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Date:25-06-20

Trumpian Jumla

America grew with its immigrants. Can Silicon Valley’s loss be India’s gain?

TOI Editorials

In an election year US President Donald Trump has unleashed a brahmastra from his executive powers by suspending H-1B and other work visas until December. Trump is obviously appealing to a domestic constituency facing job losses during the pandemic, by pointing fingers at immigrants. The suspension until December will have limited impact on Indian IT companies given travel restrictions that are in place. Moreover, the paradigm shift to work from home has accelerated offshoring processes aided by cloud services. The hit will be taken largely by the US technology industry and international students hoping to stay on after graduation.

In his actions Trump is demonstrating again the self-wounding character of populist nationalism. America’s edge in science, technology and innovation has been sustained for decades by successive waves of immigrants who have grabbed both leadership and entry-level roles that Silicon Valley offered. Neighbouring Canada and geopolitical rival China stand to gain the most at the cost of US universities and tech companies. Canada’s liberal immigration policies are attracting high-skilled workers and students with tech companies also sensing the drift. An American eclipse, meanwhile, will leave the field open for global Chinese dominance with their edge in AI, 5G and big data and a 1.4 billion strong population that dwarfs the US four times over, trains many more native scientists and engineers, and is gaining in consuming power.

Trump’s grouse against foreign tech workers isn’t borne out by economic data. Even as unemployment in other fields surged to 15% in April, it was a minimal 2.8% among tech workers. His latest stunt could backfire if companies struggle to find local workers and go the offshore route to reduce costs. These are openings that India boasting of several IT hubs and a huge talent pool in STEM disciplines must be able to leverage.

But the pandemic has caused devastation in India’s startup ecosystem. Many had laid off workers with future rounds of funding looking uncertain. But a minor uptick in venture capital investments is visible in June. In an increasingly technology mediated world, there are vast opportunities for the picking and India mustn’t miss the boat. Since finance and not talent is the major constraint this must be resolved at the policy level: state support like in China is a model. In a world increasingly turning inwards, an ecosystem that can spawn leaders like Sundar Pichai and Satya Nadella at home remains India’s biggest challenge.

Date:25-06-20

On China Trade Sanctions

India can serve its national security much better by rapidly expanding its economy

Arvind Panagariya , [ The writer is Professor of Economics at Columbia University.]

After decades of peaceful coexistence, China has turned progressively hostile in its territorial disputes with its neighbours including India. The most plausible explanation for this shift is the size of its economy. With GDP at $14 trillion, it now feels economically secure and militarily powerful enough to pursue its long-standing geopolitical ambitions that include the acquisition of territories with strategic value.

The resulting incursions on India-China border have led many in India to call for trade sanctions on China. The argument made is that at $77 billion, China’s exports to India far exceed its imports from the latter at $19 billion in 2018. Therefore, trade sanctions by India can inflict far greater injury on China than the other way around. India’s commerce ministry seems to read the situation through the same lens: Post Galwan valley brawl, it has asked industry associations to identify non-essential imports from China for purposes of trade sanctions.

To be sure, border hostilities potentially give India room to invoke the national security clause in the WTO rules. This would allow it to impose tariffs on imports from China while exempting other trading partners. But do these sanctions serve India’s interest?

Before addressing this question, it is worth asking a slightly different one: Would China have chosen its current path of hostility had India been a $10 trillion economy? In all likelihood, it would not have. Rather than buy animosity of a neighbour that is its near equal in economic size as well as military might, it would have done everything to keep India on its good side and concentrated on realising its other geopolitical ambitions.

But with India’s GDP still less than $3 trillion, China is more than four times its size. This difference also means that India is militarily a lot weaker, placing it at a disadvantage in a prolonged conflict. The sooner India bridges this gap, the better for its national security vis-à-vis China and other hostile neighbours.

Return now to the trade sanctions question. In 2018, China’s exports to India were only 3.1% of its total exports. In contrast, India’s exports to China were 5.8% of its total exports. Chinese exports to India may be four times its imports from India in absolute terms but once we take the difference in economic size into account, India’s ability to inflict greater damage on China begins to look suspect.

The argument against sanctions is reinforced by the fact that they would hurt not just China but India as well. Imports from China are 15% of India’s total imports. And contrary to the common claim that China exports only finished goods to India in return for minerals and raw materials, its exports include significant volume of components and raw materials for a large number of critical industries. Any interruption of supplies of these raw materials and components will hurt output and employment in those industries.

India’s present circumstances further weaken the case for sanctions. To begin with, India entered Covid-19 crisis with its financial sector under great stress, a fact reflected in the plummeting of GDP growth to just 4.2% in 2019-20. Covid-19 has added to this fragility by disrupting both demand and supply.

Therefore, India’s urgent economic problem is to rebuild the economy and return it to the 7.5% growth trajectory on which it had been traversing before the disruption in the financial sector derailed it. Under such circumstances, piling up yet more disruption on the real economy through trade sanctions is hardly a wise step.

The final point is to ask what our end game is in imposing trade sanctions. In its trade war with even the largest economy in the world, the United States, China has responded by retaliating forcefully. Therefore, it will be naïve to expect it to capitulate to our trade sanctions when we account for only 3.1% of its exports. It will not only retaliate through tariffs on our exports but may also increase its border incursions. Having used up the trade sanctions weapon, we would be back to defending the border militarily and diplomatically only.

Rather than add trade warfare with no clear end-point target to the conflict with China, India would achieve its immediate security goals better by forging yet closer ties with the United States, Japan and Australia. For the longer-term defence, it must focus attention on building the $10 trillion economy in the shortest possible time.

To accomplish this while also distancing the economy from China, India must aggressively pursue free trade agreements (FTAs) with friendly developed countries such as the United Kingdom, European Union and Canada and woo multinationals to its shores. The FTAs would make India doubly attractive to multinationals.

Ideally, we should also forge an FTA with the United States. Yet, I have resisted including it in the list above. The reason is that I remain sceptical that India would agree to open its agricultural sector to the highly competitive US agricultural exports or accept WTO plus disciplines in areas such as labour, environment and intellectual property, which are integral to the US FTA template. If India can overcome these hesitations, however, it will be icing on the cake.

Date:25-06-20

Bad to worse

Ties between India and Pakistan seem strained beyond immediate repair

Editorial

In another round of tit-for-tat manoeuvres, India, followed by Pakistan, has decided to halve the strength of diplomatic missions in each other’s capital. The government’s decision, conveyed in a démarche to the Pakistani Chargé d’affaires on Tuesday, follows the ill-treatment and torture of Indian personnel posted in Islamabad, in clear violation of their diplomatic rights. Pakistan’s contention was that the two men arrested were carrying fake currency, but it is more likely the action was a response to arrests and the expulsion of two Pakistani High Commission officials accused of espionage last month, who were also taken into custody by Indian security officials. New Delhi also accused Pakistan High Commission officials of maintaining “links to terror organisations” as a reason for its decision. While expulsions of diplomats are not uncommon between countries as inimical to each other as India and Pakistan are, this is the first time such a measure has been taken since 2001. Then, the Parliament attack in December 2001, and the largest military mobilisation of the time along the India-Pakistan border, Operation Parakram, were the triggers. Eventually, after a thaw in ties, and Prime Minister Atal Behari Vajpayee’s visit to Pakistan for the SAARC summit in 2004, the move was reversed and diplomats were gradually taken back to a full strength of over a 100 in each High Commission.

The latest decision follows not one event, but a general downslide in relations in the past year. After the Pulwama attack last February, the Balakot air strike and the August 5 decision to amend Article 370 of the Constitution and reorganise Jammu and Kashmir, India and Pakistan have snapped all trading ties, downgraded missions — now without High Commissioners — and shut down most diplomatic activities. India and Pakistan have had no talks since 2015, when PM Modi visited Lahore, and the External Affairs Ministers met a few months later. All sporting and cultural exchanges are at an end, and visas are rarely granted, apart from the rare exception being made for the Kartarpur corridor inaugurated last year. From the LoC, where ceasefire violations continue to claim lives of soldiers and civilians on both sides, to practically every multilateral forum India and Pakistan are a part of, both sides are at daggers drawn. Even on non-contentious issues such as cooperating on the coronavirus pandemic as a part of the SAARC grouping, or collaborating against the recent locust invasion that affected the region, Islamabad and New Delhi are unable to find common cause. While the present seems bleak, the future does not augur well for a change, particularly as India-China tensions occupy New Delhi’s concerns and focus. The decision to reduce mission strengths is unlikely to impact working relations between India and Pakistan at present. It is a sign, however, that just when it seems ties between the two neighbours cannot get much worse, they do.

Date:25-06-20

Signalling intent

India needs enhanced manufacturing capabilities and improved efficiencies

Editorial

The Centre’s decision to make it mandatory for vendors on the Government e-Marketplace (GeM) procurement platform to specify the country of origin of new products listed by them is on the face of it unexceptionable, aimed as it is at promoting India-made goods. Apart from the place of manufacture, the platform’s administrators have also sought details on the extent of local content and set guidelines on the percentage of localisation for enabling procurement in the case of bids of a specified value. However, the timing and thrust of the announcement — set in the backdrop of the government’s new-found push for self-reliance in the wake of the COVID-19 pandemic and its devastating impact on the global economy, coupled with the recent heightened border tensions with China — raises several questions. The government’s attempts to raise the share of manufacturing in the economy through the ‘Make in India’ programme have so far failed to significantly boost investment in new, cutting-edge technology-driven or export-oriented industries and instead only taken the country back to import substitution plants making goods predominantly for domestic consumption. To that extent, the drive for self-reliance and greater localisation risks once again eroding Indian industry’s global competitiveness by placing a premium on ‘Indianness’ over quality or cost.

The Centre’s move with its GeM portal has also predictably kindled and amplified a gathering clamour for the identification and subsequent boycott of Chinese products including on private e-commerce platforms. The weaponisation of trade ties, especially one where India’s reliance on imports from China now extend̥s beyond smartphones and low-cost electronics to heavy machinery and active pharmaceutical ingredients, is a double-edged sword and fraught with risks for the Indian economy as well. India’s drug makers, who are seeking to entrench themselves as a pharmacy to the world amid the pandemic and accompanying rush for affordable generic treatments, depend on the northern neighbour for about 70% of their requirements of bulk drugs and intermediates. For India to wean itself off these dependencies will take time. The fact is that enhancing manufacturing capacities with improved efficiency and reduced cost would require an overhaul of bureaucratic processes. Attaining genuine self-reliance is a long and capital intensive process that would require far greater investment in education, skill-building and infrastructure. The GeM move on country of origin is at best symbolic. For now, policymakers ought to tone down any trade-linked rhetoric and give diplomats and military negotiators the room to smoothe ties.

Date:25-06-20

पाबंदी का रास्ता

संपादकीय

जिस दौर में भारत और अमेरिका के संबंध एक नए आयाम की ओर बढ़ रहे हैं, विश्व भर में इसे एक महत्त्वपूर्ण बदलाव की तरह देखा जा रहा है, ऐसे में एच-1 बी वीजा के मसले पर अमेरिका का ताजा फैसला हैरान करने वाला है। यों किसी भी देश के शासक का अपने नागरिकों के हित को प्राथमिकता देना स्वाभाविक है, लेकिन अगर किसी फैसले से दूसरे देशों, खासतौर पर किसी मित्र देश के प्रवासियों के भविष्य पर गहरा असर पड़ता है तो उसे लेकर किसी तरह की हड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने वहां लोकप्रिय माने जाने वाले एच-1 बी वीजा के साथ अन्य विदेश कार्य वीजा जारी करने पर इस साल के अंत तक के लिए रोक लगा दी है। आधिकारिक घोषणा के मुताबिक नए प्रतिबंध चौबीस जून से प्रभाव में आ चुके हैं। अब अमेरिका और भारत की उन कंपनियों के साथ-साथ तमाम भारतीय आइटी पेशेवरों के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए एच-1 बी वीजा जारी कर दिए थे। एक जटिल स्थिति उन भारतीय आइटी पेशेवरों के सामने खड़ी हो गई है, जो अपने एच-1 बी वीजा के नवीनीकरण का इंतजार कर रहे थे।

दरअसल, एच-1 बी वीजा अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कामगारों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। इसी के तहत लाखों भारतीय अमेरिका में अपना भविष्य बेहतर बनाने का सपना पालते हैं। इस फैसले से ट्रंप अमेरिकियों के बीच अपने खिलाफ बढ़ती नाराजगी को कम करने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि अपने शासन के दौरान उन्होंने जिस तरह की नीतियां अपनाई, उसने अमेरिका में बड़े तबके के बीच पहले ही असंतोष भर दिया था। उसके बाद कोरोना ने जब महामारी का शक्ल अख्तियार कर लिया और वहां पूर्णबंदी लागू करना पड़ा, तब न केवल स्वास्थ्य के ढांचे में व्यवस्थागत मोर्चे पर भारी कमियां खुल कर सामने आईं, बल्कि व्यापक आर्थिक संकट की वजह से बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए और उनके सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। इसे आपात स्थितियों से निपटने के मामले में ट्रंप सरकार की नाकामी के तौर पर भी देखा गया कि दुनिया का एक महाशक्ति माना जाने वाला देश किसी अचानक उपजे हालात का सामना करने के मामले में पूर्व तैयारी के मोर्चे पर इतना कमजोर क्यों है!

ऐसे तमाम सवाल हैं, जिनके चलते अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रति अब आकर्षण नहीं रह गया लगता है। लेकिन ट्रंप की मुश्किल यह है कि इसी साल के अंत में वहां चुनाव होने वाले हैं और उसमें उनके अगले कार्यकाल का भविष्य तय होगा। दूसरी ओर, अमेरिका का राष्ट्रपति रहते हुए अपने नाम कोई बड़ी उपलब्धि वे नहीं देख पा रहे हैं, जिसे वे वहां की जनता को बता सकें। इसलिए ऐसा लगता है कि कोरोना महामारी और पूर्णबंदी से उपजी स्थिति में अमेरिकी कामगारों के लिए नौकरियां सुरक्षित करने और उनका खयाल रखने का संदेश देने के लिए अचानक ही उन्होंने एच-1 बी वीजा पर नई घोषणा कर दी। हो सकता है कि इससे ट्रंप कुछ अमेरिकियों को फिलहाल खुश करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका उन्हें चुनावों में सकारात्मक लाभ मिल ही जाए। सवाल है कि इस तरह का फैसला करते हुए क्या इस हकीकत को याद रखने की जरूरत नहीं समझी गई कि एच-1 बी वीजा पर रोक के जरिए अमेरिका जिन प्रवासियों से छुटकारा पाना चाहता है, उन्होंने अमेरिका को आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाने में अपना बहुत कुछ दिया है और उन्हीं के बूते अमेरिका खुद को तकनीक के क्षेत्र में अव्वल बता सकता है।

Date:25-06-20

उचित फैसला

संपादकीय

संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली चुनाव आधारित है तो इसमें ऐसी व्यवस्था होनी ही चाहिए जिससे मतदान करने वाला कोई व्यक्ति किसी नियम के अभाव में वंचित न रह जाए। चुनाव आयोग ने इसके लिए समय-समय सरकार के पास प्रस्ताव भेजे और वे स्वीकृत हुए हैं। डाक से मतदान की व्यवस्था इसी सोच से निकली है। हाल के दिनों में प्रश्न उठा था कि कोविड-19 का प्रकोप इसी तरह जारी रहा तो इस वर्ष होने वाले चुनावों में उससे संक्रमित लोगों के मतदान करने की क्या व्यवस्था होगी? कोविड-19 के मरीजों के लिए आइसोलेशन में रहना अपरिहार्य है। यह उपचार का ही अंग है। जाहिर है, वे चाहें और चलने की हालत में हों तो भी वोट डालने नहीं आ सकते। इसीलिए चुनाव आयोग ने उनको भी डाक से मतदान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा और कानून मंत्रालय ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। अब कोविड 19 का कोई मरीज 12 डी फार्म भरकर पीठासीन अधिकारी से डाक से मतदान करने की अनुमति प्राप्त कर सकता है। कुछ समय पहले सरकार ने 80 वर्ष से ऊपर के बुजुगरे और दिव्यांगों के लिए इसकी व्यवस्था की थी। यह उचित भी है। हम मतदान के समय ऐसी तस्वीरें देखते हैं, जिनमें कोई वयोवृद्ध अपने परिवार के किसी सदस्य की गोद में बैठा मतदान करने आ रहा है तो कोई दिव्यांग किसी और के सहारे। मतदान में यदि सबकी भागीदारी जरूरी है तो इसकी व्यवस्था करना चुनाव आयोग एवं सरकार का दायित्व है। किंतु डाक से मतदान करने वालों की सूची में जो शामिल नहीं हैं, वो चाहते हुए भी मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते तो वंचित रह जाएंगे। वैसे डाक से मतदान की शुरु आत सेना के जवानों, चुनाव प्रक्रिया में लगे सरकारीकर्मिंयों के लिए हुई थी। वे सब अपने मतदान केंद्र पर आकर मतदान नहीं कर सकते। समय के साथ इसका विस्तार हुआ। बाद में विदेशों में रहने वाले भारतीयों सहित कई श्रेणी के लोगों को इसमें शामिल किया गया। कोरोना बीमारी हमारे सामने तमाम चुनौतियां लेकर आई है, जिनका निदान निकालना कठिन हो रहा है। इनमें राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्धारित तरीके से संचालन भी शामिल है। किसी राज्य के निर्धारित चुनावों को बगैर संविधान में संशोधन किए टालना संभव नहीं है। संशोधन के लिए संसद की बैठक होनी चाहिए। इसी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसमें कोविड मरीजों के लिए मतदान में भागीदारी का फैसला निस्संदेह, उचित है।

Date:25-06-20

अमेरिका से रिश्ते में वीजा का पेच

हर्ष वी पंत, प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज, लंदन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी, एल-1 और अन्य अस्थाई कार्य परमिटों को निलंबित करने के साथ-साथ कुछ ग्रीन कार्डों के जारी करने पर लगी रोक को आगे बढ़ाने संबंधी आदेश पर आखिरकार हस्ताक्षर कर दिया। उन्होंने यह कदम तब उठाया है, जब चुनाव-प्रचार उनके लिए बहुत सुकूनदेह नहीं है और मतदाताओं में उनकी लोकप्रियता घट रही है। यह आदेश इस साल के अंत तक प्रभावी हो जाएगा। इसका मकसद अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाले कामगारों का प्रवेश रोकना है। ट्रंप को उम्मीद है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण अभी दबाव में है। यह तर्क देते हुए कि ‘हमारा (अमेरिका का) यह नैतिक कर्तव्य है कि हम ऐसा आव्रजन तंत्र बनाएं, जो हमारे नागरिकों के जीवन और आजीविका की रक्षा कर सके’, ट्रंप प्रशासन यह उम्मीद पाल रहा है कि इससे अमेरिकियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

इस बाबत काफी अरसे से प्रयास हो रहे थे। अमेरिका की बिगड़ती आर्थिक सेहत ने ट्रंप प्रशासन को इस पर अमल करने का मौका दे दिया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब भी शटडाउन से उबरने के लिए संघर्ष कर रही है। यहां बेरोजगारी दर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। नतीजतन, हाल के दिनों में अधिकाधिक सरकारी प्रोत्साहन की मांग बढ़ी है, जबकि हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस वर्ष गोता लगाकर 6.5 फीसदी तक आ जाएगी। हालांकि, बीते मार्च से स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन बेरोजगारी की दर अब भी 1940 के दशक के बाद से सर्वाधिक है।

संभव है कि इस नए कदम से नवंबर में ट्रंप को कुछ चुनावी फायदा हो जाए और उनके मतदाताओं की संख्या बढ़ जाए, मगर अधिकांश व्यापारिक समूह इसकी खुलकर मुखालफत कर रहे थे, क्योंकि इससे आर्थिक सुधार को ठेस पहुंचने का अंदेशा है, जो फिलहाल शैशव अवस्था में है। टेक्नोलॉजी उद्योग तो कहीं ज्यादा हमलावर है, और कह रहा है कि यह कदम उस समय इनोवेशन यानी नवाचार को धीमा कर देगा, जब इसकी सबसे अधिक जरूरत है। अनुमान है कि इस फैसले से इस साल करीब 2,19,000 विदेशी कुशल कामगार अमेरिका में नहीं आ सकेंगे।

देखा जाए, तो कोरोना वायरस और यात्रा-प्रतिबंधों की वजह से वीजा-प्रक्रिया पहले ही काफी हद तक बाधित है, इसीलिए हाल-फिलहाल में ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से कोई बड़ा बदलाव शायद ही आएगा। मगर इस आदेश को सिर्फ आर्थिक चश्मे से देखना उचित नहीं है। इसे सियासत की नजर से भी देखना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 2016 के चुनाव में ट्रंप ने आप्रवासन को सीमित करने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था। यह मसला आज भी उनके लिए काफी मायने रखता है, और संभव है कि चंद महीनों के बाद होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में वह फिर से इसे तवज्जो दें। इससे वह अपने डेमोक्रेट प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन पर भी भारी साबित होते हैं, जो आम अमेरिकियों की बेरोजगारी को लेकर अपनी चिंता अब तक जाहिर करते नहीं देखे गए हैं। कोविड-19 की चुनौतियों के बहाने ट्रंप ने अमेरिका की आव्रजन नीतियों में फेरबदल किया है। अप्रैल में जो कार्यकारी आदेश उन्होंने जारी किया था, यह उसकी अगली कड़ी है। उस आदेश में ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को दो महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। जाहिर है, प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियां बेशक फ्रिकमंद हों कि इससे प्रतिभा की हानि व नवाचार पर नकारात्मक असर पडे़गा, लेकिन अन्य लोग इसे अमेरिका की आव्रजन नीति को बुनियादी तौर पर बदलने के उपाय के तौर पर ही देख रहे हैं।

बहरहाल, ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से भारत खासतौर से प्रभावित होगा। विशेष रूप से एच1-बी वीजा को लेकर यहां असर पड़ेगा, क्योंकि यह वीजा अमेरिकी कंपनियों को खास क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल विदेशी कामगारों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। अमेरिका हर वर्ष 85,000 एच1-बी वीजा जारी करता है, जिनमें से लगभग 70 फीसदी भारतीयों को मिलता है। इसीलिए यह खासकर उन भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका होगा, जो इस वीजा का लाभ उठाते रहे हैं। हालांकि, यह प्रतिबंध नए आवेदकों पर लागू होगा, अमेरिका में रहने वाले पुराने वीजा धारक इससे प्रभावित नहीं होंगे, पर इससे भारत सरकार की स्थिति स्वाभाविक तौर पर जटिल हो जाती है।

दरअसल, भारत सरकार ट्रंप प्रशासन के सामने एच1-बी वीजा का मसला लगातार उठाती रही है, और यह कहती रही है कि ‘आर्थिक और व्यापारिक संबंध हमारी रणनीतिक साझेदारी के मजबूत स्तंभ हैं, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और नवाचार के मामले में’। वाकई, 2015 की नैसकॉम रिपोर्ट भी बताती है कि भारतीय आईटी क्षेत्र न सिर्फ अमेरिका में चार लाख से अधिक नौकरियों में मदद करता है, बल्कि 2010 से 2015 तक संघीय करों में इसने 20 अरब डॉलर से अधिक का योगदान भी दिया है। यही वजह है कि इस साल अप्रैल की शुरुआत में नई दिल्ली ने वाशिंगटन के सामने यह मसला उठाते हुए गुजारिश की थी कि कोविड-19 महामारी की अवधि में अमेरिकी सरकार सभी भारतीय नागरिकों के एक1-बी वीजा और अन्य वीजा बढ़ाने पर गौर करे।

अभी संभावना इस बात की ही अधिक है कि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को भारत कम महत्व देगा, क्योंकि चीन के साथ चल रहा तनाव उल्लेखनीय मोड़ पर है। वैसे भी, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय एजेंडे में वीजा सबसे महत्वपूर्ण मसला नहीं है, और इसका निपटारा आमतौर पर बैक चैनल्स यानी अनौपचारिक माध्यमों से ही होगा। यह देखते हुए कि एच1-बी वीजा से अमेरिका को अपने यहां प्रतिस्पद्र्धात्मक माहौल बनाने और तकनीकी श्रेष्ठता हासिल करने में लंबे समय से फायदा मिलता रहा है, नई दिल्ली यह उम्मीद कर सकती है कि अमेरिका उसकी बातों पर गौर करेगा। यह इसलिए भी मुमकिन है, क्योंकि चीन-अमेरिका तनातनी में भू-प्रौद्योगिकी का मसला नया केंद्र-बिंदु बनता जा रहा है।