13-02-2023 (Important News Clippings)
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Date:13-02-23
Moving With Times
SC’s flexible approach to interpreting the Constitution has enhanced its relevance to governance
TOI Editorials
A decision by a five-judge bench of the Supreme Court last week highlighted the universal debate on how a country’s Constitution should be interpreted. Should it be viewed through the prism of originalism, a theory which advocates sticking to an interpretation of the Constitution’s drafters? Or, should it be seen as a living constitution where interpretation adapts to changes in society? SC weighed on the side of a living constitution when considering the right of a religious community to excommunicate followers in a writ petition filed by the Central Board of Dawoodi Bohra community even though it referred the matter to a larger bench.
In making its case, the five-judge bench observed that the idea of freedom is not static. Therefore, judicial interpretation needs to keep pace with changing social mores. SC’s observations on the living constitution approach make sense. India’s jurisprudence shows that SC has used this approach to allow for a gradual change in the way constitutional principles are understood and applied by both the legislature and executive. It’s a pragmatic approach because the first draft of the Constitution could not have conceived of every scenario. The gaps have been interpreted in the light of social and economic changes.
Consider four different judgments across five decades. First, the Kesavananda Bharati case in 1973 led to the establishment of the basic structure doctrine which ensured a parliamentary majority would not lead to constitutional amendments that could undermine its essence. It remains the most important judgment till now. A couple of decades later the Vishaka case led the apex court to frame guidelines to prevent sexual harassment in the workplace. Here, the court was ahead of the legislature in responding to a big social and economic change.
In 2010, another case involving Reliance Industries concluded that government control over natural resources overrode private agreements. This judgment allows the state to continue exercising a tight grip on key areas of economic activity. Finally, with the transition from physical to digital models underway, a nine-judge bench in 2017 delivered a unanimous verdict recognising the right to privacy as fundamental. Many landmark verdicts reflect underlying changes in society. It works better than originalism, a popular approach in the US that has led to indefensible laxity on firearm proliferation. In India, a flexible approach toa interpretation has gradually allowed individual rights to come to the fore.
Lithium, A Welcome Energy Lodestone
ET Editorials
The substantial lithium resource — 5. 9 million tonnes of it — found in Jammu and Kashmir is good news for India’s clean energy transition. Determining the size of the usable reserve, developing the mine and producing the lithium will take time. As it works on the J&K find, GoI must develop a critical minerals strategic plan that assesses needs, secures supplies, develops technologies for efficient extraction and recovery from secondary sources. It must invest in innovation, R&D of alternative energy storage solutions, substitute materials and designing high resource-efficient products. The requisite policy frameworks, incentives and leveraging public funds for investments must be put in place.
The J&K resource is the second find. In 2021, preliminary surveys on surface and limited sub-surface by the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research identified about 1,600 tonnes of lithium resources in Karnataka. In 2021-22, the Geological Survey of India took up five projects on lithium and associated minerals in Arunachal Pradesh, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, J&K and Rajasthan. Critical minerals crucial for clean energy, automation and digitalisation are concentrated in few regions, and their processing in fewer still. Policy and institutional frameworks, and mechanisms for improved surveying are crucial. A robust set of environmental safeguards for mining is needed. Securing supplies for energy security is critical. Besides partnerships and agreements, a system of recovery from secondary sources through recycling is necessary.
Finding lithium should not foreclose other options. India must develop alternative energy storage options. This is crucial for energy security and an equitable clean energy transition.
India-U.S. space cooperation, from handshake to hug
Overcoming the structural barriers can lead to a deeper and long-term partnership in the new space age
Pranav R. Satyanath is a research analyst at the Takshashila Institution.
India and the United States agreeing to advance space collaboration in several areas, under the ‘initiative on critical and emerging technology’ umbrella, including human space exploration and commercial space partnership, comes at a crucial time for both countries. This follows from the eighth meeting of the U.S.-India Civil Space Joint Working Group (CSJWG), that was held on January 30-31, 2023.
In November 2022, the U.S. kicked off its Artemis programme by launching the Orion spacecraft towards the moon and bringing it safely back to earth. India itself is set to embark on its first human spaceflight mission (Gaganyaan) in 2024. The two countries have also taken significant strides in advancing the private space sector. Together, these endeavours will shape and impact U.S. and Indian space policies and programmes over the next decade. In this context, a U.S.-India collaboration seems straightforward. India could secure technologies and expertise by collaborating with an advanced spacefaring nation; the U.S. could strengthen its relationship with India on a matter that seems less controversial than others.
But it is not straightforward: certain structural factors limit the extent to which the U.S. and India can collaborate in the short term. This is why India-U.S. cooperation can advance at a measured pace, to enable sustainable long-term civilian and military space partnerships.
A mismatch in interests, capabilities
The first structural factor that limits long-term India-U.S. space cooperation is the mismatch in the two nations’ interests in outer space. The U.S. has committed to returning to the moon — and this time to stay there for the long term. Although the U.S. and its partners stress the importance of maintaining capabilities in low-earth orbit, their ambitions are firmly set on the moon. In this regard, the Artemis Program, the Artemis Accords, and the Biden administration’s National Cislunar Science & Technology Strategy constitute the foundation for American ambitions beyond earth orbits.
Meanwhile, India’s scientific community focuses on building the nation’s capability in and under earth orbits. The Indian Space Research Organisation (ISRO) currently undertakes fewer than 10 launches each year. The Gaganyaan human spaceflight programme hopes to sustain India’s human presence in space for the long term. This is not to say that India does not aim for the moon, Mars or beyond. But India’s top priority is to substantially increase its satellite and launch capabilities in earth orbits and catch up with other spacefaring nations such as China.
The asymmetry in capabilities is the second structural factor limiting India-U.S. space cooperation. The U.S. has the highest number of registered satellites in space. It also has a range of launch vehicles serving both commercial and national-security needs. Private entity SpaceX, for example, managed to achieve a record 61 launches in 2022, far higher than the number of launches undertaken by any other commercial entity or country. The American private sector has also assumed the challenge of replacing the International Space Station by 2030 with many smaller stations.
The greatest challenge for India here is lack of capacity. The country has just over 60 satellites in orbit and cannot undertake double-digit launches annually. The Indian government also opened the space industry to the private sector only in 2020. Since the U.S. already has an extensive network of partners for space cooperation, it has few technical incentives to cooperate with India.
Compounding these problems are disagreements on how best to govern space activities on the moon and other celestial bodies. Even though countries have a mindset to collaborate, the structural factors overpower diplomatic incentives to pursue long-term cooperation.
Some novel solutions
The standard solution to induce long-term cooperation is to sustain the engagement between academics, the private sector and state-led entities in the two countries. Sustained engagement could also take the form of collaborating on highly specialised projects such as the NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) mission.
But these solutions are slow and not entirely suited for the new space age, where diplomacy struggles to keep up with the rate of technological innovation. So, India and the U.S. must find novel solutions to cooperate in the new space age to achieve a meaningful partnership.
One form of cooperation is a partnership between state and private entities; or, as agreed in the most recent meeting, a convention of American and Indian aerospace companies to advance collaboration under the National Aeronautics and Space Administration’s (NASA) Commercial Lunar Payload Services (CLPS) programme. Such an arrangement could be taken further. India could send its astronauts to train at American private companies. This could help India reduce its dependence on Russia while ISRO builds its own astronaut training centre.
Another novel arrangement could be a consortium led by the government-owned NewSpace India Limited which involves private companies in the U.S. This setup could accelerate India’s human spaceflight programme and give the U.S. an opportunity to accommodate Indian interests in earth orbits.
निवेशक का हित
संपादकीय
अडाणी समूह पर ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ का खुलासा सामने आने के बाद स्वाभाविक ही आर्थिक हलकों में एक तरह की अनिश्चितता और उथल-पुथल देखी जा रही है। इसमें अडाणी समूह को हुए तात्कालिक नुकसान से जाहिर है कि उसके कारोबार को लेकर विश्वसनीयता में तेज गिरावट आई है। मगर इस सबके बीच अहम पक्ष यह है कि अडाणी समूह के कारोबार पर भरोसा करके पैसा लगाने वाले आम निवेशकों की पूंजी कितनी सुरक्षित है या फिर उस पर कितना जोखिम है। इसी के मद्देनजर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शेयर बाजार में निवेशकों को हुए नुकसान पर चिंता जताई। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी से पूछा कि मौजूदा नियामक तंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में निवेशकों के हित को सुरक्षित रखा जा सके। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बाजार में मची उथल-पुथल के बीच अडाणी समूह के शेयरों की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है और कंपनी के मूल्य में भारी कमी आई है।
यह जगजाहिर तथ्य है कि आज बाजार का जो स्वरूप हो चुका है, उसमें पूंजी भारत से निर्बाध रूप से कहीं भी आ-जा रही है। एक तरह से ज्यादातर लोग अब बाजार में हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा जोखिम में वह आम निवेशक है, जो भरोसा करके कहीं भी कुछ निवेश करता है। अगर इस समूची गतिविधि में निवेशकों के हित की सुरक्षा के लिए कोई मजबूत तंत्र नहीं होगा, तो यह ढांचा ढह सकता है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही होगा। इस लिहाज से देखें तो निवेशकों के पक्ष से सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल वाजिब है कि हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वे सुरक्षित हैं और भविष्य में ऐसा फिर नहीं होगा। यों सेबी ने अदालत को बताया है कि बाजार नियामक और अन्य वैधानिक निकाय आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं, मगर अर्थतंत्र और शेयर बाजार की जटिलताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस संबंध में एक सुचिंतित व्यवस्था की जरूरत तुरंत है। दरअसल, ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ की रिपोर्ट में अडाणी समूह पर पूंजी और कंपनी के आंकड़ों से जुड़ी अनियमितताओं के जैसे आरोप लगाए गए, उसे अडाणी समूह ने दुर्भावनापूर्ण बता कर खारिज कर दिया। मगर सिर्फ इतने भर से इसके कई तरह के असर सामने आने तय हैं।
शायद इसी तरह की आशंकाओं के मद्देनजर अदालत की पीठ ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए मजबूत नियामक तंत्र को लागू करने के अलावा एक विशेषज्ञ समिति का भी प्रस्ताव रखा है, जिसमें प्रतिभूति क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ और एक पूर्व न्यायाधीश के रूप में मार्गदर्शक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ की रिपोर्ट का असर कितने वक्त रहेगा और किस अन्य रूप में सामने आएगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब तक बाजार में जो उतार-चढ़ाव हुआ है, उसकी जटिलताओं पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देने की वजह से सामान्य निवेशकों को इसका खमियाजा उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा, यह भी माना जा रहा है कि संबंधित बैंकों और सेबी को भी इससे नुकसान हो सकता है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि अतीत में ऐसे मामलों के बावजूद शेयर बाजार संभला है। इसी संदर्भ में आम निवेशकों के हित में सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, अगर उसका कोई स्पष्ट हल सामने आता है, तो मौजूदा मुश्किलें दूर करने में मदद मिल सकती है।
Date:13-02-23
श्रमबल में महिलाओं की जगह
नृपेंद्र अभिषेक नृप
हालांकि बीते दो दशक में वैश्विक स्तर पर महिलाओं की शिक्षा के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है, साथ ही प्रजनन दर में गिरावट देखने को मिल रही है। इन दोनों कारकों के चलते दुनिया भर में वैतनिक श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है। हालांकि भारत के मामले में स्थिति सामान्य और स्पष्ट नहीं है। भारत का सामाजिक ढांचा शुरू से ही अलग रहा है, जिसमें महिलाओं को घर की दहलीज लांघने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है।
फिर भी आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण 2018-19 के मुताबिक पंद्रह वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिला श्रमबल भागीदारी दर (एलएफपीआर) ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 26.4 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 20.4 प्रतिशत है। बीते वर्षों में लैंगिक समानता की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को कोरोना महामारी ने काफी प्रभावित किया है, जिसके चलते महिलाओं और लड़कियों के समक्ष मौजूद असमानता की गहरी खाई और चौड़ी हुई है।
विश्व स्तर पर देखें तो लगभग आधी महिला आबादी काम करती है। हाल ही में कई देशों में महिला श्रमबल में वृद्धि के कारण रोजगार में महिला और पुरुषों के बीच का अंतर कम हुआ है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट ‘विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण-रुझान 2020’ में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और उत्तरी अफ्रीका के देशों- मोरक्को, मिस्र और ट्यूनीशिया में भी यही स्थिति है।
सामाजिक स्तर पर महिलाओं की खराब स्थिति के चलते ही उनका रोजगार जनसंख्या औसत भी बेहद खराब श्रेणी में है, जो खुले तौर पर लैंगिग असमानता को प्रदर्शित करता है। फिर भी, भारत की बाजार अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के रुझान इसके विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं। तीव्र प्रजनन क्षमता के बावजूद, महिलाओं द्वारा शिक्षा अर्जित करने में व्यापक वृद्धि हुई है और पिछले दो दशक में पर्याप्त आर्थिक विकास हुआ है, फिर भी काम करने वाली भारतीय महिलाओं की हिस्सेदारी समय के साथ कम हो गई है।
भारत को रोजगार के क्षेत्र में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने की जरूरत है। इन प्रयासों में आर्थिक अवसर, कानूनी संरक्षण और भौतिक सुरक्षा जैसे कारक सम्मिलित होंगे। गौरतलब है कि महिलाएं पहले से हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में कम पारिश्रमिक वाली नौकरियां कर रही हैं। ऐसे में उनमें उचित कौशल निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
भारत सरकार कौशल प्रशिक्षण पर जोर देती रही है। महिलाएं शहर के लिए आवश्यक कुछ सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से उपयुक्त हैं। हालांकि महिलाओं को काम के परंपरागत क्षेत्रों तक ही सीमित रखने का कोई कारण नहीं है। वे अगर उचित कौशल से युक्त हों, तो उनमें परंपरगत रुकावटों को दूर करने और नए रोजगार में खुद को बेहतर साबित करने की स्वाभाविक योग्यता होती है।
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चूंकि शहरों पर आधारित होती जा रही है, इसलिए महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन भी मजबूरन शहरों को केंद्र में रखकर ही करना पड़ेगा। मगर अगर सरकार का उद्देश्य अपने कार्यबल में महिलाओं का काफी बड़ा अनुपात शामिल करना है, तो अपने यहां शहरी सेवाओं में मौजूद खामियों को दूर करना होगा। महिलाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जोड़ना होगा।
जिन महिलाओं का संपर्क शहरों तक नहीं हो पाता, उनके घर के पास और उनकी इच्छा की समयावधि में काम को तरजीह देनी चाहिए। इसके लिए पहले से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत उन्हें पहले से तय मजदूरी की दर पर सौ दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है। मगर 2018 में एक सर्वेक्षण से पता चला कि ऐसे कामों में महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है। ग्रामीण समाज में यह अधिक स्पष्ट तौर पर दिखता है। परिवार का आकार घटने और दबाव में ग्रामीण पुरुषों के होने वाले पलायन की वजह से महिलाओं के बगैर भुगतान वाले काम बढ़ गए हैं। ओईसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाएं हर दिन औसतन 352 मिनट घरेलू कामों में लगाती हैं। पुरुष बगैर भुगतान वाले काम में जितना वक्त लगाते हैं, उसके मुकाबले यह 577 फीसद अधिक है। यह आपूर्ति की समस्या है, जिसका समाधान किया जाना चाहिए।
अक्सर देखा गया है कि इसकी मार गरीबों पर अधिक पड़ती है। बगैर भुगतान वाले कार्यों में लगी होने की वजह से महिलाएं रोजगार के लिए जरूरी शिक्षा और कौशल हासिल नहीं कर पाती हैं। इससे वे कार्यबल से लगातार बाहर बनी रहती हैं। ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों की देखरेख के लिए आश्रय बनने चाहिए, ताकि श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। ग्रामीण भारत में इस समस्या के समाधान के लिए यह जरूरी है कि श्रमिकों की मांग से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाए। साथ ही इसके लिए लैंगिक जरूरतों के हिसाब से नीतियां बननी चाहिए, ताकि महिलाओं पर बगैर भुगतान वाले कार्यों का बोझ कम हो। इसका समाधान किए बगैर श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना आसान नहीं होगा।
अक्सर महिलाओं का काम करना हमारे पुरुष प्रधान समाज में उनके पति की असमर्थता के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा भारतीय समाज में ऐसी रूढ़िवादी धारणा भी काफी प्रबल है, जो यह मानती है कि एक महिला का स्थान केवल घर और रसोई तक सीमित है और अगर वह सामाजिक रूप से स्वीकृत दायरे से बाहर कदम रखती है, तो इससे हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
भारत में महिलाओं के रोजगार के लिए कृषि भी एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, मगर पिछले तीन दशकों में देश में कृषि-रोजगार में भारी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अक्सर लोग कृषि से हटकर अनौपचारिक और आकस्मिक रोजगार की ओर पलायन कर रहे हैं, जहां काम काफी छिटपुट और प्राय: तीस दिनों से भी कम का होता है। कई अवसरों पर यह देखा जाता है कि जो महिलाएं श्रम बल में शामिल भी हैं, वे अपने रोजगार की प्रकृति के कारण देश के अधिकांश श्रम कानूनों के दायरे से बाहर रहती हैं, इसमें हाल ही में पारित सामाजिक सुरक्षा संहिता भी शामिल है।
अर्थव्यवस्था में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए उनके समक्ष मौजूद बाधाओं को दूर किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें श्रम बाजार तक पहुंच और संपत्ति में अधिकार सुनिश्चित करना और लक्षित ऋण तथा निवेश आदि शामिल हैं। कोरोना महामारी ने पुरुषों से अधिक महिलाओं के रोजगार को प्रभावित किया है। श्रमबल में हिस्सेदारी करने वाली महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु मजबूत और सम्मिलित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें महिलाओं के लिए परिवहन, सुरक्षा और छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ बच्चों की देखभाल और मातृत्व लाभ जैसे सामाजिक सुरक्षा प्रावधान किया जाना शामिल है।
मिल गया ‘खजाना’
संपादकीय
लीथियम ऐसा खनिज पदार्थ है, जिसने आज दुनिया में कई देशों किस्मत बदल दी है। 21वीं सदी में ऊर्जा का यह ऐसा भंडार है जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को खत्म कर दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में मदद कर रहा है। लीथियम आयरन बैटरियों के माध्यम से यह पूरी दुनिया के परिवहन क्षेत्र में विद्युत चालित वाहनों की क्रांति का सूत्रपात कर चुका है, और सोलर पैनल, मोबाइल, लैपटॉप और बिजली के अन्य सामानों के क्षेत्र में पूर्ण परिवर्तन ला रहा है। भारत को लीथियम के लिए अभी तक ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन यह निर्भरता अब खत्म हो जाएगी क्योंकि जम्मू-कश्मीर में लीथियम का खजाना हाथ लग गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) ने पुष्टि की है कि रियासी जिले के सलाल-हैमाना इलाके में करीब 59 लाख टन लीथियम का भंडार मौजूद है। देश में रियासी लीथियम खनन की पहली साइट होगी। 62वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक में लीथियम और सोना समेत 51 खनिज ब्लॉकों पर रिपोर्ट राज्य सरकारों को सौंपी गई। खनन सचिव के मुताबिक देश में पहली बार जम्मू- कश्मीर के रियासी में लीथियम के भंडार की खोज की गई है। अब सोलर पैनल, मोबाइल और ईवी समेत कई अन्य उपकरणों की बैटरी बनाने में इस खनिज की आवश्यकता होती है। जीएसआई की रिपोर्ट सौंपी में 51 खनिज ब्लॉकों की जानकारी दी गई है। इनमें से 5 ब्लॉक सोने से संबंधित हैं। ये ब्लॉक 11 राज्यों जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना हैं। इनमें लीथियम और सोने के अलावा पोटाश, मोलिब्डेनम, बेस मेटल आदि शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में लीथियम के अलावा मैग्नासाइट, सैफायर, चूना पत्थर, जिप्सम, मारबल, ग्रेनाइट, बॉक्साइट, कोयला, लिग्नाइट, स्लेट, क्वार्टजाइट, बोरेक्स, डोलोमाइट, चाइना क्ले और ग्रेफाइट भी मौजूद हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अपनी उपद्रवग्रस्त स्थिति के कारण जिस क्षेत्र की सुरक्षा और विकास पर भारत को अपने संसाधन झोंकने पड़ते थे वह इलाका आने वाले वक्त में अपने ही नहीं अपितु पूरे देश के विकास नई कहानी लिखने में सहायक होगा।
Date:13-02-23
तार्किक और समसामयिक भी
नवल किशोर
बिहार में जातिगत सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वैसे समूचे देश में इस कवायद की मांग कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। बिहार ने इस दिशा में पहल कर दी है, जिसे लेकर पक्ष-विपक्ष में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं कारण चरम पर है। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में हर एक घर और घर में रहने वाले सदस्यों की उपस्थिति दर्ज होगी; और दूसरे चरण में 26 सवालों के माध्यम से हरेक व्यक्ति के सामाजिक- आर्थिक आंकड़े अंकित किए जाएंगे। इसमें जाति, धर्म, व्यवसाय के साथ निवासियों से जुड़ी अन्य जानकारी भी सूचीबद्ध की जाएंगी। पांच लाख से अधिक कर्मचारियों के सहयोग से यह कार्य मई महीने के अंत तक पूर्ण करने की लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार द्वारा मनाही के बाद राज्य सरकार ने अपने खर्च पर जातिगत सर्वे कराने का निर्णय लिया था जिसमें लगभग पांच सौ करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
राज्य के सभी दल इस निर्णय में शामिल थे और इसके पक्ष में विधानमंडल दो-दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज चुका था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य की जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक जानकारी शीघ्र ही उपलब्ध होंगी और ये आंकड़े केंद्र सरकार को भी भेजे जाएंगे। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए इसे लगातार रोकने के लिए भाजपा को गरीब- दलित विरोधी बताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इसे करदाताओं के पैसे की बर्बादी बताया और कहा कि इससे जातियों के बीच तनाव पैदा होंगे। कई मीडिया चैनल इसे मंडल – कमंडल के चश्मे से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके राजनैतिक इस्तेमाल पर चर्चा करने-कराने में व्यस्त हैं। आम तौर पर जानकारी और आंकड़ों से वही डरता है, जो भ्रम में जीना चाहता है। सांच को आंच क्या? गांव या पंचायत स्तर पर हर कोई अपने पड़ोसी की जाति की जानकारी रखता है । जातिगत जानकारी भर से से टकराव की स्थिति बन जाए, यह बात समझ से परे है। तथ्य है कि जिस गांव में एक ही जाति के लोग हैं, वहां कोई टकराव नहीं होता। जाति की जानकारी होने मात्र से सामाजिक संबंध और भाईचारा बिगड़ जाए, ऐसा कोई समाजशास्त्रीय दावा नहीं करता ।
सनद रहे कि बिना जाति के भारतीय समाज या यूं कहें कि सनातन समाज की बनावट को समझना नामुमकिन है। दरअसल, जातिगत संरचना गैर-बराबरी पर आधारित है, और यही अन्याय का व्याकरण भी है। वर्ण व्यवस्था में संप्रभु वर्ग है, जिसने सदियों से सत्ता, सम्मान और संसाधनों पर वर्चस्व बनाकर रखा था। फलस्वरूप समाज का बहुसंख्यक हिस्सा अमानवीय शोषण का शिकार रहा है। पहली जातीय जनगणना 1931 के अनुसार हिंदू समाज का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा शोषित रहा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी इन शोषित समूहों ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। संविधान सभा में भी इस पर खुल कर बहस हुई थी और इसे दूर तथा दुरुस्त करने के उपचार भी इंगित किए गए। यही कारण है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के माध्यम से मुख्यधारा में लाने के लिए क्रमशः 15 फीसदी और 7.5 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। स्वतंत्रता के बाद से ही इनकी गिनती भी पहली भारतीय जनगणना से ही होती रही है । संविधान निर्माताओं ने समाज के एक अन्य बहुसंख्यक हिस्से को भी सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के रूप में चिन्हित किया था जिन्हें मुख्यधारा में लाना सरकार की भावी जिम्मेदारी थी। केंद्र सरकार ने 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन भी किया जिसकी रिपोर्ट 1955 में संसद के पटल पर रखी गई। लेकिन राष्ट्र-निर्माण के रास्ते में बाधा का हवाला देकर उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। दो दशक पश्चात जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा आयोग गठित किया। मंडल आयोग ने 1980 मैं ही पिछड़ों को मुख्यधारा में लाने के लिए 40 सूत्री अनुशंसापत्र सरकार को सौंप दिया था। इससे पूर्व बिहार सरकार ने 1970 में मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया जिसने 1977 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट को कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया था।
इन तीनों आयोगों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट में जातिगत आंकड़ों की आवश्यकता का जिक्र किया। वर्तमान आंकड़े होते तो रिपोर्ट को तर्कसंगत और वैज्ञानिक बनाने में सहायक होते । विकासवादी दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो 1931 की जातीय जनगणना की जगह पर सरकार वर्तमान आंकड़ों के आधार पर नीतिगत योजनाएं बनाए तो उसके यकीनन परिणाम बेहतर हो सकते हैं। साथ ही, समाज के समावेशी विकास का पथ भी अधिक प्रशस्त होगा। इसलिए जातिगत जनगणना की मांग या कवायद ज्यादा तार्किक और समसामयिक प्रतीत होती है।
सूर्य का टूटते दिखना
संपादकीय
वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए अनेक सवाल खड़े हो गए हैं। क्या सूर्य का कोई टुकड़ा पहली भी ऐसे टूटा है? क्या हमने पहली बार सूर्य को ऐसे टूटते देखा है? क्या टूटते सूर्य का आकार घट रहा है या घट जाता है? क्या सूर्य निरंतर अग्नि विस्फोट के चलते अपना आकार बनाए रखता है? ये सामान्य से प्रश्न हैं, लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर स्थित सबसे विशेष चमकीले तारे को समझने के लिए वैज्ञानिकों को नए सिरे से जुट जाना चाहिए। इस घटना के बाद अनेक वैज्ञानिकों और भौतिक विज्ञानियों ने विकास और पृथ्वी पर इसके प्रभाव पर चिंता जताई है। गौर करने की बात है कि सूर्य को एक सौर वर्ष पूरा करने में 11 वर्ष लगते हैं। सूर्य के लिए यह समय तीव्रता का है। अलग-अलग वर्ष में सूर्य अलग-अलग प्रभाव दिखाता है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार, 12 आदित्य हैं, जो क्रम से या बारी-बारी से प्रभावी रहते हैं और सबका स्वभाव अलग-अलग है। आधुनिक खगोल वैज्ञानिक भी जानते हैं कि सूर्य का व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। विशेष रूप से नासा के अत्याधुनिक जेम्स वेब टेलिस्कोप के सक्रिय होने के बाद सूर्य की पड़ताल को नया बल मिला है और सूर्य की बेहतर व स्पष्ट छवियां अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों को उपलब्ध हो रही हैं।
कुछ भारतीय वैज्ञानिक भी इस तरह की टूट को नई बात नहीं मान रहे हैं। यह एक नियमित घटना है, लेकिन इस बार तीव्रता अधिक है। ऐसी संभावनाएं हैं कि टूटा हुआ टुकड़ा फिर से सूर्य के साथ मिल सकता है या मिल गया होगा, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होगा। अत: यह आशंका सही नहीं है कि सूर्य से टूटकर कुछ अलग हो गया है। यह न तो सूर्य के द्रव्यमान को प्रभावित करेगा और न ही पृथ्वी पर इसका कोई विशेष असर होगा। हां, ऐसी घटना से पृथ्वी का दूरसंचार प्रभावित हो सकता है, लेकिन अभी इसके भी स्पष्ट या घोषित प्रमाण सामने नहीं आए हैं। सूर्य गैस से बना है और इसकी सतह पर निरंतर परमाणु प्रतिक्रिया होती रहती है। जब तक ऐसी प्रतिक्रिया सूर्य के ध्रुवों के करीब होती रहेगी, तब तक इस घटना का पृथ्वी पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, पर सूर्य पर निगाह रखते हुए उसे ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिशें जारी रहनी चाहिए। अभी भी हम सूर्य को बहुत थोड़ा जान पाए हैं।
Date:13-02-23
हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जिन वित्तीय खामियों पर रखी है उंगली
ब्रजेश कुमार तिवारी, ( प्रोफेसर, जेएनयू )
अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट लगातार खबरों में है और रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन वित्तीय संस्थाओं में जारी है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में स्टॉक मैनिपुलेशन, एकाउंटिंग फ्रॉड और राउंड ट्रिपिंग किया गया है। राउंड ट्रिपिंग का मतलब है, अपनी ही कंपनियों का पैसा एक से निकालकर दूसरे में लगाया जाना। इसी तरह के आरोप पिछले साल एबीजी शिपयार्ड कंपनी व डीएचएलएफ द्वारा किए गए बैंक घोटाले में लगे थे।
निवेश फर्म सीएलएसए की एक रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष पांच अडानी समूह की कंपनियों पर 2.1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। उनके शेयरों के लगातार गिरने से यह चिंता का विषय बन गया, क्योंकि इन कंपनियों में आम भारतीय की गाढ़ी कमाई का पैसा लगा है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग बैंकिंग सिस्टम होता है। बैंक ही वह जगह है, जहां हर कोई अपनी छोटी-बड़ी बचत करता या रखता है और भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है। कोई भले ही हल्के में लेने की कोशिश करे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद तेज गिरावट से भारत का बैंकिंग क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस निगेटिव रिपोर्ट के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में 5 प्रतिशत, बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में 7.5 प्रतिशत, बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 5.51 प्रतिशत और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में 4.5 प्रतिशत की गिरावट आई है।
एसबीआई और अन्य बैंकों ने कहने की कोशिश की है कि उनके द्वारा दिया गया कर्ज अनुमति सीमा के भीतर ही है। भारतीय जीवन बीमा निगम का अडानी ग्रुप की कंपनियों में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश है और निगम ने बताया है कि उसने कुल निवेश का एक प्रतिशत ही अडानी की कंपनियों में लगाया है।
जीवन बीमा संस्थाओं और बैंकों का मजबूत होना अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य शर्त है। हर्षद मेहता, सत्यम कंपनी, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक की कहानी अधिक पुरानी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बैंक व एलआईसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंकिंग क्षेत्र में संकट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और महामारी से उपजे हालात ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक की डिपॉजिट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन आम लोगों को बैंक में जमा राशि पर बीमा सुरक्षा की गारंटी देता है, यदि कोई बैंक घाटे में भी जाता है या विफल हो जाता है, तो लोगों की पांच लाख रुपये तक की जमा एकदम सुरक्षित रहती है। बैंकों को अपने कामकाज के प्रति ज्यादा सजग होना चाहिए। आमतौर पर यह देखा जाता है कि बैंक आम आदमी के मामले में तो जरूरत से ज्यादा कड़ाई बरतते हैं, लेकिन अमीरों पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो जाते हैं। अच्छी बैंकिंग में संतुलन बनाकर चलना सबसे अच्छा होता है। बैंकों को समान, तार्किक और विधि-सम्मत व्यवहार करना चाहिए। अमेरिकी फर्म की रिपोर्ट के बाद से अब तक अडानी समूह की संपत्ति 8.76 लाख करोड़ रुपये घट चुकी है, तो क्या बैंकों पर कोई असर नहीं हुआ होगा?
वास्तविकता यह है कि बैंकों व जीवन बीमा में राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म करने की जरूरत है। साथ ही, यदि कंपनियों के खाते में हेराफेरी की गई है, तो इसे सुधारना चाहिए। स्टॉक मैनिपुलेशन और राउंड ट्रिपिंग को रोकना भी जरूरी है। किन्हीं कंपनियों के शेयर ओवर वेल्यूड हैं या शेयरों का जरूरत से ज्यादा मूल्य आंका गया है अथवा अडानी समूह ने कुछ फर्जी ‘कागजी कंपनियां’ भी बना रखी हैं, इन तमाम सवालों का सच सामने आने चाहिए। अगर सच सामने न भी आ सके, तो इन वित्तीय संस्थाओं को अपने स्तर पर सुधार करने चाहिए, ताकि फिर ऐसी स्थिति पैदा न हो।
ध्यान रहे, इन सभी में आम आदमी का पैसा लगा है, वह डूबना नहीं चाहिए। बहरहाल, अघोषित तौर पर रिजर्व बैंक, सेबी, एनएसई और प्रवर्तन निदेशालय अपने-अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं और आने वाले दिनों में, विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र में जरूरी सुधार की उम्मीद है। यह समय बैंकों के लिए कमियों को छिपाने का नहीं, सुधारने का है।
