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Date:10-04-21

A Sorry Sight

ofagate cuts deep for women up against boys’ clubs

TOI Editorials

A diplomatic mishap dubbed ‘sofagate’ has escalated this week. A video that went viral showed Ursula von der Leyen, first female head of the European Commission, blindsided by the fact that there was only one other seat in a meeting with Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan. Her teammate Charles Michel, head of the European Council, slid into that one seat like it was the most natural thing in the world. She stood there surprised, then sat on an adjoining sofa as flashbulbs clicked around the two men.

While gaffes are often blown out of proportion in social media, this rebuff cut deeper. The experience of being slighted and sidelined touched a chord with many women. Professional life often still works like a boys’ club – the informal chumminess that subtly excludes women, the networks where notes are exchanged. Meetings are marked by this discrimination too, as popular words like mansplaining and manterrupting suggest. Men claim the centre, and transact with each other, consigning women to the margins.

This sense of secondariness is all too real for women, but seeing it in action at the level of global diplomacy – the most intentional, most choreographed of arenas – was startling. The Turkish side has blamed EU instructions for the seating arrangement. Certainly, Michel’s easy placing of himself above his female colleague suggested lack of solidarity within the EU administration. Scapegoating one or the other man is not the point, giving women equal space and equal say is.

Date:10-04-21

Ethanol in Fuel A Transient High

ET Editorials

The timeline for blending of ethanol in automotive fuel up to 20% has been moved to 2025, from 2030. And this year’s target is 8.5%. The way forward is to step up usage of biomass, agricultural residue and municipal solid waste as feedstock for ethanol, so as to gainfully reduce crude oil imports, cut down on tailpipe emissions and also boost our energy security in the bargain.However, there is an ongoing change in the technoeconomic paradigm in transport and mobility away from the internal combustion engine, and towards electric vehicles, which can only accelerate. So, while 20% blending of ethanol with petrol can make economic and ecological sense in the here and now, it cannot really be a long-term solution to shore up energy supply.

Yet, it is notable that ethanol blending has picked up speed lately. Back in 2019, the blending rate was about 5.8%, up from less than 1% in 2014, against a target of 5%. The aim now is to go for 10% blending by 2022, by using damaged broken grain, rice straw and biomass generally as ethanol feedstock, although the bulk of ethanol production today is very much a by-product of the sugar industry.And, sugarcane is hugely water-intensive; stepping up cane output is clearly avoidable in water-stressed India. Hence the need to innovate and use new enzymes to produce syngas from biomass that can then be used to make ethanol, or produce hydrogen, the promising new sustainable, green, non-polluting energy source of the future.

Bioethanol can be a huge economic opportunity.For 20% ethanol blending by 2025, 1,000 crore litres would be needed, which, at current prices, would be worth Rs 60,000-65,000 crore. It also has the potential to put paid to crop residue burning, a source of air pollution.

Date:10-04-21

Moscow, New Delhi In a Changing World

ET Editorials

The wolves are full and the sheep, intact — that Russian saying about reconciling seemingly contradictory goals fits the foreign policy challenge before India and Russia, as they renew tried and tested bilateral relations, even as India meshes into the Quad, along with the US, Japan and Australia, to keep the Indo-Pacific tranquil, and Russia draws closer to China.The challenge is less daunting than it might appear at first blush.

As India’s policy shifts from non-aligned to multi-aligned, traditional ties will have to be recast. The past should inform policy, not block its evolution. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov’s two-day visit to India is part of the evolution of what has been a long and time-tested relationship.That Lavrov’s visit overlapped with that of former US Secretary of State and now Special Presidential Envoy for Climate Change John Kerry encapsulates the transition of India’s foreign policy. The India-Russia relationship must be able to factor in the changing context and requirements of both countries. Russia’s reservations about India participation in the Quad, or India’s concerns about Russia’s cosiness with China, must be understood in context.Moscow must understand that the changing geopolitical dynamics of the region will find expression in India’s strategic choices. Likewise, New Delhi, too, must factor in the narrowing of choices for Moscow in the face of financial pressures from the West. Yet, the basic fabric of the relationship has not changed. India has stood its ground against US pressure, to drop, for example, India’s purchase of the S-400 missile defence system.

Strategic relationships are not zero-sum games; rather, they are partnerships for, rather than against, something. Strategic partnerships with other countries must not be seen as undermining the time-tested India-Russia relationship. The two countries must deepen their partnerships in existing areas of nuclear and space technologies, defence, and add new areas arising out of challenges such as climate change.

Date:10-04-21

Challenge On Bench

Appointment of judges is stalled by impasse within judiciary, sparring with executive. New CJI must make fresh start

Editorial

Despite the reservations of at least two of his colleagues, outgoing Chief Justice of India S A Bobde held a meeting of the collegium Thursday, with just two weeks to go to his retirement, to discuss appointments to the Supreme Court. The meeting ended in a deadlock, without a consensus on making any recommendation. The shadow of mistrust between the members of the collegium headed by CJI Bobde exposes the faultlines within the judiciary. This comes at a time when the process of appointment needs to be initiated for at least five judges, with four more, including CJI Bobde, retiring this year. CJI Bobde will perhaps be the first chief justice to have not made even a single recommendation for appointment as SC judge.

The appointment of judges has seen sparring between the executive and the judiciary, which should be resolved through constitutional channels. The Supreme Court is currently hearing a case on appointment of judges to high courts in which it has asked the government to expedite the matter. In response, the government forwarded over 45 names that were pending with it, for collecting intelligence inputs on candidates. However, when the sparring is within the collegium — a system designed by the judges themselves — the resolution has to come from within. This impasse within the collegium, which has continued throughout CJI Bobde’s 14-month tenure, shows that the lack of faith amongst colleagues on the bench runs deep. While the collegium for appointing judges to the high court — which comprises the CJI and two senior-most judges — continues to meet and function, in 16 months there has been no recommendation sent to the government for the Supreme Court.

This has a chance to change on April 23 when CJI Bobde retires and Justice N V Ramana takes over. While the 14-month impasse has highlighted the constraints that CJI Bobde worked with, it also underlines the challenges for his successor. The collegium headed by him will have four colleagues from Bombay, including Justices U U Lalit and D Y Chandrachud — two future chief justices. As head of the collegium, the CJI has the same vote as other members. The onus is on each of them to ensure that the stalemate ends. The collegium members have to make a fresh start and engage with each other. A transparent process adds accountability that is much needed to resolve the deadlock. Individual disagreements over certain names will continue to take place, but care must be taken that the institutional imperative of dispensation of justice does not suffer.

Date:10-04-21

A Wrong Cut

Abolition of the appellate tribunal leaves the filmmaker hanging perilously between the devil and the deep sea

Editorial

With the abolition of the Film Certification Appellate Tribunal (FCAT), an essential layer of redressal available to filmmakers aggrieved by decisions of the Central Board Of Film Certification (CBFC) has been summarily done away with. While the stated intention behind the abolition may have been reform, under the Tribunal Reforms Ordinance 2021, which came into effect on April 4, its impact on already contentious practices of film certification could be disastrous.

All films meant for theatrical and television exhibition need a censor certificate from the CBFC. The fate of a film depends almost entirely on the composition of the panel. If the majority of members are averse to ideas that provoke and challenge, the film could be in for a large number of cuts, or even refused certification. The filmmaker is then left with few options, each involving precious time and money: She can ask for re-certification, in the hope of a more favourable verdict. Failing that, she could appeal to the Delhi-based FCAT, a statutory body which usually had at least one member from the film industry. Now, with the disbanding of the FCAT, the only recourse left to the filmmaker is to approach the high court. That path is strewn with difficulties. It assumes that the filmmaker is able to hire a lawyer, and get entangled in an already overburdened legal system. More problematically, it also assumes that judges and lawyers will have an informed view on film certification. Successive boards have been hobbled by a paucity of knowledge. The blatantly political appointees, placed on the board specifically to safeguard the government’s interest, usually ensure that the dictum of “when in doubt, cut out”, is followed blindly, without bringing any awareness of the changing times and mores to the table. This is precisely why, despite the formal change in nomenclature from the “Censor Board” to the “Central Board of Film Certification”, most members are unaware that their mandate is certification, not censorship.

The Cinematograph Act came into being in 1952. Over the years, attempts have been made at bringing much-needed changes in its guidelines. In the last decade, committees formed under Justice Mukul Mudgal and veteran filmmaker Shyam Benegal have suggested changes. But given the choppy quality of existing certification, and a state not only unwilling to cede control but intent on increasing its heavy footprint in the realm of arts and ideas, it is not surprising that no real reform has taken place. The abolition of the FCAT leaves the filmmaker hanging perilously between the devil and the deep sea.

Date:10-04-21

Time tests ties

India and Russia must ensure their relationship is not strained by changed reality

Editorial

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov’s visit to Delhi this week, saw both he and External Affairs Minister S. Jaishankar reaffirming traditional India-Russia ties, but there were signs that those ties are being tested. Mr. Lavrov’s trip was to make preparations for the upcoming visit of Russian President Vladimir Putin for the annual summit — it was postponed last year due to the coronavirus pandemic. On the bilateral front, both sides appeared to make progress on strategic cooperation, cooperation in energy, nuclear and space sectors, and on talks on a free trade agreement with the Eurasian Economic Union (EAEU). Also discussed were more agreements on military-technical cooperation for the joint production of India-made Russian weapons, with Mr. Lavrov highlighting Russia being the only partner supplying India “cutting-edge military technology”. While neither side referred to the upcoming delivery of the $5 billion S-400 missile defence system directly, they reaffirmed their commitment to their defence partnership, as well as avenues for more investment in connectivity including the International North-South Transport Corridor and the Chennai-Vladivostok Eastern Maritime Corridor. The areas of divergence over their worldview seemed to emerge during their public remarks, which were prefaced by Mr. Jaishankar’s reference to the “rebalanced nature” of international relations. Mr. Lavrov’s praise of Russia-China ties was clearly not shared by Mr. Jaishankar. While he referred repeatedly to India’s “Indo-Pacific” strategy, Mr. Lavrov preferred the more continental reference to the “Asia-Pacific” region. Mr. Lavrov’s derisive indirect reference to the Quad as an “Asian NATO” was significant, although he said both sides agreed that military alliances in Asia were inadvisable and counterproductive. On Afghanistan as well, the Russian push for bringing the Taliban into a power-sharing arrangement in Kabul seemed to come up against India’s consistent push for a “democratic Afghanistan”.

Beyond those divergences, it was the optics of Mr. Lavrov’s brief visit that fuelled the impression that New Delhi and Moscow are not as much on the same page as they have traditionally been; it did not include a meeting with Prime Minister Narendra Modi, unlike earlier. The absence of a meeting at the highest level seemed more in focus, as Mr. Modi met with U.S. Special Envoy John Kerry just a day later, and at his next stop, in Islamabad, Mr. Lavrov was received by Prime Minister Imran Khan and Pakistan Army Chief General Bajwa. This was Mr. Lavrov’s first visit to Pakistan in nine years, and was a clear message of deepening ties. Unlike in 2012, Mr. Lavrov this time said that Russia was ready to strengthen Pakistan’s counterterrorism efforts with the supply of “relevant equipment”, which will raise eyebrows in Delhi. While India and Russia have successfully addressed divergences between them, even deep, traditional and “time-tested relations” of the kind they have shared for decades cannot be taken for granted, and the two sides should move quickly, if they desire to dispel the notion that those ties are under any strain.

Date:10-04-21

किसानों की लड़ाई ज़मीन के साथ ज़मीर की

योगेन्द्र यादव, ( सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष स्वराज इंडिया )

क्या मिट्टी की आवाज कुर्सी तक पहुंचेगी? किसान यह सवाल सत्ता से पूछ रहे हैं। एक ओर देशभर में जगह-जगह महापंचायत हो रही हैं, तरह-तरह की यात्राएं हो रही हैं। आज भी हजारों किसान दिल्ली के बाहर डेरा डालकर बैठे हैं। दूसरी ओर सत्ता चुनाव के खेल में व्यस्त है। दरबारी मीडिया इस आंदोलन को मृतप्राय घोषित करने पर तुला है। ऐसे में किसानों ने अनूठे तरीके से अपने सवाल फिर सत्ता के सामने रख दिए हैं। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक किसान संगठनों ने दिल्ली में चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन के समर्थन में ‘मिट्टी सत्याग्रह यात्रा’ आयोजित की।

यात्रा का मकसद था तीन किसान विरोधी कानूनों को रद्द करना और सभी कृषि उत्पादों की एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी की मांग के प्रति जागरूकता फैलाना। सत्ता के सामने इतिहास के कुछ बड़े सबक रखने के लिए इस सत्याग्रह ने इतिहास के प्रतीकों का सहारा लिया। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की धरती दांडी (गुजरात) से शुरू होकर यह यात्रा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब होते हुए दिल्ली की सीमा पर किसानों के सभी मोर्चों पर पहुंची। देशभर से 23 राज्यों के 1500 गांवों की मिट्टी लेकर किसान संगठनों के साथी इस यात्रा से जुड़े। इसमें शहीद भगत सिंह के गांव खटखटकलां, शहीद सुखदेव के गांव नौघरा, उधमसिंह के गांव सुनाम, शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा, मामा बालेश्वर दयाल की समाधि बामनिया, साबरमती आश्रम, असम में शिवसागर, पश्चिम बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम, कर्नाटक के वसव कल्याण बिलारी, उड़ीसा के आदिवासी नेता शहीद लक्ष्मणराव के गांव गैरबोई शामिल थे। मेधा पाटकर के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में किसान संघर्ष से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों की मिट्टी भी लाई गई थी। इनमें मध्य प्रदेश में मुलताई, जहां 24 किसानों की गोलीचालन में शहादत हुई, मंदसौर में 6 किसानों के शहादत स्थल, ग्वालियर में वीरांगना लक्ष्मीबाई के शहादत स्थल, छतरपुर के चरणपादुका जहां गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय 21 आंदोलनकारी शहीद हुए, शामिल थे। शहीदों की भूमि की मिट्टी लेकर इस यात्रा ने दिल्ली के चारों तरफ किसानों के मोर्चों पर शहीद किसान स्मारक स्थापित किए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनमें से कुछ स्मारक इस आंदोलन के बाद भी कायम रहेंगे और देश को किसानों की शहादत की याद दिलाएंगे। मिट्टी के इस प्रतीक के माध्यम से किसान सत्ता को तीन संदेश दे रहे हैं। पहला संदेश यह कि मिट्टी के रंग को देखो। देशभर के खेत खलिहान की मिट्टी यह मांग करती है कि सत्ता इसकी विविधता को पहचाने। जब राजस्थान की सुनहरी रेतीली मिट्टी महाराष्ट्र के पठार की काली और चिकनी मिट्टी से मिलती है, तो वह याद दिलाती है कि इस देश में कुछ भी एक रूप नहीं है। हर इलाके की मिट्टी का रंग, रूप, गुण अलग है। वैसे ही जैसे हर हिंदुस्तानी की भाषा, भूषा और भोजन अलग है। मिट्टी का पहला सबक यह है कि इस देश को एक रंग में रंगने की कोशिश यहां की जमीन को स्वीकार नहीं होगी। मिट्टी की तासीर को समझे बिना उस पर पेड़-पौधा तो खड़ा किया जा सकता है, लेकिन उसमें फल नहीं लगेगा। इस देश की एकता की बुनियाद एकरूपता में नहीं बल्कि अनेकता में है।

मिट्टी सत्याग्रह का दूसरा संदेश है, किसान से माटी का मान करना सीखो। कुर्सी को अपने इर्द-गिर्द पड़ी मिट्टी सिर्फ कचरे की तरह दिखती है। इसलिए कुर्सी चाहती है कि इसे झाड़ू से बुहार कर नजरों से ओझल कर दें। कभी-कभी सत्ता को मिट्टी पूंजी की तरह नजर आती है। इसलिए सरकार मिट्टी की जांच करने के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाती है। लेकिन किसान को मिट्टी मां की तरह नजर आती है। किसान इस मिट्टी को पूजते हैं, इसका तिलक लगाते हैं। जो भी उनसे माटी छीनने की कोशिश करेगा, किसान जी जान से उसके खिलाफ लड़ेंगे, नफा नुकसान देखे बिना संघर्ष करेंगे। मिट्टी सत्ता को सबक देती है कि किसानों का आंदोलन सिर्फ उनकी जमीन बचाने का संघर्ष नहीं है, यह उनका ज़मीर बचाने का संघर्ष है।

मिट्टी सत्याग्रह का तीसरा संदेश है कि अहंकार में चूर सत्ता का एक दिन चकनाचूर होना तय है। मिट्टी हमें याद दिलाती है कि हम सबको एक दिन मिट्टी में मिलना है। कबीर ने कभी कुम्हार के बहाने सत्ता के अहंकार को ललकारा था: ‘माटी कहे कुम्हार से तू कित रौंदे मोय/ इक दिन ऐसा आएगा मैं रौदूंगी तोय’। जब भी जहां भी सत्ता असीम और अमर्यादित हो जाती है तो माटी ही उसको औकात बताती है। बड़े से बड़े तानाशाह को भी जनता ने धूल चटा दी है। आज किसान भी सत्ता को कह रहा है: आज भले ही तू मुझे रौंद ले, लेकिन मैं भी तुझे एक दिन मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता हूं।

मिट्टी सत्याग्रह के बहाने किसान दिल्ली के चारों कोनों पर यह गहरे संदेश छोड़ गए हैं। क्या चुनाव के खेल में जुटी सत्ता को इस इबारत को पढ़ने की फुरसत है?

Date:10-04-21

भाईचारे को कमजोर करती राजनीति

जगमोहन सिंह राजपूत, ( लेखक शिक्षा और सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत हैं )

वर्ष 2009 के आम चुनावों के बाद देश के कई राजनीतिक दलों का तेजी से पराभव हुआ। यह वे थे, जो अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए बहुसंख्यक वर्ग को कठघरे में खड़ा करते रहे थे। उनकी इस रणनीति को दोनों वर्ग समझ गए हैं। यह 2014 के आम चुनावों में स्पष्ट हुआ और 2019 में इस पर मुहर लग गई। इन दिनों तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों को एकजुट होकर वोट देने का सार्वजनिक आह्वान कर रही हैं। देखा जाए तो वह सेक्युलर वर्ग, जो पांच-छह दशक सत्ता के साथ रहकर अपनी बौद्धिकता का उपयोग मुस्लिम संप्रदाय को हिंदुओं का भय दिखाने में करता रहा है, वह आज हिंदुओं के एकजुट हो जाने की संभावना से विचलित है। यह वर्ग और इनके राजनीतिक आका शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन तक सामाजिक और पंथिक दूरियां बढ़ाने में संलग्न रहे हैं। भारत के गावों, कस्बों और अधिकांश शहरों में हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर सद्भावना अनुकरणीय रही है। समस्याएं तो राजनीति के प्रचार-प्रसार और कट्टरता के प्रोत्साहन से प्रारंभ हुईं। ऐसे लोग सभी के समक्ष उजागर हो चुके हैं, जो पूर्व-नियोजित रणनीतियों के आधार पर सामाजिक समरसता के ताने-बाने को जर्जर कर रहे हैं। भारत में राजनीति का स्तर ऐसे लोगों के अपरिपक्व वक्तव्यों के कारण ही गिरता जा रहा है। ऐसे सभी विद्वानों और नेताओं से पूछना चाहिए कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार में अन्य नागरिकों के अधिकारों को बेखौफ रौंदना तथा सामाजिक दुर्भावना को बढ़ाना भी सम्मिलित है? यदि मानवीय संवेदना राजनीति से तिरोहित हो जाएगी तो क्या उसका प्रभाव सामाजिक संबंधों पर नहीं पड़ेगा?शाहीन बाग और किसान आंदोलन के उद्देश्य और मांगों का औचित्य या अनौचित्य जो भी हो, सामाजिक और पंथिक भाईचारे की डोर कमजोर अवश्य हुई है। दशकों पहले आचार्य जेबी कृपलानी ने ऐसी स्थितियों का अत्यंत सटीक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। उन्होंने लिखा था, ‘मानव इतिहास का यह तथ्य है कि सभी काल में व्यक्तिगत और सामाजिक सदाचार राजनीतिक और विशेषकर अंतरदलीय सदाचार से कहीं उन्नत था। व्यक्तिगत और सामाजिक आचार का आधार पारस्परिक विश्वास, सहयोग, सत्य-अहिंसा रहा है, पर दलीय और राजनीतिक व्यवहार में स्वार्थ, अविश्वास, धोखेबाजी, हिंसा और युद्ध की छाप रही है। यहां जिसकी लाठी, भैंस उसी की हो रही है और सफलता का ही नाम सदाचार रहा है।’

भारत में दलगत राजनीति में चारित्रिक और सैद्धांतिक क्षरण तेजी से हुआ है। इसके प्रभाव से सामाजिक पारस्परिकता और सद्भावना तथा विविधता की स्वीकार्यता भी नकारात्मक दिशा में बढ़ी है। यह अस्वीकार्य स्थिति है। इसे बदलनी ही होगी। वस्तुस्थिति का ईमानदारी से विश्लेषण करना ही होगा और जो कारण और तत्व सद्भावना बढ़ाने में बाधक हैं, उन्हेंं उजागर करना आवश्यक है। देश के बहुसंख्यक समाज ने छह दशक तक लगातार यह देखा कि मुस्लिम समुदाय को ‘अपनी ओर’ मिलाने के लिए सत्तारूढ़ दल सदा ऐसे कार्य करता रहा, जिसे बड़ी ही ईमानदारी से डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने एक ऐतिहासिक वाक्य में न केवल स्वीकार किया, बल्कि उस पर मुहर भी लगा दी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम समुदाय का है। विडंबना यह है कि मुस्लिम समुदाय की प्रगति और विकास में इस नीति ने कोई योगदान नहीं किया। वहां गरीबी, अशिक्षा और रूढ़िवादिता में कुछ भी उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हो पाया। हालांकि यह अच्छी बात है कि मुस्लिम समुदाय अब समझ गया है कि उसे लगातार मोहरा बनाया गया। उसका हित स्वघोषित ‘सेक्युलर’ वर्ग की प्राथमिकता में कभी नहीं था। यह सर्व-स्वीकार्य है कि हिंदुओं और मुस्लिम समुदाय के बीच सद्भावना बढ़ाकर ही देश का विकास किया जा सकता है। शाहीन बाग जैसे आंदोलन या सीएए जैसे कानूनों को समाप्त करने के वादे अब कोई राजनीतिक लाभ किसी को नहीं दे सकेंगे, बल्कि सिर्फ सामाजिक दूरियां बढ़ाते रहेंगे।

इस देश की मूल संस्कृति सनातन धर्म के वृहद आधार पर पुष्पित-पल्लवित हुई। उसमें सभी प्रकार की विविधता की स्वीकार्यता थी। इसके बाद किसी भी मनुष्य के प्रति कोई दुर्भावना रखने का कोई आधार हो ही नहीं सकता है। इसे गांधी जी ने यंग इंडिया में 20 अक्टूबर, 1927 को इस प्रकार वर्णित किया था, ‘जितने धर्मों को जानता हूं, उन सबमें हिंदू धर्म सबसे अधिक सहिष्णु है। इसमें कट्टरता का जो अभाव है, वह मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि इससे उसके अनुयायी को आत्माभिव्यक्ति के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलता है। अहिंसा सब धर्मों में समान है, परंतु हिंदू धर्म में वह सर्वोच्च रूप में प्रकट हुई है और उसका प्रयोग भी हुआ है। हिंदू धर्म न केवल मनुष्य मात्र की, बल्कि प्राणिमात्र की एकता में विश्वास रखता है।’

सत्य, अहिंसा, शांति, सद्आचरण और प्रेम-भाईचारे के तत्व सभी धर्मों-पंथों में विद्यमान हैं। पंथिक सद्भावना के लिए यही आधार-स्तंभ बनते हैं। 29 अक्तूबर, 1931 को यंग इंडिया में लिखे अपने एक लेख में गांधी जी ने इसका रास्ता भी बताया है, ‘मुझे इस बात का पूरा निश्चय है कि यदि नेता न लड़ना चाहें तो आम जनता को लड़ना पसंद नहीं है। इसीलिए यदि नेता लोग इस बात पर राजी हो जाएं कि हमारे देश में भी आपसी लड़ाई-झगड़ों का सार्वजनिक जीवन से पूरा उच्छेद कर दिया जाना चाहिए और वे जंगलीपन तथा अधार्मिकता के चिन्ह माने जाने चाहिए तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम जनता शीघ्र ही उसका अनुसरण करेगी।’ अपने को गांधी जी का वारिस घोषित करने वालों को इस पर गहराई से विचार विमर्श करना चाहिए।

Date:10-04-21

ग्रामीण रोजगार और अर्थव्यवस्था

राजकुमार भारद्वाज

इस वक्त पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों से कराह रही है। भारत की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगा है। लेकिन ऐसे हालात में ही ग्राम्य शक्ति और कृषकों की जिजीविषा ने उपलब्धियों के नए प्रतिमान भी गढ़े हैं। प्रतिकूलताओं को मुंहतोड़ जवाब देने की भारतीय परंपरा में विद्यमान गंवई जीवटता ने अर्थशास्त्रियों के अनुमानों को गलत साबित करते हुए महामारी को परास्त कर दिया है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 23.9 प्रतिशत तक गिर गया था। लेकिन कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र था, जिसने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। यह कालखंड महामारी से सर्वाधिक पीड़ित समय था। पूर्णबंदी रबी के मौसम की फसलों के साथ शुरू हुई थी। फिर भी कृषि द्वारा सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) पिछले वर्ष (2019-20) की तुलना में 3.4 प्रतिशत तक बढ़ा था। दूसरे शब्दों में, इस क्षेत्र ने राजकोष को पहले तीन महीनों में 14,815 करोड़ रुपए दिए। ट्रैक्टर बिक्री में 38.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किसानों ने खरीफ के मौसम में ट्रैक्टर जैसी बड़ी सुविधाओं पर भी निवेश किया। 2013-14 के बाद यह पहली बार था जब कृषि ने इस आर्थिक प्रमुखता को हासिल किया था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के मुताबिक इस वृद्धि ने देश के कुल घरों की 48.3 प्रतिशत अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया।

कोरोना संक्रमण के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए की गई पूर्णबंदी ने सब कुछ तालों में बंद कर दिया था। औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई थीं और लोग घरों में कैद हो गए थे। बाहर निकलने पर पुलिस डंडे फटकार रही थी। ऐसे में नगरीय जीवन की गति थम गई थी और दुनिया भर के बड़े-बड़े उद्योगपति तक भारी घाटे के कारण हांफने लगे थे। उद्योगों में काम ठप होने से बड़े पैमाने पर छंटनियां हो रही थीं। जो ग्रामीण नगरों में श्रमिक बने हुए थे, वे लंबे समय तक बिना काम के नहीं रह सके, क्योंकि कुछ ही समय के बाद शहरों के लंगर और भंडारे सिमटने लगे थे। शहरों के घरों में काम करने वाली महिलाओं को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीण परिवेश के इन परिश्रमीजनों को दो वक्त की रोटी के लिए सुबह से शाम तक कतारबद्ध खड़े रहना लंबे समय तक स्वीकार्य नहीं था। ऐसे में उनका स्वाभिमान और शक्ति जवाब दे गई थी और वे इसलिए वे अपने-अपने गांवों को लौटने को मजबूर हो गए थे।

ऐसी भीषण परिस्थितियों में भारत के कृषि क्षेत्र और ग्राम्य जीवन ने अपनी संकल्प शक्ति से महामारी के विरुद्ध कमर कसी और अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किए। नगरीय अर्थव्यवस्था ठप हो जाने से लोगों का शहरों में टिके रहना कठिन हो गया था। इसलिए दीर्घस्तर पर प्रतिलोम पलायन देखने को मिला, जो नगरों से ग्रामों की ओर था। रोजगार के लिए भटकते नौजवान अपनी मूल जड़ों की ओर लौट गए। नगरों में जब आजीविका का ठौर-ठिकाना नहीं रहा, तो भविष्य की अनिश्चितता ने लोगों को वापस कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए विवश कर दिया। इस कारण कृषि में जुलाई-अगस्त, 2020 के दौरान भारी निजी निवेश हुआ। गांवों के लोगों ने कृषि से जुड़े कई छोटे-छोटे काम शुरू किए। साथ ही आस-पास के ग्रामीणों को वाट्सऐप के माध्यम से जोड़ा। इस तरह देश में स्वयं सहायता समूह बना कर सहकारिता के तर्ज पर बड़े काम शुरू होते गए। इसे कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा परिवर्तन और उपलब्धि कही जा सकती है। इसी के साथ ग्रामीण महिलाओं ने दालों की बड़ियां, अचार और पापड़ जैसे कुटीर उद्योग भी शुरू किए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश में इस दिशा में बड़ी कामयाबी देखने को मिली। उत्तराखंड सरकार ने वापस लौटे अपने प्रवासियों के लिए जो योजनाएं शुरू की थीं, उनका लाभ उठा खासी संख्या में पर्वतवासी अब अपने गांवों में डट गए हैं। आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर गांव का विमर्श यहां पर बहुत प्रभावशाली तरीके से हो रहा है। मध्यप्रदेश के सतना और उत्तर प्रदेश के मिजार्पुर जिले के गांवों में यह विमर्श जोरों पर हैं। लोगों को दीनदयाल उपाध्याय और गांधीजी के गांव के अर्थशास्त्र की याद आने लगी है। गांवों में भाईचारा, समन्वय लौट रहा है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की समृद्धि का आधार गांव हैं। गांव, खेती और पशुपालन समृद्धि के प्रमुख स्रोत हैं और इनका पूरा आधार भी गांवों में होता है। ऐसे में हमें इन्हीं तीनों पर आधारित छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में ही करनी होगी और इसी से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण जब गांवों में रहते हैं, तो आर्थिक संसाधन कम होते हुए भी वे अधिक स्वाभिमान का जीवन जीते हैं और पैसा बचाते भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर शहरों में आने वाले साधारण और भोले-भाले लोगों का एक बड़ा वर्ग आर्थिक और मानसिक शोषण का शिकार होता है। वह मलिन बस्तियों में नारकीय जीवन जीता है।

पिछले कुछ वर्षों में देश की सरकार में अंतिम आदमी की चिंता को लेकर काफी हलचल रही और विचार भी हुआ। इससे समाज में अंत्योदय को लेकर उत्साह का वातावरण भी बना है। उसके लिए योजनाएं भी आ रही हैं। कुछ योजनाएं बहुत कारगर भी सिद्ध हो रही हैं, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि अंतिम व्यक्ति को सहायता देने से अधिक जरूरी उसे आत्मनिर्भर बना कर उसका स्वाभिमान लौटाने की सार्थक और त्वरित पहल की आवश्यकता है। यह स्वाभिमान तभी लौटेगा, जब वह अपने और सामूहिक श्रम से खड़ा होगा। इसी से उसमें राष्ट्र का भाव जगेगा।

विनिर्माण क्षेत्र के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात नीति-निर्धारकों और उद्योगपतियों की ओर से कही जाती रही है। इस क्षेत्र में रोजगार हैं, लेकिन स्थायी नहीं है। महात्मा गांधी और दीनदयाल जी हमेशा रोजगार में स्थायित्व की बात करते थे। रोजगार का स्थायित्व भारतीय आर्थिक दर्शन में है। स्थायित्व भारतीय जीवन मूल्यानुगत आर्थिक दर्शन में है, ग्राम संवर्द्धन में है, कृषि और पशुपालन आधारित कुटीर उद्योगों की स्थापना में है, स्वदेशी के भाव में है। जबकि पश्चिमी देशों, चीन आदि के पास दूसरे देशों से बटोरा धन बहुत अधिक है। वे अपने उत्पादों को महंगे दामों पर गरीब और विकाशील देशों में बेचते हैं। वे शहरों के सहारे लंबे समय तक चल सकते हैं, लेकिन भारत के लिए यह संभव नहीं है।

जब तक राष्ट्र निर्माण के केंद्र में अंतिम आदमी को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक उसके सामाजिक-आर्थिक, और सामाजिक-राजनीतिक सम्मान को नहीं लौटाया जा सकता। अंतिम आदमी का विकास तभी होगा, जब उसे आगे बढ़ा कर राष्ट्र निर्माण की बात होगी। तभी गांव का और ग्रामीण का भी स्वाभिमान जगेगा, स्थायित्व बढ़ेगा और इसके बढ़ने से ही गांव से नगरों की ओर पलायन रुकेगा। गांवों की आत्मा जगने से ही समृद्ध भारत का सपना साकार हो सकेगा। ध्यान रहे कि गांव की आत्मा और शहर के शरीर से गांवों का स्वरूप बिगड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम गांव के लोगों को अपने विवेक, सनातन ज्ञान के माध्यम से स्थायित्व की योजनाएं, नीति और कार्यक्रम बनाने के अवसर प्रदान करें। हम शहरवासी अपने गांवों में बने उत्पाद खरीदें, उन्हें उपहार स्वरूप मित्रों, संबंधियों को दें। गांव के उत्पादों में देश है, स्वदेश है, ग्रामीणों का स्वाभिमान है, संस्कार है, गांवों की माटी की सौंधी गंध है।

Date:10-04-21

संप्रभुता की चिंता

संपादकीय

भारतीय समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना का अभ्यास बड़ी चिंता का विषय है। यह मामला सीधे-सीधे भारत की संप्रभुता से जुड़ा है और सजगता से भी। खुद अमेरिकी नौसैनिक बेडे़ ने माना है कि उसने भारत के ‘एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन’ में अभ्यास किया है। अमेरिकी बेडे़ की ओर से जारी विज्ञप्ति इशारा करती है कि अमेरिकी पहले भी भारतीय समुद्री सीमा में आते रहे हैं। अमेरिका भारत का मित्र देश है और यदा-कदा उसका भारतीय क्षेत्र में आ जाना विशेष गंभीरता की बात नहीं है, लेकिन अगर बिना सूचना भारतीय क्षेत्र में अभ्यास की शुरुआत हो रही है, तो इस गलत परंपरा पर लगाम लगाना जरूरी है। अमेरिका भारत की मंजूरी के साथ आए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन भारतीय क्षेत्र में किसी अन्य देश द्वारा सैन्य अभ्यास की सूचना छिपी नहीं रहनी चाहिए। अमेरिका ने अगर छिपाया है, तो दाल में कुछ काला देखना गलत नहीं है। विशेषज्ञों को चिंता हो रही है, तो उस चिंता को दूर करना भारतीय विदेश व रक्षा मंत्रालय के लिए जरूरी है। अमेरिकी नौसेना की सातवीं फ्लीट की टिप्पणी विशेष रूप से सवाल खडे़ कर रही है। क्या अमेरिकी बल भारत-प्रशांत क्षेत्र में हर दिन ऑपरेशन करते हैं? क्या ये सभी ऑपरेशन किन्हीं अंतरराष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं? अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है? क्या अमेरिकी सुरक्षा बल कहीं भी उड़, तैर और अभ्यास कर सकते हैं?

यदि अमेरिकी बेडे़ के जवाब में भारत की परवाह शामिल नहीं है, तो आधिकारिक स्तर पर भारत को अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसा ही खतरा जब चीन की ओर से अंडमान निकोबार के पास पैदा हुआ था, तब भारत ने कड़ी आपत्ति की थी, ठीक वैसी ही आपत्ति अमेरिका के साथ भारत भले न जताए, पर इतना दबाव तो बनाना ही चाहिए कि अमेरिकी बेड़ा अपने जवाब में शालीनता और मित्रता के शब्द जरूर रखे। भारत जैसे दूसरे देशों की संप्रभुता की कद्र करता है, ठीक वैसी ही उम्मीद उसका हक है। ऐसा न हो कि कोई देश मित्रता का सहारा लेकर भारत की अवहेलना करे। कतई जरूरी नहीं कि अमेरिका के साथ संबंधों में भारत एक विवाद पैदा कर ले, लेकिन अपनी गरिमा की रक्षा के लिए सजग होना अनिवार्य है।

कायदा यह है कि किसी भी तटीय देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमा समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर की दूरी तक होती है। इस क्षेत्र में मौजूद समुद्री संसाधनों पर संबंधित देश का अधिकार होता है। अत: कोई शक नहीं कि अमेरिका को पूछकर ही अभ्यास करना चाहिए था। अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया है, तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। पहला, भारत से मित्रता का वह लाभ लेना चाहता है और उसे लगता है, चीन की वजह से उलझा भारत आपत्ति नहीं करेगा। दूसरा अर्थ, विगत दिनों अमेरिकी मंत्रियों और विशेष दूत ने भारत दौरा किया है, क्या कोई ऐसी बात है, जो भारत ने नहीं मानी है, या जो अमेरिका को बुरी लगी है, और वह भारत को दबाव में लाना चाहता है। आज जिस दौर में दुनिया है, उसमें किसी भी आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। हमें अधिकतम पारदर्शिता के साथ चलना चाहिए। अपने स्वभाव के अनुरूप संभावनाओं की तलाश भारत को जारी रखनी चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उदारता किसी भी मोर्चे पर देश के लिए बोझ न बने।