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Date:27-06-23

Indo-US: Take 2

India’s economic size has come mostly through adding physical capital. Intellectual capital needs a big boost

TOI Editorials

A highlight of the current phase of India-US engagement is the exchange in high technology areas. This spans both military and civilian domains, where there’s often an overlap. This exchange, if it lives up to its potential, can help India quickly move up some rungs of the science and technology ladder. For that to happen, we need to see knowledge spillovers. That is, the knowledge needs to diffuse well beyond the domain where the two sides engage. This can be achieved through careful design.

For example, when China created the Zhonguanccun Science Park in the late 1980s, it created space for not just high technology overseas and domestic firms, but also for dozens of universities. It was designed to help diffusion of knowledge to a wider cross-section of firms. India too needs a policy approach that creates such ecosystems. One channel to help that process is R&D. India’s track record here is unimpressive for the world’s fifth largest economy.

Niti Aayog carried out a crosscountry comparison of R&D spends. India’s spend is about 0. 7% of GDP, while that of most technologically proficient nations is over 2% of GDP. In Israel, it’s almost 5% of GDP. Another data point shows that India’s economic output is not based much on intellectual capital. The World Intellectual Property Organisation’s database ranks countries according to domestic patent applications for every $100 billion of GDP. India ranked 25th in 2021 – South Korea, China and Japan took the top three spots. A reason India’s performance in this area is underwhelming is that private sector R&D is relatively low when compared to other market-based economies. The government accounts for 55% of the total R&D budget. The year 2005-06 represents an inflection point for the private sector when spending began to increase, but it’s not yet caught up with the government.

India ranks ninth globally in terms of patent applications, but a significant number comes from IITs and CSIR. Knowledge spillover in India now critically depends on the private sector pulling its weight in R&D. A measure of an economy’s competitiveness derives from its human capital. India’s done well to surpass most countries in economic size but henceforth intellectual capital will be critical in boosting per capita GDP. GOI should impress upon India Inc that it must spend much more on R&D and GOI itself should act as an enabler. India’s future depends on this.

Date:27-06-23

Walk Like an Egyptian, Indian Partnership

ET Editorials

The strategic partnership agreement between India and Egypt marked Prime Minister Narendra Modi’s Egypt visit last weekend. Since the last time an Indian PM visited Cairo in 1997, much has changed. The upgraded ties come at a critical geopolitical juncture. As the fifth-largest economy, India can provide the necessary partnership to Egypt, as it deals with high levels of debt. India stands to gain as well.

The pandemic and the Russian invasion of Ukraine hobbled Egypt’s economy. Foreign debt is over $163 billion (43% of its GDP), slowing down plans to upgrade infrastructure. These are opportunities for Indian investment, currently at $3. 15 billion. The upgrade and renewed focus — President Abdel Fattah elSisi was state guest for this year’s Republic Day — allows for mutually beneficial arrangements. India imports oil and gas as well as chemical fertilisers from Egypt. Indian companies are already investing in renewable energy and green hydrogen projects. The dedicated cluster in the industrial and logistics hub, Suez Canal Economic Zone, will help India’s efforts to reach markets in Africa, West Asia and Europe. The upgrading of the relationship will be reflected in the defence collaborations — joint exercises to control piracy, counterterrorism efforts and production. Egypt plans to acquire light combat aircraft. Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) has proposed its indigenous single-engine HAL Tejas fighter for consideration, and offered to establish a production line in Egypt, facilitating technology transfer.

As the most populous Arab state that is part of Africa and West Asia, Egypt is India’s key partner in this region. It is an opportunity for New Delhi to demonstrate that it views bilateral relations with Cairo as a partnership.

Date:27-06-23

A grand revival

India and Egypt have re-established close ties in recent years

Editorial

The decision by India and Egypt to upgrade their ties to a Strategic Partnership during Prime Minister Narendra Modi’s meeting with Egypt President Abdel Fattah El-Sisi is a significant move for India’s ties with the West Asia-North Africa (WANA) region that is long overdue, given their historical ties. The two countries signed a Friendship Treaty in 1955, and India’s support to Egypt, including during the Suez Canal crisis in 1956, eventually led to the Non-Aligned Movement in 1961, with both as founder members. They were also instrumental in the G-77 grouping and “South-South Cooperation” initiatives. During the Cold War, India and Egypt were united over their desire not to become “camp followers” of either the U.S. or the Soviet Union. More recently, their positions on the Ukraine war have been extremely similar — refusing to criticise Russia’s actions but not condoning them either and calling for a diplomatic resolution. Last year, India’s decision to supply wheat to Egypt, one of the world’s biggest importers that was hit by the blockade on exports from Russia and Ukraine last year, before the Black Sea Grain Initiative stepped in, won New Delhi much goodwill in Cairo. The two sides are also pursuing closer cooperation in green energy, pharmaceuticals and defence, with MoUs in agriculture, archaeology and antiquities, and competition law. Mr. Modi’s visit to the Al-Hakim Mosque and meeting with Egypt’s Grand Mufti appeared to be an attempt to dispel misgivings about his government’s policies towards the Muslim world.

President El-Sisi who was India’s Republic Day chief guest this year, conferred Egypt’s highest State Honour, “The Order of The Nile”, on Mr. Modi; it is given to world leaders and those “who offer Egypt or humanity invaluable services”. The two leaders will meet again as Egypt is a “special invitee” to the G-20 Summit in Delhi in September. The leaders appear to have spent much time focusing on multilateral issues, India’s close ties in Egypt’s neighbourhood (especially Israel and Saudi Arabia), food and energy security constraints, and building more cooperation with the Global South including the African Union. In March, Egypt joined the “New Development Bank” set up by BRICS (Brazil-Russia-India-China-South Africa), and is keen to join this grouping that will deliberate new memberships at its Summit in Cape Town this August, where Egypt will seek India’s support. Bolstered by historical ties, and buffeted by present-day geopolitical turmoil, it is clear that India and Egypt are now essaying a closer relationship, one that looks both at future economies and autonomous foreign policies.

Date:27-06-23

Rebellion in Russia

Valdimir Putin should bring the war to an end for stability at home

Editorial

The short-lived mutiny of Yevgeny Prigozhin, head of the Wagner private military company, not only exposed the growing, uncontrollable feud between the warlord and Russia’s top defence leadership but also the weakening position of Russian President Vladimir Putin in the country’s complex power dynamics. For over two decades, Mr. Putin has ruled Russia with an iron fist, allowing little dissent at home and expanding foreign policy interests through force. But in Mr. Prigozhin, whose forces took over a critical military headquarters in the southern city of Rostov-on-Don and launched a “march of justice” towards Moscow, Mr. Putin faced his most significant political and internal security challenge. He called the mutiny a “betrayal”, and ordered his security services to crush the rebellion. But Mr. Putin’s hands were understandably tied as Wagner has grown over the years as a parallel security structure with deep influence in Africa and has made battlefield gains in Ukraine. So, instead of crushing the rebellion, Mr. Putin allowed the Belarus President, Alexander Lukashenko, to strike a deal with Mr. Prigozhin. As part of the deal, Mr. Prigozhin, who earlier on Saturday had demanded the dismissal of Russia’s top military leadership and called the Defence Minister, Sergei Shoigu, and the Chief of General Staff “geriatric clowns”, decided to pull back his troops and exile himself in Belarus.

Mr. Putin has averted an all-out civil war, but he cannot escape the question why he failed to prevent this feud in his security circle from escalating into such a humiliating public crisis. The rivalry between the Defence Ministry and Wagner was hardly a secret. Since February, Mr. Prigozhin has attacked the Ministry, accusing it of corruption and incompetence, and Mr. Putin did nothing. Mr. Prigozhin has also blamed the defence establishment for the excessive losses Wagner suffered in Bakhmut. But Wagner’s victory in Bakhmut, the first major Russian battlefield victory in months, seemed to have intensified the Shoigu-Prigozhin feud. A few days after Wagner captured Bakhmut, Mr. Shoigu asked all paramilitary forces to sign contracts with the Defence Ministry, which Mr. Prigozhin saw as an attempt to dismantle Wagner. This was the trigger for his revolt. Before the Ukraine war began on February 2022, Mr. Putin seemed all powerful, presiding over a huge but cohesive administration and expanding Russia’s influence abroad. Sixteen months later, with limited Russian territorial gains in Ukraine, Mr. Putin’s challenges at home are mounting. He may have brought temporary peace between his generals and warlords, but the reasons behind the mutiny remain unaddressed. If he wants stability, Mr. Putin should first bring the war to an end and put his house in order.

Date:27-06-23

रूसी विद्रोह दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक है

संपादकीय

रूस में विद्रोह बगैर कोई भारी क्षति पहुंचाए फिलहाल टल गया और प्रिगोजिन के नेतृत्व वाली विद्रोही वैगनर सेना ( भाड़े के लड़ाके ) मॉस्को से 200 किमी पहले वापस लौट गई। पहले तो सरकार ने विद्रोहियों पर पूरी ताकत से हवाई हमले किए, लेकिन इसमें भी रूसी सेना के छह हेलीकॉप्टर और एक जहाज मार गिराए गए। मलबे से पता चला कि इनमें से पांच हेलीकॉप्टर बिना हथियार के थे। राष्ट्रपति पुतिन को सोचना होगा कि क्यों दक्षिण रूस के सबसे बड़े शहर रोस्तोव में विद्रोहियों के इस जस्टिस मार्च का विरोध न तो सेना ने किया, न ही वहां की जनता ने रोस्तोव सेना का मुख्यालय भी है। दुनिया को पता चला कि रूसी सेना में भाड़े के सैनिकों को रोकने की भी क्षमता नहीं रही। यह भी राज खुला कि 16 माह से चल रहे यूक्रेन युद्ध में पुतिन की पकड़ अपने जनरल्स पर भी ढीली हुई है और जनता भी नाराज है। दुनिया के राजनीति शास्त्र और रक्षा विशेषज्ञ इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि इतनी बड़ी ताकत की यह दुर्दशा क्यों हुई। चीनी नेता शी जिनपिंग की तरह पुतिन ने भी संविधान को तोड़-मरोड़ कर पद पर बने रहने के लिए हर विरोध कुचला । लेकिन अधिनायक आदतन सही ज्ञान की खिड़कियां बंद कर लेता है और चाटुकारों से घिर जाता है। यूक्रेन से युद्ध एक उन्मत्त हाथी का पागलपन था। रूस सामरिक आर्थिक-सामाजिक रूप से कंगाल हो गया। पुतिन भूल गए कि उनके मार्गदर्शक तानाशाह जिनपिंग के खिलाफ चीन में 74 साल में पहली बार नवम्बर 2022 में जनसैलाब का रौद्र रूप सामने आया। सरकार को झुकना पड़ा। हर शासक को समझना होगा कि यह दौर अधिनायकवाद का नहीं है चाहे वह चीन व रूस की तरह प्रजातंत्र के आवरण में हीं क्यों न हो।

Date:27-06-23

केवल हिन्दू बहुसंख्यकवाद की ही आलोचना ठीक नहीं

अभय कुमार दुबे, ( अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर )

हाल ही में चर्चित बुद्धिजीवी जे. साई दीपक ने दावा किया कि हिंदुओं पर बहुसंख्यकवादी होने का आरोप लगाना लोकतंत्र की संविधानसम्मत परिभाषा का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यकवादी होने का लांछन दरअसल एक हथकंडा है। इसके जरिए हिंदुओं को ‘गैसलाइट’ किया जाता है, यानी उन्हें एक सभ्यता के रूप में अपनी स्मृति, बोध, यथार्थ पर संदेह करने की तरफ धकेला जाता है। अंग्रेजी में लिखे इस लेख में कई तर्क हैं, लेकिन मेरा वास्ता यहां केवल दो बातों से है। पहली है बहुसंख्यकवाद की धारणा के संदर्भ में संविधान और लोकतंत्र की परिभाषा। और दूसरी है ‘सिविलाइज़ेशन’ की धारणा।

‘मेजोरिटेरियनिज़्म’, ‘मेजोरिटेरियन विल’ और ‘सिविलाइज़ेशन’ जैसे अंग्रेजी शब्दों का अगर किसी भारतीय भाषा में अर्थ-निरूपण करें, तो समस्या सुलझ जाती है। प्राचीनकाल से चले आ रहे भारतीय समाज पर 18वीं सदी के यूरोप में विकसित किए गए सिविलाइज़ेशन के विचार को लागू करने की सीमा भी दिख जाती है। मसलन, लोकतंत्र और संविधान के संबंध को समझने के लिए अंग्रेजी के विपरीत हिंदी हमें दो शब्द देती है। संविधान हमारे सामने शासन चलाने के जिस उसूल को पेश करता है, वह बहुमत का सिद्धांत है, बहुसंख्यकवाद का नहीं। लोकतंत्र में बहुमत अस्थायी होता है। वह कभी भी अल्पमत में बदल सकता है, और अल्पमत कभी भी बहुमत बन सकता है। इसके विपरीत बहुसंख्यकवाद स्थायी बहुमत की धारणा है। जाति, धर्म, समुदाय, भाषा और जातीयता के आधार पर नेताओं, पार्टियों और विचारधाराओं द्वारा स्थायी बहुमत की कल्पना की जाती है। उसे साकार करने के लिए तरह-तरह के आंदोलन किए जाते हैं, नारेबाज़ी होती है, और टकरावों को जन्म दिया जाता है। सारी दुनिया के लोकतंत्रों में यह प्रक्रिया चलती है। दरअसल हर लोकतंत्र में लाजिमी तौर पर एक बहुसंख्यकवादी आवेग होता है। यह मानना गलतफहमी है कि यह आवेग कभी खत्म किया जा सकता है। यह तो लोकतांत्रिक स्वभाव के नेताओं और पार्टियों का काम है कि वे इस बहुसंख्यकवादी आवेग को सौम्य बनाए रखें।

अस्सी के दशक तक भारतीय लोकतंत्र में इस आवेग को रोकने में सफलता मिलती रही। लेकिन उसके बाद यह उत्तरोत्तर अनियंत्रित होता चला गया। अगर बहुसंख्यकवाद के आईने में देखा जाए तो भारतीय राजनीति उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के जमाने से ही तरह-तरह के बहुसंख्यकवादों की प्रतियोगिता रही है। इस लिहाज से केवल हिंदू बहुसंख्यकवाद की आलोचना करना उचित नहीं है। पंजाब में सिखों के, कश्मीर घाटी में मुसलमानों के और उत्तर-पूर्व में ईसाइयों के बहुसंख्यकवाद को नजरअंदाज करने से हिंदू बहुसंख्यकवाद को अपना ‘विक्टिमहुड’ ही पुष्ट करने का मौका मिलता है। इस मुकाम पर समाज-वैज्ञानिक राजेंद्र वोरा की वह रचना भी याद करने काबिल है जिसके तहत उन्होंने बहुजन थीसिस को ‘कास्ट मेजोरिटेरियनिज़्म’ के रूप में व्याख्यायित किया था। बहुजन थीसिस के मर्म में पिछड़ी और दलित जातियों को ‘धर्म परिवर्तित’ मुसलमानों से जोड़कर एक स्थायी बहुमत बनाने का प्रस्ताव ही है।

हमें यह भी सोचना चाहिए कि भारत को एक ‘एंशिएंट सिविलाइज़ेशन’ कहना कहां तक सही है। भारत प्राचीन तो निश्चित रूप से है, लेकिन क्या वह यूरोप द्वारा थमाए गए अर्थों में सिविलाइज़ेशन है? 19वीं सदी में स्थिति यह थी कि हिंदी में सभ्यता (जो आज सिविलाइज़ेशन का अनुवाद माना जाता है) का अर्थ कुछ और था। तब सभ्य उन्हें कहा जाता था, जो सभा में भाग लेते थे। यूरो-केंद्रीयता के छिपे-खुले आग्रहों के प्रति सतर्क होकर सोचने वाले बहुत-से विद्वानों का मानना है कि पश्चिमी सभ्यता के बौद्धिक आविष्कार के बाद ही उसके रुतबे के तले हम सब अपने-अपने समाजों के इतिहास को सभ्यता के रूप में देखने लगे। इस रुतबे के कारण ही हमने अपनी वैचारिक श्रेणियां ईजाद करनी बंद कर दीं। अपने को सभ्य या सभ्यतामूलक कहने से हमें श्रेष्ठता का बोध होने लगा। पश्चिम को इससे सुविधा यह मिली कि उसने आधुनिक और पारम्परिक सभ्यता की दो श्रेणियां बनाकर गैर-यूरोपीय दुनिया को परम्परा के खाने में डाल दिया। उसका दावा यह बना कि उसने तो अपनी प्राचीन ग्रीको-रोमन सभ्यता का आधुनिकीकरण कर लिया, लेकिन बाकी दुनिया अपनी प्राचीनता का आधुनिकीकरण करने की होड़ में सदा के लिए फंसने को अभिशप्त हो गई। कहीं हम पश्चिम द्वारा थमाए तरीकों और तर्कों के आधार पर अपना ‘डिकलोनाइज़ेशन’ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं?

Date:27-06-23

संबंधों की ऊर्जा

संपादकीय

प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा लौटी है। पिछले छब्बीस सालों में यह पहली बार था, जब भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र की यात्रा पर गए। पिछले साल गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी को आमंत्रित किया गया था। यह भी पहली बार था, जब भारत ने मिस्र के किसी राष्ट्र प्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। तभी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और प्रतिरक्षा आदि से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते हुए थे। इस बार प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद दोनों देशों ने इसे रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का संकल्प लिया है। हालांकि मिस्र और भारत के संबंध सदियों पुराने हैं, मगर आज जिस तरह से दुनिया बदल रही है, उसमें रणनीतिक साझेदारी बहुत अहम हो गई है। भारत के लिए मिस्र एक बड़ा बाजार है, वह मिस्र को बड़े पैमाने पर निर्यात भी करता है, मगर अब भी वह उसकी पूरी संभावनाओं का दोहन नहीं कर पा रहा है। नए समझौतों के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मिस्र के साथ व्यापार मौजूदा करीब सात अरब डालर से बढ़ कर पंद्रह अरब डालर तक पहुंच जाएगा। हालांकि इसकी राह में कुछ चुनौतियां भी हैं।

भारत मिस्र को इस्लामिक सहयोग संगठन के महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। इस तरह मिस्र के साथ संबंध प्रगाढ़ होने से इस्लामिक देशों के साथ भी भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। इस वक्त भारत के लिए बड़ी चुनौती पड़ोसी देश से आतंकवादी प्रश्रय को खत्म करने की है। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर नकेल कसने की जरूरत पर बल दिया। मिस्र में भी उन्होंने इसे रेखांकित किया। अगर मिस्र गंभीरता दिखाए, तो पाकिस्तान से भारत को मिल रही आतंकी चुनौतियों को कम करने में काफी मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा के बाद भारतीय व्यापार संगठनों ने सुझाव दिया है कि भारत को मिस्र के साथ मुक्त व्यापार शुरू करना चाहिए, इस तरह मिस्र की व्यापारिक संभावनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। इस पर भारत सरकार क्या कदम उठाती है, देखने की बात है। मगर व्यापारिक दृष्टि से मिस्र अब भी भारत के लिए बड़ा बाजार है। करीब पचास भारतीय कंपनियों ने वहां लगभग साढ़े तीन अरब डालर निवेश किया हुआ है। भारत अपने निर्यात का बड़ा हिस्सा मिस्र को भेजता है। फिर स्वेज नहर के जरिए अफ्रीका और यूरोप तक भारत की पहुंच आसान हो सकती है।

मगर मिस्र में भी भारत के लिए बड़ी अड़चन चीन है। मिस्र से चीन का कारोबार भारत से करीब दो गुना अधिक है। फिर, कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह मिस्र की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, वह चीन की तरफ नजरें टिकाए रहता है। पिछले नौ सालों में मिस्र के राष्ट्रपति करीब आठ बार चीन की यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में जिस तरह भारत की अमेरिका से नजदीकी बढ़ रही है, उसमें चीन किसी भी रूप में मिस्र को उसकी तरफ झुकने नहीं देना चाहेगा। ऐसी स्थिति में भारत को मिस्र में चीन से अधिक निवेश पर जोर देना होगा। फिर स्वेज नहर के जरिए भारत की व्यापारिक गतिविधियां तेज होना भी इसलिए आसान नहीं कि उसके लिए विभिन्न देशों के साथ मिस्र के पहले से समझौते हैं। इन सबके बावजूद मिस्र का रुख भारत के प्रति अधिक भरोसे का नजर आता है।