिकार और कथित उदारवाद के नाम पर पश्चिम के देशों को भारत जैसे देश की आलोचना करने की आदत-सी पड़ गई है। पश्चिम के अनेक देश अपराधियों को भी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के नाम पर आश्रय देने लगे हैं। आतंकी निज्जर के मामले में यह बात सामने आ गई है कि उसके साथ कनाडा के खुफिया अधिकारी मिला करते थे। क्या कनाडा के खुफिया अधिकारियों को यह पता नहीं होगा कि निज्जर का मकसद क्या है? जो कनाडा सरकार आए दिन खालिस्तान समर्थकों को प्रदर्शन की छूट दे रही है, क्या उसे पता नहीं है कि भारत ने कितनी कुर्बानी देने के बाद पंजाब में शांति कायम की है और पंजाब में लगातार लोकतांत्रिक ढंग से सरकारें चुनी जा रही हैं? वह आखिर भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में अतिवादी तत्वों को क्यों बढ़ावा देना चाहता है?
कनाडा को वास्तविक लोकतांत्रिक उदारवाद की ओर लौटना चाहिए। अतिवाद को प्रश्रय देने का परिणाम पाकिस्तान से बेहतर भला कौन जानता है? आतंकवाद को प्रश्रय देते-देते पाकिस्तान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बदहाली की खाई में पहुंच गया है। भारत ने बार-बार कहा है कि पड़ोसी देश आतंकवाद का रास्ता त्याग दे, उनका पक्ष न ले, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छी सलाह पर कान देना कभी मुनासिब नहीं समझा। नतीजा सामने है। आतंकवादियों को पालने-पोसने वाला पाकिस्तान आज स्वयं आतंकित है। शुक्रवार को बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में एक मस्जिद के पास धार्मिक सभा पर आत्मघाती हमले में 50 से अधिक लोगों की जान जाने की खबर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की एक मस्जिद में भी विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। आतंकवाद व कट्टरता को बढ़ावा देते हुए पाकिस्तान ने अपने लिए ऐसे हालात पैदा कर लिए हैं कि मस्जिद आना भी सुरक्षित नहीं रहा। कनाडा जैसे कथित उदारवादी देश को भी अतिवादियों को प्रश्रय देने से बाज आना चाहिए और समग्र दक्षिण एशिया में अमन-चैन को बढ़ावा देने के बारे में सोचना चाहिए।
Date:30-09-23
जल से जलवायु परिवर्तन का अटूट रिश्ता समझिए
श्रमण झा, ( जलवायु विशेषज्ञ )
अभी हाल में हमने यह खबर पढ़ी कि जुलाई, 2023 वैश्विक स्तर पर अब तक का सबसे गरम महीना रहा; इसके ठीक उलट यह भी पढ़ने को मिला कि उत्तर भारत में 2016 के बाद की यह सबसे ठंडी जुलाई रही। जाहिर है, इसकी जटिलताओं की परतें जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हैं। अब यह साफ हो चुका है कि पानी के साथ जलवायु परिवर्तन का अटूट रिश्ता है, जो सूखे और बाढ़ से लेकर ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण समुद्री जल-स्तर में वृद्धि जैसे अलग-अलग रूपों में दिखाई देता है।
डब्ल्यूआरआई एक्विडक्ट के नए आंकड़ों से संकेत मिलते हैं कि वैश्विक तापमान वृद्धि को यदि पेरिस लक्ष्य के 1.3 डिग्री सेल्सियस पर भी सीमित रखने में हम सफल होते हैं, तब भी साल 2050 तक अतिरिक्त एक अरब लोगों (अनुमानित आबादी से 12 फीसदी अधिक) को ‘अत्यधिक जल-तनाव’ के बीच जीना पड़ सकता है। किसी भी देश के लिए ‘अत्यधिक जल-तनाव’ वह स्थिति होती है, जब वह अपने यहां के स्वच्छ जल संसाधन का कम से कम 80 फीसदी इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ‘उच्च जल-तनाव’ का मतलब है, उपलब्ध संसाधन का कम से कम 40 फीसदी इस्तेमाल। इस तरह के आंकड़े वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ते हैं, क्योंकि इसी अध्ययन में यह अनुमान भी लगाया गया है कि साल 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद को 31 फीसदी का नुकसान होगा, यानी 70 ट्रिलियन डॉलर जल-तनाव से प्रभावित होगा, और इनमें से भी आधे से अधिक के लिए भारत, मेक्सिको, मिस्र और तुर्की जिम्मेदार होंगे।
स्पष्ट है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, विशेष रूप से दुनिया के उन हिस्सों में, जहां बढ़ती जनसंख्या और तेज विकास आपस में जुडे़ हैं। जल की घटती उपलब्धता आर्थिक विकास के साथ-साथ दुनिया की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि विश्व की 60 फीसदी सिंचित कृषि (मुख्यत चावल, गेहूं, मक्का और गन्ना) अत्यधिक जल संकट का सामना कर रही है। आईपीसीसी रिपोर्ट में दक्षिण एशिया को जलवायु परिवर्तन के लिहाज से खास संवेदनशील बताया गया है। इस मानसून में ही उत्तर भारत में काफी बारिश हुई, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में पानी कम बरसा। इसे भारत में खरीफ फसलों की बुआई में देरी के साथ जोड़कर देखिए। भारत में स्वच्छ जल संसाधनों की 80 फीसदी खपत खेती-किसानी मेें होती है। जल संसाधन समूह (डब्ल्यूआरजी) के अनुसार, साल 2030 तक हमारे पास जरूरत का केवल 50 फीसदी पानी होगा और यह भारत के इतिहास का संभवत सबसे बुरा संकट होगा।
इस साल की शुरुआत में पहली बार सरकारी व निजी जल निकायों की गणना प्रकाशित की गई थी। यह जल भंडारण को बढ़ाने के ख्याल से स्वागतयोग्य कदम है। जल संबंधी सरकारी पहलों से पता चलता है कि शीर्ष स्तर समस्या को लेकर गंभीर है। अखिल भारतीय कार्ययोजना (राष्ट्रीय जल मिशन और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) से लेकर भूजल प्रबंधन कार्यक्रम (अटल भूजल योजना) हमारे पास है ही, साथ में ऐसी योजनाएं भी हैं, जो कृषि-कार्यों में जल प्रबंधन को बढ़ावा देती हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस कोशिश में भारतीय उद्योग जगत तीन तरीके से मदद कर सकता है। पहला, किसानों के साथ काम करने वाली कंपनियां अधिक कुशल जल उपायों को प्रोत्साहित कर सकती हैं, जैसे जल-कुशल फसलों की ओर बढ़ना या स्प्रिंकलर अथवा ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना। दूसरा, दुनिया भर में ऐसी-ऐसी विधियां विकसित की गई हैं, जिनमें कंपनियां वैज्ञानिक तरीकों से लक्ष्य निर्धारित करती हैं। इनको व्यापक रूप से अपनाने का प्रयास होना चाहिए। और तीसरा, सहायता व प्रभाव-नीति में कंपनियों की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उद्योग संघ इन मुद्दों को नीति-निर्माताओं के सामने प्रमुखता से उठा सकते हैं।
हमें आज जो तकनीक महंगी या कठिन लग सकती है, उसे कम लागत पर नवीन तरीके से बढ़ावा देना होगा। भारत में कुछ कार्यक्रमों ने जल संकट दूर करने में मदद की है। मगर हमें सतत विकास लक्ष्य संख्या-छह पर चिंतन करना चाहिए, जो जल को सुरक्षित करने से संबंधित है। हमें अलग तरीके से सोचना होगा और नवाचार को भी बड़े पैमाने पर लागू करना होगा। स्टार्टअप दुनिया की प्रतिभा इसमें खासा योगदान दे सकती है।
Related Articles
Subscribe Our Newsletter
