14-02-2023 (Important News Clippings)
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Date:14-02-23
The 4 Pillars Holding Up India’s Expanding Middle
Niti Aayog CEO argues the middle class has benefited hugely from Modi govt’s less known initiatives
Parameswaran Iyer
India has seen a booming middleclass emerge onto the national stage. This was enabled by a sharp decline in poverty levels – now down to about 16% of the population. In terms of absolute numbers, about one-third of the population is estimated to have entered the middle-class.
While financial pundits acknowledge the reduction in direct tax rates proposed in the Union Budget as much-needed relief for the middle-class, the story of the Narendra Modi government’s systematic approach to increase middle-class wellbeing over the last eight years is less known.
These successful efforts can be articulated through the 4S framework: Sampannata, Surakshit Bhavishya, Shreshtha Jeevan and Saralta.
Sampannata: Enrichment through inflation control
In the eight years between 2014 and 2022, annual inflation was 4. 6%, compared to 8. 7% during the preceding eight-year time frame. Despite multiple global crises, the CPI was at 5. 7% in December 2022, which was much lower than many G20 countries.
Greater liquidity for the aspirational middle-class demography has also come in the form of lower EMIs. For example, while student loan rates were priced at 14% in May 2014, they fell to about 8% by December 2022. The result of the overall decline in loan rates was that middle-class families found it easier to purchase more houses, cars and also take more loans for the higher education of their children.
The pioneering one-nation one-tax initiative of GST has led to gross savings of an estimated Rs 18 lakh-crore, which works out to an annual household saving of Rs 12,000.
120 million of 380 million beneficiaries of the PM Mudra Yojana were middle-class individuals whoreceived Rs 7 trillion as collateral-free loans. Sound monetary policies and strengthening of the banking system enabled gross NPAs to reduce from 11. 1% in 2017-18 to 5. 8% in 2022-23.
Surakshit Bhavishya: Securing a healthy future
Affordable healthcare and quality education are especially important. On both counts, GoI has moved the needle towards better outcomes. On the higher education front, India has witnessed:
● 353 new universities in the last nine years.
●Opening of 15 new AIIMS and 261 new medical colleges that have assured 77,386 new medical seats at the undergraduate and postgraduate levels.
●41 Indian universities featured in global rankings in 2023 compared to just nine in 2014.
High out-of-pocket medical expenditure can also push a middle-class household back into poverty. Targeted government initiatives in this regard have led to savings of Rs 20,000 crore to the public – whether through 50-90% cheaper generic medicines available at 9,000 Jan Aushadhi Kendras or 87 crore free screenings done at 1. 5 lakh AyushmanBharat Centres.
Shreshta Jeevan: A better life
By 2022, India built 1. 65 lakh kms of national highways and had the second largest road network in the world, after the US, due to a tenfold increase in capital expenditure on roads and bridges, amounting to Rs 15. 6 trillion.
India now has metro connectivity in 20 cities. We are a year away from having the third largest metro network globally. Despite being a late entrant, India has the highest per capita mobile data consumption rate and among the lowest cost of data per GB in the world. Nearly 80% of our 120 crore mobile phone users and 80 crore internet users are expected to receive 5G connectivity within a year, in what will be the world’s fastest 5G roll-out. This will provide tremendous benefits through online education, telemedicine and effective delivery of government services.
Over Rs 18 trillion has been invested in urban schemes that have seen visible improvements in housing, transportation, tap water connections, and waste management. On an average, power is now available for 22 hours against 12. 5 hours in 2015.
Saralta: Hassle-free existence
India’s cashless digital payment ecosystem is hailed as among the best in the world. UPI accounted for 65% of the 7,245 crore digital transactions in 2021-22. Whether it is 140 million users of the DigiLocker facility for paperless certificate authentication, or 70 million users of presence-less digital life certificates, digitalisation has been facilitated by the government and embraced by the middle-class in equal measure.
India’s rising global profile in a multitude of areas has inculcated a new sense of pride among our middleclass. While India’s delivery of basic services to the poor and vulnerable is widely acknowledged, GoI remains equally committed to boosting prosperity for the middle-class through the 4S framework, providing an alternative development model to the world.
Honour of office
Those required to stay away from partisan politics in current role must not be made Governors
Editorial
A former judge of the Supreme Court of India and a former Indian Army commander are among the new Governors of States appointed by the Centre on Sunday. The Governors of several States and the Lieutenant-Governor of a Union Territory were also shuffled. In recent years, Governors have sought to play a political role in States such as Jharkhand, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal, creating a train of controversies. For good reasons, the roles of the military and the judiciary too are topics of interest, particularly with regard to their relationship with the political executive. The executive government’s eagerness to control judicial appointments, besides the debate on the collegium system of judges appointing judges, is evident. It has selectively delayed and accelerated appointments recommended by the collegium, effectively exercising powers that it does not have in appointing judges. The Bharatiya Janata Party (BJP) has also faced charges of using the armed forces to further its political narratives. Earlier too, retired police and intelligence officers went on to occupy Raj Bhavans, but it was the appointment of a retired Chief Justice of India (CJI) as a Governor in 2014 that created a new precedent. Another retired CJI was nominated to the Rajya Sabha, in 2020, raising eyebrows.
The institution of the Governor is a legacy of the British imperial governance structure. The legitimacy of a nominated Governor in a democracy was the topic of a heated debate in the Constituent Assembly, but it was carried on into the new republic nevertheless. The Governor was to act as a dynamic link between the Centre and the State, but the makers of the Constitution were clear that the posts must remain ornamental, except in very narrowly defined situations in which they were allowed discretion in decision-making. Over the decades, the overreach of Governors has become a serious question in Centre-State relations and democracy in general. The dominance of the BJP at the Centre since 2014 has added fresh tensions with the States. The BJP has a vision of national unity that causes anxiety among regional interest groups. The office of the Governor was to be embellished by the personalities of those who would occupy it. Opening it as a post-retirement possibility for those who are required to stay aloof from partisan politics in their current roles, lowers the dignity of the offices that they leave behind and what they go on to occupy.
Date:14-02-23
Hill or city, urban planning cannot be an afterthought
From Joshimath to Panjim, India’s flawed urban journey points to the need for having a multi- generational process in place
Feroze Varun Gandhi is a three-time Member of Parliament from the Pilibhit Lok Sabha constituency in Uttar Pradesh and the author of the new book, ‘The Indian Metropolis: Deconstructing India’s Urban Spaces’
On December 24, 2009, a tunnel boring machine in Joshimath, Uttarakhand, hit an aquifer about three kilometres from Selang village. This resulted in the loss of nearly 800 litres of water per second (enough to sustain the needs of nearly 30 lakh people per day). Soon after, groundwater sources began drying up even as the water flow reduced but never stopped. Meanwhile, Joshimath has no system to manage wastewater. Instead, the large-scale use of the soak-pit mechanism could exacerbate land sinking. Ongoing infrastructure projects (the Tapovan Vishnugad dam and the Helang-Marwari bypass road) may also worsen the situation.
The problem in hilly urban India
Land subsidence incidents in hilly urban India are becoming increasingly common —an estimated 12.6% of India’s land area is prone to landslides, especially in Sikkim, West Bengal and Uttarakhand. Urban policy is making this worse, according to the National Institute of Disaster Management (and highlighted in the National Landslide Risk Management Strategy, September 2019). Construction in such a landscape is often driven by building bye-laws that ignore local geological and environmental factors. Consequently, land use planning in India’s Himalayan towns and the Western Ghats is often ill-conceived, adding to slope instability. As a result, landslide vulnerability has risen, made worse by tunnelling construction that is weakening rock formations.
Acquiring credible data is the first step toward enhancing urban resilience with regard to land subsidence. The overall landslide risk needs to be mapped at the granular level. The Geological Survey of India has conducted a national mapping exercise (1:50,000 scale, with each centimetre denoting approximately 0.5 km). Urban policymakers need to take this further, with additional detail and localisation (1:1,000 scale). Areas with high landslide risk should not be allowed to expand large infrastructure; there must be a push to reduce human interventions and adhere to carrying capacity. Aizawl, Mizoram, is in ‘Seismic Zone V’, and built on very steep slopes. An earthquake with a magnitude greater than 7 on the Richter scale would easily trigger over 1,000 landslides and cause large-scale damage to buildings. But the city has developed a landslide action plan (with a push to reach 1:500 scale), with updated regulations to guide construction activities in hazardous zones. The city’s landslide policy committee is cross-disciplinary in nature, seeking inputs from civic society and university students, with a push to continually update risk zones.
Further, any site development in hazardous zones needs assessment by a geologist (with respect to soil suitability and slope stability) and an evaluation of its potential impact on buildings that are nearby. It may need corrective measures (retention walls), with steps to prohibit construction in hazardous areas. In Gangtok, Sikkim, the Amrita Vishwa Vidyapeetham has helped set up a real-time landslide monitoring and early warning system, with sensors assessing the impact of rainfall infiltration, water movement and slope instability.
Rising flood risk
Flood risk is the second issue. In August 2019, Palava City (Phase I and II) in Dombivli, Maharashtra experienced heavy flooding, leaving residents stranded. Seasonal rain is now increasing in intensity, and the reason for the flooding soon became evident — the township, spread over 4,500 acres, was built on the flood plains of the Mothali river. When planned townships are approved, with a distinct lack of concern for natural hazards, such incidents are bound to occur. There are more examples. Floods in Panjim, Goa, in July 2021, led to local rivers swelling and homes being flooded, leaving urban settlements along the Mandovi affected. Again, urban planning was the issue; the city, built on marshlands, was once home to mangroves and fertile fields, which helped bolster its flood resilience. In Delhi, an estimated 9,350 households live in the Yamuna floodplains, while the UN Intergovernmental Panel on Climate Change report of March 2022 has highlighted the risk Kolkata faces due to a rise in sea levels. The combination of poor urban planning and climate change will mean that many of India’s cities could face devastating flooding.
Flood-proofing India’s cities will require multiple measures: urban planners will have to step back from filling up water bodies, canals and drains and focus, instead, on enhancing sewerage and stormwater drain networks. Existing sewerage networks need to be reworked and expanded to enable wastewater drainage in low-lying urban geographies. Rivers that overflow need to be desilted regularly along with a push for coastal walls in areas at risk from sea rise. Greater spending on flood-resilient architecture (river embankments, flood shelters in coastal areas and flood warning systems) is necessary. Protecting “blue infra” areas, i.e., places that act as natural sponges for absorbing surface runoff, allowing groundwater to be recharged, is a must. As rainfall patterns and intensity change, urban authorities will need to invest in simulation capacity to determine flooding hotspots and flood risk maps.
Looking ahead
Urban India does not have to embrace such risks. Instead, cities need to incorporate environmental planning and enhance natural open spaces. Urban master plans need to consider the impact of climate change and extreme weather; Bengaluru needs to think of 125 mm per hour peak rainfall in the future, as against the current 75 mm. Urban authorities in India should assess and update disaster risk and preparedness planning. Early warning systems will also be critical. Finally, each city needs to have a disaster management framework in place, with large arterial roads that allow people and goods to move freely. India’s urban journey is not limited to an election cycle. It must plan for a multi-generational process.
जजों को गवर्नर बनाना क्या सही परंपरा है?
संपादकीय
ब्रिटेन के वेस्टमिन्स्टर मॉडल में लिखित संविधान नहीं है। यहां गवर्नेस का काम मूल्यों और परम्पराओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से चलता है। यह प्रतिबद्धता सामूहिक और संस्थागत ही नहीं व्यक्तिगत भी होती है। भारत में हमने यह मॉडल तो लिया, लेकिन उसके नैतिक मानदंडों और मान्यताओं की खुलेआम अनदेखी करनी शुरू की। विधायक तो छोड़िए, पूरी पार्टी की पार्टी पैसे और पद के लिए या दबाव में पाला बदलने लगी। राज्यपाल और विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारी पार्टी हित में काम करने लगे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीश रिटायरमेंट के चंद दिनों बाद ही आयोगों में जाने की बाट जोहने लगे। लेकिन ये आयोग कहीं न कहीं आम तौर पर उनके कानूनी कार्यों से ही ताल्लुक रखते थे। पर अब देखने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राज्यपाल बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले कुछ दशकों में राज्यपाल का पद बेहद विवादों में रहा है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति होने के कारण आज अधिकांश राज्यपालों की छवि केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में उभरी है और अक्सर उनके फैसले सुप्रीम कोर्ट में उलट दिए जाते हैं। इन सब के बीच इन्हीं जजों को रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल बनाना न्याय व्यवस्था की गरिमा को कम करता है । जिस जज को पद से हटाने के लिए संविधान ने एक कठिन प्रक्रिया बनाई हो, जज जब गवर्नर बनता है तो गृह मंत्रालय एक फोन कॉल करके या चिट्ठी लिखकर जज को इस्तीफा देने को मजबूर कर सकता है। प्रजातंत्र में लोक – विश्वास और संस्था की गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जजों को गवर्नर बनाने से बचा जाए।
Date:14-02-23
दुनिया की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं मोटे अनाज
साधना शंकर, ( लेखिका भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी )
दीन-दुखियों का यही प्रिय भोजन अब अचानक महत्वपूर्ण हो गया है। इनमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन जैसे भरपूर पोषक पदार्थ होते हैं। ये ग्लुटन मुक्त होते हैं और उन्हें उन जगहों में भी उत्पन्न किया जा सकता है, जहां कम बारिश होती है या जहां मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। छोटे किसानों की आमदनी का वे मुख्य जरिया हैं। मिलेट्स जैव-विविधता के संरक्षक भी हैं और जलवायु-परिवर्तन का उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, जिसके चलते एग्रीफूड सिस्टम्स में आने वाले बदलावों के मौजूदा दौर में उनकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। दुनिया की खाद्य सुरक्षा में वे कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, यह अब जाकर समझा जा रहा है।
वर्ष 2018 को भारत में राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया गया था। तब सरकार ने मिलेट्स को न्यूट्री-सीरियल्स घोषित किया था। मिलेट-उत्पादक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया गया था और इस बात के प्रयास किए गए थे कि मिलेट-उत्पादन के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाए। भारत के प्रस्ताव को स्वीकारते हुए अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया है। यानी यह अनाज अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर जा पहुचा है!
इससे मिलेट्स के बीजों की गुणवत्ता सुधरेगी, उनकी उपज में विविधता आएगी और उनके सेवन से होने वाले स्वास्थ्य-लाभों के प्रति जनजागरूकता बढ़ेगी। मोटे अनाज को मुख्यधारा का हिस्सा बनाने के लिए नए विचार और रवैए इसके बाद सामने आएंगे। मिलेट्स जी-20 की बैठकों का अभिन्न अंग बनेंगे और प्रतिनिधिमंडलों को न केवल मिलेट्स के स्वाद से परिचित कराया जाएगा, बल्कि किसानों से उनकी भेंट भी होगी और वे स्टार्ट-अप्स के साथ संवाद कर सकेंगे।
वर्ष 2021 में मिलेट्स का वैश्विक बाजार 470 मिलियन डॉलर का था और अनुमान है कि 2026 तक इसकी सकल सालाना विकास दर में 4.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। आशा की जानी चाहिए कि अब भारत के साथ ही दुनिया में भी मोटे अनाज की खपत बढ़ेगी। इससे न केवल भारत बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी नए रोजगारों का सृजन होगा, किसानों की आय बढ़ेगी और खाद्य-पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। भारत की संसद के कैंटीन में पहले ही मिलेट्स से निर्मित विभिन्न व्यंजन परोसे जाने लगे हैं, जिनमें भाकरी, बाजरा खिचड़ी, ज्वार उपमा आदि शामिल हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये दुनियाभर के चमक-दमक वाले रेस्तरांओं और बेकरियों के मेनु का भी हिस्सा बनेंगे। संसद के कैंटीन में मिलेट्स से निर्मित व्यंजन परोसे जाने लगे हैं, जिनमें भाकरी, बाजरा खिचड़ी, ज्वार उपमा आदि शामिल हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये दुनियाभर के चमक-दमक वाले रेस्तरांओं के मेनु का भी हिस्सा बनेंगे।
चीनी जासूसी गुब्बारों की नई सिरदर्दी
हर्ष वी. पंत, ( लेखक नई दिल्ली स्थित आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )
इन दिनों जासूसी गुब्बारे सुर्खियों में छाए हुए हैं। इनकी कड़ियां चीन से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका से लेकर कनाडा में इन गुब्बारों के दिखने और उन्हें गिराए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे एक प्रकार के नए शीत युद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है। विशेषकर अमेरिका ने जिस प्रकार मिसाइल-लड़ाकू विमानों द्वारा चीनी जासूसी गुब्बारों को उड़ाने और उनके अवशेष वापस न करने का फैसला किया है, उससे दोनों देशों के रिश्तों में कुछ समय से कायम तल्खी और बढ़ गई है। अमेरिकी एजेंसियां इन अवशेषों की गहराई से जांच-पड़ताल कर रही हैं। स्वाभाविक है कि इसके बाद विश्व की दो बड़ी शक्तियों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीदों को झटका लगेगा। यह पूरा प्रकरण भले ही कौतुक से परिपूर्ण रहा, लेकिन उससे कहीं बढ़कर यह वैश्विक राजनीति के कठिन दौर के उन रुझानों की ओर संकेत करता है जहां की तस्वीर वास्तविकता से इतर दिखती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का राष्ट्र के नाम वार्षिक संबोधन इसी पृष्ठभूमि में हुआ। हालांकि उनका संबोधन मुख्य रूप से अगले कार्यकाल की अपनी दावेदारी को पुख्ता करने पर ही केंद्रित रहा। बाइडन ने चीनी जासूसी गुब्बारे का विशेष उल्लेख तो नहीं किया, अलबत्ता चेतावनी भरे लहजे में यह जरूर कहा कि, ‘हमने पिछले सप्ताह स्पष्ट कर दिया कि यदि चीन हमारी संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न करेगा तो हम अपने देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई अवश्य करेंगे और हमने बिल्कुल वही किया।’ स्पष्ट है कि उनका आशय कुछ दिनों पहले दक्षिण कैरोलिना तट के निकट चीनी गुब्बारे पर हुई सैन्य कार्रवाई से था। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी चीनी गुब्बारे को अमेरिकी संप्रभुता के उल्लंघन का मामला बताते हुए कहा कि चीन का ऐसा गैरजिम्मेदाराना रवैया कतई स्वीकार्य नहीं। ब्लिंकन ने अपना बीजिंग दौरा भी रद कर दिया। अमेरिकी खुफिया नीति-प्रतिष्ठान का यही मानना है कि चीन गुब्बारे के जरिये जासूसी कर रहा था और यह चीनी सेना की आकाशीय निगरानी कार्यक्रम का हिस्सा था। इन जासूसी गुब्बारों ने केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि जापान, ताइवान और फिलीपींस को भी निशाना बनाया।
गुब्बारे पर हंगामे के बाद चीन को स्वीकार करना पड़ा कि यह उसका ही था। उसने अमेरिका से अफसोस जताने के साथ ही इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सहयोग की पेशकश भी की। हालांकि, चीन इसी बात पर जोर देता रहा कि यह एक सामान्य एयरशिप था, जिसका उपयोग मौसम संबंधी अनुसंधान के लिए किया जा रहा था, जो खराब मौसम के कारण भटक गया। चीन भले जो दावा करे, लेकिन अमेरिका में चीन विरोधी स्वर और मुखर हो गए हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों खेमे उस पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बाइडन प्रशासन के लिए यह मामला और चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि उसने बीजिंग के साथ संवाद की कड़ियां जोड़ने में दिलचस्पी दिखाई थी। नवंबर में जी-20 सम्मेलन के दौरान बाइडन और शी चिनफिंग मिले तो उन्होंने माहौल में तल्खी घटाने और टकराव से बचने की इच्छा जताई थी। शी की आक्रामकता और वाशिंगटन के पलटवार के चलते कई वर्षों से चीन और अमेरिका के रिश्ते रसातल की ओर हैं। इसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे परे वैश्विक ढांचे को प्रभावित करने की मंशा एक अहम पहलू है। जहां ट्रंप प्रशासन ने चीन को रणनीतिक चुनौती देने वाले प्रतिद्वंद्वी के रूप में चिह्नित कर अमेरिकी तंत्र को सतर्क-सक्रिय किया, वहीं बाइडन प्रशासन ने इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य-व्यवस्था के विभिन्न विकल्पों का आश्रय लिया।
विभिन्न क्षेत्रों में चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा प्रत्यक्ष है। हाल में पेंटागन ने ओकिनावा में एक विशेष मरीन रेजीमेंट बनाने की घोषणा की है। वहीं जापान ने भी अपनी सामरिक रणनीति को नए तेवर दिए हैं। उसने अगले पांच वर्षों के दौरान 320 अरब डालर की लागत से भारी-भरकम सैन्य ढांचे के निर्माण का एलान किया है। इस क्षेत्र में चीनी विस्तारवाद की काट के लिए अमेरिका लंबे समय से एक सशक्त एवं सैन्य रूप से सक्षम जापान की पैरवी करता आया है। अब जापान अप्रत्याशित गति से इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। फिलीपींस में पांच सैन्य ठिकानों तक बढ़ी अमेरिकी पहुंच से भी इस क्षेत्र में वाशिंगटन के सामरिक हितों को मजबूती मिलेगी। चीन और अमेरिका के बीच तकनीकी मोर्चे पर संघर्ष भी तनातनी बढ़ा रहा है। अमेरिकी रणनीतियों के चलते उच्चक्षमता वाले सेमीकंडक्टर बनाने की चीनी क्षमताओं को झटका लगेगा। गत वर्ष अक्टूबर में वाशिंगटन ने चिप निर्माण में आवश्यक सामग्री के चीन को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपूर्ति शृंखला में दो मुख्य देशों जापान और नीदरलैंड ने भी हाल में अमेरिका के साथ मिलकर चीन के विरुद्ध एक दमदार गठजोड़ बना लिया है। भारत और अमेरिका के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
जैसे-जैसे चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे ‘बैलूनगेट’ जैसे प्रकरण आम होते जाएंगे। प्रमुख शक्तियों के बीच शक्ति को लेकर लगी होड़ ऐसे ही संकटों के जरिये सामने आती है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और पूर्ववर्ती सोवियत संघ को मुकाबले के कुछ नियम तय करने में काफी समय लग गया था। वहीं अमेरिका-चीन रिश्तों के समीकरण और भी ज्यादा जटिल हैं। उनका आर्थिक रूप से जुड़ाव कायम है। गत वर्ष दोनों देशों के बीच व्यापार नए शिखर पर पहुंच गया। आर्थिक कड़ी को तोड़ना अभी दूर की कौड़ी दिखता है। चीन का आक्रामक एवं एकतरफा व्यवहार दूसरे देशों के साथ उसकी कार्य करने की क्षमता को गंभीर रूप से चोट पहुंचा रहा है। इससे भारत सहित तमाम देशों के समक्ष समस्या खड़ी हो जाती है कि एक ऐसी उदीयमान शक्ति के साथ कैसे तालमेल बिठाएं जिसे पता ही नहीं कि वह असल में क्या चाहती है। गुब्बारा प्रकरण इस समस्या का नया स्वरूप होने के साथ ही चीन की आक्रामक कार्यशैली का सटीक नमूना भी है।
नदी जल योजनाओं पर टकराते सूबे
एस श्रीवास्तव, ( वरिष्ठ पत्रकार )
पोलावरम परियोजना की बात करें, तो यह एक घोषित केंद्रीय योजना है, लेकिन आंध्र प्रदेश को फंड उतनी तेजी से नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण इस परियोजना की गति धीमी पड़ गई है। जबकि, तेलंगाना के मामले में राज्य को केंद्रीय एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर कर्ज जरूर दिया है, जिनको स्वीकृत भी किया जा चुका है, फिर भी फंड जारी नहीं होने की शिकायत है।
तीनों राज्यों में नदी जल परियोजनाओं की राजनीति तरह-तरह से चल रही है। कर्नाटक की बात करें, तो राज्य को परियोजना के लिए केंद्र से 12,500 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है, जिसका मकसद चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु, दावणगेेरे और तुमकुरु के सूखाग्रस्त जिलों में 2.25 लाख एकड़ जमीन को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। बसवराज बोम्मई की भाजपा सरकार का इरादा इससे चुनावी लाभ कमाना है। सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे मुख्यमंत्री बोम्मई इसके बहाने कांगे्रस की आक्रामक राजनीति को खारिज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आंध्र में जगनमोहन रेड्डी सरकार केंद्र से फैसले से नाखुश है, लेकिन इस मुद्दे को ज्यादा तूल देने में असमर्थ है, क्योंकि वह केंद्र की भाजपा सरकार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। रेड्डी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी और तेलुगुदेशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू भी आवाज उठाने में हिचक रहे हैं, क्योंकि वह भी इस बार भाजपा से हाथ मिलाने को बेताब हैं। पड़ोसी तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जरूर मुखालफत कर रहे हैं और वह इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस परियोजना को धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
अपर भद्रा जल परियोजना का उद्देश्य तुंगा नदी से 17.40 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसीएफटी) पानी पंप से भद्रा जलाशय में पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश की चिंता है कि यह परियोजना तुंगभद्रा नदी के प्रवाह को प्रभावित कर सकती है, जो इसके दक्षिण में रायलसीमा क्षेत्र से गुजरती है। राज्य के तीन पूर्ववर्ती जिले अनंतपुर, कुरनूल और कडप्पा तुंगभद्रा से ही पानी लेते हैं।
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक पहले से ही कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कहना है कि न्यायाधिकरण ने उनके बीच पानी का बंटवारा नहीं किया है। उनकी नजर में अपर भद्रा को केंद्रीय परियोजना घोषित करना गलत है, क्योंकि पानी की उपलब्धता के बुनियादी कार्य को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। आंध्र प्रदेश ने इस बाबत एसएलपी दायर कर रखा है, जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जबकि तेलंगाना ने खुद इस मामले में अड़ंगा लगाया है। अपर भद्रा परियोजना पर केंद्र की कृपा बरसने से दोनों राज्यों के सिंचाई विशेषज्ञ भी हैरान हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्यों के साथ इसे लेकर विवाद है। राजनेता इसकी वजह आगामी चुनाव मानते हैं, और इसे सियासी आवंटन कह रहे हैं। बेशक कर्नाटक को सिंचाई परियोजना की दरकार है, लेकिन वक्त को लेकर उठ रहे सवाल लाजिमी हैं।
बहरहाल, तेलंगाना और आंध्र के लिए बहुत कुछ दांव पर है। चंद्रशेखर राव ने महत्वाकांक्षी कालेश्वरम परियोजना तैयार की है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना कहा जाता है। इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी में 139 मेगावाट के पंप लगाए गए हैं, जो एक किसान द्वारा सामान्य सिंचाई उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले 0.5 किलोवाट पंप से 3,000 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। भेल की भोपाल फैक्टरी में तैयार यह पंप अपने आप में इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। तेलंगाना को अपने लंबित बिलों का भुगतान करना है और वह पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) से 37,000 करोड़ रुपये व रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) से 30,000 करोड़ रुपये कर्ज ले रहा है। पूरे प्रोजेक्ट की लागत शुरुआती 35,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 55,000 करोड़ रुपये और अब 1.10 लाख करोड़ रुपये हो गई है। पीएफसी और आरईसी ने अब फंडिंग बंद कर दी है, क्योंकि केंद्र ने एफआरबीएम प्रावधान लागू कर दिया है, जो राज्य द्वारा उधार लिए जाने की सीमा तय करता है।
केसीआर की कुछ और भी चिंताएं हैं। इस परियोजना से तेलंगाना में 13 जिलों की 45 लाख एकड़ भूमि को सिंचित और पूरे राज्य को पीने का पानी उपलब्ध किया जाना है। इससे प्रतिदिन लगभग दो टीएमसीएस पानी पंप किए जाने की उम्मीद है, जिसे दूसरे शब्दों में कहें, तो इससे ओलंपिक आकार के दो लाख स्वीमिंग पुल भरे जाएंगे। आंध्र के लिए पोलावरम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में सिंचाई की उम्मीद है। 194 टीएमसी जलाशय क्षमता वाले व 129 फीट ऊंचाई वाले बांध को इससे भरा जाएगा। इससे 960 मेगावाट बिजली भी पैदा होने की संभावना है, जो फिलहाल निर्माणाधीन है।
जाहिर है, मेगा सिंचाई परियोजनाएं न सिर्फ तेलंगाना व आंध्र के लिए सियासी रूप से संवेदनशील हैं, बल्कि इनकी आर्थिकी के लिए भी अहम हैं। जब दो मुख्यमंत्रियों- केसीआर और जगन का इतना कुछ दांव पर है, तो स्वाभाविक ही वे चुनावी राज्य कर्नाटक के प्रति केंद्र के उदार रवैये को लेकर खफा हैं। तेलंगाना विधानसभा में बेशक यह मुद्दा उठा है, लेकिन आंध्र की राजनीति एक अव्यावहारिक स्थिति में फंसी हुई है, क्योंकि जगन और चंद्रबाबू, दोनों भाजपा को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि किसान संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं का रुख विपरीत है।
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