14-10-2022 (Important News Clippings)
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Split over hijab
SC verdict on the head-scarf case should not lead to denial of education rights
Editorial
Justice Gupta, on the other hand, has foregrounded equality and discipline as the essential hallmarks of a secular institution in a diverse country, and rules that the Government violates no constitutional principle when enforcing a prescribed uniform. He goes to the extent of saying the constitutional goal of fraternity would be defeated if students are permitted to carry their apparent religious symbols with them to the classroom. The split verdict has given rise to the question of whether matters on which opinions could be sharply divided and have significant political implications should be placed before Division Benches of even number. In the prevailing political climate, the Karnataka government mandating either a prescribed uniform or any dress that was “in the interest of unity, equality and public order” was seen as majoritarian assertion in the garb of enforcing secular norms, equality and discipline in educational institutions. A verdict that legitimises this non-inclusive approach to education and a policy that may lead to denial of opportunity to Muslim women will not be in the country’s interest. Reasonable accommodation should be the course as long as the hijab or any wear, religious or otherwise, does not detract from the uniform.
Date:14-10-22
Does India need a population policy?
Earlier this year, the United Nations published data to show that India would surpass China as the world’s most populous country by 2023. According to the 2018-19 Economic Survey, India’s demographic dividend will peak around 2041, when the share of the working age population is expected to hit 59%. In this context, does India need a population policy? Poonam Muttreja and Sonalde Desai discuss the question in a conversation moderated by Sreeparna Chakrabarty. Edited excerpts:
The world’s population is expected to hit a peak and then drop by the end of the century. Is this good or bad?
Poonam Muttreja: We need to move from a family planning approach to a family welfare approach. We should be focusing on empowering men and women in being able to make informed choices about their fertility, health and well-being. As fertility drops and lifespans rise globally, the world is ageing at a significant pace. Can increasing automation counteract the negative effects of an ageing population or will an ageing population inevitably end up causing a slowdown in economic growth? We need to look at all of that. We are where we are, so let’s plan for the well-being of our population instead of hiding behind the excuse that we don’t have good schooling or health because there are too many people. That mindset is counterproductive.
Sonalde Desai: It is not about whether the population is large or small; it is about whether it is healthy, skilled and productive. Let me focus on the productive part of it. Thomas Malthus had said as the population grows, productivity will not be able to keep pace with this growth, and we will see famines, higher mortality, wars, etc. Luckily, he proved to be wrong. We need to take a lesson out of this and think about how to make our present population productive. Skills are important, but so is economic planning that ensures good jobs, agricultural productivity, etc.
You had mentioned China. The lesson we can take from China is that making sharp changes in public policy to manage the population ended up having unexpected consequences there. China’s one-child policy led to a sharp reduction in the population growth rate. But now the Chinese have a rapidly rising population of the elderly. China also tried to relax these policies and is now encouraging people to have two or even three children but the men and women are not ready to comply. And China’s fertility continues to decline. So, we should focus not on fertility rate, but on creating a situation in which slow changes in the family size take place in the context of a growing economy.
Can increasing automation effectively counteract the negative economic effects of an ageing population?
Sonalde Desai: Automation makes a big difference to the productivity of individuals, sometimes to the detriment of employment. But in any case, it really is an important contribution of the modern world. However, it doesn’t replace human nature and human touch. For example, I heard that Chinese families are now groaning under the burden of taking care of elderly parents. Automation doesn’t help you take your mother to a doctor or provide the emotional warmth and security that family members provide to each other. So, in that sense, ageing is going to be an issue for us. We need to figure out how to address ageing in the context of changing families and the nature of state support in India and create conditions in which the elderly population can have a healthy and happy life.
Does India possess the institutional capability to tap into its huge youth population? Or will an ageing population turn out to be a liability in the absence of adequate institutional or state capacity?
Poonam Muttreja: Let me first touch upon the elderly population and China. If China hadn’t invested in literacy and good health systems, it would not have been able to lower its fertility rates. In any case, I think we have much to learn from China about what not to do. And especially in the case of the elderly, where the estimates show that 12% of India’s total population by 2025 is going to be the elderly. Every fifth Indian by 2050 will be over the age of 65. So planning for this segment merits equal consideration.
Coming back to the young, we have the capacity to tap into the potential of our youth population. There is a brief window of opportunity, which is only there for the next few decades. We need to invest in adolescent well-being right away, if we want to reap the benefits. Otherwise, our demographic dividend could turn easily into a demographic disaster.
Sonalde Desai: India certainly has the capacity to invest in its youth population. But we don’t recognise the gender dimension of some of these challenges. Fertility decline has tremendous gender implications. What it means is that women have lower burden on them. But it also has a flip side. Ageing is also a gender issue as two-thirds of the elderly are women, because women tend to live longer than men do. Unless we recognise the gender dimension , it will be very difficult for us to tap into these changes. So, what do we need to do? India has done a good job of ensuring educational opportunities to girls. Next, we need to improve employment opportunities for young women and increase the female employment rate. Elderly women need economic and social support networks.
India’s total fertility rate has dropped below the replacement rate of 2.1 births per woman. What could be the economic implications of this declining fertility rate?
Poonam Muttreja: As I said, the numbers are going to be only important if you see them in the right way. Economic policy should be geared towards the skilling and education of our large adolescent population with a special focus on gender, as Sonal said. As we look ahead, addressing the unmet needs of the young people should become a priority. We cannot allow the huge advances we have made in accelerating education, delaying child marriage, addressing sexual and reproductive health needs and building agency be wasted. Special attention must be given to addressing ways in which the pandemic may have affected the lives of our adolescent and youth. If the country does not address the rights and well-being of adolescents immediately, it will set us back by many years.
Sonalde Desai: I think it’s not just the economic implications that we need to think about but also the implications of the political economy. India’s fertility fell below 2.1 births for certain States 10 years ago. In four other States, it’s just declining. So, not only is the fertility falling, the proportion of the population that will be living in various States is also changing. The future of India lies in the youth living in U.P., Bihar, M.P. If we don’t support these States in ensuring that their young people are well educated, poised to enter the labour market and have sufficient skills, they will become an economic liability.
Do we need a population policy?
Poonam Muttreja: India has a very good population policy, which was designed in 2000. And States also have their population policies. We just need to tweak these and add ageing to our population policy focus. But otherwise, the national population policy is the right policy. We keep talking about population as the biggest problem in India, but nobody talks about the poor investments in family planning or about investments in population more broadly.
Sonalde Desai: What we need is a policy that supports reproductive health for individuals. We also need to start focusing on other challenges that go along with enhancing reproductive health, which is not just the provision of family planning services. I also think we need to change our discourse around the population policy. Although we use the term population policy, population control still remains a part of our dialogue. We need to maybe call it a policy that enhances population as resources for India’s development, and change the mindset to focus on ensuring that the population is a happy, healthy, productive. Perhaps it is time to think about getting rid of some of the archaic notions around population control, which continue to persist… you know, people with larger families not being allowed to participate in elections or get maternity leave, and so on.
Poonam Muttreja: Our arguments and discussions have not gone beyond the two-child norm. The two-child norm indicates a coercive approach to primarily one community. And there are too many myths and misconceptions around population issues, which lead to this discourse, which takes away attention from doing all the things Sonal and I suggested through this conversation. We need to move away from the focus on the two-child norm.
कई सेक्टर्स को आर्थिक मदद की जरूरत है
संपादकीय
आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट ने दुनिया में गहराते आर्थिक संकट का संकेत दिया है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत भी इससे प्रभावित रहेगा। चीन में गरीबी सीमा रेखा के नीचे केवल पांच लाख लोग हैं जबकि भारत में 5.60 करोड़ लोग रोज 43 रुपए में गुजारा करते हैं (भीषण गरीबी की सीमा रेखा) और 60 करोड़ लोग 84 रुपए में। महंगाई लगातार बेलगाम है। पिछली तीन तिमाही के आंकड़े निर्धारित 4% से डेढ़ गुना से ऊपर बने हुए हैं। और हर एक प्रतिशत खुदरा महंगाई बढ़ने का मतलब होता है अतिरिक्त करोड़ों लोगों का गरीबी की खाई में गिर जाना। लिहाजा भारत के लिए यह संकट दुनिया के बड़े देशों की तुलना में ज्यादा गंभीर है। सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि खुदरा महंगाई की मार आर्थिक रूप से समृद्ध वर्ग पर नगण्य होती है लेकिन आटा, तेल, सब्जी और भाड़ा बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रभावित निम्न वर्ग होता है, क्योंकि उसके खर्च का 70% इन्हीं वस्तुओं पर जाता है। उधर औद्योगिक उत्पादन अगस्त माह में फिर गिर गया है। सरकार बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। जहां एक ओर शिक्षा और स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन लक्ष्यों के मद्देनजर खर्च बढ़ाना जरूरी है वहीं तत्काल कई सेक्टर्स में आर्थिक मदद और वह भी कर्ज के रूप में नहीं बल्कि डायरेक्ट फंड के रूप में देना पहली शर्त होगी। बहुत कुछ बजट पर निर्भर करेगा।
Date:14-10-22
क्या नोबेल पुरस्कार पूरी ईमानदारी से दिए जाते हैं?
पवन के. वर्मा ( लेखक, राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद )
2022 के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। पुरस्कृत महानुभावों को मेरी तरफ से शभकामनाएं। लेकिन यह बात गौर करने लायक है कि इस बार नोबेल विजेताओं की सूची में एशिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका से एक भी नाम नहीं है। क्या यह केवल एक संयोग है? या यह पश्चिम के वर्चस्व का वह ट्रेंड है, जिसे अब शेष विश्व के द्वारा खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया गया है? चूंकि हम भारत के लोग इस पुरस्कार को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए यह देखना उपयोगी होगा कि क्या इस पुरस्कार के मानदंड पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होते हैं?
नोबेल पुरस्कार 1895 से दिए जा रहे हैं। तब से अब तक वे निरंतर यूरो-केंद्रित रहे हैं। बीते 20 सालों में तो 75 प्रतिशत से अधिक नोबेल विजेता यूरोप के रहे हैं। यूरोप से यूके ने सर्वाधिक 138 नोबेल जीते, जर्मनी ने 113, फ्रांस ने 73, रूस ने 32, स्वीडन ने 33, कनाडा ने 28, स्विट्जरलैंड ने 27 और नीदरलैंड्स ने 22। एशिया में जापान ही एक अपवाद है, जिसने 29 नोबेल जीते हैं। क्या यह भी केवल एक संयोग ही है कि जापान पश्चिमी ताकतों का महत्वपूर्ण सहयोगी है? अमेरिका को सर्वाधिक 406 नोबेल मिले हैं। यहां यह भी चकित करने वाला है कि 95 लाख की आबादी वाले स्वीडन ने 5.5 अरब की कुल आबादी वाले एशिया और अफ्रीका जितने नोबेल जीते हैं।
ऐसे में यह जरूरी है कि हम नोबेल पुरस्कारों के आभामंडल से चमत्कृत न हों और उसके कुछ निर्णयों पर सवाल उठाएं। आखिर नोबेल शांति पुरस्कारों की क्या अहमियत रह जाती है, जो महात्मा गांधी को यह कभी नहीं दिया गया? उन्हें कई बार नामांकित किया गया था, लेकिन स्वीडन ब्रिटेन को आहत नहीं करना चाहता था। 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू को 11 बार नामांकित किया गया, लेकिन उन्हें भी यह नहीं दिया गया। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर को यह पुरस्कार दे दिया गया। उन्होंने शांति के कौन-से प्रयास किए थे? वियतनाम पर बम गिराना और बांग्लादेशी युद्ध में पाकिस्तानी तानाशाह जनरल याह्या खान का समर्थन करना?
इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार दो संस्थाओं और एक व्यक्ति को दिया गया है। एलेस बियालियात्स्की बेलारूस के प्रतिष्ठित मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वहीं मेमोरियल रूस की और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की मानवाधिकार संस्थाएं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह पुरस्कार उन्हें उनके सराहनीय कार्यों के लिए दिया गया होगा, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो रूस, यूक्रेन और बेलारूस में पश्चिमी एजेंडा के अनुरूप है। इन अर्थों में इन पुरस्कारों का इस्तेमाल पश्चिमी-हितों को वैधता देने के लिए किया गया है। जब अमेरिका और पश्चिमी ताकतों ने तमाम अंतरराष्ट्रीय कानूनों को धता बताते हुए इराक, अफगानिस्तान और लीबिया पर धावा बोल दिया था और लाखों लोगों की जान ले ली थी. तब इन क्रूरताओं की मुखालफत करने वालों को यह पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया?
1913 में रबींद्रनाथ ठाकर के बाद किसी भारतीय को साहित्य का नोबेल नहीं दिया गया। भाषाई रूप से दुनिया के सबसे समृद्ध देश में क्या एक भी ऐसा लेखक इतने सालों में नहीं हुआ, जो इस पुरस्कार का हकदार होता? भारतीय मूल के वी.एस. नायपॉल को जरूर यह पुरस्कार दिया गया था, लेकिन 9/11 के बाद इस्लामिक दुनिया की आलोचना करके खद को पश्चिम का प्रिय बना लेने के बाद ही। नोबेल के दोहरे मानदंड भी कम नहीं हैं। 1970 में अलेक्सांद्र सोल्जेनित्सिन को साहित्य का नोबेल दिया गया था। पश्चिम ने उन्हें सोवियत संघ का विरोध करने वाले लेखक की तरह वर्णित किया था। लेकिन बाद में जब वे पश्चिमी सभ्यता के कुछ आयामों और उसके श्रेष्ठताबोध की आलोचना करने लगे तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया और 2008 में जब उनकी मृत्यु हुई तो कहीं से कोई आवाज तक न आई।
यहां हम नोबेल पुरस्कारों के महत्व को कम करके आंकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन आग्रह यह है कि हमें अपने दृष्टिकोण से नोबेल पुरस्कारों की निष्पक्षता की जांच-परख करनी चाहिए। साथ ही हमें नोबेल पुरस्कारों की नकल भी नहीं करनी चाहिए। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले ही साल हमारे यहां भी उन्हें भारत रत्न दे दिया गया। इसका उलटा क्यों नहीं हआ था?
विकास के दावे और भूख की हकीकत
रवि शंकर
विश्व खाद्य उत्पादन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मजबूत आर्थिक प्रगति के बावजूद भुखमरी की समस्या से निपटने की रफ्तार बहुत धीमी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में खाद्यान्न का इतना भंडार है, जो प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बच्चे का पेट भरने के लिए पर्याप्त है। इसके बावजूद करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो दीर्घकालिक भुखमरी और कुपोषण या अल्प पोषण की समस्या से जूझ रहे हैं। एक तरफ हम भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति के बारे में विश्व भर में कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन यह सच है कि इतने सालों की आजादी के बाद भी हम जमीनी स्तर पर कुछ बुनियादी समस्याओं से भी पार नहीं पा सके हैं। बढ़ते भुखमरी के आंकड़ों के चलते 2030 तक भुखमरी हटाने का अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य भी अब खतरे में पड़ गया है। यह कितना दुखद है कि संयुक्त राष्ट्र अपनी रिपोर्ट में भुखमरी के कारणों को अघोषित युद्ध की स्थिति, जलवायु परिवर्तन, हिंसा, प्राकृतिक आपदा जैसे कारणों की तो बात करता है, लेकिन मुक्त अर्थव्यवस्था, बाजार का ढ़ांचा, नवसाम्राज्यवाद और नव उदारवाद भी एक बड़ी वजह है, इस पर संयुक्त राष्ट्र अपनी खामोशी बनाए रखता है, जबकि यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है। ऐसी हालत क्यों है कि आज भी दुनिया की कुपोषित आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में रहता है और वैश्विक भुखमरी सूचकांक (2021) में भारत 101वें स्थान पर रहता है।
बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्ष, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़े मौसम की चरम सीमा और महामारी से जुड़ी आर्थिक एवं स्वास्थ्य चुनौतियां भुखमरी के स्तर को बढ़ा रही हैं। कुपोषण का वैश्विक प्रसार लगातार बढ़ रहा है। आर्थिक विकास के बावजूद भारत के सामने कुपोषण से लड़ने की बड़ी चुनौती है। सवाल यह है कि आजादी के पचहत्तर वर्षों के बाद भी भारत से कुपोषण जैसी समस्या को समाप्त क्यों नहीं किया जा सका है? हालांकि आजादी के बाद से भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में पांच गुना वृद्धि हुई है, पर कुपोषण का मसला चुनौती बना हुआ है। कुपोषण की समस्या खाद्यान्न की उपलब्धता न होने के कारण नहीं है, बल्कि आहार खरीदने की क्रयशक्ति कम होने के कारण है। गरीबी के कारण क्रयशक्ति कम होने और पौष्टिक आहार की कमी के कारण कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। परिणामस्वरूप लोगों की उत्पादन क्षमता कम होने लगती है, जिससे लोग निर्धनता एवं कुपोषण के चक्र में फंसने लगते है। हालांकि बीते चालीस साल के दौरान भारत में बहुत से पोषण कार्यक्रम चलाए गए। वर्ष 2000 के बाद से भारत ने इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है। लेकिन अभी भी बाल पोषण चिंता का मुख्य क्षेत्र बना हुआ है। इसी बीच जलवायु परिवर्तन न सिर्फ आजीविका, पानी की आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है, बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहा है। इसका सीधा असरपोषण पर पड़ता है।
यह सही है कि दुनिया भर में भूखे पेट सोने वालों की संख्या में कमी आई है। फिर भी विश्व में आज भी कई लोग ऐसे हैं, जो भुखमरी से जूझ रहे हैं। विश्व की आबादी वर्ष 2050 तक नौ अरब होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसमें करीब अस्सी फीसद लोग विकासशील देशों में रहेंगे। एक ओर हमारे और आपके घर में रोज सुबह रात का बचा हुआ खाना बासी समझकर फेंक दिया जाता है तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता और वे भुखमरी से जूझते हैं। कमोबेश हर विकसित और विकासशील देश की यही कहानी है। दुनिया में पैदा किए जाने वाले खाद्य पदार्थ में से करीब आधा हर साल बिना खाए सड़ जाता है। अगर अपने देश की बात करे तो यहां भी केंद्र व राज्य सरकारें खाद्य सुरक्षा और भुखमरी की संख्या में कमी के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके खास परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मगर इनका पूरा लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। जबकि सियासत दशकों से मुफ्त रोजगार, सस्ता खाद्यान्न देकर वोट खरीदती रही है।
बहरहाल, वैश्विक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के गरीबी, भुखमरी व स्वच्छता में पिछड़ने के कारण कई सवाल तो उठते ही हैं। इससे देश के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ बनकर खड़ी हो गई है, जिसके कारण दुनिया के सामने देश की तस्वीर धुंधली हो जाती है। जबकि भूख से बचाव यानी खाद्य सुरक्षा की अवधारणा एक बुनियादी अधिकार है, जिसके तहत सभी को जरूरी पोषक तत्त्वों से परिपूर्ण भोजन उनकी जरूरत के हिसाब, समय पर और गरिमामय तरीके से उपलब्ध करना किसी भी सरकार का पहला दायित्व होना चाहिए।
भारत में इस स्थिति के कई कारण हैं। इसमें बेतहाशा बढ़ती गरीबी, महिलाओं की खराब स्थिति, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बुरा प्रदर्शन, पोषण के लिए जरूरी पोषक तत्त्वों का निम्न स्तर, लड़कियों की निम्नस्तरीय शिक्षा और नाबालिग विवाह जैसे कारण भारत में बच्चों में कुपोषण बढ़ाने के कारण हैं। भारत की यह विरोधाभासी छवि वाकई सोचने को बाध्य कर देती है। बुलेट ट्रेन का सपना संजोते देश ने दूसरे देशों के उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की क्षमता तो अर्जित कर ली, लेकिन वह भुखमरी के अभिशाप से मुक्त नहीं हो सका। देश में भुखमरी मिटाने पर जितना धन खर्च हुआ, वह कम नहीं है। केंद्र सरकार के प्रत्येक बजट का बड़ा भाग आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए आबंटित रहता है, लेकिन इसके अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिलते।
ऐसा लगता है कि प्रयासों में या तो प्रतिबद्धता नहीं है या उनकी दिशा ही गलत है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत की जनसंख्या अभी 1.04 फीसद की सालाना दर से बढ़ रही है। 2030 तक जनसंख्या 1.5 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए खाद्यान उत्पादन में अनेक समस्याएं होंगी। जलवायु परिवर्तन न सिर्फ आजीविका, पानी की आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है, बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहा है। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि क्या भारत जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच आने वाले समय में इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए तैयार है?
वक्त और विकास के साथ भूख भी बढ़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, जिससे भूख से दीर्घकालिक निजात दिलाने का वादा हो। भूख की वैश्विक समस्या को तभी हल किया जा सकता है, जब इस लड़ाई में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ वैश्विक संगठन अपने अपने कार्यक्रमों को और प्रभावी और बेहतर ढंग से लागू करें। साथ ही कुपोषण का रिश्ता गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि से भी है। इसलिए इन मोर्चों पर भी एक मजबूत इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करना होगा। हमने निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को ही विकास का बुनियादी आधार मान लिया है और इस अंधी दौड़ में अधिकार कहीं कोने में दुबके नजर आते हैं।
हिजाब पर दोराय
संपादकीय
स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत या मनाही पर विवाद का जारी रहना कोई अच्छी बात नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से बृहस्पतिवार को बहुत उम्मीद थी कि कोई निर्णायक फैसला आएगा, पर दोनों न्यायमूर्ति एकमत नहीं हुए। हिजाब पर दोनों की राय अलग-अलग थी, इसलिए अब यह मामला बड़ी पीठ को सौंपा जाएगा, ताकि स्पष्ट फैसला आ सके। इतना तो तय हो गया है कि हिजाब पर देश की राय ही अलग-अलग नहीं है, न्यायमूर्ति भी एकमत नहीं हैं। कानून और जीवन की अपनी-अपनी व्याख्याएं हैं, जिनके आधार पर कोई हिजाब को सही मानता है, तो कोई स्कूलों में इनके इस्तेमाल के खिलाफ है। ध्यान रहे, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के शिक्षण संस्थानों से हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय के इस आदेश को ही देश के शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। पूरी सुनवाई के बाद भी दो न्यायमूर्तियों का एकमत न होना, भारत जैसे देश के लिए कोई विचित्र बात नहीं है। यह न्याय जगत में ऐसा पड़ाव है, जिसे याद रखा जाएगा। हां, इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर दोनों न्यायमूर्तियों के विचार मेल खाते, संविधान के तहत एक फैसला आता, तो ज्यादा बेहतर होता। भ्रम और बहस की गुंजाइश बढ़ गई है।
देश के लोगों ने इस विषय पर खूब चर्चा की है, अब आगे भी चर्चा जारी रहेगी और उसमें समय-संसाधन का भी व्यय होगा। हम आज के दौर में लगातार देख रहे हैं कि बहुत मामूली विषय पर देश में चर्चा हो रही है और ऐसे विषयों को ज्यादा पसंद किया जाता है, जो नफरत बढ़ाने के काम आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में शायद अब प्रधान न्यायाधीश को हस्तक्षेप करना होगा, वही बड़ी पीठ के गठन का फैसला करेंगे। दोबारा सुनवाई शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से रोक नहीं लगाए जाने के चलते कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश वैध रहेगा। हिजाब के पक्षधर लोगों को खुशी का ही एहसास होगा, क्योंकि एक तरह से उनके पक्ष में ही न्यायमूर्ति धूलिया का कहना रहा कि हिजाब पहनना एक व्यक्ति की आजादी के अधिकार के तहत सुरक्षित है। हालांकि, शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक जारी रहने से अनेक लड़कियों की परेशानी भी जारी रहेगी। गौरतलब है, 15 मार्च को कर्नाटक के उडुपी की कुछ छात्राओं ने कक्षा में हिजाब पहनने की मंजूरी के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। एक बड़ा समूह है, जो हिजाब के पक्ष में फैसला चाहता है और इस विषय पर राजनीति भी हो रही है।
इसमें कोई शक नहीं कि हिजाब एक जटिल विषय है। इस पर सबकी अपनी राय है। मुस्लिमों में भी बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं, जो हिजाब विरोधी हैं। ईरान तो इस्लामी देश है, लेकिन वहां हिजाब के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। उधर, स्विटजरलैंड बुर्का प्रतिबंध की तैयारी में है, बुर्का पहनने वाली महिला को 1005 डॉलर (80,000 रुपये से ज्यादा) का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। एक सवाल यह भी है कि बुर्का और हिजाब कितना अलग है? हर शिक्षण संस्थान के अपने कायदे होते हैं, उसी हिसाब से छात्र-छात्राओं को पोशाक पहनने के लिए पाबंद किया जाता है। यदि हम स्कूल ड्रेस के तहत कुछ भी पहनने की इजाजत दें, तो दूसरी बात है, लेकिन क्या स्कूलों में पढ़ने वालों को अपनी पसंद के अनुरूप पहनने का अधिकार देना चाहिए? आने वाले दिनों में जो भी फैसला होगा, तमाम स्कूलों के ड्रेस पर उसका असर जरूर पड़ेगा। फैसले का इंतजार सबको है।
Date:14-10-22
अमेरिका-पाक नई नजदीकी के मायने
अपर्णा पाण्डे, ( फेलो, हडसन इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन )
पाकिस्तान और अमेरिका के कूटनीतिक रिश्तों में अभी जो हलचल दिख रही है, वह दोनों देशों के आपसी कटु संबंधों में शायद ही नरमी ला सकेगी, जिसकी उम्मीद इस्लामाबाद ने लगा रखी है। अमेरिका ने महीनों तक पाकिस्तान की उपेक्षा की है और अब जाकर उसने कूटनीतिक संबंध आगे बढ़ाए हैं। इतना ही नहीं, वह आज भी अफगानिस्तान में अपनी हार की एक बड़ी वजह पाकिस्तान को मानता है और उसकी यह धारणा भी कायम है कि भविष्य में यदि कोई गंभीर मसला सामने आया, तो पाकिस्तान अमेरिका के बजाय चीन के साथ जा खड़ा होगा।
पाकिस्तान बेशक एक समय में अमेरिका का ‘भरोसेमंद सहयोगी’ रहा है, लेकिन आतंकवाद पर उसकी दोहरी नीति और अफगानिस्तान में किए गए विश्वासघात ने अमेरिकी मानस को गहरे प्रभावित किया है। इसके अलावा, शीत युद्ध लंबा चला था, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी था और चीन के उभार से भारत एवं अमेरिका की दोस्ती भी दिन-प्रतिदिन मजबूत होती गई। लिहाजा, भारत को भले ही पाकिस्तानी अपना ‘स्थायी दुश्मन’ मानते हैं, मगर न केवल दक्षिण एशिया में, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी भारत अब अमेरिका का पसंदीदा सहयोगी है। ऐसे में, अमेरिका का विश्वास जीतने के लिए पाकिस्तान के जन-प्रतिनिधियों और सैन्य अधिकारियों की कुछ उच्च-स्तरीय यात्राएं ही पर्याप्त नहीं हैं। पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान की वाशिंगटन के नए प्रतिद्वंद्वी बीजिंग से निकटता के कारण इस्लामाबाद और वाशिंगटन में भरोसा बनने में लंबा वक्त लगेगा।
असल में, अमेरिका ने इसलिए पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को गति दी है, क्योंकि वह उन परमाणु-शक्ति संपन्न देशों के साथ अपने रिश्ते को नया रूप देने को उत्सुक है, जो बेशक कभी पश्चिम की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन उनके खुलेआम शत्रु भी नहीं रहे। विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की उच्च-स्तरीय बैठक, पाकिस्तान के एफ-16 जेट के रखरखाव के लिए 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के कार्यक्रम की मंजूरी, और पिछले सात वर्षों में किसी पाकिस्तानी सेना प्रमुख की पहली पेंटागन यात्रा से दोनों देशों के बीच पुराने रिश्तों की बहाली का भ्रम पैदा होता है। मगर इस बात के कोई पुख्ता संकेत नहीं हैं कि पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में आर्थिक या सैन्य इमदाद देने को लेकर अमेरिका गंभीर है। हालिया विनाशकारी बाढ़ के बावजूद पाकिस्तान को अमेरिका से 10 करोड़ डॉलर से भी कम की सहायता मिली है, जबकि साल 2010 में जब पाकिस्तान में भयानक बाढ़ आई थी, तब वाशिंगटन ने 50 करोड़ डॉलर से भी अधिक की मदद की थी।
बहरहाल, पाकिस्तान के एफ-16 विमानों के रखरखाव के लिए अमेरिका ने विदेश सैन्य बिक्री (एफएमएस) के तहत 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर की जो मंजूरी दी है, उस पर भारत ने सख्त आपत्ति जताई है। मगर भारत और अमेरिका के बीच होने वाले 20 अरब डॉलर के रक्षा व्यापार से इसकी तुलना करें, तो यह राशि बहुत कम है। अमेरिका के अपने कुछ नीतिगत मानक हैं और फिर वह यह भी सुनिश्चित करता है कि यदि किसी अन्य देश को रक्षा उपकरण बेचे गए हैं, तो उनके रखरखाव आदि के लिए पैकेज दिए जाएं। लिहाजा, किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान को अपने जेट विमानों के रखरखाव के लिए खुद पैसा देना होगा। यह पहले के विपरीत होगा, जब अमेरिका अपने रियायती विदेश सैन्य वित्तपोषण (एफएमएफ) कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को फंड मुहैया कराता था। पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक संकट को देखें, तो नया कार्यक्रम निश्चय ही पाकिस्तान पर वित्तीय बोझ बढ़ाएगा।
पाकिस्तान का रक्षा प्रतिष्ठान इसलिए अमेरिका के साथ फिर से जुड़ना चाहता है, क्योंकि वह अमेरिकी सैन्य उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को तरजीह देता है। पाकिस्तान और चीन को बेशक ‘आयरन ब्रदर्स’ (चट्टानी मित्रता) कहा जाता है, लेकिन उनकी द्विपक्षीय आर्थिक व सामरिक साझेदारी पाकिस्तान की सुरक्षा या आर्थिक तरक्की बढ़ाने में मददगार साबित नहीं हुई। अमेरिका के नजरिये से देखें, तो वह पाकिस्तान की मजबूरियों का फायदा उठा सकता है। अमेरिका पाकिस्तान की अनदेखी करना भी नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु हथियार, चीन के साथ उसके करीबी रिश्ते और कई इस्लामी आतंकी गुटों का सुरक्षित ठिकाना होना वाशिंगटन की चिंता की वजहें रही हैं। अमेरिका यह भी जानता है कि पाकिस्तान उसे और भारत जैसे उसके मित्र राष्ट्रों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है।
फिर भी, पाकिस्तान के साथ अमेरिका के नए संबंध पूर्व की तरह लंबी अवधि के शायद ही होंगे। 1950 या 1960 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ की जासूसी करने के लिए बतौर ठिकाना जिस तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया था, उसकी वैसी जरूरत आज अमेरिका को नहीं है। अफगानिस्तान में किसी ‘सोवियत जेहाद’ से निपटने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा दस्तों, और रसद-आपूर्ति व सहयोग के लिए डूरंड रेखा पर बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य तैनाती की भी आज कोई दरकार नहीं है। आज अमेरिका को महज खुफिया सहयोग के लिए पाकिस्तान की जरूरत है, वह भी बहुत मामूली, क्योंकि उन्नत श्रेणी की ड्रोन तकनीक ने पूर्व की तरह इस्लामाबाद पर उसकी निर्भरता को कम कर दिया है। वाशिंगटन ने यह स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान अब उसका सहयोगी नहीं है।
हालांकि, अमेरिका आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। मगर दोनों देशों के बीच उत्पादों और सेवाओं का सालाना व्यापार 6.6 अरब डॉलर के मौजूदा आंकड़े को पार नहीं कर सका है। यह आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका-मोरक्को व्यापार के बराबर ही है, और यह पांच ट्रिलियन डॉलर के सालाना अमेरिकी व्यापार तक शायद ही पहुंच पाए। यह संकेत है कि अमेरिका अपनी प्राथमिकता में पाकिस्तान को कहां रखता है।
जाहिर है, अमेरिका के साथ दोस्ती के पुराने दिनों की वापसी की उम्मीदें पाकिस्तान के लिए अधूरी ही रहेंगी। भारत को भी अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों को लेकर बेवजह की चिंता नहीं पालनी चाहिए। चीन की विस्तारवादी नीतियों को देखते हुए यह अच्छा ही है कि अमेरिका पाकिस्तान को लेकर उदारता दिखाए।
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